माझ्या प्रिय देशवासियांनो,
एक राष्ट्र म्हणून, एक कुटुंब म्हणून,तुम्ही, आम्ही, संपूर्ण देशाने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.एक अशी व्यवस्था अस्तित्वात होती, ज्यामुळे जम्मू-काश्मीर आणि लडाखचे आपले बंधू आणि भगिनी अनेक हक्कांपासून वंचित होते,त्यांच्या विकासातील मोठा अडथळा आता दूर झाला आहे. जे स्वप्न सरदार पटेलांचे होते, बाबसाहेब आंबेडकरांचे होते, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जींचे होते, अटलजी आणि करोडो देशभक्तांचे होते, ते आज पूर्ण झाले आहे.
जम्मू-काश्मीर आणि लडाख मध्ये एका नवीन युगाची सुरवात झाली आहे. आता देशातील सर्व नागरिकांचे हक्क देखील समान आहेत आणि जबाबदारी देखील समान आहे. मी जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना, लडाखच्या लोकांचे आणि प्रत्येक देशवासीयांचे मी अभिनंदन करतो.
मित्रांनो,
सामाजिक जीवनात काही गोष्टी काळानुरूप इतक्या एकरूप होतात की कित्येकदा त्या गोष्टींना कायम स्वरूपी मान्यता प्राप्त होते. सगळ्यांची अशी भावना होते की, यात काही बदल होणार नाही हे असेच चालू राहणार. कलम 370 बद्दल देखील लोकांना असेच वाटत होते. यामुळे जम्मू-काश्मीर आणि लडाखचे आपले बंधू आणि भगिनींचे, आपल्या मुलांचे जे नुकसान होत होते त्याची कुठे चर्चाच होत नव्हती. आश्चर्याची गोष्ट तर ही आहे की तुम्ही याबाबत कोणाशीही चर्चा करा,कोणी देखील सांगू शकत नव्हत की, कलम 370 चा जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना काय फायदा झाला आहे.
बंधू आणि भगिनींनो,
कलम 370 आणि 35 ‘अ’ ने जम्मू काश्मीरला फुटीरतावाद, दहशतवाद, घराणेशाही आणि व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात होणारा भ्रष्टाचार याशिवाय काही दिले नाही. या दोन्ही कलमांचा वापर पाकिस्तानकडून देशाच्या विरोधात काही लोकांच्या भावना भडकवण्यासाठी एक हत्यार म्हणून केला जात होता. या कारणामुळेच मागील दहा दशकांमध्ये अंदाजे 42 हजार निर्दोष नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. जम्मू- काश्मीर आणि लडाखचा विकास हा त्यांना असलेल्या हक्कांच्या तुलनेत त्या वेगाने झाला नाही. आता व्यवस्थेमधील ही त्रुटी दूर झाल्याने जम्मू काश्मीर आणि लडाखच्या लोकांचे वर्तमानच नाहीतर भविष्य देखील सुरक्षित होईल.
मित्रांनो,
आपल्या देशात कोणतेही सरकार असु दे, ते संसदेत कायदा बनवून, देशाच्या चांगल्यासाठी काम करते. कोणत्याही पक्षाचे सरकार असु दे, कोणत्याही युतीचे सरकार असु दे,
हे काम निरंतर चालू राहते. कायदा बनवताना खूप वाद विवाद होतो, चिंतन मनन होते, त्याची आवश्यकता, त्याच्या परिणामां बद्दल विविध पक्ष मांडले जातात. या सर्व प्रक्रियेतून जाऊन जो कायदा तयार होतो, तो संपूर्ण देशातील लोकांचे कल्याण करतो. संसद एवढ्या मोठ्या संख्येने कायदे तयार करते परंतु देशातील एका भागामध्ये ते लागूच होत नाही याची कोणी कल्पनाच करू शकत नाही. इतकेच नाही, आधीचे सरकारे, एखादा कायदा तयार करून स्वतःची प्रशंसा करून घ्यायचे, ते देखील हा दावा करू शकत नव्हते की त्यांनी तयार केलेला कायदा जम्मू काश्मीर मध्ये देखील लागू होईल.
जो कायदा संपूर्ण देशाच्या नागरिकांसाठी बनवला जायचा, त्याच्या लाभापासून जम्मू काश्मीरचे दीड कोटींहून अधिक लोकं वंचित राहत होती. विचार करा, देशातील इतर राज्यांमध्ये मुलांना शिक्षणाचा अधिकार आहे परंतु जम्मू काश्मीरची मुलं यापासून वंचित होते. देशातील इतर राज्यांतील मुलींना जे सर्व हक्क मिळतात, ते सर्व हक्क जम्मू काश्मीरच्या मुलींना मिळत नव्हते.
देशातील इतर राज्यांमध्ये सफाई कामगारांसाठी सफाई कर्मचारी कायदा लागू आहे, परंतु जम्मू काश्मीरचे सफाई कामगार यापासून वंचित आहेत. दलितांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी देशातील इतरांची राज्यांमध्ये कठोर कायदा लागू आहे परंतु जम्मू काश्मीर मध्ये हा कायदा लागू नव्हता.
