1.25 लाखांपेक्षा जास्त पीएम किसान समृद्धी केंद्रांचे केले लोकार्पण
पीएम-किसान अंतर्गत 17,000 कोटी रुपयांचा 14वा हप्ता केला जारी
1600 कृषी उत्पादन संघटनांच्या ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स(ओएनडीसी) वर ऑनबोर्डिंग प्रक्रियेचा केला प्रारंभ
सल्फरचा थर असलेल्या युरिया गोल्ड या नव्या खत प्रकाराचे केले उद्घाटन
नवीन 5 वैद्यकीय महाविद्यालयांचे केले उद्घाटन आणि 7 वैद्यकीय महाविद्यालयांची केली पायाभरणी
“केंद्रातील सरकारला शेतकऱ्यांच्या वेदना आणि गरजा यांची जाण आहे”
“सरकार कधीही शेतकऱ्याला युरियाच्या दरांमुळे चिंताग्रस्त होऊ देणार नाही. जेव्हा शेतकरी युरिया खरेदी करायला जातो, तेव्हा त्याच्या मनात ही मोदींची हमी असल्याचा विश्वास असतो”
“भारत हा विकसित गावांसोबतच विकसित बनू शकतो”
“राजस्थानमध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याला आमचे प्राधान्य आहे”
“आपण सर्व राजस्थानचा अभिमान आणि वारसा यांना जगात एक नवी ओळख देऊ”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राजस्थानमध्ये सिकर येथे विविध विकास प्रकल्पांची पायाभरणी आणि लोकार्पण केले. आज लोकार्पण झालेल्या प्रकल्पांमध्ये 1.25 लाखांपेक्षा जास्त पीएम किसान समृद्धी केंद्रे(पीएमकेएसके), सल्फरचा थर दिलेल्या युरिया गोल्ड या युरियाच्या नव्या खत उत्पादनाचे उद्घाटन, 1600 कृषी उत्पादन संघटनांच्या ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) वर ऑनबोर्डिंग, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी(पीएम-किसान) अंतर्गत 8.5 कोटी लाभार्थ्यांना 17,000 कोटी रुपयांच्या 14व्या हप्त्याचे वितरण, चितोडगड, धोलपूर, सिरोही, सिकर आणि श्री गंगानगर येथे 5 नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांचे उद्घाटन, बरन, बुंदी, करौली, झुनझुनु, सवाई माधोपूर. जैसलमेर आणि टांक या  7 ठिकाणी वैद्यकीय महाविद्यालयांची पायाभरणी, उदयपूर, बंसवारा, परतापगढ आणि डुंगरपूर या जिल्ह्यांमध्ये 6 एकलव्य आदर्श निवासी शाळांचे उद्घाटन आणि तिवरी, जोधपूर येथे केंद्रीय विद्यालयाचे उद्धाटन यांचा समावेश होता.

कार्यक्रमस्थळी आगमन झाल्यावर पंतप्रधानांनी पीएम किसान समृद्धी केंद्राच्या प्रतिकृतीमध्ये फेरफटका मारून त्याची पाहणी केली. यावेळी उपस्थितांसमोर आपले विचार व्यक्त करताना पंतप्रधानांनी देशाच्या विविध भागातून आलेल्या आणि आजच्या कार्यक्रमात खूप मोठ्या संख्येने सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांना अभिवादन केले आणि म्हणाले की खट्टू श्यामची ही भूमी देशाच्या प्रत्येक भागातील लोकांसाठी एक तीर्थक्षेत्र आहे. शेखावतीच्या शौर्यभूमीवर विविध विकास प्रकल्पांचा प्रारंभ करण्याची संधी मिळाल्याबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली आणि प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजने(पीएम- किसान) अंतर्गत कोट्यवधी लाभार्थी शेतकऱ्यांना हप्ता थेट हस्तांतरित केला. देशातील 1.25 लाखांहून अधिक  पीएम किसान समृद्धी केंद्रांच्या लोकार्पणविषयी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की गाव आणि तालुक्या पातळीवरील शेतकऱ्यांना त्यांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेल. त्यांनी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स(ओनएडीसी)वर कृषी उत्पादन संघटनांचे(एफपीओ) ऑनबोर्डिंगही केले आणि म्हणाले की यामुळे शेतकऱ्यांना देशाच्या कोणत्याही भागातून आपली उत्पादने बाजारात नेणे सोपे होणार आहे.

