आज युगाब्द 5127
विक्रम संवत 2082
शक संवत् 1947
फाल्गुन मास,
अष्टमीच्या दिवशी,
24 फेब्रुवारी, 2026 रोजी,
माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली, 'सेवा तीर्थ' या नवीन पंतप्रधान कार्यालयात केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ऐतिहासिक पहिली बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
ही बैठक आणि ही इमारत नवभारताच्या नवनिर्माणाची एक प्रत्यक्ष अभिव्यक्ती आहे. या प्रारंभासह, आपण त्या भविष्याचे स्वागत करत आहोत, ज्याच्या उभारणीत अनेक शतकांचे कठोर परिश्रम आहेत. स्वातंत्र्यानंतर, पंतप्रधान कार्यालय, साउथ ब्लॉक येथे इतकी दशके सरकारांनी वारसा जपला आणि भविष्याची स्वप्ने पाहिली. आपण अशा भारताचे स्वप्न पाहिले ज्याचे विचार स्वदेशी असतील, ज्याचे स्वरूप आधुनिक असेल आणि सामर्थ्य अनंत असेल. आज हे सेवातीर्थ त्याच संकल्पनेचे मूर्तिमंत रूप आहे जे लोकशाहीची जननी म्हणून भारताचा गौरव आणखी वाढवेल.
आज, या प्रसंगी, आपण या ठिकाणाच्या इतिहासाचेही स्मरण करत आहोत. 'सेवा तीर्थ' हे त्या अस्थायी छावणीच्या (बराकी) जागेवर बांधले आहे, जी ब्रिटीश कालीन होती आणि निष्क्रियतेमुळे स्थायी बनली होती. निष्क्रिय बराकींचे देशाच्या कारभारासाठी सक्रिय संस्थेत रूपांतर होणे हे नवीन भारताच्या पुनरुज्जीवनाचे देखील प्रतीक आहे.
गुलामगिरीच्या कालखंडापूर्वी, भारत एक असे राष्ट्र म्हणून ओळखले जात होते जे एकीकडे त्याच्या भौतिक भव्यतेसाठी देखील ओळखले जात होते आणि दुसरीकडे आपल्या मानवी मूल्यांसाठी देखील ओळखले जात होते. सेवातीर्थची संकल्पना या दोन्ही मूल्यांवर आधारित आहे. कर्तव्य, सेवा आणि समर्पणाच्या त्रिवेणीने हे कार्यस्थळ एखाद्या तीर्थक्षेत्राप्रमाणे पवित्र असावे ही यामागची मूळ भावना आहे.
'सेवा तीर्थ' येथे होणाऱ्या या पहिल्या बैठकीबरोबरच, केंद्रीय मंत्रिमंडळ आपल्या संकल्पाचा पुनरुच्चार करत आहे की येथे घेतलेला प्रत्येक निर्णय 140 कोटी देशवासीयांप्रति सेवा भावनेने प्रेरित असेल आणि राष्ट्र उभारणीच्या व्यापक ध्येयाशी जोडलेला असेल.
आमच्यासाठी, संवैधानिक मूल्ये ही त्या नैतिक वचनबद्धतेची अभिव्यक्ती आहे, जी शासनाला नागरिकांचा सन्मान, समानता आणि न्यायाशी जोडते. ‘सेवा तीर्थ’ ची कार्य-संस्कृती याच भावनेने प्रेरित असेल, जिथे प्रत्येक धोरण संविधानाच्या मूळ भावनेला अनुरूप असेल आणि प्रत्येक निर्णय देशवासीयांच्या आकांक्षांप्रति उत्तरदायी असेल.
