जगाच्या नजरा भारतावर असून अपेक्षा देखील आहेत: पंतप्रधान
भारताने दुप्पट वेगाने प्रगती करत अवघ्या एका दशकात आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार दुप्पट केला आहे: पंतप्रधान
ज्यांना वाटत होते की भारत हळूहळू आणि स्थिर गतीने प्रगती करेल, त्यांना आता वेगवान आणि निर्भय भारत पहायला मिळेल : पंतप्रधान
विलंब हा विकासाचा शत्रू आहे: पंतप्रधान
जेव्हा विकास आकांक्षांनी प्रेरित असतो तेव्हा तो समावेशक आणि शाश्वत बनतो : पंतप्रधान
वक्फ कायदे सर्वांसाठी, विशेषतः वंचितांसाठी सन्मान सुनिश्चित करतात: पंतप्रधान
वेव्हज भारतीय कलाकारांना आशय निर्मिती करण्यास आणि ती जागतिक व्यासपीठावर घेऊन जाण्यास सक्षम बनवेल : पंतप्रधान

नमस्कार!

या शिखर परिषदेद्वारे तुम्ही मला देश आणि जगभरातील आदरणीय पाहुण्यांशी तसेच तुमच्या प्रेक्षकांशी जोडण्याची संधी दिल्याबद्दल मी नेटवर्क 18 चे आभार मानतो. तुम्ही या वर्षीच्या शिखर परिषदेला भारताच्या तरुणांच्या आकांक्षांशी जोडले आहे, याचा मला आनंद आहे. या वर्षीच्या सुरुवातीला, विवेकानंद जयंतीला, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग येथेच भारत मंडपममध्ये आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी, मला तरुणांच्या डोळ्यात स्वप्नांची चमक, त्यांच्या दृढनिश्चयाची ताकद आणि भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याची त्यांचा ध्यास दिसला. जर आपण 2047 पर्यंत भारताला कोणत्या उंचीवर नेण्याची आपली आकांक्षा आहे आणि आपण ज्या पथदर्शीचे अनुसरण करत आहोत त्याचा विचार जर आपण प्रत्येक पावलागणिक करत राहिलो तर 'अमृत' नक्कीच उदयास येईल. आणि हे 'अमृत' 'अमृत काल' च्या पिढीला ऊर्जा आणि दिशा तसेच भारताला गती प्रदान करेल. मी या शिखर परिषदेबद्दल तुमचे अभिनंदन करतो आणि माझ्या शुभेच्छा देतो.

मित्रांनो,

आज जगाचे लक्ष भारतावर आहे आणि जगाच्या आशाही भारतावर आहेत. काही वर्षांतच आपण 11 व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था ते 5 व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनलो आहोत. असंख्य जागतिक आव्हानांना न जुमानता भारत थांबला नाही; उलट तो दुप्पट वेगाने पुढे गेला. फक्त एका दशकात आपण आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार दुप्पट केला आहे. ज्यांना एकेकाळी भारत हळूहळू आणि स्थिरपणे पुढे जाईल, असे वाटत होते ते आता वेगवान आणि निर्भय भारताचे साक्षीदार आहेत. आणि यात काही शंका नाही की भारत लवकरच जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर आहे. या अभूतपूर्व वाढीमागे कोण आहे? ती भारतातील तरुणांद्वारे चालविली जाते - त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा आणि आकांक्षा. तरुण भारताच्या या महत्त्वाकांक्षा आणि आकांक्षांना संबोधित करणे आता देशाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे.

 

मित्रांनो,

आज 8 एप्रिल आहे, आणि फक्त एक-दोन दिवसांत, 2025 चे पहिले 100 दिवस पूर्ण होतील - 2025 मधील 100 दिवसांचा पहिला टप्पा. तुम्हाला आढळेल की या 100 दिवसांत घेतलेले निर्णय तरुणांच्या आकांक्षा देखील प्रतिबिंबित करतात.

