गॅस-आधारित अर्थव्यवस्था ही काळाची गरज आहे: पंतप्रधान
पश्चिम बंगालला प्रमुख व्यापारी आणि औद्योगिक केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी आम्ही अथक प्रयत्न करीत आहोत: पंतप्रधान
व्यासपीठावर उपस्थित असलेले पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखड जी, केंद्र सरकारमधले माझे सहयोगी धर्मेन्द्र प्रधान जी, देवश्री चौधरी जी, खासदार दिव्येंदू अधिकारी जी, आमदार तापसी मंडल जी, बंधू आणि भगिनींनो !
आज पश्चिम बंगालसहित संपूर्ण पूर्व भारतासाठी एक खूप मोठी आणि महत्वपूर्ण संधी निर्माण करणारा दिवस आहे. भारताच्या कनेक्टिव्हिटी आणि स्वच्छ इंधन पुरवठ्याच्या बाबतीत आत्मनिर्भर बनण्यासाठी आजचा दिवस खूप मोठा ठरणार आहे. विशेषतः या संपूर्ण क्षेत्रामध्ये गॅसची जोडणी सशक्त करणारे मोठे प्रकल्प आज राष्ट्राला अर्पण करण्यात आले आहेत. आज ज्या 4 प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि शिलान्यास करण्यात आला आहे, त्यामध्ये पश्चिम बंगालसहित पूर्व भारतातल्या अनेक राज्यांमध्ये इज ऑफ लिव्हिंग म्हणजेच जीवन सुकर होणे आणि इज ऑफ डुइंग बिझनेस म्हणेच उद्योग सुलभता अधिक चांगली होणार आहे. हे प्रकल्प हल्दियाला देशाचे आधुनिक आणि मोठे आयात-निर्यात केंद्र रूपाने विकसित करण्यासाठी मदतगार सिद्ध होणार आहेत.
मित्रांनो,
गॅस आधारित अर्थव्यवस्था आज भारताची आवश्यकता आहे. ‘वन नेशन, वन गॅस ग्रिड’ ही गरज पूर्ण करण्यासाठी एक महत्वपूर्ण अभियान आहे. यासाठी गॅस वाहिन्यांच्या जाळ्याचा विस्तार करण्याबरोबरच नैसर्गिक गॅसची किंमत कमी करण्यावरही लक्ष केंद्रीत करण्यात येत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये तेल आणि गॅस क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणाही करण्यात आल्या आहेत. आमच्या या प्रयत्नांचे परिणाम आता दिसून येत आहेत. आज भारत संपूर्ण अशियामध्ये गॅसचा सर्वात जास्त वापर करणा-या देशामध्ये सहभागी झाला आहे. या वर्षाच्या अंदाजपत्रकामध्ये देशाने स्वच्छ आणि स्वस्त ऊर्जेसाठी ‘हायड्रोजन मिशन’ची घोषणाही केली आहे. यामुळे स्वच्छ इंधन अभियान अधिक सशक्त बनू शकेल.
मित्रांनो,
सहा वर्षांपूर्वी ज्यावेळी देशाने आम्हाला संधी दिली होती, त्यावेळी विकासाच्या यात्रेमध्ये खूप मागे राहिलो होतो. भारताच्या पूर्ण भागाला विकसित करण्याची एक प्रतिज्ञा करून आम्ही वाटचाल सुरू केली होती. पूर्व भारतामध्ये जीवन आणि व्यवसायासाठी, कारभारासाठी ज्या काही आधुनिक सुविधा हव्या होत्या, सुविधांच्या निर्माणासाइी आम्ही एका पाठोपाठ एक अनेक पावले उचलली. रेल्वे असो, रस्ते असो, विमानतळ असो, जलमार्ग असो, बंदर असो, अशा प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आम्ही काम केले. या क्षेत्रामध्ये सर्वात मोठी समस्या म्हणजे पारंपरिक संपर्क व्यवस्थेचा अभाव असणे. गॅस कनेक्टिव्हिटीसाठी खूप मोठी समस्या होती. गॅसच्या अभावामुळे पूर्व भारतामध्ये नवीन उद्योग सुरू होणे, अवघड तर होतेच इतकेच नाही तर आधीचे उद्योगही बंद होत होते. ही समस्या दूर करण्यासाठी पूर्व भारताला पूर्वेकडच्या बंदरांना आणि पश्चिमेकडच्या बंदरांना जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मित्रांनो,
प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा वाहिनी प्रकल्पाच्या पूर्तीचे लक्ष्य निश्चित करून पुढची वाटचाल सुरू आहे. आज याच वाहिनीचा आणखी एक मोठा भाग जनतेच्या सभेमध्ये समर्पित करण्यात आला आहे. जवळपास 350 किलोमीटरची डोभी-दुर्गापूर वाहिनी बनल्यामुळे पश्चिम बंगालबरोबरच बिहार आणि झारखंडमधल्या 10 जिल्ह्यांना थेट लाभ मिळू शकणार आहे. ही वाहिनी तयार करण्यासाठी इथल्या लोकांना जवळपास 11 लाख मनुष्य दिवस रोजगाराचा लाभ झाला आहे. आता ज्यावेळी हे काम पूर्ण झाले आहे, त्यावेळी या सर्व जिल्ह्यांमधल्या हजारो कुटुंबांच्या स्वयंपाकघरामध्ये गॅस वाहिनीच्या माध्यमातून स्वस्त दरामध्ये गॅस पोहोचू शकणार आहे. सीएनजी आधारित कमी प्रदूषण करणा-या गाड्या धावू शकणार आहेत. त्याचबरोबर यांमुळे दुर्गापूर आणि सिंदरी येथे खत निर्मिती करणा-या कारखान्यांनाही अखंड गॅस पुरवठा होऊ शकणार आहे. या दोन्ही कारखान्यांची क्षमता वाढली तर रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील आणि शेतकरी बांधवांना पुरेशा प्रमाणात तसेच स्वस्त दरामध्ये खत उपलब्ध होऊ शकणार आहे. गेल आणि पश्चिम बंगाल सरकार यांना माझा आग्रह आहे की, जगदीशपूर- हल्दिया आणि बोकारो-धामरा वाहिनीचे काम दुर्गापूर- हल्दिया क्षेत्रामध्ये लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा.
