PM Modi inaugurates the Arunachal Civil Secretariat in Itanagar, Arunachal Pradesh
I can tell you with great pride that ministers & officials from the Centre are visiting the Northeast very regularly: PM Modi
I am delighted to visit Arunachal Pradesh and be among the wonderful people of this state: PM Modi in Itanagar
For farmers, we are ensuring they get better access to markets, says PM Modi
#AyushmanBharat scheme will take the lead in providing quality and affordable healthcare: PM in Itanagar
PM Modi says that development will originate in Arunachal Pradesh in the coming days & this development will illuminate India

मोठ्या संख्‍येने उपस्थित माझ्या प्रिय बंधु-भगिनींनो,

जेव्हा भारताला उगवता सूर्य पाहायचा असतो तेव्हा संपूर्ण भारताला आधी अरुणाचलकडे पाहावे लागते. आमच्या संपूर्ण देशाला, सव्वाशे कोटी देशवासियांना सूर्योदय पाहायचा असेल तर अरुणाचलकडे दृष्टीक्षेप न टाकता सूर्योदय पाहताच येणार नाही. आणि ज्या अरुणाचलमधून अंधाराचे जाळे फिटत जाते, प्रकाश पसरत जातो, येत्या काही दिवसात येथेही विकासाचा इतका प्रकाश पसरेल, जो अवघ्या भारतालाही प्रकाशमान करेल. 

मला अनेकदा अरुणाचलला भेट देण्याची संधी मिळाली आहे. जेव्हा मी संघटनेचे काम करीत असे, तेव्हा आलो. गुजरातचा मुख्यमंत्री होतो, तेव्हाही आलो आणि आता पंतप्रधान झाल्यानंतर आज दुसऱ्यांदा आपणा सर्वांना भेटण्याची संधी मला मिळाली आहे.

अरुणाचल एक असा प्रदेश आहे की जर तुम्ही आठवडाभरात संपूर्ण भारतभर फिरून आलात आणि अरुणाचलमध्ये केवळ एक दिवस फिरलात, तर संपूर्ण भारतभरात आठवड्यात तुम्ही जितक्या जय हिंद ऐकाल, त्यापेक्षा जास्त वेळा अरूणाचलमध्ये जय हिंद ऐकायला मिळेल. म्हणजे भारतभरात अरुणाचल प्रदेशमध्येच अशी परंपरा दिसून येईल की जेथे परस्परांना अभिवादन करण्यासाठी अवघा समाज ‘जय हिंद’ म्हणतो. येथील सामाजिक जीवन ‘जय हिंद’ने सुरू होते आणि जय हिंदनेच ते व्यापलेलेही आहे. येथील कणाकणात भरलेली आहे देशभक्ती, देशाप्रती प्रेमाची भावना. ही स्वाभाविक आहे. अरूणाचलवासीयांनी साधना करून हे अंगिकारले आहे. ही भावना आपल्या कणाकणात रूजवली आहे.

ईशान्येकडे हिंदी भाषा सर्वात जास्त बोलली जाते आणि अरूणाचल प्रदेश हे येथील एक महत्वपूर्ण राज्य आहे. मला खूप आश्चर्य वाटते. अलिकडे मी ईशान्येकडच्या राज्यांमध्ये वारंवार येत असतो. तुम्हाला माहिती असेल, आधीच्या पंतप्रधानांना इतके काम असे की त्यांना येथे येणे फार शक्य होत नसे. मी मात्र असा पंतप्रधान आहे, ज्याला तुमच्यात आल्याशिवाय, तुम्हाला भेटल्याशिवाय करमत नाही. अलिकडे मी जेव्हा ईशान्येकडे येतो, तेव्हा फलक धरलेले अनेक तरूण उभे दिसतात. आम्हाला हिंदी भाषा शिकायची आहे, आम्हाला हिंदी शिकवा, अशी त्यांची मागणी असते. ही एक फार मोठी क्रांती आहे. माझ्या देशातील लोकांसोबत मला त्यांच्या भाषेत बोलता यावे, ही आस तरूणांमध्ये दिसते आहे, ही फार मोठी शक्ती आहे.

आज मला येथे तीन कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळाली. भारत सरकारच्या अर्थसंकल्पातून, भारत सरकारच्या योजनेतून, डोनर मंत्रालयाच्या माध्यमातून अरूणाचलच्या जनतेला ही भेट मिळाली आहे. सचिवालयाचे काम सुरू झाले आहे. अनेकदा आपण वर्तमानपत्रांमध्ये वाचतो की पूल तयार झाला पण नेत्याला वेळ नसल्यामुळे त्या पुलाचे उद्घाटन होत नाही आणि कित्येक महिने ते काम रखडते. रस्ता तयार होतो, पण नेत्याला वेळ नसतो आणि रस्ता वापराशिवाय तसाच पडून राहतो.

