राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारदर्शक ठरावावरील चर्चेला पंतप्रधानांनी लोकसभेमध्ये दिलेले उत्तर

आदरणीय सभापति जी,

आदरणीय राष्ट्रपति जी यांच्या संबोधनाबाबत आभार व्यक्त करण्यासाठी मी उपस्थित आहे. काल आणि आज,काल तर रात्री उशिरापर्यंत सर्व माननीय खासदारांनी आपले विचार मांडून हा आभार प्रस्ताव  समृद्ध केला. अनेक माननीय अनुभवी खासदारांनीही आपले विचार व्यक्त केले आणि हे स्वाभाविक आहे, लोकशाहीची परंपराही आहे, जिथे आवश्यक  होते तिथे प्रशंसा झाली, जिथे  व्यथा जाणवली  तिथे काही नकारात्मक गोष्टीही मांडल्या गेल्या आणि हे अतिशय स्वाभाविक आहे ! अध्यक्ष जी माझे मोठे  भाग्य आहे की देशातल्या जनतेने मला या स्थानावर बसून राष्ट्रपती जी  यांच्या संबोधनाबाबत आभार व्यक्त करण्याची 14 वेळा संधी दिली आणि म्हणूनच आज जनता जनार्दनाचेही अतिशय  आदराने मी  आभार मानतो आणि सदनातल्या चर्चेत जे-जे  सदस्य सहभागी झाले,चर्चा समृद्ध केली, त्या सर्वांचे मी आभार मानतो.  

आदरणीय सभापति जी,

आपण 2025 मध्ये आहोत,एक प्रकारे 21 व्या शतकाचा 25 टक्के भाग व्यतीत झाला  आहे. 20 व्या शतकात, स्वातंत्र्यानंतर  आणि 21 व्या शतकाच्या पहिल्या 25 वर्षात काय घडले, कसे घडले हे काळ ठरवेल, मात्र राष्ट्रपती जी यांच्या संबोधनाचा आपण बारकाईने अभ्यास केला तर हे स्पष्ट दिसून येते की त्यांनी देशासमोर भविष्यातली 25 वर्षे आणि विकसित भारत घडविण्यासाठी नवा विश्वास जागवणारे, एक प्रकारे आदरणीय राष्ट्रपती जी यांचे हे संबोधन विकसित भारताच्या संकल्पाला बळकटी देणारे, नवा विश्वास  निर्माण करणारे आणि जनतेला प्रेरित करणारे आहे.  

आदरणीय सभापति जी,

गेल्या 10 वर्षात जनतेने आम्हाला सेवा करण्याची संधी दिली आहे असे सर्व सर्वेक्षणात वारंवार नमूद करण्यात आले आहे.25 कोटी देशवासी गरिबांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात आले आहे.

आदरणीय सभापति जी,

पाच - पाच दशके गरिबी  हटाओ या घोषणा ऐकल्या असतील आणि आता 25 कोटी गरिबांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे तर  योजनाबध्द रीतीने समर्पित भावनेने, आपुलकीच्या भावनेने  , संपूर्ण संवेदनशीलतेने गरिबांसाठी जीवन खर्च केल्यानंतर अशी फल निष्पत्ती होते.

आदरणीय सभापति जी,

जेव्हा जमिनीशी जोडलेले लोक वास्तव  जाणत जमिनीवर जीवन खर्च करतात  तेव्हा वास्तवात नक्कीच बदल घडतो.

आदरणीय सभापति जी,

आम्ही गरिबांना  केवळ पोकळ घोषणा नव्हे तर खऱ्या  अर्थाने  विकास दिला आहे.गरिबांचे दुःख  सामान्य जनतेच्या  व्यथा - वेदना, मध्यम वर्गीयांची स्वप्ने अशी सहज जाणता येत नाहीत. आदरणीय सभापती जी, यासाठी निर्धार हवा आणि काही  लोकांमध्ये याचा  पूर्णपणे अभाव आहे असे मी दुःखाने  नमूद करू इच्छितो.

आदरणीय सभापति जी,

पावसाळ्याच्या दिवसात  शाकारलेले छप्पर , त्यावर प्लॅस्टिकचा कागद अशा  छपराखाली  जीवन कंठणे किती अवघड असते. क्षणोक्षणी  स्वप्नांचा चक्काचूर होतो असे क्षण येतात. प्रत्येकाला हे समजून घेता येत नाही.

आदरणीय सभापति जी, 

आतापर्यंत गरिबांना 4 कोटी घरे मिळाली आहेत. पक्के छप्पर असलेले घर मिळणे म्हणजे काय याचा अर्थ ज्यांनी असे जीवन अनुभवले आहे त्यांना कळतो.

आदरणीय सभापति जी,

एखाद्या महिलेला नाईलाज म्हणून  जेव्हा उघड्यावर शौचाला जावे लागते, तेव्हा सूर्योदयापूर्वी किंवा सूर्यास्त झाल्यानंतर, इतक्या अडचणी झेलल्या नंतर, आपले हे नित्यकर्म उरकण्यासाठी ती बाहेर पडू शकते. अशा परिस्थितीमध्ये तिला काय त्रास सोसावा लागत असे हे असे लोक समजू शकत नाहीत, आदरणीय सभापती जी.

आदरणीय सभापति जी,

आम्ही 12 कोटीपेक्षा जास्त  शौचालये उभारून भगिनी आणि मुलींची कुचंबणा दूर केली.आदरणीय सभापती जी, सध्या माध्यमांमध्ये जरा जास्तच चर्चा होत आहे. सोशल मीडियावर आणखीनच जास्त होत आहे.काही  नेत्यांचा घरांमध्ये जाकुझी, स्टायलिश शॉवर्स यांच्यावर भर आहे मात्र आम्ही ‘हर घर जल’ या योजनेवर लक्ष केंद्रित केले आहे. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर देशात 70-75 % सुमारे 16 कोटीहून जास्त घरांमध्ये पाण्यासाठी  नळाची जोडणी नव्हती.आमच्या सरकारने 5 वर्षात 12 कोटी कुटुंबांच्या घरांमध्ये नळाद्वारे पाणी पोहोचवण्याचे काम केले आहे आणि ते झपाट्याने पुढे जात आहे.  

आदरणीय सभापति जी,

आम्ही गरिबांसाठी इतके काम केल्यामुळे आदरणीय राष्ट्रपती जी यांनी आपल्या अभिभाषणात याचे विस्ताराने वर्णन केले. जे लोक गरिबांच्या झोपड्यांमध्ये फोटो सेशन करून आपले मनोरंजन करतात त्यांना संसदेमध्ये गरिबांच्या बाबत चर्चा कंटाळवाणीच वाटणार.

आदरणीय सभापति जी,

मी त्यांचा राग समजू शकतो. आदरणीय सभापति जी, समस्या ओळखणे ही एक गोष्ट आहे मात्र जबाबदारी असेल तर केवळ समस्या ओळखून चालत नाही,त्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी समर्पित भावनेने प्रयत्न करावे लागतात. आम्ही पाहिले आहे आणि गेल्या 10 वर्षात आमचे काम पाहिले असेल आणि राष्ट्रपती जी यांच्या अभिभाषणातही पाहिले असेल, समस्येचे निराकरण करण्याचा आमचा प्रयत्न असतो आणि आम्ही समर्पित भावनेने प्रयत्न करतो.   

 आदरणीय सभापति जी,

आपल्या देशात एक पंतप्रधान होते,त्यांना मिस्टर क्लीन संबोधण्याची फॅशन झाली होती. त्यांनी एक समस्या  जाणली होती आणि त्यांनी म्हटले होते की दिल्लीतून  एक रुपया निघाला तर गावामध्ये केवळ  15 पैसे पोहोचतात. त्या काळी पंचायत ते संसद या सर्व ठिकाणी एकाच पक्षाची सत्ता होतीआणि त्यांनी जाहीरपणे म्हटले होते की एक रुपया निघाला तर केवळ  15 पैसे पोहोचतात. अतिशय आश्चर्यकारक हातचलाखी होती.हा पैसा कोणाकडे जात असे हे देशाचा सर्वसामान्य नागरिक सहज जाणतो.   

आदरणीय सभापति जी,

देशाने आम्हला संधी दिली आणि आम्ही समस्यांवर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला. बचतही आणि विकासही हे आमचे मॉडेल आहे,जनतेचा पैसा जनतेसाठी. आम्ही जनधन आधार मोबाईल यांची त्रिसूत्री तयार केली आणि थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून थेट लाभ  देणे सुरु केले.

