पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 17 मे 2026 रोजी गॉथेनबर्ग येथे 'युरोपियन उद्योगांच्या गोलमेज बैठकीला (ERT) संबोधित केले. व्हॉल्वो समूहाने (Volvo Group) आयोजित केलेल्या या संवाद सत्रात स्वीडनचे पंतप्रधान महामहीम उल्फ क्रिस्टरसन, युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा महामहीम उर्सुला वॉन डेर लेयेन, युरोपियन उद्योगांचे वरिष्ठ नेते आणि आघाडीच्या युरोपियन आणि भारतीय कंपन्यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
आपल्या मुख्य भाषणात, पंतप्रधान मोदी यांनी भारत आणि युरोप यांच्यातील वाढत्या धोरणात्मक एकीकरणाला अधोरेखित केले आणि अधिकाधिक गुंतागुंतीच्या आणि अनिश्चितता असलेल्या जागतिक वातावरणात विश्वासू भागीदारीच्या आवश्यकतेवर भर दिला.
पंतप्रधान मोदी यांनी भारत-युरोपीय संघ यांच्या संबंधांना मिळालेल्या चालनेचे स्वागत केले. यामध्ये ऐतिहासिक अशा 'भारत-युरोपीय संघ मुक्त व्यापार कराराच्या' वाटाघाटी यशस्वीपणे पूर्ण झाल्याचा समावेश आहे. त्यांनी या कराराचे वर्णन एक क्रांतिकारी आर्थिक भागीदारी म्हणून केले, जी व्यापार, तंत्रज्ञान, उत्पादन, सेवा आणि लवचिक पुरवठा साखळी या क्षेत्रांमध्ये नवीन संधी निर्माण करेल. 'भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर' (IMEC) सारखे कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प भारत-युरोप व्यवसाय भागीदारीला अधिक बहुमूल्य बनवतात, असेही त्यांनी नमूद केले.
गुंतवणूक, नवोन्मेष आणि उत्पादनासाठी भारत आज जगातील सर्वात आकर्षक ठिकाणांपैकी एक आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. त्यांनी भारताचा वेगवान आर्थिक विकास, अत्याधुनिक आर्थिक सुधारणा, प्रशासनातील 'व्यवसाय सुलभते'वर असलेला भर, विस्तारत असलेली डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI), गतिमान उत्पादन परिसंस्था आणि झपाट्याने बदलणारे पायाभूत सुविधा क्षेत्र या गोष्टींवर त्यांनी प्रकाश टाकला. त्यांनी भारताच्या "डिझाईन फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया आणि एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया" (भारतासाठी डिझाईन, भारतात निर्मिती आणि भारतातून निर्यात) या संकल्पनेचा पुनरुच्चार केला आणि युरोपियन कंपन्यांना एक विश्वासू आणि विश्वासार्ह आर्थिक भागीदार म्हणून भारतासोबतचे आपले संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी आमंत्रित केले.
लवचिक आणि वैविध्यपूर्ण पुरवठा साखळी निर्माण करण्यासाठी भारत आणि युरोप यांनी एकत्र काम केले पाहिजे, यावर पंतप्रधान मोदी यांनी भर दिला. त्यांनी भारताच्या महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा परिवर्तनावर प्रकाश टाकला, ज्यामध्ये वाहतूक, लॉजिस्टिक्स, नूतनीकरणक्षम ऊर्जा, ग्रीन हायड्रोजन आणि अणुऊर्जा या क्षेत्रांतील मोठ्या प्रमाणावरील गुंतवणुकीचा समावेश आहे. त्यांनी युरोपियन उद्योग नेत्यांना टेलिकॉम आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा; एआय (AI), सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि डीप टेक मॅन्युफॅक्चरिंग; हरित संक्रमण आणि स्वच्छ ऊर्जा; पायाभूत सुविधा, गतिशीलता आणि शहरी परिवर्तन; तसेच आरोग्य सेवा आणि लाईफ सायन्सेस यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये भारताचे भागीदार होण्याचे आमंत्रण दिले.
पंतप्रधान मोदी यांनी भारत आणि युरोप यांच्यातील प्रतिभेची देवाणघेवाण, शिक्षण आणि कौशल्य भागीदारीच्या महत्त्वावरही भर दिला. त्यांनी भारताच्या तरुण आणि कुशल मनुष्यबळाचा भविष्यातील जागतिक आर्थिक विकासासाठी एक मोठी ताकद म्हणून प्रामुख्याने उल्लेख केला आणि परस्पर संबंध आणि नवोन्मेष भागीदारी अधिक दृढ करण्याच्या गरजेवर भर दिला.
पंतप्रधानांनी 'भारत-युरोप सीईओ गोलमेज बैठक' दरवर्षी आयोजित करण्याची आणि 'ERT' मध्ये एक 'इंडिया डेस्क' (India Desk) तयार करण्याची सूचना केली. या संवादाने भारत-युरोप आर्थिक आणि औद्योगिक सहकार्य मजबूत करण्याबाबत विचारांची देवाणघेवाण करण्यासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले, तसेच शाश्वत विकास, तांत्रिक सहयोग आणि लवचिक जागतिक भागीदारीसाठी भारत आणि युरोपच्या सामायिक वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.
