भारत हा ज्ञान आणि कौशल्याचा देश आहे, हे बौद्धिक सामर्थ्य आमची सर्वात मोठी शक्ती आहेः पंतप्रधान
आयटीआय या केवळ महत्त्वाच्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नाहीत तर त्या आत्मनिर्भर भारताच्या कार्यशाळा देखील आहेतः पंतप्रधान
पीएम-सेतू योजना भारताच्या युवा वर्गाला जगाच्या कौशल्यविषयक मागण्यांसोबत जोडेलःपंतप्रधान
भारतरत्न कर्पूरी ठाकूर यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य सामाजिक सेवा आणि शिक्षणाच्या प्रसारासाठी समर्पित केले, त्यांच्या नावाने स्थापन होत असलेले कौशल्य विद्यापीठ त्यांचा दृष्टीकोन पुढे नेण्यासाठी एक प्रभावी साधन ठरेलः पंतप्रधान
ज्यावेळी युवा वर्गाची ताकद वाढते तेव्हा देश अधिक बळकट होतोः पंतप्रधान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे कौशल्य दीक्षांत समारोहादरम्यान 62,000 कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या विविध युवा-केंद्रित उपक्रमांचा शुभारंभ केला. पंतप्रधानांनी देशातील आयटीआय अर्थात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये शिकणारे लाखो विद्यार्थी, तसेच बिहारमधील विद्यार्थी आणि शिक्षकांना शुभेच्छा दिल्या. त्यांनी आठवण करून दिली की काही वर्षांपूर्वी सरकारने आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात दीक्षांत समारंभ आयोजित करण्याची नवी परंपरा सुरू केली होती. आजचा दिवस त्या परंपरेतील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, असे त्यांनी यावेळी नमूद केले.

आजचा समारंभ कौशल्य विकासाला भारत देत असलेल्या  प्राधान्याचे प्रतीक आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. त्यांनी देशभरातील तरुणांसाठी शिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रात दोन मोठ्या उपक्रमांच्या  उद्घाटनाची घोषणा केली. 60,000 कोटी रुपयांच्या पीएम सेतू योजनेअंतर्गत, आयटीआय आता उद्योगांशी अधिक भक्कमपणे जोडल्या जातील, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. देशभरातील नवोदय विद्यालये आणि एकलव्य आदर्श शाळांमध्ये आज 1,200 कौशल्य प्रयोगशाळांचे  उद्घाटन करण्यात आले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

 

या कार्यक्रमासाठी विज्ञान भवन येथे केवळ दीक्षांत समारंभ आयोजित करण्याची सुरुवातीची योजना होती, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. मात्र,  नीतीश कुमार यांच्या सूचनेनुसार या समारंभाला एका मोठ्या उत्सवाचे स्वरूप देण्यात आले, ज्यामुळे  'सोन्याला सुगंधी कोंदण प्राप्त झाल्याप्रमाणे' या कार्यक्रमाचे आयोजन झाले, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.पंतप्रधानांनी या व्यासपीठावरून बिहारच्या तरुणांसाठी अनेक योजना आणि प्रकल्पांचे लोकार्पण केल्याचे अधोरेखित केले. यामध्ये बिहारमध्ये नवीन कौशल्य प्रशिक्षण विद्यापीठाची स्थापना, इतर विद्यापीठांमधील सुविधांचा विस्तार, नवीन युवा आयोगाची  निर्मिती आणि हजारो तरुणांना कायमस्वरूपी सरकारी नोकऱ्यांसाठी नियुक्तीपत्रे देण्याचा समावेश आहे. हे सर्व उपक्रम बिहारच्या तरुणांच्या उज्ज्वल भविष्याची हमी आहेत, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

लाखो भगिनी ज्यामध्ये  सहभागी झाल्या त्या बिहारमधील महिलांसाठी नुकत्याच झालेल्या रोजगार आणि स्वयंरोजगारावर लक्ष केंद्रित केलेल्या भव्य कार्यक्रमाची आठवण करून देत,  मोदींनी यांनी सांगितले  की, बिहारमधील युवा सक्षमीकरणासाठीचा आजचा भव्य कार्यक्रम त्यांच्या सरकारने राज्यातील युवक आणि महिलांना दिलेल्या प्राधान्याला  अधिक जास्त प्रतिबिंबित करत आहे.