आदरणीय सभापति जी,

आमच्या कार्यकाळात आम्ही 40 लाख कोटी रुपये थेट जनता जनार्दनाच्या खात्यात जमा केले.

आदरणीय सभापति जी,

आपल्या देशाचे दुर्भाग्य पहा, सरकारे कशी  चालवली गेली,कोणासाठी चालवली गेली.

आदरणीय सभापति जी,

ताप जास्त चढला की लोक काहीही बोलू लागतात,मात्र याबरोबर   अतिशय निराशा पसरते तेव्हाही खूप बोलतात.

आदरणीय सभापति जी,

ज्यांचा जन्मच झालेला नाही,जे या भारत भूमीवर अवतरलेच नाहीत असे 10 कोटी बनावट लोक सरकारी खजिन्यातून वेगवेगळ्या योजनांचा फायदा घेत होते.  

आदरणीय सभापति जी,

पात्र व्यक्तीवर अन्याय होता कामा नये म्हणून राजकीय लाभ- नुकसान याची पर्वा न करता आम्ही ही 10 कोटी बनावट नावे हटवली आणि खऱ्या पात्र लाभार्थींचा शोध घेऊन त्यांच्यापर्यंत मदत पोहोचविण्यासाठी अभियान चालवले.    

आदरणीय सभापति जी,

हे 10 कोटी लोक जेव्हा हटवले आणि वेगवेगळ्या योजनांचा हिशेब केला तर साधारणपणे 3 लाख कोटी रुपये अपात्र लोकांच्या हाती जाण्यापासून वाचले आहेत. मी कोणाच्या हाती हे सांगत नाहीये तर केवळ अयोग्य हाती इतकेच सांगत आहे.  

आदरणीय सभापति जी,

आम्ही सरकारी खरेदीतही तंत्रज्ञानाचा खूप उपयोग केला, पारदर्शकता आणली आणि जेएएम पोर्टलचा  राज्य सरकारेही याचा उपयोग करत आहेत.या पोर्टलवरून जी खरेदी झाली साधारणपणे जी खरेदी  होते त्यापेक्षा कमी पैशात खरेदी झाली आणि सरकारच्या 1,15,000 कोटी रुपयांची बचत झाली.

आदरणीय सभापति जी,

आमच्या स्वच्छता अभियानाचा उपहास केला गेला, जणूकाही आम्ही पाप केले आहे,एखादी चूकच केली आहे.काय-काय बोलले गेले,मात्र आज मी आनंदाने सांगू इच्छितो की या स्वच्छतेमुळे यावर्षीच्या  पावसाळ्यात केवळ सरकारी कार्यालयातले भंगार सामान विकून त्यातून सरकारला 2300 कोटी रुपये मिळाले आहेत.महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप तत्वाबाबत बोलता असत.

ते सांगायचे की आम्ही विश्वस्त आहोत, आणि ही संपत्ती सर्वसामान्य जनतेची आहे आणि म्हणूनच आम्ही या विश्वस्तपणाच्या सिद्धांताच्या आधारे यातील पै न पै वाचवण्याचा आणि योग्य जागी विनियोग करण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि तेव्हा कुठे स्वच्छता अभियानातून भंगार विकून 2300 कोटी रुपये देशातील सरकारच्या तिजोरीत येत आहेत.

आदरणीय सभापती महोदय,

आम्ही एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला इथेनॉल ब्लेंडिंगचा. आपण ऊर्जेच्या बाबतीत स्वावलंबी नाही याची आम्हाला जाणीव आहे, आपल्याला बाहेरून आणावी लागते. ज्यावेळी इथेनॉल ब्लेंडिंग केले आणि आपल्या पेट्रोल डिझेलवरील खर्च कमी झाला, त्यावेळी त्या एका निर्णयामुळे 1,00,000 कोटी रुपयांचा फरक पडला आणि हे पैसे जवळजवळ 1,00,000 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खिशात गेले आहेत.

आदरणीय सभापती महोदय,

मी तर बचतीविषयी बोलत आहे, मात्र पूर्वी वर्तमानपत्रांमध्ये ठळक मथळे असायचे, इतक्या लाखांचे घोटाळे, इतक्या लाखांचे घोटाळे, 10 वर्षे उलटली हे घोटाळे करून करून, घोटाळे न झाल्याने देखील देशाचे लाखो कोटी रुपये वाचले आहे, जे जनतेच्या सेवेसाठी वापरले जात आहेत.

आदरणीय सभापती महोदय,

आम्ही ही जी वेगवेगळी पावले उचलली आहेत, त्यामुळे लाखो कोटी रुपयांची बचत झाली. पण त्या पैशांचा वापर आम्ही ‘शीशमहल’ बनवण्यासाठी केला नाही. याचा वापर आम्ही देश घडवण्यासाठी केला आहे. पायाभूत सुविधांसाठी आम्ही येण्यापूर्वी 1,80,000 कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद होती. आदरणीय सभापती महोदय, आज 11 लाख कोटी रूपयांची पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे आणि म्हणूनच राष्ट्रपतीजींनी भारताचा पाया कशा प्रकारे बळकट होत आहे याचे वर्णन यामध्ये केले आहे. रस्ते असोत, महामार्ग असोत, रेल्वे असो, ग्रामीण रस्ते असोत, या सर्व कामांसाठी विकासाचा एक भक्कम पाया घालण्यात आला आहे.

आदरणीय सभापती महोदय,

सरकारी खजिन्यात बचत झाली आहे ही एक गोष्ट तर आहे आणि ती सांगितलीच पाहिजे, जशी मी विश्वस्तपदाचा मुद्दा सांगितला, पण आम्ही या गोष्टीवर देखील लक्ष केंद्रित केले आहे की सर्वसामान्य लोकांना देखील या बचतीचा लाभ मिळाला पाहिजे, योजना अशा असाव्यात ज्यामुळे जनतेची देखील बचत व्हावी आणि तुम्ही पाहिले असेल की आयुष्मान भारत योजना; आजारामुळे सामान्य माणसाचा जो खर्च होत असायचा, आतापर्यंत ज्या लोकांनी याचा लाभ घेतला आहे त्या अनुषंगानेच मी सांगत आहे की बहुतेक  देशवासियांना आयुष्मान योजनेचा लाभ घेतल्यामुळे जो खर्च आपल्या खिशातून करावा लागत होता;आता  1,20,000 कोटी रुपये सर्वसामान्य जनतेचे वाचले आहेत. हे देखील गरजेचे आहे की आता जशी जनौषधी केंद्रे, आज मध्यमवर्गाच्या कुटुंबात जेव्हा 60-70 वर्षांचे कुटुंबातील सदगृहस्थ असतील, त्यावेळी कोणता ना कोणता आजार होणे नैसर्गिक आहे, औषधांचा खर्च देखील होतो, औषधे महाग असतात, आम्ही जेव्हापासून जनौषधी केंद्रे उघडली आहेत ज्यामध्ये 80% सवलत मिळते आणि त्यामुळे ज्या कुटुंबांनी या जनौषधी केंद्रातून औषधे आणली आहेत, त्यांचे औषधांवरील जवळ जवळ 30000 कोटी वाचले आहेत.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

युनिसेफचा असा देखील अंदाज आहे, त्यांचे असे सांगणे आहे की  ज्यांच्या घरात स्वच्छता आणि शौचालय तयार झाले आहे, त्यांनी याचे मोठे सर्वेक्षण केले होते, त्या कुटुंबांची जवळजवळ 70,000 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. स्वच्छता अभियान असो, शौचालये बनवण्याचे काम आहे, स्वच्छ पाणी पुरवण्याचे काम असो, किती मोठा फायदा आमच्या सामान्य कुटुंबांना होत आहे.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

नळाने पाणी याचा मी सुरुवातीलाच उल्लेख केला. WHO चा एक अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे, WHO चे असे सांगणे आहे की नळाने स्वच्छ पाणी मिळाल्यामुळे त्या कुटुंबांचा जो पैसा इतर आजारांवर खर्च होत होता, त्या कुटुंबाची सरासरी 40,000 रुपयांची  बचत झाली आहे. जास्त मोजत बसत नाही, पण अशा अनेक योजना आहेत ज्या योजनांमुळे सर्वसामान्य माणसाच्या खर्चात बचत झाली आहे.