मित्रांनो,
नैसर्गिक गॅसबरोबरच या क्षेत्रामध्ये एलपीजी गॅसच्या पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी सातत्याने काम सुरू आहे. पूर्व भारतामध्ये उज्ज्वला योजनेनंतर एलपीजी गॅसचा वापर करणारे क्षेत्र खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे आणि त्यामुळे गॅसला मागणीही वाढली आहे, यासाठी ही सुविधा बळकट करण्याची गरज आहे. उज्ज्वला योजनेअंतर्गत पश्चिम बंगालमध्ये जवळ-जवळ 90 लाख माता-भगिनींना मोफत गॅस जोडणी मिळाली आहे. यामध्येही 36 लाखांपेक्षाही जास्त अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या महिलांचा समावेश आहे. सन 2014 मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये एलपीजी वापर क्षेत्राचे प्रमाण फक्त 41 टक्के होते. आमच्या सरकारने केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे आता बंगालमध्ये एलपीजी गॅस वापर क्षेत्राचे प्रमाण 99 टक्क्यांपेक्षाही जास्त आहे. कुठे 41 टक्के आणि कुठे 99 टक्क्यांपेक्षाही जास्त! या अंदाजपत्रकामध्ये तर देशामध्ये उज्ज्वला योजनेअंतर्गत आणखी 1 कोटी मोफत गॅस जोडणी गरीबांना देण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. या वाढत्या मागणीच्या पूर्ततेसाठी हल्दियामध्ये बनविण्यात आलेला एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश आणि ईशान्येकडील कोट्यवधी परिवारांना यामुळे सुविधा मिळू शकणार आहे. या क्षेत्रातून दोन कोटींपेक्षा जास्त लोकांना गॅस पुरवठा होऊ शकणार आहे. यामध्ये जवळपास एक कोटी उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थी असणार आहेत. त्याचबरोबर इथल्या शेकडो युवकांना रोजगार मिळू शकेल.
मित्रांनो,
स्वच्छ इंधनाविषयी आपली वचनबद्धता पूर्ण करण्यासाठी आज येथे, बीएस-6 इंधन निर्मितीच्या प्रकल्पाची क्षमता वाढविण्याच्या कामालाही प्रारंभ करण्यात आला आहे. हल्दिया शुद्धीकरण प्रकल्पामध्ये हा दुसरा कॅटॅलिटिक डीवॅक्सिंग विभाग ज्यावेळी तयार होईल, त्यावेही लुब बेस ऑईलसाठी आपले परदेशांवर असलेले अवलंबित्व कमी होणार आहे. यामुळे दरवर्षी देशाचे कोट्यवधी रूपयांची बचत होवू शकणार आहे. आता आपण निर्यातीची क्षमता तयार करण्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकण्याच्या अवस्थेमध्ये आहोत.
मित्रांनो,
पश्चिम बंगालला पुन्हा एकदा देशाचे प्रमुख व्यापारी आणि औद्योगिक केंद्राच्या स्वरूपामध्ये विकसित करण्यासाठी आम्ही निरंतर कार्य करीत आहोत. यामध्ये ‘पोर्ट लीड डेव्हलपमेंट’चे अतिशय उत्कृष्ट मॉडेल आहे. कोलकात्याचे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट आधुनिक बनविण्यासाठी गेल्या वर्षांत अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. येथे हल्दियाची गोदी इमारत आहे, तिची क्षमता आणि शेजारच्या देशांबरोबर या बंदराची संपर्क यंत्रणा सशक्त करण्याचीही गरज आहे. हा जो नवीन उड्डाण पूल बनला आहे, त्यामुळे आता येथे संपर्क व्यवस्था अधिक चांगली होणार आहे. आता हल्दिया येथून बंदरापर्यंत जाणा-या कार्गोंना कमी वेळेत पोहोचणे शक्य होणार आहे. त्यांना वाहतूक कोंडीच्या आणि विलंब होण्याच्या समस्येतून मुक्तता होणार आहे. भारतीय अंतर्गत जलमार्ग प्राधिकरणाच्यावतीने येथे ‘मल्टीमॉडल टर्मिनल’ची निर्मिती करण्यासाठी कार्यरत आहे. अशा व्यवस्थांमुळे हल्दिया, आत्मनिर्भर भारत अभियानाला सशक्त करणारे केंद्र म्हणून उदयास येईल. या सर्व कामांसाठी आमचे सहकारी मित्र धर्मेंद्र प्रधान जी आणि त्यांच्या पूर्ण टीमला मी हृदयापासून खूप-खूप शुभेच्छा देतो. आणि मला विश्वास आहे की, ही सर्व कामे अतिशय वेगाने आणि कमीत कमी कालावधीमध्ये पूर्ण होऊन सामान्यातल्या सामान्य माणसांचा त्रास संपुष्टात आणण्यात ही टीम यशस्वी होईल. अखेरीस पुन्हा एकदा पश्चिम बंगाल आणि पूर्व भारतातल्या सर्व राज्यांना या नवीन सुविधांसाठी माझ्यावतीने खूप-खूप शुभेच्छा. अनेक अनेक सदिच्छा!
खूप-खूप धन्यवाद !!
