PM inaugurates Omkareshwar floating solar project
PM lays foundation stone of 1153 Atal Gram Sushasan buildings
PM releases a commemorative stamp and coin marking the 100th birth anniversary of former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee
Today is a very inspiring day for all of us, today is the birth anniversary of respected Atal ji: PM
Ken-Betwa Link Project will open new doors of prosperity and happiness in Bundelkhand region: PM
The past decade will be remembered in the history of India as an unprecedented decade of water security and water conservation: PM
The Central Government is also constantly trying to increase facilities for all tourists from the country and abroad: PM

भारत मातेचा विजय असो,

भारत मातेचा विजय असो,

वीरांची भूमी बुंदेलखंडातील माझ्या सर्व बांधवांना माझा नमस्कार. मध्यप्रदेशचे राज्यपाल मंगूभाई पटेल, येथील कार्यतत्पर मुख्यमंत्री भाई मोहन यादवजी, केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंहजी, वीरेंद्रकुमारजी, सीआर पाटीलजी, उपमुख्यमंत्री जगदीश देवडाजी, राजेंद्र शुक्लाजी, अन्य मंत्रीगण, खासदार, आमदार, अन्य मान्यवर, पूज्य संत मंडळी आणि मध्यप्रदेशातील माझ्या प्रिय बांधवांनो आणि भगिनींनो. 

आज संपूर्ण जगात नातळचा उत्सव साजरा होत आहे. मी देशातील आणि जगभरातील ख्रिस्ती समाजाला नाताळच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो. मोहन यादवजींच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. मध्यप्रदेशच्या जनतेला, भाजपच्या कार्यकर्त्यांना माझ्या हार्दिक शुभेच्छा. या एका वर्षात मध्यप्रदेशला विकासाची नवी गती मिळाली आहे. आज इथे हजारो कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांचा शुभारंभ झाला आहे.  

आज ऐतिहासिक केन-बेतवा नदी जोडणी प्रकल्पाच्या दौधन धरणाचेही शिलान्यास झाले आहे. ओंकारेश्वर फिरत्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे उद्घाटनही झाले आहे. हे मध्यप्रदेशचे पहिले फिरते सौर ऊर्जा प्रकल्प आहे. या सर्व प्रकल्पांसाठी मध्यप्रदेशच्या जनतेचे मी मन:पूर्वक अभिनंदन करतो.  

 

मित्रांनो,

आजचा दिवस आमच्यासाठी अत्यंत प्रेरणादायी आहे. आज श्रद्धेय अटलजींची जयंती आहे. भारतरत्न अटलजींच्या जन्माला आज 100 वर्षे पूर्ण होत आहेत. अटलजींच्या जयंतीचा हा दिवस सुशासन आणि सेवा यासाठीची प्रेरणा आहे. अलीकडेच अटलजींच्या स्मरणार्थ टपाल तिकीट आणि स्मारक नाणं जारी करताना त्यांच्या अनेक आठवणी मनात जाग्या झाल्या. वर्षानुवर्षे त्यांनी माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले आहे.  

आज मध्यप्रदेशात 1100 हून अधिक अटल ग्राम सेवा सदनांच्या बांधकामाची सुरुवात होत आहे. ही सेवासदने ग्रामीण विकासाला नक्कीच एक नवी गती देतील.  

मित्रांनो,

आमच्यासाठी सुशासन दिवस हा केवळ एक दिवसाचा कार्यक्रम नाही. "चांगले शासन, म्हणजेच सुशासन"हे भाजप सरकारचे वैशिष्ट्य आहे. देशातील जनतेने सलग तिसऱ्यांदा केंद्रात भाजपचे सरकार निवडले आहे. मध्य प्रदेशमध्ये तुम्ही सगळे सतत भाजपला निवडता, यामागे सुशासनावरील तुमचा विश्वासच कारणीभूत आहे.

आणि मी लेखन आणि अभ्यासात पारंगत असणाऱ्या विद्वान लोकांना, विनंती करतो की स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाली आहेत, तर त्याचे मूल्यांकन एकदा तुम्ही करावे. 100-200 असे विकासाचे, जनहिताचे आणि सुशासनाचे मापदंड तयार करावेत आणि मग विश्लेषण करावे की काँग्रेस सरकार असलेल्या ठिकाणी काय काम झाले, काय परिणाम झाला. जिथे डाव्या पक्षांनी सरकार चालवली, तिथे काय झाले. जिथे परिवारवादी पक्षांनी सरकार चालवली, तिथे काय झाले. जिथे संमिश्र सरकारे चालली, तिथे काय झाले आणि जिथे जिथे भाजपला सरकार चालवण्याची संधी मिळाली, तिथे काय झाले.  

