Mera Saansad
Search Search
Marathi language

जर्मनीमध्ये व्यावसायिक नेत्यांच्या बैठकीत पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

Published By : Admin | May 30, 2017 | 18:17 IST
Germany is among India’s most important partners both bilaterally and in the global context: PM
There is tremendous potential in India-Germany economic collaboration, says PM Modi
Through our ‘Make in India’ initiative, we are committed to transform India as a major player in the global value chain: PM Modi
India has emerged as the fastest growing major economy the last three years with GDP growth rate of over 7%: PM
Our emphasis has been on reducing Government and enhancing Governance: PM Narendra Modi
India has one of the most liberal FDI Policy regimes in the world: Prime Minister

महोदया, डॉ. ऐंजेला मर्केल,

जागतिक व्यावसायिक समुदायाचे नेते,

स्त्री आणि पुरुषहो,

तुम्हा सर्वांना येथे भेटताना मला अतिशय आनंद होत आहे. त्यातच चॅन्सेलर मर्केल यांच्यासारख्या विद्वान नेत्यांच्या उपस्थित तुमच्याशी बोलायला मिळणे म्हणजे त्या आनंदात अतिरिक्त आनंदाची भर आहे. खरे तर मी त्यांना भेटण्याची एकही संधी दवडत नाही. एप्रिल 2015 मध्ये हॅनोव्हर मेळाव्याला दिलेल्या भेटीच्या वेळी त्यांच्याशी झालेल्या संवादाची मला आठवण होत आहे. त्या मेळाव्यात भारत भागीदार होता. त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात चॅन्सेलर मर्केल भारत भेटीवर आल्या होत्या. त्यावेळी जर्मन आणि भारतीय सीईओंच्या सोबत आमच्या एकत्रित चर्चेच्या अनेक फेऱ्‍या झाल्या होत्या. आज पुन्हा एकदा मला या सभागृहात मोठी ऊर्जा आणि प्रचंड उत्साह पाहायला मिळत आहे. अनेक भारतीय सीईओदेखील मला या ठिकाणी दिसत आहेत.

मित्रांनो!

द्विपक्षीय आणि जागतिक अशा दोन्ही संदर्भात, जर्मनी भारताच्या सर्वात महत्त्वाच्या भागीदारांपैकी एक आहे. भारताच्या विकासगाथेमध्ये जर्मन कंपन्यांचा सहभाग असलेला पाहाताना मला अतीव आनंद होत आहे. त्याच प्रकारे भारतीय कंपन्यांनी देखील जर्मनीमध्ये आपली ओळख निर्माण केलेली पाहाताना हृदयात तीच भावना निर्माण होत आहे. भारतामध्ये गुंतवणूक करणा-या परदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये जर्मनीचा सातवा क्रमांक आहे. भारतामध्ये जर्मनीची थेट परकीय गुंतवणूक असलेली क्षेत्रे म्हणजे अभियांत्रिकी, रसायन आणि सेवा ही आहेत. भारतामध्ये सध्या सुमारे 600 इंडो जर्मन संयुक्त प्रकल्प कार्यरत आहेत. त्यांच्यामुळे सुमारे दोन लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. तरीही भारत-जर्मनी यांच्यातील आर्थिक सहकार्य आणखी वृद्धिंगत करण्यासाठी मोठा वाव आहे. आपली आर्थिक भागीदारी अद्यापही तिच्या वास्तविक क्षमतेपेक्षा खूप कमी आहे. ही भागीदारी पुढेही वाढवण्यासाठी आम्ही भारतात जर्मन कंपन्यांचे स्वागत करण्यासाठी आमच्या कक्षा विस्तारत आहोत. जर्मन कंपन्यांना साहाय्य करण्यासाठी आम्ही एक जलदगती यंत्रणा निर्माण केली आहे. जर्मनीच्या सहभागाचे आमच्यासाठी अनन्यसाधारण महत्त्व असल्याने आम्ही प्रामाणिकपणे हा प्रयत्न करत आहोत.

