Launches Acharya Chanakya Kaushalya Vikas Scheme and Punyashlok Ahilyabai Holkar Women Start-Up Scheme
Lays foundation stone of PM MITRA Park in Amravati
Releases certificates and loans to PM Vishwakarma beneficiaries
Unveils commemorative stamp marking one year of progress under PM Vishwakarma
“PM Vishwakarma has positively impacted countless artisans, preserving their skills and fostering economic growth”
“With Vishwakarma Yojna, we have resolved for prosperity and a better tomorrow through labour and skill development”
“Vishwakarma Yojana is a roadmap to utilize thousands of years old skills of India for a developed India”
“Basic spirit of Vishwakarma Yojna is ‘Samman Samarthya, Samridhi’”
“Today's India is working to take its textile industry to the top in the global market”
“Government is setting up 7 PM Mitra Parks across the country. Our vision is Farm to Fibre, Fiber to Fabric, Fabric to Fashion and Fashion to Foreign”

भारत माता की जय!

भारत माता की जय!

अमरावती आणि वर्ध्यासह  महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांना माझा नमस्कार !

दोन दिवस आधीच आपण सगळ्यांनी विश्वकर्मा पुजेचा सण साजरा केला. आणि आज वर्ध्याच्या पावन भूमीवर आपण प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेच्या यशाचा उत्सव साजरा करत आहोत. आजचा दिवस यासाठीही विशेष आहे कारण 1932 मध्ये याच दिवशी महात्मा गांधी यांनी अस्पृश्यतेविरोधात मोहीमेला सुरुवात केली होती. अशा परिस्थितीत विश्वकर्मा योजनेला एक वर्ष पूर्ण झाल्याचा हा उत्सव, विनोबा भावे यांच्या साधनेचे ठिकाण,  महात्मा गांधी यांची कर्मभूमी, वर्ध्याची ही भूमी, हे यश आणि प्रेरणेचा असा काही संगम आहे, जो विकसित भारताच्या आपल्या संकल्पाला नवी ऊर्जा देईल. विश्वकर्मा योजनेच्या माध्यमातून आपण कष्टातून समृद्धीचा, या कौशल्याने एक चांगल्या उद्याचा जो संकल्प केला आहे, वर्ध्यातील बापूंची प्रेरणा या संकल्पांना सिद्धीस नेण्याचे माध्यम ठरतील. मी या योजनेशी संबंधित सर्व लोकांचे, देशभरातील सर्व लाभार्थ्यांचे या निमित्ताने अभिनंदन करतो.

 

मित्रांनो,

आज अमरावतीत पीएम मित्र पार्कची कोनशिला ठेवली गेली.  आजचा भारत आपल्या कापड उद्योगाला जागतिक बाजारपेठेच्या शिखरावर नेण्याचे काम करतो आहे.

देशाचे लक्ष्य आहे - भारताच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्राचे हजारो वर्षे जुने वैभव पुन्हा प्राप्त करणे. अमरावतीचे पीएम मित्र पार्क हे या दिशेनेच टाकलेले आणखी एक मोठे पाऊल आहे. मी या यशाबद्दल तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतो.