अल्पसंख्यांकांच्या हिताच्या संरक्षणासाठी देशातील इतर राज्यांमध्ये अल्पसंख्यांक कायदा लागू आहे परंतु जम्मू काश्मीर मध्ये तो कायदा लागू नव्हता. देशाच्या इतर राज्यात श्रमिकांच्या हिताच्या रक्षणासाठी किमान वेतन कायदा लागू आहे. पण जम्मू काश्मीरमध्ये काम करणाऱ्या श्रमिकांना हे काम केवळ कागदावरच मिळत होते. देशाच्या इतर राज्यात निवडणुका लढवताना अनुसूचित जाती/ जमातीच्या बंधू- भगिनींना आरक्षणाचे फायदे मिळत होते. पण जम्मू काश्मीरमध्ये असे नव्हते.
मित्रांनो,
आता कलम 370 आणि 35 अ, इतिहासजमा झाल्यानंतर, त्याच्या नकारात्मक प्रभावातून देखील जम्मू काश्मीर लवकरच बाहेर पडेल, असा मला पूर्ण विश्वास आहे.
बंधू आणि भगिनींनो,
नव्या व्यवस्थेमध्ये या राज्याच्या कर्मचाऱ्यांना, जम्मू काश्मीरच्या पोलिसांना, दुसऱ्या केंद्रशासित प्रदेशाचे कर्मचारी आणि तेथील पोलिसांसारख्याच सुविधा मिळाल्या पाहिजेत, याला केंद्र सरकारचे प्राधान्य राहील.
आता केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अनेक प्रकारच्या आर्थिक सुविधा म्हणजे LTC, House Rent Allowance, बालकांच्या शिक्षणासाठी शिक्षण भत्ता, आरोग्य योजना यांसारख्या अनेक सुविधा दिल्या जातात. ज्यापैकी बहुतेक सुविधा जम्मू काश्मीरच्या कर्मचाऱ्यांना मिळत नाहीत. अशा सुविधांचा आढावा घेऊन लवकरच जम्मू-काश्मीरचे कर्मचारी आणि तेथील पोलिसांना देखील या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.
मित्रांनो, लवकरच जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये सर्व केंद्रीय आणि राज्यांची रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगारांच्या पुरेशा संधी उपलब्ध होणार आहेत. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उपक्रमांमध्ये आणि खाजगी क्षेत्रातल्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. याशिवाय, सुरक्षा दलांमध्ये आणि निमलष्करी दलांमध्ये भरतीसाठी स्थानिक युवकांच्या भरतीसाठी मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना ‘प्रधानमंत्री शिष्यवृत्ती योजने’चा लाभ मिळावा यासाठी या योजनेची व्याप्तीदेखील सरकारकडून वाढवण्यात येणार आहे. जम्मू काश्मीरची वित्तीय तूट देखील खूप जास्त आहे. याचा कमीत कमी परिणाम व्हावा याची देखील केंद्र सरकार काळजी घेणार आहे.
बंधू- भगिनींनो, केंद्र सरकारने कलम 370 हटवण्याबरोबरच आता काही काळासाठी जम्मू- काश्मीरला थेट केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली ठेवण्याचा निर्णय नीट विचार करून घेतला आहे.
यामागचे कारण देखील लक्षात घेणे तुमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहे. जेव्हा पासून येथे राज्यपाल राजवट लागू झाली आहे, जम्मू काश्मीरचे प्रशासन थेट केंद्र सरकारच्या संपर्कात आहे.
यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून तेथे सुशासन आणि विकासाचा अधिक चांगला परिणाम प्रत्यक्षात दिसू लागला आहे.
ज्या योजना पूर्वी केवळ कागदावर असायच्या त्या योजना आता प्रत्यक्षात येऊ लागल्या आहेत. अनेक दशकांपासून रेंगाळत पडलेल्या प्रकल्पांना नवी गती मिळाली आहे. आम्ही जम्मू- काश्मीरच्या प्रशासनात एक नवी कार्यसंस्कृती आणण्याचा, पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. याचाच परिणाम आहे की आयआयटी, आयआयएम, एम्स असतील,तमाम सिंचन प्रकल्प असतील, वीज प्रकल्प असतील, किंवा मग लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, या सर्वांच्या कामाला वेग आला आहे. याशिवाय तिथले संपर्क स्थापित करण्यासंबंधी प्रकल्प असतील, रस्ते आणि नवीन रेल्वे मार्गाचे काम असेल,विमानतळाचे आधुनिकीकरण असेल, ही सर्व कामे जलद गतीने पूर्ण केली जात आहेत.
