"या वर्षीचा अर्थसंकल्प शिक्षण व्यवस्थेचा पाया अधिक व्यवहार्य आणि उद्योगाभिमुख करून मजबूत करतो"
“नवीन शैक्षणिक धोरणाचा भाग म्हणून शिक्षण आणि कौशल्य या दोन्हींवर समान भर देण्यात येत आहे”
"आभासी प्रयोगशाळा आणि राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालयासारखी भविष्यातील पावले शिक्षण, कौशल्ये आणि ज्ञान-विज्ञानाचे संपूर्ण क्षेत्र बदलून टाकणार आहेत"
"आपल्या तरुणांना 'वर्गाबाहेरील एक्सपोजर' देण्यासाठी इंटर्नशिप आणि अॅप्रेंटिसशिप देण्यावर केंद्र सरकार भर देत आहे"
"नॅशनल अॅप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम अंतर्गत सुमारे 50 लाख तरुणांसाठी स्टायपेंडची तरतूद करण्यात आली आहे"
“कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी) आणि ड्रोन यांसारख्या उद्योग 4.0 क्षेत्रांसाठी कुशल कामगार निर्माण करण्यावर सरकारचा भर आहे”

मित्रांनो,

कौशल्य आणि शिक्षण या गोष्टी अमृतकाळामध्ये देशाची दोन सर्वात महत्वपूर्ण हत्यारे-साधने आहेत. विकसित भारताचा दृष्टीकोन लक्षात घेवून देशाच्या अमृतयात्रेचे नेतृत्व आपले युवक करीत आहेत. म्हणूनच, अमृतकाळातल्या या पहिल्या अंदाजपत्रकामध्ये युवकांना आणि त्यांच्या भविष्याला सर्वात जास्त महत्व देण्यात आले आहे. आपली शिक्षणप्रणाली अधिक व्यवहार्य व्हावी, तसेच उद्योगांवर आधारित व्हावी, यासाठी पाया मजबूत करण्याचे काम या संकल्पामध्ये करण्यात आले आहे. अनेक वर्षांपासून आपले शैक्षणिक क्षेत्र एकप्रकारे कडकपणाचे, अलवचिकतेचे शिकार बनले आहे. आम्ही यामध्ये परिवर्तन घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही शिक्षण आणि कौशल्य यांचा संबंध युवकांचा वाढता कल  तसेच आगामी काळामध्ये कोणत्या गोष्टींचा मागणी येवू शकते, अशा सर्व गोष्टींचा हिशेब लावून त्याची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्येही शिकणे आणि कौशल्य आत्मसात करणे यावर समान भर देण्यात आला आहे., या प्रयत्नांमध्ये आम्हाला शिक्षकवृंदाकडून खूप चांगला पाठिंबा मिळाला, याचा मला आनंद वाटतो. यामुळे आपल्या मुलांना, त्यांच्यावर असलेल्या भूतकाळाचा ओझ्यातून मुक्त करण्यासाठी धाडस मिळाले आहे. यामुळे सरकारला शिक्षण आणि कौशल्य क्षेत्रामध्ये आणखी काही सुधारणा करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे.

