नमस्कार!
आजच्या वेबिनारची संकल्पना संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता-क्रियाशील होण्याची गरज देशाची मानसिकता स्पष्ट करते. गेल्या काही वर्षांपासून, भारत आपल्या संरक्षण क्षेत्राला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी करत असलेल्या प्रयत्नांचे स्पष्ट प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात देखील तुम्हाला दिसून येईल.
मित्रांनो,
पारतंत्र्याच्या काळात आणि स्वातंत्र्यानंतर लगेचच्या काळात देखील भारतात संरक्षण विषयक शस्त्रे आणि उपकरणांच्या निर्मितीचे प्रमाण लक्षणीय होते. दुसऱ्या महायुद्धात भारतात तयार झालेल्या शस्त्रांनी महत्वाची भूमिका बजावली होती. मात्र, नंतरच्या काळात आपले हे सामर्थ्य हळूहळू कमी होत गेले. मात्र तरीही भारताकडे ही शस्त्रास्त्र बनविण्याची क्षमता तेव्हाही कमी नव्हती आणि आता देखील कमी नाही.
मित्रांनो,
संरक्षणाचा जो मूळ सिद्धांत आहे, तो हा आहे की तुमच्याकडे तुमची स्वतःची वैशिट्यपूर्ण आणि अनुरूप शस्त्रास्त्रे प्रणाली असायला हवी तरच ती तुमची मदत करेल. जर 10 देशांकडे एकाच प्रकारची संरक्षण उपकरण असतील, तर तुमच्या सैन्याचे काही वेगळेपण राहणार नाही. वैशिट्यपूर्ण आणि शत्रूला अचंबित करणारी उपकरणे तेव्हाच शक्य आहेत जेव्हा ती तुम्ही तुमच्या देशात तयार कराल.
मित्रांनो,
यंदाच्या अर्थसंकल्पात, देशातच संरक्षण विषयक उपकरण निर्मितीसाठी संशोधन, संरचना आणि उत्पादन तंत्रज्ञानाचा विकास, यासाठी एक गतिमान व्यवस्था विकसित करण्याचा सविस्तर आराखडा मांडला आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या एकूण तरतुदीपैकी 70 टक्के तरतूद, देशांतर्गत उद्योगांसाठी राखून ठेवली आहे. संरक्षण मंत्रालयने आतापर्यंत 200 पेक्षा अधिक संरक्षण विषयक मंच आणि उपकरणांची स्वदेशी यादी प्रसिद्ध केली आहे. ही यादी जाहीर झाल्यानंतर, देशांतर्गत खरेदीसाठी 54 हजार कोटी रुपयांच्या उपकरणांच्या खरेदीसाठी करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत.याशिवाय साडेचार लाख कोटी रुपयांच्या संरक्षण विषयक उपकरणांशी संबंधित खरेदी प्रक्रिया वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आहे. लवरकच याची तिसरी यादी प्रसिद्ध होणे अपेक्षित आहे. यातून हे दिसून येते की आम्ही देशात संरक्षण सामुग्री निर्मितीला कशा प्रकारे सहाय्य करत आहोत.
मित्रांनो,
जेव्हा आपण बाहेरच्या देशांमधून शस्त्रास्त्रे, उपकरणे मागवतो, तेव्हा त्याची प्रक्रिया एवढी वेळखाऊ असते की जोपर्यंत ती आपल्या सुरक्षा दलापर्यंत पोहचतात तोवर त्यातील बरीचशी कालबाह्य होत्तात. याचे उत्तर ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’,” मध्येच आहे. संरक्षण क्षेत्रातले स्वयंपूर्णतेचे महत्व ओळखून मोठे महत्वपूर्ण निर्णय घेतले जात असल्याबद्दल मी देशाच्या सैन्य दलांची प्रशंसा करतो. आज आपल्या सैन्यांकडे भारतात निर्मित उपकरणे असतात, तेव्हा त्यांचा आत्मविश्वास, त्यांचा अभिमान आणखी दुणावतो. आणि यात आपण सीमेवर तैनात जवानांच्या भावना देखील समजून घ्यायला हव्यात. मला आठवतंय, जेव्हा मी कुठेही सत्तेत नव्हतो, पक्षासाठी काम करत होतो, पंजाब हे माझे कार्यक्षेत्र होते, तेव्हा एकदा वाघा सीमेवर जवानांबरोबर गप्पा मारण्याची संधी मिळाली होती. तिथे जे जवान तैनात होते, त्यांनी या चर्चेदरम्यान माझ्यासमोर एक सूचना मांडली आणि ती माझ्या मनाला भावली. ते म्हणाले होते, की वाघा सीमेवर भारताचे जे गेट आहे, ते आपल्या शत्रू पक्षाच्या गेटपेक्षा थोडे छोटे आहे. आपले गेट देखील मोठे असायला हवे. आपला झेंडा त्यांच्यापेक्षा उंच असायला हवा. ही आपल्या जवानांची भावना असते. आपल्या देशाचा सैनिक, या भावनेने सीमारेषेवर कार्यरत असतो. भारतात निर्मित वस्तूंबाबत त्याच्या मनात एक वेगळाच स्वाभिमान असतो. म्हणूनच एकी जी संरक्षण उपकरणे असतात, त्यासाठी आपल्या सैनिकांच्या भावनांचा आदर करायला हवा. आणि हे केवळ आपण आत्मनिर्भर झालो तरच शक्य आहे.
