शेअर करा
 
Comments
Manipur is rapidly moving ahead on the path of development on every scale: Prime Minister Modi
Whenever there is discussion about electrifying India’s villages, the name of Leisang village in Manipur will also come: PM Modi
North East, which Netaji described as the gateway of India's independence, is now being transformed as the gateway of New India's development story: Prime Minister

माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो,

गेल्या वर्षी जानेवारीच्या प्रारंभी विज्ञान परिषदेच्या निमित्ताने मी आपल्यामध्ये होतो आणि यावर्षी पंजाबमध्ये विज्ञान परिषदेचे उद्‌घाटन करून आज इथं येत आहे, हा एक मोठाच योगायोग आहे. आपल्या सर्वांना भेटायला येणं, भेटणं हा नेहमीच एक खूप सुखद अनुभव असतो. देशाच्या या भागामध्ये विविधता आणि एकता प्रत्येक कानाकोपऱ्यात, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये जाणवते. इथल्या महिलांनी स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाला धार दिली तसेच एक वेगळी दिशाही दिली होती. स्वातंत्र्याच्या आंदोलनामध्ये आपल्या प्राणांची आहुती देणाऱ्या मणिपूरच्या माझ्या भगिनींना त्याचबरोबर मणिपूरच्या प्रत्येक सेनानीला आदरयुक्त वंदन.

मित्रांनो, इथल्या मोईरांगमध्ये अविभाजित भारताच्या पहिल्या अंतरिम सरकारची स्थापना झाली होती. पूर्वोत्तरच्या आमच्या सहकाऱ्यांनी त्यावेळी आझाद हिंद फौजेला खूप चांगले, मोठ्या प्रमाणावर सहकार्य केले होते. त्याकाळात एक म्हण खूप प्रचलित होती – ‘‘ नोन पोक थोंग हंगानी’‘ !! याचा अर्थ असा की, स्वांतत्र्याचा मार्ग हा पूर्वेच्या व्दाराकडूनच मोकळा होणार आहे. आजाद हिंद फौजेने हे व्दार एकदा का खुले केले तर, शत्रू हे व्दार कधीच बंद करू शकणार नाही.

मित्रांनो, ज्या मणिपूरला, ज्या उत्तर-पूर्वेच्या नेताजींनी भारताच्या स्वातंत्र्याचे व्दार बनवले होते, त्यालाच आता नव भारताच्या विकासाची गाथा बनवण्याचे कार्य आम्ही करत आहोत. ज्याठिकाणी देशाला स्वातंत्र्य मिळाले, ज्या स्थानामुळे देशाला प्रकाशाचा कवडसा दिसला, तिथेच नवीन भारताची सशक्त प्रतिमा आपल्या सर्वांच्या डोळ्यांमध्ये स्पष्ट दिसत आहे.

मित्रांनो, हा विचार करून काही वेळापूर्वीच या इथे जवळपास पंधराशे कोटी रुपयांपेक्षा खर्चाच्या सुमारे डझनभर प्रकल्पांचे लोकार्पण करण्यात आले तसेच काही प्रकल्पांचा शिलान्यास करण्यात आला. या सर्व योजनांसाठी मी मणिपूरच्या सर्व बंधू आणि भगिनींचे खूप- खूप अभिनंदन करतो. या योजना, प्रकल्पांमुळे तुम्हा सर्वांचे जीवन खूप सुकर, सोईचे बनणार आहे. या योजनांमुळे तुमच्या मुलांचे शिक्षण, युवकांना रोजगाराचे साधन, वयोवृद्धांना औषधोपचार आणि शेतकरी बांधवांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. पायाभूत सोई सुविधा अधिक बळकट होणार आहेत.

मित्रांनो, उत्तर-पूर्व क्षेत्राला मागच्या दशकांमध्ये, याआधीच्या सरकारांकडून कशी वागणूक दिली जात होती, याचे खूप चांगले साक्षीदार तुम्ही सर्वजण आहात. त्याच्या अशा उदासिन धोरणामुळे दिल्ली तुमच्यापासून कशी दूर राहील, हेच पाहण्यात आले. अटलजींचे सरकार आल्यानंतर पहिल्यांदाच या महत्वाच्या क्षेत्रामध्ये विकास कामांना प्रारंभ करण्यात आला. उत्तर -पूर्वेकडच्या भागात रस्त्यांच्या कामाला अटलजींच्या काळात सुरूवात झाली. आता आमचे सरकार अटलजींनी सुरू केलेली कामे अतिशय वेगाने पुढे नेत आहे. आम्ही दिल्लीलाच आपल्या दारासमोर आणले आहे. आता पहिल्यासारखे केंद्राचे मंत्री आणि अधिकारी फक्त रिबीन कापून उद्‌घाटन करून त्याच दिवशी दिल्लीला परत जात नाहीत. आता ते इथं मुक्काम करतात. तुमच्यामध्ये राहून बोलतात, तुमचे म्हणणे ऐकतात, तुमच्या सूचना काय आहेत, हे जाणून घेतात. तुमच्या अडचणी समजावून घेतात.