मित्रानो, आपल्या देशाची लोकशाही इतकी मजबूत आहे. मात्र तुम्हाला हे ऐकून आश्चर्य वाटेल की, जम्मू काश्मीर मध्ये अनेक दशकांपासून हजारोंच्या संख्येने असे बंधू-भगिनी राहत आहेत ज्यांना लोकसभा निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार होता , मात्र ते विधानसभा आणि स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीत मतदान करू शकत नव्हते. हे ते लोक आहेत जे १९४७ मध्ये फाळणीनंतर पाकिस्तानातून भारतात आले होते. या लोकांबरोबर अन्याय असाच चालू ठेवायचा ?
मित्रांनो,
जम्मू-कश्मीरच्या आपल्या बंधू-भगिनींना मी एक महत्वपूर्ण गोष्ट आणखी स्पष्ट करू इच्छितो. तुमचा लोकप्रतिनिधी तुमच्याद्वारेच निवडला जाईल, तुमच्यातूनच निवडून येईल. जसे पूर्वी आमदार होते, तसे आमदार यापुढेही असतील. जसे पूर्वी मंत्रिमंडळ होते, तसेच मंत्रिमंडळ यापुढेही असेल. जसे पूर्वी तुमचे मुख्यमंत्री होते, तसे यापुढेही तुमचे मुख्यमंत्री असतील.
मित्रांनो , मला पूर्ण विश्वास आहे की या नवीन व्यवस्थेअंतर्गत, आपण सर्वानी मिळून दहशतवाद-फुटीरतावादापासून जम्मू-काश्मीरला मुक्त करु. जेव्हा धरतीवरचे नंदनवन, आपले जम्मू-काश्मीर पुन्हा एकदा विकासाची नवी शिखरे पार करत संपूर्ण जगाला आकर्षित करायला लागेल, नागरिकांच्या आयुष्यात जगणे सुलभ होईल, नागरिकांना जे हक्क मिळायला हवे होते ते विना अडथळा मिळायला लागतील, शासन-प्रशासनाच्या सर्व व्यवस्था जनहिताच्या कार्याला गती देतील, तेव्हा मला नाही वाटत केंद्र शासित प्रदेशाची व्यवस्था जम्मू कश्मीरमध्ये चालू ठेवण्याची गरज भासेल.
बंधू आणि भगिनींनो, आम्हा सर्वाची इच्छा आहे की आगामी काळात जम्मू-काश्मीर मध्ये विधानसभा निवडणुका व्हाव्यात. नवीन सरकार बनावे, मुख्यमंत्री असावेत. मी जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना भरवसा देतो की, तुम्हाला अतिशय प्रामाणिकपणे, संपूर्ण पारदर्शक वातावरणात आपला प्रतिनिधी निवडण्याची संधी मिळेल. जसे काही दिवसांपूर्वी पंचायतीच्या निवडणूका पारदर्शकपणे पार पडल्या, तशाच जम्मू-कश्मीर विधानसभेच्या निवडणुकाही होतील. मी राज्याच्या राज्यपालांना ही विनंती देखील करेन कि, जिल्हा परिषदेची स्थापना जी गेल्या दोन-तीन दशकांपासून प्रलंबित आहे, ती पूर्ण करण्याचे काम देखील लवकरात लवकर केले जावे.
मित्रांनो ,
हा माझा स्वतःचा अनुभव आहे, चार-पाच महिन्यांपूर्वी जम्मू-कश्मीर आणि लडाख मधील पंचायत निवडणुकांमध्ये जे लोक निवडून आले ते अतिशय चांगल्या तऱ्हेने काम करत आहेत. काही महिन्यांपूर्वी मी जेव्हा श्रीनगरला गेलो होतो, तेव्हा माझी त्यांच्याशी दीर्घकाळ भेट झाली होती.
जेव्हा ते इथे दिल्लीत आले होते, तेव्हा देखील माझ्या निवासस्थानी मी त्यांच्याशी बराच वेळ चर्चा केली होती. पंचायतच्या या सहकाऱ्यांमुळेच जम्मू-कश्मीर मध्ये गेल्या काही दिवसात ग्रामीण स्तरावर अतिशय वेगाने काम झाले आहे.
प्रत्येक घरात वीज पोहचवण्याचे काम असेल, किंवा मग राज्य हागणदारीमुक्त करायचे असेल, यामध्ये पंचायतच्या प्रतिनिधींचे खूप मोठे योगदान राहिले आहे. मला पूर्ण खात्री आहे की आता कलम 370 हटवल्यानंतर जेव्हा या पंचायत सदस्यांना नवीन व्यवस्थेत काम करण्याची संधी मिळेल तेव्हा ते कमाल करून दाखवतील.
मला पूर्ण विश्वास आहे कि जम्मू-कश्मीरची जनता फुटीरतावादाला नेस्तनाबूत करून नव्या आशेसह पुढे मार्गक्रमण करेल. मला पूर्ण विश्वास आहे की जम्मू-कश्मीरची जनता, सुशासन आणि पारदर्शक वातावरणात नव्या उत्साहाने आपली उद्दिष्टे साध्य करत राहील.