भारत हे ज्ञान आणि कौशल्याचे राष्ट्र आहे आणि ही बौद्धिक शक्तीच त्याची सर्वात मोठी संपत्ती आहे, यावर भर देत पंतप्रधानांनी नमूद केले की, जेव्हा कौशल्ये आणि ज्ञान राष्ट्रीय गरजांसोबत सुसंगत असतात आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी योगदान देतात, तेव्हा त्यांचा प्रभाव अनेक पटींनी वाढतो. देशाच्या गरजांनुसार स्थानिक प्रतिभा, स्थानिक संसाधने, स्थानिक कौशल्ये आणि स्थानिक ज्ञान जलद गतीने पुढे नेले पाहिजे ही 21 व्या शतकाची मागणी आहे, असे ते म्हणाले.  या अभियानात हजारो आयटीआयची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित करताना, मोदी यांनी सांगितले की सध्या आयटीआयमध्ये जवळपास 170 अभ्यासक्रमांमध्ये प्रशिक्षण दिले जाते आणि गेल्या 11 वर्षांत 1.5 कोटींहून अधिक तरुणांना या क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षण देऊन विविध विभागांमध्ये तांत्रिक अर्हता प्राप्त झाली आहे. ही कौशल्ये स्थानिक भाषांमध्ये दिली जातात, ज्यामुळे अधिक चांगल्या प्रकारे आकलन आणि उपलब्धता शक्य होते, याचा त्यांनी अभिमानाने उल्लेख केला. या वर्षी 10 लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांनी अखिल भारतीय ट्रेड टेस्ट मध्ये भाग घेतला आणि पंतप्रधानांनी त्यापैकी पंचेचाळीसहून अधिक विद्यार्थ्यांचाकार्यक्रमादरम्यान सत्कार केला.

 

पुरस्कार विजेत्यांपैकी मोठी संख्या भारतातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागातून आली आहे, त्यांच्यात मुली आणि दिव्यांग सहकारी देखील आहेत, हे नमूद करून पंतप्रधानांनी या क्षणाबद्दल अभिमान व्यक्त केला आणि त्यांच्या समर्पण आणि चिकाटीतून मिळवलेल्या यशाचे कौतुक केले.

“भारतातील आयटीआय या केवळ औद्योगिक शिक्षणाच्या प्रमुख संस्था नाहीत, तर त्या 'आत्मनिर्भर भारता'च्या कार्यशाळा म्हणूनही काम करतात,” असे पंतप्रधानांनी सांगितले आणि सरकार आयटीआयची संख्या वाढवण्यावर आणि त्यांचे सातत्याने आधुनिकीकरण करण्यावर लक्ष केंद्रित करत असल्याचे सांगितले. 2014 पर्यंत देशात केवळ 10,000 आयटीआय होत्या, पण गेल्या दशकात जवळपास 5,000 नवीन आयटीआयची स्थापना करण्यात आली आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

आयटीआयचे जाळे सध्याच्या औद्योगिक कौशल्याच्या गरजा आणि पुढील 10 वर्षांतील भविष्यातील मागण्या पूर्ण करण्यासाठी तयार केले जात आहे, यावर मोदी यांनी भर दिला. हे संरेखन  अधिक मजबूत करण्यासाठी, उद्योग आणि आयटीआय यांच्यातील समन्वय वाढवला जात आहे. त्यांनी पीएम सेतू योजनेच्या उद्घाटनाची घोषणा केली, ज्यामुळे भारतातील 1,000 हून अधिक आयटीआय संस्थांना फायदा होईल. या उपक्रमाद्वारे, आयटीआयला नवीन यंत्रसामग्री, उद्योग प्रशिक्षण तज्ञ आणि वर्तमान व भविष्यातील कौशल्य मागण्यांनुसार अभ्यासक्रमांसह अद्यतनित केले जाईल.  “ पीएम सेतू योजना भारतीय तरुणांना जागतिक कौशल्य आवश्यकतांशीही जोडेल,” असे मोदी म्हणाले.