गेल्या साडे चार वर्षांमध्ये मी स्वतःच जवळपास 30 वेळा उत्तर-पूर्व भागात येवून गेलो आहे. तुम्हाला भेटतो, तुमच्याशी बोलतो. त्यावेळी एक वेगळाच सुखद अनुभव मला येतो. मला अधिकारी वर्गाकडून काही अहवाल मागावे लागत नाहीत. थेट तुम्हा लोकांना येवून मी भेटत असतो. हा फरक आधीच्या सरकारमध्ये आणि आजच्या सरकारमध्ये आहे. अशा पद्धतीने आम्ही निरंतर प्रयत्नशील राहत आहोत. आपल्याबरोबर एकप्रकारची आपुलकी निर्माण झाल्यामुळेही परिवर्तन घडून येत आहे.

आज अशा प्रयत्नांमुळेच संपूर्ण उत्तर-पूर्व भाग परिवर्तनाच्या मोठ्या काळामधून जात आहे. 30-30, 40-40 वर्षांपासून प्रलंबित राहिलेले प्रकल्प आता पूर्ण केले जात आहेत. तुम्हा सर्वांचे जीवन अधिक सुकर बनवण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

मणिपूरचे तेवढेच उदाहरण मी दिले तर इथल्या गावाचे नाव भारताच्या विकास यात्रेचा महत्वपूर्ण टप्पा बनला आहे. आज त्याला इतकी वेगळी, महत्वाची ओळख मिळाली आहे.

मित्रांनो, देशातल्या ज्या 18 हजार गावांना अतिशय कमी म्हणजे विक्रमी कमी वेळेत अंधारातून मुक्त करण्यात आले, त्यामध्ये कांगपोकपी जिल्ह्यातले लेइशांग हे गाव सर्वात शेवटचे आहे. ज्यावेळी भारतातल्या प्रत्येक गावापर्यंत विज पोहोचवण्याच्‍या अभियानाबाबत चर्चा होईल, त्यावेळी लेइशांग आणि मणिपूर यांचे नावही नक्कीच घेतले जाणार आहे.

बंधू आणि भगिनींनो,

आज मणिपूरला सव्वाशे कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करून बनवण्यात आलेल्या एकीकृत तपास नाक्याची भेट मिळाली आहे. फक्त तपास नाका मिळाला, इतकेच नाही तर आणखी अशाच डझनभर सुविधांचे केंद्रही मिळाले आहे. भारत- म्यानमार सीमेवर असलेल्या या तपास नाक्यावर प्रवासी आणि व्यापारी सुविधाही उपलब्ध असणार आहेत. याबरोबरच सीमा शूल्क खात्यातून परवाना, विदेशी चलनाची देवाण घेवाण, इमिग्रेशन परवाना, एटीएम, विश्रांतीगृह यासारख्या सेवा आता इथं मिळणार आहेत. या ठिकाणी देशाचा सन्मान म्हणून आणि पहिला स्वतंत्र भूभाग म्हणून प्रतीकाच्या रूपामध्ये राष्ट्रीय ध्वज स्मारक बनवण्यात येत आहे.

मित्रांनो, आज इथे जितके प्रकल्प लोकार्पण करण्यात आले, त्यावरून विकास करण्यासाठी आमचे सरकार कसे कटिबद्ध आहे, हे दिसून येते. पहिल्या सरकारच्या कामाची पद्धतही आपण अनुभवली आहेच.

बंधू आणि भगिनींनो,

दोलाईथाबी बराजची फाईल 1987 मध्ये आली होती. आपण सर्वांनी या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात. 1987 च्या फाईलचे काम सुरू आहे. याप्रमाणे निर्मितीचे काम 1992 मध्ये सुरू झाले. त्यासाठी 19 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. हे काम असेच रेंगाळले. 2004 मध्ये या कामासाठी विशेष आर्थिक मदत देवून पुन्हा सुरू करण्यात आले. यानंतरही हे काम पूर्ण होवू शकले नाही. तसेच अर्धवट दहा वर्षे लोंबकाळत राहिले.