मित्रांनो,
पूर्वीच्या काळी युद्ध वेगवेगळ्या पद्धतींनी व्हायची, आज वेगळ्या पद्धतींनी होतात. पूर्वी युद्धाच्या सामुग्रीत परिवर्तन होण्यात अनेक दशके लागायची. मात्र आज युद्ध सामुग्रीत बघता बघता बदल घडतात. आज जी शस्त्रे आहेत, ती कालबाह्य होण्यात जास्त वेळ लागत नाही. जी आधुनिक तंत्रज्ञान आधारित शस्त्रे आहेत ती तर आणखी लवकर कालबाह्य होतात. भारताची माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जी ताकद आहे, ते आपले खूप मोठे सामर्थ्य आहे. या सामर्थ्याचा आपण आपल्या संरक्षण क्षेत्रात जितका जास्त वापर करू , तेवढे अधिक आपण सुरक्षेच्या बाबतीत आश्वस्त होऊ. आता सायबर सुरक्षेचेच उदाहरण घ्या ना. आता ते देखील युद्धाचे एक शस्त्र बनले आहे. आणि ते केवळ डिजिटल माध्यमांपुरतीच मर्यादित नसून, राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय बनले आहे.
मित्रांनो,
संरक्षण उत्पादकांत नेहमी कशी स्पर्धा असते ते आपल्यला चांगलेच माहित आहे. पूर्वीच्या काळी बाहेरच्या कंपन्यांकडून जे सामान खरेदी केले जायचे, त्यात अनेकदा विविध आरोप व्हायचे. मला त्यांच्या खोलात जायचे नाही. मात्र ही गोष्ट खरी आहे की प्रत्येक खरेदीतून वाद निर्माण व्हायचा. वेगवेगळ्या उत्पादकांमध्ये जी स्पर्धा असते, त्यामुळे अन्य उत्पादनांना तुच्छ लेखण्याची मोहीम कायम सुरु असते. आणि त्यामुळे संभ्रमाची स्थिती निर्माण होते. शंका निर्माण होतात आणि भ्रष्टाचार देखील बोकाळतो. कोणते शस्त्र चांगले आहे, कोणते शस्त्र खराब आहे, कोणते शस्त्र आपल्यासाठी उपयुक्त आहे, कोणते नाही, याबाबत देखील संभ्रम निर्माण केला जातो. अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने केले जाते. कॉर्पोरेट जगताच्या युद्धाचा तो एक भाग असतो. आत्मनिर्भर भारत अभियानामुळे आपल्याला अशा अनेक समस्यांवर उपाय सापडले आहेत.
मित्रांनो,
संपूर्ण निष्ठेने दृढनिश्चय करून प्रगती कशी साधायची याचे उत्तम उदाहरण आपले आयुध निर्माण कारखाने आहेत. आपल्या संरक्षण सचिवांनी आताच याचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला. गेल्या वर्षांच्या सुरुवातीला आपण 7 नवे संरक्षण उप्रकम सुरु केले होते. ते आपला व्यवसाय वेगाने वाढवत आहेत आणि नवनवीन बाजारपेठांत पोहोचत आहेत. निर्यात देखील करत आहेत. हे देखील खूप सुखद आहे की गेल्या 5-6 वर्षांत आपली संरक्षण निर्यात 6 पट वाढली आहे. आज आपण भारतीय संरक्षण उपकरणे आणि सेवा 75 देशांना पुरवत आहोत. मेक इन इंडियाला सरकारने दिलेल्या प्रोत्साहनाचा परिणाम म्हणून, गेल्या 7 वर्षांत संरक्षण उत्पादनासाठी 350 हून अधिक नवे औद्योगिक परवाने जारी करण्यात आले आहेत, त्याउलट 2001 ते 2014 या चौदा वर्षात केवळ 200 परवाने जारी करण्यात आले होते.