आदरणीय सभापती महोदय,

कोट्यवधी देशवासियांना मोफत धान्य दिल्यामुळे या कुटुंबांच्या हजारो रुपयांची बचत होत असते. पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजना जिथे-जिथे ही योजना लागू झाली, त्या कुटुंबांची वर्षभरात सरासरी 25 ते 30 हजार रुपयांची बचत होत आहे, खर्चात बचत होत आहे आणि वाढीव वीज असल्यास तिची विक्री करून कमाई करत आहे ती वेगळी. म्हणजेच सामान्य माणसाच्या बचतीसाठी आम्ही एलईडी बल्बचे देखील अभियान चालवले होते. तुम्हाला माहीत आहेच आम्ही सत्तेत येण्यापूर्वी एलईडी बल्ब 400-400 रुपयांमध्ये विकले जात होते. आम्ही इतके मोठे अभियान राबवले की त्याची किंमत ₹40 झाली आणि एलईडी बल्बमुळे विजेची देखील बचत झाली आणि प्रकाश देखील जास्त मिळू लागला आणि यामुळे देशवासियांची सुमारे 20,000 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.

आदरणीय सभापती महोदय,

ज्या शेतकऱ्यांनी मृदा आरोग्य पत्रिकेचा शास्त्रीय पद्धतीने वापर केला आहे त्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला आहे आणि अशा शेतकऱ्यांची प्रति एकर 30,000 रुपयांची बचत झाली आहे.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

गेल्या 10 वर्षात प्राप्तिकर कमी करून देखील आम्ही मध्यम वर्गाची बचत वाढवण्याचे काम केले आहे.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

2014 पूर्वी असे बॉम्बगोळे फेकले गेले, बंदुकीच्या अशा गोळ्या चालवण्यात आल्या की देशवासियांच्या जीवनाची चाळण झाली होती. आम्ही हळू-हळू त्या जखमांना भरत भरत पुढची वाटचाल केली. 2,00,000 रुपये, 2013-14 मध्ये केवळ ₹2,00,000  रुपये, केवळ ₹2,00,000 रुपये यावर प्राप्तिकर माफी  होती आणि आज 12 लाख रुपये संपूर्णपणे प्राप्तिकर मुक्त आहेत आणि आम्ही मधल्या कालखंडात 2014 मध्येही, 2017 मध्येही, 2023 मध्ये सुद्धा, आम्ही सातत्याने हे करत करत जखमा भरत गेले आणि आज बँडेज बाकी होते ते पण केले. स्टँडर्ड डिडक्शन त्याचे जर 75,000 जोडले तर एक एप्रिलनंतर देशातील जो नोकरदार वर्ग आहे त्यांना पावणे 13 लाख रुपयांपर्यंत कोणताही प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही.  

आदरणीय सभापती महोदय,

तुम्ही ज्या काळात युवा मोर्चात काम करत होतात, तेव्हा एक गोष्ट नक्कीच ऐकली असेल, वाचली देखील असेल. एक पंतप्रधान नेहमीच 21 वे शतक, 21 वे शतक बोलत राहायचे, एक प्रकारे ते पाठांतर झाले होते, पालुपद झाले होते. ते बोलायचे 21 वे शतक, 21 वे शतक. जेव्हा इतक्या वेळा बोलले जात होते तेव्हा त्या काळात टाईम्स ऑफ इंडियामध्ये आर के लक्ष्मण यांनी एक सुंदर व्यंगचित्र तयार केले होते, ते व्यंगचित्र नक्कीच आकर्षक होते. त्या व्यंगचित्रात एक विमान आहे, एक वैमानिक आहे, त्यांनी वैमानिक का निवडला ते काही मला माहीत नाही, त्यात काही प्रवासी बसलेले होते आणि हे विमान एका हातगाडीवर ठेवलेले आहे आणि कामगार त्या हातगाडीला धक्का मारत होते आणि 21 वे शतक लिहिलेले होते. त्यावेळी ते व्यंगचित्र मस्करी वाटत होती, पण भावी काळात ती वस्तुस्थिती सिद्ध झाली.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

हा एक कटाक्ष होता वस्तुस्थितीकडे निर्देश करणारा, त्या काळातील पंतप्रधान किती तरबेज होते की मोठ मोठे दावे असलेल्या हवेतील गोष्टी सांगण्यात गुंग होते याचे जिवंत प्रदर्शन करणारे ते व्यंगचित्र होते.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

ज्यांनी त्यावेळी 21 व्या शतकाच्या गोष्टी सांगितल्या होत्या, ते 20 व्या शतकातील गरजा देखील पूर्ण करू शकले नव्हते.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

आज ज्यावेळी मी पाहतो तेव्हा 10 वर्षांपूर्वीच्या सर्व घडून गेलेल्या घटनांकडे अतिशय बारकाईने पाहण्याची संधी मला मिळाली आहे, तेव्हा मला खूपच वेदना होतात. आपण 40-50 वर्षे लेट आहोत, जी कामे 40-50 वर्षांपूर्वी व्हायला हवी होती आणि म्हणूनच जेव्हा 2014 या वर्षापासून देशातील जनतेने आम्हाला सेवेची संधी दिली, आम्ही जास्तीत जास्त युवा वर्गावर लक्ष केंद्रित केले. आम्ही युवा वर्गाच्या आकांक्षांवर भर दिला, आम्ही युवांसाठी जास्तीत जास्त संधी निर्माण केल्या, आम्ही कित्येक क्षेत्रे खुली केली आणि ज्यामुळे आपण पाहात आहोत, देशातील युवा आपल्या सामर्थ्याचा झेंडा फडकवत आहेत. देशात आम्ही अवकाश क्षेत्र खुले केले, संरक्षण क्षेत्र खुले केले, सेमीकंडक्टर मिशन घेऊन पुढे आलो, नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही अनेक  नव्या योजनांना आकार दिला, स्टार्टअप इंडिया परिसंस्था पूर्णपणे विकसित केली आणि या अर्थसंकल्पात देखील एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय जाहीर झाला आहे. 12 लाखांच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर माफी, ही बातमी इतकी मोठी बनली की अनेक महत्त्वाच्या इतर गोष्टींकडे अजूनही काही लोकांचे लक्ष गेलेले नाही. 

एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे, आम्ही अणुऊर्जा क्षेत्र खुले केले असून त्याचे दूरगामी सकारात्मक प्रभाव आणि परिणाम देशाला पाहायला मिळतील.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

आम्ही AI, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स आणि व्हर्च्युअल रिअॅलिटीची चर्चा, आम्ही तर गेमिंगचे महत्त्व काय असते त्यासाठीही प्रयत्न करणाऱ्या लोकांपैकी आहोत. आम्ही देशातल्या युवा वर्गाला सांगितले आहे की, जगाच्या गेमिंग निर्मितीची, जगाची सर्जनशीलतेची राजधानी भारत का बनू नये, आणि मी पाहतोय की आपले लोक खूप वेगाने काम करत आहेत. काही लोकांसाठी, जेव्हा एआयबद्दल चर्चा केली जाते, काही लोकांसाठी हा शब्द एक फॅशनसारखा आहे, तेव्हा बोलले जाते. परंतु माझ्यासाठी, केवळ एक एआय नाही, दुहेरी एआय आहे, भारताची दुहेरी ताकद आहे, एक एआय आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि दुसरा एआय अॅस्पिरेशनल इंडिया. आम्ही शाळांमध्ये 10000 टिंकरिंग प्रयोगशाळा सुरू केल्या असून, आणि आज त्या टिंकरिंग प्रयोगशाळांमधून बाहेर पडणारी मुले robotics तयार करून लोकांना चकित करत आहेत, आणि या अर्थसंकल्पात 50000 नवीन टिंकरिंग प्रयोगशाळा, त्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. भारत हा असा देश आहे ज्याच्या एआय इंंडिया अभियानाबद्दल संपूर्ण जग खूप आशावादी आहे, आणि जागतिक एआय प्लॅटफॉर्म्समधील भारताच्या अस्तित्वाला महत्त्वाचे स्थान मिळाले आहे.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

यंदाच्या अर्थसंकल्पात आम्ही डीप टेक क्षेत्रातील गुंतवणुकीविषयी चर्चा केली आहे, आणि डीप टेक विषयी मला जाणीव आहे, आपल्याला वेगाने पुढे वाटचाल करत राहण्यासाठी, आणि 21वे  शतक पूर्णपणे तंत्रज्ञानावर आधारित आहे, अशावेळी आपली ही गरज आहे की, भारताने डीप टेकच्या क्षेत्रात वेगाने प्रगती केली पाहिजे.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

आम्ही सातत्याने युवा वर्गाचे भवितव्य डोळ्यासमोर ठेवून काम करत आहोत, पण काही पक्ष असे आहेत जे सातत्याने युवा वर्गाची फसवणूक करत आहेत. हे पक्ष निवडणुकीच्या काळात अमुक भत्ता देऊ, तमूक भत्ता देऊ असे आश्वासन तर देतात, पण त्याची पूर्तता करत नाहीत.