2014 मध्ये ज्यावेळी आमचे सरकार आले, त्यावेळी देशभरामध्ये प्रलंबित असलेल्या जवळपास 100 प्रकल्पांची समीक्षा केली. त्यानंतर या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले. आधी 19 कोटींच्या या प्रकल्पासाठी आत्तापर्यंत 500 कोटी रुपये खर्च केल्यानंतर तो पूर्णत्वाला गेला. जर त्याचवेळी या प्रकल्पाचे काम केले गेले असते तर 19-20 कोटी रुपयांमध्ये तो झाला असता. दुर्लक्षपणाचा परिणाम म्हणजे 19-20 कोटींच्या प्रकल्पासाटी 500 कोटी रुपये खर्च करावे लागले. हा पैसा हिंदुस्तानच्या नागरिकांचा आहे. हा पैसा तुमचा आहे. तो वाया घालवला गेला.

मित्रांनो, जर हा प्रकल्प याआधीच पूर्ण झाला असता, इथल्या हजारो शेतकरी बांधवांना पाण्याच्या थेंबा-थेंबासाठी संघर्ष करावा लागला नसता. त्याचप्रमाणे इथल्या युवकांना रोजगार देणारा थंघल सुरूंग इको-टुरिझम कॉम्प्लेक्ससुद्धा 2011 मध्ये सुरू झाले होते. त्याच्या कामालाही आमच्या राज्य सरकारने वेग दिला. आणि आज ही सेवा आपल्यासाठी सिद्ध आहे. तपुलच्या एकीकृत पर्यटन स्थळ प्रकल्पाची स्थितीही जवळपास अशीच होती. 2009मध्ये या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले होते. आमच्या सरकारने या कामाला वेग दिला त्यामुळे आज मणिपूरच्या पर्यटन क्षेत्राचा नव्याने विस्तार करणारी ही सुविधा आपल्याला समर्पित करता आली आहे.

मित्रांनो, शेतकरी बांधव असो अथवा नवयुवक, प्रत्येक वर्गाला मागच्या सरकारने अडकवून , फटकारून, लटकावून ठेवलं. त्यांच्या या कार्यसंस्कृतीमुळे खूप मोठे नुकसान झाले आहे. आमच्या सरकारच्या कार्यप्रणालीमध्ये सुस्तपणा आणि बेपर्वाई, या सारख्या सवयी बदलण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला जात आहे. इतक्या वेगाने ही कामे होतांना पाहून, तुम्ही नक्कीच विचार करत असणार, या मोदींना हे कसं काय जमते? याविषयी मी आज आपल्या सर्वांना आणि देशवासियांना काही सांगू इच्छितो. आधी काहीच कामे होत नव्हती आणि आता कशी काय होतात? सगळे लोक तेच आहेत. कार्यालयही तेच आहे. कामांच्या फाईली त्याच आहेत. लोकांच्या गरजा, आवश्यकताही आहेत. मात्र या गरजा, आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी आम्ही अनेक मार्ग शोधले आहेत.

मित्रांनो, 2014 मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर खूप मोठी आव्हाने माझ्यासमोर आली होती. यामध्‍ये दशकांपासून अडकलेले, लटकलेले, भरकटलेले असे अनेक प्रकल्प पूर्ण करायचे होते. आधीच्या सरकारचा जी नीती, धोरण होते, त्यामुळे सगळे काम अतिशय सावकाश, आस्ते आस्ते होत होते. त्यांची नीती अशीच होती की, प्रकल्प करण्यासाठी त्याचा शिलान्यास करायचा आणि निवडणुका जिंकायचा. कुठे रिबीन कापायची आणि तिथली निवडणूक जिंकायची. कुठे तर प्रेसनोट द्यायची आणि निवडणूक जिंकायची… असाच खेळ सुरू होता.