आजच्या कार्यक्रमात बिहारमधील हजारो तरुणांनी सहभाग घेतल्याचे नमूद करून  मोदींनी असे मत व्यक्त केले की, दोन ते अडीच दशकांपूर्वी बिहारमधील शिक्षण व्यवस्था कशी ढासळली  होती, हे या पिढीला कदाचित पूर्णपणे समजणार नाही. शाळा प्रामाणिकपणे सुरू केल्या गेल्या नव्हत्या  किंवा भरती  देखील करण्यात आली नव्हती. पंतप्रधान म्हणाले की, प्रत्येक पालकाची इच्छा असते की त्यांच्या मुलांनी स्थानिक पातळीवर शिकावे आणि प्रगती करावी. तथापि, लाखो मुलांना नाइलाजाने बिहार सोडून बनारस, दिल्ली आणि मुंबई सारख्या ठिकाणी स्थलांतर करावे लागले. त्यांनी याला स्थलांतराची खरी सुरुवात मानले.

 

ज्या झाडांच्या मुळांना कीड लागली असेल, त्याला पुन्हा ताजेतवाने करणे ही एक अतिशय कठीण गोष्ट असते, असे मत पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केले. विरोधकांच्या कुशासनाखालील बिहारच्या स्थितीची तुलना त्यांनी अशाच एका झाडाशी केली. सुदैवाने, बिहारच्या जनतेने नितीश कुमार यांच्यावर राज्यकारभाराची जबाबदारी सोपवली आणि आघाडी सरकारच्या संपूर्ण टीमने एकत्रित प्रयत्न करून रुळावरून घसरलेला गाडा पुन्हा सुरळीत केल्याचे त्यांनी सांगितले. आजच्या कार्यक्रमातून त्या परिवर्तनाची झलक दिसून येते असेही पंतप्रधान म्हणाले.

आजच्या कौशल्य दीक्षांत समारंभात बिहारला एक नवीन कौशल्य विद्यापीठ मिळाल्याबद्दल समाधान व्यक्त करताना, पंतप्रधानांनी नमूद केले की नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या विद्यापीठाला भारतरत्न जननायक कर्पूरी ठाकूर यांचे नाव दिले आहे. भारतरत्न कर्पूरी ठाकूर यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य सार्वजनिक सेवेसाठी आणि शिक्षणाच्या विस्तारासाठी समर्पित केले, समाजातील सर्वात वंचित घटकांच्या उन्नतीसाठी सातत कार्य केले, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. त्यांच्या सन्मानार्थ त्यांचे नाव दिलेले कौशल्य विद्यापीठ ठाकूर यांचा दृष्टिकोन पुढे नेण्यासाठी एक शक्तिशाली माध्यम म्हणून काम करेल असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.

बिहारच्या शैक्षणिक संस्थांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार सातत्याने काम करत आहेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. आयआयटी पाटणा येथे पायाभूत सुविधांचा विस्तार सुरू झाला आहे तसेच बिहारमधील अनेक प्रमुख शैक्षणिक संस्थांचे आधुनिकीकरण देखील सुरू झाले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. एनआयटी पाटण्याचे बिहटा प्रांगण आता प्रतिभावान विद्यार्थ्यांसाठी खुले करण्यात आले आहे, असे पंतप्रधानांनी जाहीर केले. याव्यतिरिक्त, पाटणा विद्यापीठ, भूपेंद्र मंडल विद्यापीठ, छपरा येथील जय प्रकाश विद्यापीठ आणि नालंदा मुक्त विद्यापीठ येथे नवीन शैक्षणिक पायाभूत सुविधांची पायाभरणी करण्यात आली आहे, हे त्यांनी अधोरेखित केले.