मित्रांनो,

या 100 दिवसांत आम्ही फक्त निर्णय घेतले नाहीत - आम्ही भविष्यासाठी एक मजबूत पाया रचला आहे. आम्ही धोरणांचे शक्यतांमध्ये रूपांतर केले आहे. 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य कर - तरुण व्यावसायिक आणि उद्योजकांसाठी एक मोठा फायदा. 10,000 नवीन वैद्यकीय जागा आणि 6,500 नवीन आयआयटी जागा - शिक्षणाचा विस्तार आणि नवोन्मेषाला गती. 50,000 नवीन अटल टिंकरिंग लॅब देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात नवोन्मेषाची ठिणगी पेटवत आहेत, ज्याप्रमाणे एक दिवा इतर अनेकांना प्रकाशमान करू शकतो.

एआय आणि कौशल्य विकासासाठीची उत्कृष्टता केंद्रे तरुणांना भविष्यासाठी तयारी करण्याची संधी देतील. 10,000 नवीन पीएम रिसर्च फेलोशिपमुळे कल्पनेपासून परिणामापर्यंतचा प्रवास सोपा होईल. ज्याप्रमाणे अवकाश क्षेत्र खुले झाले आहे, त्याचप्रमाणे अणुऊर्जा क्षेत्र देखील खुले झाले आहे. आता नवोपक्रमांना सीमा नव्हे तर पाठिंबा मिळेल. पहिल्यांदाच गिग अर्थव्यवस्थेशी संबंधित तरुणांना सामाजिक सुरक्षेचे कवच दिले जाईल. जे पूर्वी इतरांना अदृश्य होते ते आता धोरणांच्या केंद्रस्थानी आहेत आणि अनुसूचित जाती, जमाती आणि महिला उद्योजकांना २ कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज दिले जाईल. समावेशकता हे केवळ आश्वासन नाही, तर ते एक धोरण आहे. या सर्व निर्णयांचा भारतातील तरुणांना थेट फायदा होईल कारण जेव्हा तरुण प्रगती करतील तेव्हाच भारत प्रगती करेल.

 

मित्रांनो,

या 100 दिवसांमध्ये भारताने जे साध्य केले आहे ते दर्शविते की भारत थांबणार नाही, झुकणार नाही किंवा मंदावणार नाही. या 100 दिवसांत भारत हा उपग्रह डॉकिंग आणि अनडॉकिंगची क्षमता प्राप्त करणारा जगातील चौथा देश बनला. भारताने सेमी-क्रायोजेनिक इंजिनची यशस्वी चाचणी केली. भारताने 100 गिगावॅट सौर क्षमतेचा ऐतिहासिक टप्पा ओलांडला. देशाने 1,000 दशलक्ष टन कोळशाचे उत्पादन करून विक्रम प्रस्थापित केला. राष्ट्रीय अत्यावश्यक खनिज अभियान सुरू करण्यात आले आणि कर्मचाऱ्यांसाठी 8 वा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा निर्णयदेखील या 100 दिवसांत घेण्यात आला. शेतकऱ्यांसाठी खतांवरील अनुदान वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला म्हणजेच सरकारने शेतकऱ्यांच्या चिंतांना प्राधान्य दिले. छत्तीसगडमध्ये एकाच वेळी 3 लाखांहून अधिक कुटुंबे त्यांच्या नवीन घरात स्थलांतरित झाली. स्वामित्व योजनेअंतर्गत, 65 लाखांहून अधिक प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करण्यात आली. इतकेच नाही तर जगातील सर्वात उंच बोगद्यांपैकी एक, सोनमर्ग बोगदा, या 100 दिवसांत राष्ट्राला समर्पित करण्यात आला. आयएनएस सुरत, आयएनएस नीलगिरी आणि आयएनएस वाघशीर यांच्या समावेशामुळे भारतीय नौदलाला आणखी बळकटी मिळाली. सशस्त्र दलांसाठी मेड-इन-इंडिया हलक्या लढाऊ हेलिकॉप्टरच्या खरेदीला मंजुरी देण्यात आली. याव्यतिरिक्त, वक्फ कायद्यासाठी दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले. हे 100 दिवस केवळ 100 निर्णयांपेक्षा जास्त आहेत - ते 100 संकल्पांची पूर्तता दर्शवतात! 