मित्रांनो,
दशकांपासूनच्या घराणेशाहीने जम्मू-कश्मीरच्या माझ्या युवकांना नेतृत्वाची संधीच दिली नाही. आता माझे हे युवक जम्मू काश्मीरच्या विकासाचे नेतृत्व करतील आणि त्याला नव्या उंचीवर घेऊन जातील. मी जम्मू-कश्मीर आणि लडाखच्या युवकांना, तिथल्या बहिणी-मुलींना विशेष आग्रह करतो की, आपल्या क्षेत्राचे नेतृत्व स्वतः करा.
मित्रांनो,
जम्मू-कश्मीर आणि लडाखमध्ये जगातील सर्वात मोठे पर्यटन केंद्र बनण्याची क्षमता आहे. यासाठी जे वातावरण हवे ,शासन प्रशासनात जे बदल हवेत, ते केले जात आहेत मात्र मला यात प्रत्येक देशवासियाची साथ हवी आहे. एक काळ होता जेव्हा बॉलीवुडच्या चित्रपटांचे चित्रीकरण करण्यासाठी काश्मीर हे पसंतीचे ठिकाण होते. त्याकाळी क्वचितच एखादा चित्रपट बनला असेल ज्याचे काश्मीरमध्ये चित्रीकरण झालेले नाही.
आता जम्मू-कश्मीर मध्ये परिस्थिती सामान्य होईल, तेव्हा देशातीलच नाही तर जगभरातील लोक तिथे चित्रपटांच्या चित्रीकरणासाठी येतील. प्रत्येक चित्रपट आपल्याबरोबर काश्मीरच्या लोकांसाठी रोजगाराच्या अनेक संधी घेऊन येईल. मी हिंदी चित्रपट उद्योग, तेलगू आणि तमिळ चित्रपट उद्योग आणि त्याच्याशी संबंधित लोकांना विनंती करेन की जम्मू-कश्मीर आणि लडाखमध्ये गुंतवणुकीबाबत, चित्रपटाच्या चित्रीकरणापासून थिएटर आणि अन्य साधनांच्या स्थापनेबाबत अवश्य विचार करा.
जे तंत्रज्ञानाच्या जगाशी जोडलेले लोक आहेत, मग ते प्रशासनातील असतील किंवा खासगी क्षेत्रातील , त्यांना मी आवाहन करतो कि आपल्या धोरणात, आपल्या निर्णयात या गोष्टीला प्राधान्य द्या की कशा प्रकारे जम्मू-कश्मीर मध्ये तंत्रज्ञानाचा आणखी विस्तार करता येईल. जेव्हा तिथे डिजिटल संवादाला बळ मिळेल, जेव्हा तिथे BPO सेंटर, सामायिक सेवा केंद्र वाढतील जेवढे जास्त तंत्रज्ञानाचा विस्तार होईल तेवढेच जम्मू-कश्मीरच्या आपल्या बंधू भगिनींचे जगणे सुकर होईल. त्यांचा उदरनिर्वाह आणि रोजी रोटी कमवण्याच्या संधी वाढतील.
मित्रांनो,
सरकरने जो निर्णय घेतला आहे तो जम्मू-कश्मीर आणि लडाखच्या युवकांना देखील मदत करेल जे क्रीडा विश्वात पुढे येऊ इच्छितात. नवीन क्रीडा अकादमी,नवे स्टेडियम,वैज्ञानिक वातावरणात प्रशिक्षण त्यांना जगात आपली गुणवत्ता दाखवण्यात मदत मिळेल.
मित्रांनो, जम्मू-कश्मीर च्या केशराचा रंग असेल, किंवा कहवाचा स्वाद, सफरचंदचा गोडवा किंवा खुबानीचा रसाळपणा, कश्मीरी शॉल असेल किंवा मग कलाकृति, लडाखचे सेंद्रिय उत्पादने असतील किंवा हर्बल औषधे यांचा प्रसार जगभरात करण्याची गरज आहे.
मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो.
लडाखमध्ये ‘सोलो’ नावाची एक औषधी वनस्पती आढळते. जाणकारांचे म्हणणे आहे की, ही वनस्पती उंच ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांसाठी, हिमाच्छादित डोंगरावर तैनात सुरक्षा दलांसाठी संजीवनीच काम करते. विचार करा,अशा अद्भुत गोष्टी,जगभरात विकल्या नाही? कोणत्ता भारतीयाची ही इच्छा नसेल.
आणि मित्रानो, मी केवळ एक नाव घेतले आहे. अशा अनेक वनस्पती, हर्बल उत्पादने जम्मू-कश्मीर आणि लडाखमध्ये विखुरलेले आहेत. त्यांची ओळख होईल. त्यांची विक्री होईल, तेव्हा याचा लाभ तिथल्या लोकांना मिळेल, तिथल्या शेतकऱ्यांना मिळेल. म्हणूनच मी देशातील उद्योजकांना, निर्यातीशी संबंधित लोकांना अन्न प्रक्रिया क्षेत्राशी संबंधित लोकांना विंनती करेन कि, जम्मू-कश्मीर आणि लडाखच्या स्थानिक उत्पादनांना जगभरात पोहचवण्यासाठी पुढे या.