आम्ही सत्तेवर आल्यानंतर एक नवी प्रथा सुरू केली. ही प्रथा कोणती, तर आपण नेत्याची वाट पाहू नका, पंतप्रधानांची वाट पाहू नका. योजना पूर्ण झाली असेल तर त्याचा वापर सुरू करा. जेव्हा नेत्यांना शक्य होईल तेव्हा त्यांनी यावे आणि लोकार्पण करावे. काम थांबू नये. आणि मी प्रेमाजींचे अभिनंदन करू इच्छितो. त्यांनी काम सुरू केले, त्याचे लोकार्पण आज होते आहे. पैशांची बचत कशी करावी? पैशांचा सदुपयोग कसा करावा? हे या लहानशा उदाहरणातून चांगलेच स्पष्ट होते.

काही वेळा सरकार विखुरलेले असते. एखादा विभाग इथे, एखादा तिथे. कोणी इथे बसले आहे, कोणी दुसरीकडेच बसले आहे. घर सुद्धा जुनाट. तेथील अधिकाऱ्याला सुद्धा लवकर घरी जाण्याची घाई. जर वातावरण चांगले असले, कार्यालयीन कामकाजाचे वातावरण चांगले असले, तर तेथील कार्यसंस्कृतीवर सुद्धा एक सकारात्मक प्रभाव जाणवतो. स्वच्छता केली जाते, फाईल्स नीट ठेवल्या जातात. नाही तर बरेचदा अधिकारी कार्यालयात गेला की आधी खुर्ची स्वच्छ करण्यासाठी त्याला धुळ झटकावी लागते. पण त्याला एक कळत नाही की त्याने झटकलेली धूळ दुसरीकडे उडणार आहे. मात्र एखादे चांगले कार्यालय असले आणि एकाच परिसरात सगळी कार्यालये असली तर गावातील कोणतीही व्यक्ती येवो, त्याचे सचिवालयात काम असले तर त्याला कोणी त्याला सांगत असे की इथे नाही, ते तर दूर आहे. दोन किलोमिटर अंतरावर जावे लागेल. मग तिथे पोहोचल्यावर त्याला कोणी सांगत असे की अरे, ते कार्यालय इथे नाही. तुम्हाला तिसरीकडे जावे लागेल. आता मात्र अशी व्यवस्था आहे की कोणी चुकीच्या विभागात गेले तर त्यांना सांगितले जाईल की तुम्ही आलात, हे बरे झाले. शेजारच्या कक्षातच तुम्हाला हवे असलेले कार्यालय आहे. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी ही अतिशय सोयीची व्यवस्था आहे. 

दुसरे म्हणजे सरकार एकतर्फी चालू शकत नाही. सगळे एकत्र येऊन एका दिशेने चालू लागतील तर सरकार परिणामकारक काम करू शकेल. मात्र तांत्रिकदृष्ट्या समन्वय राखला जात असेल तर त्याची क्षमता जरा कमी असते. सहजरित्या समन्वय असेल, तर मात्र ते अधिक चांगले असते. एकाच परिसरात सगळी कार्यालये असतील तर सहजपणे भेटी होतात. उपाहारगृहातही सगळे अधिकारी एकत्र जातात. चर्चा करतात आणि परस्परांच्या समस्यांचे निराकरण करतात. म्हणजेच कामाच्या निर्णय प्रक्रियेतील समन्वय वाढीला लागतो. अंतिम निर्णय वेगाने होतो, निर्णयाची प्रक्रिया गतीमान होते. आणि म्हणूनच नव्या सचिवालयामुळे अरूणाचलच्या नागरिकांची चांगलीच सोय होणार आहे. त्याचप्रमाणे आणखी एक आकांक्षापूर्ती होते आहे. त्याबद्दल सांगताना मला अभिमान वाटतो आहे. श्री दोर्जी खांडू स्टेट कन्व्हेंशन सेंटर, इटानगरचे लोकार्पण करताना मला अतिशय आनंद होतो आहे. हे केवळ एका इमारतीचे लोकार्पण नाही. हे केंद्र एक प्रकारे अरूणाचलच्या स्वप्नांचे एक सक्रिय उर्जा केंद्र होऊ शकते. ही एक अशी जागा असेल, जेथे परिषदा आयोजित करता येतील, सांस्कृतिक उपक्रमांचे आयोजन करता येईल. अरूणाचलमध्ये जर आपल्याला पर्यटनाला चालना द्यायची असली तर मी भारत सरकारच्या विभिन्न कंपन्यांना सांगू इच्छितो की या ठिकाणी कन्व्हेंशन सेंटर तयार केले आहे. आपली सर्वसाधारण सभा असेल, तर ती अरूणाचलमध्ये आयोजित करा. खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांनाही मी सांगू इच्छितो की दिल्लीमध्ये खूप कार्यक्रम केलेत. आमचा अरूणाचल फार सुंदर आहे. तिथे जा, उगवत्या सूर्याला पाहा. मी लोकांना प्रोत्साहन देईन. मोठ्या प्रमाणावर लोकांची ये-जा सुरू होईल. आजकाल पर्यटनाप्रमाणेच परिषद पर्यटन हे नवे क्षेत्र समोर येते आहे. अशी व्यवस्था तयार झाली तर लोकांची वर्दळ निश्चितच वाढेल.

