79 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त पंतप्रधान मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून तब्बल 103 मिनिटांचे त्यांचे सर्वात मोठे आणि सर्वात निर्णायक भाषण दिले, ज्यामध्ये त्यांनी 2047 पर्यंत विकसित भारताच्या उभारणीसाठी एक धाडसी आराखडा मांडला. स्वयंपूर्णता , नवोन्मेष आणि नागरिक सक्षमीकरणावर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करून, पंतप्रधानांनी इतर देशांवर अवलंबून असलेला देश ते जागतिक स्तरावरचा प्रचंड आत्मविश्वास असलेला , तंत्रज्ञानदृष्ट्या प्रगत आणि आर्थिकदृष्ट्या लवचिक देश हा आतापर्यंतचा भारताचा प्रवास अधोरेखित केला.
ठळक वैशिष्ट्ये आणि घोषणा:
1) खोट्या धमक्या नाही, तडजोड नाही: पहलगाम हल्ल्यानंतर राबववण्यात आलेले ऑपरेशन सिंदूर हे भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचे प्रात्यक्षिक होते अशा शब्दांत पंतप्रधान मोदी यांनी त्याची प्रशंसा केली. भारतात बनवलेल्या शस्त्रास्त्रांचा वापर करून, या ऑपरेशनने दहशतवादाचे अड्डे आणि दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या पाकिस्तानातील पायाभूत सुविधा उध्वस्त करून एका नवीन युगाची नांदी केली ज्यात भारत आता परकीय अटींवर अणुबॉम्बच्या पोकळ धमक्यांना भीक घालणार नाही.
- सिंधू जल कराराच्या मुद्द्यावर, त्यांचे ठाम प्रतिपादन : "भारताने आता ठरवले आहे की रक्त आणि पाणी एकत्र वाहणार नाही. सिंधू जल करार अन्यायकारक होता हे लोकांना समजले आहे. सिंधू नदीतील पाण्यामुळे शत्रूच्या जमिनींना सिंचनाची सुविधा मिळत होती आणि आपल्या शेतकऱ्यांना मात्र पाण्याअभावी त्रास सहन करावा लागला."
- या विधानाने पुन्हा एकदा दुजोरा दिला की भारत यापुढे आपल्या राष्ट्रीय हितांशी कुठलीही तडजोड करणार नाही आणि या ऑपरेशनने पूर्णपणे स्वदेशी तंत्रज्ञान आणि संरक्षण सामग्रीवर अवलंबून राहून देशाची जलद आणि निर्णायकपणे कार्य करण्याची क्षमता अधोरेखित केली.
2) आत्मनिर्भर भारत, तंत्रज्ञान, उद्योगांना बळकटी: पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "इतरांवरचे अवलंबित्व देशाच्या स्वातंत्र्याबद्दल प्रश्न उपस्थित करते. दुर्दैवाने जेव्हा अवलंबित्व सवय बनते तेव्हा ती धोकादायक बनते . म्हणूनच आपण जागरूक आणि स्वयंपूर्ण होण्यासाठी वचनबद्ध असले पाहिजे. स्वयंपूर्णता केवळ निर्यात, आयात, रुपया किंवा डॉलरच्या बाबतीत नाही. ती आपल्या क्षमतांबद्दल आहे, स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याच्या आपल्या सामर्थ्याच्या बाबतीत आहे.",
- म्हणूनच त्यांनी घोषणा केली की भारत 2025 पर्यंत भारतात निर्मित पहिली मेड-इन-इंडिया सेमीकंडक्टर चिप बाजारात आणेल आणि अणु क्षेत्र खाजगी कंपन्यांसाठी खुले करत आहे, ज्यामुळे ऊर्जा आणि तंत्रज्ञानात अभूतपूर्व संधी निर्माण होतील.
- त्यांनी प्रत्येक नागरिकाला, विशेषतः युवकांना जेट इंजिन, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, खते आणि इतर महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानाचे स्वदेशी पद्धतीने संशोधन आणि उत्पादन करून राष्ट्र उभारणीत सहभागी होण्याचे आवाहन केले, ज्यातून भविष्यात आत्मनिर्भर , शक्तिशाली आणि जागतिक स्तरावर आदरप्राप्त भारत पहायला मिळेल.
- पंतप्रधान मोदी यांनी भारताच्या भविष्यासाठी महत्त्वाच्या संसाधनांच्या सुरक्षिततेसाठी घेतलेल्या धाडसी निर्णयांचा उल्लेख केला. राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिजे अभियानाच्या माध्यमातून, देश ऊर्जा, उद्योग आणि संरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या खनिजांचा वापर सुनिश्चित करण्यासाठी 1,200 ठिकाणी उत्खनन कार्य हाती घेण्यात आले आहे.
