पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज गुजरात मधील केवडिया येथे आयोजित केलेल्या 80 व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी परिषदेच्या समारोप सत्राला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संबोधित केले. आजचा दिवस हा गांधीजींची स्फूर्ति आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांची वचनबद्धता यांचे स्मरण करण्याचा आहे असे पंतप्रधान म्हणाले . आजच्याच दिवशी 2008 मध्ये झालेल्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील पीडितांचे देखील त्यांनी यावेळी स्मरण केले. सुरक्षा दलातील शहीद जवानांना त्यांनी श्रद्धांजली वाहिली आणि सांगितले की आज भारत दहशतवादाविरुद्ध नव्या मार्गाने लढा देत आहे आणि आम्हाला आमच्या सुरक्षा दलांचा अभिमान आहे.
आणीबाणीचा संदर्भ देताना मोदी म्हणाले की, 1970 च्या दशकातील प्रयत्न हा सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या विरुद्ध करण्यात आला होता ज्याला राज्यघटनेनेच उत्तर दिले आहे, औचित्य आणि सत्तेचे विकेंद्रीकरण याचा अर्थ राज्यघटनेत दिला आहे. आणीबाणीनंतर, संसद , कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांनी यातून धडा घेत अंकुश आणि समतोल यांचा उचित वापर करत ही व्यवस्था बळकट होत गेली. 130 कोटी भारतीयांचा सरकारच्या तीन स्तंभांवर असलेल्या विश्वासामुळे हे शक्य झाले आहे आणि काळानुरूप हा विश्वास वाढला आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले की अडचणीच्या वेळी आपल्या राज्यघटनेचे सामर्थ्य आपल्याला मदत करते. भारतीय निवडणूक व्यवस्थेची लवचिकता आणि कोरोना साथीच्या काळात मिळालेला प्रतिसाद यांनी हे सिद्ध केले. अलीकडील काळात अधिक कार्यक्षम पद्धतीने कामकाज केल्याबद्दल आणि कोरोनाविरूद्ध लढ्यात मदत करण्यासाठी आपल्या वेतनातील भाग दिल्याबद्दल त्यांनी खासदारांचे कौतुक केले.
प्रकल्प प्रलंबित ठेवण्याच्या प्रवृत्तीविरूद्ध पंतप्रधानांनी कानउघडणी केली. यासाठी त्यांनी वर्षानुवर्षे रखडलेल्या सरदार सरोवराचे उदाहरण दिले आणि हे धरण पूर्ण झाल्यानंतर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि राजस्थानमधील लोकांना याचा कसा फायदा झाला हे सांगितले.
मोदींनी कर्तव्याचे महत्त्व समजावून सांगताना कर्तव्ये ही हक्क, प्रतिष्ठा आणि आत्मविश्वास यांचे स्त्रोत मानले पाहिजेत असे सांगितले. “आपल्या राज्यघटनेत अनेक वैशिष्ट्ये आहेत पण कर्तव्याला दिलेले महत्त्व हे त्याचे खास वैशिष्ट्य आहे. महात्मा गांधी कर्तव्य पालनाचे मोठे पाठीराखे होते आणि हक्क आणि कर्तव्य यांच्यात खूप जवळचा संबंध असल्याचे ते सांगत. आपण आपली कर्तव्ये पार पाडल्यास हक्क आपोआपच संरक्षित होतील असे त्यांना वाटायचे”, असे पंतप्रधान म्हणाले.
राज्यघटनेची मूल्ये पसरवण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी जोर दिला. ते म्हणाले की केवायसी-तुमच्या ग्राहकांना जाणून घ्या हा डिजिटल सुरक्षेचा मुख्य पैलू आहे, नो युवर कॉन्स्टिट्युशन – आपली राज्यघटना जाणून घ्या ही संविधानाच्या सुरक्षिततेची मोठी हमी आहे. आपल्या कायद्याची भाषा सर्वसामान्यांसाठी सोपी आणि सुलभ असावी जेणेकरून कायदा समजायला सोपे वाटेल यावर त्यांनी भर दिला. कालबाह्य कायद्यांचे निराकरण करण्याची प्रक्रिया सोपी असावी आणि जुने कायदे रद्द करण्याची स्वयंचलित यंत्रणा असावी असे ते म्हणाले.
पंतप्रधानांनी एका राष्ट्र एक निवडणुक या मुद्यावर चर्चा करण्याचे आवाहन केले. लोकसभा, विधानसभा किंवा स्थानिक पंचायत पातळीवर निवडणुक एकाचवेळी करण्याविषयी ते बोलेले. या सर्व निवडणुकांसाठी एकच मतदार यादी वापरली जाऊ शकते. विधिमंडळ कार्यात वापरल्या जाणाऱ्या डिजिटल नवकल्पनायाकामी प्रत्यक्षात आणल्या पाहिजेत असे ते म्हणाले.
पीठासीन अधिकाऱ्यांनी विधार्थी संसद आयोजित करून त्याला मार्गदर्शन करावे असा सल्ला देखील पंतप्रधानांनी यावेळी दिला.
