ओडिशा सरकारच्या एक वर्ष पूर्तीनिमित्त आज भुवनेश्वर येथे झालेल्या राज्यस्तरीय कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भूषवले. ओडिशाच्या सर्वांगीण विकासाच्या त्यांच्या वचनबद्धतेनुसार, पंतप्रधानांनी पिण्याचे पाणी, सिंचन, कृषी पायाभूत सुविधा, आरोग्य पायाभूत सुविधा, ग्रामीण रस्ते आणि पूल, राष्ट्रीय महामार्गांचे काही भाग आणि नवीन रेल्वे मार्ग यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या 18,600 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी केली.
20 जून हा दिवस अतिशय खास दिवस आहे. ओडिशाच्या पहिल्या भाजपा सरकारला आज एक वर्ष पूर्ण झाले आहे, असे ते म्हणाले. त्यांनी सांगितले, “हा दिवस केवळ एका सरकारच्या वर्षपूर्तीचा नाही तर सार्वजनिक सेवा आणि सार्वजनिक विश्वासासाठी समर्पित सुशासन स्थापनेचा दिवस आहे”, ओडिशातील कोट्यवधी मतदारांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न केले आहेत, असे ते म्हणाले.
ओडिशाच्या जनतेने दिलेला पाठिंबा आणि दाखवलेल्या विश्वासाची कदर करत पंतप्रधानांनी त्यांचे मनापासून आभार मानले. त्यांनी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आणि त्यांच्या संपूर्ण चमूचे प्रशंसनीय कार्याबद्दल अभिनंदन केले. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे ओडिशाच्या विकासाला नवी गती मिळाली आहे असे नमूद केले.
"ओडिशा हे केवळ एक राज्य नाही तर भारताच्या समृद्ध वारशाचा एक चमकणारा तारा आहे", असे उद्गार त्यांनी काढले. शतकानुशतके ओडिशाने भारतीय समाज आणि संस्कृती समृद्ध केली आहे असे ते म्हणाले. आजच्या काळात विकास आणि वारसा हा भारताच्या प्रगतीचा पाया बनला असताना ओडिशाची भूमिका आणखी महत्त्वाची झाली आहे असे त्यांनी नमूद केले. गेल्या वर्षात ओडिशाने आपला वारसा जपण्याबरोबरच विकासाचा मंत्र मनापासून स्वीकारला आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले आणि या मार्गावर राज्य वेगाने प्रगती करत आहे यावर भर दिला.
ओडिशातील भाजपा सरकारची वर्षपूर्ती होत असतानाच भगवान जगन्नाथांच्या भव्य रथयात्रेची तयारी लोक करत आहेत हा शुभ योगायोग त्यांनी लक्षात आणून दिला. भगवान जगन्नाथ हे केवळ उपासनेचे प्रतीक नाहीत तर ते प्रचंड प्रेरणेचे स्रोत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. भगवानांच्या आशीर्वादाने श्री मंदिराशी संबंधित समस्या देखील सोडवल्या गेल्या आहेत असे ते म्हणाले. कोट्यवधी भक्तांच्या भावनांचा आदर केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी माझी आणि त्यांच्या सरकारचे अभिनंदन केले.सरकार स्थापन झाल्यानंतर लगेचच श्री मंदिराचे चारही दरवाजे उघडण्यात आले. मंदिराचे रत्न भंडार देखील उघडण्यात आले, ही राजकीय विजयाची बाब नाही तर कोट्यवधी भाविकांच्या श्रद्धेची दखल घेणारी सन्मानजनक कृती आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. कॅनडामधील G7 शिखर परिषदेच्या समारोपानंतर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी अमेरिकेच्या दौऱ्याचे दिलेले निमंत्रण आपण विनम्रपणे नाकारले, कारण आपल्याला आज भगवान जगन्नाथाच्या पवित्र भूमीला भेट द्यायची होती आणि त्यासाठीचे नियोजन आपण आधीच केले होते अशी माहिती त्यांनी दिली.