मित्रांनो,

आम्ही विश्वकर्मा योजनेच्या पहिल्या वर्धापन दिनासाठी महाराष्ट्राची निवड केली,

आम्ही वर्ध्याची ही पावन भूमी निवडली, कारण विश्वकर्मा योजना हा केवळ सरकारी उपक्रम नाही. ही योजना हजारो वर्षे जुन्या कौशल्यांचा विकसित भारताकरता वापर करून घेण्यासाठीचा कृती आराखडा आहे. तुम्ही आठवून पाहा, आपल्याला इतिहासात भारताच्या समृद्धीचे अनेक गौरवशाली अध्याय पाहायला मिळतात.  या समृद्धीचा मोठा आधार काय होता? त्याचा आधार होता आपले पारंपारिक कौशल्य! त्या काळातली आपली शिल्पे, आपली अभियांत्रिकी, आपलं विज्ञान! आपण जगातील सर्वात मोठे कापड उत्पादक होतो. आपले धातु-विज्ञान, आपले धातु शास्त्रही जगात अतुलनीय होते. त्या काळात बनवलेल्या मातीच्या भांड्यांपासून ते इमारतींच्या संरचनांना कोणतीच तोड नव्हती. हे ज्ञान आणि विज्ञान घरोघरी कोण पोहचवत होतं? सुतार, लोहार, सोनार, कुंभार, शिल्पकार, चर्मकार, काष्ठकार असे अनेक व्यवसाय भारताच्या समृद्धीचा पाया होते. त्यामुळेच गुलामगिरीच्या काळात इंग्रजांनी ही देशी कौशल्ये नष्ट करण्यासाठी अनेक कारस्थानेही रचली. म्हणूनच वर्ध्याच्या या भूमीतून गांधीजींनी ग्रामीण उद्योगाला चालना दिली होती.

 मात्र मित्रांनो,

हे देशाचे दुर्दैव ठरले की, स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरच्या सरकारांनी या कौशल्यांना तसा सन्मान दिला नाही,  जो दिला गेला पाहिजे होता. त्या सरकारांनी विश्वकर्मा समाजाकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले. जस जसे आपण शिल्प आणि कौशल्यांचा आदर करणे विसरू लागलो, भारत प्रगती आणि आधुनिकतेच्या शर्यतीतही भारत मागे पडू लागला.

मित्रांनो,

आता स्वातंत्र्याच्या 70 वर्षांनंतर आमच्या सरकारने या पारंपरिक कौशल्याला नवी ऊर्जा देण्याचा संकल्प केला आहे. हा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी आम्ही 'पीएम विश्वकर्मा' सारखी योजना सुरू केली. विश्वकर्मा योजनेची मूळ भावना आहे - सन्मान, क्षमता आणि समृद्धी! म्हणजे पारंपारिक कौशल्यांचा आदर! कारागिरांचे सक्षमीकरण! आणि विश्वकर्मा बंधूंच्या जीवनात समृद्धी, हेच आमचे ध्येय आहे.

आणि मित्रांनो,

विश्वकर्मा योजनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. ज्या व्याप्तीने, जितक्या मोठ्या प्रमाणात  या योजनेसाठी विविध विभाग एकत्र आले आहेत, तेही अभूतपूर्व आहे. देशातील 700 पेक्षा जास्त जिल्हे, देशातील अडीच लाखांपेक्षा जास्त ग्राम पंचायती आणि देशातील 5 हजार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, या सर्व मिळून या मोहिमेला गती देत आहेत.

या एका वर्षातच 18 विविध व्यवसायातील 20 लाखांहून अधिक लोकांना याच्याशी जोडण्यात आले. केवळ एका वर्षात 8 लाखांहून अधिक शिल्पकार आणि कारागीरांना कौशल्य प्रशिक्षण आणि अद्ययावत कौशल्य मिळाले आहे. एकट्या महाराष्ट्रातच 60 हजारांहून अधिक लोकांना प्रशिक्षण मिळाले आहे. यामध्ये कारागीरांना आधुनिक यंत्रसामग्री , डिजिटल टूल्स यासारखे नवीन तंत्रज्ञानही शिकवले जात आहे. आतापर्यंत 6.5 लाखांहून अधिक विश्वकर्मा बांधवांना आधुनिक उपकरणेही उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. यामुळे त्यांच्या उत्पादनांचा दर्जा सुधारला आहे आणि त्यांची उत्पादकता वाढली आहे. एवढेच नाही तर प्रत्येक लाभार्थ्याला 15 हजार रुपयांचे  ई-व्हाउचर दिले जात आहे. आपला व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी कुठल्याही हमीशिवाय  3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देखील मिळत आहे.मला आनंद आहे की एका वर्षाच्या आत विश्वकर्मा बंधू-भगिनींना 1400 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे. म्हणजे विश्वकर्मा योजना प्रत्येक पैलूकडे लक्ष देत आहे. म्हणूनच इतकी यशस्वी आहे, म्हणूनच तर ती लोकप्रिय होत आहे.