आम्ही सरकारमध्ये आणखी एक प्रयोग सुरू केला. आमच्या पूर्वी दिल्लीहून ७० वर्षे राज्यकारभार झाला आणि लोक दिल्लीकडे अपेक्षेने पाहत असत. आम्ही आलो आणि सरकारला देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचविण्याचा पण केला. आता सरकार दिल्लीतून नाही तर देशाच्या कानाकोऱ्यातून चालतेय, असे वाटले पाहिजे. 

आम्ही आमचे एक कृषी संमेलन सिक्कीममध्ये आयोजित केले, संपूर्ण देशातील मंत्र्यांना बोलावले. आम्ही सांगितले, जरा सिक्कीम बघा. येथील जैव शेतीचे काम बघा. आगामी काळात ईशान्येकडील विविध क्षेत्रात, भारत सरकारच्या विविध राज्यांमध्ये काम सुरू आहे. ईशान्येकडील राज्यांच्या बैठकीला आलेले मोरारजी देसाई हे शेवटचे पंतप्रधान होते. त्यानंतर कोणालाही वेळ मिळू शकली नाही. पंतप्रधान बरेच व्यस्त असतात, हो ना… मी मात्र तुमच्यासाठी आलो आहे, तुमच्यामुळे आलो आहे आणि तुमच्या करताच आलो आहे.

आणि म्हणूनच ईशान्य परिषदेच्या बैठकीला मी उपस्थित राहिलो, सविस्तर चर्चा केल्या. इतकेच नाही, आम्ही संपूर्ण दिल्ली सरकारमधील मंत्र्यांना आपापल्या कर्मचाऱ्यांसह आळीपाळीने ईशान्येमध्ये जाण्याचे आदेश दिले. भारत सरकारच्या सेवेतील सर्व मंत्री ईशान्येकडील राज्यांमध्ये जात राहतील, याची तरतूद आम्ही केली आणि गेली तीन वर्षे आम्ही सातत्याने हे करत आहोत. 

इतकेच नाही, डोनर मंत्रालय दिल्लीत बसून ईशान्येच्या कल्याणासाठी प्रयत्न करीत आहे. आम्ही सांगितले, फार छान काम सुरू आहे. आता आणखी एक काम करा. संपूर्ण डोनर मंत्रालय दरमहा, त्यांचे संपूर्ण सचिवालय ईशान्येमध्ये येते. ते स्वतंत्रपणे जातात आणि तेथे वास्तव्य करतात. ईशान्येच्या विकासासाठी भारत सरकारने काय करायला हवे, काय करता येईल, याची चर्चा केली जाते. एकत्र विचार विनिमय केला जातो. आढावा घेतला जातो, संनियंत्रण होते. यात पारदर्शकता असते आणि त्यामुळे विश्वासार्हता सुद्धा कायम राहते. केलेले काम प्रत्यक्ष दिसते. तर, अशा प्रकारे ही यंत्रणा उभी राहते. हे जे कन्व्हेंशन सेंटर तयार झाले आहे, त्याच्या योगे भारत सरकारच्या अनेक बैठकांसाठी व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे, त्याचाही लाभ होईल.

आज येथे एक वैद्यकीय महाविद्यालयाची, रूग्णालयाची पायाभरणी करण्याची संधी मला मिळाली. आपल्या देशात आरोग्य क्षेत्रात बरेच काम करण्याची आवश्यकता आहे. मनुष्यबळ विकास, पायाभूत सुविधा आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाधारित उपकरणे या तीन अतिमहत्वाच्या बाबी असतात. आरोग्य क्षेत्रासाठी या तिन्ही बाबी उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने आम्ही काम करत आहोत.

भारतात तीन लोकसभा मतदारसंघांमध्ये कमीत कमी एक मोठे रूग्णालय आणि एक चांगले वैद्यकीय महाविद्यालय शक्य तितक्या लवकर निर्माण  करावं, असं आमचं एक स्वप्न आहे. भारतामध्ये मोठ्या संख्येने वैद्यकीय महाविद्यालये बनवावीत आणि त्यामध्ये स्थानिक मुले, विद्यार्थी यांना प्रवेश मिळावा, त्यांना शिकता यावे अशीही इच्छा आहे. यामुळे त्या भागात वारंवार होणारे आजार,येत असलेल्या साथी, नैसर्गिक कारणांमुळे होणारे आजार, यांची त्याला चांगली माहिती असू शकते.

