पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते, येत्या 21 सप्टेंबर, सोमवारी, बिहारमधील नऊ महामार्ग प्रकल्पांचा कोनशिला समारंभ व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग च्या माध्यमातून होणार आहे.
त्याशिवाय मोदी यांच्या हस्ते, ऑप्टीकल फायबर इंटरनेट सेवांचेही उद्घाटन होईल.या प्रकल्पांतर्गत, बिहारमधील सर्व 45,945 गावे, ऑप्टीकल फायबर इंटरनेट ने जोडली जाणार आहे.
महामार्ग प्रकल्प
या नऊ महामार्ग प्रकल्पांमध्ये 350 किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधले जाणार असून त्यासाठी 14,258 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षीय आहे.
या महामार्ग प्रकल्पांमुळे बिहारच्या विकासाचा मार्ग मोकळा होणार असून या महामार्गांमुळे राज्यात दळणवळण विस्तार, सोयीसुविधा आणि आर्थिक विकास होणार आहे. प्रवासी तसेच मालवाहतूक सुधारणार असून, विशेषतः उत्तरप्रदेश आणि झारखंड या शेजारी राष्ट्रांशी संपर्क वाढण्यास मदत होईल.
पंतप्रधान मोदी यांनी 2015 साली बिहारमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी विशेष पैकेज जाहीर केलं होतं. यात 54,700 कोटी रुपयांच्या 75 प्रकल्पांचा समावेश आहे, त्यापैकी, 13 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, तर इतर 38 प्रकल्पांचे काम प्रगतीपथावर आहे.
हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर, बिहारमधील सर्व नद्यांवर,अत्याधुनिक पूल बांधून पूर्ण झाले असतील. तसेच, सर्व महत्वाच्या राष्ट्रीय महामार्गांचे विस्तारीकरण आणि मजबुतीकरण पूर्ण झाले असेल.
पंतप्रधान पैकेज अंतर्गत, गंगा नदीवर एकूण 17 पूल बांधले जातील, ज्यावर एकूण 62 मार्गिका असतील. याप्रकारे, राज्यातील सर्व नद्यांवर साधारण प्रत्येक 25 किलोमीटर वर एक पूल असेल.या प्रकल्पात, 47.23 किमीच्या बख्तियारपूर-राजौली या राष्ट्रीय महामार्ग 31 वर चौपदरीकरण 1149.55 कोटी रुपये खर्चून केले जाणार आहे. तसेच, राष्ट्रीय महामार्ग 30 वर आरा-मोहनिया या 54.53 किमी रस्त्याचे चौपदरीकरण, नरेनपूर-पूर्णिया माग्राचे चौपदरीकरण, पटना- रिंग रोडवर 39 किमी मार्गा चे सहापदरीकरण, आणि 14.5 किमी च्या चारपदरी पुलाचे निर्माण, तसेच कोसी नदीवर चार पदरी पूल आणि गंगा नदीवर विक्रमशिला पुलाला समांतर अशा 4.445 किमी चौपदरी पुलाचे बांधकाम केले जाणार असून त्यासाठी 1110.23 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
ऑप्टीकल फायबर इंटरनेट सेवां
या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांअंतर्गत, बिहारमधील सर्व म्हणजे 45,945 गावांमध्ये डिजिटल क्रांती येणार आहे. यामुळे राज्याच्या प्रत्येक कोपऱ्यात इंटरनेटचे जाळे पसरू शकेल.
केंद्रीय इलेक्ट्रोनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचा टेलिकॉम विभाग आणि सामाईक सेवा केंद्रांमाफत संयुक्तपणे हा प्रकल्प राबवला जाईल.
बिहार राज्यभर 34,821 सामाईक सेवा केंद्रे आहेत. त्यांच्या कार्यशक्तीवर या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाईल, तसेच, बिहारमधील प्रत्येक गावात सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत ऑप्टीकल फायबर इंटरनेट सेवा पोहचवण्याचे काम केले जाईल. या प्रकल्पाअंतर्गत, सरकारी शाळा, अंगणवाडी केंद्र, आशा कार्यकर्त्या, जीविका दीदी यांच्यापर्यंत वायफाय आणि मोफत इंटरनेट सेवा पोहचवली जाईल.
या प्रकल्पामुळे बिहारमध्ये, ई-शिक्षण, ई-कृषी, टेलीमेडिसिन, टेली-लॉं अशा डिजिटल सुविधा आणि इतर सामाजिक सेवा योजनांची अंमलबजावणी करता येईल. या सेवा सर्व लोकांसाठी एका बटनवर सहज उपलब्ध असतील.
