पंतप्रधानांनी आज आयटीव्ही नेटवर्कच्या एनएक्सटी शिखर परिषदेला संबोधित केले. यावेळी त्यांनी दांडी यात्रेच्या ऐतिहासिक वर्धापनदिनाचे स्मरण केले आणि भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याची तुलना आजच्या विकसित भारत घडवण्याच्या प्रयत्नांशी केली. 1930 च्या दांडी यात्रेने देशाला स्वातंत्र्याकडे एकजूट केले त्याचप्रमाणे सध्याचे "विकसित भारत" अभियान हे 140 कोटी भारतीयांचा सामूहिक संकल्प आहे, यावर मोदी यांनी भर दिला. "आज, त्या ऐतिहासिक यात्रेनंतर जवळजवळ 100 वर्षांनी आपण भारतीय पुन्हा एकदा 'विकसित भारत' साठी एका नवीन प्रवासाला निघालो आहोत," असे पंतप्रधान म्हणाले.
21 व्या शतकातील अद्वितीय आव्हानांचा विचार करताना पंतप्रधानांनी नमूद केले की जागतिक संघर्ष आणि विस्कळीत पुरवठा साखळ्या असूनही भारत आशेचा आणि स्थिरतेचा किरण म्हणून उदयास येत आहे. पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की जागतिक नेतृत्व आणि तज्ञ आता भारताला नवीन जागतिक व्यवस्थेचा प्राथमिक चालक म्हणून कसे पाहत आहेत! अलीकडील भेटीदरम्यान, फिनलंडचे अध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब यांनी असे नमूद केले की जगाची दिशा आता ग्लोबल साउथ ठरवेल.
पंतप्रधान मोदींनी पुढे नमूद केले की कॅनडाचे मार्क कार्नी यांनी पुढील तीन दशकांत जगाचे आर्थिक गुरुत्वाकर्षण ज्या केंद्राकडे सरकत आहे ते केंद्र म्हणून भारताचे वर्णन केले तर फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन जागतिक आव्हाने सोडवण्यासाठी आपल्या देशाला एक आवश्यक भागीदार मानतात. "जर तुम्हाला भविष्याचा भाग व्हायचे असेल तर तुम्ही भारताशी जोडलेले पाहिजेत आणि तुम्ही भारतात असले पाहिजेत," असे प्रतिपादन मोदी यांनी केले.
पंतप्रधानांनी भारतीय नागरिकांमध्ये दिसून येणारा अभूतपूर्व आत्मविश्वास आणि आकांक्षा याविषयी भाष्य केले; तसेच आर्थिक विकासाबाबत जनतेच्या मनात असलेल्या उत्साहाची तुलना त्यांनी क्रिकेटविषयीच्या राष्ट्रीय वेडाशी केली. देशाने कशा प्रकारे 'पुढच्या टप्प्यावरील' कार्यपद्धती स्वीकारल्या आहेत—विशेषतः डिजिटल व्यवहारांच्या क्षेत्रात आणि एकेकाळी अशक्य मानल्या गेलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील सुधारणांच्या बाबतीत—यावर त्यांनी प्रकाश टाकला. "भारत केवळ प्रगतीच करत नाहीये, तर भारत आता 'पुढच्या टप्प्याकडे' वाटचाल करत आहे," असे मोदी यांनी ठामपणे नमूद केले.
