शुक्रवार, 28 मे 2019 रोजी म्हणजे आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ओदिशा आणि पश्चिम बंगालला भेट देऊन ‘यास’ चक्रीवादळामुळे उद्‌भवलेल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला. ओदिशाच्या भद्रक आणि बलेश्वर तसेच पश्चिम बंगालमधील पूर्बा मेदिनीपुर, या चक्रीवादळाचा फटका बसलेल्या भागांची पंतप्रधानांनी हवाई पाहणी केली.
भुवनेश्वर येथे पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली मदत आणि पुनर्वसन कार्याचा आढावा घेण्यासाठी एक बैठक झाली.
‘यास’चक्रीवादळामुळे ओडिशा तसेच पश्चिम बंगालच्या काही भागांचे सर्वात जास्त नुकसान झाले असून झारखंडलाही थोडा फार फटका बसला असल्याची माहिती पंतप्रधानांना देण्यात आली.
तात्काळ मदत कार्यासाठी मोदींनी 1000 कोटीं रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली. यापैकी 500 कोटी ओदिशाला त्वरीत दिले जातील तर पश्चिम बंगाल आणि झारखंडसाठी जाहीर झालेली 500 कोटींची मदत ही या दोन्ही राज्यांमध्ये झालेल्या नुकसानीचा अंदाज घेऊन दिले जातील. या वादळामुळे राज्यांमध्ये झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकार एक आंतर- मंत्रालयीन गट या राज्यांमध्ये पाठवेल. या पाहणीवर आधारित पुढील आर्थिक मदत दिली जाईल.
केंद्र सरकार या कठीण प्रसंगी राज्य सरकारांशी समन्वय साधून मदत, पुनर्वसन तसेच वादळामुळे नुकसान झालेल्या इमारतींची दुरुस्ती किंवा पुनर्बांधणी यासाठी शक्‍य ते सर्व सहकार्य देईल, अशी खात्री पंतप्रधानांनी ओडिशा, पश्चिम बंगाल आणि झारखंडमधील जनतेला दिली आहे.
चक्रीवादळाने नुकसान झालेल्यांच्या आपण पाठीशीआहोत अशी भावना व्यक्त करत या दुर्घटनेत आपले प्रियजन गमावलेल्यांप्रती त्यांनी सहवेदना व्यक्त केली आहे.
या चक्रीवादळात जीव गमावलेल्यांच्या नजीकच्या आप्तांना दोन लाख रुपयांची तर गंभीर जखमींना 50 हजार रुपयांची मदतही त्यांनी यावेळी जाहीर केली.
आपत्तींचे अधिक वैज्ञानिक व्यवस्थापन करण्याकडे आपले लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. अरबी समुद्र तसेच बंगालच्या उपसागरातील वादळांची तीव्रता तसेच त्यांचे प्रमाण वाढत असल्यामुळे संपर्क व्यवस्था, वादळानंतर घडी बसवण्याचे प्रयत्न आणि सज्जता या सर्वांमध्येच मोठे बदल करायला हवेत असे मत त्यांनी व्यक्त केले. मदतीसाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांमध्ये अधिक सहकार्य लाभण्यासाठी लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे असेही त्यांनी सांगितले.
ओडिशा सरकारने केलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन तसेच तयारीमुळे कमीत कमी जीवितहानी झाली याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. अशा नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करण्यासाठी या राज्याने दीर्घकालीन प्रयत्न सुरू केले आहेत हेही पंतप्रधानांनी नमूद केले.
वित्त आयोगानेही आपत्ती निवारणासाठी 30,000 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करून आपत्ती निवारणावर भर दिला असल्याचेही पंतप्रधानांनी नमूद केले.
