पायाभूत सुविधांचा विकास आणि शाश्वत उपजीविका वाढवण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज छत्तीसगडमधील बिलासपूर येथे 33,700 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या अनेक विकास प्रकल्पांची पायाभरणी केली, सोबतच अनेक प्रकल्पांच्या कामांचा प्रारंभ केला तर काही उपक्रम राष्ट्राला समर्पित केले. आजपासून सुरू होणारे नवीन वर्ष आणि नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी पंतप्रधानांनी माता महामायेची भूमी आणि माता कौशल्येचे माहेर असलेल्या छत्तीसगडचे महत्त्व अधोरेखित केले. स्त्री देवततांना समर्पित या नऊ दिवसांचे छत्तीसगडसाठी विशेष महत्त्व पंतप्रधानांनी सांगितले. नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशी छत्तीसगडमध्ये येण्याचा आपल्याला अभिमान आहे असे ते म्हणाले. भक्त शिरोमणी माता कर्मा यांच्या सन्मानार्थ अलिकडेच जारी करण्यात आलेल्या टपाल तिकिटाबद्दल सर्वांचे अभिनंदन केले. नवरात्रोत्सवाची सांगता रामनवमी साजरी करून होईल असे ते म्हणाले. रामनवमीचे पर्व छत्तीसगडमधील लोकांची भगवान रामावरील अद्वितीय भक्ती, विशेषतः ज्यांनी आपले संपूर्ण अस्तित्व भगवान रामाच्या नावाला समर्पित केले आहे अशा रामनामी समाजाच्या असाधारण समर्पणावर प्रकाश टाकणारे आहे असे ते म्हणाले. त्यांनी छत्तीसगडच्या लोकांना भगवान रामांच्या आजोळचा परिवार म्हणून संबोधित केले आणि त्यांना हार्दिक शुभेच्छाही दिल्या.
या पावन प्रसंगी मोहभट्ट स्वयंभू शिवलिंग महादेवाच्या आशीर्वादाने छत्तीसगडमध्ये विकासाला गती देण्याची संधी मिळाल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. आज 33,700 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी झाल्याचा पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. या प्रकल्पांमध्ये गरिबांसाठी घरे, शाळा, रस्ते, रेल्वे, वीज आणि गॅस पाइपलाइन यांचा समावेश आहे. हे प्रकल्प छत्तीसगडच्या नागरिकांच्या सुविधा वाढवतील आणि नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या विकास उपक्रमांद्वारे झालेल्या प्रगतीबद्दल त्यांनी सर्व नागरिकांचे अभिनंदन केले.
गरजवंताला निवारा उपलब्ध करून देण्याच्या सांस्कृतिक महत्त्वावर भर देत पंतप्रधानांनी हे एक महान पुण्यकर्म असल्याचे सांगितले. एखाद्याचे घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करणे यातील आनंद अतुलनीय आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. नवरात्र आणि नवीन वर्षाच्या पावन प्रसंगी छत्तीसगडमधील तीन लाख गरीब कुटुंबे आपल्या नवीन घरात प्रवेश करत आहेत यावर पंतप्रधानांनी प्रकाश टाकला. या नव्या प्रारंभासाठी पंतप्रधानांनी या कुटुंबीयांना मनापासून शुभेच्छा दिल्या. ही घरे प्रत्यक्षात उभी राहण्याचे श्रेय पंतप्रधानांनी जनतेने त्यांच्या नेतृत्वावर ठेवलेल्या विश्वासाला दिले. छत्तीसगडमधील लाखो कुटुंबांसाठी कायमस्वरूपी घरांचे स्वप्न एका दशकापूर्वी नोकरशाहीच्या फाईल्समध्ये हरवले होते हे पंतप्रधानांनी लक्षात आणून दिले. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध होते याची पंतप्रधानांनी आठवण करून दिली. विष्णू देव यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाचा पहिला निर्णय 18 लाख घरे बांधण्याचा होता, त्यापैकी तीन लाख घरे पूर्ण झाली आहेत, याचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. यापैकी अनेक घरे आदिवासी भागात असून त्यामुळे बस्तर आणि सुरगुजामधील कुटुंबांना फायदा होत असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. तात्पुरत्या निवाऱ्यांमध्ये पिढ्यानपिढ्या जीवन कंठणाऱ्या कुटुंबांच्या आयुष्यात या घरांच्या निर्मितीमुळे आमूलाग्र बदल घडेल त्यामुळे ही त्यांच्यासाठी एक महत्त्वाची भेट आहे, असे ते म्हणाले.