पंतप्रधानांनी देशाची क्रिकेटबद्दलची आवड आणि भारताच्या विकासाच्या गाथेतील सध्याची जनतेची आवड यामधील स्पष्ट समांतरता दाखवली. टी-20 विश्वचषकाच्या धावसंख्येचा नागरिक उत्सुकतेने मागोवा घेतात, तसेच आता ते देशाच्या आर्थिक स्थितीवरील " थेट समालोचनाचा" वेध घेतात, असे नमूद केले. पंतप्रधान मोदींनी यावर भर दिला की ही अभूतपूर्व उत्सुकता भारतीय लोकांच्या वाढत्या आकांक्षा आणि आत्मविश्वासाचे प्रतिबिंब आहे, जी देशावरील जागतिक विश्वासाचा पाया म्हणून काम करते. मोदी यांनी अधोरेखित केले की जगाचे लक्ष भारताच्या प्रगतीवर असल्याने ही गती राखण्याची सर्व नागरिकांची सामूहिक जबाबदारी वाढली आहे. "जेव्हा इतक्या अपेक्षा जोडल्या जातात आणि जग आपल्या देशाकडे पाहत असते, तेव्हा आपली जबाबदारी लक्षणीयरीत्या वाढते," असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
पंतप्रधानांनी यावर भर दिला की आधुनिक भारत आता केवळ प्रगती करत नाही तर जागतिक दर्जाच्या भौतिक आणि डिजिटल मालमत्तांच्या निर्मितीद्वारे सक्रियपणे "पुढील स्तरावर" स्वतःला उंचावत आहे. युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) च्या जलद उत्क्रांतीमुळे देशाच्या आर्थिक परिसंस्थेला एका नवीन टप्प्यातील स्थान मिळाले आहे, ज्यामुळे भारताने रिअल-टाइम डिजिटल व्यवहारांमध्ये जागतिक आघाडी घेतली आहे. पायाभूत सुविधांमधील हे परिवर्तन अधिक जोडलेले आणि कार्यक्षम अर्थव्यवस्थेसाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करत आहे. "आज भारत जगातील सर्वात जलद रिअल-टाइम डिजिटल पेमेंट करणारा देश बनला आहे," असे मोदी यांनी अधोरेखित केले.
पंतप्रधानांनी असे निरीक्षण नोंदवले की भारत सध्या "पुढील पिढीतील सुधारणेच्या" वेगवान मार्गावर आहे, दीर्घकाळ अशक्य मानले जाणारे निर्णय आता यशस्वीरित्या अंमलात आणले जात आहेत. कलम 370 रद्द करणे, जन धन खात्यांद्वारे 50 कोटींहून अधिक नागरिकांचा बँकिंग व्यवस्थेत समावेश करणे आणि कायदेमंडळांमध्ये महिलांना 33% आरक्षण देणारा कायदा लागू करणे यासारख्या महत्त्वाच्या कामगिरींवर पंतप्रधान मोदींनी प्रकाश टाकला.
मोदींनी पुढे नमूद केले की भारताने अंतराळ, सेमीकंडक्टर आणि क्वांटम कम्प्युटिंगमधील समर्पित मोहिमांद्वारे प्रगत प्रदेशांमध्ये प्रवेश करून मागील तांत्रिक मर्यादा तोडल्या आहेत. "आज चांद्र मोहीम, सेमीकंडक्टर मिशन आणि क्वांटम मिशन भारताला तंत्रज्ञानाच्या पुढील सीमेकडे घेऊन जात आहेत," असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.
पंतप्रधानांनी यावर भर दिला की देश आता आकांक्षेच्या टप्प्यापलीकडे जाऊन ठोस अंमलबजावणी आणि उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. जागतिक समुदायाने या बदलत्या गतीची दखल घेतली असून भारताची वाढ आता केवळ टप्प्याटप्प्याने होणारी नसून परिवर्तनकारी स्वरूपाची असल्याचे मान्य केले आहे. हे नवे वास्तव अशा राष्ट्राचे प्रतिबिंब आहे, जे सर्व क्षेत्रांमध्ये आपल्या दीर्घकालीन स्वप्नांना प्रत्यक्ष यशात रूपांतरित करत आहे. "भारत केवळ प्रगती करत नाही तर भारत पुढील दिशेने वाटचाल करत आहे," मोदी म्हणाले.
