कोविड-19 परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज येथे मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला.
काही राज्यांमध्ये अलीकडे कोविड रुग्णसंख्येत झालेल्या वाढीबद्दल आणि चाचणी, पाठपुरावा, उपचार, लसीकरण आणि कोविड प्रतिबंधक वर्तन सुनिश्चित करण्याच्या आवश्यकतेवर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी भर दिला. केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी यावेळी एक सादरीकरण केले. यात जगातील अनेक देशांमध्ये वाढत असलेल्या रुग्णसंख्येबद्दल त्यांनी चर्चा केली, तसेच भारतातील काही राज्यांमधील रुग्णसंख्येच्या वाढीवर प्रकाश टाकला. राज्यांनी नियमितपणे माहितीवर लक्ष ठेवणे आणि अहवाल देणे, प्रभावी देखरेख , पायाभूत सुविधा अद्ययावत करणे आणि केंद्राने दिलेला निधी वापरणे या आवश्यकतेबद्दल त्यांनी सांगितले.
महामारीच्या सुरुवातीपासून वेळेवर मार्गदर्शन आणि मदत केल्याबद्दल बैठकीला उपस्थित मुख्यमंत्र्यांनी, पंतप्रधानांचे आभार मानले. पंतप्रधानांनी योग्य वेळी ही आढावा बैठक बोलावली असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपापल्या राज्यातील कोविडची स्थिती आणि लसीकरणाच्या आढाव्याची माहिती त्यांनी दिली.
पंतप्रधानांचा जीवन आणि उपजीविकेचा मंत्र राज्य पाळत आहे असे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणाले. एनसीआरमधील शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रुग्ण आढळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री म्हणाले की, अलीकडच्या काही दिवसांत दिल्लीमध्ये रुग्णवाढीचा दर अधिक दिसून आला आहे. मुखपट्टी पुन्हा अनिवार्य करायला हवी असेही त्यांनी सांगितले. मिझोरमचे मुख्यमंत्री म्हणाले की, पंतप्रधानांच्या भक्कम पाठिंब्याने आणि मार्गदर्शनामुळे राज्याला आधीच्या कोरोना लाटांवर मात करण्यास मदत झाली आहे. आरोग्याच्या इतर बाबी आणि विकासाच्या मुद्द्यांवरही त्यांनी केंद्र सरकारच्या पाठिंब्याबद्दल आभार मानले.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणाले की, पंतप्रधानांनी दिलेले मार्गदर्शन हे नंतरच्या कोविड लाटांना अधिक चांगल्या प्रकारे सामोरे जाण्यास मदत करणारे आहे. त्यांनी कोविड प्रतिबंधक वर्तन सुनिश्चित करण्यासाठी चालवल्या जात असलेल्या जनजागृती मोहिमांचा उल्लेख केला.
हरियाणाचे मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात मुख्यतः दिल्लीच्या आसपास, गुरुग्राम आणि फरीदाबाद या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रुग्ण आढळत आहेत.
आपल्या भाषणाच्या समारोपाआधी तमिळनाडूतील तंजावर येथे रस्ते अपघातात झालेल्या जीवितहानीबद्दल शोक व्यक्त करून मोदी यांनी या दुर्घटनेतील पीडितांसाठी पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी (पीएमएनआरएफ) मधून मदत जाहीर केली.
कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत केंद्र आणि राज्याच्या एकत्रित प्रयत्नांची पंतप्रधानांनी दखल घेतली. त्यांनी मुख्यमंत्री, अधिकारी आणि सर्व कोरोना योद्धा यांच्या प्रयत्नांबद्दल त्यांचे कौतुक केले. यावरून स्पष्ट होते की कोरोनाचे आव्हान पूर्णपणे संपलेले नाही. युरोपमधील अनेक देशांच्या बाबतीत स्पष्ट झाल्याप्रमाणे ओमायक्रॉन आणि त्याचे उपप्रकार समस्या निर्माण करू शकतात. अनेक देशांमध्ये उपप्रकारांमुळे रुग्णसंख्येत वाढ होत आहे असे ते म्हणाले.
अनेक देशांपेक्षा परिस्थितीचा चांगल्या प्रकारे सामना करण्यास भारत सक्षम आहे. तरीही, गेल्या दोन आठवड्यांत, काही राज्यांमध्ये वाढती रुग्णसंख्या पाहता आपल्याला सावध राहण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
ओमायक्रॉन ची लाट सर्वांनी काहीही गोंधळ. घबराट न पसरवता, दृढनिश्चयाने परतवून लावली, असे पंतप्रधान म्हणाले. गेल्या दोन वर्षात, कोरोना च्या लढयाशी संबंधित सरावविषयक पैलू, मग त्या आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा असोत, ऑक्सीजनचा पुरवठा असो किंवा लसीकरण असो, या सगळ्या बाबी अधिक मजबूत करण्यात आल्या आहेत, असं त्यांनी सांगितलं. तिसऱ्या लाटेत, कोणत्याही राज्यांत परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली नाही.
या सर्व बाबींकडे, आपल्या व्यापक लसीकरण मोहिमेच्या दृष्टिकोनातून बघायला हवे, असे त्यांनी सांगितले. देशातल्या प्रत्येक व्यक्तिपर्यंत लस पोहोचली आणि आज देशातल्या 96 टक्के प्रौढ लोकसंख्येचे किमान एका मात्रेचे लसीकरण झाले आहे, तसेच 15 वर्षे वयावरील 84 टक्के लोकांना दोन्ही मात्रा मिळाल्या आहेत, ही आपल्या सर्वांसाठी अभिमानास्पद गोष्ट आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. तज्ञांच्या मते, कोरोनापासून सुरक्षित राहण्यासाठी लस हे मोठे सुरक्षाकवच आहे, असे त्यांनी सांगितले.