मी ठामपणे म्हणतो, देशात जेव्हा जेव्हा भाजपला सेवा करण्याची संधी मिळाली आहे, तिथे आम्ही जनहित, जनकल्याण आणि विकासाच्या कामांमध्ये मागील सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत. निश्चित मापदंडांवर मूल्यांकन झाले, तर देशाला दिसेल की आम्ही सामान्य जनतेच्या किती जवळ आहोत आणि त्यांच्या हितासाठी किती समर्पित आहोत. स्वातंत्र्यसैनिकांनी पाहिलेली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आम्ही दिवस-रात्र मेहनत करत आहोत. ज्यांनी देशासाठी रक्त सांडले, त्यांचे बलिदान व्यर्थ जाऊ नये, म्हणून आम्ही आमच्या घामाने त्यांच्या स्वप्नांना सिंचित करत आहोत.  

सुशासनासाठी चांगल्या योजनांच्याबरोबरंच त्या प्रभावीपणे अंमलात आणणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. सरकारच्या योजनांचा लाभ किती पोहोचतो, हे सुशासनाचे खरे मोजमाप असते. पूर्वी काँग्रेस सरकार घोषणा करण्यात तरबेज होते. घोषणा करणे, फित कापणे, दिवा लावणे, वृत्तपत्रांमध्ये छायाचित्र छापणे, हेच त्यांचे काम असायचे. पण त्या योजनांचा लाभ कधीच लोकांना मिळाला नाही.  

 

पंतप्रधान झाल्यानंतर विकास कार्यक्रमाच्या विश्लेषणामध्ये जुने प्रकल्प पाहतो तेव्हा मला धक्का बसतो. 35-40 वर्षांपूर्वी ज्या प्रकल्पांचे शिलान्यास झाले, तिथे एक टक्काही काम झालेले नाही. काँग्रेस सरकारकडे ना नियत होती ना योजनांच्या अंमलबजावणीची गंभीरता होती.  

आज आपण पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ पाहतो आहोत. मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांना या योजनेतून 12 हजार रुपये मिळत आहेत. हे तेव्हाच शक्य झाले, जेव्हा जनधन बँक खाती उघडली गेली. येथेच मध्य प्रदेशात 'लाडली बेहना' योजना देखील आहे. जर आम्ही बहिणींची बँक खाती उघडली नसती, त्यांना आधार व मोबाईलशी जोडले नसते, तर ही योजना लागू होऊ शकली असती का? सवलतीच्या राशनची योजना आधीही होती, पण गरिबांना राशनसाठी वणवण करावी लागायची. आज पाहा, गरीबांना मोफत राशन मिळत आहे, तेही पूर्ण पारदर्शकपणे. हे तेव्हाच शक्य झाले, जेव्हा तंत्रज्ञानामुळे फसवाफसवी थांबली. ‘एक देश, एक राशन कार्ड’सारख्या देशव्यापी सुविधांचा लाभ लोकांना मिळाला.

सुशासनाचा अर्थच हा आहे की आपल्या हक्कासाठी नागरिकांना सरकार समोर हात पसरावे लागू नयेत, सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागू नयेत आणि हेच तर संपृक्तीचे, शंभर टक्के लाभार्थींना शंभर टक्के लाभाशी जोडण्याचे आमचे धोरण आहे. सुशासनाचा हाच मंत्र भाजप सरकारला इतरांपेक्षा वेगळे ठरवतो.आज संपूर्ण देश हे  अनुभवत आहे,म्हणूनच पुन्हा-पुन्हा भाजपला निवडून देत आहे.  

