केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी डॉ. जितेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार श्री अजित डोभाल जी, कॅबिनेट सचिव, सीबीआयचे संचालक, इतर अधिकारी, माननीय स्त्री-पुरुषांनो ! सीबीआयला 60 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल, हीरक महोत्सवानिमित्त तुम्हा सर्वांचे खूप खूप अभिनंदन.
तुम्ही देशाची अग्रगण्य तपास संस्था म्हणून 60 वर्षांचा प्रवास पूर्ण केला आहे. या 6 दशकात नक्कीच अनेक कामगिऱ्या पार पाडण्यात आल्या आहेत. सीबीआय प्रकरणांशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचे संकलनही आज येथे प्रकाशित करण्यात आले. त्यात सीबीआयचा गेल्या काही वर्षांचा प्रवास दाखवण्यात आला आहे.
काही शहरांमधली सीबीआयची नवीन कार्यालये असोत, ट्विटर हँडल्स असोत, आज सुरू करण्यात आलेल्या इतर प्रणाली असो, सीबीआयला अधिक बळकट करण्यात या बाबी नक्कीच महत्त्वाची भूमिका बजावतील. सीबीआयने आपल्या कामातून, कौशल्याने सर्वसामान्यांना विश्वास दिला आहे. आजही जेव्हा एखाद्याला एखादी केस असाध्य आहे असे वाटत असेल तेव्हा ते प्रकरण सीबीआयकडे सोपवावे, अशी मागणी हिरिरीने केली जाते. लोक आंदोलन करतात की त्यांच्याकडून प्रकरण काढून ते सीबीआयकडे सोपवा. पंचायत स्तरावरही एखादे प्रकरण समोर आले की, ‘अरे, हे तर सीबीआयकडे सोपवावे’ असे लोक म्हणतात. सीबीआय न्यायाचा ब्रँड म्हणून प्रत्येकाच्या ओठावर आहे.
सर्वसामान्यांचा असा विश्वास जिंकणे ही काही साधारण कामगिरी नाही. आणि यासाठी या संस्थेत गेल्या 60 वर्षात योगदान देणारे सर्व अधिकारी व कर्मचारी खूप खूप अभिनंदनास पात्र आहेत. आता येथील अनेक साथीदारांना उत्कृष्ट सेवेसाठी पोलीस पदकानेही गौरविण्यात आले आहे. ज्यांचा मला सन्मान करण्याची संधी मिळाली आहे, ज्यांना हा सन्मान मिळाला आहे त्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे माझ्याकडून खूप खूप अभिनंदन.
मित्रांनो,
या महत्त्वाच्या टप्प्यावर भूतकाळातील कामगिरीसोबतच भविष्यातील आव्हानांवरही विचारमंथन करणे आवश्यक आहे. तुमच्या या चिंतन शिबिराचा उद्देश स्वतःमध्ये श्रेणीसुधारणा करणे, अद्ययावत ठेवणे आणि भूतकाळातील अनुभवातून शिकत भविष्यासाठी मार्ग शोधणे आणि निश्चित करणे हा आहे. देशाने अमृतकालचा प्रवास सुरू केला असताना हे घडत आहे. कोट्यवधी भारतीयांनी येत्या 25 वर्षांत भारताला विकसित करण्याचा संकल्प केला आहे. आणि विकसित भारताची निर्मिती व्यावसायिक आणि कार्यक्षम संस्थांशिवाय शक्य नाही. त्यामुळे सीबीआयवर मोठी जबाबदारी आहे.
मित्रांनो,
गेल्या 6 दशकांमध्ये, सीबीआयने एक बहुआयामी आणि बहु-अनुशासनात्मक तपास संस्था म्हणून स्वतःचे स्थान निर्माण केले आहे. आज सीबीआयची व्याप्ती खूप वाढली आहे. बँक घोटाळ्यापासून ते वन्यजीवनाशी संबंधित गुन्ह्यांपर्यंत, म्हणजे महानगरापासून जंगलापर्यंत, आता सीबीआयला धावाधाव करावी लागते. सीबीआय संघटित गुन्हेगारीपासून सायबर गुन्ह्यांपर्यंतच्या प्रकरणांचा तपास करत आहे.
