सुमारे 17,000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची पायाभरणी आणि राष्ट्रार्पण
पंचायत स्तरावर सार्वजनिक खरेदीसाठी एकात्मिक ई ग्राम स्वराज आणि जीईएम पोर्टलचे केले उद्घाटन
सुमारे 35 लाख स्वामित्व मालमत्ता पत्रिका हस्तांतरित
सुमारे 2300 कोटी रुपयांच्या विविध रेल्वे प्रकल्पांची पायाभरणी आणि राष्ट्रार्पण
जल जीवन अभियानांतर्गत सुमारे 7,000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची पायाभरणी
"पंचायती राज संस्था लोकशाहीची भावना वृद्धिंगत करत आपल्या नागरिकांच्या विकासाच्या आकांक्षा पूर्ण करतात"
"अमृतकाळात आपण विकसित भारताचे स्वप्न पाहिले असून ते पूर्ण करण्यासाठी रात्रंदिवस प्रयत्न करत आहोत"
"देशाने 2014 पासून पंचायतींच्या सक्षमीकरणाचे काम हाती घेतले असून त्याचे परिणाम आज दिसत आहेत"
“डिजिटल क्रांतीच्या या युगात पंचायतीही स्मार्ट केल्या जात आहेत”
“प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक संस्था, प्रत्येक प्रतिनिधी, देशातील प्रत्येक नागरिकाला विकसित भारतासाठी एकजूट व्हावे लागेल”
"आपल्या पंचायतींनी नैसर्गिक शेतीबाबत जनजागृती मोहीम राबवावी"

भारत माता की – जय,

भारत माता की – जय,

मध्य प्रदेशचे राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री भाई शिवराज जी, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी, पंचायती राज मंत्रालयाचे प्रमुख भाई गिरीराज जी, आमदार, खासदार, इतर सर्व मान्यवर आणि येथे मोठ्या संख्येने,जमलेल्या माझ्या प्रिय बंधू-भगिनींनो.

रीवाच्या या ऐतिहासिक भूमीतून मी माँ विंध्यवासिनीला नमन करतो.  ही भूमी शूरवीरांची आहे, देशासाठी प्राण पणाला लावणाऱ्याचंची आहे.  मी रीवा येथे अगणित वेळा आलो आहे, मी तुमच्यामध्ये आलो आहे.  आणि तुमचे उदंड प्रेम आणि आपुलकी मला नेहमीच मिळत आली आहे. आजही तुम्ही सर्वजण आम्हाला आशीर्वाद देण्यासाठी इतक्या मोठ्या संख्येने आला आहात.  मी तुम्हा सर्वांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो.  आपणा सर्वांना, देशातील अडीच लाखाहून अधिक पंचायतींना, राष्ट्रीय पंचायती राज दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा.  आज तुमच्यासोबत 30 लाखांहून अधिक पंचायत प्रतिनिधीही दूरदृश्य माध्यमातून आपल्याशी जोडले गेले आहेत.  भारताच्या लोकशाहीचे हे निश्चितच फार सशक्त चित्र आहे.  आम्ही सर्व जनतेचे प्रतिनिधी आहोत.  आपण सर्व या देशाला, या लोकशाहीला समर्पित आहोत.  कामाची व्याप्ती वेगळी असू शकते, पण ध्येय एकच आहे - राष्ट्रसेवा.

ग्रामीण भागातील गरिबांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या सर्व योजना आपल्या पंचायती प्रत्यक्ष वास्तवात साकारत आहेत याचा मला आनंद आहे.

बंधू आणि भगिनींनो,

ई-ग्राम स्वराज आणि GeM पोर्टल एकत्र करून आज येथे सुरू केलेल्या नवीन प्रणालीमुळे तुमचे काम आणखी सोपे होणार आहे.  देशातील 35 लाख ग्रामीण कुटुंबांना पीएम स्वामीत्व योजनेअंतर्गत प्रॉपर्टी कार्डही(मालमत्तापत्रे)  देण्यात आले आहेत.

आज मध्य प्रदेशच्या विकासाशी संबंधित 17 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रकल्पांची पायाभरणी आणि लोकार्पणही झाले.  त्यात रेल्वे प्रकल्प, गरिबांसाठी पक्के घर प्रकल्प, पाण्याशी संबंधित प्रकल्प आहेत.  ग्रामीण भागातील गरिबांचे जीवन सुखकर करणाऱ्या आणि रोजगार निर्माण करणाऱ्या या प्रकल्पांसाठी मी तुम्हा सर्वांचे अभिनंदन करतो.

