PM Modi inaugurates the Mohanpura Irrigation Project & several other projects in Rajgarh, Madhya Pradesh
It is my privilege to inaugurate the Rs. 4,000 crore Mohanpura Irrigation project for the people of Madhya Pradesh, says PM Modi
Under the leadership of CM Shivraj Singh Chouhan, Madhya Pradesh has written the new saga of development: PM Modi
In Madhya Pradesh, 40 lakh women have been benefitted from #UjjwalaYojana, says PM Modi in Rajgarh
Double engines of Bhopal, New Delhi are pushing Madya Pradesh towards newer heights: PM Modi

सबी बेन भई पांवणा, ओरएं म्हारो राम राम जी!

राजगड भागातून मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलेल्या माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो !

जून महिन्यातल्या या अतिशय कडक उन्हामध्ये आपण सर्वजण इतक्या मोठ्या संख्येने कार्यक्रमाला उपस्थित राहणे म्हणजे माझ्या सर्व सहकारी मंडळींना एकप्रकारे खूप मोठा आशीर्वाद आहे. आपल्या या आदरातिथ्यापुढे मी नतमस्तक होऊन नमस्कार करतो. आपली ही ऊर्जा, हाच आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला आपली सेवा करण्यासाठी नित्य नवी प्रेरणा देत आला आहे.

आज 4 हजार कोटी रूपये खर्चाच्या मोहनपुरा जलसिंचन योजनेच्या लोकार्पणाबरोबरच आणखी तीन मोठ्या सिंचन योजनांचा प्रारंभ करण्याचे भाग्य मला मिळाले आहे. या सिंचन योजनेच्या कामात सहभागी होत असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला, योजनेच्या कामासाठी आपल्या डोक्यावरून वीटा वाहून नेत असलेल्या प्रत्येक महान व्यक्तीला, डोक्यावर सिमेंट-मालाचं घमेलं घेत असलेल्या माता, भगिनी, बंधू यांना, फावडं चालवत असलेल्यांना, लहान-लहान यंत्रांपासून ते मोठ-मोठी यंत्रे  चालवत असलेल्यांना या प्रकल्पाच्या यशस्वीतेसाठी केलेल्या प्रयत्नाबद्दल मी नमस्कार करतो. या सर्वांचे मी अभिनंदन करतो.

उन्हाळा असो अथवा पावसाळा, राष्ट्र निर्माणाच्या पुण्य कार्यामध्ये हे सर्व लोक सहभागी झाले आहेत, त्यांचं कार्य अतुलनीय आहे. माझ्या प्रिय बंधू-भगिनींनो, बटण दाबून लोकार्पण करणे ही एक साधी औपचारिकता आहे. परंतु या योजनांचे खरेखुरे लोकार्पण तर आपल्या श्रमाच्या घामातून झाले आहे. आपल्या परिश्रमाच्या घामामुळंच हा प्रकल्प निर्माण होवू शकला आहे, आपल्या घामाचा गंध त्याला आहे.

आपल्यासारख्या कोट्यवधी लोकांच्या श्रमामुळे, आशीर्वादामुळे केंद्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारनं यशस्वीपणे जनसेवा करत-करत, एकामागून एक जनकल्याणाचे निर्णय घेत-घेत चार वर्षांचा प्रवास पूर्ण केला आहे.  जनतेचा भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारवर, धोरणावर आपला किती विश्वास आहे हे, या कार्यक्रमाला इतक्या मोठ्या संख्येने  असलेली उपस्थिती त्याची साक्ष देत आहे. जे लोक देशामध्ये भ्रम निर्माण करतात, असत्य पसरवण्याचं काम करतात, निराशाजनक विचारांचा प्रसार करण्याचं काम करत आहेत, ते या वस्तुस्थितीपासून दूर गेले आहेत. याचे साक्षात छायाचित्र म्हणजे आज इथे जमलेली गर्दी.