पण मुख्यतः सीबीआयची जबाबदारी देशाला भ्रष्टाचारमुक्त करण्याची आहे. भ्रष्टाचार हा काही सामान्य गुन्हा नाही. भ्रष्टाचार गरीबांचे हक्क हिरावून घेतो, भ्रष्टाचार अनेक गुन्ह्यांची मालिका सुरू करतो, गुन्ह्यांना जन्म देतो. लोकशाही आणि न्यायाच्या मार्गात भ्रष्टाचार हा सर्वात मोठा अडथळा आहे. विशेषत: जेव्हा सरकारी यंत्रणेत भ्रष्टाचार फोफावलेला असतो, तेव्हा तो लोकशाहीला फुलू देत नाही. जिथे भ्रष्टाचार असतो तिथे सर्वप्रथम तरुणांच्या स्वप्नांचा बळी दिला जातो, तरुणांना योग्य संधी मिळत नाही. अशा स्थितीत फक्त एक विशिष्ट परिसंस्था फळफळते. भ्रष्टाचार हा प्रतिभेचा सर्वात मोठा शत्रू आहे आणि येथूनच घराणेशाही, कुटुंबशाही फोफावते आणि आपली पकड मजबूत करत राहते. घराणेशाही आणि कुटुंबशाही वाढली की समाजाचे आणि राष्ट्राचे सामर्थ्य कमी होते. आणि जेव्हा राष्ट्राचे सामर्थ्य कमी होते तेव्हा विकासावर नक्कीच परिणाम होतो. दुर्दैवाने, गुलामगिरीच्या काळापासून आपल्याला भ्रष्टाचाराचा वारसा मिळाला आहे. पण खेदाची गोष्ट म्हणजे स्वातंत्र्यानंतरची अनेक दशके या वारशाचे निर्मूलन करण्याऐवजी काही लोक याला कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात सशक्त करत राहिले.
मित्रांनो,
तुम्हाला आठवत असेल, 10 वर्षांपूर्वी तुम्ही सुवर्णमहोत्सव साजरा करत होता, तेव्हा देशात काय परिस्थिती होती? तत्कालीन सरकारच्या प्रत्येक निर्णयावर, प्रत्येक प्रकल्पावर प्रश्नचिन्हांचे मोहोळ उठले होते. भ्रष्टाचाराच्या प्रत्येक प्रकरणात आधीच्या प्रकरणापेक्षा मोठे होण्याची स्पर्धा लागली होती. आज देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकारासाठी लाख कोटी म्हणजेच ट्रिलियन डॉलर्सची चर्चा आहे. पण तेव्हा लाख कोटी ही संज्ञा घोटाळ्यांसाठी चर्चेत होती. एवढे मोठेमोठे घोटाळे झाले, पण आरोपी निश्चिन्त होते. तत्कालीन यंत्रणा आपल्या पाठीशी उभी आहे हे त्यांना माहीत होते. आणि त्याचा परिणाम काय झाला? देशाचा व्यवस्थेवरील विश्वासाला तडा जात होता. संपूर्ण देशात भ्रष्टाचाराविरोधातील रोष सातत्याने वाढत होता. त्यामुळे संपूर्ण व्यवस्थाच विस्कळीत होऊ लागली, लोक निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करू लागले, धोरण लकव्याचे वातावरण निर्माण झाले. त्यामुळे देशाचा विकास खुंटला. गुंतवणूकदार देशात येण्यासाठी कचरू लागले. भ्रष्टाचाराच्या त्या कालखंडाने भारताचे खूप नुकसान केले.