 

मित्रांनो,

स्वातंत्र्याच्या या अमृतकाळात आपण सर्व देशवासीयांनी विकसित भारताचे स्वप्न पाहिले आहे आणि ते पूर्ण करण्यासाठी अहोरात्र झटत आहोत.  भारताला विकसित बनवायचे असेल तर भारतातील गावांमधील सामाजिक व्यवस्था विकसित करणे आवश्यक आहे. भारताला विकसित बनवायचे असेल तर भारतातील गावांची आर्थिक व्यवस्था विकसित करणे आवश्यक आहे. भारताला विकसित बनवायचे असेल तर भारतातील गावांची पंचायती व्यवस्थाही विकसित करणे आवश्यक आहे.  या विचाराने आपले सरकार देशातील पंचायत राज व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सतत कार्यरत आहे.

आधीच्या सरकारांनी पंचायतींमध्ये कसा भेदभाव केला आणि उलट आपण त्यांना कसे सक्षम बनवत आहोत, पंचायतींमध्ये सुविधा कशा वाढवत आहोत, हे आज देशभरातील गावकऱ्यांबरोबरच जनताही पाहत आहे. 2014 पूर्वी पंचायतींसाठी वित्त आयोगाचे अनुदान 70 हजार कोटी रुपयांपेक्षा कमी होते.  आकडा लक्षात  ठेवू शकाल तुम्ही?  आकडा लक्षात  ठेवू शकाल का?  तुम्ही काही बोलाल तर मला कळेल, लक्षात ठेवाल?

2014 पूर्वी 70 हजार कोटींपेक्षा कमी.. इतक्या कमी पैशात एवढा मोठा देश, इतक्या पंचायती आपले काम कसे करू शकतील?  2014 मध्ये आमचे सरकार आल्यानंतर पंचायतींना मिळणारे हे अनुदान 70 हजारांवरून 2 लाख कोटींहून अधिक करण्यात आले आहे.

तुम्ही सांगाल का, मी आधी किती सांगीतले होते? किती होते आधी?  आता किती झाले आहे?

आता आपण अंदाज लावू शकता की काम कसे केले जाते. मी तुम्हाला आणखी दोन उदाहरणे देतो. 2014 पूर्वीच्या 10 वर्षांत, मी त्या दहा वर्षांबद्दल बोलतोय.  केंद्र सरकारच्या मदतीने केवळ सहा हजाराच्या आसपास पंचायत भवन उभारले गेले.  संपूर्ण देशात सुमारे 6 हजार पंचायत भवन बांधण्यात आली.  आमच्या सरकारने 8 वर्षात 30 हजारांहून अधिक नवीन पंचायत भवन उभारले आहेत.  आता हा आकडाही सांगेल की आम्ही गावांसाठी किती समर्पित आहोत.

मागील सरकारने ग्रामपंचायतींना ऑप्टिकल फायबरने जोडण्याची योजनाही सुरू केली होती.  परंतु त्या योजनेंतर्गत देशातील 70 पेक्षाही कमी, 100 देखील नाही, 70 पेक्षा कमी ग्रामपंचायती ऑप्टिकल फायबरने जोडल्या गेल्या.  ते ही शहराच्या परिघावरील ज्या  पंचायती होत्या तिथे गेले. हे आमचे सरकार आहे; ज्याने देशातील दोन लाखांहून अधिक पंचायतींपर्यंत ऑप्टिकल फायबर पोहोचवले आहे.  फरक स्पष्ट आहे मित्रांनो. स्वातंत्र्योत्तर काळातील सरकारांनी भारताची पंचायत राज व्यवस्था कशी उद्धवस्त केली याच्या तपशिलात मला जायचे नाही.जी व्यवस्था स्वातंत्र्यापूर्वीही शेकडो वर्षे, हजारो वर्षे अस्तित्वात होती, त्याच पंचायतराज व्यवस्थेवर स्वातंत्र्यानंतर विश्वास ठेवला गेला नाही. आदरणीय बापू म्हणायचे की भारताचा आत्मा खेड्यात राहतो.  पण काँग्रेसने गांधींच्या विचारांकडेही दुर्लक्ष केले. नव्वदच्या दशकात पंचायती राजच्या नावावर दिखावा जरूर केला जात होता, पण तेव्हाही पंचायतींकडे हवे तसे लक्ष दिले गेले नाही.

