जन औषधी केंद्रांचे मालक आणि योजनेचे लाभार्थी यांच्याशी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला. देशभरात 1 मार्च पासून ‘जन औषधी सप्ताह’ साजरा केला जात असून त्यामध्ये जेनेरिक औषधांचा उपयोग आणि जन औषधी परियोजनेच्या फायद्यांविषयी जागृती निर्माण केली जात आहे. या उपक्रमाचे बोधवाक्य आहे, ‘जन औषधी, जन उपयोगी’. या प्रसंगी केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय उपस्थित होते.
पाटणा येथील लाभार्थी हिल्डा अँथनी यांच्याशी संवाद साधताना पंतप्रधानांनी त्यांना विचारले कि जन औषधी योजनेविषयी माहिती त्यांना कुठून मिळाली. त्यांनी औषधांच्या गुणवत्तेबाबतही विचारणा केली. हिल्डा यांनी उत्तर दिले, कि त्यांना या योजनेचा खूपच फायदा झाला असून त्यांची महिन्याभराची औषधे , जी त्यांना पूर्वी 1200 ते 1500 रुपयांना खरेदी करावी लागत होती, ती आता त्यांना केवळ 250 रुपयांना मिळत आहेत. यामुळे त्यांची जी बचत होते आहे, ती त्या समाजकार्यात खर्च करतात. पंतप्रधानांनी त्यांचे कौतुक केले आणि आशा व्यक्त केली कि त्यांच्यासारख्या लोकांच्या माध्यमातूनच जनतेचा या जन औषधींवरील विश्वास वाढीला लागेल. देशातील मध्यमवर्ग या योजनेचा प्रचारदूत ठरू शकेल असे ते म्हणाले. कुटुंबातील आजारपणामुळे समाजातील मध्यमवर्ग, निम्न मध्यम वर्ग आणि गरीब वर्गाच्या आर्थिक परिस्थितीवर कसा परिणाम होतो, हे त्यांनी सांगितले. समाजातील शिक्षित वर्गाने जन औषधींच्या फायद्याविषयी अधिकाधिक माहिती द्यावी असे आवाहन त्यांनी केले.
भुवनेश्वर इथले दिव्यांग लाभार्थी सुरेश चंद्र बेहरा यांच्याशी संवाद साधताना पंतप्रधानांनी जन औषधी परियोजनेविषयी त्यांच्या अनुभवाबद्दल विचारणा केली. त्यांना आवश्यक असलेली सर्व औषधे जन औषधी दुकानांमध्ये उपलब्ध असतात का याबद्दलही पंतप्रधानांनी चौकशी केली. आपली आणि आईवडिलांचीही सर्व औषधे जन औषधी दुकानांमधून मिळतात आणि त्यामुळे दरमहा 2000 ते 2500 रुपये वाचतात असे बेहरा म्हणाले. त्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबियांच्या आरोग्य व कल्याणासाठी पंतप्रधानांनी भगवान जगन्नाथांकडे प्रार्थना केली. दिव्यांग असणारे बेहरा धीराने आपल्या जीवनाचा लढा देत आहेत याबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांचे कौतुक केले.
मैसूर इथल्या बबिता राव यांच्याशी संवाद साधताना पंतप्रधानांनी त्यांना विनंती केली कि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांनी या योजनेची माहिती प्रसारित करावी, ज्यायोगे अधिकाधिक लोकांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.
सुरतच्या उर्वशी नीरव पटेल यांनी जन औषधींच्या त्यांच्या भागात केलेल्या प्रसाराची माहिती पंतप्रधानांना दिली. जन औषधी केंद्रांमधून स्वस्त दरात मिळणाऱ्या सॅनिटरी पॅड्समुळे अधिकाना मोफत वाटप करण्यासाठी मदत झाल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या सेवाभावनेची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली. अशा कृतींमुळे सार्वजनिक जीवनातील सेवाभावाची भूमिका अधोरेखित होते, असे पंतप्रधान म्हणाले. प्रधानमंत्री आवास योजनेचे लाभार्थी, तसेच महामारीदरम्यान केलेल्या मोफत अन्न वाटपाचे लाभार्थी यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना स्वच्छतेचे महत्व पटवून देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी पुढे सांगितले.