काही गोष्टी ऐकून तर आपण अगदी अचंबित होवून जाणार आहे. अशा धोरणामुळे शंभर कोटीचा प्रकल्प 200,250 कोटी खर्च झाल्यानंतर पूर्ण व्हायचा. शेवटी ही सगळी पैशाची नासाडी, साधनसामुग्रीची नासाडी केली जात होती, असं मला वाटतं. मला पैशाची, साधनसामुग्रीची बरबादी पहावत नाही. मला त्याचा खूप त्रास होत असे. देशाचा पैसा वाया जाताना पाहून मी बेचैन होत असे. त्याचबरोबर एखादा प्रकल्प अगदी ठरल्या वेळेत पूर्ण झाला, काम पूर्ण झाल्यामुळे तिथल्या लोकांना त्याचा किती लाभ होतो आहे, याकडेही माझं लक्ष असायचं. या सगळ्यांचा विचार मी नेहमीच करत होतो. त्यामुळे पंतप्रधान झाल्यानंतर माझ्या कार्यालयामध्ये मी एक व्यवस्था विकसित केली. ही व्यवस्था विकसित करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा खूप चांगला, भरपूर वापर केला आहे. या व्यवस्थेचे नाव ठेवले आहे- प्रगती!

‘प्रगती’च्या बैठकीला मी केंद्र सरकारचे अधिकारी, राज्य सरकारांचे अधिकारी यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून संपर्क साधतो. प्रत्येक योजनेविषयी मी स्वतः प्रश्नोत्तरे करतो. कोणत्या प्रकल्पाच्या कामामध्ये नेमकी कोणती समस्या आली आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो. याचवेळी आम्ही सगळे मिळून, विचार विनिमय करून ती समस्या सोडवतो. व्हिडिओ कॅमेरा सुरू असतानांच ती समस्या सुटेल आणि काम मार्गी लागेल, याचा प्रयत्न आमचा असतो. मी अधिकारी वर्गाला वेळोवेळी प्रोत्साहन देण्याचं कामही करतो. त्यांना समजावतो. त्यांना काम करतांना लागणारी सर्वतोपरी मदत मिळवून दिली जाईल, असा विश्वासही देतो.

मित्रांनो, अशाच प्रकारे सातत्याने बैठकांचे सत्र सुरू असते. डझनभर बैठकांमध्ये आत्तापर्यंत 12 लाख कोटी रुपयांच्या योजनांवर आम्ही चर्चा केली आणि 12 लाख कोटी रुपयांच्या या योजना, ज्या आत्तापर्यंत जणू खड्डयात गेल्या होत्या, ज्या योजना फायलींमध्ये दाबून ठेवल्या गेल्या होत्या, ज्यांचा शिलान्यास झाला, त्या शिलाही हरवून गेल्या होत्या, त्या योजना आम्ही शोधून शोधून काढल्या. अशा प्रलंबित योजनांची कामे सुरू केली. यामुळेच आज देशातल्या शेकडो प्रलंबित प्रकल्पांची कामे वेगाने सुरू आहेत. ही कामे दशकांपासून लोंबकाळत होती. ही आमची नवीन कार्यसंस्कृती आहे. आम्ही ही कार्यशैली विकसित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रत्येक विभाग, प्रत्येक अधिकारी मिळून एक टीम बनवून काम केले जाते. ते करताना केंद्र आणि राज्य सरकार यांनाही बरोबर घेतले जाते. राज्याच्या अडचणी, समस्या केंद्राला समजल्या पाहिजेत. आणि केंद्राच्या आवश्यकता राज्याला समजल्या पाहिजेत. यासाठी एक अतिशय उत्तम प्रकारे सांघिक कार्यसंस्कृती आम्ही विकसित केली आहे.

मित्रांनो, आम्ही जो संकल्प करतो, तो सिद्धीस नेण्यासाठी अगदी प्राण पणाला लावून, मोठे परिश्रम घेवून कार्य करून पूर्णत्वास नेतो. कोणत्याही योजनेच्या पूर्ततेला विलंब करणे म्हणजे सर्वात जास्त देशाच्या भावी पिढीचे नुकसान आम्ही करणार आहोत, याची पूर्ण कल्पना आणि जाणीव आम्हाला आहे. या नवीन पिढीचे अनेक स्वप्ने आहेत, त्यांचे नुकसान प्रकल्प रेंगाळत राहिला की होणार आहे, हे आम्हाला चांगले माहीत आहे. ज्यांना खूप काही करायचे आहे, त्यांना अशा गोष्टींचा खूप त्रास होतो. जी व्यक्ती खूप अडचणी, समस्या, संघर्ष करीत जगली आहे, त्याच गरीबाला समस्या कशा येतात, अडचणी कशा झेलाव्या लागतात, हे माहीत असते. सामान्य माणसाचे नुकसान कसे आणि किती होते, याचे थोडे उदाहरण मी आपल्याला देवू इच्छितो.