मित्रांनो,

2014 पासून, देशाने आपल्या पंचायतींच्या सक्षमीकरणाचा विडा उचलला आहे.  आणि आता त्याची फळे दिसू लागली आहेत.  आज भारतातील पंचायती, गावांच्या विकासाचा प्राणवायु   म्हणून उदयास येत आहेत.ग्रामपंचायतींनी गावाच्या गरजेनुसार गावाचा विकास करावा, यासाठी ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे.

 

मित्रांनो,

आम्ही पंचायतींच्या मदतीने गावे आणि शहरांमधील दरीही सातत्याने कमी करत आहोत.  डिजिटल क्रांतीच्या या युगात पंचायतीही स्मार्ट केल्या जात आहेत.  आज पंचायत स्तरावर नियोजनापासून ते अंमलबजावणीपर्यंत तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे. ज्याप्रकारे तुम्ही   लोक अमृत सरोवरासाठी खूप काम करत आहात.  या अमृत सरोवरांसाठी जागा निवडण्यासाठी आणि काम पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक स्तरावर भरपूर तंत्रज्ञान वापरले गेले आहे.

आज इथे ई-ग्राम स्‍वराज – गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस इंटीग्रेटेड पोर्टलचा प्रारंभ देखील करण्यात आला आहे. यामुळे पंचायतींच्या माध्‍यमातून होणारी खरेदीची प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक होईल. यामुळे आता पंचायतींना कमी किंमतीत सामान मिळेल आणि स्थानिक छोट्या उद्योगांनाही आपले सामान विकण्याचे एक सशक्त माध्यम मिळेल. दिव्यांगांसाठी ट्रायसिकल असेल किंवा मुलांच्या शिक्षणाशी संबंधित वस्तू असतील, पंचायतींना हे सगळे सामान या पोर्टलवर सहजपणे मिळेल.

बंधू आणि भगिनींनो,

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आणखी एक लाभ आपण पीएम स्वामित्व योजनेत देखील पाहत आहोत. आपल्याकडे गावांमधील घरांच्या मालमत्ता कागदपत्रांच्या बाबतीत खूप संदिग्धता आहे. त्यामुळे नाना प्रकारचे वाद विवाद होत असतात, अवैधरित्या ताबा घेतला जाण्याची भीती असते. पीएम स्वामित्व योजनेमुळे आता ही सर्व परिस्थिती बदलत आहे. आज गावागावांमध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सर्वेक्षण होत आहे, नकाशे तयार केले जात आहेत. त्याच्या आधारे कुठल्याही भेदभावाशिवाय कायदेशीर दस्तावेज लोकांच्या सुपूर्द केली जात आहेत. आतापर्यंत देशभरात 75 हजार गावांमध्ये मालमत्ता कार्ड वितरित करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. आणि मला आनंद आहे की मध्य प्रदेशचे सरकार यामध्ये उत्तम काम करत आहे.

मित्रहो,

मी अनेकदा विचार करतो की छिंदवाड़ाच्या ज्या लोकांवर तुम्ही दीर्घकाळ विश्वास ठेवला, ते तुमच्या विकासाच्या बाबतीत, या प्रदेशाच्या विकासाच्या बाबतीत इतके उदासीन का राहिले? याचे उत्तर, काही राजकीय पक्षांच्या विचारसरणीत आहे. स्वातंत्र्यानंतर जे सरकार सर्वाधिक काळ सत्तेत होते, त्यांनीच आपल्या गावांचा विश्वासघात केला आहे. गावांमध्ये राहणारे लोक, गावांमधील शाळा, गावांमधील रस्ते, गावातील वीज, गावांमधील गोदामाचे ठिकाण, गावाची अर्थव्यवस्था या सर्वांना काँग्रेसच्या राजवटीत सरकारी प्राधान्यक्रमांमध्ये सर्वात शेवटच्या स्थानावर ठेवण्यात आले.