केंद्रीय मंत्रिमंडळ संकल्पाचा पुनरुच्चार करत आहे की या परिसरात घेतलेला प्रत्येक निर्णय 'नागरिक देवो भव' या भावनेने प्रेरित असेल. हे ठिकाण सत्तेचे प्रदर्शन मांडण्याचे ठिकाण नाही, हे ठिकाण प्रत्येक भारतीयाच्या सक्षमीकरणाचे केंद्र बनेल. सेवा तीर्थ इथून चालवल्या जाणाऱ्या शासनाचा प्रत्येक प्रयत्न देशातील अखेरच्या व्यक्तीचे आयुष्य सुलभ करण्याच्या भावनेशी जोडलेले असेल. आम्ही हे पुन्हा एकदा सांगू इच्छितो की, आम्ही आमच्या दृष्टिकोनानुसार शासनाच्या त्या प्रारूपाला अधिक बळकटी देऊ, जे पारदर्शक, उत्तरदायी आणि नागरिकांच्या संवेदनांप्रति जागरूक असेल.
‘सेवा तीर्थ’ म्हणजे त्या प्रशासकीय पायाभूत सुविधांच्या गरजेवरचे उत्तर आहे, जे मरगळतेऐवजी गतिशीलता, उदासीनतेऐवजी निष्ठा आणि संशयाऐवजी समाधानाला चालना देईल.
याच विचारांतून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या काही वर्षांत घेतलेल्या निर्णयांनी शासनाच्या उद्दिष्टाला एक नवीन स्पष्टता दिली आहे. कोट्यवधी नागरिकांच्या जीवनात आलेल्या बदलांमुळे शासनावरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे.
गेल्या एका दशकभरात 25 कोटींपेक्षा जास्त नागरिकांना गरिबीतून बाहेर काढून देशाने अशक्य समजले जाणारे काम शक्य करून दाखवले आहे. अशा अनेक विक्रमांमागे सरकारचा दूरदृष्टीपूर्ण विचार, व्यापक दृष्टीकोन आणि अथक परिश्रम आहेत. आयुष्मान भारतच्या माध्यमातून कोट्यवधी लोकांना आरोग्य सुरक्षेसोबत जोडून घेण्याचा बहुमान देशाने प्राप्त केला आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या अंतर्गत सुमारे 80 कोटी नागरिकांपर्यंत अन्न सुरक्षा पोहोचवली आणि उपासमारीचा अभिशाप संपुष्टात आणला आहे. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 12 कोटींपेक्षा जास्त शौचालये बांधली गेल्यामुळे कोट्यवधी कुटुंबांना आणि महिलांना सन्मानाचे जगणे लाभले आहे. ही सर्व आकडेवारी म्हणजे प्रशासनाच्या त्या दिशेविषयीचे संकेत आहेत, ज्याअंतर्गत धोरणाचे अंतिम ध्येय हे नागरिकांचे जीवनमान सुलभ करणे असेच राहिले आहे.
त्याचप्रमाणे 40 कोटींपेक्षा जास्त घरांच्या उभारणीमुळे कोट्यवधी कुटुंबांना हक्काचे छप्पर आणि सुरक्षितता लाभली आहे. ग्रामीण भागांमध्ये जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून सुमारे 12 कोटी नागरिकांपर्यंत पिण्याच्या पाण्याची जोडणी पोहोचली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळ भारताच्या अर्थव्यवस्थेत घडून आलेल्या व्यापक बदलांकडे एक सातत्यपूर्ण सुधारणांची यात्रा म्हणून पाहते. ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्सिमम गवर्नेंस’ (किमान प्रशासन, कमाल शासन) या मंत्रासह वस्तू आणि सेवा कर, थेट लाभ हस्तांतरण आणि डिजिटल इंडिया सारख्या सुधारणांमुळे प्रशासन अधिक पारदर्शक, अधिक सक्षम आणि अधिक नागरिक केंद्रीत बनले आहे. कर विषयक प्रकरणांमध्ये फेसलेस अर्थात चेहरा विरहित तपासणीच्या प्रक्रियेमुळे प्रामाणिकपणाला प्रोत्साहन मिळाले असून सामान्य नागरिकांमधील विश्वास वाढला आहे. याच प्रयत्नांचा परिणाम म्हणजे, भारत आज जगातील आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये आपले भक्कम स्थान निर्माण करू शकला आहे.