मित्रहो,

जिथे सुशासन असते तिथे सध्याच्या आव्हानांबरोबरच भविष्यातल्या आव्हानांसंदर्भातही काम केले जाते. मात्र दुर्दैवाने देशामध्ये दीर्घकाळ कॉंग्रेसची सरकारे राहिली.काँग्रेस, सरकारवर आपला जन्मसिद्ध हक्क मानते  मात्र प्रशासनाशी त्यांचा छत्तीसचा आकडा राहिला आहे. जिथे काँग्रेस तिथे प्रशासन राहू शकत नाही. याचा मोठा फटका, बुंदेलखंडच्या लोकांनी दशकानुदशके झेलला आहे. इथल्या शेतकऱ्यांनी,इथल्या माता-भगिनींनी पाण्याच्या थेंबा-थेंबासाठी संघर्ष केला आहे.ही परिस्थिती का आली ? कारण कॉंग्रेसने पाण्याचा  प्रशन  कायम स्वरूपी सोडवण्याच्या  दृष्टीने कधी विचारच केला नाही.

मित्रहो,

भारतासाठी नद्यांच्या पाण्याचे काय महत्व आहे हे जाणणाऱ्या लोकांमध्ये आणि आपल्याला जेव्हा मी सांगेन तेव्हा आपल्यालाही आश्चर्य वाटेल,इथे कोणालाही विचारा,हिंदुस्तानमध्ये कोणालाही विचारा, देश स्वतंत्र झाल्यानंतर सर्वप्रथम पाण्याचे महत्व, पाण्यासाठी दूरदर्शी आयोजन या बाबतीत कोणी विचार केला ? कोणी काम केले ?  इथले माझे पत्रकार बंधूही याचे उत्तर देऊ शकणार नाहीत.कारण जे सत्य आहे ते दडपून ठेवण्यात आले,ते लपवले गेले आणि एकाच व्यक्तीला श्रेय देण्याच्या नादात सच्च्या सेवकाचा विसर पडला. आज मी सांगतो,देश स्वतंत्र झाल्यानंतर भारताची जलशक्ती, भारताची जल संसाधने,भारताच्या पाण्यासाठी धरणांची रचना, या सर्व दूरदृष्टीचे श्रेय एका महापुरुषाला जाते आणि त्या महापुरुषाचे नाव आहे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर. भारतात मोठ्या नदीपात्रात जे प्रकल्प  बनले,त्या प्रकल्पांमागे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचीच दूरदृष्टी होती.मात्र कॉंग्रेसने जल   संवर्धनाशी संबंधित प्रयत्नांसाठी,मोठ्या धरणांचे श्रेय बाबासाहेबांना दिले नाही.कोणाला कळूही दिले नाही. कॉंग्रेसने हा विषय  कधीही  गांभीर्याने घेतला नाही. आज सात दशकानंतरही देशाच्या अनेक राज्यांमध्ये पाण्याबाबत काही विवाद आहेत.जेव्हा पंचायत ते संसदेपर्यंत काँग्रेसचेच सरकार होते तेव्हा हे वाद सुलभतेने सुटले असते. मात्र कॉंग्रेसची नियत खराब होती म्हणूनच त्यांनी कधीही  ठोस प्रयत्न केले नाहीत.

 

मित्रहो,

देशात जेव्हा अटल जी यांचे सरकार बनले तेव्हा त्यांनी जल विवाद सोडवण्याच्या दृष्टीने गांभीर्याने काम सुरु केले होते. मात्र 2004 नंतर, अटलजी यांचे सरकार गेल्यानंतर  त्यांचे सर्व प्रयत्न, त्यांच्या सर्व योजना, सारी स्वप्ने, या काँग्रेसने गुंडाळून ठेवली. आज आमचे सरकार देशामध्ये नद्या जोड अभियानाला वेग देत आहे.  केन-बेतवा जोड प्रकल्पही आता साकार होणार आहे.  केन-बेतवा प्रकल्पामुळे बुंदेलखंड भागात समृद्धी आणि भरभराटीची नवी द्वारे खुली होतील.छतरपूर,टीकमगढ,निवाडी,पन्ना,दमोह आणि सागर यांसह मध्य प्रदेशच्या 10 जिल्ह्यांना सिंचन सुविधांचा लाभ मिळेल.आता मंचावर येताना विविध जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याची मला संधी मिळाली.त्यांचा आनंद मी पहात होतो. त्यांना वाटत होते आपल्या भावी पिढ्यांचे जीवन सुकर झाले.

मित्रहो,

उत्तर प्रदेशात बुंदेलखंडचा जो भाग आहे,त्यामधल्या बंद,महोबा,ललितपुर आणि झाशी जिल्ह्यांना फायदा होणार आहे.