सिकर आणि शेखावती या भागातील शेतकऱ्यांचे महत्त्व नमूद करत पंतप्रधानांनी या भूप्रदेशातील अडचणींवर मात करून कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अभिवादन केले. पंतप्रधान म्हणाले की केंद्रात असलेल्या सरकारला शेतकऱ्यांच्या वेदना आणि गरजा यांची जाण आहे. गेल्या 9 वर्षात बियाण्यांपासून बाजारपेठेपर्यंत  कशा प्रकारे नव्या प्रणाली निर्माण करण्यात आल्या आहेत त्याची पंतप्रधानांनी माहिती दिली. सूरतगड येथे 2015 मध्ये मृदा आरोग्य पत्रिका योजना सुरू करण्यात आली होती याची पंतप्रधानांनी आठवण करून दिली. या योजनेच्या मदतीने कोट्यवधी शेतकरी मृदेच्या आरोग्याविषयीच्या ज्ञानाच्या आधारे योग्य निर्णय घेत आहेत.

पंतप्रधान म्हणाले की, 1.25 लाख पंतप्रधान किसान समृद्धी केंद्रं (PMKSKs) शेतकऱ्यांच्या समृद्धीचा मार्ग प्रशस्त करतील. शेतकऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन ही केंद्रं एकाच ठिकाणी सर्व सुविधा देणारी म्हणून विकसित केली जात आहेत. ही केंद्रं शेतक-यांना शेतीशी निगडीत समस्यांची आधुनिक माहिती देखील पुरवतील. तसेच  शासनाच्या कृषी योजनांची माहितीही वेळेवर उपलब्ध करून देतील. या केंद्रांना भेट देत राहा आणि तेथील उपलब्ध ज्ञानाचा लाभ घ्या, असा सल्ला पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना दिला. वर्ष संपण्यापूर्वी अतिरिक्त 1.75 लाख पंतप्रधान किसान समृद्धी केंद्रं (PMKSKs) स्थापन केली जातील असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

सध्याचे सरकार शेतकर्‍यांचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि त्यांच्या गरजेच्या वेळी त्यांना आधार देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. पीएम किसान सन्मान निधीचा संदर्भ त्यांनी दिला. थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात निधी हस्तांतरित केला जातो अशी ही जगातील सर्वात मोठी योजना आहे असे त्यांनी सांगितले. आजचा 14 व्या हप्ता धरुन 2 लाख 60 हजार कोटींहून अधिक रुपये आतापर्यंत शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात थेट हस्तांतरित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. देशातील युरियाचे नियंत्रित दर हे सरकारने शेतकऱ्यांच्या खर्चात बचत केल्याचे उदाहरण आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. कोरोना महामारी आणि रशिया-युक्रेन युद्धाचा संदर्भ देत, यामुळे खत क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात अडथळा निर्माण झाला असतानाही विद्यमान सरकारने याचा परिणाम देशातील शेतकऱ्यांवर होऊ दिला नाही हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. खतांच्या किमतींबाबत बोलताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, भारतात 266 रुपये असलेल्या युरियाच्या पिशवीची किंमत पाकिस्तानमध्ये 800 रुपये, बांगलादेशात 720 रुपये, चीनमध्ये 2100 रुपये आणि अमेरिकेत 3000 रुपये आहे. “सरकार युरियाच्या किमतींचा त्रास आपल्या शेतकर्‍यांना होऊ देणार नाही”. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “जेव्हा शेतकरी युरिया खरेदी करायला जातो, तेव्हा त्याला विश्वास असतो की ही मोदींची हमी आहे.”

भरडधान्याचा प्रचार आणि त्याचे श्रीअन्न म्हणून ब्रँडिंग तयार करण्यासारख्या उपाययोजनांचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. श्रीअन्नच्या प्रचारामुळे त्याचे उत्पादन, प्रक्रिया आणि निर्यात वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले. नुकत्याच झालेल्या भेटीदरम्यान त्यांनी व्हाईट हाऊसमधील अधिकृत स्नेहभोजनात भरडधान्याचा समावेश असल्याचे अधोरेखित केले.