आज 23 जून आहे, देशाचे महान सुपुत्र डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांची पुण्यतिथी आहे. त्यांच्या पुण्यतिथीदिनी- आज कार्यक्रम होत आहे, हा एक मोठा योगायोग आहे. 23 जून रोजी काश्मीरमध्ये त्यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला होता. डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचे मी आज इथं स्मरण करतो. त्यांना नमन करतो आणि आदरपूर्वक श्रद्धांजली अर्पण करतो.

बंधू आणि भगिनींनो, डॉक्टर मुखर्जी म्हणत होते की, “कोणतेही राष्ट्र आपल्यातल्या ऊर्जेमुळेच सुरक्षित राहू शकते.” त्यांचा या देशातल्या साधनांवर, स्त्रोतांवर, देशातल्या प्रतिभावंत लोकांवर विश्वास होता.

स्वातंत्र्यानंतर हताश झालेल्या देशाला, निराशेच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी त्यांच्याकडे असलेली दूरदृष्टी  आजही कोट्यवधी लोकांना प्रेरणा देत आहे. देशाचे पहिले उद्योग आणि वाणिज्य मंत्री या नात्याने त्यांनी देशासाठी पहिले औद्योगिक धोरण तयार केले होते. ते म्हणायचे –

“जर सरकारने देशातल्या शैक्षणिक संस्था आणि औद्योगिक संघटना यांना संयुक्तपणे उद्योगांना प्रोत्साहन दिले तर देश खूप लवकरच आर्थिकदृष्टीनेही स्वतंत्र होऊ शकेल.’’

शैक्षणिक क्षेत्राशी संबंधित, महिला सशक्तीकरणासाठी, देशाच्या अण्वस्त्र धोरणाला दिशा देण्याचं त्यांनी जे कार्य केलं आहे, जे विचार मांडले आहेत, ते आजच्या काळाच्याही खूप पुढचे होते. देशाच्या विकासामध्ये जनतेचा सहभाग असण्याचे महत्व जाणून त्यांनी जे मार्ग सुचवले, ते आजही तितकेच महत्वपूर्ण आणि काळाशी सुसंगत आहेत.

मित्रांनो, डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी म्हणत होते की, ‘‘ शासनाचे पहिले कर्तव्य धनहीन, गृहहीन जनतेची सेवा करणे आणि त्यांचे जीवनमान उंचावणे हे आहे.’’ याच कारणामुळे देशाचे उद्योगमंत्री बनण्याआधी ज्यावेळी ते बंगालचे अर्थमंत्री होते, त्यावेळी त्यांनी खूप व्यापक स्तरावर भूमी सुधारण्याचे काम केले होते. त्यांच्या मते, शासन हे इंग्रजांप्रमाणे राज्य करण्यासाठी नाही, तर नागरिकांची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी असले पाहिजे.

डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी सर्वात जास्त महत्व शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षा यांना दिले. ते म्हणत होते की, ‘‘सरकारला प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत व्यापक प्रमाणावर सुविधा निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. युवकांमध्ये असलेल्या छुप्या प्रतिभांना बाहेर काढण्यासाठी पोषक वातावरण निर्मिती करण्याची गरज आहे. त्यामुळे आमचे युवक आपल्या गावाची, आपल्या नगराची सेवा करण्याइतके समर्थ होवू शकतील.’’ डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी म्हणजे विद्या, वित्त आणि विकास, या तीन मूलभूत गोष्टींच्या चिंतनातून संयुक्त बनलेल्या विविध धारांचा एक संगम होय.

आपल्या देशाचे दुर्भाग्य म्हणजे, एकाच परिवाराचा महिमा सांगितला जावून, गुणगान केले गेले. त्यामुळे देशाच्या अनेक सुपुत्रांना त्यांनी देशासाठी दिलेल्या योगदानाला अगदी जाणूनबुजून कमी लेखण्यात आलं. त्यांचे कार्य कशा पद्धतीने विस्मरणात जाईल, यासाठी अगदी पुरेपूर प्रयत्न करण्यात आले.