तो जर दिल्ली इथं वैद्यकीय अभ्यास करून आला असेल तर तो दुसराच विषय शिकलेला असेल आणि अरूणाचलमध्ये होणारे आजार वेगळेच असतील. परंतु अरूणाचलमधल्या विद्यार्थ्‍याला त्याच्याच राज्यात  वैद्यकीय शिक्षण मिळालं तर त्याला आपल्या स्थानिक परिसरामध्ये सामान्यतः कोणते आजार होतात, याची चांगली माहिती असू शकणार आहे. यामुळे  उपचार करताना एक दर्जात्मक सुधारणा घडवून आणणे शक्य होणार आहे. यामागचे महत्वाचे कारण म्हणजे मनुष्य बळ विकासामध्ये त्याला स्थानिक- आपल्या गावाचा स्पर्श असणार आहे. आणि म्हणूनच आम्हाला वैद्यकीय शिक्षण अगदी लहान, लहान सुदूर-दुर्गम गावांमध्येही उपलब्ध व्हावे, असे वाटते आणि त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. आणखी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे, जर एखाद्याने आपल्या गावातच वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केले तर तो शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतरही आपल्यागावामध्येच राहणं पसंत करेल. त्याला स्थानिक लोकांच्या आरोग्याची काळजीही वाटेल. आणि या कारणामुळेच त्याला आपल्या गावातच वैद्यकीय सेवा देवून आपल्या पोटापाण्याची सोय करता येईल. आणि स्थानिक लोकांनाही आरोग्य सुविधा मिळू शकतील. अरूणाचल प्रदेशामध्ये आज अशाच प्रकारच्या निर्मिती कार्याचा शिलान्यास करण्याची संधी मला मिळाली, याचा मला आनंद होतो आहे. या वैद्यकीय प्रकल्पाचा भविष्यामध्ये अनेक लोकांना खूप फायदा होणार आहे.

भारत सरकारने प्रत्येक गावांमध्ये अगदी दुर्गम,अतिदुर्गम गावांमध्येही  आरोग्याची चांगली सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. सरसकट सगळ्यांना काही खूप मोठे, गंभीर आजार असतात असे नाही. त्यामुळे सामान्य, किरकोळ आजारांकडे कोणीही गांभीर्याने पाहत नाही. झालेला आजार किरकोळ मानून त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. तातडीने उपचाराची सुविधा उपलब्ध होत नसल्यामुळे आजार अंगावर काढला जातो किंवा काहीतरी घरगुती, कोणी सांगेल त्याप्रमाणे किरकोळ उपचार घरातच केले जातात. यामुळे आजार मुळापासून बरा होत नाही आणि मग कालांतराने तोच आजार गंभीर स्वरूप धारण करतो, तोपर्यंत आपल्याला काही लक्षात येत नाही. अशी स्थिती बदलण्यासाठी भारत सरकारने या अंदाजपत्रकामध्ये विशेष तरतूद केली आहे. यामध्ये 22 हजार पंचायतीमंध्ये, माझ्याकडून कदाचित आत्ता चुकीचा आकडा बोलला गेला आहे. तर हिंदुस्तानामध्ये जवळपास दीड ते दोन लाख गावांमध्ये ‘वेलनेस केंद्र’ सुरू करणार आहोत. अशा वेलनेस केंद्रांचा आजूबाजूच्या दोन-तीन गावातल्या लोकांनाही लाभ घेता येवू शकणार आहे. आणि अशी वेलनेस केंद्रे सुरू करताना किमान आरोग्य सुविधा तिथे उपलब्ध व्हाव्यात,चांगला कुशल कर्मचारी वर्ग उपलब्ध असावा, याचा विचार केला जाणार आहे. हे खूप मोठे काम असून, ग्रामीण आरोग्य सुविधा क्षेत्रासाठी आम्ही या अंदाजपत्रकामध्ये विशेष तरतूदही केली आहे. ‘वेलनेस केंद्रांची स्थापना हिंदुस्तानातल्या जवळपास सर्वच्या सर्व पंचायतीमंध्ये केली जावी, यासाठी आमचे सरकार विशेष प्रयत्न करणार आहे.

आणि आत्ता बोलतांना मी जो 22 हजार हा आकडा घेतला, तो आमच्या शेतकरी वर्गासाठी आहे. आम्ही आता आधुनिक बाजारपेठेसाठी काम करणार आहे. या बाजारामध्ये जवळपासच्या 12, 15, 20 गावांमधील लोक एकत्र येवू शकतील. आणि त्या मंडईमध्ये शेतकरी येवून आपल्या मालाची विक्री करू शकणार आहे. म्हणजेच प्रत्येक पंचायतीमध्ये एक वेलनेस केंद्र आणि एका ब्लॉकमध्ये दोन किंवा तीन, अशा शेतकरी वर्गासाठी जवळपास 22 हजार मोठी खरेदी-विक्री केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत. अशा पद्धतीने ग्रामीण भागामध्ये सुविधा निर्माण करण्यासाठी आम्ही दोन्ही दिशांनी काम करीत आहोत.