मंत्रिमंडळ हा दृढ संकल्प व्यक्त करते की ‘सेवा तीर्थ’ची नवी ऊर्जा आणि ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’चा वेग यांच्या बळावर, निकट भविष्यात भारताला जगातील पहिल्या तीन अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान मिळवून देण्याचा संकल्प आपण पूर्ण करू.
आज केंद्रीय मंत्रिमंडळ ‘विकसित भारत 2047’ या राष्ट्रीय संकल्पाप्रती स्वतःला पुन्हा समर्पित करत आहे. ही एक दीर्घकालीन राष्ट्रीय यात्रा आहे, ज्यामध्ये आज घेतलेले निर्णय येणाऱ्या पिढ्यांच्या भविष्याचे स्वरूप निश्चित करतील. ‘सेवा तीर्थ’ येथे होत असलेली ही पहिली बैठक आपल्याला स्मरण करून देते की विकासाचे लक्ष्य जितके मोठे आहे, तितकीच त्याप्रती आपली जबाबदारी अधिक गहिरी असली पाहिजे. हा परिसर केवळ एक आधुनिक कार्यस्थळ नाही; ते शासनाच्या नव्या कार्यसंस्कृतीचे प्रतीक देखील आहे. येथे उपलब्ध आधुनिक तंत्रज्ञान आणि दक्ष कार्यप्रणालीच्या माध्यमातून सरकारची कार्यक्षमता नव्या उंचीवर पोहोचेल. येथून पुढे जाणारी प्रत्येक फाइल आणि येथे कार्यरत प्रत्येक कर्मयोगी या भावनेने प्रेरित असेल की त्याचे कार्य देशातील शेवटच्या स्तरावरील व्यक्तीचे जीवन सुलभ करण्याशी जोडलेले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ हा संकल्प करत आहे की संसाधनांच्या विवेकपूर्ण वापराला प्रोत्साहित केले जाईल आणि देशाने मागील काही वर्षांत अनुभवलेल्या सुधारणा प्रक्रियेला अधिक गती दिली जाईल.
ही पहिली बैठक हा विश्वास अधिक दृढ करते की योग्य धोरण, प्रामाणिक वृत्ती आणि सक्षम नेतृत्व यांच्या बळावर विकसित भारताच्या निर्मितीचा मार्ग सतत प्रकाशित होत राहील. ‘सेवा तीर्थ’ येथून संचलित होणारी ही नवी कार्यसंस्कृती भारताला समर्थ, सशक्त आणि आत्मनिर्भर राष्ट्र म्हणून पुढे नेण्याचा भक्कम आधार बनेल.
केंद्रीय मंत्रिमंडळ, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली, ‘सेवा तीर्थ’ला संवेदनशील, जबाबदार आणि नागरिक-केंद्रित शासनाचे जागतिक उदाहरण बनविण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करते. मंत्रिमंडळ हा संकल्प करते की 2047 पर्यंत भारताला समृद्ध, समर्थ आणि आत्मनिर्भर राष्ट्र बनविण्याच्या प्रवासात हा परिसर राष्ट्रीय आकांक्षांचे प्रभावी केंद्र ठरेल.
आज युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन नवनिर्मित सेवा तीर्थ में केंद्रीय कैबिनेट की प्रथम बैठक हुई। इसमें देश के लिए कई अभूतपूर्व निर्णय लिए गए।
— Narendra Modi (@narendramodi) February 24, 2026
इस दौरान, कैबिनेट ने ये संकल्प भी लिया कि स्वदेशी सोच, आधुनिक स्वरूप और 140 करोड़ देशवासियों के अनंत सामर्थ्य…