शैक्षणिक संस्थांना बळकटी देण्याबरोबरच बिहारच्या तरुणांवरील शिक्षणाचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सक्रियपणे काम करत आहे हे अधोरेखित करून पंतप्रधान म्हणाले की विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शुल्क भरण्यात अडचणी येऊ नयेत यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. बिहार सरकार विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजनेद्वारे विद्यार्थ्यांना मदत करत असून आता या योजनेअंतर्गत शैक्षणिक कर्ज व्याजमुक्त करण्याचा एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही ते म्हणाले. याव्यतिरिक्त, पंतप्रधानांनी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ करून ती 1800 रुपयांवरून 3600 रुपये करण्यात आल्याचे जाहीर केले.

 

"भारत जगातील सर्वात तरुण राष्ट्रांपैकी एक आहे आणि बिहार हे तरुणांचे सर्वाधिक प्रमाण असलेल्या राज्यांपैकी एक आहे", असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. बिहारमधील युवावर्गाची क्षमता जितकी वाढेल तितकीच देशाची ताकद वाढेल यावर भर देत त्यांनी सांगितले की भाजपा सरकार बिहारमधील तरुणांना अधिक सक्षम करण्यासाठी पूर्ण वचनबद्धतेने काम करत आहे. भूतकाळातील विरोधी सरकारच्या तुलनेत बिहारच्या शिक्षण अर्थसंकल्पात अनेक पटींनी वाढ करण्यात आली आहे, हे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. आज, बिहारमधील जवळजवळ प्रत्येक गावात आणि खेड्यात शाळा आहे, तसेच अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या देखील लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच बिहारमधील 19 जिल्ह्यांसाठी केंद्रीय विद्यालये मंजूर केली आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. पंतप्रधानांनी आठवण करून दिली की एक काळ असा होता जेव्हा बिहारमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा पायाभूत सुविधांचा अभाव होता, परंतु आज राज्यात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा आयोजित केल्या जात आहेत.

गेल्या दोन दशकांमध्ये बिहार सरकारने राज्यातील 50 लाख तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत हे अधोरेखित करून, पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, अलिकडच्या काही वर्षात बिहारमधील तरुणांना सुमारे 10 लाख कायमस्वरूपी सरकारी नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. शिक्षण विभाग हे याचे सर्वोत्तम उदाहरण असून मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक भरती सुरू आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. गेल्या दोन वर्षांत बिहारमध्ये 2.5 लाखांहून अधिक शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, ज्यामुळे तरुणांना रोजगार मिळाला आहे आणि शिक्षण व्यवस्थेच्या गुणवत्तेत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

बिहार सरकार आता नवीन उद्दिष्टांसह काम करत आहे हे अधोरेखित करून, पंतप्रधानांनी सांगितले की, गेल्या दोन दशकांमध्ये जितक्या रोजगारांच्या संधी निर्माण झाल्या त्याच्या दुप्पट संधी पुढील पाच वर्षांत निर्माण करण्याचे राज्याचे उद्दिष्ट आहे. बिहारच्या तरुणांना रोजगार आणि बिहारमध्येच काम मिळाले पाहिजे हा आपला स्पष्ट निर्धार असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. 