मित्रांनो!

भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याच्या मार्गावर आम्ही वाटचाल करत आहोत. उत्पादन प्रक्रियेसाठी भारतात अतिशय पोषक वातावरण आहे. भारताने यापूर्वीच-

• जागतिक दरांबाबत स्पर्धात्मक पर्यावरण प्रणाली,

• ज्ञान आणि उर्जा असलेल्या कौशल्यप्राप्त व्यावसायिकांचा विस्तृत साठा,

• जागतिक दर्जाच्या अभियांत्रिकी शिक्षणाचा पाया आणि भक्कम संशोधन व विकास सुविधा

• राष्ट्रीय उत्पन्नात आणि क्रयशक्तीत झालेल्या वाढीमुळे विकसित होत असलेल्या स्थानिक बाजारपेठा

• जगातील सर्वात उदार एफडीआय धोरणांपैकी एक

• व्यवसाय यासाठी अनुकूल वातावरण करण्याचे सरकारचे प्रयत्न

• यासारख्या पोषक बाबी उपलब्ध केल्या आहेत.

या सर्व बलस्थानांमुळे युनिडोने म्हटल्याप्रमाणे जगातील सर्वात मोठ्या उत्पादकांमध्ये भारत सहाव्या स्थानावर आहे. यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी आम्ही विविध बाबींवर अतिशय मेहनत घेऊन काम करत आहोत. मेक इन इंडिया या उपक्रमाच्या माध्यमातून जागतिक मूल्य साखळीमध्ये भारताला एक महत्त्वाचा घटक बनवण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. रोजगारनिर्मिती आणि समाजातील दुर्बल आणि श्रीमंत या दोन घटकातील दरी कमी करणे ही या मागची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. मेक इन इंडियाने भारतात यापूर्वीच मोठा प्रभाव निर्माण केला आहे.

मेक इन इंडियाच्या यशामध्ये जर्मनी खूप मोठ्या प्रमाणावर योगदान देत आहे. विशेषतः हॅनोव्हर मेळाव्यातील भागीदार म्हणून भारताच्या सहभागामुळे इंडो-जर्मन भागीदारीला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळाली आहे. हॅनोव्हर मेळाव्यादरम्यान परस्पर सामंजस्याने सहकार्याची विशिष्ट क्षेत्रे निश्चित करण्यात आली. यामध्ये उत्पादन, कौशल्य विकास, रेल्वे, नदी स्वच्छता, नूतनीकरणक्षम उर्जा, शिक्षण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांचा समावेश होता. त्याशिवाय सप्टेंबर 2015 पासून आम्ही धोरणात्मक बाजारपेठ प्रवेश कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करत आहोत. एमआयआयएम( मेक इन इंडिया मिटेलस्टँड) म्हणून त्याला ओळखले जाते. मुख्यत्वे भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करणा-या जर्मन मिटेलस्टँड कंपन्यांना मदत करण्याचा त्याचा उद्देश आहे. एमआयआयएम कार्यक्रम विस्तृत श्रेणीच्या व्यावसायिक सेवांचे पाठबळ उपलब्ध करत आहे. या उपक्रमामुळे जर्मन कंपन्यांचे भारताविषयीचे स्वारस्य वाढले आहे. अतिशय थोडक्या कालावधीत त्याची फळे मिळू लागली आहेत.

83 कंपन्यांनी या कार्यक्रमात सहभागी होण्याची इच्छा प्रदर्शित केली आहे.

73 कंपन्यांनी अधिकृत सदस्य म्हणून नोंदणी केली आहे.

47 कंपन्या गुंतवणूक अंमलबजावणीच्या पुढच्या टप्प्यावर आहेत.