आदरणीय अध्यक्ष  महोदय,

हे पक्ष युवा वर्गाच्या भवितव्यासाठी आपत्ती बनले आहेत. आदरणीय अध्यक्ष  महोदय, आम्ही कशा पद्धतीने काम करतो ते हरयाणात नुकतेच देशाने पाहिले आहे. विना खर्च, विना पावती नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले होते, सरकार स्थापन होताच  नोकऱ्या मिळाल्या युवा वर्गाला, आपण जे बोलतो त्याचाच परिणाम आहे.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

हरयाणातील तिसऱ्या वेळचा भव्य विजय आणि हरयाणाच्या इतिहासात तिसऱ्यांदा विजय, हीच एक ऐतिहासिक घटना आहे.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

महाराष्ट्रातही ऐतिहासिक निकाल, जनता जनार्दनाचा आशीर्वाद, महाराष्ट्राच्या इतिहासात सत्ताधारी पक्षाकडे पहिल्यांदाच एवढ्या जागा, हे जनता जनार्दनाच्या आशीर्वादामुळे आम्ही साध्य केले आहे.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

आदरणीय राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणात आपल्या राज्यघटनेला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दलही सविस्तर चर्चा केली आहे.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

राज्यघटनेत जी कलमे आहेत, त्यासोबतच राज्यघटनेची एक भावना देखील आहे, आणि राज्यघटनेला सक्षम करण्यासाठी संविधानाची भावनाही जगावी लागते, आणि हे मी आज उदाहरणांसह स्पष्ट करू इच्छितो, आम्ही ते लोक आहोत जे संविधान जगतात.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

आपल्या इथे एक गोष्ट बरोबर आहे, परंपरा आहे की राष्ट्रपती जेव्हा अभिभाषण करतात तेव्हा ते त्या सरकारच्या त्या वर्षाच्या कार्यकाळाचा अहवाल मांडतात. त्याचप्रमाणे राज्यांमधील राज्यपालांच्या सभागृहातील अभिभाषणातूनही ते त्या-त्या राज्याच्या कामकाजाचा लेखाजोखा मांडतात. संविधान आणि लोकशाहीची भावना नेमकी काय असते? जेव्हा गुजरातला 50 वर्षे झाली, सुवर्णमहोत्सवी वर्ष साजरे केले जात होते आणि सुदैवाने मला, त्यावेळी मुख्यमंत्री म्हणून काम करत होतो मी, तर तेव्हा आम्ही एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. आम्ही असे केले, त्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात, गेल्या 50 वर्षांत

सभागृहात जितकी राज्यपालांची भाषणे झाली, म्हणजे त्या त्या वेळच्या सरकारांची वाह वाह ज्यामध्ये झाली होती, सगळी एका पुस्तकाच्या स्वरुपात संकलित केली जावीत, एक ग्रंथ तयार केला जावा, आणि आज सर्व ग्रंथालयांमध्ये तो ग्रंथ उपलब्ध आहे. मी तर भाजपचा होतो, गुजरातमध्ये तर बरीचशी सरकारे काँग्रेसची होती. त्या सरकारांच्या राज्यपालांची भाषणे होती, मात्र ती देखील प्रकाशित करण्याचे काम भाजपाचा, भाजपामधून मुख्यमंत्री बनलेली ही व्यक्ती करत होती, ते का? आम्ही राज्यघटना कशी जगायची हे जाणतो. आम्ही राज्यघटनेला समर्पित आहोत. आम्हाला राज्यघटनेच्या भावनेची जाणीव आहे.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

आपण जाणताच 2014 मध्ये आम्ही सत्तेत आलो तेव्हा माननीय विरोधी पक्ष अस्तित्वात नव्हता. मान्यताप्राप्त विरोधी पक्षच नव्हता. त्यासाठी आवश्यक जागा जिंकूनही कोणीच आले नव्हते. भारतात असे अनेक कायदे होते की आम्हाला पूर्ण स्वातंत्र्य होते,  त्या कायद्यांनुसार काम करण्याचे. किती तरी समित्या अशा होत्या की ज्यासाठी लिहीले गेले होते की, विरोधी पक्षनेत्यांचा त्यात समावेश केला जाईल. पण विरोधी पक्षच नव्हता, मान्यताप्राप्त विरोधी पक्षच नव्हता. हीच आमची राज्यघटना जगण्याची प्रवृत्ती होती, आपल्या राज्य घटनेची भावना होती, हा आपल्या लोकशाहीची मूल्ये जपण्याचा निर्धार होता, आम्ही निर्णय घेतला की जरी विरोधी पक्ष अस्तित्वात नाही, मान्यताप्राप्त विरोधीपक्ष नाही, तरी सुद्धा जे मोठ्या पक्षाचे नेते आहेत, त्यांना बैठकांना बोलावू. ही लोकशाहीची भावना आहे, ती असेल तेव्हाच असे घडते. निवडणूक आयोगाच्या समित्या.

आदरणीय अध्यक्ष जी,

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी तर पंतप्रधान फाईल तयार करूनच आणायचे, हे तर आम्ही आहोत, ज्यांनी विरोधी पक्षनेत्यांनाही त्यात समाविष्ट करून घेतले आहे. आम्ही त्यासाठी कायदेही केले आहेत, आणि आता जेव्हा कायद्याने नियमांनुसार निवडणूक आयोगाची स्थापना होईल, तेव्हा विरोधी पक्षनेतेही  त्या निर्णय प्रक्रियेचा भाग असतील, अशी कामे आम्ही करतो. आणि हे मी आधीच केले,  आम्ही यासाठीच करतो कारण आम्ही राज्यघटना जगतो.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

दिल्लीत तुम्हाला अशी अनेक ठिकाणे दिसतील, जिथे काही कुटुंबांनी स्वत:ची संग्रहालये उभारली आहेत. जनता जनार्दनाच्या पैशांतून कामे केली जात आहेत, लोकशाहीची भावना काय आहे, राज्यघटना जगणे म्हणजे काय असते, आम्ही प्रधानमंत्री पीएम संग्रहालय तयार केले, आणि देशाचे पहिले ते तेव्हापासून माझ्या आधीपर्यंतच्या सर्व पंतप्रधानांचे जीवन आणि कार्याचे दर्शन घडवणारे असे प्रधानमंत्री संग्रहालय उभारले आहे. आणि माझी तर इच्छा आहे की, या प्रधानमंत्री संग्रहालयात ज्या ज्या महान व्यक्तींचा समावेश केलेला आहे, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी थोडा वेळ काढून या संग्रहालयाला भेट दिली पाहीजे, आणि त्यात काही भर टाकाविशी वाटत असेल तर त्याबाबतीत सरकारचे लक्ष वेधून घ्यावे, म्हणजे हे संग्रहालय समृद्ध होऊ शकेल, देशातील युवा वर्गाला प्रेरणा देऊ शकेल, हीच असते राज्यघटनेची भावना ! स्वत:साठी तर प्रत्येकजण काम करतो, स्वत:साठी जगणाऱ्यांचे प्रमाण फार छोटे नाही, राज्य घटनेसाठी जगणारे इथे बसले आहेत.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

जेव्हा सत्ता सेवा बनते, तेव्हा राष्ट्र निर्माण होते. सत्तेला वारसा बनवले की लोकशाही संपुष्टात येते.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

आम्ही राज्यघटनेच्या भावनेला अनुसरून काम करतो. आम्ही विखारी राजकारण करत नाही. आम्ही देशाच्या ऐक्याला प्राधान्य देतो आणि म्हणूनच सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा जगातील सर्वात उंच पुतळा आम्ही उभारतो, आणि  स्‍टेच्‍यू ऑफ यूनिटी, देशाला एकसंध ठेवण्याचे काम ज्या महापुरुषाने केले, त्यांचे आम्ही स्मरण करतो, आणि ते भाजपचे नव्हते, ते जनसंघाचेही नव्हते. आम्ही राज्यघटना जगतो, आणि त्यामुळेच असा विचार करतच आम्ही पुढची वाटचाल करतो.