मित्रांनो,

नव्या पद्धतीचे वर्गकक्ष तयार करण्याच्या कामातही नवीन तंत्रज्ञानाची मदत होत आहे. कोविडच्या काळामध्ये आम्ही अनुभव घेतला आहे, त्यामुळेच आज सरकार अशा साधनांच्या वापरावर लक्ष्य केंद्रीत करीत आहे. यामुळे आता मुलांना कुठूनही, अर्थात सगळीकडून ज्ञान ग्रहण करता येणार आहे. ज्ञान ग्रहण करण्यास कुठेही अडकाठी येवू नये,  हे सुनिश्चित केले जात आहे. आज आपल्याकडे ई-लर्निंग मंच असलेल्या स्वयंममध्ये तीन कोटींपेक्षा अधिक सदस्य आहेत. आभासी प्रयोगशाळा आणि राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालय हेही ज्ञानाचे खूप मोठे माध्यम बनण्याची शक्यता आहे. डीटीएच वाहिन्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्‍यांनाही स्थानिक भाषेतून शिक्षण घेण्याची संधी मिळत आहे. आज देशामध्ये अशा अनेक डिजिटल आणि तंत्रज्ञानावर आधारित उपक्रम सुरू आहेत. या सर्व उपक्रमांना राष्ट्रीय डिजिटल विद्यापीठामुळे आणखी बळ मिळेल. अशी भविष्याचा वेध घेणारी पावले टाकल्यामुळे आपले शिक्षण, आपले कौशल्य आणि आपले ज्ञान-विज्ञान यांचा संपूर्ण अवकाश बदलून टाकणार आहे. आता आपल्या शिक्षकांची भूमिका फक्त वर्गकक्षांपुरतीच मर्यादित असणार नाही. आता आपल्या शिक्षकांसाठी संपूर्ण देश, संपूर्ण दुनिया म्हणजेच जणू एका वर्गखोली प्रमाणे असणार आहे. या गोष्टीमुळे सर्व शिक्षकांसाठी आता नवीन व्दार मुक्त होणार आहेत. आपल्या शैक्षणिक संस्थांसाठीही आता देशभरातल्या शिकवण्यासाठी वापरले जाणारे साहित्य, त्याचे अनेक प्रकार आणि त्यामध्ये असणारे वैविध्य, यांना स्थानिक स्वरूप दिले पाहिजे, आणि सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे, यामुळे लहान गावातल्या आणि शहरातल्या शाळांमध्ये जी मोठी तफावत दिसू येत होती, दोन्हीमध्ये खूप मोठी दरी असल्याचे जाणवत होती, ती दरी दूर होईल. सर्वांना अगदी समान, बरोबरीने संधी मिळू शकेल.  

मित्रांनो,

आपण पाहिले आहे की, अनेक देश ‘ऑन द जॉब लर्निंग’ यावर विशेष भर देतात. गेल्या काही वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने आपल्या युवकांना शैक्षणिक वर्गाच्या बाहेर संधी, देण्यासाठी इंटर्नशिप आणि अॅप्रेन्टिसशिप यांच्यावर लक्ष्य केंद्रीत केले आहे. आज नॅशनल इंटर्नशिप पोर्टलवर जवळपास 75 हजार नोकरदार आहेत. या माध्यमातून इंटर्नशिपच्या जवळपास 25 लाख आवश्यकतांविषयी माहिती जाहीर करण्यात आली आहे. यामुळे आपल्या युवकांना आणि उद्योगांना खूप चांगला लाभ होत आहे. उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांशी जोडलेल्या गेलेल्यांना माझा आग्रह आहे की, त्यांनी या पोर्टलचा अधिकाधिक उपयोग करून घ्यावा. देशामध्ये इंटर्नशिपच्या संस्कृतीचा आपल्याला आणखी विस्तार करायचा आहे.

मित्रांनो,

माझे असे मत आहे की, अॅप्रेन्टिसशिपमुळे आपल्या युवकांना भविष्यासाठी सज्ज करण्यास मदत मिळते. आपण भारतामध्ये अॅप्रेन्टिसशिपलाही प्रोत्साहन देत आहोत. यामुळे आपल्या उद्योगांनाही योग्य कौशल्याशी संबंधित कार्यदलाची ओळख पटवून घेणे सहज शक्य होईल. म्हणूनच या अंदाजपत्रकामध्ये जवळपास 50 लाख युवकांसाठी नॅशनल अॅप्रेन्टिसशिप प्रमोशन’ योजनेअंतर्गत ‘छात्रवृत्ती’ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा अर्थ आापण अॅप्रेन्टिसशिप्ससाठी वातावरणही तयार करीत आहोत आणि विद्यावेतन देण्यासाठी उद्योगांना मदतही करीत आहोत.

इंडस्ट्री याचा व्यवस्थित लाभ घेईल याची मला खात्री आहे.