खाजगी क्षेत्र देखील डीआरडीओ आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील संरक्षण कंपन्यांच्या तुल्यबळ व्हायला हवे, त्यामुळेच संरक्षण संशोधन आणि विकासाच्या तरतुदीचा 25% भाग हा उद्योग, स्टार्टअप्स आणि शैक्षणिक क्षेत्रासाठी राखून ठेवला आहे. या करिता अर्थसंकल्पात ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ म्हणजेच- विशेष योजना मॉडेल व्यवस्था देखील तयार करण्यात आली आहे. यामुळे खाजगी क्षेत्राची भागीदार म्हणून असलेली भूमिका केवळ विक्रेते आणि पुरवठादार याच्याही पलिकडे जाईल. आपण अंतराळ आणि ड्रोन क्षेत्रात देखील खासगी क्षेत्रासाठी नव्या संधी निर्माण करण्यात आल्या आहेत. उत्तर प्रदेश आणि तमिलनाडु च्या संरक्षण मार्गिका आणि त्यांचे पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान बरोबर एकात्मीकरण देशाच्या संरक्षण क्षेत्राला आवश्यक बळ देईल.
मित्रांनो,
चाचणी , परीक्षण आणि प्रमाणीकरण व्यवस्था पारदर्शक, कालबद्ध आणि व्यावहारिक आणि निष्पक्ष असणे एका गतिमान संरक्षण उद्योगाच्या विकासासाठी खूप आवश्यक आहे. म्हणूनच एक स्वतंत्र व्यवस्था, समस्यांचे निराकरण करण्यात उपयुक्त ठरू शकते. यामुळे देशात आवश्यक कौशल्य निर्माण करण्यातही मदत होईल.
मित्रांनो,
तुम्हा सर्वांकडून देशाला खूप अपेक्षा आहेत. मला विश्वास आहे की या चर्चेतून संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेसाठी नवे मार्ग तयार होतील. माझी इच्छा आहे की आज सर्व संबंधितांकडून आम्हाला ऐकायचे आहे की, आम्हाला तुम्हाला मोठमोठी भाषणे द्यायची नाहीत. आजचा दिवस तुमचा आहे. तुम्ही व्यावहारिक गोष्टी मांडा, सुचवा. आता अर्थसंकल्प जाहीर झाला आहे. एक एप्रिलपासून नव्या तरतुदी लागू होतील, आपल्याकडे तयारीसाठी पूर्ण एक महिना आहे. आपण इतक्या जलद गतीने काम करूया की एक एप्रिल पासूनच सर्व हा जो अभ्यास आहे ना, तो याचसाठी आहे. आम्ही अर्थसंकल्प एक महिना अलिकडे घोषित करण्याची प्रथा विकसित केली आहे. यामागे देखील हाच उद्देश आहे की आपल्याला प्रत्यक्ष तरतुदी लागू होण्यापूर्वी सर्व विभागांना , संबंधितांना, सार्वजनिक- खासगी भागीदारींना तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळेल. जेणेकरून आपला वेळ वाया जाणार नाही. मी तुम्हा सर्वांना आवाहन करतो की हे देशभक्तीचे काम आहे. नफा कधी होईल, किती होईल, याबद्दल नंतर विचार करू, आधी देशाला सामर्थ्यवान कसे बनवायचे यावर विचार करा. मी तुम्हाला निमंत्रण देतो आणि मला आनंद आहे की आज आपले सैन्य, सैन्यदलाच्या तिन्ही शाखा अतिशय उत्साहाने या कार्यात पुढाकार घेत आहेत, प्रोत्साहन देत आहेत . आता आपल्या खासगी क्षेत्रातील लोकांनी ही संधी गमावता कामा नये. मी पुन्हा एकदा तुम्हाला निमंत्रण देतो.
माझ्या तुम्हा सर्वांना खूप शुभेच्छा , धन्यवाद!
