सभ्य स्त्री पुरूषहो,
सेल्वी जयललीताजी यांच्या जयंतीनिमित्त मी त्यांना आदरांजली अर्पण करतो आणि तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा देतो. तुम्हा सर्वांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद पाहून त्या जिथे असतील, तिथे त्या फार आनंदात असतील अशी खात्री मला वाटते.
त्यांचे स्वप्न असणाऱ्या या ‘अम्मा दुचाकी योजनेचा’ शुभारंभ करताना मला अतिशय आनंद होतो आहे. अम्मांच्या 70 व्या वाढदिवशी संपूर्ण तामिळनाडूमध्ये 70 लाख रोपे लावण्यात आली होती, असे मला सांगण्यात आले. महिलांचे सक्षमीकरण आणि निसर्गाचे रक्षण करण्याच्या कामी हे दोन्ही उपक्रम दीर्घकाळ लाभदायक ठरणारे आहेत.
मित्रहो,
जेव्हा आपण एका कुटुंबातील महिलेचे सक्षमीकरण करतो तेव्हा आपण संपूर्ण घराला सक्षम करतो. जेव्हा आपण एखाद्या महिलेला शिक्षणासाठी मदत करतो तेव्हा संपूर्ण कुटुंब साक्षर होईल, अशी खात्री आपल्याला वाटते. जेव्हा आपण तिच्या चांगल्या आरोग्यासाठी काळजी घेतो तेव्हा आपण त्यां संपूर्ण कुटुंबाच्या आरोग्याची काळजी घेतो. जेव्हा आपण तिचे भवितव्य सुरक्षित करतो तेव्हा आपण संपूर्ण घराचे भवितव्य सुरक्षित करतो. आम्ही याच दिशेने काम करीत आहोत.
मित्रहो,
सर्वसामान्य नागरिकांची जगण्यातील सुलभता वाढविण्याकडे केंद्र सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आमच्या सर्व योजना आणि कार्यक्रम प्रयत्नशील आहेत. वित्तीय समावेशन असो, शेतकरी आणि लघु उद्योजकांना सुलभ पत पुरवठा असो, आरोग्यसेवा असो किंवा स्वच्छता असो, या मूलभूत मंत्राच्या आधारेच केंद्रातील रालोआ सरकारचे काम सुरू आहे.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेंतर्गत, 11 कोटी पेक्षा जास्त कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत. कोणत्याही बँक हमीशिवाय लोकांना 4 लाख 60 हजार कोटी रूपये प्रदान करण्यात आले आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे यात 70 टक्के लाभार्थी या महिला आहेत.
भारतातील महिला आता पुरातन रूढींची चौकट मोडून स्वयंरोजगाराकडे वळत आहेत, हे या योजनेच्या यशातून स्पष्ट होते आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आम्ही आणखीही पावले उचलली आहेत. नव्या महिला कर्मचाऱ्यांचे EPF योगदान तीन वर्षांसाठी 12 टक्क्यांऐवजी 8 टक्के करण्याची घोषणा आम्ही नुकतीच अर्थसंकल्पात केली. नियोक्त्यांचे योगदान मात्र 12 टक्केच कायम राहिल.
स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत महिला उद्योजकांना 10 लाख ते 1 कोटी रूपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाईल. कारखाना अधिनियमातही आम्ही बदल केला असून त्यानुसार महिलांनाही रात्र पाळी करू देण्याची सूचना राज्य सरकारांना केली आहे. प्रसूती रजेचा अवधीही 12 आठवड्यांवरून 26 आठवड्यांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरांची नोंदणी महिलांच्या नावे केली जाते.
जन धन योजनेमुळेही महिलांना मोठ्या प्रमाणावर लाभ मिळाला आहे. जन धनच्या एकूण 31 कोटी खात्यांपैकी 16 कोटी खाती महिलांची आहेत.
महिलांच्या एकूण बँक खात्यांचे प्रमाण 2014 साली 28 टक्के होते, हे प्रमाण आता 40 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. स्वच्छ भारत अभियानाने महिलांना आदर आणि बहुमान मिळवून दिला आहे, जो त्यांचा अधिकारही आहे. देशाच्या ग्रामीण भागातील स्वच्छतेची व्याप्ती 40 टक्क्यांवरून 78 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. सर्व सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थीनींना प्रसाधनगृहे पुरविण्यासाठी आम्ही मोहिम स्तरावर काम केले आहे.
मित्रहो,
नागरिकांचे सक्षमीकरण करतानाच केंद्र सरकारच्या योजना निसर्गाचेही संरक्षण करीत आहेत. उजाला योजनेंतर्गत, आतापर्यंत 29 कोटी एलईडी बल्बचे वितरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे वीज बिलात 15 हजार कोटी रूपयांची बचत झाली आहे. यामुळे कार्बन उत्सर्जनाच्या प्रमाणातही लक्षणीय घट झाली आहे.