मित्रहो,

नदी जोड अभियानाअंतर्गत दोन प्रकल्प सुरु होणारे मध्यप्रदेश हे देशातले पहिले राज्य ठरले आहे. काही दिवसांपूर्वीच मी राजस्थानला भेट दिली होती,मोहन जी यांनी त्याचे विस्ताराने वर्णन केले. तिथे पार्वती-कालीसिंध-चंबळ आणि केन-बेतवा जोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून अनेक नद्या जोडण्यात येणार आहेत. या कराराचा मोठा लाभ मध्य प्रदेशलाही  होणार आहे.

मित्रहो,

21 व्या शतकातल्या सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी एक  मोठे आव्हान आहे ते म्हणजे - जल  सुरक्षा.21 व्या शतकात तोच देश प्रगती करू शकेल, तोच देश आगेकूच करू शकेल ज्याच्याकडे पुरेसे पाणी आहे आणि योग्य जल व्यवस्थापन आहे. पाणी असेल तर शेती बहरेल, पाणी असेल तरच उद्योग धंदे भरभराटीला येतील आणि मी गुजरातच्या अशा भागातून आलो आहे जिथे मोठ्या भागात वर्षातून बराच काळ दुष्काळ पडत असे. मात्र मध्य प्रदेशातून निघालेल्या नर्मदा मातेच्या आशीर्वादाने गुजरातचे भाग्य पालटले.मध्य प्रदेशाचा दुष्काळी भागही पाण्याच्या समस्येतून मुक्त करणे मी माझे दायित्व मानतो.म्हणूनच बुंदेलखंडच्या माझ्या भगिनी ,इथल्या  शेतकऱ्यांना मी एक वचन दिले होते,की आपल्या समस्या कमी करण्यासाठी प्रामाणिकपणे काम करेन.हाच विचार घेऊन बुंदेलखंडमध्ये पाण्याशी संबंधित सुमारे 45 हजार कोटी रुपयांच्या योजना आम्ही आखल्या.मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश मधल्या भाजपा सरकारांना प्रोत्साहित केले आणि आज केन-बेतवा जोड प्रकल्पाअंतर्गत दौधन धरणाचीही पायाभरणी झाली आहे. या धरणातून शेकडो किलोमीटर लांबीचा कालवा निघेल.धरणाचे पाणी सुमारे 11 लाख हेक्टर भूमी पर्यंत पोहोचेल.

मित्रहो,  

मागचे शतक, भारताच्या इतिहासात, जल सुरक्षा आणि जल संरक्षण यासाठी अभूतपूर्व दशक म्हणून स्मरले जाईल.पूर्वीच्या सरकारांमध्ये पाण्याशी संबंधित जबाबदाऱ्या वेगवेगळ्या विभागांनामध्ये विभागल्या गेल्या होत्या.आम्ही यासाठी जलशक्ति मंत्रालय बनवले.प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी पोहोचवण्यासाठी राष्ट्रीय अभियान सुरु केले. स्वातंत्र्यानंतरच्या 7 दशकांत केवळ 3 कोटी ग्रामीण कुटुंबांकडे  नळपाणी जोडणी होती.गेल्या 5 वर्षात 12 कोटी नव्या कुटुंबांपर्यंत आम्ही नळाद्वारे पाणी पोहोचवले आहे. या योजनेवर आतापर्यंत साडेतीन लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करण्यात आला आहे.जल जीवन अभियानाचा आणखी एक पैलू आहे ज्याची फारशी चर्चा होत नाही,तो म्हणजे  पाण्याच्या गुणवत्तेची तपासणी.   

 

पिण्याच्या पाण्याची चाचणी करण्यासाठी देशभरात 2100 पाणी गुणवत्ता प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आल्या आहेत. पाण्याची चाचणी करण्यासाठी गावातील 25 लाख महिलांना प्रशिक्षित केले आहे. त्यामुळे देशातील हजारो गावे विषारी पाणी पिण्याच्या नाईलाजातून मुक्त झाली आहेत. बालकांना आणि लोकांना आजारांपासून वाचवण्यासाठी हे किती मोठे काम केले आहे याची तुम्ही कल्पना करू शकता.