स्वातंत्र्यानंतरच्या काही वर्षांत देशातील जनतेने पाहिलेल्या मागील राजवटीत सुशासनाचा अभाव होता आणि त्यामुळे लोकांचे जीवन सुकर नव्हते. विकास प्रकल्पांना विलंब, अडथळे आणि व्यापक भ्रष्टाचार हे मागील सरकारच्या विकासाचे मॉडेल होते असे सांगून देशाने आमच्या विकास मॉडेलचा व्यापक अनुभव मागील वर्षांमध्ये घेतला आहे असे ते म्हणाले. गेल्या दशकात अनेक राज्यांमध्ये पहिल्यांदाच भाजप सरकारे स्थापन झाली,या राज्यांनी केवळ सरकार बदलले नाही तर सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाच्या नवीन युगात प्रवेश केला आहे, असे ते म्हणाले. पूर्व भारताचे उदाहरण देत पंतप्रधानांनी सांगितले की एक दशकापूर्वी आसामला अस्थिरता, फुटीरतावाद आणि हिंसाचाराने ग्रासले होते, आज आसाम एका नवीन विकास मार्गावर प्रगती करत आहे. दशकांपासून सुरू असलेल्या बंडखोर कारवाया आता थांबल्या आहेत आणि आसाम आता अनेक निकषांवर देशातील इतर अनेक राज्यांना मागे टाकत आहे. डाव्या विचारसरणीच्या काही दशकांच्या राजवटीत त्रिपुरा प्रत्येक विकास निर्देशकात मागे पडला होता, पायाभूत सुविधांची दुरवस्था झाली होती आणि सरकारी यंत्रणा जनतेच्या चिंतांना प्रतिसाद देत नव्हती. हिंसाचार आणि भ्रष्टाचारामुळे लोक त्रस्त झाले होते. तिथल्या लोकांनी आपल्या पक्षाला संधी दिली आणि आज त्रिपुरा शांतता आणि प्रगतीचे प्रतीक म्हणून उदयास येत आहे, असे ते म्हणाले.
ओडिशा देखील अनेक दशकांपासून अगणित आव्हानांना तोंड देत आहे, असे नमूद करून पंतप्रधान म्हणाले की गरीबांना किंवा शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्क मिळाले नाहीत. त्यांनी अधोरेखित केले की भ्रष्टाचार आणि लालफीतीचा कारभार प्रबळ होता तसेच राज्यातील पायाभूत सुविधांची स्थिती अत्यंत वाईट होती . ओडिशाचे अनेक भाग विकास प्रक्रियेत वाढत्या प्रमाणात मागे पडले होते. अशी आव्हाने हे ओडिशाचे दुर्दैवी वास्तव होते . मात्र गेल्या वर्षभरात इथल्या आपल्या सरकारने या समस्या सोडवण्यासाठी पूर्ण दृढनिश्चयाने काम केले आहे असे ते म्हणाले. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विकास प्रारूपाच्या संयोजनाचे दृश्यमान परिणाम दिसू लागले आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आज लोकार्पण आणि आरंभ झालेले हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प केंद्र आणि राज्य सरकारचा दृष्टिकोनाचा परिणाम संयुक्तपणे प्रतिबिंबित करतात असे पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिले.त्यांनी सांगितले की या प्रारूपामुळे ओडिशातील लोकांना दुहेरी फायदे मिळाले आहेत. एक उदाहरण देत मोदी यांनी आठवण करून दिली की ओडिशातील लाखो गरीब कुटुंबे दीर्घकाळ आयुष्मान भारत योजनेच्या व्याप्तीबाहेर होती. त्यांनी सांगितले की आज आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना आणि गोपबंधू जन आरोग्य योजना, दोन्ही एकत्रितपणे काम करत आहेत. यामुळे ओडिशातील सुमारे 3 कोटी लोकांना मोफत वैद्यकीय उपचार मिळण्याची खात्री झाली आहे.