सगळीकडच्या शाळा बऱ्याच काळानंतर सुरु झाल्या आहेत आणि त्यामुळे काही ठिकाणी रुग्णांची संख्या वाढत असल्याबद्दल, पालकांनी चिंता व्यक्त केली आहे, असे त्यांनी नमूद केले. मात्र आता अधिकाधिक मुलांना लस मिळत असल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. मार्च महिन्यात 12 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांना लस देण्याची मोहीम सुरु झाली. आणि अगदी कालच, 6 ते 12 वर्षे वयोगटातील मुलांना कोवॅक्सिन देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. “ आता आपले प्राधान्य, सर्व पात्र मुलांना लवकरात लवकर लस देण्यास असले पाहिजे. आणि त्यासाठी,पूर्वीप्रमाणेच आता शाळांमध्ये विशेष मोहिमा राबवल्या गेल्या पाहिजेत. शिक्षक आणि पालकांना याविषयी जागृत केले पाहिजे.” असे पंतप्रधान म्हणाले. सर्व प्रौढ लोकसंख्येसाठी आता खबरदारी म्हणून लसीच्या मात्रा उपलब्ध आहेत.शिक्षक, पालक आणि इतर पात्र व्यक्ती, ही लस घेऊ शकतात, असेही त्यांनी सांगितले.
कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या काळात, भारतात एकेकाळी दररोज 3 लाखांपेक्षा अधिक रुग्ण येण्याचा अनुभवही आपण घेतला आहे. सर्व राज्यांनी ही परिस्थिती हाताळली आणि त्यासोबतच, सामाजिक आर्थिक घडामोडी सुरु राहतील याचीही दक्षता घेतली. आता भविष्यातही असाच समतोल राखून आपल्याला धोरण अवलंबायचे आहे, असे त्यांनी सांगितले. वैज्ञानिक आणि तज्ञ परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. आणि आपल्याला त्यांनी दिलेल्या सल्ल्यांचे काटेकोर तसेच पूर्ण पालन करायचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.
“रोगाचा संसर्ग होऊ नये, यासाठी पहिल्याच पातळीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याला आमचे प्राधान्य असून पुढेही ते तसेच राहायला हवे. आपल्याला, टेस्ट, ट्रॅक, आणि ट्रीटचे धोरण पुढेही तेवढीच मेहनत आणि कुशलतेने राबवायचे आहे” असे त्यांनी सांगितले.
गंभीर स्वरूपाच्या तापाच्या म्हणजेच इन्फ्लूएंझा प्रकरणांच्या शंभर टक्के चाचण्या आणि पॉझिटिव्ह प्रकरणांचे जीनोम सिक्वेन्सिंग म्हणजेच जनुकीय क्रमनिर्धारण करणे, सार्वजनिक ठिकाणी कोविड प्रतिबंधक वर्तन करणे आणि कुठल्याही गोष्टीने घाबरून न जाणे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. त्यांनी आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा आणि वैद्यकीय मनुष्यबळाच्या अद्ययावतीकरणावरही भर दिला.
संविधानात अंतर्भूत असलेल्या सहकारी संघराज्याच्या भावनेने, भारताने कोरोनाविरुद्ध दीर्घकाळ लढा दिला, असे पंतप्रधान म्हणाले. मात्र, सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत, भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीसाठी आर्थिक निर्णयांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये समन्वय आवश्यक आहे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. जागतिक घडामोडींमुळे लादलेल्या परिस्थितीत सहकारी संघराज्याची ही भावना अधिक महत्त्वाची ठरते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दराच्या संदर्भात त्यांनी हे स्पष्ट केले.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींचा भार कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्क कमी केले आहे आणि राज्यांनाही कर कमी करण्याची विनंती केली आहे, असे त्यांनी सांगितले. काही राज्यांनी कर कमी केले परंतु काही राज्यांनी त्याचा लाभ लोकांना दिला नाही, त्यामुळे या राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती जास्त आहेत. हा केवळ राज्यातील जनतेवर अन्यायच नाही तर शेजारील राज्यांचेही नुकसान आहे. ते म्हणाले की, कर्नाटक आणि गुजरातसारख्या राज्यांनी महसूल बुडत असतानाही लोकांच्या कल्याणासाठी कर कपात केली तर त्यांच्या शेजारच्या राज्यांनी कर कमी न करून महसूल मिळवला.
त्याचप्रमाणे, गेल्या नोव्हेंबरमध्ये अधिभार कमी करण्याची विनंती करण्यात आली होती परंतु महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, झारखंड यासारख्या अनेक राज्यांनी काही कारणास्तव तसे केले नाही. केंद्रातील ४२ टक्के महसूल राज्य सरकारांना जातो असे सांगत पंतप्रधान म्हणाले. “मी सर्व राज्यांना या जागतिक संकटाच्या काळात सहकारी संघराज्याच्या भावनेने एक संघ म्हणून काम करण्याचे आवाहन करतो,” असे पंतप्रधान म्हणाले.
वाढत्या तापमानामुळे जंगले आणि इमारतींना आगी लागण्याच्या घटना वाढत आहेत, याकडेही पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. त्यांनी रुग्णालयांचे विशेषत्वाने फायर सेफ्टी ऑडिट करण्यास सांगितले. हे आव्हान पेलण्यासाठी आपली व्यवस्था सर्वसमावेशक असली पाहिजे आणि आपला प्रतिसाद देण्याचा वेळ कमीत कमी असावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