मित्रहो,

जग आज भारताला मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणून बघत आहे, म्हणूनच आज भारतात गुंतवणुक करण्यासाठी संपूर्ण विश्वात उत्साह आहे. अशा परिस्थितीत कौशल्य असलेले मनुष्यबळ खूप उपयोगी पडते. म्हणून या अर्थसंकल्पात गेल्या कित्येक वर्षापासून कौशल्यावर असणारा फोकस आम्ही पुढेही राखत आहोत. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 आगामी वर्षांमध्ये लाखो युवकांना कौशल्य शिकणे, कौशल्यात तयार होणे आणि कौशल्यात पारंगत होणे शिकवणार आहे . त्या योजनेद्वारे सर्व आदिवासी, दिव्यांग आणि महिलांच्या गरजेनुसार टेलरमेड कार्यक्रम आखले जात आहेत. 

याबरोबरच यात Industry 4.0 सारखे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यासारख्या अनेक क्षेत्रांसाठी माणसे आवश्यक आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना भारतात काम करणे अजून सोपे वाटेल. भारतात गुंतवणूकदारांना कौशल्य सुधारण्यावर जास्त ऊर्जा तसेच संसाधन यांचा खर्च करावा लागणार नाही. या अर्थसंकल्पामध्ये पीएम विश्वकर्मा कौशल सन्मान योजनेची घोषणा केली गेली आहे. त्यामुळे आमचे पारंपारिक कारागीर हस्तव्यवसायिक कलाकार यांच्या कौशल्य विकासावर भर दिला जाईल. पीएम विश्वकर्मा योजना या कारागिरांना नवीन बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी मदत करेल आणि त्यामुळे त्यांच्या उत्पादनांना उत्तम मूल्यही मिळेल.

मित्रहो,

भारतातील शैक्षणिक क्षेत्रात वेगाने बदल घडवून आणण्यासाठी शिक्षणक्षेत्र आणि औद्योगिक क्षेत्र यांची भूमिका तसेच भागीदारी खूप महत्त्वाची आहे. त्यामुळे बाजारपेठेच्या गरजांच्या हिशोबाने संशोधन होऊ शकेल आणि अशा संशोधनासाठी औद्योगिक क्षेत्राकडून पुरेसा निधी सुद्धा मिळू शकेल. या अर्थसंकल्पात कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी ज्या तीन सेंटर ऑफ एक्सलन्स बद्दल बोलले गेले आहे, त्यांच्यामुळे औद्योगिक क्षेत्र आणि शैक्षणिक क्षेत्र यांच्यामधील भागीदारी बळकट होईल. ICMR प्रयोगशाळा या वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच खाजगी क्षेत्राच्या विकास आणि संशोधन करणाऱ्या चमूसाठी उपलब्ध करून दिले पाहिजे, असेही ठरवले गेले आहे. देशात संशोधन आणि विकास यांची इकोसिस्टीम मजबूत करण्यासाठी उचलल्या गेलेल्या प्रत्येक पावलाचा खाजगी क्षेत्र जास्तीत जास्त फायदा करुन घेईल.

