भारताच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे पूर्ण होत असताना, राज्यांनी गतिमान , लवचिक आणि आत्मनिर्भर असण्याची आणि सहकारी संघराज्याच्या भावनेने 'आत्मनिर्भर भारत'कडे वाटचाल करण्याची प्रबळ गरज आहे. एक स्थिर, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक भारत निर्माण करण्याच्या दिशेने,नीती आयोगाच्या नियामक परिषदेची 7वी बैठक 7 ऑगस्ट 2022 रोजी आयोजित करण्यात आली असून ही बैठक केंद्र आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश दरम्यानचे सहयोग आणि सहकार्याच्या नवीन युगाच्या दिशेने समन्वयाचा मार्ग मोकळा करेल.
नवी दिल्लीत राष्ट्रपती भवन सांस्कृतिक केंद्र, येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक परिषदेची सातवी बैठक होणार आहे. पीक विविधता आणि तेलबिया आणि कडधान्यांच्या बाबतीत तसेच कृषी समुदायांमध्ये आत्मनिर्भरता ;राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी – शालेय शिक्षण;राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी – उच्च शिक्षण; आणि शहरी प्रशासन या विषयांवर या बैठकीत चर्चा होणार आहे.
बैठकीच्या तयारीचा एक भाग म्हणून, जून 2022 मध्ये धर्मशाला येथे मुख्य सचिवांची राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती सहा महिन्यांच्या प्रदीर्घ कालावधीत केंद्र आणि राज्यांनी केलेल्या काटेकोर अभ्यासानंतर ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या परिषदेत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव उपस्थित होते. नीती आयोगाच्या प्रशासकीय परिषदेच्या सातव्या बैठकीत वरील प्रत्येक संकल्पनेवर आधारित फलदायी ठरेल अशा पथदर्शी कृती आराखड्याला अंतिम रूप दिले जाईल.
जुलै 2019 नंतर प्रशासकीय परिषदेची प्रत्यक्ष स्वरुपात होणारी ही पहिलीच बैठक असेल. कोविड 19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर देश अमृत काळात पदार्पण करत असताना , भारत पुढील वर्षी होणाऱ्या G20 शिखर परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवणार असल्याने या बैठकीला विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे. याशिवाय या बैठकीत एक संघराज्य म्हणून भारतासाठी असलेले G20 परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे महत्व आणि या G20 व्यासपीठावर राज्यांनी केलेली प्रगती अधोरेखित करण्यासाठी काय करता येईल यावर ही भर दिला जाईल.
नीती आयोगाची प्रशासकीय परिषद ही एक प्रमुख संस्था असून राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम आणि धोरणांच्या अनुषंगाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा सक्रीय सहभाग साधून समन्वय साधण्याचे महत्वाचे कार्य करते. या प्रशासकीय परिषदेच्या माध्यमातून आंतर-क्षेत्रीय, आंतर-विभागीय आणि सांघिक समस्यांवर चर्चा करण्याचे व्यासपीठ लाभले आहे. यामध्ये पंतप्रधान, विधानमंडळासह सर्व राज्यांचे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल , पदसिद्ध सदस्य, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष, नीती आयोगाचे पूर्णवेळ सदस्य, आणि विशेष निमंत्रित म्हणून केंद्रीय मंत्र्यांचा समावेश आहे. ही परिषद केंद्र आणि राज्यांमधील संवादासाठी तसेच संपूर्ण-सरकारी दृष्टिकोनासह प्रमुख धोरणे निश्चित करण्यासाठी एकत्रित कृतीकरता एक मंच प्रदान करते.
Would be chairing the 7th Governing Council meet of @NITIAayog tomorrow, 7th August. This forum provides a great opportunity for the Centre and states to exchange views on key policy related issues and strengthen India’s growth trajectory. https://t.co/BOVn9gZIjd
— Narendra Modi (@narendramodi) August 6, 2022