"सरकारने ही घरे बांधण्यासाठी मदत केली असली तरी, आपल्या स्वप्नातील घरांची रचना कशी असावी हे लाभार्थ्यांनी स्वतःच ठरवले", असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. ही घरे म्हणजे केवळ चार भिंती नसून जीवन परिवर्तन आहे, यावर त्यांनी भर दिला. या घरांना शौचालये, वीज, उज्ज्वला गॅस जोडणी आणि नळाद्वारे पिण्याचे पाणी यासारख्या आवश्यक सुविधांनी सुसज्ज करण्याच्या प्रयत्नांवर त्यांनी प्रकाश टाकला. या कार्यक्रमात महिलांची लक्षणीय उपस्थिती लक्षात घेत पंतप्रधानांनी यांपैकी बहुतेक घरे महिलांच्या मालकीची असल्याचे नमूद केले. हजारो महिलांच्या नावावर पहिल्यांदाच मालमत्तेची अधिकृत नोंदणी करून विकासाचा हा टप्पा गाठला आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. या महिलांच्या चेहऱ्यावर दिसणारा आनंद आणि आशीर्वादाबद्दल पंतप्रधानांनी कृतज्ञता व्यक्त केली आणि हीच आपली सर्वात मोठी संपत्ती असल्याचे सांगितले.
लाखो घरे बांधल्याने केवळ स्थानिक कारागीर गवंडी आणि गावातील मजुरांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या नाहीत तर त्या घरांसाठी वापरले जाणारे साहित्य स्थानिक पातळीवर मिळवले गेले त्यामुळे लहान दुकानदार आणि वाहतूकदारांना देखील याचा फायदा झाल्याचे या योजनेचा व्यापक परिणाम अधोरेखित करताना पंतप्रधानांनी सांगितले. या गृहनिर्माण प्रकल्पांमुळे छत्तीसगडमध्ये लक्षणीय रोजगार निर्माण झाले आणि अनेकांच्या उपजीविकेला हातभार लागला आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
छत्तीसगडच्या जनतेला दिलेले प्रत्येक आश्वासन आपले सरकार पूर्ण करत आहे हे अधोरेखित करताना पंतप्रधानांनी विविध योजनांमधील लाभार्थ्यांच्या मोठ्या संख्येवर प्रकाश टाकला तसेच सरकारी हमींच्या जलद अंमलबजावणीवर भर दिला. छत्तीसगडच्या महिलांना दिलेले आश्वासन पूर्ण झाले असून यात भात उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन वर्षांचा प्रलंबित बोनस आणि वाढीव किमान आधारभूत किंमतीत (एमएसपी) भात खरेदी यांचा समावेश आहे. या उपाययोजनांमुळे लाखो शेतकरी कुटुंबांना हजारो कोटी रुपये मिळाले आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. पंतप्रधानांनी भरती परीक्षा घोटाळ्यांबद्दल मागील सरकारवर टीका केली आणि आपल्या सरकारने केलेला पारदर्शक तपास आणि परीक्षांचे निष्पक्ष आयोजन यावर त्यांनी प्रकाश टाकला. या प्रामाणिक प्रयत्नांमुळे जनतेचा सहभाग वाढला असून सरकारवरचा विश्वासही बळकट झाला आहे, हे छत्तीसगडमधील विधानसभा, लोकसभा आणि आता नगरपालिका निवडणुकांमधील विजयातून दिसून येते, असे पंतप्रधान म्हणाले. आपल्या सरकारच्या उपक्रमांना जनतेने दिलेल्या प्रचंड पाठिंब्याबद्दल मोदींनी कृतज्ञता व्यक्त केली.
हे वर्ष छत्तीसगडच्या राज्यस्थापनेचे 25 वे वर्ष होते. राज्य स्थापनेचे रौप्यमहोत्सवी वर्ष विशेष रित्या साजरे केले गेले, कारण या वर्षी अटलबिहारी वाजपेयी यांची जन्मशताब्दी देखील होती, हे पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिले. छत्तीसगड सरकार 2025 हे वर्ष "अटल निर्माण वर्ष" म्हणून पाळत असून सरकारने "आम्ही त्याची निर्मिती केली आणि आम्हीच त्याचे पालनपोषण करू" या वचनबद्धतेची पुष्टी केली आहे, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. आज उद्घाटन आणि प्रारंभ झालेले पायाभूत सुविधा प्रकल्प या संकल्पाचा एक भाग आहेत यावर त्यांनी भर दिला.