मित्रांनो,
केंद्रशासित प्रदेश बनल्यानंतर आता लडाखच्या लोकांचा विकास, ही भारत सरकारची स्वाभाविक जबाबदारी बनते. स्थानिक प्रतिनिधी, लडाख आणि कारगीलच्या विकास परिषदांच्या सहकार्याने केंद्र सरकार विकासाच्या सर्व योजनांचे फायदे आता आणखी जलद गतीने पोहोचवणार आहे. लडाखमध्ये आध्यात्मिक पर्यटन, साहस पर्यटन आणि पर्यावरण पर्यटनाचे सर्वात मोठे केंद्र बनण्याची क्षमता आहे. सौर उर्जा निर्मितीचे देखील लडाख मोठे केंद्र बनू शकते. आता तिथल्या सामर्थ्याचा योग्य उपयोग होईल आणि कोणत्याही भेदभावाविना नव्या संधी उपलब्ध होतील.
आता लडाखच्या तरुणांमधील नवनिर्मितीच्या वृत्तीला चालना मिळेल, त्यांना चांगल्या शिक्षणासाठी अधिक चांगल्या संस्था मिळतील, तेथील लोकांना चांगली रुग्णालये उपलब्ध होतील, पायाभूत सुविधांचे अधिक गतीने आधुनिकीकरण होईल.
मित्रांनो,
लोकशाहीमध्ये हे अगदी नैसर्गिक आहे की, काही लोक या निर्णयाच्या विरोधात आहेत आणि काहींचे त्याबाबतीत मतभेद आहेत. मी त्यांच्या मतभेदांचा आदर करतो आणि त्यांनी घेतलेल्या आक्षेपांचाही. यावर जी चर्चा होत आहे, त्याचे देखील केंद्र सरकार उत्तर देत आहे, त्यांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न देखील करत आहे. हे आपले लोकशाहीतले दायित्व आहे. पण माझे त्यांना आग्रहाचे सांगणे आहे की त्यांनी देशहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन विचार केला पाहिजे आणि जम्मू-काश्मीर- लडाखला नवी दिशा देण्यात सरकारला मदत केली पाहिजे. देशाची मदत केली पाहिजे
संसदेत कोणी मतदान केले, कोणी केले नाही, कोणी पाठिंबा दिला, कोणी नाही दिला. याच्या पुढे जाऊन आता आपल्याला जम्मू-काश्मीर- लडाख च्या हितासाठी एकजूट होऊन, एकत्र होऊन काम करायचे आहे. मी प्रत्येक देशवासीयाला हे देखील सांगेन की जम्मू- काश्मीर आणि लडाखच्या लोकांच्या समस्या आम्हा सर्वांच्या समस्या आहेत, 130 कोटी नागरिकांच्या समस्या आहेत, त्यांची सुख- दुःखे, त्यांच्या अडचणी यापासून आम्ही अलिप्त नाही.
कलम 370पासून मुक्ति एक वस्तुस्थिती आहे. पण ही देखील वस्तुस्थिती आहे की, यावेळी सावधगिरी म्हणून उचललेल्या पावलांमुळे ज्या अडचणी येत आहेत, त्याचा सामना देखील तेच लोक करत आहेत. काही मूठभर लोक जे परिस्थिती चिघळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांना आमचे बंधू- भगिनी अतिशय धैर्याने उत्तर देत आहेत. त्यांना धैर्यपूर्वक उत्तरही आमचे तिथले बंधू-भगिनी देत आहेत. दहशतवाद आणि फुटिरतावाद यांना प्रोत्साहन देवून पाकिस्तानकडून होत असलेल्या कारवायांच्या विरोधामध्ये जम्मू आणि काश्मिरचेही देशभक्त लोक अगदी ठामपणानं, निर्धारानं उभे राहिले आहेत,हेही आपल्याला विसरून चालणार नाही. भारतीय राज्यघटनेवर विश्वास ठेवणा-या आमच्या या सर्व बंधू-भगिनींना चांगले जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. आम्हाला या सर्वांचा गर्व, अभिमान वाटतो. मी आज, जम्मू-काश्मिरच्या या सर्व साथीदारांना विश्वास देवू इच्छितो की, हळू-हळू इथली परिस्थिती सामान्य होत जाणार आहे. आणि त्याच बरोबर त्यांना भेडसावत असलेल्या समस्या, होणारा त्रासही कमी होत जाणार आहे.