भारत आणि जर्मनी यांच्यात सध्या सुरू असलेला आणखी एक अतिशय यशस्वी कार्यक्रम म्हणून इंडो-जर्मन व्यवस्थापक प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा उल्लेख करावा लागेल. व्यावसायिक कार्यकारी अधिका-यांना विशेषतः भारतीय लघु मध्यम उद्योगातील अधिका-यांना आधुनिक प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने या कार्यक्रमाची निर्मिती करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमामुळे, गुंतवणुकीत वाढ, नव्या संयुक्त प्रकल्पांची निर्मिती आणि दोन्ही देशांदरम्यान बिझनेस टू बिझनेस संपर्कात वाढ झाली आहे आणि आतापर्यंत 500 भारतीय व्यवस्थापकांना याचा फायदा झाला आहे.

याशिवाय, पूर्वीपासूनच असलेले एक चांगले वातावरण कायम आहे. याची काही उदाहरणे म्हणजे,

बॉश, सिमेन्स, बीएएसफ, आणि एसएपी या कंपन्यांनी भारतासाठी विशेषत्वाने संशोधन आणि विकास कार्ये सुरू केली आहेत.

मर्सिडिझ बेन्झ इंडियाने चाकण येथे जुलै 2015 मध्ये आपले दुसरे उत्पादन केंद्र सुरू केले. यामुळे त्यांच्या प्रकल्पाची उत्पादनक्षमता दुप्पट होऊन ती वार्षिक 20000 पर्यंत पोहोचणार आहे.

आमच्या प्रयत्नांसाठी, आम्हाला देखील चांगली जागतिक मान्यता मिळाली आहे. त्यापैकी काहींचा मी उल्लेख करत आहे.

जगभरात आर्थिक मंदीच्या वातावरणात भारत तेजस्वी ता-याप्रमाणे चमकत आहे.

गेल्या तीन वर्षात 7 टक्के विकास दराने वाटचाल करणारी एक प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचा उदय झाला आहे.

गेल्या दोन वर्षात जागतिक आर्थिक मंचाच्या जागतिक स्पर्धात्मकता निर्देशांकात आम्ही 32 स्थानांनी वर गेलो आहोत. कोणत्याही देशाने केलेली ही सर्वोच्च कामगिरी आहे. जागतिक बँकेच्या 2016 च्या लॉजिस्टिक्स कामगिरी निर्देशांकाच्या यादीतही भारत 19 स्थांनांनी वर गेला आहे.

2016 मध्ये विपोच्या जागतिक नवनिर्मिती निर्देशांकातही आम्ही 19 स्थानांनी वर गेलो आहोत.

संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापार आणि विकास परिषदेने थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी नामांकित केलेल्या सर्वोत्तम दहा ठिकाणांमध्ये आम्ही तिस-या स्थानावर आहोत.

ही केवळ काही उदाहरणे आहेत. सरकार कमी करण्यावर आणि प्रशासन वाढवण्यावर आमचा भर आहे. याची काही उदाहरणे मी देईन,

आम्ही डिजिटल अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहोत, भारताने आतापर्यंत केलेल्या ऐतिहासिक सुधारणांपैकी जीएसटी ही एक सुधारणा ठरणार आहे आणि पुढील महिन्यापासून तिची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.

गेल्या दोन वर्षात आम्ही वैयक्तिक आणि कॉर्पोरेट अशा दोन्ही पातळ्यांवर अल्प करआकारणीकारक राजवटीकडे वाटचाल केली आहे.

आम्ही कॉर्पोरेट टॅक्स 30 टक्क्यांवरून 25 टक्यांपर्यंत विशेषतः नव्या गुंतवणुकीसाठी आणि लहान उपक्रमांसाठी खाली आणला आहे.

दिवाळखोरी आणि संबंधित समस्यांसाठी आम्ही नवे कायदे आणि संस्था निर्माण केल्या आहेत. त्याच प्रकारे बौद्धिक संपदा अधिकार आणि लवादासंदर्भातही कायदे आहेत.

व्यवसाय करण्यामध्ये सहजता आणण्याच्या आघाडीवर सात हजारांहून जास्त सुधारणांची अंमलबजावणी झाली आहे.