मित्रांनो,
सन 2014 नंतर, आमची पहिली जबाबदारी होती की व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा कायम करणे आणि म्हणून आम्ही काळा पैसा, बेहिशोबी मालमत्तेवर अभियान स्तरावर कारवाई सुरू केली. भ्रष्ट लोकांसोबतच भ्रष्टाचाराला चालना देणाऱ्या कारणांवरही आम्ही प्रहार करण्यास सुरुवात केली. तुम्ही आठवून पहा, सरकारी निविदा प्रक्रिया, सरकारी ठेके, यावर सर्वाधिक प्रश्नचिन्ह उमटली होती. आम्ही यामध्ये पारदर्शकतेला प्रोत्साहन दिले. आज जेव्हा आपण 2 जी आणि 5 जी स्पेक्ट्रमच्या वाटपाची तुलना करतो तेव्हा फरक स्पष्टपणे दिसून येतो. तुम्हाला हे देखील माहीत असेल की आता केंद्र सरकारच्या प्रत्येक विभागात खरेदीसाठी GeM म्हणजेच सरकारी ई-मार्केट प्लेस स्थापन करण्यात आले आहे. या डिजिटल मंचावर आज प्रत्येक विभाग पारदर्शकतेने अधिकाधिक खरेदी करत आहे.
मित्रांनो,
आज आपण इंटरनेट बँकिंगबद्दल बोलतो, यूपीआयच्या माध्यमातून होणाऱ्या विक्रमी व्यवहारांची चर्चा करतो. पण 2014 पूर्वी फोन बँकिंगचे युगही आपण पाहिले आहे. हा तो काळ होता जेव्हा दिल्लीतील प्रभावशाली राजकीय पक्षांशी संबंधित लोकांच्या दूरध्वनीच्या आधारे हजारो कोटी रुपयांची कर्जे मिळायची. त्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा, आपली बँकिंग व्यवस्था धोक्यात आली. गेल्या काही वर्षात आम्ही खूप कठोर परिश्रम घेऊन आमच्या बँकिंग क्षेत्राला अडचणीतून बाहेर काढलं आहे.
फोन बँकिंगच्या त्या काळात काही लोकांनी देशातील बँकांचे 22 हजार कोटी रुपये लुटले आणि परदेशात पलायन केले. आम्ही फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा लागू केला. परदेशात पळून गेलेल्या अशा आर्थिक गुन्हेगारांची आतापर्यंत 20 हजार कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे.
मित्रहो ,
देशाची तिजोरी लुटण्याचा आणखी एक मार्ग भ्रष्टाचाऱ्यांनी शोधून काढला होता, जो अनेक दशकांपासून सुरू होता. तो होता सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांची लूट. पूर्वीच्या सरकारांमध्ये गरीब लाभार्थ्यांना जी मदत पाठवली जायची ती मध्येच लुटली जात होती. रेशन असो, घर असो, शिष्यवृत्ती असो, पेन्शन असो, अशा अनेक सरकारी योजनांमधील खऱ्या लाभार्थ्यांच्या मनात फसवले गेल्याची भावना असायची. आणि एका पंतप्रधानांनीच सांगितले होते की जेव्हा एक रुपयाची मदत दिली जाते तेव्हा फक्त 15 पैसेच पोहोचतात आणि 85 पैसे चोरी होत असे. गेल्या काही दिवसांपासून मी विचार करत होतो की आपण डीबीटीच्या माध्यमातून सुमारे 27 लाख कोटी रुपये लोकांपर्यंत पोहोचवले आहेत. त्या हिशोबाने पाहिले तर 27 लाख कोटींपैकी 16 लाख कोटी रुपये कुठेतरी गेले असते. आज जनधन, आधार, मोबाईल या त्रिसूत्रीमुळे प्रत्येक लाभार्थ्याला त्याचा पूर्ण हक्क मिळत आहे. या प्रणालीद्वारे 8 कोटींहून अधिक बनावट लाभार्थी प्रणालीबाहेर पडले आहेत. जन्मालाच न आलेली मुलगी विधवा असल्याचे दाखवून तिच्या नावाने विधवा पेन्शन दिली द्यायची. डीबीटीमुळे देशातील सुमारे 2.25 लाख कोटी रुपये चुकीच्या हातात जाण्यापासून वाचले आहेत.