उज्वला योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने आतापर्यंत 3.4 कोटी मोफत गॅस जोडण्या दिल्या आहेत. यामुळे महिलांना धूरमुक्त वातावरणात काम करता येते, त्याचबरोबर केरोसिनचा वापर कमी झाल्यामुळे त्याचाही पर्यावरणाला लाभ होतो आहे. तामिळनाडूमधील साडे नऊ लाख महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.
ग्रामीण भागात गॅसपुरवठा आणि स्वच्छतेचा मुद्दा लक्षात घेत केंद्र सरकारने गोबर धन योजना आणली आहे. प्राण्यांचे मलमूत्र आणि शेतीतून निघणारा कचरा वापरून कंपोस्ट, बायो गॅस आणि बायो सीएनजी तयार करता येईल. त्यामुळे उत्पन्नात वाढ होण्याबरोबरच गॅसवरील खर्चातही बचत होईल.
मित्रहो,
तामिळनाडूमध्ये केंद्र सरकारतर्फे सध्या 24 हजार कोटी रूपये मूल्यापेक्षा जास्त मूल्याचे प्रकल्प राबवले जात आहेत. रालोआ सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हे सर्व प्रकल्प सुरू झाले आहेत. त्यात सौर उर्जा प्रकल्प, कच्च्या तेलाच्या वाहिन्या, राष्ट्रीय महामार्ग आणि बंदरांसंबंधी कामांचा समावेश आहे. चेन्नई मेट्रो रेल्वेसाठी 3700 कोटी रूपयांपेक्षा जास्त रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे.
केंद्रात जेव्हा काँग्रेसप्रणीत सरकार होते तेव्हा 13 व्या वित्त आयोगांतर्गत तामिळनाडूला 81 हजार कोटी रूपये प्राप्त झाले होते. रालोआ सरकार सत्तेवर आल्यानंतर 14 व्या वित्त आयोगांतर्गत, तामिळनाडूला एक लाख 80 हजार कोटी रूपये प्राप्त झाले. ही सुमारे 120 टक्के वाढ आहे.
प्रत्येक गरीबाला 2022 सालापर्यंत घर देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये एक कोटी घरे बांधून झाली आहेत.
तामिळनाडूमध्ये ग्रामीण भागात गृहनिर्माणासाठी 2016-17 साली सुमारे 700 कोटी रूपये आणि 2017-18 साली सुमारे 200 कोटी रूपये देण्यात आले. शहरी भागात याच कामासाठी राज्याला 6000 कोटी रूपयांपेक्षा जास्त रक्कम देण्यात आली.
मित्रहो,
तामिळनाडूमधील शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेचाही चांगला लाभ झाला आहे. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत तामिळनाडूमधील शेतकऱ्यांना वीमा दाव्यापोटी 2600 कोटी रूपयांची रक्कम वितरित केल्याचे मला सांगण्यात आले.
तामिळनाडूमध्ये मत्स्योद्योगाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठीही सरकार प्रयत्नशील आहे. नील क्रांती योजनेंतर्गत, लॉंग लायनर ट्रॉलर्स घेण्यासाठी आम्ही मच्छीमारांना सहाय्य करत आहोत. राज्यातील सातशे पन्नास बोटी लॉंग लायनर ट्रॉलर्समध्ये परिवर्तीत करण्यासाठी आम्ही राज्य शासनाला गेल्या वर्षी 100 कोटी रूपये दिले. मच्छिमारांचे आयुष्य सोपे करण्याबरोबरच या ट्रॉलर्समुळे त्यांच्या उत्पन्नातही वाढ होणार आहे.
भारताला लाभलेले विशाल समुद्र आणि प्रदीर्घ किनारपट्टीमुळे अनेक संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. मालवाहतूक क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार सागरमाला प्रकल्पावर काम करत आहे.यामुळे देशांतर्गत तसेच परदेशी मालवाहतुकीचा खर्चही कमी होईल. तसेच किनारपट्टीवर राहणाऱ्या नागरिकांनाही त्याचा लाभ मिळेल.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात आम्ही नुकतीच आयुष्मान भारत योजनेची घोषणा केली. या योजनेंतर्गत विशिष्ट रूग्णालयांमध्ये प्रत्येक गरीब कुटुंबाला 5 लाख रूपये मूल्यापर्यंतचे मोफत वैद्यकीय उपचार दिले जातील. देशातील 45 ते 50 कोटी नागरिकांना याचा लाभ मिळणार आहे.
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आणि जीवन ज्योती योजनेंतर्गत 18 कोटी पेक्षा जास्त नागरिकांना विमा कवच देण्यात आले आहे. जन औषधी केंद्रांच्या माध्यमातून परवडण्याजोग्या दरात औषधे उपलब्ध करून देण्यासारख्या योजनाही आम्ही हाती घेतल्या आहेत.
नागरिकांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडविण्याच्या कामी आम्ही कायम वचनबद्ध राहू.
मी पुन्हा एकदा सेल्वी जयललीताजी यांच्याप्रती आदराची भावना व्यक्त करतो आणि आपणा सर्वांना शुभेच्छा देतो.
धन्यवाद.
मनापासून धन्यवाद.