मित्रांनो, आता ईदचा उत्सव-सण जवळ येवून ठेपला आहे. ईदसाठी आपल्या सर्वांना माझ्यावतीने खूप-खूप शुभेच्छा! जम्मू- काश्मिरमध्ये ईद साजरी करणा-या कोणाही व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारचा त्रास होवू नये, याकडे सरकार विशेष लक्ष देत आहे. जम्मू-काश्मिरच्या बाहेर वास्तव्य करत असलेल्या आमच्या काही मित्रांना ईद साजरी करण्यासाठी जर आपल्या घरी परतायचे असेल, तर त्यांनाही सरकार सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी तत्पर आहे.
मित्रांनो, आज याप्रसंगी, जम्मू-काश्मिरच्या लोकांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या आपल्या सुरक्षा दलाच्या सहकारी मंडळींचे मी आभार व्यक्त करतो. प्रशासनाशी संबंधित असलेले सर्व लोक, राज्याचे कर्मचारी आणि जम्मू-काश्मिरचे पोलिस ज्या पद्धतीने इथली परिस्थिती हाताळत आहेत, ते खूप-खूप कौतुकास्पद आहे. तुम्हा लोकांच्या या परिश्रमामुळेच तर‘परिवर्तन घडून येवू शकते’,
असा माझा विश्वास आहे आणि आता तो आणखी जास्त वाढला आहे.
बंधू आणि भगिनींनो,
जम्मू-काश्मिर म्हणजे तर आपल्या देशाचा मुकूट आहे. या मुकुटाचा आपल्याला किती अभिमान आहे. या मुकुटाच्या रक्षणासाठी जम्मू-काश्मिरच्या अनेक वीर पुत्रांनी- कन्यांनी आपले बलिदान दिले आहे. आपलं आयुष्य अगदी पणाला लावलं आहे. पुंछ जिल्ह्यातले मौलवी गुलाम दीन, यांनी1965 च्या युद्धामध्ये पाकिस्तानी घुसखोरांची माहिती भारतीय सेनेला दिली होती. त्यांचा‘ अशोक चक्र’ देवून गौरव करण्यात आला होता. लद्दाखचे कर्नल सोनम वानंचुग यांनी कारगिलच्या लढाईमध्ये शत्रूला अक्षरशः धूळ चारली होती. त्यांना ‘ महावीर चक्र’ देवून गौरवण्यात आलं. राजौरीच्या रुखसाना कौसर यांनी तर एका कट्टर दहशतवाद्याला कंठस्नान घातलं होतं. त्यांचा कीर्तीचक्र देवून सन्मान करण्यात आला होता. पुंछ इथले शहीद औरंगजेब, यांची गेल्या वर्षी दहशतवाद्यांनी हत्या केली होती. त्यांचे दोन भाऊ आता सेनेमध्ये भर्ती झाले असून, दोघेही देशसेवा करीत आहेत. अशा वीर पुत्रांची आणि कन्यांची खूप मोठी यादीच आहे. दहशतवाद्यांशी दोन हात करताना जम्मू-काश्मिरचे पोलिस, अनेक सैनिक आणि अधिकारीही शहीद झाले. देशाच्या इतर भू-प्रदेशातल्याही हजारो लोकांना आम्ही गमावलं आहे. या सर्वांनी एक स्वप्न नेहमीच पाहिलं होतं – एक शांत, सुरक्षित, समृद्ध जम्मू-काश्मिर बनावा. त्या सर्वांचं स्वप्न आपण सर्वांनी मिळून आता पूर्ण करायचं आहे.
मित्रांनो,
या निर्णयामुळं जम्मू-काश्मिर आणि लद्दाख यांच्याबरोबरच संपूर्ण भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी मदत मिळणार आहे.जगाच्या या महत्वपूर्ण भूभागामध्ये शांती आणि सौहार्दाचे वातावरण निर्माण झाले, तर आपोआपच अगदी स्वाभाविकपणे संपूर्ण विश्वामध्ये शांतता नांदावी, यासाठी केले जात असलेल्या प्रयत्नांनाही बळकटी येणार आहे.
जम्मू-काश्मिरच्या आपल्या बंधू आणि भगिनींना, लद्दाखच्या आपल्या बंधू आणि भगिनींना मी आवाहन करतो. या क्षेत्रातल्या लोकांमध्ये किती मोठं सामर्थ्य आहे, इथल्या लोकांमध्ये किती अदम्य धाडस आहे, त्यांच्या मनात किती चांगली भावना आहे, हे आपण सर्वजण मिळून संपूर्ण जगाला दाखवून देवू या!!
चला तर मग, आपण सर्वजण मिळून नवभारताच्या बरोबरच नवीन जम्मू- काश्मिर आणि नवीन लद्दाखचीही निर्मिती करू या!!
खूप-खूप धन्यवाद!
जय हिंद !!!