मणिपूरसाठी खाद्य सुरक्षेसाठी महत्वपूर्ण असलेल्या सॉओमबंगच्या एफसीआय गोदामाचे आज लोकार्पण करण्यात आले. डिसेंबर 2016 मध्ये या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले होते. आम्ही दोन वर्षात हे काम पूर्ण करून दाखवले. आज त्याचे लोकार्पणही करण्यात आले. हे काम अगदी नियोजित वेळेमध्ये पूर्ण केले गेल्यामुळे त्यावर होणारा आमचा अतिरिक्त खर्च वाचला. आणि मणिपूरची आवश्यकता असलेले अन्नधान्य कोठाराची गरज पूर्ण झाली. आता मणिपूरसाठी 10 हजार मेट्रिक टन अतिरिक्त धान्य साठवण्याची व्यवस्था झाली आहे. मणिपूरच्या अन्नधान्य साठवणुकीची मर्यादा दुप्पट करण्यासाठी अनेक प्रकल्पांवर काम सुरू आहे. ती कामेही लवकरच पूर्ण होणार आहेत.

अशा पद्धतीने उखरूल आणि त्याच्या आजूबाजूच्या हजारों परिवारांना असलेली पाण्याची गरज लक्षात घेवून बफर वॉटर रिझव्हायरचे काम नोव्हेंबर 2015मध्ये सुरू करण्यात आले. हे काम आता पूर्णही झाले. आज त्याचेही लोकार्पण करण्यात आले. या प्रकल्पाचे काम करतांना 2035 पर्यंतची गरज पूर्ण होईल, असा विचार केला आहे.

चुराचांदपूर, झोन-तीन प्रकल्पाचे कामही 2014 मध्ये सुरू करण्यात आले होते. चार वर्षात त्याचेही आज लोकार्पण करण्यात आले. यामुळे 2030-31पर्यंत इथल्या जवळपास 1लाख लोकसंख्येची पाण्याची गरज पूर्ण होणार आहे. लम्बुईमध्ये शाळेतल्या मुलांना आणि त्याच्या आजूबाजूच्या हजारो कुटुंबांची तहान भागवणारी ही योजना 2015 मध्ये सुरू केली होती. अवघ्या तीन वर्षात या योजनेचे काम होवून तिचेही आज लोकार्पण करण्यात आले.

बंधू आणि भगिनींनो, सरकारच्या संस्कारामध्ये नेमका काय फरक आहे, याची ही अगदी छोटीशी झलक मी उदाहरणादाखल आपल्यासमोर प्रस्तूत केली आहे. उत्तर-पूर्व भागात असे अनेक प्रकल्प आमच्या सरकारने नियोजित वेळेपूर्वी पूर्ण केले आहेत. आमच्या सरकारने जुनी व्यवस्था बदलून पूर्ण क्षमतेने कार्य करण्याचे धोरण कायम ठेवले आहे. आगामी काही काळामध्ये इथे खबाम लामखाई ते हन्नाचांग हेंगांग यांच्या दरम्यानचा रस्ता प्रकल्प, इंफाळमध्ये इंफेक्सियस डिसीज सेंटर, नवीन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, आणि मिनी स्पोर्टस् कॉम्प्लेक्स यांची कामे सुरू करण्यात येणार आहेत.

मित्रांनो, मग केंद्र सरकार असो किंवा मणिपूरमध्ये बीरेनसिंहजी यांचे सरकार असो, आमचे व्हिजन आहे, ‘‘ सबका साथ…..सबका विकास‘‘ विकासापासून कोणीही वंचित राहू नये, कोणतेही क्षेत्र सुटू नये यावर आमचा भर असणार आहे. ‘‘गो टू हिल्स अथवा गो टू व्हिलेज’’ अशा कार्यक्रमामधून इथल्या राज्य सरकारांच्या माध्यमातून दुर्गम-अतिदुर्गम भागांमध्ये पोहोचण्याचे कार्य केले जात आहे. लोकांच्या भागिदारीतून सरकारी योजना पोहोचवल्या जात आहेत. हे प्रयत्न खरोखरीच कौतुकास्पद आहेत. याच कारणामुळे आज मणिपूर बंद आणि ब्लॅक डे यासारख्या काळातून बाहेर पडून नवीन आशा आणि आंकाक्षांच्या पूर्तीसाठी कार्यरत आहे. या सगळ्या गोष्टींना संपूर्ण देश साक्षी आहे. सर्वांनाच हा बदल दिसून येतोय.