मित्रांनो, आज केंद्र असेल अथवा देशातले भारतीय जनता पार्टी शासित कोणतेही राज्य असेल, डॉक्टर मुखर्जी यांच्या ‘व्हिजन’ पेक्षा वेगळे नाही. मग यामध्ये युवकांसाठी कौशल भारत योजना असेल, स्टार्ट अप योजना असेल, स्वरोजगारासाठी कोणत्याही बँक हमीशिवाय कर्ज मिळण्याची सुविधा असलेली मुद्रा योजला असेल, किंवा मग “मेक इन इंडिया” असेल. या सर्व योजनांमध्ये तुम्हाला डॉक्टर मुखर्जी यांच्या विचारांची झलक नक्कीच दिसून येईल.

आपला हा राजगढ जिल्हा सुद्धा  आता या “व्हिजन” मुळेच “मागास जिल्हा” अशी असलेली ओळख पुसून टाकणार आहे. सरकारने या जिल्‍ह्याचा “आकांक्षी जिल्हा” म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपल्या या जिल्‍ह्यामध्ये आता आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता,पोषण, जल संरक्षण, कृषी यासारख्या क्षेत्रांमध्ये अतिशय वेगाने काम करण्यात येणार आहे.

या जिल्‍ह्यातल्या गावांमध्ये आता राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानाअंतर्गत गरजेच्या सुविधा पोहोचवण्याचे काम करण्यात येत आहे. आगामी काही दिवसांतच या ‘आकांक्षी जिल्‍ह्यातल्या सर्व गावांमध्ये, प्रत्येकाकडे उज्ज्वला योजनेतून स्वयंपाकाच्या गॅसची जोडणी असावी,सौभाग्य योजनेतून प्रत्येक घरामध्ये विजेचे कनेक्शन असावे, जनधन योजनेतून सर्वांनी बँकेमध्ये खाते उघडलेले असावे, सगळ्यांना विम्याचे संरक्षण कवच असावे, इंद्रधनुष योजनेअंतर्गत प्रत्येक गर्भवती आणि बालकांचे लसीकरण केले जावे, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.

मित्रांनो, ही सगळी कामे याआधीही होवू शकली असती. आधीच्या सरकारला ही कामे सहज करता आली असती. त्यांना कोणी रोखलं नव्हतं. परंतु दुर्दैव असे की, या देशावर ज्या पक्षाने प्रदीर्घ काळ शासन केले, त्या लोकांना आपल्यावर, आपल्या परिश्रमावर कोणत्याही प्रकारचा विश्वास दाखवला नाही. त्या पक्षाने कधी देशाच्या सामर्थ्‍यावर विश्वास दाखवला नाही.

आता तुम्हीच मला सांगा, गेल्या चार वर्षांमध्ये भारत सरकारने कधीतरी निराशाजनक गोष्ट केली आहे का? हताश झाल्याची भावना कधीतरी व्यक्त केली आहे का? आपण काय करायचं हे ठरवल्यानंतर ते काम एक होणार आहे, किंवा होणार नाही. मात्र प्रत्येकवेळी एक संकल्प करून काहीतरी चांगलं करण्यासाठी पावलं टाकली पाहिजेत, पुढे गेलं पाहिजे. त्या संकल्पपूर्तीसाठी अगदी मनापासून आपले शंभर टक्के योगदान देवून ते चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

आणि म्हणूनच बंधू, भगिनींनो, आम्ही नेहमीच मनामध्ये एक आशा आणि विश्वास ठेवूनच पुढे जाणारे लोक आहोत. मित्रांनो, आमचे सरकार देशाला कोणत्या गोंष्टीची आवश्यकता आहे, हे समजून घेते. देशाकडे असलेल्या स्त्रोतांवर आम्ही विश्वास ठेवतो. देशाला 21 शतकामध्ये नवीन उंचीवर पोहोचवण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध असून त्यासाठी प्रयत्नशील आहोत.