परंतु यापेक्षाही मोठे म्हणता येईल, असे काम आम्ही करीत आहोत. आपल्या देशामध्ये आजारी असलेल्या व्यक्तीची काळजी घेण्यासाठी आम्ही अनेक पावले उचलली आहेत. विशेष म्हणजे यासाठी आधी अधुरी नाही तर समग्र योजना तयार करण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ- एका बाजूला मनुष्य बळ विकासाचा विचार केला आहे. तर दुसरी बाजू म्हणजे रूग्णालये तयार करणे, वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करणे, पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, अशी कामे सुरू केली आहेत. तिसरी गोष्ट म्हणजे, आज अशी परिस्थिती आहे की, गरीबाच्या घरी जर एखादा सदस्य आजारी पडला, तर मोठेच संकट निर्माण होते. मध्यम वर्गातल्या कुटुंबामध्ये जर कन्येचा विवाह ठरला असेल किंवा त्या परिवाराने कार घेण्याचं ठरवलं असेल. या दिवाळीमध्ये घरामध्ये आपण कार आणू या, असा विचार एखाद्या मध्यमवर्गातल्या कुटुंबाने केला असेल परंतु अचानक घरामध्ये कोणी आजारी पडलं, तर खूप मोठं संकट निर्माण होतं. त्या कुटुंबातल्या कन्येचा विवाह लांबणीवर टाकावा लागतो. किंवा कार घेण्याचं त्या परिवाराचं स्वप्न धुळीला मिळतं आणि कुटुंब कार राहू दे, अगदी सायकलवर येते. आणि त्या कुटुंबाच्या दृष्टीने सर्वात आधी परिवारातल्या आजारी व्यक्तीसाठी कराव्या लागत असलेल्या खर्चाचा प्रश्न गंभीर चिंतेचा बनतो. सध्या असलेले इतके खर्चिक उपचार, महागडी औषधे, शस्त्रक्रियांसाठी येणारा प्रचंड खर्च यापुढे मध्यमवर्गही टिकाव धरू शकत नाही.

या सगळ्या  गोष्टींचा विचार करून आमच्या सरकारने गरीबांना अतिशय लाभदायक ठरेल, अशी योजना तयार केली आहे. औषधोपचाराचा प्रचंड खर्च तसं पाहिलं तर मध्यम वर्गालाही परवडणारा नाही. हृदयविकार झाल्यानंतर त्या रूग्णांना लावाव्या लागत असलेल्या स्टेंटची किंमत याआधी लाख,सव्वा लाख रूपये मोजावी लागत होती. इतकी जास्त किंमत न परवडणारा बिचारा रूग्ण डॉक्टरांच्याकडे जात असे, आणि स्टेंटच्या किंमतीची चैकशी करत असे. त्यावेळी डॉक्टर त्याला, हा स्टेंट लावला तर इतके रूपये मोजावे लागतील, त्याऐवजी हा महागाचा स्टेंट लावला तर दीड लाख रूपये खर्च येईल, हा लावला तर एक लाख रूपये त्यासाठी लागतील. अशावेळी तो गरीब रूग्ण डॉक्टरांना या दोन्हीमध्ये नेमका काय फरक आहे?  असा प्रश्न करीत असे. त्याला असं वाटायचं की एक लाख रूपये किंमतीचा स्टेंट लावला तर साधारणपणे पाच वर्षे तरी असेच सहजपणे जातील. परंतु जर दीड लाख रूपये किंमत असलेला स्टेंट लावला तर राहिलेल्या संपूर्ण आयुष्यभराची आपली चिंता मिटणार आहे. कायमचा राहील. आता असं कोण म्हणणार आहे, की पाच वर्षे आपलं आयुष्य आहे की अजून त्यापेक्षा जास्त काय माहीत? एक लाखापेक्षा कायम टिकू शकेल असा दीड लाखाचाच बसवणं बरं होईल, असा विचार कोणीही करणार आहे.

आता आम्ही या एकूण खर्चाविषयीच जाणून घेण्याचा निर्णय घेतला. आमच्या सरकारने बैठका घेतल्या. चर्चा केली, स्टेंटच्या किंमतीविषयी सगळं काही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. आणि माझ्या प्रिय देशवासियांनो, माझ्या प्रिय अरूणाचलच्या बंधू आणि भगिनींनो, आम्ही स्टेंटच्या किंमती 70-80 टक्के कमी केल्या आहेत. ज्या उपचारांसाठी लाख-दीड लाख रूपये मोजावे लागत होते, तेच उपचार आता 15 हजार, 20 हजार, 25 हजार रूपयांमध्ये होवू शकतात.