आदरणीय अध्यक्ष  महोदय,

हे देशाचे दुर्दैव आहे की आजकाल काही लोक शहरी नक्षलवाद्यांची भाषा उघडपणे  बोलू लागले आहेत, आणि शहरी नक्षली जे ज्या गोष्टी बोलतात, भारताच्या सरकारविरोधात मोर्चा काढणे, ही शहरी नक्षल्यांची भाषा बोलणारे, भारत सरकारच्या विरोधात लढ्याची घोषणा करणारे ना राज्यघटना समजून घेऊ शकतात ना देशाची एकता समजून घेऊ शकतात.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

सात दशकांपर्यंत जम्मू-काश्मीर आणि लडाख, त्यांना राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांपासून वंचित ठेवले गेले. हा राज्यघटनेवरील अन्याय होता, आणि  जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या जनतेवरचाही अन्याय होता. आम्ही कलम 370 ची भिंत उध्वस्त केली. आता जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये,  या राज्यांना, देशवासीयांना जे अधिकार मिळाले आहेत, ते अधिकार आता त्यांनाही मिळू लागले आहेत. आणि राज्यघटनेचे महात्म्य आम्ही जाणतो, राज्यघटनेची भावना प्रत्यक्षात जगतो, त्यामुळेच असे मजबूत निर्णय देखील आम्ही अंमलात आणतो.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

आपले संविधान आपल्याला कुणावरही भेदभाव करण्याचा अधिकार देत नाही. जे लोक संविधानाला आपल्या खिशात ठेवून जगतात, त्यांना कदाचित याची कल्पना नाही की त्यांनी मुस्लिम महिलांना किती मोठ्या अडचणीत टाकले होते. आम्ही ट्रिपल तलाक समाप्त करून संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांनुसार मुस्लिम महिलांना त्यांचे हक्क देऊन, त्यांना समानतेचा अधिकार बहाल केला आहे. जेव्हा जेव्हा देशात एनडीए सरकार आले, तेव्हा आम्ही दूरदृष्टी ठेवून काम केले. मात्र, काही लोक देशाला विभाजित करण्यासाठी कोणकोणत्या भाषा वापरत आहेत, हे पाहून आश्चर्य वाटते. त्यांच्या नैराश्य आणि हताशेपोटी ते कुठवर जातील, हे सांगता येत नाही. पण आमची विचारसरणी स्पष्ट आहे—एनडीएतील आमचे सहकारी कोणत्या दिशेने विचार करतात, हेही स्पष्ट आहे. आमचे लक्ष नेहमी समाजातील शेवटच्या घटकावर केंद्रित असते. महात्मा गांधीजींनी जी शिकवण दिली, त्यानुसार आम्ही कार्य करत आहोत.  

याचे उदाहरण म्हणजे, आम्ही मंत्रालयांची स्थापना करताना कोणत्या मंत्रालयांची गरज आहे, याचा विचार करतो. पूर्वोत्तर भागाच्या विकासासाठी आम्ही स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन केले. अनेक वर्षे झाली, पण अटल बिहारी वाजपेयीजी सत्तेत आल्यापर्यंत कोणालाही हे लक्षात आले नव्हते. लोक केवळ भाषणे देत राहिले, पण आदिवासींसाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची गरज एनडीएने ओळखली आणि स्थापनही केले.  

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

आपली दक्षिणेतील आणि पूर्वेकडील अनेक राज्ये समुद्रकिनाऱ्याला लागून आहेत. तेथील समाज मोठ्या प्रमाणावर मासेमारीवर अवलंबून आहे. मासेमारी व्यवसायाशी संबंधित शेवटच्या स्तरातील लोकांसाठी आम्ही स्वतंत्र मत्स्य मंत्रालय स्थापन केले आहे. केवळ मोठ्या समुद्री भागातील नव्हे, तर अंतर्गत भागातील लहान जलस्रोतांवर अवलंबून असलेल्या मासेमारांचाही विचार आम्ही केला.  

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

समाजातील मागासलेल्या आणि वंचित घटकांमध्ये प्रचंड क्षमता आहे. जर कौशल्यविकासावर भर दिला, तर त्यांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होऊ शकतात, त्यांच्या जीवनात नवे क्षितिज खुले होऊ शकते. म्हणूनच आम्ही स्वतंत्र कौशल्य विकास मंत्रालय स्थापन केले.  

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

लोकशाहीचे पहिले तत्व म्हणजे सामान्य नागरिकालाही सत्तेत सहभागी होण्याची संधी मिळाली पाहिजे. हे लक्षात घेऊन भारताच्या सहकारी क्षेत्राला अधिक समृद्ध करण्यासाठी, अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि देशातील कोट्यवधी नागरिकांना त्यात सामील करण्यासाठी आम्ही स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन केले आहे. विविध क्षेत्रांमध्ये सहकार चळवळ मजबूत केली जाऊ शकते. ही दूरदृष्टी म्हणजे काय, हे यावरून स्पष्ट होते.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

आजकाल जातीबाबत चर्चा करणे काही लोकांसाठी एक प्रकारची फॅशन झाली आहे. पण गेल्या 30-35 वर्षांपासून ओबीसी समाजाचे खासदार, पक्षांच्या भेदभावापलीकडे जाऊन, ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा मिळावा म्हणून मागणी करत होते. मात्र, जे लोक आज जातीवादाचे राजकारण करत आहेत, त्यांना त्यावेळी ओबीसी समाजाची आठवणही आली नाही. शेवटी, एनडीए सरकारने ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा दिला.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

प्रत्येक क्षेत्रात अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी)  लोकांना अधिकाधिक संधी मिळाव्यात, यासाठी आम्ही ठोस पावले उचलली आहेत. आज मी या सभागृहाच्या माध्यमातून देशवासीयांसमोर एक महत्त्वाचा प्रश्न ठेवू इच्छितो आणि मला खात्री आहे की अध्यक्ष महोदय, देशवासी नक्कीच या प्रश्नाचा विचार करतील आणि चर्चा करतील.

कोणी मला सांगू शकेल का की, एका कालखंडात संसदेमध्ये एससी वर्गातील एकाच कुटुंबातील तीन खासदार झाले आहेत का? किंवा एसटी वर्गातील एकाच कुटुंबातील तीन खासदार कधीही एकाच वेळी संसदेत होते का?

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

काही लोकांच्या बोलण्यात आणि त्यांच्या वर्तनात किती मोठा फरक असतो, याचे उत्तर मला याच प्रश्नातून मिळाले. यामध्ये जमीन-आसमानाचा, दिवस-रात्रीइतका फरक आहे.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

आम्ही अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) समाजाला कशा प्रकारे सक्षम करत आहोत, याचे उत्तम उदाहरण मी देऊ इच्छितो. समाजात कोणताही तणाव निर्माण न करता, एकतेची भावना कायम ठेवत वंचितांचे कल्याण कसे करता येते, हे आम्ही प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवून दिले आहे.

2014 पूर्वी आपल्या देशात वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या केवळ 387 होती. मात्र, आज ती वाढून 780 झाली आहे. जेव्हा वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढली, तेव्हा त्यासोबतच प्रवेशक्षमतेतही मोठी वाढ झाली. हे एक अत्यंत महत्त्वाचे अंग आहे, अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे आम्ही केवळ महाविद्यालयांची संख्या वाढवली नाही, तर प्रवेशसंधी देखील मोठ्या प्रमाणात निर्माण केल्या.

2014 पूर्वी आपल्या देशात अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी MBBSच्या केवळ 7,700 जागा उपलब्ध होत्या. आमच्या सरकारच्या आधीच्या काळात फक्त 7,700 दलित विद्यार्थ्यांना डॉक्टर होण्याची संधी मिळत होती. मात्र, आम्ही गेल्या 10 वर्षांत सातत्याने प्रयत्न केले आणि आज ही संख्या वाढून 17,000 झाली आहे. कुठे 7,700 आणि कुठे 17,000 !

जर खरोखरच दलित समाजाचा विकास साधायचा असेल आणि समाजात कोणताही तणाव निर्माण न करता, एकमेकांचा सन्मान राखत समान संधी द्यायच्या असतील, तर हेच खरे उदाहरण आहे.

2014 पूर्वी अनुसूचित जमाती विद्यार्थ्यांसाठी एमबीबीएसच्या केवळ 3,800 जागा उपलब्ध होत्या. आज ही संख्या वाढून सुमारे 9,000 झाली आहे. 2014 पूर्वी इतर मागासवर्गीय (OBC) विद्यार्थ्यांसाठी एमबीबीएसमध्ये 14,000 पेक्षाही कमी जागा होत्या. आज ही संख्या वाढून सुमारे 32,000 झाली आहे. म्हणजेच इतर मागासवर्गीय समाजातील 32,000 विद्यार्थी डॉक्टर होतील.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

गेल्या 10 वर्षांत दर आठवड्याला एक नवीन विद्यापीठ स्थापन झाले आहे, दररोज एक नवीन आयटीआय सुरू झाली आहे आणि दर 2 दिवसांत एक नवीन महाविद्यालय उघडले गेले आहे. विचार करा, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) समाजातील आमच्या तरुण-तरुणींसाठी किती मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध झाल्या आहेत, याचा आपण अंदाज लावू शकता.  