मित्रांनो

2014 पूर्वी देशात असे सुमारे 100 मोठे सिंचन प्रकल्प होते, जे अनेक दशकांपासून अपूर्ण होते. हजारो कोटी रुपये खर्चून हे जुने सिंचन प्रकल्प पूर्ण करून घेत आहोत. आपण सिंचनाच्या आधुनिक पद्धतींचा वापरही वाढवत आहोत. गेल्या 10 वर्षात अंदाजे एक कोटी हेक्टर जमीन सूक्ष्म सिंचन सुविधांनी जोडली गेली आहे. मध्य प्रदेशातही गेल्या 10 वर्षांत सुमारे 5 लाख हेक्टर जमीन सूक्ष्म सिंचनाशी जोडली गेली आहे. पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा योग्य वापर व्हावा यासाठी सातत्याने काम केले जात आहे. स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त प्रत्येक जिल्ह्यात 75 अमृत सरोवर बांधण्याची मोहीमही राबविण्यात आली. याअंतर्गत देशभरात 60 हजारांहून अधिक अमृत सरोवरांची निर्मिती करण्यात आली. आम्ही देशभरात कॅच द रेन हे  जलशक्ती अभियान देखील सुरू केले आहे:. आज देशभरात 3 लाखांहून अधिक जल-पुनर्भरण विहिरी बांधल्या जात आहेत. आणि सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे या मोहिमांचे नेतृत्व लोक स्वतः करत आहेत, मग ते शहर असो किंवा गाव, प्रत्येक भागातील लोक त्यात उत्साहाने सहभागी होत आहेत. अटल भूजल योजना मध्य प्रदेशसह देशातील ज्या राज्यांमध्ये भूजल पातळी सर्वात कमी होती तिथे राबवली जात आहे. 

मित्रांनो,

पर्यटनाच्या बाबतीत आपला मध्य प्रदेश नेहमीच अव्वल राहिला आहे. आणि मी खजुराहोला आलो आहे आणि पर्यटनावर  चर्चा करणार नाही असे होऊ शकते का? पर्यटन हे एक क्षेत्र आहे जे तरुणांना रोजगार देते आणि देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करते. आता भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी आर्थिक शक्ती बनणार असल्याने जगामध्ये भारताविषयी उत्सुकता वाढली आहे. आज जगाला भारताला जाणून घ्यायचे आहे आणि समजून घ्यायचे आहे. याचा मोठा फायदा मध्य प्रदेशला होणार आहे. नुकतेच एका अमेरिकन वृत्तपत्रात एक वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. मध्य प्रदेशातील वर्तमानपत्रातही तुम्ही ते पाहिले असेल. या अमेरिकन वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातमीत असे लिहिले आहे की, जगातील दहा सर्वात आकर्षक पर्यटन स्थळांपैकी एक म्हणून मध्य प्रदेशचे वर्णन करण्यात आले आहे.  माझा मध्य प्रदेश जगातील टॉप 10 मध्ये एक आहे. मला सांगा, मध्य प्रदेशातील प्रत्येक रहिवाशाला आनंद होईल की नाही? तुमचा अभिमान वाढेल की नाही? तुमचा सन्मान वाढेल की नाही? तुमच्या भागात पर्यटन वाढेल की नाही? गरिबातील गरीबांना रोजगार मिळेल की नाही?

मित्रांनो,

केंद्र सरकारही देश-विदेशातील सर्व पर्यटकांच्या सोयी-सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी आणि येथे प्रवास करणे सोपे व्हावे यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. परदेशी पर्यटकांसाठी आम्ही ई-व्हिसासारख्या योजना केल्या आहेत. भारतातील हेरिटेज आणि वन्यजीव पर्यटनाचा विस्तार केला जात आहे. इथे मध्य प्रदेशात यासाठी अभूतपूर्व संधी आहेत. खजुराहोच्या या भागातच बघा ना, येथे इतिहास आणि  भक्ती याविषयीची अनमोल वारसा स्थाने आहेत. कंदरिया महादेव, लक्ष्मण मंदिर, चौसठ योगिनी मंदिर ही अनेक श्रद्धास्थानं आहेत. भारतीय पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आम्ही देशभरात G-20 बैठका आयोजित केल्या होत्या. खजुराहो येथेही बैठक झाली होती. त्यासाठी खजुराहो येथे अत्याधुनिक आंतरराष्ट्रीय परिषद केंद्रही बांधण्यात आले.