औषधांच्या बाबतीतही आमच्या सरकारने खूप चांगलं काम केलं आहे. अगदी नेहमी, वारंवार घ्यावी लागतात, अशी जवळपास 800 औषधे आहेत. या औषधांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. त्यामुळे जवळपास तीन हजार रूग्णालयांमध्ये ही औषधे सरकारच्यावतीने मोफत मिळावीत म्हणून जन-औषधालय योजना सुरू करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषध योजना म्हणजेच पी.एम.बी.जे.पी. लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये जवळपास 800 औषधे मिळतात. यापूर्वी जे औषध 150 रूपयांना मिळत होते, तेच औषध आता 15 रूपयांना मिळू लागले आहे. विशेष म्हणजे या औषधाच्या दर्जामध्ये कोणतीही तडजोड करण्यात आली नाही. आता सगळीकडे स्वस्त दरामध्ये जन-औषधी मिळू शकेल, असे काम आमच्या सरकारने केले आहे.

खेदाची बाब म्हणजे, स्वस्त औषधं उपलब्ध करून दिलेली असतांनाही, देशातल्या जवळपास दहा कोटी कुटुंबांना औषधोपचाराचा खर्च परवडत नाही. त्यामुळे ते आजारी पडल्यानंतर औषधोपचार करीत नाहीत, आजार तसाच अंगावर काढतात. आणि खरंतर या देशाच्या गरीबाला आजारी पडणेच परवडणारे नाही. कारण गरीब माणूस आजारी आहे म्हणून घरामध्ये झोपून राहिला, तर त्याचं कमाईचं साधन बंद होतं. आणि अशाच प्रकारामुळे, अस्वास्थ्याच्या चक्रामुळे संपूर्ण समाजाला एक प्रकारचं आजारपण आल्यासारखं होतं. समाजाचंही आरोग्य बिघडतं. राष्ट्र जीवन आजारी होतं. अर्थव्यवस्था ठप्प होत असल्यासारखी परिस्थिती निर्माण होते.

ही सगळी परिस्थिती लक्षात घेवून सरकारने एक खूप मोठे, प्रचंड काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही ‘आयुष्यमान भारत’ नावाची एक वैद्यकीय विमा सुविधा पुरवणारी योजना तयार केली आहे. आणि या योजनेअंतर्गत, दारिद्रय  रेषेखालील सर्व कुटुंबांना सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. गरीब परिवारातला कोणीही सदस्य आजारी पडला तर सरकार त्याचा विमा काढणार आहे आणि पाच लाख रूपयांपर्यंत, एका वर्षामध्ये पाच लाख रूपयांपर्यंतचा औषधपाण्याचा खर्च झाला तर, तो सगळा खर्च उतरवलेल्या विम्यातून करता येणार आहे. त्या गरीब व्यक्तीला रूग्णालयामध्ये एक रूपयासुध्दा द्यावा लागणार नाही. विम्यातून त्याचा सगळा खर्च होवू शकणार आहे.

आता या कारणामुळेच खासगी व्यक्ती रूग्णालये बनवण्यासाठीही पुढे येतील. आणि म्हणूनच मी सगळ्या  राज्य सरकारांना आग्रहाने सांगतो की, आपणही आपल्या राज्यांचे नवीन ‘आरोग्य धोरण’ तयार करावे. खासगी व्यक्ती रूग्णालये बनवण्यासाठी पुढे आले तर त्यांना कोणती जमीन, कशी द्यायची? या रूग्णालयाच्या उभारण्यासाठी सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारी कशी असावी? या व्यवसायात येण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. प्रत्येक राज्यांमध्ये 50-50, 100-100 नवी रूग्णालये सुरू झाली पाहिजेत, या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी राज्यांनी काम करण्याची आवश्यकता आहे. आणि मोठी राज्ये अशी कामे करू शकतात.

आणि देशाच्या वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये एक मोठी क्रांती आणण्याची क्षमता नवीन ‘आयुष्यमान भारत’ या योजनेमध्ये आहे. याला कारण म्हणजे, सरकारी रूग्णालयांची वेगाने प्रगती होईल आणि त्याच जोडीला खासगी रूग्णालयेही येतील. आणि गरीबातल्या गरीब कुटुंबाला वर्षभरासाठी पाच लाखांपर्यंतचा विमा मिळाला तर, त्याच्या घरातला कोणीही सदस्य आजारी पडला, तर त्याला विम्याचं संरक्षण असल्यामुळे  गरीब रूग्णही उपचार करून घेईल, पैशाची त्याला चिंता असणार नाही. समजा त्याला शस्त्रक्रिया करण्याची आवश्यकता भासली तरी त्याला ती करणे शक्य होणार आहे. हा सगळा विचार करून भारत सरकारने तडफेने अगदी ‘मिशन मोड’वर  आयुष्यमान भारत बनवण्याचं काम सुरू केलं आहे. आगामी काळात त्याचा सर्वांना लाभ मिळणार आहे.