मित्रांनो, विकासासाठी शांती आणि चांगल्या कायदा व्यवस्थेची आवश्यकता असते. संपर्क यंत्रणाही तितकीच मजबूत हवी असते. आणि म्हणूनच आम्ही ‘ट्रान्सफॉर्मेशन बाय ट्रान्सपोर्टेशन’ म्हणजेच वाहतूक व्यवस्थेतून परिवर्तन हा दृष्टिकोण समोर ठेवून कार्य करीत आहोत. गेल्या साडे चार वर्षांमध्ये संपूर्ण उत्तर-पूर्वेमध्ये जवळपास अडीच हजार किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग तयार करण्यात आले आहेत. मणिपूरमध्येही 2014 नंतर जवळपास तीनशे किलोमीटरपेक्षा जास्त राष्ट्रीय महामार्ग जोडण्यात आले आहेत.

राज्य सरकारबरोबर कार्य करून जवळपास दोन हजार कोटी रुपये खर्चून पुलांची बांधणी करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर उत्तर-पूर्वेकडील सर्व राज्यांच्या राजधानी रेल्वेने जोडण्याचे काम करण्यात येत आहे. जवळपास 50 हजार कोटी रुपये खर्चून 15 नवीन रेलमार्गांचे काम करण्यात येत आहे. मणिपूरमध्ये हीर जिरीबाम ते टुपुल-इंफाळ यांच्या दरम्यान नवीन रेलमार्ग टाकण्याचे काम सुरू आहे. देशाच्या अभियांत्रिकी क्षेत्रातल्या प्रगतीचे प्रतीक म्हणजे जिरीबाम ते इंफाळ रेलसेतू होणार आहे. उत्तर-पूर्वेच्या विकासाला खूप मोठा आधार या सेतूमुळे मिळणार आहे.

मित्रांनो, महामार्ग आणि रेलमार्ग यांच्याबरोबरच या भूभागामध्ये हवाई संपर्क यंत्रणेत खूप सुधारणा करण्यात येत आहे. इंफाळला जिरीबाम, तामेंगलांग आणि मोरेह यासारख्या दुर्गम भागांना हेलिकॉप्टर सेवेने जोडण्यात येणार आहे. ‘उडान’ योजनेअंतर्गत, पाच हेलिपॅड बनवण्यात येत आहेत. हे हेलिपॅड इंफाळला जोडण्यात येतील. इंफाळ आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विस्तार करण्यात येत आहे. आणि आगामी काही दिवसात एअर कार्गो टर्मिनलही सुरू होणार आहे. मणिपूरमध्ये महामार्ग, रेलमार्ग, हवाईमार्ग बनवण्यात येत आहेत. लवकरच मणिपूरच्या सर्व पंचायत कार्यालये आणि जिल्हे ‘डिजिटील ब्रॉडबँड इन्फॉर्मेशन वे’च्या माध्यमातून जोडले जाणार आहेत. यामुळे सामाजिक योजनांचा लाभ थेट लोकांना मिळू शकणार आहे. या कार्यासाठीही कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात येत आहेत.

बंधू आणि भगिनींनो,

संपर्क व्यवस्थेच्या बरोबरच इथे विजेची व्यवस्थाही चांगली करण्यात येत आहे. आजच 400 केव्हीची सिल्चर -इंफाळ लाईनही राष्ट्राला समर्पित करण्यात आली आहे. सातशे कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करून टाकण्यात आलेल्या या विद्युत वाहिनीमुळे आता विद्युत पुरवठा खंडित होण्याची समस्या दूर होणार आहे.

मित्रांनो, मणिपूर सर्व क्षेत्रामध्ये आज विकासाच्या मार्गाने चालले आहे. स्वच्छ भारत अभियानामध्येही मणिपूरने आघाडी घेतली आहे. या राज्याने स्वतःला उघड्यावर शौच करण्यापासून मुक्त केले आहे. चंदेल जिल्हा देशातल्या शंभरामध्ये असून तो सर्वांना प्रेरणा देणारा ठरला आहे. तिथल्या मोजमापाच्या बाबतीत सर्वात अधिक सुधारणा झाल्याचे दिसून आले आहे.