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

आम्ही प्रत्येक योजनेच्या मागे मेहनत घेत आहोत 100%अंमलबजावणी करण्यासाठी. म्हणजे त्या योजनेची संपूर्णपणे अंमलबजावणी व्हावी, आणि प्रत्येक लाभार्थी त्यापासून वंचित राहू नये, यासाठी आम्ही कार्यरत आहोत. आमची भूमिका स्पष्ट आहे—ज्याचा हक्क आहे, त्याला तो मिळायलाच हवा. जर योजना आहे आणि एखाद्या व्यक्तीचा त्या योजनेवर हक्क आहे, तर तो त्याच्यापर्यंत पोहोचला पाहिजे. "1 रुपया पाठवला तर फक्त 15 पैसे पोहोचतात" असे खेळ आता चालणार नाहीत.

मात्र, काही लोकांनी असेच एक पद्धतशीर मॉडेल तयार केले—मोजक्याच लोकांना लाभ द्या, इतरांना वंचित ठेवा आणि तुष्टिकरणाचे राजकारण करा. भारताला विकसित राष्ट्र बनवायचे असेल, तर तुष्टिकरणाच्या राजकारणातून मुक्त होणे आवश्यक आहे. आम्ही त्या मार्गाला फाटा देऊन "संतुष्टीकरण" हा मार्ग स्वीकारला आहे.

प्रत्येक समाज, प्रत्येक गटातील लोकांना कोणताही भेदभाव न करता त्यांचा हक्क मिळावा, हेच खरे संतुष्टीकरण आहे. माझ्या मते, 100% अंमलबजावणी याचा अर्थच खरे सामाजिक न्याय आहे. हेच खरे धर्मनिरपेक्षत्व आहे आणि हाच संविधानाचा सन्मान आहे.

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

आपल्या संविधानाची भावना अशी आहे की प्रत्येकाला उत्तम आरोग्य सेवा मिळावी, आणि आज कर्करोग दिन देखील आहे. संपूर्ण देशभर आणि जगभरात आज आरोग्यसेवेवर चर्चा होत आहे. पण काही लोक असे आहेत जे गरीबांना आणि वृद्धांना आरोग्यसेवा मिळू नयेत यासाठी अडथळे निर्माण करत आहेत, आणि तेही केवळ आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी.

आज आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत देशातील 30,000 हून अधिक रुग्णालये संलग्न आहेत, त्यात उत्तम दर्जाची खासगी सुपर स्पेशॅलिटी हॉस्पिटल्स देखील आहेत. आयुष्मान कार्ड असलेल्या लोकांना तिथे मोफत उपचार मिळतात. पण काही राजकीय पक्षांनी आपल्या संकुचित विचारसरणीमुळे आणि चुकीच्या नितीमुळे गरिबांसाठी ही रुग्णालये बंद करून ठेवली आहेत, आणि याचा सर्वात मोठा फटका कर्करोगग्रस्त रुग्णांना बसला आहे.

अलीकडेच पब्लिक हेल्थ जर्नल 'लॅन्सेट' मध्ये आलेल्या अभ्यासानुसार, आयुष्मान भारत योजनेमुळे कर्करोगाच्या रुग्णांना वेळेत उपचार मिळू लागले आहेत. सरकार कर्करोगाच्या वेळीच तपासणीसाठी अतिशय गंभीरपणे कार्यरत आहे, कारण जितक्या लवकर निदान आणि उपचार सुरू होतील, तितकी रुग्ण वाचण्याची शक्यता वाढेल.

लॅन्सेटने आयुष्मान भारत योजनेचे कौतुक केले आहे आणि स्पष्टपणे सांगितले आहे की भारताने या क्षेत्रात एक मोठे पाऊल उचलले आहे.  

माननीय अध्यक्ष महोदय,

या अर्थसंकल्पातही आम्ही कर्करोगावरील औषधे स्वस्त करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.  एवढेच नाही तर एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे जो, येत्या काही दिवसांत…. आणि आज कर्करोग दिन आहे, तेव्हा मला हे नक्कीच सांगायचे आहे की, सर्व माननीय खासदारांना त्यांच्या भागातील अशा रुग्णांसाठी याचा लाभ घेता येईल आणि तुम्हाला माहीत आहे…रुग्णालयांची संख्या  पुरेशी नसल्यामुळे बाहेरून येणाऱ्या रुग्णांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते…त्यामुळे या अर्थसंकल्पामध्ये 200 डे केअर सेंटर  बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  या डे केअर सेंटरमुळे रुग्णाला तसेच त्याच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

माननीय अध्यक्ष महोदय,

राष्ट्रपतीजींच्या भाषणाच्या चर्चेदरम्यान येथे परराष्ट्र धोरणावरही चर्चा झाली आणि काही लोकांना असे वाटते की जोपर्यंत ते परराष्ट्र धोरणाबद्दल बोलत नाहीत तोपर्यंत ते प्रगल्भ वाटत नाहीत…त्यामुळे देशाचे नुकसान झाले तरी परराष्ट्र धोरणावर बोलले पाहिजे असे त्यांना वाटते. अशा लोकांना मला एवढेच सांगायचे आहे की, जर त्यांना परराष्ट्र धोरण विषयात खरोखरच रस असेल आणि त्यांना परराष्ट्र धोरण समजून घ्यायचे असेल आणि भविष्यात काही करायचे असेल तर…. मी हे शशीजींसाठी म्हणत नाही… तर अशा लोकांना मी सांगू इच्छितो की  तुम्ही एक पुस्तक वाचलेच पाहिजे.. मग तुम्हाला कुठे काय बोलायला हवे ते कळेल…त्या पुस्तकाचे नाव आहे जेएफकेज फरगाॅटन क्रायसिस…. हे पुस्तक जेएफ केनेडींबद्दल आहे.  जेएफकेज फरगाॅटन क्रायसिस या नावाचे एक पुस्तक आहे.  हे पुस्तक एका प्रसिद्ध परराष्ट्र धोरण अभ्यासकाने लिहिले असून त्यात महत्त्वाच्या घटनांचा उल्लेख आहे.  या पुस्तकात भारताचे पहिले पंतप्रधान…. आणि त्यांनी परराष्ट्र धोरणाचे नेतृत्वही केले आहे... त्यांचा उल्लेख आहे. या पुस्तकात पंडित नेहरू आणि अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉन एफ केनेडी यांच्यात झालेल्या चर्चा आणि निर्णयांचेही तपशीलवार वर्णन आहे.  जेव्हा देशासमोर अनेक आव्हाने होती…..त्यावेळी परराष्ट्र धोरणाच्या नावाखाली जो खेळ चालला होता तो आता त्या पुस्तकातून समोर येत आहे आणि त्यामुळे आता फक्त हे पुस्तक वाचा असे मी म्हणेन.

माननीय अध्यक्ष महोदय,

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर एक महिला राष्ट्रपती, गरीब कुटुंबातील मुलगी, तुम्ही तिचा  मान राखू शकत नसाल तर तुमची मर्जी..,..पण काय काय बोलून त्यांचा अपमान केला जात आहे.  मी राजकारण, हताशपणा आणि निराशा समजू शकतो, परंतु राष्ट्रपतींच्या विरोधात…. काय कारण आहे…कारण काय आहे.

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज भारत, अशा प्रकारची विकृत मानसिकता आणि विचारसरणी मागे सोडून महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाचा मंत्र अंगीकारत पुढे जात आहे.  निम्म्या लोकसंख्येला पूर्ण संधी मिळाल्यास भारत दुप्पट वेगाने प्रगती करू शकतो आणि मला हा विश्वास आहे….. 25 वर्षे या क्षेत्रात काम केल्यानंतर माझा हा विश्वास अधिक गाढ झाला आहे.

माननीय अध्यक्ष महोदय,

गेल्या 10 वर्षांत 10 कोटी नवीन महिला बचत गटांमध्ये सामील झाल्या आहेत आणि या महिला वंचित कुटुंबातील….ग्रामीण पार्श्वभूमी असलेल्या आहेत.  समाजाच्या शेवटच्या स्तरावर असलेल्या या महिलांचे सक्षमीकरण वाढले, त्यांचा सामाजिक दर्जाही वाढला आणि हे काम पुढे नेण्यासाठी सरकारने त्यांची मदत वाढवून 20 लाख रुपये केली आहे.  त्यांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी… त्यांचे  दर्जात्मक प्रमाण वाढवण्यासाठी आम्ही त्या दिशेने प्रयत्न करत आहोत आणि आज त्याचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर खूप सकारात्मक परिणाम होत आहे.