“गावांचा विकास झाला तरच भारताचा विकास शक्य आहे. विकसीत गावांमुळेच भारत विकसीत होऊ शकतो. त्यामुळेच आत्तापर्यंत शहरातच असणाऱ्या साऱ्या सुविधा खेड्यांमध्ये उपलब्ध करून देण्याचे काम सरकार करत आहे असे ते म्हणाले.

विस्तारत असलेल्या आरोग्य पायाभूत सुविधांचा उल्लेख करताना पंतप्रधान म्हणाले की, राजस्थानमध्ये 9 वर्षांपूर्वीपर्यंत केवळ दहा वैद्यकीय महाविद्यालये होती.  आज ही संख्या 35 वर पोहोचली आहे. यामुळे जवळपासच्या भागात वैद्यकीय सुविधा सुधारत आहेत आणि वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची संधी मिळत आहे. आज ज्या वैद्यकीय महाविद्यालयांचे उद्घाटन होत आहे आणि ज्यांची पायाभरणी केली जात आहे, त्यामुळे राज्यातील अनेक भागात वैद्यकीय पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होईल असे ते म्हणाले. वैद्यकीय शिक्षण सुलभ केले जात आहे, मातृभाषेतून वैद्यकीय शिक्षण देणे, त्याचे लोकशाहीकरण करणे आणि वंचित घटकांसाठी मार्ग खुले करणे या पावलांचाही पंतप्रधानांनी उल्लेख केला.  “आता गरीबाचा मुलगा किंवा मुलगी इंग्रजी येत नसल्यामुळे डॉक्टर होण्याच्या संधीपासून वंचित राहणार नाही.  ही देखील मोदींची हमी आहे असे ते म्हणाले.

अनेक दशकांपासून, खेड्यांमध्ये चांगल्या शाळा आणि शिक्षणाच्या अभावामुळे खेडी आणि गरीबही मागे राहिले. मागासलेल्या तसेच आदिवासी समाजातील मुलांना त्यांची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी कोणतेही साधन नव्हते अशी व्यथा त्यांनी मांडली.  सध्याच्या सरकारने शिक्षणासाठीचा निधी आणि संसाधने वाढवली तसेच एकलव्य निवासी शाळा उघडल्या. आदिवासी तरुणांना त्याचा मोठा फायदा झाला आहे असे मोदी यांनी नमूद केले.

"स्वप्न मोठी असतील तरच मोठे यश मिळते", असे पंतप्रधान म्हणाले. राजस्थान हे असे राज्य आहे ज्याच्या वैभवाने जगाला शतकानुशतके मंत्रमुग्ध केले आहे असे नमूद करून, राजस्थानला आधुनिक विकासाच्या उंचीवर नेत असताना या भूमीचा वारसा जतन करण्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. त्यामुळेच राजस्थानमध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हे आमचे प्राधान्य असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.  त्यांनी गेल्या काही महिन्यांत दोन (हाय-टेक) अत्याधुनिक द्रुतगती महामार्गांच्या उद्घाटनाचा उल्लेख केला. दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्ग आणि अमृतसर-जामनगर द्रुतगती मार्गाचा मोठा भाग राजस्थानातून जात आहे. तो राजस्थानसाठी विकासाची नवीन गाथा लिहित आहे असे ते म्हणाले. राज्यातून धावणाऱ्या 'वंदे भारत एक्सप्रेस' रेल्वेचाही त्यांनी उल्लेख केला. सरकार पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करत आहे. पर्यटनाशी संबंधित सुविधा विकसित करत आहे त्यामुळे राजस्थानसाठीही नवीन संधी उपलब्ध होतील असे त्यांनी सांगितले. “राजस्थान जेव्हा ‘पधारो म्हारो देश’ म्हणतो तेव्हा द्रुतगती महामार्ग आणि उत्तम रेल्वे सुविधा पर्यटकांचे स्वागत करतील”, असे ते म्हणाले.