मित्रांनो,

कामगिरीचा मंत्र हाच रायझिंग भारतमागील खरी ऊर्जा आहे. तुम्हाला सर्वांना माहीत आहेच की दोन दिवसांपूर्वी मी रामेश्वरममध्ये होतो. तिथे मला ऐतिहासिक पंबन पुलाचे उद्घाटन करण्याची संधी मिळाली. सुमारे 125 वर्षांपूर्वी ब्रिटिशांनी तिथे एक पूल बांधला. त्या पुलाने इतिहास पाहिला, वादळे सहन केली आणि एकदा त्सुनामी आणि चक्रीवादळामुळे मोठे नुकसान झाले. वर्षानुवर्षे देश वाट पाहत राहिला, लोक नवीन पुलाची मागणी करत राहिले, परंतु मागील सरकारे दुर्लक्ष करत राहिली. तथापि, जेव्हा आमचे सरकार सत्तेत आले तेव्हा नवीन पंबन पुलाचे काम सुरू झाले. आणि आता, देशाला पहिला उभ्या लिफ्टचा रेल्वे-समुद्री पूल मिळाला आहे!

 

मित्रांनो,

प्रकल्पांना विलंब करून देश प्रगती करत नाही; तो कामगिरी आणि जलद अंमलबजावणीद्वारे पुढे जातो. विलंब हा विकासाचा शत्रू आहे आणि आम्ही या शत्रूला पराभूत करण्याचा संकल्प केला आहे. मी तुम्हाला आणखी उदाहरणे देतो. आसाममधील बोगीबील पुलाचे उदाहरण घ्या - आमचे माजी पंतप्रधान देवेगौडा जी यांनी 1997 मध्ये त्याची पायाभरणी केली. वाजपेयीजी सत्तेत आल्यावर त्यांनी बांधकाम काम सुरू केले. वाजपेयीजींचे सरकार निवडणुकीत हरल्यानंतर आणि काँग्रेस सत्तेत आल्यानंतर प्रकल्प रखडला. या विलंबामुळे अरुणाचल आणि आसाममधील लाखो लोकांना त्रास सहन करावा लागला, परंतु त्यावेळचे सरकार उदासीन होते. 2014 मध्ये जेव्हा तुम्ही आम्हाला सेवा करण्याची संधी दिलीत, तेव्हा आम्ही प्रकल्प पुन्हा सुरू केला आणि अवघ्या चार वर्षांत 2018 पर्यंत पूल पूर्ण झाला.

असेच एक उदाहरण म्हणजे केरळमधील कोल्लम बायपास रोड प्रकल्प. हा प्रकल्प 1972 पासून रखडलेला होता—कल्पना करा, तब्बल 50 वर्षे! एलडीएफ असो किंवा यूडीएफ, कोणत्याही सरकारने या प्रकल्पावर अर्ध्या शतकातही काहीच काम केले नाही. पण आमचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर आम्ही तो प्रकल्प पाच वर्षांत पूर्ण केला.

मित्रांनो,

नवी मुंबई विमानतळाबाबत चर्चा 1997 पासून सुरू झाली होती, आणि 2007 मध्ये याला मंजुरी मिळाली होती. मात्र काँग्रेस सरकारने त्यावर काहीही कारवाई केली नाही. आमचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर आम्ही हा प्रकल्प जलद गतीने पुढे नेला, आणि आता तो दिवस दूर नाही जेव्हा नवी मुंबई विमानतळावरून व्यावसायिक विमानसेवा सुरू होतील.

मित्रांनो,

मी जी यशोगाथा सांगत आहे त्यामध्ये नवीन संसद भवन आणि भारत मंडपम यांचा देखील समावेश आहे.

मित्रांनो,

8 एप्रिल या तारखेला आणखी एका कारणामुळे महत्त्व आहे—आज मुद्रा योजनेला 10 वर्षे पूर्ण होत आहेत. येथे बसलेल्या अनेक तरुणांनी आपल्या पालकांकडून ऐकले असेल की पूर्वी एखादे बँक खाते उघडायचे तरी कुणाच्यातरी आम्ही शिवाय ते शक्य नव्हते. कुणाची तरी शिफारस लागायची, गहाण ठेवायला काहीतरी लागायचे, आणि सामान्य कुटुंबासाठी बँक कर्ज मिळवणे म्हणजे स्वप्नासारखे होते. मग गरीब कुटुंबे, अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी समाज, भूमिहीन कामगार आणि महिलांचे काय? त्यांच्याकडे गहाण ठेवायला काही नव्हते पण काम करण्याची तयारी होती. त्यांची स्वप्ने महत्त्वाची नाहीत का? त्यांच्या आकांक्षा कमी होत्या का? त्यांच्या कष्टांना किंमत नव्हती का?