रायपूर येथील शैलेश खंडेलवाल यांनी जन औषधी परियोजनेच्या त्यांच्या अनुभवाची माहिती दिली. सर्व औषधे कमी किमतीत मिळत असल्याने त्यांना फार आनंद होत असून त्यांच्या सर्व रुग्णांना ते या योजनेची माहिती देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. इतरही सर्व डॉक्टरांनी लोकांमध्ये जन औषधीसाठी प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
जन औषधी केंद्रांमध्ये शारीरिक व्याधींवरील औषधे तर मिळतातच, पण त्यामुळे लोकांच्या पैशांची बचत होऊन मनावरील ताणही कमी होतो असे पंतप्रधान म्हणाले. या केंद्रांचा फायदा देशभरातील सर्व स्तरातील जनतेला होत असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले. एक रुपया किमतीच्या सॅनिटरी नॅपकिनच्या यशाची त्यांनी नोंद घेतली. अशा 21 कोटी नॅपकिनची विक्री झाल्याने दिसून आले, कि जन औषधी केंद्रांमुळे देशभरातील महिलांचे आयुष्य सुखकर बनत आहे.
आतापर्यंत देशभरात 8500 पेक्षा जास्त जन औषधी केंद्रे उघडली असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. ही केवळ सरकारी दुकानेच नव्हेत तर जनतेला अनेक अडचणींवर उत्तर शोधून देणारी केंद्रे बनत आहेत. कर्करोग, क्षयरोग, मधुमेह, हृदयरोग, अशा अनेक आजारांच्या उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सुमारे 800 औषधांच्या किमतीवर सरकारने नियंत्रण ठेवले आहे. त्याशिवाय गुढघेरोपण तसेच स्टेण्टच्या किमतीदेखील नियंत्रणात राहतील हे सरकारने सुनिश्चित केल्याचे त्यांनी सांगितले. वैद्यकीय सेवा नागरिकांसाठी परवडण्याजोगी करण्याच्या दृष्टीने सरकारने केलेल्या प्रयत्नांची आकडेवारी त्यांनी सादर केली. 50 कोटी नागरिक आयुष्मान भारत योजनेच्या छत्राखाली आले असून 3 कोटींपेक्षा जास्त लोकांनी या योजनेचा प्रत्यक्ष फायदा घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे मध्यमवर्गीय तसेच गरीब लोकांची 70 हजार कोटी रुपयांहून जास्त बचत झाल्याचे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रमातून नागरिकांची 550 कोटी रुपयांची बचत झाली , तर गुढघे रोपण व औषधांच्या किमतींवर ठेवलेल्या नियंत्रणाच्या माध्यमांतून 13 हजार कोटींची बचत झाल्याचे ते म्हणाले.
काही दिवसांपूर्वीच सरकारने गरीब व मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या फायद्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानुसार खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील निम्म्या जागांसाठीचे शैक्षणिक शुल्क सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांप्रमाणेच ठेवण्याचे आम्ही ठरवले आहे, असे ते म्हणाले.
जन-औषधि केंद्र तन को औषधि देते हैं, मन की चिंता को कम करने वाली भी औषधि हैं और धन को बचाकर जन-जन को राहत देने वाले केंद्र भी हैं।
— PMO India (@PMOIndia) March 7, 2022
दवा का पर्चा हाथ में आने के बाद लोगों के मन में जो आशंका होती थी कि, पता नहीं कितना पैसा दवा खरीदने में खर्च होगा, वो चिंता कम हुई है: PM
आज देश में साढ़े आठ हजार से ज्यादा जन-औषधि केंद्र खुले हैं।
— PMO India (@PMOIndia) March 7, 2022
ये केंद्र अब केवल सरकारी स्टोर नहीं, बल्कि सामान्य मानवी के लिए समाधान केंद्र बन रहे हैं: PM @narendramodi
हमारी सरकार ने कैंसर, टीबी, डायबिटीज, हृदयरोग जैसी बीमारियों के इलाज के लिए जरूरी 800 से ज्यादा दवाइयों की कीमत को भी नियंत्रित किया है।
— PMO India (@PMOIndia) March 7, 2022
सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया है कि स्टंट लगाने और Knee Implant की कीमत भी नियंत्रित रहे: PM @narendramodi
कुछ दिन पहले ही सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है जिसका बड़ा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को मिलेगा।
— PMO India (@PMOIndia) March 7, 2022
हमने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी: PM @narendramodi
