पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे e-RUPI या व्यक्तिगत आणि उद्देश निश्चित डिजिटल पेमेंट सुविधेचा प्रारंभ केला. डिजिटल पेमेंटसाठी e-RUPI हे रोकडरहित आणि संपर्क विरहीत साधन आहे.
कार्यक्रमाला संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, eRUPI व्हाउचर देशातील डिजिटल व्यवहारांमध्ये डीबीटी अधिक प्रभावी बनवण्यात मोठी भूमिका बजावणार आहे आणि ते डिजिटल व्यवस्थेला एक नवा आयाम देईल. प्रत्येकाला लक्ष्यित, पारदर्शक आणि गळती मुक्त सेवा देण्यात ते मदत करेल. ते म्हणाले की, लोकांचे जीवन तंत्रज्ञानाशी जोडून भारत कसा प्रगती करत आहे याचे ई-रुपी हे प्रतीक आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त अमृत महोत्सव साजरा होत असताना भविष्याच्या दृष्टीने हा क्रांतिकारी उपक्रम सुरु होत आहे याचा आनंद झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की सरकार व्यतिरिक्त, जर कोणत्याही संस्थेला उपचार, शिक्षण किंवा इतर कोणत्याही कामासाठी कोणाला मदत करायची असेल तर ते रोख रकमेऐवजी eRUPI व्हाउचर देऊ शकतील. यामुळे हे सुनिश्चित होईल की त्याने दिलेले पैसे त्याच कामासाठी वापरले जातील ज्यासाठी रक्कम दिली गेली होती.
पंतप्रधान म्हणाले की eRUPI विशिष्ट व्यक्ती तसेच उद्देश संबंधित आहे. eRUPI हे सुनिश्चित करेल की पैसे त्याच कामासाठी वापरले जात आहेत ज्यासाठी कोणतीही मदत किंवा कोणताही लाभ दिला जात आहे.
पंतप्रधानांनी आठवण सांगितली की एक काळ होता जेव्हा तंत्रज्ञान हे श्रीमंत लोकांचे क्षेत्र मानले जात असे आणि भारतासारख्या गरीब देशात तंत्रज्ञानाला वाव नव्हता. त्यांनी आठवण करून दिली की जेव्हा या सरकारने तंत्रज्ञानाला मिशन म्हणून हाती घेतले, तेव्हा राजकीय नेते आणि विशिष्ट प्रकारच्या तज्ज्ञांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. ते पुढे म्हणाले की, आज देशाने त्या लोकांचे मत नाकारले आहे, आणि त्यांना चुकीचे ठरवले आहे. आज देशाचे विचार वेगळे आहेत. नवीन आहेत. आज आपण तंत्रज्ञानाकडे गरीबांना मदत करण्याचे साधन, त्यांच्या प्रगतीचे साधन म्हणून पाहत आहोत.
तंत्रज्ञान व्यवहारांमध्ये कशा प्रकारे पारदर्शकता आणि अखंडता आणत आहे आणि नवीन संधी निर्माण करत आहेत आणि त्या गरीबांसाठी उपलब्ध करून देत आहेत हे पंतप्रधानांनी नमूद केले. ते म्हणाले की आजच्या अनोख्या सुविधेपर्यंत पोहचण्यासाठी, गेल्या अनेक वर्षांपासून मोबाइल आणि आधारशी जोडलेली JAM प्रणाली तयार करून पाया रचला गेला. JAM चे फायदे लोकांना दिसायला थोडा वेळ लागला आणि आपण पाहिले की लॉकडाऊन कालावधीत आपण गरजूंना कशी मदत करू शकलो, तर इतर देश त्यांच्या लोकांना मदत करण्यासाठी धडपडत होते असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यांनी नमूद केले की भारतात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे साडे सतरा लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थेट लोकांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्यात आली आहे. तीनशेहून अधिक योजना डीबीटी वापरत आहेत. एलपीजी, रेशन, वैद्यकीय उपचार, शिष्यवृत्ती, पेन्शन किंवा वेतन याबाबतीत 90 कोटी भारतीयांना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे फायदा होत आहे. पीएम किसान सन्मान निधीअंतर्गत 1 लाख 35 हजार कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांना हस्तांतरित करण्यात आले आहेत, गहू खरेदीसाठी 85 हजार कोटी रुपये देखील या पद्धतीने वितरित करण्यात आले आहेत. "या सर्वांचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे 1 लाख 78 हजार कोटी रुपये चुकीच्या हातात जाण्यापासून रोखण्यात आले आहेत. "
पंतप्रधान म्हणाले की भारतातील डिजिटल व्यवहारांच्या विकासामुळे गरीब आणि वंचित, लघु उद्योग, शेतकरी आणि आदिवासी लोकसंख्या सक्षम झाली आहे. जुलै महिन्यात झालेल्या 6 लाख कोटी रुपयांच्या 300 कोटी यूपीआय व्यवहारांमधून हे लक्षात येते.