36 धवल उद्योगांना पर्यावरणाच्या मंजुरीच्या कक्षेतून बाहेर काढण्यात आले आहे. तशाच प्रकारे संरक्षण क्षेत्राच्या यादीतून 50 वस्तू वेगळ्या करण्यात आल्या आहेत. औद्योगिक परवान्यांच्या वैधतेच्या कालावधीत 15 वर्षांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. सीमाशुल्क विभागाची मंजुरी 19 बंदरे आणि 17 हवाई मालवाहतूक संकुलांमध्ये अहोरात्र सुरू ठेवली आहे.

डीआयएन, पॅन, टॅन आणि सीआयएन मिळवून एखाद्या कंपनीची स्थापना करण्यासाठी केवळ एक दिवस पुरेसा आहे.

वीजेची जोडणी 15 दिवसांच्या कालमर्यादेत उपलब्ध करून दिली जात आहे. जागतिक बँकेच्या वीज उपलब्धतेच्या मानकांच्या यादीत भारत 111 स्थानांनी वर सरकला आहे.

विविध राज्यांनी केलेल्या हजारो सुधारणांव्यतिरिक्त केलेल्या सुधारणांची ही काही उदाहरणे आहेत. संघ सरकारसोबत राज्यांनीही अशा प्रकारच्या सुधारणांचा अवलंब करण्यामध्ये खूपच जास्त रस घेतला आहे. याची काही उदाहरणे मी तुम्हाला देतो.

या ठिकाणी मी काही राज्यांचा उल्लेख करत असलो तरी स्पर्धात्मकतेच्या भावनेमुळे सुधारणांचे हे लोण सर्व राज्यांमध्ये जलदगतीने पसरत चालले आहे.

या सुधारणांमध्ये,

16 राज्यांमध्ये देयके आणि मंजुरीसाठी एक खिडकी प्रणालीची 100 टक्के अंमलबजावणी,

13 राज्यांमध्ये प्राप्तिकर विवरणपत्र ऑनलाईन दाखल करणाऱ्‍या ई-फायलींगची 100 टक्के अंमलबजावणी

13 राज्यांमध्ये इमारतीच्या आराखड्याला स्वयंचलित ऑनलाईन मंजुरीची व्यवस्था

11 राज्यांमध्ये व्यावसायिक वाद निवारणासाठी ई-फायलींगची अंमलबजावणी

13 राज्यांमध्ये जिल्हा पातळीवर विशेष व्यावसायिक न्यायालयांची स्थापना यांचा समावेश आहे.

मित्रांनो!

आता भारत जगातील सर्वाधिक उदार थेट परदेशी गुंतवणूक धोरण असलेल्या राजवटींपैकी एक आहे. 90 टक्क्यांहून जास्त थेट परदेशी गुंतवणूक स्वयंचलित मार्गाद्वारे होत आहे. एफडीआयच्या प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी गेल्या आठवड्यात आम्ही 1990 मध्ये स्थापन झालेले परदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ रद्दबातल करण्याचा अधिकृत निर्णय घेतला. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांचा सहभाग आणखी वाढवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतला. या दृष्टीकोनामुळे आमचे एफडीआयबाबतचे धोरण खूपच सकारात्मक असल्याचे अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी नमूद केले आहे.

गेल्या तीन वर्षांत आमच्याकडे होत असलेल्या थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघ अतिशय मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे आणि 2016-17 या वर्षात तो 60 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे.

मित्रांनो!

भारत एक विशाल देश आहे. म्हणूनच, ज्यावेळी विकासाचा विषय निघतो तेव्हा काहीच पुरेसे ठरत नाही. आमची अनेक स्वप्ने आहेत आणि ही स्वप्ने खूप मोठी आहेत. पण आमच्या कालमर्यादा लहान आहेत आणि हीच तुमच्यासाठी संधी आहे.