बंधू आणि भगिनींनो, मणिपूरच्या युवा मित्रांना उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षण घेण्यासाठी आता देशाच्या इतर भागात जावे लागू नये, यासाठी अनेक योजनांवर काम सध्या सुरू आहे. आज शिक्षण, कौशल्य आणि क्रीडा यांच्याशी संबंधित प्रकल्पांचा शिलान्यास करण्यात आला आहे. धनमंजुरी विद्यापीठामध्ये पायाभूत सोई सुविधांसंबंधी प्रकल्पांचे काम करण्यात येत आहे, राष्ट्राच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाशी संबंधित प्रकल्पांचे काम केले जात आहे. ही सर्व कामे युवा मित्रांच्या सुविधेसाठी करण्यात येत आहेत.

मित्रांनो, महिला सशक्तीकरणामध्येही मणिपूर आघाडीवर आहे. मणिपूरच्या भगिनींना आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्यासाठी लवकरच आमचे सरकार तीन नवीन ऐमा मार्केटचे काम सुरू करणार आहे. याशिवाय सरकारच्यावतीने जवळपास पाच लाख भगिनींचे जनधन खाते बँकांमध्ये उघडण्यात आले आहे. मुद्रा योजनेअंतर्गत, जे सव्वा लाख कर्ज इथल्या युवकांना मिळाले आहे, त्यामध्ये अर्धी संख्या महिला उद्योजकांची आहे. त्याचबरोबर इथल्या जवळपास एक लाख भगिनींना उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून मोफत एलपीजी गॅस जोडणीही देण्यात आली आहे.

मित्रांनो, यूथ आयकॉन आणि देशामध्ये महिला शक्तीचे एक मोठे उदाहरण असलेल्या मेरी कॉमची जन्मभूमी आणि कर्मभूमी क्रीडाविषयक संभावनांनी भरलेली आहे. क्रीडा क्षेत्रामध्ये भारताला सुपर पॉवर बनवण्यात सर्वात मोठी भूमिका उत्तर-पूर्व क्षेत्राने बजावली आहे. गेल्या तीन-चार वर्षामध्ये जितक्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा झाल्या आहेत, त्यामध्ये उत्तर-पूर्वेच्या खेळाडूंच्या दमावर अतिशय उत्साहवर्धक कामगिरी भारताने केली आहे. आजही ज्या योजनांचा शिलान्यास करण्यात आला आहे, त्यामध्ये हॉकी स्टेडियममध्ये फ्लड लाईट आणि फूटबॉल स्टेडियम मध्ये एस्ट्रोटर्फ तयार करण्याची योजनाही आहे.

आमचा प्रयत्न आहे की, देशातल्या लहानात लहान भागांमध्ये क्रीडाविषयक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाव्यात. याबरोबरच प्रशिक्षण आणि निवड प्रक्रियेमध्येही पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्यात येत आहे. याचाच परिणाम म्हणजे राष्ट्रकूल क्रीडा स्पर्धांमध्ये, अशियाई स्पर्धांमध्ये युवा ऑलिपिंक आणि इतर दुसऱ्या जागतिक विजेतेपद स्पर्धांमध्ये आपले खेळाडू देशाचा गौरव करत आहेत.

बंधू आणि भगिनींनो, भ्रष्टाचार मग तो क्रीडा क्षेत्रात असो अथवा सरकारच्या इतर कोणत्याही योजनांमध्ये केला गेला असो. देश असा भ्रष्टाचार सहन करू शकत नाही. याच कारणामुळे आमच्या सरकारने अशा लोकांना कायद्याच्या चौकटीत आणले आहे. अशी काही कारवाई केली जावू शकते, याचा पूर्वी कोणी विचारसुद्धा करू शकत नव्हता. आपणही सर्वजण पाहत आहे की, ज्या लोकांनी देशाला धोका दिला आहे, ज्यांनी भ्रष्टाचारालाच शिष्टाचार बनवला होता, अशा लोकांना आज न्यायालयाला सामोरे जावे लागत आहे. देशाच्या प्रामाणिक करदात्यांचा पैसा बळकावून आपल्या लोकांचे भले करणाऱ्यांना योग्य जागी पोहोचवूनच आम्ही शांत बसणार आहोत.याबद्दल आपल्याला मी विश्वास देण्यासाठी इथं आलो आहे.

विकास कार्यांनी युक्त आणि भ्रष्टाचार मुक्त नवीन भारताच्या संकल्पासाठी आपला आशीर्वाद नेहमीच मिळत रहावा, तसा तो मिळत आला आहे, यापुढेही मिळत राहीलच. पुन्हा एकदा सर्व प्रकल्पांच्या शिलान्यासासाठी आणि लोकार्पणासाठी मी आपल्या सर्वांचे अभिनंदन करतो.