आणि आता मी आणि आमचे जीतन राम मांझी प्रदर्शनाबद्दल बोलत होतो . मी प्रदर्शन बघायला गेलो होतो. आपले लोक पारंपरिकरित्या किती अद्भुत काम इथे करतात ते मी पाहत होतो. आणि जेव्हा त्यांना नवीन आधुनिक तंत्रज्ञानाची साधने मिळतात, प्रशिक्षण मिळते, त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी प्रारंभिक निधी मिळतो,  तेव्हा ते काय कमाल  करतात हे मी आताच बघून आलो आहे. आणि इथे जे तुम्ही सर्वजण आहात ना , त्यांनी हे प्रदर्शन अवश्य बघावे अशी मी विनंती करतो. तुम्हाला अभिमान वाटेल की किती मोठी क्रांती झाली आहे.

 

मित्रांनो,

आपल्या पारंपरिक कौशल्यांमध्ये सर्वाधिक सहभाग अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास वर्गीय समाजातील लोकांचा  आहे. आधीच्या सरकारांनी विश्वकर्मा बांधवांची चिंता केली असती तर या समाजाची किती मोठी सेवा झाली असती. मात्र, काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रांनी जाणूनबुजून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास वर्गीयांना पुढे जाऊ दिले नाही. आम्ही सरकारी यंत्रणेतून काँग्रेसची ही दलितविरोधी, मागास विरोधी विचारसरणी नष्ट केली आहे. गेल्या वर्षभरातील आकडेवारी सांगते की आज विश्वकर्मा योजनेचा सर्वाधिक लाभ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास वर्गीय समाज  उठवत आहे. मला वाटते  - विश्वकर्मा समाज, या पारंपरिक कामात सहभागी  लोकांनी केवळ कारागीर बनून राहू नये! त्याउलट त्यांनी कारागिरांपेक्षा उद्योजक आणि व्यावसायिक बनावे अशी माझी इच्छा आहे, यासाठी आम्ही विश्वकर्मा बंधू-भगिनींच्या कामाला  एमएसएमईचा दर्जा दिला आहे. एक जिल्हा एक उत्पादन आणि एकता मॉल यांसारख्या प्रयत्नांद्वारे  पारंपरिक उत्पादनांचे विपणन केले जात आहे. या लोकांनी त्यांचा व्यवसाय आणखी पुढे न्यावा हे आमचे लक्ष्य आहे! या लोकांनी मोठ -मोठ्या कंपन्यांच्या पुरवठा साखळीचा भाग बनावे.

म्हणूनच , ओएनडीसी आणि जीईएम सारख्या माध्यमांद्वारे शिल्पकार, कारागीर आणि छोट्या उद्योजकांना त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यात मदतीचा मार्ग तयार होत आहे. ही सुरुवात सांगत आहे की आर्थिक प्रगतीत मागे पडलेला वर्ग जगातील तिसऱ्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावेल. सरकारचे हे स्किल इंडिया अभियान आहे. ते देखील याला बळ देत आहे. कौशल्य विकास अभियानांतर्गत देशातील कोट्यवधी युवकांना आजच्या गरजांनुसार  कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. स्किल इंडिया सारख्या मोहिमांमुळे भारताच्या कौशल्याची जगभरात ओळख निर्माण व्हायला सुरुवात झाली होती. आणि आमचे कौशल्य मंत्रालय , आमचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर आम्ही एक स्वतंत्र कौशल्य मंत्रालय बनवले आणि आमचे जैन चौधरी जी आज कौशल्य मंत्रालयाचा कारभार पाहतात. त्यांच्या नेतृत्वाखाली या वर्षी फ्रान्समध्ये जागतिक कौशल्य या विषयावर मोठ्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. आपण ऑलिम्पिकबद्दल खूप बोलतो. पण त्याच फ्रान्समध्ये नुकतेच एक खूप मोठे आयोजन करण्यात आले होते.  त्यात कौशल्य संबंधी छोटी-छोटी कामे करणाऱ्या आपल्या कारागिरांना आणि त्या लोकांना  पाठवण्यात आले होते.