पंतप्रधानांनी पुढे सांगितले की, हा लाभ केवळ ओडिशातील रुग्णालयांमध्येच नाही तर देशभरातील इतर राज्यांमध्ये काम करणाऱ्यांसाठी देखील उपलब्ध आहे. त्यांनी नमूद केले की या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ओडिशातील 2 लाख लोकांपैकी अनेकांनी इतर डझनभर राज्यांमध्ये मोफत उपचारांचा लाभ घेतला आहे. त्यांनी यावर भर दिला की अशा प्रकारची वैद्यकीय सुविधा एक वर्षापूर्वी अकल्पनीय होती. मोदी म्हणाले की केंद्र आणि राज्य सरकारच्या एकत्रित प्रारूपाने प्रधानमंत्री वय वंदना योजनेसारख्या उपक्रमांद्वारे अधिक मूल्य प्राप्त करून दिले आहे. त्यांनी अधोरेखित केले की ओडिशातील 70 वर्षांवरील 23 लाखांहून अधिक ज्येष्ठ नागरिक आता या योजनेअंतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र आहेत ज्यामुळे सामान्य कुटुंबांवरील आरोग्यसेवेचा भार लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. त्याचप्रमाणे, पंतप्रधानांनी सांगितले की पूर्वी ओडिशातील शेतकऱ्यांना पीएम-किसान योजनेचा पूर्ण लाभ मिळत नव्हता. आता शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांमधून दुहेरी फायदा मिळत आहे. सरकारने धानाच्या खरेदीसाठी जास्त किंमत देण्याचे आश्वासन दिले ज्याचा ओडिशातील लाखो धान उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.केंद्र सरकारच्या अनेक योजना आहेत ज्यांचा ओडिशा पूर्वी पूर्ण लाभ घेऊ शकत नव्हता हे लक्षात आणून देऊन पंतप्रधानांनी आज केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ लोकांना मिळत आहे यावर भर दिला. महिला, शेतकरी आणि तरुणांना निवडणुकीदरम्यान देण्यात आलेल्या सर्व हमींची अंमलबजावणी वेगाने करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
वंचितांचे सक्षमीकरण हे सरकारचे एक मोठे यश आहे, असे अधोरेखित करून मोदी यांनी ओडिशामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी लोकसंख्या राहते यावर प्रकाश टाकला. भूतकाळात आदिवासी समुदायाला मागासलेपणा, गरिबी यांना बळी पडून सतत दुर्लक्षित राहावे लागले याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. पंतप्रधानांनी टिप्पणी केली की ज्या पक्षाने दीर्घकाळ देशावर राज्य केले त्या पक्षाने राजकीय फायद्यासाठी आदिवासी लोकसंख्येचे शोषण केले, या गटाने विकास घडवून आणला नाही किंवा आदिवासी समुदायांचा सहभाग सुनिश्चित केला नाही. त्यांनी देशाच्या विशाल प्रदेशांना नक्षलवाद, हिंसाचार आणि दडपशाहीच्या ज्वाळांमध्ये ढकलले.
मोदी यांनी प्रतिपादन केले की 2014 पूर्वी देशभरातील 125 हून अधिक आदिवासीबहुल जिल्हे नक्षलवादी हिंसाचाराने प्रभावित होते. त्यांनी टिप्पणी केली की या आदिवासी प्रदेशांना "रेड कॉरिडॉर" चा ठप्पा लावण्यात आला. पंतप्रधानांनी नमूद केले की यापैकी बहुतेक जिल्हे मागास घोषित केले आणि त्यानंतर मागील राजवटींनी त्यांना तसेच सोडून दिले.अलिकडच्या काळात आपल्या सरकारने आदिवासी समाजाला हिंसाचाराच्या वातावरणातून बाहेर काढून विकासाच्या नवीन मार्गावर आणण्याचे काम केले आहे, अशी त्यांनी पुष्टी केली. पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की आपल्या सरकारने हिंसाचार पसरवणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली आहे. ते म्हणाले की, आदिवासी भागात विकासाची एक नवीन लाट आली आहे, परिणामी, नक्षलवाद हिंसाचाराची व्याप्ती आता देशातील 20 पेक्षा कमी जिल्ह्यांपर्यंत सीमित झाली आहे. चालू असलेल्या कारवाईच्या गतीने आदिवासी समुदाय लवकरच हिंसाचाराच्या सावटातून मुक्त होतील, असा विश्वास मोदी यांनी व्यक्त केला आणि देशातून नक्षलवादाचे उच्चाटन केले जाईल याची खात्री दिली.