एक राष्ट्र के तौर पर, एक परिवार के तौर पर, आपने, हमने, पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है।
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
एक ऐसी व्यवस्था, जिसकी वजह से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो अब दूर हो गई है: PM
जो सपना सरदार पटेल का था, बाबा साहेब अंबेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो अब पूरा हुआ है: PM
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
समाज जीवन में कुछ बातें, समय के साथ इतनी घुल-मिल जाती हैं कि कई बार उन चीजों को स्थाई मान लिया जाता है। ये भाव आ जाता है कि, कुछ बदलेगा नहीं, ऐसे ही चलेगा: PM
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
अनुच्छेद 370 के साथ भी ऐसा ही भाव था। उससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहनों की जो हानि हो रही थी, उसकी चर्चा ही नहीं होती थी। हैरानी की बात ये है कि किसी से भी बात करें, तो कोई ये भी नहीं बता पाता था कि अनुच्छेद 370 से जम्मू-कश्मीर के लोगों के जीवन में क्या लाभ हुआ: PM
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
हमारे देश में कोई भी सरकार हो, वो संसद में कानून बनाकर, देश की भलाई के लिए काम करती है।
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
किसी भी दल की सरकार हो, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, ये कार्य निरंतर चलता रहता है।
कानून बनाते समय काफी बहस होती है, चिंतन-मनन होता है, उसकी आवश्यकता को लेकर गंभीर पक्ष रखे जाते हैं: PM
इस प्रक्रिया से गुजरकर जो कानून बनता है,
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
वो पूरे देश के लोगों का भला करता है।
लेकिन कोई कल्पना नहीं कर सकता कि संसद इतनी बड़ी संख्या में कानून बनाए और वो देश के एक हिस्से में लागू ही नहीं हों: PM
देश के अन्य राज्यों में सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई कर्मचारी एक्ट लागू है,
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
लेकिन जम्मू-कश्मीर के सफाई कर्मचारी इससे वंचित थे।
देश के अन्य राज्यों में दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए सख्त कानून लागू है,
लेकिन जम्मू-कश्मीर में ऐसा नहीं था: PM
देश के अन्य राज्यों में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए माइनॉरिटी एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ऐसा नहीं था।
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
देश के अन्य राज्यों में श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए Minimum Wages Act लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ये सिर्फ कागजों पर ही मिलता था: PM
नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की ये प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को, जम्मू-कश्मीर पुलिस को, दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बराबर सुविधाएं मिलें: PM
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
जल्द ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में केंद्रीय और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
केंद्र की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा: PM
हमने जम्मू-कश्मीर प्रशासन में एक नई कार्यसंस्कृति लाने, पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है।
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
इसी का नतीजा है कि IIT, IIM, एम्स, हों, तमाम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो,
पावर प्रोजेक्ट्स हों, या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो, इन सबके काम में तेजी आई है: PM
आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जम्मू-कश्मीर में दशकों से, हजारों की संख्या में ऐसे भाई-बहन रहते हैं, जिन्हें लोकसभा के चुनाव में तो वोट डालने का अधिकार था, लेकिन वो विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते थे: PM
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
ये वो लोग हैं जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे।
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
क्या इन लोगों के साथ अन्याय ऐसे ही चलता रहता?: PM
हम सभी चाहते हैं कि आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव हों,
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
नई सरकार बने, मुख्यमंत्री बनें।
मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों को भरोसा देता हूं कि आपको बहुत ईमानदारी के साथ,
पूरे पारदर्शी वातावरण में अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा: PM
जैसे पंचायत के चुनाव पारदर्शिता के साथ संपन्न कराए गए, वैसे ही
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
विधानसभा के भी चुनाव होंगे।
मैं राज्य के गवर्नर से ये भी आग्रह करूंगा कि ब्लॉक डवलपमेंट काउंसिल का गठन, जो पिछले दो-तीन दशकों से लंबित है, उसे पूरा करने का काम भी जल्द से जल्द किया जाए: PM
मुझे पूरा विश्वास है कि अब अनुच्छेद 370 हटने के बाद, जब इन पंचायत सदस्यों को नई व्यवस्था में काम करने का मौका मिलेगा तो वो कमाल कर देंगे।
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू-कश्मीर की जनता अलगाववाद को परास्त करके नई आशाओं के साथ आगे बढ़ेगी: PM
मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू-कश्मीर की जनता, Good Governance और पारदर्शिता के वातावरण में, नए उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगी: PM