गेल्या चार वर्षांमध्ये केंद्र सरकारच्यावतीने आणि 13 वर्षांमध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या मध्य प्रदेशातल्या सरकारने गरीब, मागासवर्गीय,शोषित, वंचित, शेतकरी बंधू यांना सशक्त करण्याचं काम केलं आहे. गेल्या 5 वर्षांमध्ये मध्य प्रदेशचा कृषी विकास दर वार्षिक सरासरी 18 टक्के राहिला आहे. हा कृषी विकास दर संपूर्ण देशामध्ये सर्वात जास्त आहे. देशामध्ये होणारे डाळींच्या उत्पादनाची गोष्ट असेल, तेलवर्गीय पिकांची गोष्ट असेल, हरभरा आणि सोयाबीन, टॉमॅटो, लसूण ही पिके असो, मध्य प्रदेशचा संपूर्ण देशभरामध्ये पहिला क्रमांक लागतो.गहू, तूर, मोहरी, आवळा,धणे यांच्या उत्पादनामध्ये मध्य प्रदेश देशामध्ये क्रमांक दोनवर आहे. आणि लवकरच या उत्पादनामध्ये हे राज्य पहिला क्रमांक मिळवण्याच्या मार्गावर आहे.

शिवराजसिंह चौहान यांच्या कारकिर्दीमध्ये मध्य प्रदेशाने विकासाची नवी गाथा लिहिली आहे. आज या येथे मोहनपुरामध्ये नवीन जलसिंचन योजना लोकार्पण आणि तीन जलपुरवठा योजनांचा  प्रारंभ होत आहे. या नवी योजना म्हणजे विकास कामांच्या कडीतील एक महत्वपूर्ण भाग आहे. ही योजना केवळ राजगढातील सर्वात मोठी योजना आहे, असं नाही तर संपूर्ण मध्य प्रदेशातल्या मोठ्या आणि महत्वपूर्ण योजनांमध्ये तिचा समावेश आहे.

मित्रांनो, या प्रकल्पामुळे सव्वा सातशे गावांमधल्या शेतकरी बंधू-भगिनींना थेट लाभ मिळणार आहे. आगामी काही दिवसामध्ये या गावांमधील सव्वा लाख हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीसाठी केवळ सिंचन व्यवस्था होणार आहे असं नाही तर 400 गावांची पेयजलाची समस्या कायमची संपुष्टात येणार आहे. आणि 400 गावांची पेयजल समस्येतून मुक्तता होणे, याचा अर्थ असा की, इथल्या लाखो माता-भगिनींचा आशीर्वाद घेण्यासारखे आहे. पाण्याची समस्या माता-भगिनींना किती त्रासदायक असते, हे त्यांच्याइतके दुसरे कोणीच समजू शकणार नाही. एका प्रकारे माता-भगिनींची उत्तम सेवा करण्याचं काम या सरकारकडून झालं आहे.

ही जलसिंचन योजना म्हणजे काही फक्त वेगाने होत असलेल्या विकासाचे उदाहरण आहे. त्याचबरोबर सरकार कोणत्या पद्धतीने काम करीत आहे, त्याचा हा एक पुरावा आहे. जवळपास 4 वर्षांच्या आतमध्येच या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. यामध्ये सूक्ष्म जलसिंचनाचा विशेषत्वानं विचार करण्यात आला आहे. हे करताना कालवे न बांधता जलवाहिनी टाकून शेतापर्यंत पाणी पोहोचवण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे.

बंधू आणि भगिनींनो, इथं मालवामध्ये एक म्हण आहे – ‘‘मालव धरती गगन गंभीर, डग-डग रोटी, पग-पग नीर’’ अर्थात ही खूप जुनी म्हण आहे.