बिहारमधील तरुणांसाठी हा दुप्पट बोनसचा काळ आहे. देशभरात सुरू असलेल्या जीएसटी बचत महोत्सवावर त्यांनी प्रकाश टाकला आणि सांगितले की, बाईक आणि स्कूटरवरील जीएसटी कमी झाल्याने बिहारमधील तरुणांमध्ये आनंद पसरला आहे. अनेक तरुणांनी धनत्रयोदशीला या गाड्या खरेदी करण्याची योजना आखली आहे, असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी बिहार आणि देशातील तरुणांचे अभिनंदन करताना सांगितले की, तरुणांच्या बहुतेक आवश्यक वस्तूंवरील जीएसटी कमी झाल्यामुळे त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

"कौशल्य जितके वाढते तितका देश आत्मनिर्भर होतो, निर्यात वाढते आणि रोजगाराच्या संधी वाढतात", असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. 2014 पूर्वी, भारताला "नाजूक पाच" अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून ओळखले जात होते, ज्यामध्ये कमी वाढ आणि मर्यादित रोजगार निर्मिती, असे चित्र होते, याची पंतप्रधानांनी आठवण करून दिली. मात्र, उत्पादन आणि रोजगारात लक्षणीय वाढ झाल्याने आज भारत जगातील अव्वल तीन अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान मिळवण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, यावर पंतप्रधानांनी प्रकाश टाकला. मोबाईल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाईल्स आणि संरक्षण यासारख्या क्षेत्रात उत्पादन आणि निर्यातीत अभूतपूर्व वाढ झाल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. या वाढीमुळे मोठ्या उद्योगांसोबतच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्येही उल्लेखनीय रोजगार निर्मिती झाली असून आयटीआयमध्ये प्रशिक्षण घेतलेल्या तरुणांसह लाखो युवकांना याचा मोठा फायदा झाला आहे, असे त्यांनी सांगितले. मुद्रा योजनेमुळे कोट्यवधी तरुणांना त्यांचे स्वतःचे उपक्रम सुरू करण्यास मदत झाली आहे यावर त्यांनी भर दिला. याव्यतिरिक्त, पंतप्रधानांनी 1 लाख कोटी रुपयांच्या  प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनेच्या  अंमलबजावणीची घोषणा केली, ज्यामुळे सुमारे 3.5 कोटी तरुणांना खाजगी क्षेत्रात रोजगार मिळण्यास मदत होईल.

 

देशातील प्रत्येक तरुणासाठी उत्तमोत्तम संधींचा हा काळ आहे,याचा पुनरुच्चार करत; जरी अनेक गोष्टींसाठी पर्याय उपलब्ध असले तरी कौशल्य, नवोन्मेष आणि कठोर परिश्रम यांना पर्याय नाही, यावर  पंतप्रधानांनी यावर भर दिला. हे सर्व गुण भारतातील तरुणांमध्ये आहेत आणि त्यांची ताकद ही  विकसित भारताची ताकद बनेल,असे सांगत पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाच्या समारोप केला आणि सर्वांना मनापासून शुभेच्छा दिल्या.

या कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, केंद्रीय मंत्री जुआल ओराम, राजीव रंजन सिंह, सुकांता मजुमदार आणि इतर मान्यवर या कार्यक्रमाशी दृकश्राव्य माध्यमातून जोडले गेले होते.

पार्श्वभूमी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनातून,युवावर्गाच्या विकासासाठी आयोजित या महत्वपूर्ण उपक्रमात, 62,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या विविध युवा-केंद्रित उपक्रमांचा प्रारंभ केला, ज्यामुळे देशभरात शिक्षण, कौशल्य आणि उद्योजकतेला निर्णायक चालना मिळेल. या कार्यक्रमात पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनानुसार आयोजित राष्ट्रीय कौशल्य दीक्षांत समारोहाच्या चौथ्या वर्षांच्या समारंभाचे आयोजन देखील करण्यात आले होते, ज्यात कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील देशभरातील 46 सर्वोत्तम विद्यार्थ्यांना सन्मानित करण्यात आले.