साथरोग आणि सध्या सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संघर्षामुळे निर्माण झालेली आव्हाने, याचा उल्लेख करत, अचानक उद्भवणाऱ्या जागतिक बदलांना तोंड देताना कोणत्याही देशाचा विकास हा मूलतः त्याच्या लवचिकतेवर अवलंबून असतो, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले की, सध्या सुरू असलेल्या युद्धामुळे जगभरात ऊर्जा संकट निर्माण झाले आहे, जे राष्ट्रीय चारित्र्याची एक गंभीर परीक्षा आहे, शा वेळी शांतता, संयम आणि जनजागृतीद्वारे परिस्थितीला सामोरे जाणे आवश्यक आहे. राजकीय पक्ष, माध्यमे आणि उद्योग यांच्या सामूहिक जबाबदारीवर प्रकाश टाकताना पंतप्रधानांनी साथरोगाच्या काळात एकत्रित कृतीने भारताची ताकद कशी वाढवली याचे स्मरण केले, आणि सध्याच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अशाच प्रकारच्या सहकार्याच्या भावनेने काम करण्याचे आवाहन केले. "आपण सामूहिक प्रयत्न केले पाहिजेत आणि राष्ट्रहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत आपली कर्तव्ये पार पाडली पाहिजेत," मोदी म्हणाले.
पंतप्रधानांनी एलपीजी संदर्भात सुरू असलेल्या चर्चेला संबोधित केले, आणि जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात चुकीच्या माहितीपेक्षा तथ्यांना प्राधान्य देणारी जबाबदार चर्चा करण्याचे आवाहन केले.
पंतप्रधानांनी असे निरीक्षण नोंदवले की सध्याच्या जागतिक संघर्षाचे दूरगामी परिणाम प्रत्येक राष्ट्रावर झाले आहेत, त्यामुळे भारत सरकारकडून सक्रिय आणि बहुस्तरीय प्रतिसादाची आवश्यकता आहे. या गुंतागुंतीवर मात करण्यासाठी आणि जागतिक संकटावर शाश्वत उपाय शोधण्यासाठी आपण जगातील सर्वोच्च नेत्यांशी सतत संवाद साधत आहोत, असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले. याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीत निर्माण झालेल्या विविध अडथळ्यांना तोंड देण्यासाठी आणि त्यावर मात करण्यासाठी सरकार अथक प्रयत्न करत आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. "पुरवठा साखळीत निर्माण झालेल्या अडथळ्यांवर आपण कसे मात करू शकतो हे निश्चित करण्यासाठी सतत प्रयत्न सुरू आहेत," मोदी यांनी नमूद केले.
पंतप्रधानांनी भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी दुहेरी-मार्ग धोरणाची सविस्तर माहिती दिली, ज्यात वेगवान राष्ट्रीय विकास सुनिश्चित करण्यासाठी देशांतर्गत पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे आणि परकीय अवलंबित्व कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी गॅस क्षेत्राच्या विकासाचे तुलनात्मक विश्लेषण सादर केले. ते म्हणाले की, एलपीजी जोडणी 2014 मधील 14 कोटींवरून आज सुमारे 33 कोटींवर पोहोचली असून, भारतातील बहुसंख्य कुटुंबांना त्याचा लाभ मिळत आहे. मोदी यांनी अधोरेखित केले की या विस्ताराला बॉटलिंग क्षमतेत लक्षणीय वाढ, एलएनजी टर्मिनल्स दुप्पट करणे आणि गॅस पाइपलाइनचे जाळे 3,500 किलोमीटरवरून 10,000 किलोमीटरपर्यंत वाढवणे, या धोरणाचे पाठबळ मिळत आहे. पंतप्रधान म्हणाले की, या पुरवठा साखळीला आणखी बळ देण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 60 टक्के एलपीजीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सरकारने प्रमुख बंदरांवरील आयात टर्मिनल क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढवली आहे. "भारताच्या वेगवान विकासासाठी विविध ऊर्जा स्रोतांना प्रोत्साहन देणे आणि ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबनावर भर देणे नेहमीच आवश्यक आहे," मोदी म्हणाले.
पाइप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) ची व्याप्ती 2014 पूर्वी केवळ 25-26 लाख कुटुंबांपर्यन्त होती, ती आज 1.25 कोटींच्या पुढे गेली आहे, हे नमूद करून पंतप्रधानांनी शहरी ऊर्जा परिवर्तनाच्या मोठ्या प्रमाणावर प्रकाश टाकला. याच कालावधीत सीएनजीवर चालणाऱ्या वाहनांची संख्या 10 लाखांवरून 70 लाखांहून अधिक झाल्याचे नमूद करून, हरित गतिशीलतेमध्ये झालेल्या लक्षणीय बदलाकडे पंतप्रधान मोदी यांनी लक्ष वेधले. पंतप्रधानांनी गेल्या दशकभरातील 600 हून अधिक जिल्ह्यांमधील शहर गॅस वितरण जाळ्याच्या धोरणात्मक स्थापनेला या प्रगतीचे श्रेय दिले. "गेल्या दशकात, देशातील 600 हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये शहर गॅस वितरण जाळे स्थापित झाल्यामुळे हे शक्य झाले,” मोदी म्हणाले.
