पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज 'सेवा तीर्थ' येथे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) 2024 तुकडीतील 183 प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. हे अधिकारी सध्या नवी दिल्लीतील विविध मंत्रालये आणि विभागांमध्ये 'सहायक सचिव' म्हणून कार्यरत आहेत.
या तरुण प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या क्षेत्रीय प्रशिक्षणादरम्यान तसेच मंत्रालयांमध्ये तैनात असताना आलेले अनुभव सामायिक केले. अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, दोन वर्षांचा क्षेत्रीय अनुभव आणि प्रशासकीय शिक्षणानंतर ते आता अशा एका महत्वपूर्ण टप्प्यावर आहेत, जिथे त्यांचे निर्णय केवळ त्यांची स्वतःची कारकीर्दच नव्हे, तर कोट्यवधी नागरिकांचे भविष्यही घडवणार आहेत. जनसेवेची खरी कसोटी प्रामाणिकपणा, संवेदनशीलता आणि निष्ठेने वास्तविक आयुष्यातील परिस्थिती हाताळण्यापासून सुरू होते यावर त्यांनी भर दिला.
पंतप्रधानांनी युवा सनदी अधिकाऱ्यांना ठोस उद्देश, नवोन्मेष आणि नागरिक-केंद्रित प्रशासनासह राष्ट्रनिर्मितीसाठी स्वतःला समर्पित करण्याचे आवाहन केले. प्रत्येक प्रशासकीय फाईलमागे असलेल्या मानवी परिणामाचे कायम भान ठेवावे, असे आवाहन त्यांनी अधिकाऱ्यांना केले. ते म्हणाले की, प्रत्येक फाईल ही असंख्य नागरिकांच्या आकांक्षा, चिंता आणि जीवनाचे प्रतिनिधित्व करते. 'नागरिक देवो भव' या मंत्रावर भर देत त्यांनी अधिकाऱ्यांना प्रत्येक निर्णयाच्या केंद्रस्थानी नागरिकांना ठेवण्याचे आणि प्रशासन संवेदनशील, उत्तरदायी आणि सर्वसमावेशक राहील याची खातरजमा करण्याचे आवाहन केले.
सरकारच्या सर्व विभागांशी मिळूनमिसळून काम करण्याच्या 'संपूर्ण-सरकार' दृष्टिकोनाचे आवाहन करताना पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की, विकासाशी संबंधित प्रमुख आव्हाने ही स्वतंत्र विभागांमध्ये विभागणी करून सोडवता येत नाहीत. अर्थपूर्ण आणि शाश्वत परिणाम साध्य करण्यासाठी विविध विभागांदरम्यान प्रभावी समन्वय असणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
'विकसित भारत 2047' चे आपले ध्येय स्पष्ट करताना, आगामी काळात आखले जाणारे प्रत्येक धोरण आणि प्रशासकीय निर्णय विकसित भारत घडवण्याच्या दिशेने योगदान देणारे असावेत, असेही पंतप्रधानांनी नमूद केले. 'आत्मनिर्भर भारत', 'मेक इन इंडिया', वस्तुनिर्माण क्षेत्रातील वाढ, ऊर्जा सुरक्षा आणि तरुणांसाठी संधी निर्माण करणे या आज भारतात प्राधान्याच्या गोष्टी झाल्या आहेत, यावरही त्यांनी भर दिला.
गेल्या दशकात प्रशासकीय कारभारात झालेले बदल अधोरेखित करत प्रशासनाच्या वाटचालीची दिशा आता 'प्रक्रिया-केंद्रित' प्रारूपाकडून 'परिणाम-केंद्रित' दृष्टिकोनाकडे वळली असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. सेवा वितरणात सुधारणा करण्यासोबतच नागरिकांना सहज आणि पारदर्शकपणे सेवा उपलब्ध करून देण्यात डिजिटल प्रशासन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि तंत्रज्ञानाची भूमिका वाढत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
डेटा(माहिती)-आधारित प्रशासनाचे महत्त्व अधोरेखित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, या माहितीकडे केवळ आकडेवारी म्हणून पाहण्याऐवजी लाखो लोकांचे सामूहिक जीवन, आव्हाने आणि आकांक्षांचे प्रतिबिंब या दृष्टीने पाहिले जावे. धोरणांची प्रत्यक्ष जमिनीवर अंमलबजावणी होऊन त्यातून अपेक्षित परिणाम साधले जात आहेत ना, याची नियमितपणे पडताळणी करावी, अशी सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना केली.
आताच्या तुकडीत 40 टक्क्यांहून अधिक महिला अधिकारी असल्याचे नमूद करत,राष्ट्र उभारणीत महिलांचा सहभाग वाढत असल्याचेही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.
तरुण अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रनिर्मितीमधील आपल्या योगदानाचे सातत्याने मूल्यमापन करत राहावे तसेच केवळ निरनिराळी पदे मिळवण्यातूनच नव्हे, तर कामातून साध्य झालेल्या ठोस परिणामांच्या माध्यमातूनही समाधान प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्नशील रहावे असे आवाहन पंतप्रधानांनी त्यांना केले. त्यांची ऊर्जा, गुणवत्ता आणि समर्पितपणे काम करण्याची भावना भारताच्या विकासाचा प्रवास नव्या उंचीवर नेण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राज्यमंत्री (कार्मिक) जितेंद्र सिंह, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव-2 शक्तिकांत दास, कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन, सचिव (डीओपीटी) रचना शाह, एलबीएसएनएएचे संचालक श्रीराम तरणीकांती यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकारीही या संवादावेळी उपस्थित होते.