छत्तीसगडची एक स्वतंत्र राज्य म्हणून निर्मिती करावी लागली कारण विकासाचा लाभ या प्रदेशापर्यंत पोहोचत नव्हता, असे सांगताना पंतप्रधानांनी मागील सरकारवर विकास करण्यात आलेल्या अपयशासाठी आणि हाती घेतलेल्या प्रकल्पांमध्ये भ्रष्टाचार केल्याबद्दल टीका केली. त्यांनी स्पष्ट केले की त्यांच्या सरकारने लोकांच्या कल्याणाला प्राधान्य दिले असून, त्यांच्या जीवनशैलीत सुधारणा, सुविधा आणि त्यांच्या मुलांसाठी संधी निर्माण करण्यावर भर दिला आहे. त्यांनी छत्तीसगडमधील प्रत्येक गावापर्यंत विकास योजनांचा लाभ पोहोचवण्याच्या प्रयत्नांचा उल्लेख केला.
दुर्गम आदिवासी भागांमध्ये होणाऱ्या प्रगतीबद्दल सांगताना, प्रथमच तिथे चांगल्या दर्जाच्या रस्त्यांची सुविधा उपलब्ध होत असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. त्यांनी विविध भागांत रेल्वेसेवा सुरू करण्याचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये यापूर्वी एका नव्या रेल्वेचे उद्घाटनही करण्यात आले. त्यांनी याआधी वंचित राहिलेल्या भागांमध्ये वीज, पाईपद्वारे पाणीपुरवठा आणि मोबाइल टॉवर्स पोहोचवल्याचे अधोरेखित केले. नवीन शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालये उभारली जात असल्याने छत्तीसगडच्या विकासाचे संपूर्ण स्वरूप बदलत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
छत्तीसगड हे संपूर्णपणे विद्युतीकरण झालेल्या रेल्वे नेटवर्क असलेल्या राज्यांपैकी एक बनल्याचे त्यांनी सांगितले आणि हा एक महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे अधोरेखित केले. पंतप्रधानांनी नमूद केले की सध्या छत्तीसगडमध्ये सुमारे 40,000 कोटीं रुपयांचे रेल्वे प्रकल्प सुरू आहेत, तर यावर्षीच्या अंदाजपत्रकात 7,000 कोटी रुपये रेल्वे संपर्क सुधारण्यासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत. विकासासाठी अर्थसंकल्पीय पाठबळासोबतच प्रामाणिक हेतू आवश्यक असतो, असे सांगून मोदींनी मागील सरकारच्या भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमतेवर टीका केली, ज्यामुळे आदिवासी भागातील प्रगती थांबली होती. त्यांनी कोळशाचे उदाहरण दिले आणि छत्तीसगडमध्ये मोठ्या प्रमाणात कोळशाचे साठे असतानाही वीज निर्मिती केंद्रांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे राज्यात वीज टंचाई निर्माण झाल्याचे सांगितले. मात्र, त्यांच्या सरकारच्या काळात नवीन वीज प्रकल्प उभारले जात असून, त्यामुळे राज्याला भरवशाची वीज मिळेल, असे ते म्हणाले.
सौरऊर्जेवरील भर आणि ‘पीएम सूर्यगढ मोफत वीज योजना’ सुरू केल्याचा उल्लेख करताना पंतप्रधानांनी सांगितले की या योजनेचा उद्देश वीजबिल पूर्णपणे समाप्त करणे आणि घरांना वीज उत्पादनातून उत्पन्न मिळवण्याची संधी देणे आहे. सरकार सौर पॅनेल बसवण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबाला 78,000 रुपये अनुदान देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याअंतर्गत छत्तीसगडमधील दोन लाखांहून अधिक कुटुंबांनी नोंदणी केली असून, त्यांनी इतरांनाही या योजनेत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित केले.