मित्रहो,
एक काळ असा होता की सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मुलाखतीत उत्तीर्ण होण्यासाठीही मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार व्हायचा. आम्ही केंद्रीय भरतीच्या वर्ग-क, वर्ग-ड भरतीच्या मुलाखती रद्द केल्या. एकेकाळी युरियामध्येही घोटाळे व्हायचे. आम्ही युरियामध्ये कडुनिंबाचा लेप करून ते देखील नियंत्रित केले. संरक्षण विषयक करारांमध्येही घोटाळे होत होते. गेल्या 9 वर्षांत संरक्षण करार पूर्ण पारदर्शकतेने झाले आहेत. आता तर आपण आपल्या गरजेचे संरक्षण साहित्य भारतातच बनवण्यावर भर देत आहोत.
मित्रहो,
भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढ्यासंदर्भात उचललेली अशी अनेक पावले तुम्हीही सांगू शकता, मी देखील सांगू शकतो. पण भूतकाळातील प्रत्येक अध्यायातून आपण काहीतरी शिकले पाहिजे. दुर्दैवाने, भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणे वर्षानुवर्षे रेंगाळत आहेत. अशीही प्रकरणे समोर आली आहेत, ज्यात एफआयआर नोंदवून 10 वर्षानंतरही शिक्षेच्या कलमांवर चर्चा सुरूच आहे. आजही ज्या प्रकरणांवर कारवाई होत आहे ती अनेक वर्षे जुनी आहेत.
तपासात होणारा विलंब दोन प्रकारे समस्या निर्माण करतो. एकीकडे भ्रष्टाचाऱ्यांना उशिरा शिक्षा होते, तर दुसरीकडे निरपराधांचे हाल होतात. या प्रक्रियेला गती कशी देता येईल आणि भ्रष्टाचारातील दोषींना शिक्षा मिळण्याचा मार्ग मोकळा कसा करता येईल हे आपल्याला सुनिश्चित करावे लागेल. आपल्याला सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय पद्धतींचा अभ्यास करावा लागेल. तपास अधिकाऱ्यांच्या क्षमता वाढीवर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे.
आणि मित्रांनो, तुमच्यासमोर मला एक गोष्ट पुन्हा स्पष्ट करायची आहे. आज देशात भ्रष्टाचाराविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची काहीच कमतरता नाही. तुम्हाला कुठेही संकोच करण्याची, कुठेही थांबण्याची गरज नाही.
तुम्ही ज्यांच्यावर कारवाई करत आहात ते खूप शक्तिशाली लोक आहेत हे मला माहीत आहे. वर्षानुवर्षे ते व्यवस्थेचा, सरकारचा भाग राहिले आहेत. आजही ते अनेक ठिकाणी, काही राज्यांमध्ये सरकारचा घटक असण्याची शक्यता आहे. वर्षानुवर्षे त्यांनीदेखील एक समांतर परिसंस्था निर्माण केली आहे. त्यांच्या काळ्या कृत्यांवर पांघरूण घालण्यासाठी, तुमच्यासारख्या संघटनांची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी ही परिसंस्था अनेकदा सक्रिय होते. तपास यंत्रणांनाच लक्ष्य केले जाते.
हे लोक तुमचे लक्ष विचलित करत राहतील, परंतु तुम्हाला तुमच्या कामावर लक्ष केंद्रित करायचे आहे. कोणताही भ्रष्टाचारी सुटता कामा नये. आपल्या प्रयत्नात कुठलाही हलगर्जीपणा नसावा. हीच देशाची इच्छा आहे, हीच देशवासियांची इच्छा आहे. आणि मी तुम्हाला विश्वास देतो की देश तुमच्या पाठीशी आहे, कायदा तुमच्या पाठीशी आहे, देशाचे संविधान तुमच्या पाठीशी आहे.
मित्रहो,
चांगल्या परिणामांसाठी वेगवेगळ्या संस्थांमधील साचेबंद चाकोरीत काम करण्याची वृत्ती काढून टाकणे देखील खूप महत्वाचे आहे. परस्पर विश्वासाच्या वातावरणातच संयुक्त आणि बहुविद्याशाखीय तपास शक्य होईल. आता देशाच्या भौगोलिक सीमांच्या पलीकडे पैसा, लोक, वस्तू आणि सेवा यांची मोठ्या प्रमाणावर आवकजावक होत आहे. भारताची आर्थिक ताकद जसजशी वाढत आहे तसतसे अडथळे निर्माण करणारेही वाढत आहेत.