 

मुद्रा योजनेने या आकांक्षांना दिशा दिली. गेल्या 10 वर्षांत मुद्रा योजनेअंतर्गत तब्बल 52 कोटी कर्जे दिली गेली—तेही कोणतीही गॅरंटी न घेता! आणि ही केवळ प्रमाणाची गोष्ट नाही, तर गतीची देखील आहे. एखाद्या सिग्नलचे लाल ते हिरवे होईपर्यंत 100 मुद्रा कर्जे मंजूर होतात. दात घासेपर्यंत 200 कर्जे मंजूर होतात. रेडिओवर गाणं ऐकताना 400 कर्जे. आणि तुम्ही जेवण ऑर्डर करून वाट पाहता तोवर 1000 मुद्रा कर्जे मंजूर होतात. ओटीटीवर एक एपिसोड पाहून होईपर्यंत 5000 लघु उद्योग तयार होतात.

मित्रांनो,

मुद्रा योजनेने हमी नाही, तर लोकांवर विश्वास ठेवला. तुम्हाला आनंद होईल की 11 कोटी लोकांना स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा स्वयंरोजगारासाठी त्यांचे पहिले कर्ज मिळाले. हे 11 कोटी लोक म्हणजे 11 कोटी नवोदित उद्योजक! म्हणजेच, गेल्या दहा वर्षांत 11 कोटी नवीन स्वप्नांना पंख मिळाले. आणि हे सगळं करून 33 लाख कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य गावांमध्ये आणि लहान शहरांमध्ये पोहोचले.33 लाख कोटी रुपये!  हे काही केवळ सूक्ष्म वित्त सहाय्य नाही तर हे अगदी मुळापासून केलेलं रूपांतरण आहे.

मित्रांनो,

याचं आणखी एक उदाहरण म्हणजे महत्वाकांशी जिल्हे आणि महत्त्वाकांशी गट कार्यक्रम. आधीच्या सरकारांनी 100 पेक्षा अधिक जिल्ह्यांना "मागासलेले" घोषित करून तसंच सोडून दिलं. अनेक जिल्हे हे ईशान्य भारतात आणि आदिवासी भागांमध्ये होते. सरकारने इथे उत्तम अधिकारी पाठवायला हवे होते, पण त्याऐवजी इथे शिक्षेप्रमाणे बदली केली जायची. जुनी मानसिकता होती—"मागासलेले आहेत तर राहू देत". आम्ही हा दृष्टिकोन बदलला आणि या भागांना "महत्त्वाकांक्षी जिल्हे" म्हणून जाहीर केले. आम्ही चांगले प्रशासन आणले, आणि आमच्या महत्त्वाच्या योजनांना मिशन मोडमध्ये राबवले. अनेक निकषांवर आधारित या जिल्ह्यांवर सातत्याने लक्ष ठेवले.

आज हे महत्त्वाकांक्षी जिल्हे राज्याच्या सरासरीपेक्षा पुढे गेले आहेत, आणि काही तर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा देखील पुढे आहेत. या बदलाचे सर्वात मोठे लाभार्थी म्हणजे इथले तरुण. आज इथले युवक आत्मविश्वासाने म्हणतात, "आम्हीही यशस्वी होऊ शकतो. आम्हीही पुढे जाऊ शकतो." अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि जर्नल्सनी महत्त्वाकांक्षी जिल्हे कार्यक्रम ची प्रशंसा केली आहे. याच यशातून प्रेरणा घेऊन आम्ही आता 500 महत्त्वाकांक्षी गटांवर काम करत आहोत. आकांक्षा प्रेरित विकास हा समावेशी आणि टिकाऊ असतो.