पंतप्रधानांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, सध्याच्या जागतिक अस्थिरतेमुळे, विशेषतः महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये राष्ट्रीय स्वावलंबनाची धोरणात्मक गरज अधोरेखित झाली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले की, भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणि बाह्य धक्क्यांचा धोका कमी करण्यासाठी सरकारने गेल्या काही वर्षांत सर्वसमावेशक दृष्टीकोन स्वीकारला आहे. आंतरराष्ट्रीय चढउतारांमुळे देशाचा विकास अबाधित राहील, हे सुनिश्चित करणे हे या सर्वसमावेशक धोरणाचे उद्दिष्ट असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. "कोणत्याही देशाने स्वावलंबी होणे किती आवश्यक आहे हे या जागतिक संकटाने पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे," मोदी म्हणाले.
पेट्रोलियमचे अवलंबित्व कमी करण्याचे प्राथमिक साधन म्हणून सरकारने इथेनॉल आणि जैवइंधनावर धोरणात्मक दृष्ट्या लक्ष केंद्रित केल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. 2014 पूर्वी केवळ 1-1.5 टक्के असलेली मिश्रण क्षमता आज जवळजवळ 20 टक्क्यांवर पोहोचली आहे, असे नमूद केले. पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट केले की, या उपक्रमामुळे गेल्या 11 वर्षांत अतिरिक्त 18 कोटी बॅरल तेल खरेदी करण्याची आवश्यकता टाळली गेली, ज्यामुळे राष्ट्रीय साठ्यात लक्षणीय वाढ झाली. पंतप्रधानांनी सांगितले की, सध्या, या बदलामुळे भारताला वार्षिक तेल आयात अंदाजे 4.5 कोटी बॅरलने कमी करता आली, परिणामी अर्थव्यवस्थेला त्याचा मोठा आर्थिक लाभ मिळत आहे. "देशाने केवळ इथेनॉल मिश्रणातून सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांची बचत केली आहे," मोदी म्हणाले.
रेल्वे विद्युतीकरण आणि नवीकरणीय ऊर्जेचा राष्ट्रीय इंधन बचतीवर होणारा परिवर्तनकारी परिणाम पंतप्रधानांनी अधोरेखित केला. 2014 पर्यंत केवळ 20 टक्के रेल्वे नेटवर्कचे विद्युतीकरण झाले होते, तर आज ब्रॉडगेज नेटवर्कचे जवळजवळ 100 टक्के विद्युतीकरण झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. केवळ या कामगिरीमुळे भारतीय रेल्वेने 2024-25 मध्ये अंदाजे 180 कोटी लिटर डिझेलची बचत केली आणि त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीची गरज लक्षणीयरीत्या कमी झाली, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
आपल्या संबोधनातून पंतप्रधानांनी हरित ऊर्जा क्रांतीही अधोरेखित केली. भारताची नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गिगावॅट या ऐतिहासिक टप्प्यावर पोहोचली असल्याचे त्यांनी सांगितले. याअंतर्गत केवळ सौर ऊर्जा क्षमतेनेच 2014 मधील 2 गिगावॅट वरून, आज 130 गिगावॅट पर्यंत मोठी झेप घेतली असल्याचे ते म्हणाले.