- त्यांनी भर देत सांगितले की या खनिजांवर नियंत्रण ठेवल्याने भारताची धोरणात्मक स्वायत्तता मजबूत होते, ज्यामुळे त्याचे औद्योगिक आणि संरक्षण क्षेत्र खऱ्या अर्थाने स्वयंपूर्ण बनते. याला पूरक म्हणून, खोल समुद्रातील राष्ट्रीय शोध मोहीम भारताच्या ऑफशोअर ऊर्जा संसाधनांचा वापर करेल, ऊर्जा स्वयंपूर्णता वाढवेल आणि परदेशी इंधन आयातीवरील अवलंबित्व कमी करेल, जे पूर्णपणे स्वतंत्र आणि शक्तिशाली भारताच्या दिशेने आणखी एक पाऊल आहे.
3) पंतप्रधान मोदी यांनी देशाला औषधे आणि संशोधनात आत्मनिर्भर होण्याचे आवाहन करतानाच, "जगाची फार्मसी " म्हणून भारताची ताकद अधोरेखित केली. "मानवजातीच्या कल्याणासाठी सर्वोत्तम आणि किफायतशीर औषधे प्रदान करणारे आपणच असू नये का?" अशी विचारणा त्यांनी केली.
- त्यांनी देशांतर्गत औषधनिर्माण संशोधनात भारताचे वाढते सामर्थ्य आणि संपूर्ण भारतात नवीन औषधे, लस आणि जीवनरक्षक उपचार विकसित करण्याची तातडीची गरज यावर भर दिला. कोविड-19 संकटाला भारताने दिलेल्या प्रतिसादापासून प्रेरणा घेऊन, जिथे स्वदेशी लसी आणि कोविन सारख्या प्लॅटफॉर्मने जागतिक स्तरावर लाखो लोकांचे जीव वाचवले, त्या नवोन्मेषाच्या भावनेचा विस्तार करण्याचे आवाहन त्यांनी राष्ट्राला केले.
- संशोधक आणि उद्योजकांनी नवीन औषधे आणि वैद्यकीय तंत्रज्ञानासाठी पेटंट मिळवण्याचे आवाहन त्यांनी केले , जेणेकरून भारत केवळ स्वतःच्या आरोग्यसेवाविषयक गरजा पूर्ण करणार नाही तर वैद्यकीय स्वयंपूर्णता आणि संशोधनाचे जागतिक केंद्र बनेल, आणि विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि मानवी कल्याणात नेतृत्व करण्याची देशाची क्षमता दिसून येईल.
4) मिशन सुदर्शन चक्र, धोरणात्मक सुरक्षा वाढवणे: भारताच्या आक्रमक आणि प्रतिबंधात्मक क्षमतांना बळकटी देण्यासाठी, पंतप्रधान मोदींनी मिशन सुदर्शन चक्र सुरू केले, जे भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक आणि पौराणिक वारशापासून प्रेरित आहे. ते म्हणाले, “शत्रूचा आपल्यावरील हल्ल्याचा कोणताही प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी एक शक्तिशाली शस्त्र प्रणाली तयार करण्यासाठी भारत मिशन सुदर्शन चक्र सुरू करत आहे.”
- हा उपक्रम जलद, अचूक आणि शक्तिशाली संरक्षण प्रतिसाद वाढविण्याच्या दृष्टीने तयार केला आहे, ज्यामुळे भारताची धोरणात्मक स्वायत्तता बळकट होईल. पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले, “सर्व सार्वजनिक ठिकाणी 2035 पर्यंत विस्तारित राष्ट्रव्यापी सुरक्षा कवच प्रणाली लागू केली जाईल ,” जेणेकरून देशासाठी व्यापक संरक्षण सुनिश्चित होईल आणि संरक्षणातील स्वयंपूर्णतेप्रति भारताची वचनबद्धता दिसून येईल.
5) पुढच्या पिढीच्या सुधारणा (Next-generation Reforms): पंतप्रधान मोदी यांनी आर्थिक घडामोडींवर नियंत्रण ठेवणारे कायदे, नियम आणि कार्यपद्धतींमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी पुढच्या पिढीच्या सुधारणा (Next-Generation Economic Reforms) कृती दलाची स्थापना करण्याची घोषणा केली.
