पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एमपॉक्स परिस्थितीवर सातत्याने देखरेख करत आहेत.
पंतप्रधानांनी सूचना केल्यानुसार पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा यांनी देशात एमपॉक्स या आजारासंदर्भात सज्जतेच्या स्थितीचा आणि संबंधित सार्वजनिक आरोग्य उपाययोजनांचा आढावा घेणाऱ्या एका उच्चस्तरीय बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले.
यामध्ये ही बाब विचारात घेण्याजोगी आहे की जागतिक आरोग्य संघटनेने 14 ऑगस्ट 2024 रोजी पुन्हा एमपॉक्सला आंतरराष्ट्रीय चिंतेची सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी घोषित केले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या यापूर्वीच्या निवेदनानुसार 2022 पासून 116 देशांमध्ये या आजाराच्या 99,176 प्रकरणांची नोंद असून त्यापैकी 208 जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यानंतर कॉन्गो या देशात या आजाराच्या रुग्णसंख्येत सातत्याने वाढ होत आहे, अशी माहिती या निवेदनात दिली आहे. गेल्या वर्षी रुग्णसंख्येत लक्षणीय वाढ झाली आणि यावर्षी आतापर्यंत 15,600 पेक्षा अधिक प्रकरणांची आणि 537 मृत्यूंची नोंद झाली आहे. 2022 पासून जागतिक आरोग्य संघटनेने जागतिक चिंतेची सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी जाहीर केल्यावर भारतात 30 प्रकरणांची नोंद झाली होती. मार्च 2024 मध्ये एमपॉक्सचा रुग्ण आढळल्यानंतर अद्याप या आजाराच्या रुग्णाची नोंद नाही.
या उच्चस्तरीय बैठकीत अशी माहिती देण्यात आली की सध्या देशात एमपॉक्सचा एकही रुग्ण आढळलेला नाही. सध्याच्या पाहणीनुसार, सातत्याने होणाऱ्या फैलावाचे प्रमाण कमी असल्याने मोठ्या प्रादुर्भावाचा धोका कमी आहे.
पंतप्रधानांच्या प्रधान सचिवांना अशी माहिती देण्यात आली की एमपॉक्स संसर्ग स्वयं-नियंत्रित सामान्यत: 2-4 आठवडे टिकणारा असतो ; एमपॉक्स रुग्ण सहसा सहाय्यक वैद्यकीय सेवा आणि व्यवस्थापनाने बरे होतात. एमपॉक्सचे संक्रमण संक्रमित रुग्णाशी दीर्घकाळापर्यंतच्या आणि जवळच्या संपर्कातून होते. हे मुख्यत्वे लैंगिक मार्गाने, रुग्णाच्या शरीराच्या/ जखमेच्या स्रावांसोबत थेट संपर्क किंवा संक्रमित व्यक्तीच्या दूषित कपड्यांद्वारे / अंथरुणाद्वारे होते.
आरोग्य सचिवांनी सांगितले की, गेल्या आठवड्यातच पुढील पावले उचलण्यात आली आहेत.
राष्ट्रीय रोगनियंत्रण केंद्राद्वारे (NCDC) 12 ऑगस्ट 2024 रोजी भारतासाठी असलेल्या धोक्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी तज्ञांची एक बैठक बोलावण्यात आली होती.
नवीन घडामोडींची माहिती मिळवण्यासाठी NCDC द्वारे यापूर्वी जारी केलेल्या एमपॉक्सविषयी एक संसंर्गजन्य रोग (CD) हा इशारा नव्याने दिला जात आहे.
आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर (पोर्ट ऑफ एन्ट्री) आरोग्य पथकांना या रोगाबाबत जागरुक करण्याचे उपक्रम हाती घेण्यात आले आहे.
यावेळी अशी देखील माहिती देण्यात आली की आज सकाळी आरोग्य सेवा महासंचालकांनी(DGHS) 200 हून अधिक सहभागींसोबत एक व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेतली. राज्यांमधील एकात्मिक रोग देखरेख कार्यक्रम (IDSP) युनिट्ससह राज्य स्तरावरील आणि पोर्ट्स ऑफ एन्ट्रीवरील आरोग्य अधिकारी आदींना याबाबत माहिती देऊन जागरुक करण्यात आले
या आजारासंदर्भात देखरेख वाढवावी आणि त्याची लागण झालेल्या रुग्णांचा तातडीने शोध घेण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात असे निर्देश पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा यांनी दिले. सुरुवातीच्या टप्प्यातच निदान करण्यासाठी चाचणी प्रयोगशाळांचे जाळे सज्ज ठेवण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. सध्या चाचणीची सुविधा असलेल्या 32 प्रयोगशाळा आहेत.
या आजाराला प्रतिबंध करण्यासाठी घ्यावयाची काळजी आणि उपचार या संदर्भात एक नियमावलीचा प्रसार व्यापक स्तरावर करावा, असे डॉ. पी. के. मिश्रा यांनी सांगितले.
रोगाची चिन्हे आणि लक्षणे आणि देखरेख ठेवणाऱ्या यंत्रणेला वेळेवर सूचना देण्याची आवश्यकता याविषयी आरोग्य सेवा प्रदात्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करणाऱ्या अभियानावर त्यांनी भर दिला.
या बैठकीला नीती आयोगाचे सदस्य डॉ.व्ही.के. पॉल, सदस्य, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण सचिव अपूर्व चंद्रा, आरोग्य संशोधन सचिव डॉ राजीव बहल, (राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण) सदस्य सचिव कृष्ण एस वत्स, माहिती आणि प्रसारण सचिव संजय जाजू आणि श्री गोविंद मोहन, नियुक्त गृह सचिव, आणि इतर मंत्रालयांचे अधिकारी उपस्थित होते.