बंधू आणि भगिनींनो,

देशातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या ज्या गावांमध्ये राहते, त्या गावांना अशा प्रकारची सापत्न वागणूक देऊन देश पुढे जाऊ शकत नाही. म्हणूनच 2014 नंतर, जेव्हा तुम्ही आम्हाला सेवेची संधी दिली, तेव्हा आम्ही गावाच्या अर्थव्यवस्थेला, गावातील सुविधांना, गावातील लोकांच्या हितांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. उज्ज्वला योजनेअंतर्गत ज्या 10 कोटी गॅस जोडण्या मिळाल्या आहेत, त्या गावातील लोकांनाच मिळाल्या आहेत. आमच्या सरकारमध्ये गरीबांसाठी देशभरात जी पावणेचार कोटींहून अधिक घरे बांधण्यात आली आहेत, त्यापैकी तीन कोटींहून अधिक घरे गावांमध्येच तर बांधण्यात आली आहेत. आणि यात सर्वात मोठी गोष्ट ही आहे की या बहुतांश घरांमध्ये मालकी हक्क आपल्या माता-भगिनी, मुलींचाही आहे. आपल्याकडे एक अशी परंपरा सुरु राहिली होती, घर असेल तर पुरुषांच्या नावावर, दुकान असेल तर पुरुषांच्या नावावर, गाडी असेल तर पुरुषांच्या नावावर, शेत असेल तर पुरुषांच्या नावावर, महिलांच्या नावावर काहीच नव्हते. आम्ही ही पद्धत बदलली आणि मालकी हक्क आपल्या माता, भगिनी, मुलींना दिले. 

मित्रहो,

भाजपा सरकारने देशातील कोट्यवधी महिलांना घराची मालकीण बनवले आहे. आणि तुम्हाला माहीतच आहे, आजच्या काळात पीएम आवासमधील प्रत्येक घराची किंमत एक लाख रुपयांहून अधिक आहे. म्हणजेच भाजपाने देशात कोट्यवधी दीदींना लखपती दीदी बनवले आहे. मी या सर्व लखपती दीदींना प्रणाम करतो, तुम्ही आशीर्वाद द्या की देशात आणखी कोट्यवधी लखपती दीदी बनाव्यात यासाठी आम्ही काम करत राहू. आजच इथे चार लाख लोकांचा त्यांच्या स्वतःच्या पक्क्या घरात गृह प्रवेश झाला आहे. यातही खूप मोठ्या संख्येने लखपती दीदी बनल्या आहेत. मी सर्वांचे खूप-खूप अभिनंदन करतो.

मित्रहो, 

पीएम सौभाग्य योजनेअंतर्गत ज्या अडीच कोटी घरांमध्ये वीज पोहचली, त्यापैकी बहुतांश गावांमधील घरेच आहेत. गावांमध्ये राहणारे माझे बंधू-भगिनी आहेत. गावातील लोकांसाठी आमच्या सरकारने हर घर जल योजना देखील सुरु केली आहे. केवळ तीन-चार वर्षात या योजनेमुळे देशातील 9 कोटींहून अधिक ग्रामीण कुटुंबांना घरात नळाद्वारे पाणी मिळत आहे. इथे मध्य प्रदेशातही गावांमध्ये राहणाऱ्या केवळ 13 लाख कुटुंबांपर्यंत नळाद्वारे पाणी पोहचत होते. पूर्वीचे मी सांगतो आहे. आज मध्य प्रदेशातील गावांमध्ये जवळपास 60 लाख घरांमध्ये नळाद्वारे पाणी पोहचत आहे. आणि तुमचा हा जिल्हा तर शंभर टक्के झाला आहे.

मित्रहो,

आपल्या गावांमधील लोकांचा यापूर्वी देशातील बँकांवर अधिकार मानला जात नव्हता, त्यांना विसरण्यात आले होते. गावातील बहुतांश लोकांकडे ना बँक खाते होते, ना बँकांकडून त्यांना कुठलीही सुविधा मिळत होती. बँक खाते नसल्यामुळे सरकार जे पैसे गरीबांना पाठवत होते, ते देखील मध्येच लुटले जात होते. आमच्या सरकारने ते देखील पूर्णपणे बदलून टाकले. आम्ही जनधन योजना राबवून गावांतील 40 कोटींहून अधिक लोकांची बँक खाती उघडली. आम्ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या माध्यमातून टपाल कार्यालयाचा उपयोग करून गावांपर्यंत बँकांचा विस्तार वाढवला. आम्ही लाखो बँक मित्र तयार केले, बँक सखींना प्रशिक्षित केले. आज याचा प्रभाव देशातील प्रत्येक गावात दिसून येत आहे. देशातील गावांना जेव्हा बँकांचे बळ मिळते, तेव्हा शेतीपासून व्यापार-व्यवसायापर्यंत सर्वच बाबतीत गावातील लोकांची मदत होत आहे. 