या संधीमध्ये लक्षावधी घरे बांधण्यापासून शेकडो स्मार्ट शहरे उभारण्यापर्यंत, रेल्वेच्या जाळ्याचे आधुनिकीकरण आणि रेल्वे स्थानकांच्या उभारणीपासून ते हाय स्पीड रेल्वे मार्गिका उभारण्यापर्यंत, अपारंपरिक उर्जानिर्मितीपासून वीजेचे वहन आणि वितरण जाळे उभारण्यापर्यंत अनेक बाबींचा समावेश आहे. याशिवाय, राष्ट्रीय महामार्ग, पूल आणि सार्वजनिक शहरी परिवहन प्रणाली, शाळा, रुग्णालये आणि कौशल्य प्रशिक्षण संस्था यांची मागणी सातत्याने वाढतच आहे.

या क्षमतेचा वापर करण्यासाठी आम्ही डिजिटल इंडिया आणि स्किल इंडिया या मोहिमांच्या माध्यमातून आमच्या जनतेला सक्षम करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. युवकांच्या ऊर्जेचा पुरेपूर वापर करण्यासाठी आम्ही स्टार्ट अप इंडिया आणि स्टँड अप इंडिया उपक्रम सुरू केले आहेत.

चॅन्सेलर मर्केल आणि मित्रांनो!

एप्रिल 2015 मध्ये जेव्हा मी बोललो तेव्हा सुधारणांची प्रकिया नुकतीच सुरू झाली होती. आता मी अगदी आश्वासक रित्या हे सांगू शकतो की त्या प्रक्रियांचा एक मोठा भाग पूर्ण झाला आहे. मात्र, अधिक गतिमान आणि चांगल्या पद्धतीने जास्तीत जास्त काम करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. मला अगदी ठामपणे असे वाटते की, अशा प्रकारच्या सुधारणा जाणून घेण्यासाठी आणि त्यांचा पुरस्कार करण्यासाठी आपण संस्थात्मक जाळ्याची निर्मिती केली पाहिजे. आपल्या दोन्ही देशांच्या आर्थिक क्षमतांचा पुरेपूर वापर करून घेण्यासाठी ही बाब आवश्यक आहे. शेवटी मी जास्तीत जास्त जर्मन सहकारी आणि कंपन्यांना भारतात येण्याचे निमंत्रण देत आहे.

आमची दिशा, आकांक्षा आणि स्वप्नांमुळे अनेक व्यवसायविषयक संधी निर्माण झाल्या आहेत. यापूर्वी कधीही नव्हता अशा प्रकारे भारत व्यवसायासाठी सज्ज झाला आहे. आम्ही उड्डाणासाठी झेपावण्याच्या स्थितीत आहोत. त्याचबरोबर आमची लोकशाही मूल्ये आणि एका अतिशय सजग न्यायप्रणालीमुळे तुमची गुंतवणूक सुरक्षित राहील. मी तुम्हाला ही हमी देतो की आपण हातात हात घालून काम करून तुमचे प्रयत्न यशस्वी करू.

धन्यवाद.

 

Login or Register to add your comment
Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
View All
India identifies 102 GWp floating solar potential, eyes new push for reservoir-based projects

Media Coverage

India identifies 102 GWp floating solar potential, eyes new push for reservoir-based projects
View All
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
Download App
...
PM chairs 11th Governing Council Meeting of NITI Aayog
June 11, 2026
Vision of Viksit Bharat should become the collective resolve of every State, district, block and village: PM
PM calls India's 70 crore youth its asset, urges States to transform this Demographic dividend into Development dividend
PM encourages States to create opportunities for youth and MSMEs and actively attract investments from countries with which India has signed FTAs
States to strengthen ODOP and leverage opportunities in defence manufacturing: PM
PM emphasizes that AI should be viewed as an opportunity and people should be equipped with future ready skills
PM highlights the need for coordinated efforts to address emerging social challenges such as drug abuse and cyber fraud
PM draws attention to concerns arising from El Niño and urges States to conserve water and promote natural farming
CMs/LGs/Administrators congratulate PM Modi on completing 12 years in office
States express solidarity with the Centre to withstand the global geo-political crisis and to strengthen India’s resilience
All States and 5 UTs attend meeting; first time when CMs of all 28 States participate
Theme of meeting : Inclusive Human Development for Viksit Bharat@2047