पंतप्रधानांनी पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजनेच्या यशाचाही उल्लेख केला. या योजने अंतर्गत 30 लाख कुटुंबांचे छतावरील सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून सक्षमीकरण झाले असून, घरगुती ऊर्जा वापराचे विजेमध्ये रूपांतर होण्यातही मदत झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपल्या एकूण नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेने आज 250 गिगावॅटच्या ऐतिहासिक टप्पा ओलांडला असून, आपल्या एकूण स्थापित वीज निर्मिती क्षमतेपैकी निम्मी क्षमता आता नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आपल्या संबोधनातून पंतप्रधानांनी क्षमता निर्मिती आणि टाकाऊ वस्तूंपासून ऊर्जा निर्मिती करण्यासंबंधीच्या उपक्रमासाठी सरकारद्वारे केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांची सविस्तर माहितीही दिली. गोबरधन योजनेअंतर्गत सध्या 100 पेक्षा जास्त कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत, आणखी 600 प्रकल्पांचे काम प्रगतीपथावर आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. 2014 पूर्वी साठवणूक क्षमता अत्यंत कमी होती, मात्र आता पेट्रोलियअम उत्पादनांच्या 50 लाख टनांपेक्षा जास्त धोरणात्मक राखीव साठा (स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह) क्षमता निर्मितीमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेत विलक्षण बदल घडून आला असल्याचे ते म्हणाले. याव्यतिरिक्त, गेल्या दशकभरात वार्षिक तेल शुद्धीकरण क्षमतेत 40 दशलक्ष टनांपेक्षा जास्तीच वाढ झाली आहे. यामुळे भारत जागतिक शुद्धीकरण केंद्र म्हणून उदयाला येऊ लागाला असल्याचे त्यांनी सांगितले. या संरचनात्मक ताकदीमुळे देशाला सध्याच्या जागतिक ऊर्जा आव्हानांचा प्रभावीपणे सामना करता येईल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. सध्या सुरु असलेल्या युद्धांमुळे निर्माण झालेल्या संकटाचा आपण नक्कीच सामना करू शकू आणि भारताला आत्मनिर्भर बनवण्याचे आपले कामही मोठ्या व्याप्तीने सुरू ठेवू शकू, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
सध्याच्या जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात मार्ग काढण्यात, देशातील 140 कोटी नागरिकांच्या सामूहिक शक्तीबद्दलचा दृढ विश्वासही पंतप्रधानांनी आपल्या संबोधनातून व्यक्त केला. महामारीच्या काळात देशाने एकजुटीने प्रतिसाद दिल्याचे उदाहरण त्यांनी मांडले. अशाच प्रकारची संस्थात्मक भावना आणि लवचिकतेतूनच, सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय संकटावर मात करत भारत उभा राहील याची सुनिश्चिती होणार असल्याचे ते म्हणाले. राष्ट्राच्या प्रगतीचे रक्षण करण्यासाठी आपले प्रशासन सातत्यपूर्ण सेवा देण्यासाठी तसेच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याची ग्वाही पंतप्रधानांनी पुन्हा एकदा दिली. आपल्या प्रत्येक निर्णयात जनहितालाच सर्वोच्च प्राधान्य असले असे ते म्हणाले.
जागतिक बाजारपेठ आणि जगभरातील नागरिक अजूनही आंतरराष्ट्रीय संघर्षांचे परिणाम भोगत आहेत, अशावेळी भारताचे केंद्र सरकार मात्र आपल्या जनतेला या बाह्य दबावांपासून वाचवण्यासाठी सातत्याने काम करत असल्याचे ते म्हणाले. रशिया - युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेल्या संकटाच्या काळातही, देशांतर्गत दरवाढ रोखण्यासाठी सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी मोठे अनुदान दिल्याचे उदाहरण त्यांनी आपल्या संबोधनातून मांडले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर युरियाचे दर प्रति गोणी मागे 3000 रुपयांवर पोहोचलेले असतानाही, कृषी क्षेत्रात स्थैर्य राखण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना युरिया 300 रुपये इतक्या नाममात्र दराने मिळेल याची सुनिश्चिती केली होती असे त्यांनी सांगितले. आत्ताच्या युद्धाच्या काळातही देशातील शेतकरी आणि नागरिकांच्या जीवनावर त्याचा किमान परिणाम होईल, याची सुनिश्चिती करण्यासाठी आपण शक्य ते सर्व प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