- सरकारने यापूर्वीच 40,000 पेक्षा जास्त अनावश्यक अनुपालने आणि 1,500 कालबाह्य कायदे रद्द केले आहेत आणि आताच्या संसदीय अधिवेशनात 280 पेक्षा जास्त तरतुदी हटवण्यात आल्या आहेत ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली. आता येत्या काळात दिवाळीपर्यंत वस्तु आणि सेवा करात (GST) पुढच्या पीढीच्या सुधारणा घडवून आणल्या जातील, यामुळे दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवरील कराचा भार कमी होईल, यामुळे सुक्ष्म लघू आणि मध्यम उद्योग, स्थानिक विक्रेते आणि ग्राहकांना फायदा होईल असे पंतप्रधानांनी सांगितले. तसेच, यामुळे आर्थिक वाढीला चालना मिळेल आणि अधिक कार्यक्षम, नागरिक-स्नेही अर्थव्यवस्था निर्माण होईल असे ते म्हणाले.
6) पंतप्रधान विकसित भारत रोजगार योजना (PM Viksit Bharat Rozgar Yojana), युवा वर्गाचे सक्षमीकरण: भारताला आपल्या लोकसांख्यिकीक स्वरुपामुळे मिळणारा लाभ अधिक मजबूत करण्यासाठी तसेच देशाच्या प्रगतीत युवा वर्गाची मध्यवर्ती भूमिका राहील याची सुनिश्चिती करण्यासाठी, पंतप्रधान मोदी यांनी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सुरू केली. ही योजना 1 लाख कोटी रुपये खर्चाची असून, याअंतर्गत नव्याने रोजगार मिळालेल्या युवांना 15,000 रुपये दिले जातील. 3 कोटी युवा भारतीयांना रोजगार देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
- या उपक्रमामुळे भारताची लोकसंख्यिकीय स्वरुपाची क्षमता वास्तवदर्शी आर्थिक आणि सामाजिक समृद्धीत रूपांतरित होईल ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली. यामुळे स्वतंत्र भारताकडून समृद्ध भारताच्या दिशेच्या वाटचालालीला जोडणारा दुवा अधिक बळकट होईल तसेच युवा वर्गाला देशाच्या प्रगती आणि विकासात सक्रिय योगदान देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल असे त्यांनी सांगितले.
7) ऊर्जा आणि अणुऊर्जेमध्ये आत्मनिर्भरता: पंतप्रधान मोदी यांनी भारताने भविष्यासाठी महत्त्वाचे स्रोत सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने उचललेल्या धाडसी पावलांबद्दलचा उल्लेखही आपल्या संबोधनात केला. राष्ट्रीय अत्यावश्यक खनिज अभियानांतर्गत (National Critical Minerals Mission), ऊर्जा, उद्योग आणि संरक्षणासाठी आवश्यक खनिजांचा शोध घेण्यासाठी 1,200 ठिकाणी सर्वेक्षण केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
- या खनिजांवर नियंत्रण मिळवल्यामुळे भारताची धोरणात्मक स्वायत्तता मजबूत होईल आणि देशाचे औद्योगिक तसेच संरक्षण क्षेत्र खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर बनेल ही बाब पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. याला पूरक म्हणून, राष्ट्रीय डीपवॉटर एक्सप्लोरेशन मिशन (National Deepwater Exploration Mission) अंतर्गत देशाच्या अपतटीय ऊर्जा स्रोत पूर्ण क्षमतेने वापरत आणली जातील, यामुळे परदेशी इंधन आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि ऊर्जा आत्मनिर्भरतेला चालना मिळेल असे त्यांनी सांगितले. हे पूर्णपणे स्वतंत्र आणि शक्तिशाली भारताच्या दिशेने टाकलेले आणखी एक महत्वाचे पाऊल असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
- स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रातील भारताची उल्लेखनीय प्रगतीही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. देशाने 2025 मध्येच स्वच्छ ऊर्जेचे 50% उद्दिष्ट निर्धारित वेळेच्या म्हणजेच पाच वर्षे कालावधी पूर्ण होण्याआधीच गाठले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
- 2047 पर्यंत भारताची अणुऊर्जा निर्मिती क्षमता दहा पटीने वाढवण्याच्या योजनेची घोषणाही पंतप्रधानांनी केली. याअंतर्गत 10 नवे अणुभट्टी प्रकल्पांचे काम सुरू आहे, यामुळे ऊर्जा सुरक्षा आणि शाश्वत प्रगतीची सुनिश्चित होईल असे त्यांनी सांगितले. जर भारताचे ऊर्जा आयातीवरचे अवलंबित्व संपुष्टात आले, तर त्यामुळे वाचणारे पैसे शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी वापरले जातील, यामुळे देशाच्या समृद्धीचा कणा आणखी मजबूत होईल ही बाबही त्यांनी नमूद केली.