मित्रहो, 

अर्थसंकल्पात जे निर्णय घेतले गेले आहेत, त्यामुळे आमच्या संपूर्ण सरकारचा दृष्टिकोन स्पष्ट होत आहे. आमच्यासाठी शिक्षण आणि कौशल्य या गोष्टी फक्त त्यांच्याशी नाते असलेल्या मंत्रालय किंवा विभागापर्यंत मर्यादित नाहीत तर प्रत्येक क्षेत्रात त्यांच्यासाठी संधी आहेत. ही क्षेत्रे आमच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढत्या आकाराप्रमाणे वृद्धिंगत होत आहेत. कौशल्य आणि शिक्षण या दोन्हीशी संबंधित असलेल्यांना माझा आग्रह आहे की, वेगवेगळ्या क्षेत्रातील आगामी संधींचा अभ्यास करा. त्यामुळे आपल्याला या नव्या क्षेत्रांसाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ उभे करणे सोपे होईल. आता ज्या प्रकारे आपण भारतात वेगाने वाढणाऱ्या नागरी हवाई क्षेत्राशी संबंधित बातम्या ऐकत आहात, पाहत आहात. त्यावरून कळते की भारताच्या प्रवास आणि पर्यटन क्षेत्राचा केवढा विस्तार होत आहे. ही रोजगाराची खूप मोठी माध्यमे आहेत.‌ म्हणूनच आमची कौशल्य विकास केंद्र आणि शैक्षणिक संस्था यांना यासाठी सुद्धा संधी निर्माण करायला हवी. युवा स्किल इंडिया मिशन अंतर्गत जे प्रशिक्षित झाले आहेत, त्यांचाही अपडेटेड डेटाबेस आपण तयार करावा, अशी माझी इच्छा आहे. कारण ज्यांचे कौशल्य अपग्रेड करण्याची आवश्यकता आहे, असे कित्येक तरुण असतील. डिजिटल तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आल्यानंतर आपले हे प्रशिक्षित मनुष्यबळ मागे पडू नये, यासाठी आपल्याला आत्तापासूनच काम करायला हवे.

मित्रहो,

मला पूर्ण खात्री आहे की, इथे यशस्वी चर्चा होतील अधिक चांगल्या सूचना येतील उत्तम उत्तरे मिळतील आणि एका नवीन संकल्पना सोबत नवीन ऊर्जा घेऊन आमच्या युवा पिढीच्या उज्वल भवितव्यासाठी या महत्वपूर्ण क्षेत्राला आपल्या विचाराने समृद्ध करा, आपल्या संकल्पाने पुढे न्या. सरकार खांद्याला खांदा लावून आपल्यासोबत चालण्यासाठी तयार आहे. या वेबिनारसाठी आपणा सर्वांना माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा! धन्यवाद!

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India’s electronics exports up 11.62% to $5.09 billion in May

Media Coverage

India’s electronics exports up 11.62% to $5.09 billion in May
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM to disburse incentives worth around ₹2,400 crore under PM-VBRY on 19 June
June 17, 2026
First-Time Employees to Receive Incentive of up to ₹15,000
To encourage sustained job creation, Employers eligible for Incentive of up to ₹3,000 per Month per Additional Employee
PM-VBRY is designed to facilitate Job Creation, Formalisation of Employment and Expansion of Social Security Coverage
Scheme has already Facilitated Employment for 15 Lakh Beneficiaries Across the Country

Prime Minister Shri Narendra Modi will disburse incentives worth around ₹2,400 crore under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PM-VBRY) at a special programme to be held on 19 June 2026 at 5 PM at Vigyan Bhawan, New Delhi.

The disbursal marks a significant milestone in the implementation of PM-VBRY, the Government of India’s flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, promoting formalisation of employment, enhancing employability, and expanding social security coverage across sectors. The scheme has already supported the creation of 15 lakh employment opportunities across the country.

PM-VBRY is designed to encourage both workers and employers to participate in the formal economy. Under the scheme, first-time employees are eligible for an incentive of up to ₹15,000, providing crucial support as they enter the workforce. Employers generating additional employment are eligible for incentives of up to ₹3,000 per month per additional employee, thereby encouraging sustained job creation. Recognising the strategic importance of manufacturing in driving economic growth, employers in the manufacturing sector are eligible to receive incentives for a period of four years, while employers in all other sectors can avail incentives for two years.

The scheme reflects the Government’s commitment to fostering an enabling ecosystem for employment-led growth and ensuring that the benefits of India’s economic progress translate into quality formal employment opportunities for its youth.

PM-VBRY came into effect on 1 August 2025. With a total outlay of ₹99,446 crore, the scheme aims to incentivise the creation of more than 3.5 crore jobs over a two-year period. Of these, approximately 1.92 crore beneficiaries are expected to be first-time entrants into the workforce. By supporting both employees and employers, the scheme is playing a transformative role in expanding formal employment, strengthening social security coverage, and advancing the vision of a Viksit Bharat.