 

मित्रांनो

केंद्र सरकारच्या स्वदेश दर्शन योजनेंतर्गत मध्य प्रदेशला शेकडो कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. जेणेकरून इको-टूरिझम सुविधा आणि पर्यटकांसाठी नवीन सुविधा येथे निर्माण करता येतील. आज सांची आणि इतर बौद्ध स्थळे बौद्ध सर्किटशी जोडली जात आहेत. गांधीसागर, ओंकारेश्वर धरण, इंदिरा सागर धरण, भेडा घाट, बाणसागर धरण, हे इको सर्किटचे भाग आहेत. खजुराहो, ग्वाल्हेर, ओरछा, चंदेरी, मांडू अशी ठिकाणे हेरिटेज सर्किट म्हणून जोडली जात आहेत. पन्ना नॅशनल पार्क देखील वन्यजीव सर्किटशी जोडले गेले आहे. गेल्या वर्षी एकट्या पन्ना व्याघ्र प्रकल्पात सुमारे अडीच लाख पर्यटक आले होते. मला आनंद आहे की, येथे जो लिंक कॅनॉल बांधण्यात येणार आहे, त्यात पन्ना व्याघ्र प्रकल्पातील प्राण्यांचाही विचार करण्यात आला आहे.

मित्रांनो

पर्यटन वाढवण्याच्या या सर्व प्रयत्नांमुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठे सामर्थ्य मिळते. जे पर्यटक येतात,  ते देखील येथून वस्तू खरेदी करतात. ऑटो, टॅक्सीपासून हॉटेल्स, ढाबे, होम स्टे, गेस्ट हाऊसपर्यंत सर्वांनाच इथे फायदा होतो. शेतकऱ्यांनाही याचा खूप फायदा होतो, कारण त्यांना दूध-दह्यापासून फळ-भाज्यांपर्यंत सर्वच वस्तूंना चांगला भाव मिळतो.

 

मित्रांनो

केंद्र सरकारच्या स्वदेश दर्शन योजनेंतर्गत मध्य प्रदेशला शेकडो कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. जेणेकरून इको-टूरिझम सुविधा आणि पर्यटकांसाठी नवीन सुविधा येथे निर्माण करता येतील. आज सांची आणि इतर बौद्ध स्थळे बौद्ध सर्किटशी जोडली जात आहेत. गांधीसागर, ओंकारेश्वर धरण, इंदिरा सागर धरण, भेडा घाट, बाणसागर धरण, हे इको सर्किटचे भाग आहेत. खजुराहो, ग्वाल्हेर, ओरछा, चंदेरी, मांडू अशी ठिकाणे हेरिटेज सर्किट म्हणून जोडली जात आहेत. पन्ना नॅशनल पार्क देखील वन्यजीव सर्किटशी जोडले गेले आहे. गेल्या वर्षी एकट्या पन्ना व्याघ्र प्रकल्पात सुमारे अडीच लाख पर्यटक आले होते. मला आनंद आहे की, येथे जो लिंक कॅनॉल बांधण्यात येणार आहे, त्यात पन्ना व्याघ्र प्रकल्पातील प्राण्यांचाही विचार करण्यात आला आहे.

मित्रांनो

पर्यटन वाढवण्याच्या या सर्व प्रयत्नांमुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठे सामर्थ्य मिळते. जे पर्यटक येतात,  ते देखील येथून वस्तू खरेदी करतात. ऑटो, टॅक्सीपासून हॉटेल्स, ढाबे, होम स्टे, गेस्ट हाऊसपर्यंत सर्वांनाच इथे फायदा होतो. शेतकऱ्यांनाही याचा खूप फायदा होतो, कारण त्यांना दूध-दह्यापासून फळ-भाज्यांपर्यंत सर्वच वस्तूंना चांगला भाव मिळतो.

 

मित्रांनो

गेल्या दोन दशकांत मध्य प्रदेशने अनेक क्षेत्रांमध्ये उत्कृष्ट काम केले आहे. येणाऱ्या दशकांमध्ये मध्य प्रदेश, देशातील आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असेल. यामध्ये बुंदेलखंडची खूप मोठी भूमिका असेल. विकसित भारतासाठी विकसित मध्य प्रदेश बनवण्यात बुंदेलखंडची भूमिका महत्त्वाची असेल. मी तुम्हा सर्वांना ही हमी देतो की डबल इंजिन सरकार यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करत राहील. पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. हा आजचा कार्यक्रम आहे ना, एवढा मोठा कार्यक्रम, या कार्यक्रमाचा अर्थ मला माहीत आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने माता-भगिनी येण्याचा अर्थ मला माहीत आहे. कारण हे पाण्याशी निगडित काम आहे आणि ते प्रत्येक जीवनाशी निगडित असते आणि हे आशीर्वाद देण्यासाठी लोक आले आहेत, याचे मूळ कारण पाणी आहे, आम्ही पाण्यासाठी काम करत आहोत आणि तुमच्या आशीर्वादाने आम्ही ही कामे सातत्याने करत राहू,
माझ्या सोबत बोला...