आणि यात भारताने अनेक पुरस्कार प्राप्त केले आहेत. ही आपणा सर्वांसाठी अभिमानास्पद बाब आहे.

मित्रांनो,

महाराष्ट्रात ज्या अपार औद्योगिक संधी आहेत, वस्त्रोद्योग त्यापैकी एक आहे. विदर्भाचा हा भाग, उच्च दर्जाच्या कापूस उत्पादनाचे खूप मोठे केंद्र आहे.  मात्र, अनेक दशके कॉंग्रेस आणि त्यानंतर महाआघाडीच्या सरकारने काय केले? त्यांनी कापसाला महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची ताकद बनवण्याऐवजी शेतकऱ्यांना गरिबीत ढकलले. हे लोक शेतकऱ्यांच्या नावावर राजकारण आणि भ्रष्टाचार करत राहिले. या समस्यांवर उपाय शोधण्याच्या कामाला तेव्हा गती मिळाली जेव्हा 2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीसजी यांचे सरकार सत्तेत आले. तेव्हाच अमरावती जिल्ह्यातील नांदगाव खांडेश्वरमध्ये टेक्सटाइल पार्कची निर्मिती झाली. तेव्हा त्या ठिकाणाची स्थिती  काय होती, जरा आठवून पहा. कोणत्याही उद्योगाची तेथे जाण्याची इच्छा नव्हती. मात्र आता तेच ठिकाण  महाराष्ट्राचे मोठे औद्योगिक केंद्र बनत आहे.

 

मित्रांनो,

आज प्रधानमंत्री मित्र पार्कवर जलद गतीने काम होत आहे, यातून दुहेरी इंजीनच्या सरकारच्या इच्छाशक्तीची प्रचिती येते. आम्ही देशभरात असे 7 मैत्री पार्क स्थापित करणार आहोत. शेतातून धाग्याचे उत्पादन - धाग्यांपासून वस्त्रनिर्मिती - वस्त्रनिर्मितीतून फॅशन - फॅशन द्वारे परदेशी बाजारपेठ, हा आमचा दृष्टीकोन असून यानुसार विदर्भातच कापसापासून उच्च गुणवत्तेच्या कापडाची निर्मिती केली जाणार आहे. आणि इथेच सध्याच्या फॅशननुसार वस्त्रनिर्मिती केली जाणार आहे. हे कपडे परदेशात निर्यात केले जातील. यामुळे शेतकऱ्यांचे शेतीत होणारे नुकसान बंद होईल. त्यांना त्यांच्या पिकांसाठी चांगला भाव मिळेल,  त्यात मूल्यवर्धन होईल. एकट्या प्रधानमंत्री मित्र पार्कमुळे येथे 8-10 हजार कोटी रुपये गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे. यामुळे विदर्भ आणि महाराष्ट्रातील युवकांसाठी रोजगाराच्या एक लाख नव्या संधी निर्माण होतील. येथे इतर उद्योगांनाही प्रोत्साहन मिळेल. नवी पुरवठा साखळी तयार होईल. देशाची निर्यात वाढेल आणि मिळकत वाढेल.

बंधू आणि भगिनींनो,

या औद्योगिक प्रगतीसाठी ज्या आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटीची  गरज आहे, महाराष्ट्र त्यासाठी देखील सज्ज होत आहे. नवे महामार्ग, द्रुतगती मार्ग, समृद्धी महामार्ग तसेच जल आणि हवाई संपर्क सुविधांचा विस्तार, महाराष्ट्राने नव्या औद्योगिक क्रांतीसाठी कंबर कसली आहे.