"आदिवासी समुदायांची स्वप्ने पूर्ण करणे, त्यांना नवीन संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्या जीवनातील अडचणी कमी करणे याला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे", असे मोदी म्हणाले. त्यांनी अधोरेखित केले की प्रामुख्याने आदिवासी विकासासाठी दोन प्रमुख राष्ट्रीय योजना पहिल्यांदाच सुरू करण्यात आल्या आहेत.या दोन्ही उपक्रमांवर एक लाख कोटींहून अधिक खर्च केला जात असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. त्यांनी धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियान या पहिल्या योजनेची माहिती दिली. या योजनेअंतर्गत देशभरातील 60 हजारांहून अधिक आदिवासी गावांमध्ये विकासकामे केली जात आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. ओडिशामध्येही आदिवासी कुटुंबांसाठी घरे बांधली जात आहेत, रस्ते बांधले जात आहेत, वीज आणि पाण्याची सुविधा उभारली जात आहे, असेही ते म्हणाले. ओडिशातील अकरा जिल्ह्यांमध्ये चाळीसहून जास्त निवासी शाळा बांधल्या जात आहेत, अशी माहितीही मोदी यांनी दिली. केंद्र सरकार या उपक्रमांवर शेकडो कोटी रुपये खर्च करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पीएम जनमन योजना या दुसऱ्या मोठ्या योजनेबद्दल बोलताना मोदी म्हणाले की, या योजनेची प्रेरणा ओडिशाच्या भूमीतून मिळाली. या उपक्रमाला आकार देण्यासाठी देशाच्या पहिल्या आदिवासी महिला राष्ट्रपती आणि ओडिशाच्या कन्या द्रौपदी मुर्मू यांनी केलेल्या मार्गदर्शनाची त्यांनी प्रशंसा केली. पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की ही योजना व्यापक आदिवासी समुदायातील विशेषतः दुर्लक्षित आदिवासी गटांना (PVTGs) आधार देण्यावर लक्ष केंद्रित करते. या योजनेअंतर्गत अनेक छोट्या आदिवासी पाड्यांवर शेकडो कोटींची विकासकामे केली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
ओडिशामध्ये मच्छीमार समुदाय मोठ्या संख्येने वास्तव्याला असल्याचे अधोरेखित करून, त्यांच्या कल्याणासाठी प्रथमच पीएम मत्स्य संपदा योजना, ही मोठी देशव्यापी योजना आखण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. मच्छीमार समुदायाला आता किसान क्रेडिट कार्ड सुविधेचाही लाभ मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकार 25,000 कोटी रुपयांचा विशेष निधी स्थापन करत असून, त्यामुळे ओडिशाच्या किनारपट्टीवर राहणाऱ्यांना त्याचा मोठा लाभ मिळेल आणि तरुणांसाठी संधी उपलब्ध होतील, अशी घोषणा पंतप्रधानांनी केली.
“एकविसाव्या शतकातील भारताच्या विकासाला पूर्व भारताकडून बळ मिळेल. हे पूर्वोदयाचे युग आहे,” मोदी यांनी जाहीर केले. या भावनेने, सरकार संपूर्ण पूर्वेकडील प्रदेशासह ओडिशाच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करत असल्याचे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी निरीक्षण नोंदवले की एक वर्षापूर्वी इथे आपले सरकार स्थापन झाल्यानंतर, या मोहिमेला आणखी गती मिळाली. पारादीप ते झारसुगुडा या औद्योगिक क्षेत्रांच्या विस्ताराचा उल्लेख करताना ते म्हणाले की, यामुळे ओडिशाची खनिज आणि बंदरआधारित अर्थव्यवस्था मजबूत होत आहे. पंतप्रधान म्हणाले की, केंद्र सरकार ओडिशामध्ये रस्ते, रेल्वे आणि हवाई कनेक्टिविटी (दळणवळण) वाढविण्यासाठी हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत आहे. ते पुढे म्हणाले की, पारादीपमध्ये मेगा ड्युअल-फीड क्रॅकर आणि डाउनस्ट्रीम युनिटची स्थापना, चांदीखोलमध्ये कच्च्या तेलाची साठवणूक सुविधा आणि गोपाळपूरमध्ये एलएनजी टर्मिनल यासारखे प्रकल्प ओडिशाला एक प्रमुख औद्योगिक राज्य म्हणून स्थान मिळवून देतील. या विकासामुळे पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, कापड आणि प्लास्टिकशी संबंधित उद्योगांना चालना मिळेल, असे मोदी यांनी नमूद केले. यामुळे लघु व मध्यम उद्योगांचे मोठे जाळे निर्माण होईल, असे ते म्हणाले. यामुळे तरुणांसाठी रोजगाराच्या लाखो नवीन संधी निर्माण होतील यावर त्यांनी भर दिला. पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की अलिकडच्या काळात ओडिशाच्या पेट्रोलियम आणि पेट्रोकेमिकल क्षेत्रात सुमारे 1.5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. "ओडिशा भारताचे पेट्रोकेमिकल्सचे केंद्र बनण्याच्या दिशेने वेगाने प्रगती करत आहे", असेही ते म्हणाले.