 

मित्रांनो,

एखाद्या राष्ट्राला झपाट्याने प्रगती करायची असेल तर शांतता, स्थिरता आणि सुरक्षिततेची भावना अत्यावश्यक असते. गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोरांनी लिहिलं होतं—"चित्त जेथा भयशून्य, उच्च जेथा शिर". पण अनेक दशके भारतात भीती, हिंसा आणि दहशतीचे वातावरण वाढले. आणि यामध्ये सर्वाधिक नुकसान तरुणांचं झालं. जम्मू-काश्मीरमध्ये तर संपूर्ण पिढ्या बॉम्बस्फोट, बंदुका आणि दगडफेकीच्या विळख्यात अडकून गेल्या. पण गेल्या अनेक दशकांत राज्य केलेल्या सरकारांना हे थांबवायचे धाडसच नव्हते.

आमच्या सरकारने मजबूत राजकीय इच्छाशक्ती आणि संवेदनशील दृष्टिकोनातून या परिस्थितीत बदल घडवून आणला. आज जम्मू-काश्मीरचा तरुण विकासाकडे वाटचाल करत आहे.

मित्रांनो,

नक्षलवादाचा प्रश्न बघा—कधीकाळी देशातील 125 जिल्हे हिंसाचाराने ग्रस्त होते. जिथे नक्षलवाद सुरू झाला तिथे सरकार अस्तित्वातच नव्हते. अनेक तरुण या हिंसाचारात भरडले गेले. आम्ही त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले. गेल्या 10 वर्षांत 8000 पेक्षा जास्त नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आणि हिंसा सोडली. आता नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या 20 पेक्षा कमी झाली आहे.

तसंच ईशान्य भारतातही अनेक दशकं फुटीरतावादी हिंसा सुरू होती. पण गेल्या 10 वर्षांत आमच्या सरकारने 10 मोठे शांतता करार केले. या काळात 10000 पेक्षा जास्त तरुणांनी शस्त्र टाकून विकासाच्या प्रवाहात प्रवेश केला. खरी यशोगाथा ही आहे की, हजारो तरुणांचे आयुष्य आणि भविष्य वाचले.

मित्रांनो,

गेल्या अनेक दशकांत आपल्याकडे राष्ट्रीय प्रश्नांपासून राजकीय लाभासाठी डोळेझाक केली गेली. पण आता ही आव्हानं थेट स्वीकारायची वेळ आली आहे. 21व्या शतकातील पिढ्यांवर 20व्या शतकातील राजकीय चुका लादता कामा नयेत.

भारताच्या विकासातील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे तुष्टीकरणाचे राजकारण. अलिकडेच, संसदेत वक्फ कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, ज्याची तुमच्या गटांमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली. वक्फ कायद्यांभोवतीचा वाद तुष्टीकरणाच्या राजकारणात रुजलेला आहे. परंतु, हे राजकीय तुष्टीकरण नवीन नाही - ते आपल्या स्वातंत्र्यलढ्यादरम्यानच आपल्याककडे पेरले गेले होते. विचार करा – भारताच्यापूर्वी, भारतासोबत किंवा भारतानंतर अनेक देशांना स्वातंत्र्य मिळाले.

पण त्यापैकी किती जणांना स्वातंत्र्याची अट म्हणून फाळणी स्वीकारावी लागली? स्वातंत्र्याच्या वेळी किती देशांचे विभाजन झाले होते? असे करणारा भरत हा एकमेव का होता? कारण त्यावेळी सत्तेची लालसा राष्ट्रीय हितापेक्षा वरचढ होती. वेगळ्या राष्ट्राची कल्पना सामान्य मुस्लिम कुटुंबांची नव्हती - ती मूठभर अतिरेकी विचारसरणीच्या लोकांनी पसरवली होती. आणि काही काँग्रेस नेत्यांनी ही कल्पना अशा प्रकारे जोपासली की ते स्वतःला सत्तेचे एकमेव दावेदार म्हणून स्थापित करू शकतील.