या म्हणीचा अर्थ असा आहे की, कोणे एकेकाळी मालवाच्या धरतीवर धन-धान्याची कसलीच कमतरता नव्हती की पाण्याचा तुटवडा होता. इथं पावला-पावलावर पाणी लागत होतं. परंतु याआधीच्या सरकारांनी ज्या पद्धतीने काम केलं, त्यामुळे पाणीच काय पाण्याबरोबर ही म्हणही संकटामध्ये आली. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये शिवराज जी यांच्या नेतृत्वाखालच्या भाजपा सरकारने मालवा आणि मध्य प्रदेश यांची जुनी ओळख पुन्हा करून देण्याचा, गांभीर्याने प्रयत्न केला आहे.

मित्रांनो, 2007 मध्ये जलसिंचन योजनांच्या मदतीने मध्य प्रदेशातली फक्त साडे सात लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली होते. शिवराजसिंह चौहान यांच्या कारकिर्दीमध्ये हे क्षेत्र वाढून आता 40 लाख हेक्टर झाले आहे. देशातले जे लोक दूरचित्रवाणीच्या माध्यमातून आजचा हा कार्यक्रम पाहत आहेत, त्यांना मी सांगू इच्छितो की, भारतीय जनता पार्टीचे सरकार बनण्यापूर्वी 7 लाख हेक्टर आणि भारतीय जनता पार्टी सरकारच्या कार्यकाळामध्ये 40 लाख हेक्टर!  सिंचन क्षेत्रामध्ये अशी वृद्धी नोंदवली गेली आहे. आता तर राज्य सरकारने 2024 पर्यंत या क्षेत्रामध्ये दुप्पट वाढ करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. आणि ते लक्ष्य गाठण्यासाठी कार्यरत आहे. सूक्ष्म जलसिंचन प्रणाली च्या विस्तारासाठी 70 हजार कोटी रूपये खर्च करण्यात येत आहेत.

आपणा सर्वांना मी विश्वास देण्यासाठी आलो आहे. राज्य सरकारने जलसिंचनाचे ध्येय पूर्ण करण्यासाठी विविध मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी अधिक प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. भारत सरकार या ध्येयपूर्तीसाठी राज्याच्या खांद्याला खांदा लावून कार्य करणार आहे.

मध्य प्रदेशाला प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतूनही संपूर्ण मदत करण्यात येत आहेत. या योजनेअंतर्गत राज्यामध्ये 14 प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. मध्य प्रदेशाला या योजनांच्या कामासाठी जवळपास 1400 कोटी रूपये देण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून “पर ड्रॉप मोअर क्रॉप” ही मोहीम पुढे चालवण्यात येत आहे. चार वर्षे केलेल्या परिश्रमाचा चांगला परिणाम म्हणजे, देशभरामध्ये सूक्ष्म जलसिंचनाची व्याप्ती 25 लाख हेक्टरपर्यंत वाढली आहे. यामध्ये दीड लाख हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन मध्य प्रदेशातली आहे.

मित्रांनो, गेल्या काही दिवसांपासून व्हिडिओ तंत्रज्ञानाच्या आणि नमो अॅपच्या माध्यमातून मी वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या लोकांशी संवाद साधत असतो आणि  आपल्या सरकारी योजनांचा त्यांनी कसा लाभ घेतला, त्यांना योजना माहीत आहेत की नाहीत, हे जाणून घेत असतो. तीनच दिवसांपूर्वी मी देशभरातल्या शेतकरी बांधवांशी संवाद साधला. या कार्यक्रमामध्ये मला झाबुआ इथल्या शेतकरी बंधू- भगिनींशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली. झाबुआच्या एका शेतकरी भगिनीने ठिबक सिंचनाच्या मदतीने आपण टोमॅटोची शेती कशा पद्धतीने केली, हे अगदी सविस्तर सांगितलं. या भगिनीच्या टोमॅटोच्या पिकामध्ये खूप चांगली वाढ झाली आहे.