पंतप्रधानांनी सांगितले की, महान उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी दूरदृष्टी आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोन आवश्यक आहे. “आमचे सरकार केवळ एक वर्षाची कामगिरी किंवा पाच वर्षांच्या उद्दिष्टांपुरते मर्यादित नाही. ओडिशा सरकारने 2036 या राज्याच्या शताब्दी वर्षासाठी विशेष आराखडा तयार केला आहे, असे नमूद करून, ते म्हणाले, “आम्ही आगामी दशकांसाठी रोडमॅप तयार करत आहोत.” त्यांनी पुढे सांगितले की, ओडिशाच्या भाजप सरकारने भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 100 वर्षांच्या निमित्ताने 2047 साठी देखील एक रोडमॅप तयार केला आहे. व्हिजन 2036 चा आढावा घेतल्यानंतर त्यांनी ते अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असल्याचे सांगितले आणि प्रत्येक उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ओडिशाच्या तरुणांकडे असलेली प्रतिभा आणि त्यांचे समर्पण यावर आपला पूर्ण विश्वास असल्याचे ते म्हणाले. "आपण सर्वजण एकत्र येऊन ओडिशाला विकासाच्या नवीन उंचीवर घेऊन जाऊ," असे त्यांनी सांगितले आणि शुभेच्छा देऊन आपल्या भाषणाचा समारोप केला.
ओडिशाचे राज्यपाल डॉ. हरी बाबू कंभामपती, ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम आणि धर्मेंद्र प्रधान, यांच्यासह इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
जिल्ह्याला राष्ट्रीय रेल्वे नेटवर्कशी जोडण्याच्या ऐतिहासिक क्षण नोंदवत, पंतप्रधानांनी बौध जिल्ह्याला प्रथमच रेल्वे द्वारे जोडणाऱ्या नवीन रेल्वे सेवांना हिरवा झेंडा दाखवला. स्वच्छ ऊर्जा आणि शाश्वत वाहतुकीला मोठा चालना देण्यासाठी, पंतप्रधानांनी कॅपिटल रीजन अर्बन ट्रान्सपोर्ट (CRUT) प्रणाली अंतर्गत 100 इलेक्ट्रिक बसेसना हिरवा झेंडा दाखवला, ज्यामुळे आधुनिक, पर्यावरणपूरक शहरी गतिशील नेटवर्कला बळ मिळेल. पंतप्रधानांनी ओडिशा व्हिजन डॉक्युमेंटचे प्रकाशन केले, जे 2036 (जेव्हा ओडिशा भारताचे पहिले भाषिक राज्य म्हणून 100 वर्षे पूर्ण करेल) आणि 2047 (जेव्हा भारत स्वातंत्र्याची 100 वर्षे साजरी करेल) या ऐतिहासिक वर्षांवर लक्ष केंद्रित करते. हा दृष्टीकोन सर्वसमावेशक विकासासाठी महत्त्वाकांक्षी आणि भविष्यासाठी तयार रोडमॅप ची रूपरेषा तयार करेल.
प्रख्यात ओडिया लोकांच्या योगदानाला आदरांजली म्हणून, पंतप्रधानांनी 'बारापुत्र आतिथ्य ग्राम योजना' उपक्रम सुरू केला. संग्रहालये, व्याख्या केंद्रे, पुतळे, ग्रंथालये आणि सार्वजनिक जागांच्या माध्यमातून त्यांच्या जन्मस्थळांचे जिवंत स्मारकांमध्ये रूपांतर करून, सांस्कृतिक पर्यटनाला चालना देताना ओडिशाच्या वारशाचा सन्मान करणे, हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.
राज्यातील समृद्धी आणि स्वावलंबनाचे प्रतीक म्हणून 16.50 लाखांहून अधिक लखपती दीदींचा सन्मान करून पंतप्रधानांनी राज्यभरातील कर्तृत्ववान महिलांचा सत्कार केला.
संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
ओडिशा सैकड़ों वर्षों से भारतीय सभ्यता को, हमारी संस्कृति को समृद्ध करता रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) June 20, 2025
इसलिए आज जब विकास और विरासत का मंत्र भारत की प्रगति का आधार बना है... तब ओडिशा की भूमिका और बड़ी हो गई है: PM @narendramodi pic.twitter.com/AIrJY28eNU
बीते वर्षों में हमने आदिवासी समाज को हिंसा से बाहर निकालकर विकास के नए पथ पर ले जाने का काम किया है: PM @narendramodi pic.twitter.com/1zlgHmMswN
— PMO India (@PMOIndia) June 20, 2025
21वीं सदी के भारत के विकास को पूर्वी भारत से ही गति मिलेगी: PM @narendramodi pic.twitter.com/Nf6A6CMHEv
— PMO India (@PMOIndia) June 20, 2025