मित्रहो,

पूर्वीच्या सरकारांनी भारतातील गावांबरोबर आणखी एक मोठा अन्याय केला होता. पूर्वीची सरकारे गावासाठी पैसे खर्च करणे टाळत होती. गाव ही काही मतपेढी नव्हती, त्यामुळे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जात होते. गावांमधील लोकांचे विभाजन करून अनेक राजकीय पक्ष आपले दुकान चालवत होते. भारतीय जनता पार्टीने गावांबरोबर होणारा हा अन्याय देखील थांबवला. आमच्या सरकारने गावांच्या विकासासाठी तिजोरी खुली केली.

 

'हर घर जल योजने' वर साडेतीन लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला जात आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेवरही लाखो कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत.  अनेक दशकांपासून अपूर्ण असलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी एक लाख कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेवरही हजारो कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत.  पीएम किसान सन्मान निधीअंतर्गतही सरकारने सुमारे अडीच लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट पाठवले आहेत.  या योजनेअंतर्गत मध्य प्रदेशातील सुमारे 90 लाख शेतकऱ्यांना साडे अठरा हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत. रेवा येथील शेतकऱ्यांनाही या निधीतून सुमारे 500 कोटी रुपये मिळाले आहेत. सरकारने वाढवलेल्या किमान आधारभूत मुल्या (एमएसपी) मुळे अतिरिक्त हजारो कोटी रुपये खेड्यांपर्यंत पोहोचले आहेत.  कोरोनाच्या या काळात गेल्या तीन वर्षांपासून आमचे सरकार खेड्यापाड्यात राहणाऱ्या गरिबांना मोफत शिधा देत आहे. गरीब कल्याणाच्या या योजनेवरही 3 लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला जात आहे.

मित्रहो,

गावात विकासाची जेव्हा इतकी कामे होत असतात, एवढा पैसा खर्च होत असतो, तेव्हा गावात रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतात.  खेड्यापाड्यातील रोजगार-स्वयंरोजगाराला गती मिळावी यासाठी केंद्र सरकार खेड्यातील लोकांना गावातल्या गावातच काम देण्यासाठी मुद्रा योजना राबवत आहे.  मुद्रा योजने अंतर्गत लोकांना गेल्या काही वर्षांत 24 लाख कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे.  त्यामुळे खेड्यापाड्यातही कोट्यवधी लोकांना रोजगार मिळू लागला आहे.  आपल्या भगिनी, कन्या आणि माता,  मुद्रा योजनेच्या सर्वात मोठ्या लाभार्थी आहेत.  आपल्या सरकारच्या योजना खेड्यापाड्यातील महिलांना कशाप्रकारे सक्षम करत आहेत, महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवत आहेत, याचाच आज सर्वत्र बोलबाला आहे.  गेल्या 9 वर्षात 9 कोटी महिला, स्वयं सहाय्यता बचत गटांमध्ये सहभागी झाल्या आहेत. इथे मध्य प्रदेशातही 50 लाखांहून अधिक महिला स्वयं-सहायता गटांशी निगडित आहेत. आमच्या सरकारमध्ये प्रत्येक बचत गटाला बँक हमीशिवाय 20 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जात आहे. अनेक लघुउद्योगांची कमानही आता महिला सांभाळत आहेत.  इथे तर राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात दिदी कॅफेही सुरु केले आहेत. गेल्या पंचायत निवडणुकीत बचत गटांशी संबंधित सुमारे 17 हजार  भगिनी, पंचायत सदस्य म्हणून निवडून आल्या आहेत. ही खूप अभिमानाची बाब आहे. यासाठी मी मध्य प्रदेशच्या महिला शक्तीचे पुन्हा एकदा खूप खूप अभिनंदन करतो.

मित्रांनो,

आज स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवात सर्वसमावेशक विकासाची मोहीमही इथे सुरू झाली आहे. यातून विकसित भारत घडवण्याची, सबका प्रयासची (प्रत्येकाच्या प्रयत्नाची) भावना बळकट होणार आहे. प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक संस्थेचे प्रतिनिधी, देशातील प्रत्येक नागरिकाला विकसित भारतासाठी एकत्र झटावे लागेल. जेव्हा प्रत्येक मूलभूत सुविधा कोणत्याही भेदभावाशिवाय 100% लाभार्थ्यांपर्यंत त्वरित पोहोचते, तेव्हाच हे शक्य आहे. यामध्ये तुम्हा सर्व पंचायत सदस्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.