 

पंतप्रधानांनी 60,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची केंद्रसरकार प्रायोजित योजना पीएम-सेतु (अपग्रेडेड आयटीआयद्वारे प्रधान मंत्री कौशल्य आणि रोजगारक्षमता परिवर्तन) या योजनेचा आरंभही यावेळी केला.या योजनेद्वारे देशभरातील 1,000 सरकारी औद्योगिक तंत्रज्ञान संस्थांचे (आयटीआयचे) नूतनीकरण हब-अँड-स्पोक या प्रारुपात केले जाणार आहे;ज्यात 200 हब औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) आणि 800 औद्योगिक प्रशिक्षण  केंद्रे (स्पोक,आयटीआय) असतील. प्रत्येक संस्था सरासरी चार केंद्रांशी (स्पोकशी) जोडली जाईल, ज्यामुळे प्रगत पायाभूत सुविधा, उद्योगातील आधुनिक कल, डिजिटल शैक्षणिक प्रणाली  आणि इनक्युबेशन सुविधांनी सुसज्ज केंद्रे (क्लस्टर) तयार होतील.उद्योगक्षेत्रातील प्रमुख (अँकर इंडस्ट्री पार्टनर्स) या क्लस्टर्सचे व्यवस्थापन  करतील, जेणेकरून बाजारातील मागणीनुसार  आधारित कौशल्यांना वाव  मिळेल.या हब्समध्ये नवोन्मेष केंद्र (इनोव्हेशन सेंटर्स),प्रशिक्षकांना प्रशिक्षण सुविधा,उत्पादन युनिट्स आणि नोकरीच्या संधी (प्लेसमेंट)या  सेवा देखील उपलब्ध असतील, तर  स्पोक्स प्रवेश वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करतील.एकत्रितपणे, पीएम-सेतू योजना जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँकेच्या  -वित्तपुरवठ्यासह  भारताच्या आयटीआय परिसंस्था पुनर्परिभाषित करेल  , ज्यामुळे त्या सरकारी मालकीच्या राहून उद्योगाद्वारे व्यवस्थापित  होतील.या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या पहिल्या टप्प्यात पाटणा आणि दरभंगा येथील आयटीआयवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल.

पंतप्रधानांनी 34 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 400 नवोदय विद्यालये आणि 200 एकलव्य आदर्श  निवासी शाळांमध्ये स्थापन केलेल्या  1,200 व्यावसायिक कौशल्य प्रयोगशाळांचे उद्घाटन यावेळी केले. या प्रयोगशाळांमधून दुर्गम आणि आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना माहिती तंत्रज्ञान,वाहन क्षेत्र , कृषी, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहतूक व्यवस्था आणि पर्यटन यासारख्या 12 उच्च-मागणी असलेल्या क्षेत्रांमध्ये प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले जाईल. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 आणि सीबीएसई अभ्यासक्रमाशी सुसंगत, या प्रकल्पात उद्योग-संबंधित शिक्षण देण्यासाठी आणि रोजगारक्षमतेची मजबूत पायाभरणी लवकर तयार करण्यासाठी 1,200 व्यावसायिक शिक्षकांचे प्रशिक्षण देखील समाविष्ट आहे.

या कार्यक्रमाचा विशेष भर बिहारमधील परिवर्तनकारी प्रकल्पांवर असेल, जो या राज्याचा समृद्ध वारसा आणि युवावर्गाला प्रतिबिंबित करेल. पंतप्रधानांनी बिहारच्या मुख्यमंत्री निश्चय स्वयंम सहाय्य भत्ता योजना या पुनर्रचित योजनेचाही प्रारंभ केला. ज्याअंतर्गत दरवर्षी सुमारे पाच लाख पदवीधर तरुणांना मोफत कौशल्य प्रशिक्षणासह दोन वर्षांसाठी मासिक 1,000 रुपये शैक्षणिक भत्ता मिळेल. ते यावेळी पुनर्रचित  बिहार विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजनेचाही प्रारंभ करत असून ही योजना  4 लाख रुपयांपर्यंत पूर्णपणे व्याजमुक्त शैक्षणिक कर्ज प्रदान करेल, ज्यामुळे उच्च शिक्षणाचा आर्थिक भार लक्षणीयरीत्या कमी होईल. या योजनेअंतर्गत 3.92 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी आधीच 7,880 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज घेतलेले आहे.राज्यातील युवा सक्षमीकरणाला आणखी बळकटी देण्यासाठी, 18 ते 45 वयोगटातील लोकांसाठी एका वैधानिक आयोगाचे, बिहार युवा आयोगाचे पंतप्रधानांनी औपचारिक उद्घाटन केले, जो राज्यातील तरुण लोकसंख्येच्या उर्जेचा वापर करण्यासाठी आणि त्याला दिशा दाखविण्यासाठी स्थापन करण्यात आला आहे.