 

मित्रांनो,

या तुष्टीकरणाच्या राजकारणात काँग्रेसला सत्ता मिळाली, काही कट्टरपंथी नेत्यांना ताकद आणि संपत्ती मिळाली, पण खरा प्रश्न असा आहे की - सामान्य मुस्लिमांना काय मिळाले? गरीब, पसमंडा (उपेक्षित) मुस्लिमांना काय मिळाले? त्यांना दुर्लक्षित करण्यात आले. त्यांना अशिक्षित ठेवले गेले. त्यांना बेरोजगारीचा त्रास सहन करावा लागला. आणि मुस्लिम महिलांना काय मिळाले? त्यांच्यावर अन्याय झाला, जसे शाह बानो प्रकरणात, ज्यामध्ये त्यांच्या संवैधानिक हक्कांचे अतिरेकीपणाच्या धर्तीवर बळी देण्यात आले. त्यांना गप्प राहण्यास सांगण्यात आले, प्रश्न विचारू नयेत यासाठी दबाव आणण्यात आला. दरम्यान, कट्टरपंथीयांना महिलांचे हक्क दडपण्याचा मोकळा परवाना देण्यात आला.

मित्रांनो,

तुष्टीकरणाचे राजकारण हे भारतातील सामाजिक न्यायाच्या मूळ तत्वाच्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे. पण काँग्रेसने ते मतपेढीच्या राजकारणाचे साधन बनवले. 2013 मध्ये वक्फ कायद्यात केलेली दुरुस्ती ही कट्टरपंथी घटकांना आणि भूमाफियांना खूश करण्याचा प्रयत्न होता. कायदा अशा प्रकारे बनवण्यात आला होता की तो संविधानापेक्षाही वरचढ वाटायचा. संविधान न्यायाचे दरवाजे उघडण्यासाठी होते, परंतु या वक्फ कायद्याने तेच मार्ग अरुंद केले. आणि त्याचे परिणाम काय झाले? कट्टरपंथी आणि भूमाफिया बाळवले. केरळमध्ये, ख्रिश्चन ग्रामस्थांच्या जमिनीवर वक्फ दावे केले गेले. हरियाणामध्ये गुरुद्वाराच्या जमिनी वादात खेचल्या गेल्या. कर्नाटकात, शेतकऱ्यांच्या जमिनी वक्फ दाव्यांमध्ये आणल्या गेल्या. अनेक राज्यांमध्ये, संपूर्ण गावे आणि हजारो हेक्टर जमीन एनओसी आणि कायदेशीर अडचणींमध्ये अडकली.  मंदिरे असोत, चर्च/गिरीजघर असोत, गुरुद्वारा असोत, शेतजमीन असोत किंवा सरकारी जमिनी असोत, लोकांचा स्वतःच्या मालमत्तेच्या सुरक्षेवरील विश्वास उडाला. जमीन मालकांना स्वतःची मालकी सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रे शोधण्यासाठी धडपड करायला लावण्यासाठी फक्त एक सूचना पुरेशी असायची. ज्या कायद्याने न्याय मिळवून द्यायचा होता तो शेवटी भीती पसरवू लागला - हा कोणत्या प्रकारचा कायदा?

मित्रांनो,

मुस्लिम समुदायासह सर्व समुदायांच्या हितासाठी एक उल्लेखनीय कायदा मंजूर केल्याबद्दल मी देशाच्या संसदेचे अभिनंदन करतो. या कायद्यामुळे आता वक्फच्या खऱ्या भावनेचे रक्षण होईल आणि त्याचबरोबर गरीब आणि पसमंडा मुस्लिम, महिला आणि मुलांचे हक्कही सुरक्षित होतील. वक्फ विधेयकावरील चर्चा ही गेल्या 75 वर्षांतील आपल्या संसदीय इतिहासातील दुसरी सर्वात मोठी चर्चा होती. दोन्ही सभागृहांमध्ये या विधेयकावर १६ तास चर्चा झाली, संयुक्त संसदीय समितीने (जेपीसी) 38 बैठका घेतल्या, 128 तास चर्चा घेण्यात आल्या आणि देशभरातील लोकांकडून सुमारे एक कोटी ऑनलाइन सूचना मिळाल्या. यावरून असे दिसून येते की आज भारतातील लोकशाही संसदेच्या चार भिंतींपुरती मर्यादित नाही. लोकसहभागामुळे आपली लोकशाही आणखी मजबूत होत आहे

मित्रांनो,

आज जग तंत्रज्ञान आणि एआयकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. म्हणूनच आपल्या सौम्य बाजूंवर अर्थात - कला, संगीत, संस्कृती आणि सर्जनशीलतेवर - लक्ष केंद्रित करणे पूर्वीपेक्षा जास्त महत्वाचे आहे कारण आपल्याला रोबोट तयार करायचे नाहीत, तर आपल्याला मनुष्य तयार करायचे आहेत. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसह, आपण सर्जनशीलतेद्वारे मानवता आणि संवेदनशीलता वाढवली पाहिजे याची आपण खात्री करायला हवी.

तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसह, आपण सर्जनशीलतेद्वारे मानवता आणि संवेदनशीलता वाढवली पाहिजे याची आपण खात्री केली पाहिजे. मनोरंजन हे आधीच जगातील सर्वात मोठ्या उद्योगांपैकी एक आहे आणि भविष्यातही ते विस्तारत राहील. या काळात, आम्ही कला आणि संस्कृतीचा उत्सव साजरा करण्यासाठी आणि त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी वेव्हज - जागतिक ऑडिओ-व्हिज्युअल आणि मनोरंजन शिखर परिषद - सुरू केली आहे. राहुल गांधी बोलत असताना तुम्ही  वेव्हज हा शब्द अनेक वेळा ऐकला असेल, पण हा उपक्रम २०१४ मध्ये सुरू झाला असे नाही; तो दर दशकात नवीन रूपे आणि नवोपक्रमांसह विकसित होत असतो. आज मी वेव्हज बद्दल बोलत आहे - जागतिक ऑडिओ-व्हिज्युअल आणि मनोरंजन शिखर परिषदेबद्दल. हे एक व्यासपीठ आहे जे तयार केले गेले आहे. पुढील महिन्यात, मुंबईत वेव्हजचे एक भव्य संस्करण आयोजित केले जाईल आणि हा एक नियमित जागतिक कार्यक्रम बनेल. तुम्हाला माहितीच आहे की, चित्रपट, पॉडकास्ट, गेमिंग, संगीत, एआर आणि व्हीआर हे भारतातील  अत्यंत सर्जनशील उद्योग आहेत. "भारतात निर्माण करा- Create in India" या मंत्रासह आम्ही या उद्योगाला पुढील स्तरावर घेऊन जात आहोत. वेव्हज भारतीय कलाकारांना कंटेंट  तयार करण्यास आणि जागतिक स्तरावर पुढे जाण्यास प्रोत्साहित करेल. "क्रिएट इन इंडिया" जगभरातील कलाकारांना भारतात आमंत्रित करेल. मी नेटवर्क 18 ला वेव्हजच्या या व्यासपीठाला अधिक लोकप्रिय करण्यास मदत करण्याचे आवाहन करतो. सर्जनशील क्षेत्रात काम करणारे अनेक तरुण आहेत. त्यापैकी काहींना भेटण्याची संधी मलाही मिळाली. मी त्यांना या चळवळीचा भाग होण्यासाठी प्रोत्साहित करतो. वेव्हज प्रत्येक घरापर्यंत आणि प्रत्येक हृदयापर्यंत पोहोचू द्या! मला विश्वास आहे की तुम्ही हे प्रत्यक्षात आणाल.

मित्रांनो,

या शिखर परिषदेच्या माध्यमातून, नेटवर्क18 ने आपल्या देशातील तरुणांची सर्जनशीलता, दूरदृष्टी आणि दृढनिश्चय उत्कृष्टपणे प्रदर्शित केला आहे. तुम्ही तरुण मनांना ज्या प्रकारे एकत्र आणले, त्यांना राष्ट्रीय मुद्द्यांवर विचार करण्यास आणि उपाय सुचवण्यास प्रोत्साहित केले आहे ते कौतुकास्पद आहे. सर्वात महत्त्वाची कामगिरी म्हणजे तुम्ही त्यांना फक्त श्रोते बनवले नाही तर परिवर्तनाचे भागीदार बनवले आहे. आता, मी देशभरातील सर्व विद्यापीठ, महाविद्यालय आणि संशोधन संस्थांना या शिखर परिषदेचे काम पुढे नेण्याचे आवाहन करतो. ज्या सूचना आणि विचार समोर आल्या आहेत त्यांचे दस्तऐवजीकरण, अभ्यास आणि धोरण ठरवण्यासाठी सादरीकरण केले पाहिजे. तरच ही शिखर परिषद केवळ एक कार्यक्रम राहणार नाही तर ती प्रभावशाली शक्ती बनेल. तुमचा उत्साह, कल्पना आणि सहभाग हीच भारताच्या विकसित राष्ट्र बनण्याच्या संकल्पामागील खरी ऊर्जा आहे. पुन्हा एकदा, मी या कार्यक्रमात सहभागी असलेल्या सर्वांचे, विशेषतः आमच्या तरुण सहभागींचे मनापासून अभिनंदन करतो.