मित्रांनो,

महाराष्ट्राच्या बहु आयामी प्रगतीचा जर कोणी प्रथम नायक असेल तर तो आहे येथील शेतकरी, असे मी मानतो. जेव्हा महाराष्ट्राचा, विदर्भाचा शेतकरी आनंदी असेल, तेव्हाच देशही आनंदी असेल. म्हणूनच, आमचे दुहेरी इंजीनचे सरकार एकत्र येऊन शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी काम करत आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीच्या रुपात केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी  6 हजार रुपये पाठवते, महाराष्ट्र सरकार त्यात आणखी 6 हजार रुपये मिळवून शेतकऱ्यांना देते, हे लक्षात घ्या. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी 12 हजार रुपये  मिळत आहे. पीकांच्या नुकसानीचा भार शेतकऱ्यांना उचलावा लागू नये यासाठी आम्ही 1 रुपयात पीक विमा प्रदान करण्याची सुरुवात केली. महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदेजी यांच्या सरकारने शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांची वीज देयके शुन्यावर आणली आहेत. या क्षेत्रातील सिंचनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आमच्या सरकारचे बऱ्याच काळापासून अनेक प्रयत्न सुरू झाले होते. मात्र, मध्यंतरी असे सरकार सत्तेवर आले की साऱ्या कामांना खीळ बसली. आताच्या सरकारने पुन्हा एकदा सिंचनाशी संबंधित अनेक प्रकल्पांना गती दिली आहे.  या क्षेत्रात सुमारे 85 हजार कोटी रुपये खर्चाच्या वैनगंगा - नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाला नुकतीच मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा या 6 जिल्ह्यातील 10 लाख एकर जमीनीसाठी सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

 

मित्रांनो,

आपल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या ज्या मागण्या आहेत, त्या मागण्या आमचे सरकार पूर्ण करत आहेत. कांद्यावरचा निर्यात कर 40 टक्क्यांवरुन कमी करुन 20 टक्के करण्यात आला आहे. खाद्य तेलाची जी आयात होते, त्यावर आम्ही 20 टक्के कर लावला आहे.

रिफाइंड सोयाबीन, सूर्यफूल आणि पाम तेलावरील सीमाशुल्क 12 टक्क्यांवरून 32  टक्के करण्यात आले आहे. याचा आमच्या सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे. लवकरच, या सर्व प्रयत्नांचे परिणाम देखील आपल्याला पाहायला मिळतील. पण, त्यासाठीही आपल्याला सावध रहावे लागेल. ज्या काँग्रेस पक्षाने आणि त्याच्या मित्रपक्षांनी शेतकऱ्यांना या परिस्थितीत आणले, त्यांना देशोधडीला लावले त्यांना आपण दुसरी संधी देता कामा नये. कारण, काँग्रेसचा अर्थ एकच आहे - खोटेपणा, फसवणूक आणि बेईमानी! त्यांनी तेलंगणातील निवडणुकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसारखी मोठमोठी आश्वासने दिली. पण, त्यांचे सरकार आल्यावर शेतकरी कर्जमाफी मिळवण्यासाठी भटकत होते. त्यांचे ऐकणारे कोणीही नाही. महाराष्ट्रात आपल्याला त्यांच्या फसवणुकीपासून सुरक्षित राहायचे आहे.