Prime Minister Shri Narendra Modi chaired the 11th Governing Council Meeting of NITI Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre, New Delhi, earlier today. This year’s theme was Inclusive Human Development for Viksit Bharat@2047. It was attended by Chief Ministers, Lt. Governors and Administrators representing 28 States and 5 UTs. This was the first time when Chief Ministers of all 28 States participated in the Governing Council Meeting of NITI Aayog.

Prime Minister noted that at a time when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India’s growth story continues to inspire the world. He emphasized the need to further strengthen the nation’s resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector.

Underscoring the importance of cooperative federalism, Prime Minister stated that the Centre and the States must work together to achieve the goal of a Viksit Bharat. He stressed that the vision of Viksit Bharat should become the collective resolve of every State, district, block and village.

Highlighting the strength of India’s demographic profile, Prime Minister observed that the country’s youth constitute its greatest asset, with nearly 70 crore Indians below the age of 25 years. Calling this a demographic dividend, he urged States to focus on transforming it into a development dividend through education, skilling and capacity-building initiatives that prepare young people for future opportunities and challenges.

Referring to India’s recently concluded trade agreements with several countries, Prime Minister encouraged States to create opportunities for youth and MSMEs and to equip stakeholders to effectively leverage the benefits arising from these agreements. He also urged States to actively attract investments from partner countries.

Emphasizing women-led development, Prime Minister called upon States to work towards increasing the number of Lakhpati Didis from 3 crore to 6 crore and stressed the importance of ensuring a safe and secure environment for Nari Shakti.

Prime Minister urged States to focus on One District One Product (ODOP) initiatives and develop export-oriented strategies around it. He also identified defence manufacturing as an emerging sector where India is establishing a distinct identity and encouraged States to formulate policies to leverage the opportunities arising from its growth.

Prime Minister highlighted the need for coordinated efforts to address emerging social challenges such as drug abuse and cyber fraud through preventive measures, awareness campaigns and effective governance.

Prime Minister also drew attention to concerns arising from El Niño conditions and appealed to States to promote water conservation and encourage natural and organic farming practices. He noted that the purchase of 11 lakh tonnes of organic manure by farmers during the current Kharif season reflected growing confidence in sustainable agriculture.

Prime Minister emphasized the need to evaluate progress at the district level, particularly through aspirational district parameters. Prime Minister suggested that on similar lines, 100 districts should be identified in the field of agriculture to bring positive results. He urged the States to take lead in this pursuit so that a phenomenal change can be achieved through the aspirational approach.

Prime Minister emphasised the need for a monitoring framework and targeted 100-day and five-year goals towards achieving the vision of Viksit Bharat@2047.

Highlighting the importance of good governance, transparency, and infrastructure for attracting investment, he urged States to focus on branding, ease of doing business, and emerging opportunities in sectors such as data centres and artificial intelligence. He emphasized that AI should be viewed as an opportunity and called for greater efforts to equip people with the skills required for the future economy.

The Chief Ministers/Lt. Governors/Administrators congratulated Prime Minister Modi on completing 12 years in his office. They also expressed solidarity with the Centre to withstand the global geo-political crisis and to strengthen India’s resilience with respect to energy requirements, and sustain its growth trajectory.

Prime Minister noted that the discussions were constructive and reflected the aspirations, hopes, experiences, best practices, and challenges of the States. Prime Minister expressed his gratitude to all the CMs, LGs and Administrators for participating in the meeting and expressed confidence that Together, through cooperation, innovation, and a shared commitment to development, India can accelerate its journey towards a Viksit Bharat by 2047.