"कठोर परिश्रम हाच आपला एकमेव मार्ग आणि विजय हाच आपला एकमेव पर्याय "
"केंद्र आणि राज्य सरकारांनी ज्याप्रकारे नियोजनबद्ध,सक्रिय आणि सामूहिक दृष्टिकोनाचा अवलंब केला होता ,तोच या वेळीही विजयाचा मंत्र असेल''
“भारताने 92 टक्के प्रौढ लोकसंख्येला दिली लसीची पहिली मात्रा. दुसऱ्या मात्रेची व्याप्तीही सुमारे 70 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली ”
“अर्थव्यवस्थेची गती कायम ठेवली पाहिजे. त्यामुळे स्थानिक प्रतिबंधांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणे योग्य ”
''विषाणूचे विविध उत्परिवर्तक आढळले तरी , लसीकरण हा महामारीचा सामना करण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग''
“कोरोनाला पराभूत करण्यासाठी आपण प्रत्येक उत्परिवर्तकाच्या विरोधात आपली सज्जता ठेवली पाहिजे''.
कोविड-19 च्या लागोपाठ आलेल्या लाटांदरम्यान पंतप्रधानांनी केलेल्या नेतृत्वाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी मानले त्यांचे आभार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपाल/प्रशासकांसह झालेल्या सर्वसमावेशक उच्चस्तरीय बैठकीत कोविड-19 साठी  सार्वजनिक आरोग्य सज्जतेचा  आणि राष्ट्रीय कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्री अमित शहा, डॉ मनसुख मांडविया, राज्यमंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार आदी या बैठकीला उपस्थित होते.  या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी महामारीच्या परिस्थितीबाबत ताजी माहिती दिली.

या बैठकीला  संबोधित करताना  पंतप्रधानांनी नमूद केले की,100 वर्षातील सर्वात मोठ्या महामारी विरोधातील भारताचा  लढा आता तिसऱ्या वर्षात प्रवेश करत आहे."कठोर परिश्रम हाच आपला  एकमेव मार्ग आहे आणि विजय हाच आपला एकमेव पर्याय आहे." आपण  भारताची  130 कोटी जनता, आपल्या प्रयत्नांनी कोरोनावर नक्कीच विजय मिळवू,” असे ते म्हणाले.

ओमायक्रॉनबद्दल पूर्वी निर्माण झालेला  संभ्रम  आता हळूहळू दूर होत आहे.ओमायक्रॉन उत्परिवर्तक पूर्वीच्या उत्परिवर्तकांपेक्षा  कितीतरी पटीने अधिक वेगाने सामान्य लोकांना संक्रमित करत आहे , असे पंतप्रधान म्हणाले. .“आपण दक्ष असले पाहिजे, सावधगिरी बाळगली पाहिजे,मात्र  घाबरण्याची परिस्थिती निर्माण होणार नाही याची देखील आपण काळजी घेतली पाहिजे.या सणासुदीच्या काळात जनता आणि प्रशासनाच्या दक्षतेत कुठेही ढिलाई होणार नाही, हे पाहावे लागेल. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी ज्या प्रकारे यापूर्वी नियोजनबद्ध, सक्रिय आणि सामूहिक दृष्टिकोनाचा अवलंब केला होता, तोच या वेळीही विजयाचा मंत्र असेल. कोरोनाचा संसर्ग आपण जितका मर्यादित ठेवू  तितकी समस्या कमी होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

 

विषाणूचे विविध उत्परिवर्तक आढळले तरी , लसीकरण हाच  महामारीचा  सामना करण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. भारतात निर्माण करण्यात आलेल्या लसी जगभरात आपले श्रेष्ठत्व सिद्ध करत आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. आज भारताने 92 टक्के प्रौढ लोकसंख्येला लसीची पहिली मात्रा दिली आहे, ही  प्रत्येक भारतीयासाठी  अभिमानाची बाब आहे. दुसऱ्या मात्रेची  व्याप्तीही सुमारे  ७० टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे,अशी माहिती त्यांनी दिली. 10 दिवसांच्या आत, भारतानेही सुमारे 30 दशलक्ष किशोरांचे लसीकरण केल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली. कोरोना विरोधातील लढ्यात आघाडीवर  राहून काम करणाऱ्या  कर्मचाऱ्यांना आणि ज्येष्ठ नागरिकांना खबरदारीची मात्रा (प्रिकॉशन डोज)   जितकी  लवकर दिली  जाईल, तितकी आपल्या आरोग्य यंत्रणेची क्षमता वाढेल."100% लसीकरणासाठी आपण हर घर दस्तक मोहीम अधिक तीव्र केली पाहिजे",असे त्यांनी सांगितले. लसींबद्दल  किंवा मास्क घालण्यासंदर्भातील चुकीच्या  माहितीचे खंडन करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.

कोणतेही धोरण आखताना सर्वसामान्य लोकांच्या उपजीविकेचे तसेच आर्थिक व्यवहारांचे कमीत कमी नुकसान होईल आणि अर्थव्यवस्थेची गती कायम राहील हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. म्हणूनच, स्थानिक पातळीवर प्रतिबंध लावण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे असे ते म्हणाले. गृह-विलगीकरण स्थितीमध्येच बाधितांना जास्तीतजास्त उपचार पुरवण्याच्या स्थितीत आपण असले पाहिजे आणि त्यासाठी गृह-विलगीकरणाबाबतची मार्गदर्शक तत्वे वेळोवेळी सुधारली पाहिजेत आणि या तत्वांचा आपण सर्वांनी कठोरपणे अवलंब केला पाहिजे या मुद्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. कोविड-19 संसार्गावरील उपचारात टेली-मेडिसिन सुविधेची मोठी मदत होईल असे ते म्हणाले.

आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांबाबत बोलताना, यापूर्वी राज्यांना आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने दिलेल्या 23,000 कोटी रुपयांच्या पॅकेजचा राज्यांनी उत्तम उपयोग करून घेतल्याबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांचे कौतुक केले. या मदतीअंतर्गत देशातील लहान बाळांसाठीची 800 सुविधाकेंद्रे, दीड लाख नव्या अतिदक्षता तसेच उच्च अवलंबित्व सुविधा असलेल्या खाटा, 5 हजारांहून अधिक विशेष रुग्णवाहिका, 950 हून अधिक वैद्यकीय वापराच्या द्रवरूप ऑक्सिजन साठवण टाक्या इत्यादी सुविधांची भर घालण्यात आली. पायाभूत सुविधांचा सतत विस्तार करत राहण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी अधिक भर दिला. “कोरोनाला पराभूत करण्यासाठी, भविष्यात येऊ घातलेल्या या विषाणूच्या विविध प्रकारांशी लढा देण्यासाठी आपण आधीच सज्ज राहायला हवे. ओमायक्रॉनवर उपाययोजना करतानाच आपण आतापासूनच या विषाणूच्या भविष्यातील नव्या रूपांशी दोन हात करण्यासाठी तयारी करण्याची गरज आहे,” पंतप्रधान म्हणाले.

लागोपाठ येत असलेल्या कोरोना-19 संसर्गाच्या लाटांच्या काळात उत्तम प्रकारे नेतृत्व केल्याबद्दल या बैठकीला उपस्थित असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले. पंतप्रधानांनी दिलेले पाठबळ आणि मार्गदर्शन याबद्दल विशेष आभार मानत तसेच केंद्र सरकारने दिलेल्या निधीचा  राज्यांमधील पायाभूत सुविधांचा दर्जा अधिक उत्तम करण्यासाठी मोठा उपयोग झाल्याची भावना व्यक्त करत उपस्थित मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राला धन्यवाद दिले. खाटांची संख्या तसेच ऑक्सिजन सुविधा वाढविणे इत्यादी उपाययोजनांच्या माध्यमातून कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येवर उपचार करण्यासाठी केलेल्या तयारीबद्दल देखील मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली.कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी बेंगलुरूमध्ये या रोगाचा वाढता प्रसार आणि लहान इमारतींमध्ये हा प्रसार नियंत्रणात आणण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना यांची माहिती दिली. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांनी आगामी सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात रुग्णसंख्या वाढण्याची शंका व्यक्त करत त्यावर मात करण्यासाठी प्रशासनाने केलेल्या तयारीची माहिती दिली. कोरोनाची ही लाट रोखण्यासाठी तामिळनाडू राज्य, केंद्र सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून उभे आहे अशी भावना तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. झारखंड राज्यांतील ग्रामीण तसेच आदिवासी भागात कोविडप्रतिबंधक लसीविषयी असलेल्या चुकीच्या संकल्पना आणि त्यामुळे राज्यातील लसीकरण कार्यक्रमात येत असलेल्या समस्या यांची माहिती झारखंडच्या मुखमंत्र्यांनी दिली.लसीकरण अभियानात राज्यांतील एकही नागरिक लसीची मात्रा घेण्यापासून शिल्लक राहणार नाही याची सुनिश्चिती करत असल्याचे उत्तरप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा आणि त्या उभारण्यासाठी विशेषतः ऑक्सिजनची गरज भागविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले. आसामचे मुख्यमंत्री म्हणाले की, या लसीची खबरदारीची  मात्रा देण्यासारख्या पावलांमुळे नागरिकांमध्ये विश्वास वाढीला लागला आहे. मणिपूर राज्यात अधिकाधिक लोकांना लसीच्या संरक्षक कवचाच्या कक्षेत आणण्यासाठी राज्य सरकार विशेष प्रयत्न करत आहे अशी माहिती मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिली.   

 

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India’s digital economy enters mature phase as video dominates: Nielsen

Media Coverage

India’s digital economy enters mature phase as video dominates: Nielsen
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Cabinet approves increase in the Judge strength of the Supreme Court of India by Four to 37 from 33
May 05, 2026

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi today has approved the proposal for introducing The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 in Parliament to amend The Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956 for increasing the number of Judges of the Supreme Court of India by 4 from the present 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India).

Point-wise details:

Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 provides for increasing the number of Judges of the Supreme Court by 04 i.e. from 33 to 37 (excluding the Chief Justice of India).

Major Impact:

The increase in the number of Judges will allow Supreme Court to function more efficiently and effectively ensuring speedy justice.

Expenditure:

The expenditure on salary of Judges and supporting staff and other facilities will be met from the Consolidated Fund of India.

Background:

Article 124 (1) in Constitution of India inter-alia provided “There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and, until Parliament by law prescribes a larger number, of not more than seven other Judges…”.

An act to increase the Judge strength of the Supreme Court of India was enacted in 1956 vide The Supreme Court (Number of Judges) Act 1956. Section 2 of the Act provided for the maximum number of Judges (excluding the Chief Justice of India) to be 10.

The Judge strength of the Supreme Court of India was increased to 13 by The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1960, and to 17 by The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1977. The working strength of the Supreme Court of India was, however, restricted to 15 Judges by the Cabinet, excluding the Chief Justice of India, till the end of 1979, when the restriction was withdrawn at the request of the Chief Justice of India.

The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 1986 further augmented the Judge strength of the Supreme Court of India, excluding the Chief Justice of India, from 17 to 25. Subsequently, The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2008 further augmented the Judge strength of the Supreme Court of India from 25 to 30.

The Judge strength of the Supreme Court of India was last increased from 30 to 33 (excluding the Chief Justice of India) by further amending the original act vide The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2019.