राज्य सरकारांनी सतर्क राहावे असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत अतिरिक्त दक्षता आणि समन्वयाची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. सामाजिक आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी, चुकीच्या माहितीचा प्रसार रोखणे आणि बेकायदेशीर व्यापार पद्धतींना आळा घालणे अत्यंत गरजेचे असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली. स्थानिक प्रशासनांनी कृत्रिम टंचाई किंवा किमतींमधील फेरफारांपासून ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी बाजारपेठांमधील घडामोडींवर काटेकोर देखरेख ठेवावी असे आवाहन त्यांनी केले. अत्यंत गांभीर्याने परिस्थितीवर देखरेख ठेवणे आणि काळाबाजार करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गेल्या दशकभरात प्रशासकीय संवेदनशीलतेत वाढ झाली आहे, यापूर्वी दुर्लक्षित राहिलेल्या क्षेत्रांना आणि समुदायांना प्राधान्य दिले जात आहे असे पंतप्रधानांनी सांगितले. आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रम आणि प्रधानमंत्री जनमन यांसारख्या समर्पित उपक्रमांच्या माध्यमातून सरकारने देशातील सर्वात दुर्गम भागांमध्ये घरे, आरोग्य सेवा आणि शिक्षण या आणि अशा आवश्यक पायाभूत सुविधा यशस्वीपणे पोहोचवल्या असल्याचे त्यांनी नमूद केले. देशांतर्गत सुरक्षेच्या संदर्भातील आमूलाग्र सुधारणाही त्यांनी उपस्थितांसमोर मांडल्या. माओवादी दहशतीच्या प्रभावाखाली असलेल्या जिल्ह्यांची संख्या 2013 मध्ये 180 पेक्षा जास्त होती, मात्र आता ही संख्या एक अंकी झाली असल्याचे ते म्हणाले. या बदलामधून भीतीची जागी विकास आणि सर्वसमावेशक प्रगतीचे तत्व प्रस्थापित करण्याचा राष्ट्रीय संकल्पाचे दिसून येतो असे ते म्हणाले. आज माओवादी दहशतीच्या प्रभावाखाली असलेल्या जिल्ह्यांची संख्या एक अंकी झाली आहे, असे ते म्हणाले.
देशांतर्गत सुरक्षेच्या बाबतीत गेल्या वर्षभरात साध्य केलेले यशही त्यांनी आपल्या संबोधनातून सर्वांसमोर मांडले. या काळात 2,100 पेक्षा जास्त नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले असून, 300 पेक्षा जास्त कट्टर अतिरेकी मारले गेले आहेत, यामुळे याआधी संघर्षाच्या विळख्यात अडकलेल्या भागांमध्ये विकासाला पुन्हा एकदा चालना मिळाली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आता भारताच्या प्रगतीचा वेग रोखता येणार आहे असे ते म्हणाले. 140 कोटी नागरिकांच्या नेक्स्ट लेव्हल आकांक्षा म्हणजे देशासाठी ओझे नाही, तर सार्वजनिक विश्वासाचे एक महत्त्वाचे भांडवल आहे असे ते म्हणाले. जनतेच्या आशीर्वादाने आत्मनिर्भर आणि विकसित भारताचे राष्ट्रीय स्वप्न पूर्ण करण्याची आपली वचनबद्धताही त्यांनी पुन्हा एकदा व्यक्त केली. भारत प्रत्येक क्षेत्रात आत्मनिर्भर होईल आणि कोणतीही परिस्थिती असलेली तर भारत विकसित राष्ट्र होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
One goal, one destination... Viksit Bharat. pic.twitter.com/QTG8R5Qbtn
— PMO India (@PMOIndia) March 12, 2026
Despite many global crises, the world's leaders and experts look to India with great hope. pic.twitter.com/BoEMfjcsGS
— PMO India (@PMOIndia) March 12, 2026
If you want to be part of the future, you have to be in India. pic.twitter.com/8nPrWxVcMh
— PMO India (@PMOIndia) March 12, 2026
India is not just progressing.
— PMO India (@PMOIndia) March 12, 2026
India is moving to the Next. pic.twitter.com/mF8Sr2Yw2Y
India will make every effort to ensure that its farmers and citizens are protected from the burden of global challenges. pic.twitter.com/oqP4tNUvr8
— PMO India (@PMOIndia) March 12, 2026