बंधू आणि भगिनींनो, आज मी आपल्यामध्ये आलो आहे. आज तीन कार्यक्रम होणार आहेत, याची माहिती तर आपल्याला आधीपासूनच होती. परंतु आज मी आणखी एक चैाथी भेटही आपल्यासाठी घेवून आलो आहे. ही भेट कोणती ते सांगू का? आणि ही चैाथी भेट आहे, नवी दिल्लीवरून सुटणारी नहारलागोन एक्सप्रेस आता आठवड्यातून दोनवेळा धावणार आहे. आणि या गाडीचे नाव आता ‘अरूणाचल एक्सप्रेस’ असे असणार आहे. आत्ताच आपले मुख्यमंत्री सांगत होते की संपर्क व्यवस्था मग ती डिजिटल संपर्क यंत्रणा असो, अथवा हवाई संपर्क व्यवस्था असो किंवा रेल्वेव्दारे स्थापन होणारा संपर्क  असो. आमचे ईशान्येचे लोक इतके ताकदवान आहेत, सामर्थ्‍यवान आहेत, शक्तीशाली, ऊर्जावान आणि तेजस्वी आहेत की त्यांना जर चांगली संपर्क व्यवस्था, यंत्रणा मिळाली तर संपूर्ण हिंदुस्तान इथं आणून उभा करतील, इतकी प्रचंड क्षमता,शक्यता इथल्या लोकांमध्ये आहे.

आणि म्हणूनच आपले मंत्री, आमच्या नितीन गडकरी यांचे खूप कौतुक करीत होते. सध्या 18हजार कोटी रूपयांचे वेगवेगळे प्रकल्प एकट्या अरूणाचल प्रदेशात सुरू आहेत. भारत सरकारचे हे 18 हजार कोटींचे प्रकल्प सुरू आहेत. मग त्यामध्ये रस्ते रूंदीकरणाची कामे असतील, मार्गाचे चैपदरीकरण करण्याचे काम असेल, किंवा ग्रामीण भागात रस्ता बनवण्याचे काम असेल, किंवा राष्ट्रीय महामार्ग बनवण्याचे काम असेल. डिजिटल संपर्क यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी आम्ही मिशन मोडमध्ये काम सुरू केले आहे.

आणि मी यासाठी मुख्यमंत्रीजींचे अभिनंदन करू इच्छितो. काही गोष्टी त्यांनी इतक्या चांगल्या केल्या आहेत, की त्याचे कौतुक करण्याची गरज आहे. हे अरूणाचल राज्य जर दिल्लीच्या शेजारी असते तर प्रेमा खंडू रोज टी.व्ही.वर दिसले असते. सगळ्या  वर्तमानपत्रांमध्ये प्रेमा खंडू यांचीच छायाचित्रे दिसली असती. परंतु अरूणाचल इतके दूर आहे, की लोकांचे लक्ष वेधले जात नाही. त्यांनी 2027पर्यंत, म्हणजे दहा वर्षांच्या आत अरूणाचल प्रदेश कुठं पोहोचला पाहिजे, कोणत्या क्षेत्रात राज्याने कशी, किती प्रगती केली पाहिजे, याचा खूप गहन विचार केला आहे. यामध्ये केवळ सरकारची मर्यादा असणार नाही. विकास अमर्याद असणार आहे. यासाठी विचार विनिमय करण्यासाठी त्यांनी, अनुभवी लोकांना बोलावले, अगदी देशभरातल्या तज्ज्ञ व्यक्तींना बोलावलं, जुन्या जाणत्या, जाणकार लोकांनाही बोलावलं. आणि त्यांच्याबरोबर बसून, विचार विनिमय करून, त्यांचे अनुभवी सल्ले घेवून राज्याच्या विकासाची एक ‘ब्ल्यूप्रिंट’ बनवली. आणि निर्धार केला की, आता याच मार्गावरून जायचे आणि 2027 पर्यंत अरूणाचल प्रदेशाला या विशिष्ट स्थानापर्यंत पोहोचवायचे आहे. उत्तम प्रशासनाच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी हे खूप मोठे आणि  चांगले काम केले आहे. याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो, त्यांच्या कामांना शुभेच्छा देतो.

दुसरे म्हणजे, भारत सरकार भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढा देत आहे. मला आनंद वाटतो की, प्रेमा खंडुजी यांच्याकडून या कामासाठी आम्हाला खूप सहकार्य मिळजे. पारदर्शकता, दायित्व महत्वाचे आहे. या देशामध्ये साधने, स्त्रोतांची कमतरता अजिबात नाही. त्याचबरोबर पैशाचाही अभाव नाही. परंतु आपण जर एखाद्या बादलीमध्ये पाणी घालण्याचं काम करीत असू आणि त्या बादलीच्या तळाशीच जर छिद्र असेल, तर ती बादली कधीतरी भरू शकेल का? आपल्या देशामध्ये आधी अशाच प्रकारची कामे होत असत. आधी असेच चालायचे.