स्वदेश दर्शन योजनेअंतर्गत खाटू श्यामजी मंदिरात करण्यात आलेल्या सुविधा विस्तारांचा देखील पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. खाटू श्याम यांच्या आशीर्वादाने राजस्थानातील प्रगतीला आणखी वेग येईल असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. “आपण सर्व राजस्थानचा आभिमान आणि वारसा यांना संपूर्ण विश्वात नवी ओळख मिळवून देऊ,” असे  पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांना उत्तम आरोग्य लाभण्यासाठी शुभेच्छा देऊन पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला. गेहलोत हे गेल्या काही काळापासून आजारी आहेत त्यामुळे ते आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकले नाही.

राजस्थानचे राज्यपाल कलराज मिश्र, केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय जल शक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय अरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री मनसुख मांडवीय,केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांच्यासह इतर मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

 

पार्श्वभूमी

शेतकऱ्यांना लाभदायक ठरणारे महत्त्वाचे पाऊल उचलत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1.25 लाख पंतप्रधान किसान समृद्धी केंद्रांचे (पीएमकेएसकेएस)लोकार्पण केले. देशातील सर्व शेतकऱ्यांच्या विविध गरजांची एकाच ठिकाणी पूर्तता करण्याच्या दृष्टीकोनातून ही पीएमकेएसकेएस केंद्रे विकसित करण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांना पीक  लागवडीसाठी लागणाऱ्या कृषीविषयक माहितीपासून   (खते,बियाणे, अवजारे) ते मृदा, बियाणे आणि खते यांच्या तपासणीची सुविधा व सरकारी विविध योजनांची  माहिती देण्यापर्यंत सर्व प्रकारच्या पाठबळात्मक सुविधा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी या केंद्रांची उभारणी करण्यात येत आहे. ही केंद्रे तालुका /जिल्हा पातळीवरील  किरकोळ खत विक्री दुकानांमध्ये नियमित विक्रीची क्षमता निर्मिती देखील सुनिश्चित करतील.

पंतप्रधानांनी या कार्यक्रमात  युरिया गोल्ड - गंधक लेपित युरिया या युरियाच्या नव्या प्रकारचे अनावरण केले. गंधक लेपित युरियाच्या वापरामुळे मातीतील गंधकाची कमतरता भरून काढण्यात मदत होईल. हे अभिनव प्रकारचे खत कडुलिंब-लेपित युरियापेक्षा अधिक किफायतशीर आणि कार्यक्षम असून त्याच्या वापरामुळे रोपांची नत्र वापराची कार्यक्षमता सुधारते, खतांचा वापर कमी होतो आणि त्यातून पिकांची गुणवत्ता सुधारते.

कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी यांनी सुमारे 1600 शेतकरी उत्पादक संघटनांचा (एफपीओ)डिजिटल व्यापारासाठीच्या खुल्या नेटवर्क मंचामध्ये (ओएनडीसी) प्रवेश करून दिला. ओएनडीसीमुळे एफपीओना डिजिटल विपणन, ऑनलाईन पैसे भरणे, व्यापार ते व्यापार तसेच व्यापार ते ग्राहक आर्थिक व्यवहार यांच्या सुविधा थेट उपलब्ध होतील आणि त्यातून ग्रामीण भागात स्थानिक मूल्यवर्धन तसेच लॉजिस्टिक्स क्षेत्राच्या वाढीला प्रोत्साहन मिळेल.

देशातील शेतकऱ्यांच्या कल्याणाप्रती पंतप्रधानांच्या कटिबद्धतेचे आणखी एक उदाहरण दर्शवणारे पाऊल उचलत पंतप्रधानांनी या कार्यक्रमात पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेतील सुमारे 17,000 कोटी रुपयांच्या 14 व्या हप्त्याची रक्कम वितरीत केली. ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण सुविधेच्या माध्यमातून देशातील साडेआठ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात आली.

पंतप्रधानांनी आज चित्तोडगड, धौलपूर, सिरोही, सीकर आणि श्री गंगानगर येथील  पाच नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांचे उद्घाटन केले तसेच बारन, बुंदी, करौली, झुनझुनू, सवाई माधोपुर, जैसलमेर आणि टोंक  येथील सात वैद्यकीय महाविद्यालयांची  पायाभरणी केली. या महाविद्यालयांमुळे राजस्थानातील आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार होईल.