 

पंतप्रधानांनी बिहारमधील जन नायक कर्पूरी ठाकूर कौशल्य विद्यापीठाचे  उद्घाटन देखील यावेळी केले. जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक कार्यबळ निर्माण करण्यासाठी उद्योग-केंद्रित अभ्यासक्रम आणि व्यावसायिक शिक्षण देण्यासाठी या संस्थेची स्थापना झाली आहे.

उच्च शिक्षणाचे मार्ग अधिक उन्नत करण्याच्या दृष्टिकोनातून राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 पुढे नेत, पंतप्रधानांनी पंतप्रधान-उषा (प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान) या योजनेअंतर्गत अंतर्गत पाटणा विद्यापीठ, मधेपुरा येथील भूपेंद्र नारायण मंडल विद्यापीठ, छपरा येथील जय प्रकाश विद्यापीठ आणि पाटणा येथील नालंदा मुक्त विद्यापीठ या बिहारमधील चार विद्यापीठांमध्ये नवीन शैक्षणिक आणि संशोधन सुविधांची पायाभरणी केली. एकूण  160 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे आधुनिक शैक्षणिक पायाभूत सुविधा, प्रगत प्रयोगशाळा, वसतिगृहे आणि बहुविद्याशाखीय शिक्षण सक्षम करून 27,000 हून अधिक विद्यार्थ्यांना याचा एकत्रितपणे लाभ होईल.

 

पंतप्रधानांनी यावेळी एनआयटी पटनाच्या बिहटा कॅम्पसचे राष्ट्रार्पण केले.6,500 विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्याची क्षमता असलेल्या या कॅम्पसमध्ये 5 जी वापराची प्रयोगशाळा, इस्रोच्या सहकार्याने स्थापन केलेले प्रादेशिक अंतराळ विज्ञान शैक्षणिक केंद्र  आणि नऊ स्टार्ट-अप्सना ज्याने आधीच पाठिंबा दिला आहे असे, इनोव्हेशन आणि  इन्क्युबेशन केंद्र यासारख्या प्रगत सुविधा आहेत.

पंतप्रधानांनी बिहार सरकारमध्ये नव्याने भरती झालेल्या 4,000 हून अधिक उमेदवारांना नियुक्ती पत्रे देखील दिली आणि मुख्यमंत्री बालक/बालिका शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत  नववी आणि  दहावीच्या 25 लाख विद्यार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे 450 कोटी रुपयांच्या शिष्यवृत्ती  दिल्या.

आज प्रारंभ झालेल्या  उपक्रमांमुळे भारतातील तरुणांसाठी महत्त्वपूर्ण संधी निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे.त्याचे उद्दिष्ट शिक्षण, कौशल्य विकास, उद्योजकता  आणि सुधारित पायाभूत सुविधांचे एकत्रीकरण करून, देशाच्या प्रगतीसाठी एक भक्कम पाया तयार करणे हे  आहे. बिहारवर विशेष लक्ष केंद्रित करून, हे राज्य कुशल मनुष्यबळाचे केंद्र म्हणून विकसित होण्याची शक्यता यामुळे वाढली आहे, ज्याचे  प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर विकासात महत्त्वाचे योगदान राहील.