माननीय अध्यक्ष महोदय,

राष्ट्रपतीजींनी आपल्या अभिभाषणात लखपती दीदींच्या मोहिमेची चर्चा केली आहे. आमचे  तिसऱ्यांदा नवे सरकार आल्यानंतर आतापर्यंत नोंदणी झालेल्या माहितीनुसार, 50 लाखांहून अधिक लखपती दीदींची माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचली आहे आणि जेव्हापासून मी ही योजना पुढे नेली आहे, तेव्हापासून आतापर्यंत सुमारे 1.25 कोटी महिला लखपती दीदी बनल्या आहेत आणि तीन कोटी महिलांना लखपती दीदी बनवण्याचा आमचा उद्देश आहे आणि त्यासाठी आर्थिक कार्यक्रमांवर भर दिला जाईल.

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज देशातील अनेक गावात ड्रोन दीदींचा बोलबाला आहे, खेड्यापाड्यात एक मानसिक परिवर्तन झाले आहे… ड्रोन चालवणारी महिला पाहून गावातील लोकांचा महिलांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलत आहे आणि आज नमो ड्रोन दीदी शेतात काम करुन लाखों रुपये कमावू लागल्या आहेत. मुद्रा योजना देखील महिलांच्या सक्षमीकरणात मोठी भूमिका बजावत आहे.  मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून पहिल्यांदाच कोट्यवधी महिला उद्योगात उतरल्या आहेत आणि उद्योगपतींच्या भूमिकेत शिरल्या आहेत.

माननीय अध्यक्ष महोदय,

4 कोटी कुटुंबांना दिलेल्या घरांपैकी 75 टक्के घरे अशी आहेत ज्यांचे मालकी हक्क महिलांना देण्यात आले आहेत.

माननीय अध्यक्ष महोदय,

हा बदल 21 व्या शतकातील बलशाली भारताचा पाया रचत आहे.  माननीय अध्यक्ष महोदय, विकसित भारताचे ध्येय हे आहे की ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी दिल्याशिवाय आपण विकसित भारताची निर्मिती करू शकत नाही आणि म्हणूनच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्राला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि आम्हाला माहीत आहे की ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत शेतीची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे.   विकसित भारताच्या 4 स्तंभांपैकी आपला शेतकरी हा एक मजबूत आधारस्तंभ आहे.  गेल्या दशकात शेतीसाठीच्या आर्थिक तरतुदींमध्ये 10 वेळा, 10 पट वाढ करण्यात आली आहे.  मी तुम्हाला सांगतो की ही 2014 नंतरची गोष्ट आहे आणि ही खूप मोठी झेप आहे.

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज जे लोक इथे शेतकऱ्यांबद्दल बोलतात त्यांना हे सांगावेसे वाटते की 2014 पूर्वी युरिया मागितल्याबद्दल शेतकऱ्यांवर लाठीमार होत असे….  रात्रंदिवस रांगेत उभे राहावे लागत होते आणि तो काळ असा होता जेव्हा शेतकऱ्यांच्या नावावर खत निघायचे…पण ते शेतात पोहोचायचेच नाही. कुठे तरी दुसरीकडेच 1 रुपया आणि  15 पैशांचा हातसफाईचा खेळ चालत असे.  आज शेतकऱ्यांना पुरेसे खत मिळत आहे.  कोविडचे मोठे संकट आले, संपूर्ण पुरवठा साखळीच विस्कळीत झाली, जगात किमती अव्वाच्या सव्वा वाढल्या आणि त्याचा परिणाम असा झाला की आपण युरियावर अवलंबून असल्याने बाहेरून आणावा लागतो, आज युरियाचे एक पोते भारत सरकारला  3000 रुपयांत पडते. सरकारने भार उचलला आहे आणि 300 रुपयांपेक्षा कमी किमतीत शेतकऱ्यांना दिले आहे, 300 रुपयांपेक्षा कमी! शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी आम्ही सतत प्रयत्नशील आहोत.

माननीय अध्यक्ष महोदय,

शेतकऱ्यांना स्वस्तात खते देण्याच्या या एकाच कामासाठी गेल्या 10 वर्षात 12 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.  पीएम किसान सन्मान निधी मधून सुमारे 3.5 लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पोहोचले आहेत.  आम्ही किमान आधारभूत मूल्य-एमएसपीमध्येही विक्रमी वाढ केली आहे आणि मागील दशकात पूर्वीपेक्षा तीनपट जास्त खरेदी केली आहे.  शेतकऱ्यांना कर्ज, सुलभ कर्ज आणि स्वस्त कर्जाची उपलब्धताही तिपटीने वाढवण्यात आली आहे.  याआधी नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी शेतकऱ्यांना त्यांच्या नशिबावर  सोडले जात होते.  आमच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांना पीएम पीक विम्याअंतर्गत 2 लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत.

माननीय अध्यक्ष महोदय,

सिंचनासाठी गेल्या दशकभरात अभूतपूर्व पावले उचलली गेली आहेत  आणि संविधानाविषयी बोलणाऱ्यांना फारसे ज्ञान नाही, हेही दुर्दैव आहे, आपल्या देशात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी पाणी योजनांबाबत खूप काही केले होते, हे फार कमी लोकांना माहीत असेल. त्यांची दृष्टी इतकी स्पष्ट, इतकी व्यापक आणि सर्वसमावेशक होती, जी आजही आम्हाला प्रेरणा देते आणि आम्ही अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेले 100 हून अधिक मोठे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याची मोहीम राबवली, जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी पोहोचू शकेल. 

बाबासाहेबांचे स्वप्न होते नद्यांना जोडण्याचे,  नद्यांना जोडण्याचे समर्थन बाबासाहेब आंबेडकरांनी केले होते, मात्र अनेक  वर्षे, दशके उलटली, काहीच झाले नाही. आज आम्ही केन-बेतवा जोड  प्रकल्प आणि पार्वती-कालिसिंध-चंबळ जोड  प्रकल्पावर काम सुरू केले आहे आणि गुजरातमध्ये तर अनेक नद्यांना अशा प्रकारे जोडून लुप्त  झालेल्या नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा मला  यशस्वी अनुभवही आहे.

माननीय अध्यक्ष महोदय,

प्रत्येक देशवासीयाचे हे स्वप्न असले पाहिजे. जगातील प्रत्येक जेवणाच्या  टेबलवर अन्नपदार्थांची मेड इन इंडिया पॅकेट्स असणे हे आपल्या सर्वांचे स्वप्न असले पाहिजे. आज मला आनंद होत आहे ,जेव्हा भारतीय चहा सोबतच आपली कॉफी देखील जगात आपला सुगंध पसरवत आहे. बाजारपेठेत दबदबा  निर्माण करत आहे. आपल्या हळदीची मागणीही कोविडनंतर  सर्वात जास्त  वाढली आहे.

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आगामी काळात तुम्हाला नक्कीच पहायला मिळेल की आपले प्रक्रिया केलेले सागरी खाद्यान्न  आणि ज्याबद्दल काही लोकांना माहित नाही कधी आणि का दुःख झाले  तो  बिहारचा मखाना जगभर पोहोचणार आहे. आपले भरड धान्य म्हणजेच श्रीअन्न हे देखील जागतिक बाजारपेठेत भारताचा गौरव  वाढवतील.

माननीय अध्यक्ष महोदय,

विकसित भारतासाठी,  भविष्यासाठी सज्ज  शहरेही अतिशय गरजेची आहेत. आपला देश अतिशय वेगाने शहरीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे आणि याकडे  आव्हान आणि संकट म्हणून पाहता  कामा नये. आपण ही एक संधी मानून त्या दिशेने काम करायला हवे. पायाभूत सुविधांच्या विस्तारातून संधींचा विस्तार होतो. जिथे कनेक्टिव्हिटी वाढते तिथे संधी देखील वाढतात. दिल्ली-उत्तर प्रदेशला जोडणाऱ्या पहिल्या नमो रेल्वेचे लोकार्पण झाले आणि मलाही त्यातून प्रवास करण्याची संधी मिळाली. अशी कनेक्टिव्हिटी, अशा पायाभूत सुविधा भारतातील सर्व प्रमुख शहरांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत, ही आपली आगामी काळातील गरज आहे आणि आपली दिशा आहे.