मित्रांनो,

आज आपण जी काँग्रेस पाहत आहोत ही ती काँग्रेस नाही जिच्याशी कधीकाळी महात्मा गांधींसारख्या महापुरुषांचा संबंध होता. आजच्या काँग्रेसमध्ये देशभक्तीची भावना संपली आहे. आजची  काँग्रेस द्वेषाने पछाडली आहे. तुम्ही बघा, आज काँग्रेसच्या लोकांची भाषा, त्यांची बोली, त्यांचा परदेशातला देशद्रोही जाहीरनामा, समाजात फूट पाडणे, देशात विभाजन करण्याची भाषा करणे, भारतीय संस्कृती आणि श्रद्धांचा अपमान करणे, हीच काँग्रेस आहे, जी टुकड़े-टुकड़े गॅंग आणि शहरी नक्षलवादी  चालवत आहेत. आज देशात सर्वात बेईमान आणि भ्रष्ट पक्ष कोणता असेल तर तो पक्ष काँग्रेस पक्ष आहे. देशात सर्वात जास्त भ्रष्ट कुटुंब असेल तर ते काँग्रेसचे राजघराणे आहे.

 

मित्रांनो,

ज्या पक्षात आपल्या श्रद्धा आणि संस्कृतीचा थोडासा जरी सन्मान होत असेल तो पक्ष कधीही गणपतीच्या पूजेला विरोध करणार नाही. पण आजच्या काँग्रेसला गणपती पूजेचे देखील वावडे आहे. महाराष्ट्राची भूमी साक्षीदार आहे, स्वातंत्र्यसंग्रामात लोकमान्य टिळकांच्या नेतृत्वाखाली गणेशोत्सव भारताच्या एकतेचा उत्सव बनला होता. गणेशोत्सवात प्रत्येक समाजातले, प्रत्येक स्तरातले लोक एकत्र येत होते. म्हणूनच काँग्रेस पक्षाचा गणपतीच्या पूजेवर देखील राग आहे. मी गणपती पूजेच्या कार्यक्रमाला गेलो तर काँग्रेसचे तुष्टीकरणाचे भूत जागे झाले, काँग्रेस गणपतीच्या पूजेचा देखील विरोध करू लागली. तुष्टीकरणासाठी काँग्रेस काहीही करत आहे. तुम्ही पाहिले आहे, कर्नाटकात तर काँग्रेसने गणपती बाप्पालाच गजाच्या मागे टाकले आहे. गणपतीच्या ज्या मूर्तीची लोक पूजा करत होते, त्या मूर्तीला पोलिसांनी व्हॅनमध्ये कैद करून टाकले.महाराष्ट्र  गणपतीची आराधना करीत होता  आणि कर्नाटकात गणपतीची मूर्ती पोलिसांच्या गाडीत  होती?

मित्रांनो,

संपूर्ण देश गणपतीचा हा अपमान पाहून संतप्त झाला आहे. मला आश्चर्य वाटते की, काँग्रेसचे सहकारीही या मुद्द्यावर गप्प बसले आहेत. त्यांच्यावरही काँग्रेसच्या संगतीचा एवढा प्रभाव पडला आहे की, गणपतीच्या अपमानाचा निषेध करण्याची देखील हिंमत त्यांच्यात उरलेली नाही.

बंधू भगिनींनो,

आपल्याला एकजूट होऊन काँग्रेसच्या या पापांचे उत्तर द्यायचे आहे. आपल्या परंपरा आणि प्रगतीसोबत उभे राहायचे आहे. आपल्याला सन्मान आणि विकासाच्या जाहीरनाम्यासोबत उभे राहायचे आहे. आपण एकत्रित होऊन महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे रक्षण करू. आपण सर्व एकजुटीने महाराष्ट्राचा सन्मान आणखी वाढवू. आपण महाराष्ट्राची स्वप्ने साकार करू. याच भावनेने, इतक्या मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून या महत्त्वाच्या योजनांना, त्यांच्या सामर्थ्याला तुम्ही लक्षात घेतले आहे. या योजनांचा विदर्भाच्या जीवनावर, भारताच्या सर्वसामान्य व्यक्तीच्या जीवनावर कशा प्रकारे प्रभाव पडेल, त्याची जाणीव तुमच्या या विराट सभेमुळे मला होत आहे. मी पुन्हा एकदा सर्व विश्वकर्मा सहकाऱ्यांना, विदर्भातल्या आणि महाराष्ट्रातल्या सर्व बंधू-भगिनींना खूप खूप शुभेच्छा देतो.