छत्तीसगडमध्ये गॅस पाईपलाईन पुरवण्याच्या आव्हानावर भाष्य करताना, मोदींनी सांगितले की मागील सरकारने गॅस साठी आवश्यक पायाभूत सुविधांमध्ये योग्य गुंतवणूक केली नाही. मात्र, सध्या या प्रदेशात गॅस पाईपलाईन टाकण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की यामुळे पेट्रोलियम उत्पादने वाहतूक करण्यासाठी ट्रकवरील अवलंबित्व कमी होईल, ग्राहकांचे खर्च कमी होतील आणि सीएनजी वाहने मोठ्या प्रमाणावर वापरता येतील. तसेच, घरांमध्ये पाइपद्वारे स्वयंपाकाचा गॅस पोहोचवण्याचा लक्ष्य आहे आणि याचा फायदा दोन लाखांहून अधिक घरांना होईल. यामुळे छत्तीसगडमध्ये नवीन उद्योगांना सुरुवात होईल आणि रोजगार संधी मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होतील.
मागील काही दशकांतील सरकारच्या धोरणांवर टीका करताना, पंतप्रधानांनी नमूद केले की यामुळे छत्तीसगड आणि इतर राज्यांमध्ये नक्षलवादाचा प्रसार झाला. विकास आणि संसाधनांचा अभाव असलेल्या भागांत नक्षलवाद वाढतो, मात्र या समस्येवर उपाय शोधण्याऐवजी मागील सरकारने या जिल्ह्यांना मागास घोषित करून आपली जबाबदारी टाळली. त्यांनी सांगितले की छत्तीसगडमधील सर्वात वंचित आदिवासी कुटुंबांकडे मागील सरकारने दुर्लक्ष केले. याउलट, त्यांच्या सरकारने गरीब आणि आदिवासी समाजाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. यामध्ये स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत शौचालय बांधणी, आयुष्मान भारत योजना ज्यामुळे 5 लाख रुपयापर्यंतचे मोफत आरोग्य उपचार मिळतात, तसेच पीएम जन औषधी केंद्रांच्या स्थापनेचा सुद्धा या योजनांमध्ये समावेश आहे, जिथे 80% सवलतीत औषधे दिली जातात.
स्वतःला सामाजिक न्यायाचे पुरस्कर्ते म्हणवणाऱ्या परंतु प्रत्यक्षात आदिवासी समुदायांची उपेक्षा करणाऱ्यांवर टीका करताना, पंतप्रधानांनी त्यांच्या सरकारच्या आदिवासी विकासासाठीच्या बांधिलकीवर भर दिला. त्यांनी "धर्ती आबा जनजाती उत्कर्ष अभियान" सुरू केल्याचा उल्लेख केला, ज्याअंतर्गत सुमारे 80,000 कोटी रुपये आदिवासी भागांमध्ये गुंतवले जात आहेत आणि याचा फायदा छत्तीसगडमधील 7,000 आदिवासी गावांना मिळत आहे. विशेषतः अतिशय संवेदनशील आदिवासी गटांसाठी "पीएम जनमन योजना" ही पहिलीच योजना सुरू करण्यात आली आहे. या अंतर्गत छत्तीसगडमधील 18 जिल्ह्यांमधील 2,000 पेक्षा अधिक वसाहतींमध्ये विकास प्रकल्प राबवले जात आहेत.
छत्तीसगडचा विकास झपाट्याने होत आहे. सुकमा जिल्ह्यातील आरोग्य केंद्राला राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्र मिळाले आहे, आणि दंतेवाडा मधील एक बंद पडलेले आरोग्य केंद्र अनेक वर्षांनी पुन्हा सुरू झाले आहे. त्यामुळे नक्षलवाद प्रभावित भागात शांतता प्रस्थापित होत असल्याचं पंतप्रधानांनी सांगितले. त्यांनी ‘बस्तर ऑलिम्पिक्स’चाही उल्लेख केला, जो त्यांनी डिसेंबर 2024 मध्ये ‘मन की बात’ मध्ये बोलताना घेतला होता. या स्पर्धेत हजारो तरुण सहभागी झाले, आणि छत्तीसगडच्या सकारात्मक बदलाचे हे एक मोठे उदाहरण आहे.
पंतप्रधानांनी सांगितले की छत्तीसगडच्या तरुणांना उज्ज्वल भविष्य आहे. राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरण प्रभावीपणे राबवले जातेय. 'पीएम श्री शाळा' योजनेअंतर्गत देशभरात 12,000 नवीन आधुनिक शाळा उघडल्या जाणार आहेत, आणि छत्तीसगडमध्ये 350 शाळा सुरू होणार आहेत. या शाळा इतरांसाठी आदर्श ठरतील आणि छत्तीसगडच्या शिक्षणव्यवस्थेमध्ये मोठी सुधारणा होईल.