 

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
India's electronics exports cross $47 billion in 2025 on iPhone push

Media Coverage

India's electronics exports cross $47 billion in 2025 on iPhone push
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
List of Outcomes: Visit of His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of UAE to India
January 19, 2026
S.NoAgreements / MoUs / LoIsObjectives

1

Letter of Intent on Investment Cooperation between the Government of Gujarat, Republic of India and the Ministry of Investment of the United Arab Emirates for Development of Dholera Special Investment region

To pursue investment cooperation for UAE partnership in development of the Special Investment Region in Dholera, Gujarat. The envisioned partnership would include the development of key strategic infrastructure, including an international airport, a pilot training school, a maintenance, repair and overhaul (MRO) facility, a greenfield port, a smart urban township, railway connectivity, and energy infrastructure.

2

Letter of Intent between the Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN-SPACe) of India and the Space Agency of the United Arab Emirates for a Joint Initiative to Enable Space Industry Development and Commercial Collaboration

To pursue India-UAE partnership in developing joint infrastructure for space and commercialization, including launch complexes, manufacturing and technology zones, incubation centre and accelerator for space start-ups, training institute and exchange programmes.

3

Letter of Intent between the Republic of India and the United Arab Emirates on the Strategic Defence Partnership

Work together to establish Strategic Defence Partnership Framework Agreement and expand defence cooperation across a number of areas, including defence industrial collaboration, defence innovation and advanced technology, training, education and doctrine, special operations and interoperability, cyber space, counter terrorism.

4

Sales & Purchase Agreement (SPA) between Hindustan Petroleum Corporation Limited, (HPCL) and the Abu Dhabi National Oil Company Gas (ADNOC Gas)

The long-term Agreement provides for purchase of 0.5 MMPTA LNG by HPCL from ADNOC Gas over a period of 10 years starting from 2028.

5

MoU on Food Safety and Technical requirements between Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), Ministry of Commerce and Industry of India, and the Ministry of Climate Change and Environment of the United Arab Emirates.

The MoU provides for sanitary and quality parameters to facilitate the trade, exchange, promotion of cooperation in the food sector, and to encourage rice, food products and other agricultural products exports from India to UAE. It will benefit the farmers from India and contribute to food security of the UAE.

S.NoAnnouncementsObjective

6

Establishment of a supercomputing cluster in India.

It has been agreed in principle that C-DAC India and G-42 company of the UAE will collaborate to set up a supercomputing cluster in India. The initiative will be part of the AI India Mission and once established the facility be available to private and public sector for research, application development and commercial use.

7

Double bilateral Trade to US$ 200 billion by 2032

The two sides agreed to double bilateral trade to over US$ 200 billion by 2032. The focus will also be on linking MSME industries on both sides and promote new markets through initiatives like Bharat Mart, Virtual Trade Corridor and Bharat-Africa Setu.

8

Promote bilateral Civil Nuclear Cooperation

To capitalise on the new opportunities created by the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India (SHANTI) Act 2025, it was agreed to develop a partnership in advance nuclear technologies, including development and deployment of large nuclear reactors and Small Modular Reactors (SMRs) and cooperation in advance reactor systems, nuclear power plant operations and maintenance, and Nuclear Safety.

9

Setting up of offices and operations of UAE companies –First Abu Dhabi Bank (FAB) and DP World in the GIFT City in Gujarat

The First Abu Dhabi Bank will have a branch in GIFT that will promote trade and investment ties. DP World will have operations from the GIFT City, including for leasing of ships for its global operations.

10

Explore Establishment of ‘Digital/ Data Embassies’

It has been agreed that both sides would explore the possibility of setting up Digital Embassies under mutually recognised sovereignty arrangements.

11

Establishment of a ‘House of India’ in Abu Dhabi

It has been agreed in Principle that India and UAE will cooperate on a flagship project to establish a cultural space consisting of, among others, a museum of Indian art, heritage and archaeology in Abu Dhabi.

12

Promotion of Youth Exchanges

It has been agreed in principle to work towards arranging visits of a group of youth delegates from either country to foster deeper understanding, academic and research collaboration, and cultural bonds between the future generations.