माननीय अध्यक्ष महोदय,

दिल्लीचे नेटवर्क दुप्पट झाले आणि आज मेट्रोचे जाळे द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील शहरांमध्येही पोहोचत आहे. आज आपल्या सर्वांसाठी अभिमानाची गोष्ट म्हणजे आज भारताच्या मेट्रो नेटवर्कने 1000 किलोमीटरचा टप्पा ओलांडला आहे आणि एवढेच नाही, तर सध्या आणखी 1000 किलोमीटरचे काम सुरू आहे. म्हणजे आपण किती वेगाने पुढे जात आहोत.

माननीय अध्यक्ष महोदय,

प्रदूषण कमी करण्यासाठी देखील भारत सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. आम्ही देशात 12 हजार इलेक्ट्रिक बस चालवायला सुरुवात केली आहे आणि दिल्लीचीही मोठी सेवा केली आहे, आम्ही दिल्लीलाही दिल्या आहेत.

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपल्या देशात  नवीन अर्थव्यवस्थेचा वेळोवेळी विस्तार होत असतो. आज मोठ्या शहरांमध्ये गिग अर्थव्यवस्था हे महत्त्वाचे क्षेत्र  विकसित होत आहे. त्यात लाखो युवक जोडले जात  आहेत. आम्ही या अर्थसंकल्पात म्हटले आहे की, ई-श्रम पोर्टलवर अशा गिग  कामगारांनी  स्वतःची नोंदणी करावी  आणि पडताळणी केल्यानंतर, आम्ही त्यांना या नवीन युगातील सेवा अर्थव्यवस्थेत  मदत करू शकतो आणि ई-श्रम पोर्टलवर आल्यावर त्यांना एक ओळखपत्र मिळेल आणि आम्ही म्हटले तसे , या गिग कामगारांना आयुष्मान योजनेचे लाभ देखील देण्यात येतील, जेणेकरून गिग कामगारांना एका योग्य दिशेने जाण्याची सुविधा मिळेल आणि एक अंदाज आहे की आज देशात सुमारे एक कोटी गिग कामगार आहेत आणि आम्ही त्या दिशेने काम करत आहोत.

माननीय अध्यक्ष महोदय,

एमएसएमई क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करते आणि हे असे क्षेत्र आहे, ज्यामध्ये प्रचंड रोजगार क्षमता आहे. हे छोटे उद्योग आत्मनिर्भर भारताचे प्रतीक आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आपले एमएसएमई क्षेत्र खूप मोठे योगदान देत आहे. आमचे धोरण स्पष्ट आहे, एमएसएमईना  सुलभता, सवलत आणि पाठिंबा,  हे एक असे क्षेत्र आहे ज्यामध्ये रोजगाराची क्षमता आहे आणि यावेळी आम्ही मिशन मॅन्युफॅक्चरिंगवर भर दिला आहे आणि मिशन मोडमध्ये, आम्ही उत्पादन क्षेत्राला म्हणजेच एमएसएमईना बळ देणे  आणि एमएसएमईच्या माध्यमातून  अनेक तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि कौशल्य विकासाद्वारे तरुणांना रोजगारासाठी तयार करणे , या संपूर्ण व्यवस्थेला मजबूत करत  आम्ही पुढे जात आहोत. एमएसएमई क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आम्ही अनेक पैलूंवर काम सुरू केले आहे. एमएसएमईसाठी निकष 2006 मध्ये तयार करण्यात आले होते आणि ते अपडेट केलेले नाहीत. गेल्या 10 वर्षांत, आम्ही दोनदा हे निकष सुधारण्याचा प्रयत्न केला आणि यावेळी आम्ही मोठी झेप घेतली आहे. 2020 मध्ये पहिल्यांदा आणि  या अर्थसंकल्पात दुसऱ्यांदा आम्ही एमएसएमईना चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या दृष्टीने त्यांना आर्थिक सहाय्य दिले  जात आहे.

औपचारिक आर्थिक संसाधनांचा अभाव हे एमएसएमईंसमोरील आव्हान राहिले आहे.  कोविड संकटाच्या काळात एमएसएमईना विशेष पाठबळ  देण्यात आले.  आम्ही खेळणी उद्योगावर विशेष भर दिला आहे. आम्ही कापड उद्योगावर विशेष भर दिला आहे, त्यांना रोख रकमेची कमतरता भासू दिली नाही आणि कोणत्याही हमीशिवाय कर्ज दिले.  हजारो उद्योगांमध्ये लाखो रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आणि नोकऱ्याही सुरक्षित झाल्या. छोट्या उद्योगांसाठी सानुकूलित क्रेडिट कार्ड,कर्जाची हमी ,  त्या दिशेने आम्ही पावले उचलली , ज्यामुळे त्यांच्या व्यवसाय सुलभतेलाही चालना मिळाली आणि अनावश्यक नियम हटवल्यामुळे  त्यांचा प्रशासकीय भार जो होता , ज्यात त्यांना त्यांच्या कामासाठी एक-दोन लोकांना पैसे द्यावे लागायचे, ते देखील बंद करण्यात आले. तुम्हाला आनंद होईल की आम्ही एमएसएमईना प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन धोरणे बनवली आहेत, एक काळ होता 2014 पूर्वी , खेळण्यांसारख्या वस्तू आपण आयात करायचो, आज मी अभिमानाने सांगू शकतो की माझ्या देशातील खेळणी बनवणारे छोटे उद्योग आता जगभरात खेळणी निर्यात करत आहेत आणि आयातीमध्ये मोठी घट झाली आहे. निर्यातीत सुमारे 239 टक्के वाढ झाली आहे. एमएसएमईद्वारे संचालित अशी अनेक क्षेत्रे आहेत, जी जगभरात आपली ओळख निर्माण करत  आहेत. मेड इन इंडिया कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रिकल वस्तू आज इतर देशांच्या जीवनाचा भाग बनत आहेत.

माननीय अध्यक्ष महोदय,

विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी देश पुढे जात आहे आणि मोठ्या आत्मविश्वासाने पुढे वाटचाल करत आहे. विकसित भारताचे स्वप्न हे काही सरकारी स्वप्न नाही. हे 140 कोटी देशवासीयांचे स्वप्न आहे . आणि आता प्रत्येकाने या स्वप्नाला शक्य तितकी ऊर्जा देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आणि जगात अशी उदाहरणे आहेत, 20-25 वर्षांच्या कालावधीत जगातील अनेक देशांनी  विकसित बनून  दाखवले आहे, आणि भारतामध्ये तर प्रचंड क्षमता आहे. आपल्याकडे मोठी लोकसंख्या आहे, लोकशाही आहे, मागणी आहे, आपण का करू शकत नाही? या विश्वासासह आपल्याला पुढे जायचे आहे आणि आपणही 2047, जेव्हा देश स्वतंत्र झाला  तेव्हा स्वातंत्र्याची 100 वर्षे पूर्ण होतील, तेव्हा आपण विकसित भारत होऊन दाखवू हे स्वप्न घेऊन पुढे जात आहोत.

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मी विश्वासाने सांगतो की आपल्याला आणखी  मोठे लक्ष्य गाठायचे आहे आणि आपण ते करून दाखवू आणि माननीय अध्यक्ष  महोदय, हा तर आमचा तिसराच कार्यकाळ आहे. आम्ही देशाच्या गरजेनुसार, आधुनिक भारत घडवण्यासाठी , सक्षम भारताच्या निर्मितीसाठी आणि विकसित भारताचा संकल्प साकार करण्यासाठी आम्ही पुढील अनेक वर्षे कार्यरत राहणार आहोत.

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मी सर्व पक्षांना आवाहन करतो, मी सर्व नेत्यांना विनंती करतो, मी देशवासियांना आवाहन  करतो, तुमची  स्वतःची राजकीय विचारसरणी असेल, त्यांचे स्वतःचे राजकीय कार्यक्रम असतील, मात्र देशापेक्षा मोठे काहीच असू शकत नाही. आपल्या सर्वांसाठी देश सर्वोपरि आहे आणि आपण सर्वजण मिळून विकसित भारताचे स्वप्न, आपल्या 140 कोटी देशवासियांची स्वप्ने देखील आपली स्वप्ने आहेत , जिथे बसलेला प्रत्येक खासदार विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी काम करत असेल.

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाबद्दल आभार व्यक्त करताना तुमचेही आभार मानतो , सभागृहाचेही आभार मानतो. धन्यवाद !