“विद्यमान जिल्हा/संदर्भित रुग्णालयांशी जोडलेल्या नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना’ या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत राजस्थानात वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना करण्यात येत आहे. पंतप्रधानांच्या हस्ते आज उद्घाटन करण्यात आलेली पाच वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्यासाठी एकूण 1400 कोटी रुपयांचा खर्च आला आहे तर ज्या सात वैद्यकीय महाविद्यालयांची पायाभरणी झाली त्यांच्या बांधकामासाठी एकूण 2275 कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे. वर्ष 2014 पर्यंत राजस्थानात केवळ 10 वैद्यकीय महाविद्यालये कार्यरत होती. केंद्र सरकारच्या समर्पित प्रयत्नांमुळे राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या 250% नी वाढून 35 झाली आहे. या नव्या 12 वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या उभारणीनंतर राज्यातील एमबीबीएस साठीच्या जागांची संख्या वाढून 6275 होणार आहे. वर्ष 2013-14 मध्ये एमबीबीएस साठी केवळ 1750 जागा होत्या त्यात 258% वाढ होणार आहे.

त्याबरोबरच, पंतप्रधानांनी या कार्यक्रमात सहा एकलव्य आदर्श  निवासी शाळांचे देखील उद्घाटन केले. उदयपूर, बांसवाडा, प्रतापगड आणि दुर्गापूर या जिल्ह्यांमधल्या या  एकलव्य शाळांमुळे त्या जिल्ह्यात राहणाऱ्या आदिवासी जनतेला मोठा लाभ होणार आहे.  

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
More than 1.55 lakh candidates register for PM Internship Scheme

Media Coverage

More than 1.55 lakh candidates register for PM Internship Scheme
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM to inaugurate ITU World Telecommunication Standardization Assembly 2024 in New Delhi on 15th October
October 14, 2024
PM to also inaugurate 8th edition of India Mobile Congress 2024
For the first time the ITU-WTSA will be hosted in India and the Asia-Pacific
3,000 industry leaders, policy-makers and tech experts from over 190 countries to participate in ITU-WTSA
Theme of the 8th edition of India Mobile Congress is "The Future is now"
India Mobile Congress 2024 will showcase over 400 exhibitors, about 900 startups, and participation from over 120 countries

Prime Minister Shri Narendra Modi will inaugurate the International Telecommunication Union - World Telecommunication Standardization Assembly (WTSA) 2024 at Bharat Mandapam in New Delhi on 15th October at 10 AM.

Prime Minister will also inaugurate the 8th edition of India Mobile Congress 2024 during the programme.

WTSA is the governing conference for the standardization work of International Telecommunication Union, the United Nations Agency for Digital Technologies, organised every four years. It is for the first time that the ITU-WTSA will be hosted in India and the Asia-Pacific. It is a pivotal global event that will bring together more than 3,000 industry leaders, policy-makers and tech experts from over 190 countries, representing telecom, digital, and ICT sectors.

WTSA 2024 will provide a platform for countries to discuss and decide the future of standards of next-generation critical technologies like 6G, AI, IoT, Big Data, cybersecurity, etc. Hosting this event in India will provide the country an opportunity to play a key role in shaping the global telecom agenda and to set the course for future technologies. Indian startups and research institutions are set to gain critical insights into developing Intellectual Property Rights and Standard Essential Patents.

India Mobile Congress 2024 will showcase India’s innovation ecosystem, where leading telecom companies and innovators will highlight advancements in Quantum technology and Circular Economy along with spotlight on 6G, 5G use-case showcase, cloud & edge computing, IoT, semiconductors, cybersecurity, green tech, satcom and electronics manufacturing.

India Mobile Congress, Asia’s largest digital technology forum, has become a well-known platform across the globe for showcasing innovative solutions, services and state-of-the-art use cases for industry, government, academics, startups and other key stakeholders in the technology and telecom ecosystem. The India Mobile Congress 2024 will showcase over 400 exhibitors, about 900 startups, and participation from over 120 countries. The event also aims to showcase more than 900 technology use case scenarios, host more than 100 sessions and discussion with over 600 global and Indian speakers.