बंधु भगिनींनो,

पंचायतींनी शेतीशी संबंधित नवीन व्यवस्थांबाबत जनजागृती मोहीम राबवण्याचीही गरज आहे. आज देशात नैसर्गिक शेतीबाबत मोठ्या प्रमाणावर काम सुरू आहे.  इथेही रासायनिक शेतीच्या तोट्यांवर चर्चा झाली आहे. आपण पाहिलं की आपल्या मुलींनी आपणा सर्वांना धरणी मातेला सहन कराव्या लागत असलेल्या त्रासाबद्दल सांगितलं. नाटकाद्वारे धरणीमातेची वेदना आपल्यापर्यंत पोहोचवली आहे.  रासायनिक शेतीमुळे धरणीमातेची होणारी हानी आपल्या या मुलींनी अगदी सोप्या पद्धतीने सर्वांना समजावून सांगितली आहे. पृथ्वीची ही हाक आपण सर्वांनी समजून घेतली पाहिजे. आपल्याला आपल्या आईला मारण्याचा अधिकार नाही. ही पृथ्वी आपली माता आहे. त्या पृथ्वीला मारण्याचा आपल्याला अधिकार नाही.  मी आग्रहपूर्वक विनंती करतो की आपल्या पंचायतींनी नैसर्गिक शेतीबाबत जनजागृती मोहीम राबवावी.  लहान शेतकरी असोत, पशुपालक असोत, मच्छीमार बंधू-भगिनी असोत, त्यांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे राबवण्यात येत असलेल्या मोहिमेत पंचायतींचा मोठा सहभाग असतो. जेव्हा तुम्ही विकासाशी संबंधित प्रत्येक कार्यात सहभागी व्हाल, तेव्हा राष्ट्राच्या सामूहिक प्रयत्नांना बळ मिळेल.  अमृतकाळात, विकसित भारताच्या उभारणीसाठी हीच मोठी ऊर्जा बनेल.

मित्रहो,

आज, पंचायती राज दिनी, मध्य प्रदेशच्या विकासाला नवी गती देणाऱ्या आणखी अनेक प्रकल्पांची पायाभरणी आणि उद्घाटन समारंभ झाले आहेत.  छिंदवाडा-नैनपूर-मंडला फोर्ट रेल्वे मार्गाच्या विद्युतीकरणामुळे या भागातील लोकांचा दिल्ली-चेन्नई आणि हावडा-मुंबईशी संपर्क अधिक सुलभ होईल.  आपल्या आदिवासी बांधवांनाही त्याचा खूप फायदा होणार आहे.  आज छिंदवाडा-नैनपूरसाठी नवीन रेल्वे गाड्याही सुरू झाल्या आहेत.  या नवीन गाड्या चालवल्यामुळे अनेक शहरे आणि गावे, थेट त्यांची जिल्हा मुख्यालयं छिंदवाडा, सिवनीशी जोडली जातील. या गाड्यांच्या मदतीने नागपूर आणि जबलपूरला जाणेही सोपे होणार आहे. आज सुरू झालेली नवीन रेवा-इतवारी-छिंदवाडा गाडीही, सिवनी आणि छिंदवाडा यांना थेट नागपूरशी जोडेल. हा संपूर्ण परिसर वन्यजीवांसाठी खूप प्रसिद्ध आहे. येथील वाढत्या दळणवळण व्यवस्थेमुळे पर्यटनही वाढेल आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. शेतकरी, विद्यार्थी, रेल्वेचे नियमित प्रवासी, छोटे व्यापारी, दुकानदार यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. म्हणजेच डबल इंजिन सरकारने आज तुमचा आनंदही द्विगुणित केला आहे.

