पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 12 सप्टेंबरला, मध्यप्रदेशात होणाऱ्या ‘गृहप्रवेशम’ कार्यक्रमात व्हिडीओ कॉन्फरसिंग च्या माध्यमातून सहभागी होणार असून, पंतप्रधान आवसा योजना-ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या 1.75 लाख घरांचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते होणार आहे. ही सर्व घरे कोविड संसर्गाच्या आव्हानात्मक काळात बांधण्यात/पूर्ण करण्यात आली आहेत.
मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देखील या कार्यक्रमात सहभागी होतील. कार्यक्रमाचे थेट प्रसारण DD न्यूजवरुन केले जाणार आहे.
पार्श्वभूमी
देशातील सर्वांसाठी 2022 पर्यंत घरे बांधण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती, त्यानुसार या कामासाठी पंतप्रधान आवास योजना 20 नोव्हेंबर 2016 रोजी सुरु केली होती. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत देशभरात 1.14 कोटी घरे बांधण्यात आली आहेत.मध्यप्रदेशात आतापर्यंत 17 लाख गरीब कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. ही सगळी घरे अशा गरीब कुटुंबांसाठी आहे, ज्यांची घरे नाहीत किंवा जे कच्ची घरे अथवा झोपड्यांमध्ये रहातात.
PMAY-G योजनेअंतर्गत, प्रत्येक लाभार्थ्याला 1.20 लाख रुपयांचे 100 टक्के अनुदान घर बांधण्यासाठी दिले जाते.यात 60 टक्के अनुदान केंद्र तर 40 टक्के राज्यसरकार देते. घरे बांधण्यास सुरुवात केल्यावर चार टप्प्यात या योजनेचा निधी थेट लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा केला जातो. मात्र, त्याआधी घरांच्या बांधकामांच्या विविध टप्प्यांवर त्याचे जिओआधारित प्रणालीद्वारे फोटो घेऊन प्रगतीची खातरजमा केली जाते. या योजनेअंतर्गत, 2022 पर्यंत देशभरात 2.95 कोटी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे.
घरे बांधण्यासाठीच्या निधीव्यतिरिक्त, लाभार्थ्याना घरे बांधण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत, अकुशल मजूरही पुरवले जातात. साधारण 90/95 दिवसांसाठी हे मजूर पुरवले जातात, त्यांची मजुरी सरकारकडून दिली जाते. तसेच, स्वच्छ भारत-ग्रामीण योजनेअंतर्गत, घरात शौचालय बांधण्यासाठी मनरेगा किंवा इतर समर्पित फंडिंग मार्फत12,000 रुपये दिले जातात.
या योजनेला, केंद्र आणि राज्यांच्या इतर कल्याणकरी योजनांशी जोडण्याची तरतूद असून त्याअंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेमार्फत सिलेंडर, वीजजोडण्या,स्वच्छ पिण्याचे पाणी अशा सुविधा दिल्या जाऊ शकतील.
मध्यप्रदेश सरकारने, आपल्या समृद्ध पर्यावास अभियानाअंतर्गत” इतर 17 योजना, यात सामाजिक कल्याण, पेन्शन योजना, रेशन कार्ड, पंतप्रधाना कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इत्यादी देखील संलग्न केल्या असून त्याद्वारे लाभार्थ्यांना अतिरिक्त लाभ दिले जात आहेत.