‘‘पुम ना माकपु अमुक्का हन्ना खुरुमजारी’’

भारत माता की जय…..!!

भारत माता की जय…..!!

भारत माता की जय…..!!

खूप खूप धन्यवाद!

सेवा आणि समर्पणाची व्याख्या सांगणारी 20 छायाचित्रे
Mann KI Baat Quiz
Explore More
चलता है' ही मनोवृत्ती सोडायची वेळ आता आली आहे. आता आपण 'बदल सकता है' असा विचार करायला हवा : पंतप्रधान मोदी

लोकप्रिय भाषण

चलता है' ही मनोवृत्ती सोडायची वेळ आता आली आहे. आता आपण 'बदल सकता है' असा विचार करायला हवा : पंतप्रधान मोदी
Terror violence in J&K down by 41% post-Article 370

Media Coverage

Terror violence in J&K down by 41% post-Article 370
...

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs high level meeting to review preparedness to deal with Cyclone Jawad
December 02, 2021
शेअर करा
 
Comments
PM directs officials to take all necessary measures to ensure safe evacuation of people
Ensure maintenance of all essential services and their quick restoration in case of disruption: PM
All concerned Ministries and Agencies working in synergy to proactively counter the impact of the cyclone
NDRF has pre-positioned 29 teams equipped with boats, tree-cutters, telecom equipments etc; 33 teams on standby
Indian Coast Guard and Navy have deployed ships and helicopters for relief, search and rescue operations
Air Force and Engineer task force units of Army on standby for deployment
Disaster Relief teams and Medical Teams on standby along the eastern coast

Prime Minister Shri Narendra Modi chaired a high level meeting today to review the preparedness of States and Central Ministries & concerned agencies to deal with the situation arising out of the likely formation of Cyclone Jawad.

Prime Minister directed officials to take every possible measure to ensure that people are safely evacuated and to ensure maintenance of all essential services such as Power, Telecommunications, health, drinking water etc. and that they are restored immediately in the event of any disruption. He further directed them to ensure adequate storage of essential medicines & supplies and to plan for unhindered movement. He also directed for 24*7 functioning of control rooms.

India Meteorological Department (IMD) informed that low pressure region in the Bay of Bengal is expected to intensify into Cyclone Jawad and is expected to reach coast of North Andhra Pradesh – Odisha around morning of Saturday 4th December 2021, with the wind speed ranging upto 100 kmph. It is likely to cause heavy rainfall in the coastal districts of Andhra Pradesh, Odisha & W.Bengal. IMD has been issuing regular bulletins with the latest forecast to all the concerned States.

Cabinet Secretary has reviewed the situation and preparedness with Chief Secretaries of all the Coastal States and Central Ministries/ Agencies concerned.

Ministry of Home Affairs is reviewing the situation 24*7 and is in touch with the State Governments/ UTs and the Central Agencies concerned. MHA has already released the first instalment of SDRF in advance to all States. NDRF has pre-positioned 29 teams which are equipped with boats, tree-cutters, telecom equipments etc. in the States and has kept 33 teams on standby.

Indian Coast Guard and the Navy have deployed ships and helicopters for relief, search and rescue operations. Air Force and Engineer task force units of Army, with boats and rescue equipment, are on standby for deployment. Surveillance aircraft and helicopters are carrying out serial surveillance along the coast. Disaster Relief teams and Medical Teams are standby at locations along the eastern coast.

Ministry of Power has activated emergency response systems and is keeping in readiness transformers, DG sets and equipments etc. for immediate restoration of electricity. Ministry of Communications is keeping all the telecom towers and exchanges under constant watch and is fully geared to restore telecom network. Ministry of Health & Family Welfare has issued an advisory to the States/ UTs, likely to be affected, for health sector preparedness and response to COVID in affected areas.

Ministry of Port, Shipping and Waterways has taken measures to secure all shipping vessels and has deployed emergency vessels. The states have also been asked to alert the industrial establishments such as Chemical & Petrochemical units near the coast.

NDRF is assisting the State agencies in their preparedness for evacuating people from the vulnerable locations and is also continuously holding community awareness campaigns on how to deal with the cyclonic situation.

The meeting was attended by Principal Secretary to PM, Cabinet Secretary, Home Secretary, DG NDRF and DG IMD.