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
दशकों के परिवारवाद ने जम्मू-कश्मीर के युवाओं को नेतृत्व का अवसर ही नहीं दिया।
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
अब मेरे युवा, जम्मू-कश्मीर के विकास का नेतृत्व करेंगे और उसे नई ऊंचाई पर ले जाएंगे।
मैं नौजवानों, वहां की बहनों-बेटियों से आग्रह करूंगा कि अपने क्षेत्र के विकास की कमान खुद संभालिए: PM
जम्मू-कश्मीर के केसर का रंग हो या कहवा का स्वाद,
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
सेब का मीठापन हो या खुबानी का रसीलापन,
कश्मीरी शॉल हो या फिर कलाकृतियां,
लद्दाख के ऑर्गैनिक प्रॉडक्ट्स हों या हर्बल मेडिसिन,
इसका प्रसार दुनियाभर में किए जाने का जरूरत है: PM
Union Territory बन जाने के बाद अब लद्दाख के लोगों का विकास, भारत सरकार की विशेष जिम्मेदारी है।
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
स्थानीय प्रतिनिधियों, लद्दाख और कारगिल की डवलपमेंट काउंसिल्स के सहयोग से केंद्र सरकार, विकास की तमाम योजनाओं का लाभ अब और तेजी से पहुंचाएगी: PM
लद्दाख में स्पीरिचुअल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म औरइकोटूरिज्म का सबसे बड़ा केंद्र बनने की क्षमता है।
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
सोलर पावर जनरेशन का भी लद्दाख बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है।
अब वहां के सामर्थ्य का उचित इस्तेमाल होगा और बिना भेदभाव विकास के लिए नए अवसर बनेंगे: PM
अब लद्दाख के नौजवानों की इनोवेटिव स्पिरिट को बढ़ावा मिलेगा, उन्हें अच्छी शिक्षा के लिए बेहतर संस्थान मिलेंगे, वहां के लोगों को अच्छे अस्पताल मिलेंगे,
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
इंफ्रास्ट्रक्चर का और तेजी से आधुनिकीकरण होगा: PM
लोकतंत्र में ये भी बहुत स्वाभाविक है कि कुछ लोग इस फैसले के पक्ष में हैं और कुछ को इस पर मतभेद है।
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
मैं उनके मतभेद का भी सम्मान करता हूं और उनकी आपत्तियों का भी।
इस पर जो बहस हो रही है, उसका केंद्र सरकार जवाब भी दे रही है।
ये हमारा लोकतांत्रिक दायित्व है: PM
लेकिन मेरा उनसे आग्रह है कि वो देशहित को सर्वोपरि रखते हुए व्यवहार करें और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख को नई दिशा देने में सरकार की मदद करें।
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
संसद में किसने मतदान किया, किसने नहीं किया, इससे आगे बढ़कर अब हमें
जम्मू-कश्मीर-लद्दाख के हित में मिलकर, एकजुट होकर काम करना है: PM
मैं हर देशवासी को ये भी कहना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों की चिंता, हम सबकी चिंता है, उनके सुख-दुःख, उनकी तकलीफ से हम अलग नहीं हैं: PM
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
अनुच्छेद 370 से मुक्ति एक सच्चाई है,
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस समय ऐहतियात के तौर पर उठाए गए कदमों की वजह से जो परेशानी हो रही है, उसका मुकाबला भी वही लोग कर रहे हैं।
कुछ मुट्ठी भर लोग जो वहां हालात बिगाड़ना चाहते हैं,
उन्हें जवाब भी वहां के स्थानीय लोग दे रहे हैं: PM
हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने की पाकिस्तानी साजिशों के विरोध में जम्मू-कश्मीर के ही देशभक्त लोग डटकर खड़े हुए हैं: PM
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
जम्मू-कश्मीर के साथियों को भरोसा देता हूं कि धीरे-धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे और उनकी परेशानी भी कम होती चली जाएगी।
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
ईद का मुबारक त्योहार भी नजदीक ही है।
ईद के लिए मेरी ओर से सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं: PM
सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि जम्मू-कश्मीर में ईद मनाने में लोगों को कोई परेशानी न हो।
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
हमारे जो साथी जम्मू-कश्मीर से बाहर रहते हैं और ईद पर अपने घर वापस जाना चाहते हैं, उनको भी सरकार हर संभव मदद कर रही है: PM
जम्मू-कश्मीर के लोगों की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाबलों के साथियों का आभार व्यक्त करता हूं।
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
प्रशासन से जुड़े लोग, राज्य के कर्मचारी और जम्मू-कश्मीर पुलिस जिस तरह से स्थितियों को सँभाल रही है वो प्रशंसनीय है
आपके इस परिश्रम ने मेरा ये विश्वास और बढ़ाया है कि बदलाव हो सकता है: PM
ये फैसला जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के साथ ही पूरे भारत की आर्थिक प्रगति में सहयोग करेगा।
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
जब दुनिया के इस महत्वपूर्ण भूभाग में शांति और खुशहाली आएगी, तो स्वभाविक रूप से विश्व शांति के प्रयासों को मजबूती मिलेगी: PM
मैं जम्मू-कश्मीर के अपने भाइयों और बहनों से,
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
लद्दाख के अपने भाइयों और बहनों से आह्वान करता हूं।
आइए, हम सब मिलकर दुनिया को दिखा दें कि इस क्षेत्र के लोगों का सामर्थ्य कितना ज्यादा है, यहां के लोगों का हौसला, उनका जज्बा कितना ज्यादा है: PM
आइए, हम सब मिलकर, नए भारत के साथ अब नए जम्मू-कश्मीर और नए लद्दाख का भी निर्माण करें: PM
— PMO India (@PMOIndia) August 8, 2019