पंतप्रधानांनी छत्तीसगडमधील एकलव्य आदर्श शाळांनी केलेल्या उत्कृष्ट कामाची नोंद घेत नक्षलग्रस्त भागातील शाळा पुन्हा सुरू केल्याबद्दल प्रशंसाही केली. त्यांनी राज्यातल्या विद्या समीक्षा केंद्राचे उद्घाटन केले आणि ते देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेसाठीचे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. या पुढाकारामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता वृद्धींगत होईल, वर्गातील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष वेळेत मदत मिळू शकेल यावर त्यांनी भर दिला.
नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाअंतर्गत वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शिक्षण घेण्यास सक्षम करणाऱ्या आणखी एका वचनाची पूर्तता केल्याचे सांगून मोदी यांनी या उपक्रमामुळे गावातील, वंचित आणि आदिवासी कुटुंबातल्या तरुणांपुढील भाषिक अडथळे दूर होतील आणि त्यांना आपली स्वप्नपूर्ती करण्यात मदत मिळेल. गेल्या काही वर्षांत रमण सिंह यांनी केलेल्या भक्कम पायाभरणीची नोंद घेतली आणि तो अधिक भक्कम करण्यासाठी सध्याचे सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांचा पुनरूच्चारही केला. येत्या 25 वर्षांत या भक्कम पायावर विकासाची भव्य संरचना उभारण्याचे संकल्पनचित्रही उभे केले.
छत्तीसगडमधील विपुल संसाधने, स्वप्ने आणि क्षमता यावर भाष्य करतांना, 50व्या वर्धापन दिनानिमित्त, हे राज्य देशातील आघाडीचे राज्यांपैकी एक बनवण्याचे ध्येय ठेवले असून, विकासाचे फायदे छत्तीसगडमधील प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहोचवण्यात सरकार कोणतीही कसर बाकी ठेवणार नाही असे सांगून आपल्या भाषणाचा समारोप केला.
छत्तीसगडचे राज्यपाल रामेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णू देव साय, केंद्रीय मंत्री . मनोहर लाल आणि . तोखान साहू, छत्तीसगड विधानसभेचे अध्यक्ष रमण सिंह यांच्यासह इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
देशभरातल्या वीज क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी पंतप्रधान वचन बद्ध आहेत. त्याच अनुषंगाने, किफायतशील आणि विश्वासार्ह वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि छत्तीसगडला वीज निर्मितीमध्ये स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली. पंतप्रधानांच्या हस्ते बिलासपूर जिल्ह्यात राष्ट्रीय औष्णिक विद्युत निर्मिती महामंडळाच्या सिपत सुपर औष्णिक वीज प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याची (1 x 800मेगावॅट) पायाभरणी झाली होती, ज्याचे मूल्य 9790 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. हा पिट हेड प्रकल्प उच्च विद्युत निर्मिती कार्यक्षमतेसह नवीनतम अत्याधुनिक अल्ट्रा-सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. तसेच छत्तीसगड राज्य उर्जा निर्मिती कंपनीच्या एकंदर 15,800 कोटी रुपयांहून अधिक मूल्यांच्या पहिल्या सुपर क्रिटिकल औष्णिक विद्युत प्रकल्पाचा (2X660MW) शुभारंभही त्यांच्या पुढाकाराने झाला होता. तसेच त्यांनी पश्चिम क्षेत्र विस्तार योजनेअंतर्गत (डब्ल्यूआरईएस) 560 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्यांच्या तीन पॉवरग्रिड ट्रान्समिशन प्रकल्प राष्ट्राला समर्पित केले.
भारताच्या शून्य कार्बन उत्सर्जन उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने, वायू प्रदूषण कमी करणे आणि स्वच्छ ऊर्जा उपाय प्रदान करणे, या अंतर्गत पंतप्रधानांनी कोरिया, सूरजपूर, बलरामपूर आणि सुरगुजा जिल्ह्यांमध्ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)च्या सिटी गॅस वितरण (सीजीडी) प्रकल्पाची पायाभरणी केली. यामध्ये 200 किलोमीटरहून अधिक उच्च दाबाची पाइपलाईन आणि 800 किलोमीटरपेक्षा अधिक मध्यम घनता पॉलिथीन (एमडीपीई) पाईपलाईन आणि 1285 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्यांच्या अनेक सीएनजी वितरण केंद्रांचा समावेश आहे. त्यांनी, हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनच्या 540 किमी लाबींच्या विशाख-रायपूर पाईनपाईन(व्हीआरपीएल) प्रकल्पाची पायाभरणीही केली. या बहुउत्पादन (पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन) पाईपलाईनची क्षमता दरवर्षी 3 दशलक्ष मेट्रीक टनांपेक्षा अधिक असेल.