आता आम्ही आधार कार्डाचा उपयोग सुरू केला आहे. थेट लाभ हस्तांतरणाचे काम केले आहे. आपल्याला आश्चर्य वाटेल, आपल्या देशामध्ये विधवांची एक सूची होती. या महिलांना भारत सरकारच्यावतीने थोडीफार आर्थिक मदत दिली जात होती. ज्या मुली या भूमीवर कधी जन्माला आल्याच नाहीत, अशा असंख्य मुली-महिलांची नावं या विधवांच्या सूचीमध्ये होती. प्रत्यक्षात, अस्तित्वात नसलेल्या परंतु सरकार दरबारी नोंद असलेल्या विधवांना निवृत्ती वेतन दिले जात होते. त्यांच्या नावाने पैसे सरकारच्या तिजोरीतून जात होते. आता सांगा, हे पैसे नेमके कुठं जात होते? पैसे घेणारा कोणी तरी असणारच ना?

आता आम्ही थेट लाभ हस्तांतर करून असे होणारे सगळे प्रकार बंद केले आहेत आणि देशाचे वेगवेगळ्या  योजनांच्या माध्यमातून जाणारे जवळपास 57 हजार कोटी वाचवले आहेत. आता सांगा, 57हजार कोटी, काही कमी आहेत का? आधी हेच पैसे कुणाच्या तरी खिशामध्ये जात होते. आता हा निधी देशामध्ये विकासाच्या कामांसाठी वापरला जात आहे.  अरूणाचल प्रदेशाच्या विकासासाठीही हा पैसा उपयोगी येत आहे. अशी अनेक पावले आम्ही उचलली आहेत. अनेक उपाय योजना  केल्या आहेत.

आणि म्हणूनच बंधू आणि भगिनींनो, आज आपण जे माझे स्वागत केलेत, मला जो सन्मान दिला, आपण मलाही अगदी ‘अरूणाचली’ बनवून टाकलेत. माझं भाग्य चांगलं आहे की, संपूर्ण भारताला प्रकाश मिळण्यास जिथून प्रारंभ होतो, त्या अरूणाचल प्रदेशात आज, आता विकासाचा सूर्योदय होत आहे. हा विकासाचा सूर्योदय संपूर्ण राष्ट्राला विकासाच्‍या  प्रकाशाने प्रकाशमान करेल. असा विश्वास व्यक्त करून आपल्या सर्वांना खूप खपू शुभेच्छा देतो. आपल्या सर्वांना अनेक-अनेक धन्यवाद देतो. माझ्याबरोबर आपण बोलावं- जय हिंद!

अरूणाचलमधून उमटणारा जय हिंदचा स्वर, तर संपूर्ण हिंदुस्तानला ऐकू जाणार आहे.

जय हिंद – जय हिंद !!

जय हिंद – जय हिंद !!

जय हिंद – जय हिंद !!

खूप- खूप धन्यवाद!

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India’s digital economy enters mature phase as video dominates: Nielsen

Media Coverage

India’s digital economy enters mature phase as video dominates: Nielsen
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Cabinet approves increase in the Judge strength of the Supreme Court of India by Four to 37 from 33
May 05, 2026

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi today has approved the proposal for introducing The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 in Parliament to amend The Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956 for increasing the number of Judges of the Supreme Court of India by 4 from the present 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India).

Point-wise details:

Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 provides for increasing the number of Judges of the Supreme Court by 04 i.e. from 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India).

Major Impact:

The increase in the number of Judges will allow Supreme Court to function more efficiently and effectively ensuring speedy justice.

Expenditure:

The expenditure on salary of Judges and supporting staff and other facilities will be met from the Consolidated Fund of India.

Background:

Article 124 (1) in Constitution of India inter-alia provided “There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and, until Parliament by law prescribes a larger number, of not more than seven other Judges…”.

An act to increase the Judge strength of the Supreme Court of India was enacted in 1956 vide The Supreme Court (Number of Judges) Act 1956. Section 2 of the Act provided for the maximum number of Judges (excluding the Chief Justice of India) to be 10.

The Judge strength of the Supreme Court of India was increased to 13 by The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1960, and to 17 by The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1977. The working strength of the Supreme Court of India was, however, restricted to 15 Judges by the Cabinet, excluding the Chief Justice of India, till the end of 1979, when the restriction was withdrawn at the request of the Chief Justice of India.

The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1986 further augmented the Judge strength of the Supreme Court of India, excluding the Chief Justice of India, from 17 to 25. Subsequently, The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2008 further augmented the Judge strength of the Supreme Court of India from 25 to 30.

The Judge strength of the Supreme Court of India was last increased from 30 to 33 (excluding the Chief Justice of India) by further amending the original act vide The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2019.