मित्रांनो,

आज मला आणखी एका गोष्टीसाठी तुमचे आभार मानायचे आहेत.  आताच शिवराजजींनी, या रविवारी मन की बातचे 100 भाग पूर्ण होत आहेत, याबद्दल सविस्तर सांगितले आहे. तुमचे आशीर्वाद, तुमची आपुलकी आणि तुमच्या योगदानामुळेच 'मन की बात' हा कार्यक्रम आज इथपर्यंत पोहोचला आहे.  मी माझ्या मन की बात मध्ये मध्य प्रदेशातील अनेक लोकांच्या यशस्वी कामगिरीचा उल्लेख केला आहे.  मला इथल्या लोकांकडून लाखो पत्रे आणि संदेश नेहमीच आले आहेत.  या वेळी रविवारी, मन की बातमध्ये, मी देखील तुम्हाला पुन्हा भेटण्याची खूप वाट पाहत आहे.  कारण हे शतक आहे आणि इथे शतकाला जरा जास्तच महत्त्व असते नाही का! नेहमीप्रमाणेच या रविवारी सुद्धा तुम्ही नक्कीच माझ्यासोबत मन की बात मध्ये सहभागी व्हाल.  या विनंतीसह मी माझे बोलणे संपवतो. पुन्हा एकदा मी तुम्हा सर्वांना पंचायत राज दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो.  खूप खूप धन्यवाद!

भारतमातेचा विजय असो!

भारतमातेचा विजय असो!!

भारतमातेचा विजय असो!!!

 

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
PMAY-U Nears 1.25 Crore Homes: Top 10 States With The Highest PMAY-U Completion Rates

Media Coverage

PMAY-U Nears 1.25 Crore Homes: Top 10 States With The Highest PMAY-U Completion Rates
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs 52nd PRAGATI Meeting
June 24, 2026
PM reviews four key infrastructure projects worth around ₹30,000 crore spanning four states across Road, Power, Industrial Corridor and Metro Rail sectors
PM emphasises use of PM GatiShakti National Master Plan and timely updation of project, utility and infrastructure data on the portal for efficient planning
PM asks Ministries and State Governments to resolve pending issues in a mission-mode manner and ensure close monitoring
PM reviews TB Mukt Bharat Abhiyan and emphasizes need to leverage latest digital technologies including AI
PM reviews grievances related to Cyber Crime and Digital Arrest and stresses timely action, coordinated response and e-Zero FIR registration mechanism

Prime Minister Shri Narendra Modi chaired the 52nd meeting of PRAGATI, the ICT-enabled, multi-modal platform aimed at fostering Pro-Active Governance and Timely Implementation, by seamlessly integrating efforts of the Central and State Governments, earlier today at Seva Teerth.

During the meeting, the Prime Minister reviewed four critical infrastructure projects across the Road, Power, Industrial Corridor and Metro Rail sectors, covering four States and costing around ₹30,000 crore. These projects, important for economic growth, regional connectivity, industrial development and public welfare, were reviewed with focus on timelines, inter-agency coordination, issue resolution and timely completion.

Prime Minister underlined that delays in infrastructure projects not only lead to cost escalation, but also deprive people and industries of timely benefits. He asked the concerned Ministries and State Governments to resolve pending issues in a mission-mode manner and ensure close monitoring at the highest level.

Prime Minister emphasised the use of PM GatiShakti National Master Plan for efficient planning and timely implementation of infrastructure projects. He also underlined the need for regular and timely updation of project details, utilities, infrastructure layers, clearances and other field-level information on the portal. He further emphasised that the platform must reflect the latest ground situation so that bottlenecks can be identified in advance, inter-agency coordination can be improved and decisions can be taken on the basis of reliable, real-time data.

Prime Minister reviewed TB Mukt Bharat Abhiyan and emphasised the need to leverage latest digital technologies including Artificial Intelligence. He suggested a team of NCC cadets and MY Bharat volunteers, for awareness, patient follow-up and community mobilisation.

Prime Minister also reviewed grievances related to Cyber Crime and Digital Arrest. He expressed concern over the rising misuse of digital platforms to defraud citizens and stressed that such matters require coordinated, sensitive and time-bound handling by all concerned agencies. He noted that citizens should not be made to run from one department or agency to another. He also emphasized the need for clear ownership, faster response, better coordination among law enforcement agencies, banks and digital platforms, and stronger public awareness campaigns.

Prime Minister observed that in cases involving cyber fraud, timely action is crucial to prevent financial loss and restore public confidence. He asked all stakeholders to work in close coordination to strengthen prevention, reporting, investigation and grievance redressal mechanisms. He also emphasised that States should work towards enabling e-Zero FIR mechanisms for faster registration and response in cyber fraud cases.