मित्रांनो, नव भारताची नवी स्वप्ने पूर्ण करण्यामध्ये या देशाच्या गावातल्या लोकांची आणि शेतकरी वर्गाचे खूप महत्वपूर्ण भूमिका असणार आहे. आणि म्हणूनच नव भारताच्या उदयाबरोबरच शेतकरी बांधवांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य साधण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यासाठी बियांणांपासून ते बाजारपेठेपर्यंत एका पाठोपाठ एक पावले उचलली जात आहेत.

मित्रांनो, गेल्या चार वर्षांमध्ये देशभरात जवळपास 14 कोटी “मृदा आरोग्य पत्रिका” वितरीत करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये जवळपास सव्वा कोटी या मध्य प्रदेशातल्या माझ्या शेतकरी बंधू-भगिनींनाही मिळाल्या आहेत. यामुळे आता शेतकरी बांधवांना कोणत्या जमिनीसाठी किती प्रमाणामध्ये खताचा वापर करावा, याविषयीची उपयुक्त माहिती अतिशय सहजतेने मिळत आहे. याचप्रमाणे प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ मध्य प्रदेशातल्या 35 लाखांपेक्षा जास्त शेतकरी बांधव घेत आहेत.

शेतकरी वर्गाला त्यांच्या पिकाचे योग्य दाम मिळावे यासाठी देशभरातल्या मंडई, ऑनलाईन बाजारपेठेशी जोडण्यात आल्या आहेत. आत्तापर्यंत देशातल्या पावणे सहाशे मंडयांना ऑनलाईन करण्यात आले असून ‘ई-नाम’शी जोडण्यात आल्या आहेत. या योजनेत मध्य प्रदेशातल्या 58 मंडई जोडल्या गेल्या आहेत. आता देशातले जास्तीत जास्त शेतकरी आपल्या गावातल्या “कॉमन सर्व्हीस सेंटर” च्या माध्यमातून किंवा आपल्या मोबाईल फोनच्या मदतीने देशातल्या कोणत्याही मंडईमध्ये आपले पीक थेट विकू शकेल, असा दिवस काही फार दूर राहिला नाही.

बंधू आणि भगिनींनो, सरकार गाव आणि गरीबाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी एका पाठोपाठ एक पावलं उचलत आहे. दलित, आदिवासी,मागास समाजातल्या माता-भगिनी यांची विषारी धुरापासून मुक्तता करण्याचं काम सरकार निरंतर करत आहे.

आत्तापर्यंत देशातल्या 4 कोटीपेक्षा जास्त गरीब माता- भगिनींना स्वयंपाकाचा गॅस मोफत देण्यात आला आहे. मध्य प्रदेशातल्या जवळपास 40 लाख महिलांना या योजनेतून मोफत गॅसजोडणी देण्यात आली आहे.

मित्रांनो, हे सरकार श्रमाचा सन्मान करणारे सरकार आहे. देशामध्ये जास्तीत जास्त रोजगाराच्या संधी निर्माण करणारे उद्योजक कशा पद्धतीने तयार होतील, याची चिंता आज भारत सरकार करत आहे. श्रमाविषयी काही लोकांचे मत कदाचित सकारात्मक नसेलही, ते रोजगाराची टिंगल करत असतील, परंतु या सरकारने केलेले प्रयत्न आता यशस्वी ठरत असल्याचे सर्वांनाच दिसून येत आहेत.

देशामध्ये आज मुद्रा योजनेअंतर्गत, लहानात लहान उद्योजकाला कोणत्याही बँक हमीशिवाय कर्ज दिले जात आहे. मध्य प्रदेशातल्या 85 लाखांपेक्षा जास्त लोकांनी या मुद्रा योजनेचा लाभ घेतला आहे.

बंधू आणि भगिनींनो, दिल्ली आणि भोपाळ दरम्यान लागलेले विकासाचे हे डबल इंजिन पूर्ण शक्तीनिशी पुढे जात आहे आणि त्याच्याबरोबरच मध्य प्रदेशालाही प्रगतीच्या मार्गावर नेत आहे.