या प्रदेशातील संपर्क जाळे सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकंदर 108 किमी लांबीच्या सात रेल्वे प्रकल्पांची पायाभरणी केली आणि 2690 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचे 111 किलोमीटर लांबीचे तीन रेल्वे प्रकल्प राष्ट्राला समर्पित केले. त्यांनी अभानपूर-रायपूर विभागातल्या मंदिर हसौद मार्गे मेमू रेल्वेला हिरवा झेंडा दाखवला. तसेच त्यांनी छत्तीसगडमध्ये भारतीय रेल्वेच्या रेल्वे जाळ्याचे 100% विद्युतीकरणही राष्ट्राला समर्पित केले. या प्रकल्पामुळे गर्दीत घट होईल, संपर्कजाळे सुधारेल आणि संपूर्ण प्रदेशाचा सामाजिक आणि आर्थिक विकासात वृद्धी होईल.
राज्यातील रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करताना, पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय महामार्ग 930 (37 किमी)चा झलमला ते शेरपार रस्ताविभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग 43 (75 किमी)चा अंबिकापूर-पाठलगाव रस्ताविभाग दोन मार्गिकांच्या पक्क्या फरसबंदीसह राष्ट्राला समर्पित केला. पंतप्रधानांनी कोंडागाव-नारायणपूर रस्ता विभागाचे पक्क्या फरसबंदीसह दोन मार्गिकांच्या उन्नतीकरण प्रकल्पाची पायाभरणी केली. 1270 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्यांच्या या प्रकल्पांमुळे आदिवासी आणि औद्योगिक क्षेत्रात प्रवेश सुलभतेत लक्षणीय सुधारणा होईल आणि त्यामुळे प्रदेशाचा सर्वांगीण विकासही होईल.
सर्वांना शिक्षण सुनिश्चित करण्याच्या आश्वासनानुसार, पंतप्रधानांनी राज्यातल्या 29 जिल्ह्यांमध्ये 130 पंतप्रधानश्री शाळांची आणि रायपूर येथील विद्या समीक्षा केंद्र (व्हीएसके) हे दोन प्रमुख शैक्षणिक उपक्रम समर्पित केले. पीएम स्कूल्स फॉर रायझिंग इंडिया योजनेअंतर्गत 130 शाळांचे उन्नतीकरण केले जाईल. या शाळांमुळे योग्य संरचनांसह असलेल्या पायाभूत सुविधा, स्मार्ट बोर्ड, आधुनिक प्रयोगशाळा आणि ग्रंथालयांद्वारे उच्च दर्जाचे शिक्षण घेणे शक्य होणार आहे. रायपूरमधील व्हीएसके सक्षमपणे शिक्षणाशी निगडीत विविध सरकारी योजनांची ऑनलाईन देखरेख आणि माहितीचे विश्लेषण करेल.
ग्रामीण भागातल्या कुटुंबांना योग्य घरे उपलब्ध करून देण्याची आणि त्यांचे आरोग्य, सुरक्षा आणि जीवनमान सुधारणे यासाठी असलेली वचनबद्धता पूर्ण करण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पीएमएवाय-जी) अंतर्गत 3 लाख लाभार्थ्यांचा गृहप्रवेश आयोजित केला जाईल आणि या योजनेअंतर्गत काही लाभार्थ्यांना पंतप्रधान घरांच्या किल्ल्या सुपूर्द करतील.
संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
आज नवरात्र के शुभ दिन, नव वर्ष पर छत्तीसगढ़ के तीन लाख गरीब परिवार, अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं: PM @narendramodi pic.twitter.com/FZKTFSJubC
— PMO India (@PMOIndia) March 30, 2025
हमने गरीब आदिवासियों के इलाज की चिंता की: PM @narendramodi pic.twitter.com/PsCGIEalbI
— PMO India (@PMOIndia) March 30, 2025
हम आदिवासी समाज के विकास के लिए भी विशेष अभियान चला रहे हैं: PM @narendramodi pic.twitter.com/QupZy3elIK
— PMO India (@PMOIndia) March 30, 2025