भारत माता की जय !

भारत माता की जय !

भारत माता की जय !

 

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India’s 5G traffic surges 70% Y-o-Y: Nokia report

Media Coverage

India’s 5G traffic surges 70% Y-o-Y: Nokia report
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs CCS Meeting to review measures being taken in the context of ongoing West Asia Conflict
April 01, 2026
Interventions across agriculture, fertilizers, shipping, aviation, logistics and MSMEs to mitigate emerging challenges discussed
Supply diversification for LPG and LNG, fuel duty reduction and power sector measures reviewed to ensure stability of essential supplies
Steps being taken to ensure stable prices of essential commodities and strict action against hoarding and black-marketing
Control Rooms set up for constant monitoring and interaction with States/UTs on prices and enforcement of Essential Commodities Act
Various efforts being taken to ensure fertilizer supply such as maintaining Urea Production and coordination with overseas suppliers for DAP/NPKS supplies
PM assesses availability of critical needs for the common man
PM discusses availability of fertilisers in the country and steps being taken to ensure its availability in the Kharif and Rabi seasons
PM directs that all efforts must be made to safeguard the citizens from the impact of this conflict
PM underlines the need for timely & smooth flow of authentic information to the public to prevent misinformation and rumour mongering
Enough coal stock exists which shall serve power needs adequately in coming months

Prime Minister Shri Narendra Modi a special of the Cabinet Committee on Security (CCS) to review measures taken by various Ministries/Departments and also discussed further initiatives to be taken in the context of the ongoing West Asia conflict, at 7 Lok Kalyan Marg today. This was the second special CCS meeting on this issue.

Cabinet Secretary briefed about the action taken to ensure supply of petroleum products, particularly LNG/LPG, and sufficient power availability. Sources are being diversified for procurement of LPG with new inflows from different countries. Similarly, Liquefied Natural Gas (LNG) is being sourced from different countries. He further briefed that LPG prices for domestic consumers have remained the same and Anti-diversion enforcement to curb hoarding and black marketing of LPG is being conducted regularly.

Initiatives have also been taken to expand Piped Natural Gas connections. Measures like exempting the gas-based power plants with a capacity of 7-8 GW from gas pooling mechanism and increasing of rake for positioning more coal at thermal power stations etc. have also been taken to ensure availability of power during the peak summer months.

Further, interventions proposed to be taken for emerging challenges in various other sectors such as agriculture, civil aviation, shipping and logistics were also discussed.

Various efforts like maintaining urea production to meet requirements, coordinating with overseas supplies for DAP/NPKS suppliers are being taken to ensure fertilizer supply. State governments are being requested to curb black marketing, hoarding, and diversion of fertilizers through daily monitoring, raids, and strict action.

The retail prices of food commodities have been stable over the past one month. Control Rooms have been set up for constant monitoring and interaction with States/UTs on prices and enforcement of Essential Commodities Act. The prices of agricultural products , vegetables and fruits are also being monitored.

Efforts to globally diversify our sources for energy, fertilizers and other supply chains, and international initiatives for securing safe passage of vessels through the strait of Hormuz and ongoing diplomatic efforts are being taken.

Enhanced coordination, real-time communication, and proactive measures across central, state, and district levels to drive effective information dissemination and public awareness amid the evolving crisis is being undertaken.

Prime Minister assessed the availability of critical needs for the common man. He discussed availability of fertilisers in the country and steps being taken to ensure its availability in the Kharif and Rabi seasons. He said that all efforts must be made to safeguard the citizens from the impact of this conflict. Prime Minister also emphasised smooth flow of authentic information to the public to prevent misinformation and rumour mongering.

Prime Minister directed all concerned departments to take all possible measures to ameliorate the problems of citizens and sectors affected by the ongoing global situation.