माझ्या अगदी चांगलंच स्मरणात आहे, काही वर्षांपूर्वी मध्य प्रदेशाची अशी स्थिती होती की, या राज्याच्या नावापुढे एक अपमानजनक शब्द वापरला जात असे. आणि असा शब्द जोडला जाणे आपल्यापैकी कोणालाच आवडणार नाही. हा शब्द होता- ‘‘ आजारी’’!

देशातल्या ‘‘आजारी’’राज्यांमध्ये मध्य प्रदेशाची गणना होत असे. राज्यामध्ये दीर्घकाळ शासन केलेल्या काँग्रेसला मध्य प्रदेशाचा हा अपमान कधीच दिसला नाही की त्याची बोच जाणवली नाही.

जन सामान्यांना आपली प्रजा समजून सातत्याने आपलाच जय जयकार करून घेण्याचे काम मध्य प्रदेशातले काँग्रेसचे नेते करत राहिले. त्यावेळी त्यांनी आगामी भविष्याचा कोणताही विचार केला नाही.

राज्याला त्या ‘‘आजारी’’ अवस्थेतून बाहेर काढून देशाच्या विकासामध्ये एक प्रमुख भागीदार बनण्याचे काम या राज्यात भारतीय जनता पार्टीच्या या सरकारने केले आहे. शिवराज जी यांना आपण एक पद दिले आहे. परंतु ते सेवकाप्रामणे कार्य करून या महान भूमीची, इथल्या जनतेची सेवा करीत आहेत.

आज मध्य प्रदेश ज्या यशाच्या मार्गावर आहे, त्याबद्दल मी इथल्या लोकांना, इथल्या सरकारला खूप खूप शुभेच्छा देतो.

आपल्या सर्वांना पुन्हा एकदा अनेकानेक सदिच्छा देवून मी आपलं भाषण संपवतो. आपण सर्वजण इतक्या मोठ्या संख्येने आज उपस्थित राहिलात, त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे खूप-खूप धन्यवाद!

माझ्याबरोबर आपण मोठ्या स्वरामध्ये म्हणावं, दोन्ही मुठी बंद करून म्हणावं –

भारत माता की – जय।।

भारत माता की – जय ।।

भारत माता की – जय।।

खूप- खूप धन्यवाद !

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India’s digital economy enters mature phase as video dominates: Nielsen

Media Coverage

India’s digital economy enters mature phase as video dominates: Nielsen
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Cabinet approves increase in the Judge strength of the Supreme Court of India by Four to 37 from 33
May 05, 2026

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi today has approved the proposal for introducing The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 in Parliament to amend The Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956 for increasing the number of Judges of the Supreme Court of India by 4 from the present 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India).

Point-wise details:

Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 provides for increasing the number of Judges of the Supreme Court by 04 i.e. from 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India).

Major Impact:

The increase in the number of Judges will allow Supreme Court to function more efficiently and effectively ensuring speedy justice.

Expenditure:

The expenditure on salary of Judges and supporting staff and other facilities will be met from the Consolidated Fund of India.

Background:

Article 124 (1) in Constitution of India inter-alia provided “There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and, until Parliament by law prescribes a larger number, of not more than seven other Judges…”.

An act to increase the Judge strength of the Supreme Court of India was enacted in 1956 vide The Supreme Court (Number of Judges) Act 1956. Section 2 of the Act provided for the maximum number of Judges (excluding the Chief Justice of India) to be 10.

The Judge strength of the Supreme Court of India was increased to 13 by The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1960, and to 17 by The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1977. The working strength of the Supreme Court of India was, however, restricted to 15 Judges by the Cabinet, excluding the Chief Justice of India, till the end of 1979, when the restriction was withdrawn at the request of the Chief Justice of India.

The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1986 further augmented the Judge strength of the Supreme Court of India, excluding the Chief Justice of India, from 17 to 25. Subsequently, The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2008 further augmented the Judge strength of the Supreme Court of India from 25 to 30.

The Judge strength of the Supreme Court of India was last increased from 30 to 33 (excluding the Chief Justice of India) by further amending the original act vide The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2019.