पंतप्रधान म्हणाले की, भारत जगाला हे सिद्ध करून दाखवत आहे की, तंत्रज्ञान स्वीकारण्यात आणि त्याशी जुळवून घेण्यात आपण कोणाच्याही मागे नाही. जेव्हा सेवा वितरणामध्ये नवकल्पना, तंत्रज्ञानाचा विषय येतो तेव्हा जगातील प्रमुख देशांबरोबर जागतिक नेतृत्व देण्याची क्षमता भारताकडे आहे असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले की, पीएम स्वनिधी योजनेमुळे देशातील लहान शहरे आणि मोठ्या शहरांमधील 23 लाखांहून अधिक फेरीवाल्याना मदत झाली आहे. या महामारीच्या काळात त्यांना सुमारे 2300 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
पंतप्रधान म्हणाले की, देशातील डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल व्यवहारांसाठी गेल्या 6-7 वर्षांत केलेल्या कामाची जगाकडून दखल घेतली जात आहे. विशेषत: भारतात, फिनटेकचा एक मोठा आधार तयार झाला आहे जो विकसित देशांमध्येही अस्तित्वात नाही.
आज देश, डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) August 2, 2021
eRUPI वाउचर, देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन को, DBT को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है।
इससे Targeted, Transparent और Leakage Free Delivery में सभी को बड़ी मदद मिलेगी: PM @narendramodi
सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो, वो कैश के बजाय eRUPI दे पाएगा।
— PMO India (@PMOIndia) August 2, 2021
इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन, उसी काम में लगा है, जिसके लिए वो राशि दी गई है: PM @narendramodi
eRUPI, एक तरह से Person के साथ-साथ Purpose Specific भी है।
— PMO India (@PMOIndia) August 2, 2021
जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है, वो उसी के लिए प्रयोग होगा, ये eRUPI सुनिश्चित करने वाला है: PM @narendramodi
लेकिन आज देश ने उन लोगों की सोच को नकारा भी है, और गलत भी साबित किया है।
— PMO India (@PMOIndia) August 2, 2021
आज देश की सोच अलग है, नई है।
आज हम टेक्नोलॉजी को गरीबों की मदद के, उनकी प्रगति के एक टूल के रूप में देख रहे हैं: PM @narendramodi
पहले हमारे देश में कुछ लोग कहते थे कि technology तो केवल अमीरों की चीज है, भारत तो गरीब देश है, इसलिए भारत के लिए टेक्नोलॉजी का क्या काम?
— PMO India (@PMOIndia) August 2, 2021
जब हमारी सरकार टेक्नोलॉजी को मिशन बनाने की बात करती थी तो बहुत से राजनेता, कुछ खास किस्म के एक्सपर्ट्स उस पर सवाल खड़ा करते थे: PM
भारत आज दुनिया को दिखा रहा है कि technology को adopt करने में, उससे जुडने में वो किसी से भी पीछे नहीं हैं।
— PMO India (@PMOIndia) August 2, 2021
Innovations की बात हो, service डिलीवरी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, भारत दुनिया के बड़े देशों के साथ मिलकर ग्लोबल लीडरशिप देने की क्षमता रखता है: PM @narendramodi
हमारी सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की।
— PMO India (@PMOIndia) August 2, 2021
आज देश के छोटे-बड़े शहरों में, 23 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी और ठेले वालों को इस योजना के तहत मदद दी गई है।
इसी कोरोना काल में करीब-करीब 2300 करोड़ रुपए उन्हें दिए गए हैं: PM @narendramodi
देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए जो काम पिछले 6-7 वर्षों में हुआ है, उसका लोहा आज दुनिया मान रही है।
— PMO India (@PMOIndia) August 2, 2021
विशेषकर भारत में फिनटेक का बहुत बड़ा आधार तैयार हुआ है।
ऐसा आधार तो बड़े-बड़े देशों में भी नहीं है: PM @narendramodi