माझ्या सोबत बोला-

भारत माता की जय,

दोन्ही हात वर करून संपूर्ण ताकदीने-

भारत माता की जय,

भारत माता की जय,

खूप खूप आभार.

 

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
PM-KISAN crosses ₹4.27 lakh crore disbursal, over 9.35 crore farmers benefit

Media Coverage

PM-KISAN crosses ₹4.27 lakh crore disbursal, over 9.35 crore farmers benefit
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Cabinet approves Regional Connectivity Scheme – Modified UDAN with a total outlay of Rs.28,840 crore
March 25, 2026

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the launch and implementation of the Regional Connectivity Scheme – Modified UDAN for a period of ten years from FY 2026-27 to FY 2035-36 with a total outlay of Rs.28,840 crore with the budgetary support of the Government of India.

Impact:

  • Enhanced regional air connectivity to underserved and unserved areas
  • Boost to economic growth, trade and tourism in Tier-2 and Tier-3 cities.
  • Support affordable air travel for common citizens.
  • Improved emergency response and healthcare access in remote and hilly regions.
  • Greater viability and sustainability for regional aerodromes and airline operators.
  • Promotion of the indigenous aerospace sector under Atmanirbhar Bharat.

  • Progress towards Viksit Bharat 2047 goal.

The key components of the scheme are as under:

(a) Development of Aerodromes (CAPEX)

Under the Modified UDAN Scheme, it is proposed to develop 100 airports from existing unserved airstrips to enhance regional connectivity, in line with the Viksit Bharat 2047 vision of infrastructure expansion and transforming India into a globally competitive aviation ecosystem with a total outlay of Rs.12,159 crore over the next eight years.

(b) Operation & Maintenance (O&M) of Aerodromes

Given the high recurring O&M costs and limited revenue streams for Regional Connectivity Scheme (RCS)-only aerodromes, the Scheme proposes to provide O&M support for three years capped at Rs.3.06 crore per annum per airport and Rs.0.90 crore per annum per heliport/water aerodrome, estimated at Rs.2,577 crore for around 441 aerodromes.

(c) Development of Modern Helipads

To address connectivity challenges in hilly, remote, island and aspirational regions, the Scheme proposes developing 200 modern helipads at Rs.15 crore each, amounting to a total requirement of Rs.3,661 crore over the next eight years (inflation-adjusted), focused on priority and aspirational districts to improve last-mile connectivity and emergency response.

(d) Viability Gap Funding (VGF)

Under the Regional Connectivity Scheme, airline operators receive financial support in the form of VGF for operating awarded routes. Recognising the need for longer market development, VGF support to airline operators is proposed amounting to Rs.10,043 crore over 10 years.

(e) Atmanirbhar Bharat Aircraft Acquisition

To address the shortage of small fixed-wing aircraft and helicopters required for operations in remote and difficult terrains and to advance the Atmanirbhar Bharat vision, the scheme also proposes to procure two HAL Dhruv helicopters for Pawan Hans and two HAL Dornier aircraft for Alliance Air.

Background:

The original UDAN Scheme was launched in October 2016 with the objective of making air travel affordable and strengthening connectivity to Tier-2 and Tier-3 cities. Over nine years of implementation:

  • 663 routes have been operationalised across 95 airports, heliports and water aerodromes (as on 28 February 2026).
  • More than 3.41 lakh flights have been operated, carrying 162.47 lakh passengers.
  • Connectivity has been established in remote, hilly and island regions, boosting tourism, healthcare access and emergency services.

  • The scheme has fostered growth in regional airlines and diverse fleet operations, laying a strong foundation for the Modified UDAN Scheme.