8) अंतराळ क्षेत्राला स्वातंत्र्य, पथदर्शी नवोन्मेषी उपक्रम: पंतप्रधान मोदी यांनी अंतराळ विज्ञानातील भारताची वाढती क्षमता अधोरेखित केली. गगनयान मोहिमेच्या यशानंतर आता, भारताने स्वतःच्या अंतराळ स्थानकाची तयारी सुरू केली आहे असे त्यांनी सांगितले. सद्यस्थितीत 300 पेक्षा जास्त स्टार्टअप्स उपग्रह तंत्रज्ञान, अंतराळ संशोधन आणि प्रगत संशोधनात नवोन्मेषी उपक्रम राबवत आहेत, यातून भारत जागतिक अंतराळ क्षेत्रात केवळ सहभागी झालेला नाही तर तो या क्षेत्राचे स्वदेशी उपाय योजनांच्या माध्यमांचे नेतृत्व करत आहे ही बाब त्यांनी नमूद केली.
9) शेतकरी, भारताच्या समृद्धीचा कणा: भारत शेतकऱ्यांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड करणार नाही असे पंतप्रधान मोदी यांनी जाहीरपणे सांगितले. शेतकरी आणि पशुपालकांचे हक्क तसेच उपजीविकेचे संरक्षण करसाठी ते कोणत्याही अहितकारक धोरणांच्या आड भिंत म्हणून उभे राहिले आहेत हे ही त्यांनी ठळकपणे नमूद केले.
- कृषी क्षेत्र भारताच्या विकासाचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ असून, भारत दूध, डाळी आणि ताग उत्पादनात जगात पहिल्या स्थानावर, तर तांदूळ, गहू, कापूस, फळे आणि भाजीपाला उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. देशाची कृषी निर्यात 4 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेली आहे, ही बाब देशाच्या जागतिक स्पर्धेतील क्षमतेचे प्रतिबिंब आहे असेही त्यांनी नमूद केले.
- शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम करण्यासाठी, त्यांनी कृषी क्षेत्राच्या बाबतीत अजूनही मागास राहीलेल्या 100 मागास जिल्ह्यांसाठी प्रधानमंत्र धान्य धान्य कृषी योजनेचा प्रारंभ केला. ही योजना प्रधानमंत्री-किसान, सिंचन योजना तसेच पशुधन संरक्षण कार्यक्रमांना पूरक ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे भारताच्या समृद्धीचा कणा मजबूत आणि लवचिक राहील.
10) लोकसंख्यिकीय उच्चाधिकार अभियान, राष्ट्रीय एकात्मतेचे संरक्षण (High-Powered Demography Mission, Safeguarding National Integrity): पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या लोकसंख्यिकीय एकात्मतेचे संरक्षण करण्याच्या महत्त्वावही ठळकपणे अधोरेखित केले. अवैध घुसखोरीमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांबद्दल त्यांनी सतर्क केले. देशाचा सीमावर्ती भाग तसेच नागरिकांची उपजीविका सुरक्षित ठेवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी लोकसांख्यिकीय उच्चाधिकार अभियानाची (High-Powered Demography Mission) घोषणा पंतप्रधानांनी केली. भारताची एकता, एकात्मता आणि सुरक्षा सुनिश्चित करणे, तसेच धोरणात्मक आणि सामाजिक आव्हानांचा सामना करणे हा या अभियानाचा उद्देश असणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आपल्या संबोधनातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकसित भारत 2047 बद्दलचा आपला दृष्टीकोन मांडला. याअंतर्गत भारताची प्रगती आत्मनिर्भरता, नवोन्मेष आणि नागरिकांच्या सक्षमीकरणावर आधारलेली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारताची ताकद देशाच्या नागरिकांमध्ये, नवोन्मेषात आणि आत्मनिर्भरतेच्या वचनबद्धतेत असल्याचे स्मरण पंतप्रधानांनी आपल्या संबोधनातून नागरिकांना करून दिले. प्रत्येक भारतीयाने देशातच तयार झालेली उत्पादने विकत घेऊन अथवा वैज्ञानिक, तंत्रज्ञान आणि उद्योजक विषयक उपक्रमांमध्ये सहभागी होऊन अशा कोणत्याही माध्यमातून राष्ट्रनिर्मितीमध्ये योगदान द्यावे असे आवाहनही त्यांनी केले. यामुळे स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षापर्यंत एक समृद्ध, शक्तिशाली आणि विकसित भारताच्या निर्मितीची सुनिश्चित होईल ही बाब त्यांनी नमूद केली.