खूप खूप धन्यवाद!

 

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India’s 5G traffic surges 70% Y-o-Y: Nokia report

Media Coverage

India’s 5G traffic surges 70% Y-o-Y: Nokia report
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs CCS Meeting to review measures being taken in the context of ongoing West Asia Conflict
April 01, 2026
Interventions across agriculture, fertilizers, shipping, aviation, logistics and MSMEs to mitigate emerging challenges discussed
Supply diversification for LPG and LNG, fuel duty reduction and power sector measures reviewed to ensure stability of essential supplies
Steps being taken to ensure stable prices of essential commodities and strict action against hoarding and black-marketing
Control Rooms set up for constant monitoring and interaction with States/UTs on prices and enforcement of Essential Commodities Act
Various efforts being taken to ensure fertilizer supply such as maintaining Urea Production and coordination with overseas suppliers for DAP/NPKS supplies
PM assesses availability of critical needs for the common man
PM discusses availability of fertilisers in the country and steps being taken to ensure its availability in the Kharif and Rabi seasons
PM directs that all efforts must be made to safeguard the citizens from the impact of this conflict
PM underlines the need for timely & smooth flow of authentic information to the public to prevent misinformation and rumour mongering
Enough coal stock exists which shall serve power needs adequately in coming months

Prime Minister Shri Narendra Modi a special of the Cabinet Committee on Security (CCS) to review measures taken by various Ministries/Departments and also discussed further initiatives to be taken in the context of the ongoing West Asia conflict, at 7 Lok Kalyan Marg today. This was the second special CCS meeting on this issue.

Cabinet Secretary briefed about the action taken to ensure supply of petroleum products, particularly LNG/LPG, and sufficient power availability. Sources are being diversified for procurement of LPG with new inflows from different countries. Similarly, Liquefied Natural Gas (LNG) is being sourced from different countries. He further briefed that LPG prices for domestic consumers have remained the same and Anti-diversion enforcement to curb hoarding and black marketing of LPG is being conducted regularly.

Initiatives have also been taken to expand Piped Natural Gas connections. Measures like exempting the gas-based power plants with a capacity of 7-8 GW from gas pooling mechanism and increasing of rake for positioning more coal at thermal power stations etc. have also been taken to ensure availability of power during the peak summer months.

Further, interventions proposed to be taken for emerging challenges in various other sectors such as agriculture, civil aviation, shipping and logistics were also discussed.

Various efforts like maintaining urea production to meet requirements, coordinating with overseas supplies for DAP/NPKS suppliers are being taken to ensure fertilizer supply. State governments are being requested to curb black marketing, hoarding, and diversion of fertilizers through daily monitoring, raids, and strict action.

The retail prices of food commodities have been stable over the past one month. Control Rooms have been set up for constant monitoring and interaction with States/UTs on prices and enforcement of Essential Commodities Act. The prices of agricultural products , vegetables and fruits are also being monitored.

Efforts to globally diversify our sources for energy, fertilizers and other supply chains, and international initiatives for securing safe passage of vessels through the strait of Hormuz and ongoing diplomatic efforts are being taken.

Enhanced coordination, real-time communication, and proactive measures across central, state, and district levels to drive effective information dissemination and public awareness amid the evolving crisis is being undertaken.

Prime Minister assessed the availability of critical needs for the common man. He discussed availability of fertilisers in the country and steps being taken to ensure its availability in the Kharif and Rabi seasons. He said that all efforts must be made to safeguard the citizens from the impact of this conflict. Prime Minister also emphasised smooth flow of authentic information to the public to prevent misinformation and rumour mongering.

Prime Minister directed all concerned departments to take all possible measures to ameliorate the problems of citizens and sectors affected by the ongoing global situation.