पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 14 आणि 15 डिसेंबर 2024 रोजी दिल्लीत आयोजित मुख्य सचिवांच्या चौथ्या राष्ट्रीय परिषदेचे अध्यक्षस्थान भूषवणार आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील भागीदारी आणखी वृद्धिंगत करण्याच्या दिशेने हे आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल असेल.
मुख्य सचिवांची परिषद, सहकारी संघराज्य बळकट करण्यासाठी तसेच जलद वाढ आणि विकास साधण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांमध्ये उत्तम समन्वय सुनिश्चित करण्याच्या पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टीने प्रेरित आहे. ही परिषद गेल्या 3 वर्षांपासून दरवर्षी आयोजित केली जाते. मुख्य सचिवांची पहिली परिषद जून 2022 मध्ये धर्मशाला येथे झाली, त्यानंतर दुसरी आणि तिसरी परिषद अनुक्रमे जानेवारी 2023 आणि डिसेंबर 2023 मध्ये नवी दिल्ली येथे झाली.
13 ते 15 डिसेंबर 2024 या कालावधीत होणाऱ्या या तीन दिवसीय परिषदेत राज्यांच्या भागीदारीत सामायिक विकासाची विषयपत्रिका तयार करणे, त्यासाठीचा आराखडा अद्यतनित करणे आणि अंमलबजावणी यावर भर दिला जाईल. ही परिषद उद्योजकतेला चालना देऊन, कौशल्य उपक्रम वाढवून तसेच ग्रामीण आणि शहरी लोकसंख्येसाठी शाश्वत रोजगाराच्या संधी निर्माण करून भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा उपयोग करून घेण्याच्या उद्देशाने सहयोगी कृतीसाठी आधार देईल.
केंद्रीय मंत्रालये आणि विभाग, नीति आयोग, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आणि विषय तज्ञ यांच्यात झालेल्या चर्चेवर आधारित असलेली ही चौथी राष्ट्रीय परिषद 'उद्योजकता, रोजगार आणि कौशल्याला प्रोत्साहन देणे - लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा लाभ' या संकल्पनेवर तसेच हा लाभ मिळवण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी अनुसरण करावे अशा सर्वोत्तम पद्धती आणि धोरणे यावर लक्ष केंद्रित करेल.
या व्यापक संकल्पने अंतर्गत, सहा क्षेत्रांवर विशेष भर दिला जाईल: उत्पादन, सेवा, ग्रामीण बिगरशेती, शहरी क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा आणि चक्रीय अर्थव्यवस्था हे विषय तपशीलवार चर्चेसाठी निश्चित करण्यात आले आहेत.
विकसित भारत, आर्थिक विकास केंद्रे म्हणून विकसित होत असलेली शहरे, गुंतवणुकीसाठी राज्यांमध्ये आर्थिक सुधारणा आणि मिशन कर्मयोगीद्वारे क्षमता निर्माण करण्यासाठी फ्रंटियर तंत्रज्ञानावर चार विशेष सत्रे देखील आयोजित करण्यात आली आहेत.
याशिवाय, कृषीमधील आत्मनिर्भरता: खाद्यतेल आणि कडधान्ये, वृद्धांची काळजी घेणारी अर्थव्यवस्था, पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना अंमलबजावणी, आणि भारतीय ज्ञान परंपरा यावरही चर्चा केली जाईल.
राज्यांमध्ये क्रॉस-लर्निंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रत्येक संकल्पनेअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडील सर्वोत्तम पद्धती देखील परिषदेत सादर केल्या जातील.
या परिषदेला मुख्य सचिव, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे वरिष्ठ अधिकारी, विषय तज्ञ आणि इतर मंडळी उपस्थित राहणार आहेत.