भारताच्या सामाजिक जडणघडणीवर, आपल्या एकता आणि बंधुत्वावर, आपल्या आर्थिक हितसंबंधांवर, आपल्या संस्थांवरही दिवसेंदिवस आक्रमणे वाढत आहेत. आणि साहजिकच याकरिता भ्रष्टाचारातुन कमावलेला पैसा खर्च होतो. त्यामुळे आपल्याला गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचाराचे बहुराष्ट्रीय स्वरूपही समजून घ्यावे लागेल आणि त्याचा अभ्यास करावा लागेल. त्याच्या मूळ कारणापर्यंत पोहोचावे लागेल. आज आपण अनेकदा पाहतो की आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे गुन्हेगारीचे जागतिकीकरण होत आहे. मात्र , हेच तंत्रज्ञान, हेच नवसंशोधन त्यावर उपायही देऊ शकतात. आपल्याला तपास कार्यात न्यायवैद्यक शास्त्राचा वापर आणखी वाढवावा लागेल.
मित्रहो,
सायबर गुन्हे सारख्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आपण नाविन्यपूर्ण मार्ग शोधले पाहिजेत. आपण तंत्रज्ञान सक्षम उद्योजक आणि तरुणांना सहभागी करून घेऊ शकतो. तुमच्या संस्थेमध्येच अनेक टेक्नो-सॅव्ही तरुण असतील, ज्यांचा अधिक चांगला उपयोग करता येईल.
मित्रहो,
मला सांगण्यात आले आहे की सीबीआयने अशा 75 प्रथा संकलित केल्या आहेत ज्या रद्द केल्या जाऊ शकतात. आपल्याला त्यावर कालबद्ध पद्धतीने काम केले पाहिजे. गेल्या काही वर्षांत सीबीआयने स्वत:ला विकसित केले आहे. ही प्रक्रिया, न थांबता, न थकता, अशीच चालू ठेवावी लागेल.
मला पूर्ण विश्वास आहे की हे चिंतन शिबिर एका नवीन आत्मविश्वासाला जन्म देईल, हे चिंतन शिबिर नवीन शिखरे गाठण्यासाठी मार्ग सुकर करेल, हे चिंतन शिबिर गंभीरातील गंभीर, कठीणातील कठीण समस्या सोडवण्याच्या कार्यपद्धतीत आधुनिकता आणेल. आणि आपण अधिक प्रभावी, अधिक कार्यक्षम होऊ आणि सामान्य नागरिकाला काही वाईट करायचे नसते आणि त्यांना वाईट करणारेही आवडत नाहीत. ज्यांच्या हृदयात खरेपणा जिवंत आहे, त्यांच्या भरवशावर आपल्याला मार्गक्रमण करावयाचे आहे. आणि ती संख्या कोट्यवधी लोकांची आहे, कोट्यवधी लोकांची. एवढी मोठी शक्ती आपल्या पाठीशी उभी आहे. मित्रांनो, आपल्या विश्वासात कोणत्याही उणीवेला स्थान नाही.
या हीरक महोत्सवाच्या सोहळ्याच्या निमित्ताने मी तुम्हाला अनेकानेक शुभेच्छा देतो. 15 वर्षात तुम्ही स्वतःसाठी काय कराल आणि स्वतःच्या माध्यमातून 2047 पर्यंत तुम्ही काय साध्य कराल, ही दोन उद्दिष्टे निश्चित करून पुढे वाटचाल करा. 15 वर्षे याचसाठी की जेव्हा या विभागाला 75 वर्षे पूर्ण होतील, तेव्हा तुम्ही किती सामर्थ्यवान , समर्पित, दृढनिश्चयी असाल आणि 2047 मध्ये जेव्हा देश आपली शताब्दी साजरी करेल तेव्हा देशाच्या आशा आणि अपेक्षांनुसार तुम्ही कोणत्या उंचीवर पोहोचला असाल, तो दिवस देशाला पहायचा आहे.
मी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा देतो.
धन्यवाद !