आज का दिन पूज्य बापू की प्रेरणा को, सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिबद्धता को प्रणाम करने का है।
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ऐसे अनेक प्रतिनिधियों ने भारत के नवनिर्माण का मार्ग तय किया था
देश उन प्रयासों को याद रखे, इसी उद्देश्य से 5 साल पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था: PM
आज की तारीख, देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले के साथ जुड़ी हुई है।
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2008 में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई पर धाबा बोल दिया था।
इस हमले में अनेक भारतीयों की मृत्यु हुई थी। कई और देशों के लोग मारे गए थे।
मैं मुंबई हमले में मारे गए सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं: PM
मैं आज मुंबई हमले जैसी साजिशों को नाकाम कर रहे, आतंक को एक छोटे से क्षेत्र में समेट देने वाले, भारत की रक्षा में प्रतिपल जुटे हमारे सुरक्षाबलों का भी वंदन करता हूं: PM
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इस हमले में हमारे पुलिस बल के कई जाबांज भी शहीद हुए थे। मैं उन्हें नमन करता हूं।
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आज का भारत नई नीति-नई रीति के साथ आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है: PM
संविधान के तीनों अंगों की भूमिका से लेकर मर्यादा तक सबकुछ संविधान में ही वर्णित है।
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70 के दशक में हमने देखा था कि कैसे separation of power की मर्यादा को भंग करने की कोशिश हुई थी, लेकिन इसका जवाब भी देश को संविधान से ही मिला: PM
इमरजेंसी के उस दौर के बाद Checks and Balances का सिस्टम मज़बूत से मज़बूत होता गया।
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विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही उस कालखंड से बहुत कुछ सीखकर आगे बढ़े: PM
भारत की 130 करोड़ से ज्यादा जनता ने जिस परिपक्वता का परिचय दिया है,
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उसकी एक बड़ी वजह, सभी भारतीयों का संविधान के तीनों अंगों पर पूर्ण विश्वास है।
इस विश्वास को बढ़ाने के लिए निरंतर काम भी हुआ है: PM
इस दौरान संसद के दोनों सदनों में तय समय से ज्यादा काम हुआ है।
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सांसदों ने अपने वेतन में भी कटौती करके अपनी प्रतिबद्धता जताई है।
अनेक राज्यों के विधायकों ने भी अपने वेतन का कुछ अंश देकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना सहयोग दिया है: PM
कोरोना के इसी समय में हमारी चुनाव प्रणाली की मजबूती भी दुनिया ने देखी है।
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इतने बड़े स्तर पर चुनाव होना, समय पर परिणाम आना, सुचारु रूप से नई सरकार का बनना, ये इतना भी आसान नहीं है।
हमें हमारे संविधान से जो ताकत मिली है, वो ऐसे हर मुश्किल कार्यों को आसान बनाती है: PM
केवड़िया प्रवास के दौरान आप सभी ने सरदार सरोवर डैम की विशालता देखी है, भव्यता देखी है, उसकी शक्ति देखी है।
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लेकिन इस डैम का काम बरसों तक अटका रहा, फंसा रहा।
आज इस डैम का लाभ गुजरात के साथ ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के लोगों को हो रहा है: PM
इस बांध से गुजरात की 18 लाख हेक्टेयर जमीन को, राजस्थान की 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित हुई है।
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गुजरात के 9 हजार से ज्यादा गांव, राजस्थान और गुजरात के अनेकों छोटे-बड़े शहरों को घरेलू पानी की सप्लाई इसी सरदार सरोवर बांध की वजह से हो पा रही है: PM
ये सब बरसों पहले भी हो सकता था।
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लेकिन बरसों तक जनता इनसे वंचित रही।
जिन लोगों ने ऐसा किया, उन्हें कोई पश्चाताप भी नहीं है।
इतना बड़ा राष्ट्रीय नुकसान हुआ, लेकिन जो इसके जिम्मेदार थे, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है।
हमें देश को इस प्रवृत्ति से बाहर निकालना है: PM
हर नागरिक का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़े, ये संविधान की भी अपेक्षा है और हमारा भी ये निरंतर प्रयास है।
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ये तभी संभव है जब हम सभी अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों का स्रोत मानेंगे, अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे: PM
Our Constitution has many features but one very special feature is the importance given to duties.
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Mahatma Gandhi was very keen about this.
He saw a close link between rights & duties.
He felt that once we perform our duties, rights will automatically be safeguarded: PM
अब हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि संविधान के प्रति सामान्य नागरिक की समझ और ज्यादा व्यापक हो।
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आजकल आप लोग सुनते हैं KYC..
Know Your Customer डिजिटल सुरक्षा का अहम पहलू है।
उसी तरह KYC यानि Know Your Constitution हमारे संवैधानिक सुरक्षा कवच को भी मज़बूत कर सकता है: PM
हमारे कानूनों की भाषा इतनी आसान होनी चाहिए कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ सके।
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हम भारत के लोगों ने ये संविधान खुद को दिया है।
इसलिए इसके तहत लिए गए हर फैसले, हर कानून से सामान्य नागरिक सीधा कनेक्ट महसूस करे, ये सुनिश्चित करना होगा: PM
हमारे यहां बड़ी समस्या ये भी रही है कि संवैधानिक और कानूनी भाषा, उस व्यक्ति को समझने में मुश्किल होती है जिसके लिए वो कानून बना है।
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मुश्किल शब्द, लंबी-लंबी लाइनें, बड़े-बड़े पैराग्राफ, क्लॉज-सब क्लॉज, यानि जाने-अनजाने एक मुश्किल जाल बन जाता है: PM
समय के साथ जो कानून अपना महत्व खो चुके हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया भी आसान होनी चाहिए।
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बीते सालों में ऐसे सैकड़ों कानून हटाए जा चुके हैं।
क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते जिससे पुराने कानूनों में संशोधन की तरह, पुराने कानूनों को रिपील करने की प्रक्रिया स्वत: चलती रहे?: PM
