पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 12 ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्ली येथील भारतीय कृषी संशोधन संस्थेत आयोजित कृषी कार्यक्रमात शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. हा कार्यक्रम शेतकऱ्यांचे कल्याण, कृषी स्वावलंबन आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधा बळकट करण्याबाबत पंतप्रधानांच्या सातत्यपूर्ण वचनबद्धतेला अधोरेखित करतो. पंतप्रधान मोदी यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभागी होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला. यावेळी त्यांनी कृषी क्षेत्रातील दोन महत्त्वपूर्ण योजनांचा शुभारंभ केला, ज्यासाठी एकूण 35,440 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी पी एम धन धान्य कृषी योजना 24,000 कोटींच्या तरतुदीसह सुरू करण्यात आली, तर डाळींच्या आत्मनिर्भरतेसाठी मोहीम सुरु करण्यात अली असून, त्यासाठी 11,440 कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर करण्यात आली.
यासोबतच, पंतप्रधानांनी कृषी, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील 5,450 कोटींपेक्षा जास्त मूल्य असलेली प्रकल्प राष्ट्राला समर्पित केली आणि अंदाजे 815 कोटींच्या अतिरिक्त प्रकल्पांची पायाभरणी केली.
हरियाणाच्या हिसार जिल्ह्यातील एक शेतकरी, ज्याने काबुली चण्याची शेती करत आपल्या शेती व्यवसायाला सुरुवात केली, त्याने पंतप्रधानांना आपले अनुभव सांगितले. त्याने चार वर्षांपूर्वी काबुली चणा लागवड सुरू केली असून सध्या प्रति एकर अंदाजे 10 क्विंटल उत्पादन त्याला मिळत आहे. पंतप्रधानांनी त्याला आंतरपीक पद्धतींबाबत विचारले, विशेषतः डाळवर्गीय पिके घेऊन मातीच्या सुपीकतेत वाढ आणि अतिरिक्त उत्पन्न मिळ्वण्याबाबत जाणून घेण्यास त्यांची उत्सुकता होती.
शेतकऱ्याने सांगितले की, अशा डाळवर्गीय पीकांचा समावेश करणे फायदेशीर ठरले असून, चणा आणि इतर डाळी पीके घेतल्यास खात्रीशीर उत्पादन मिळते तसेच मातीमध्ये नायट्रोजनचे पोषण वाढते, ज्यामुळे पुढील पीकांचे उत्पादन सुधारते. याशिवाय, मातीची सुपीकता टिकवण्यासाठी आणि पुनरुज्जीवित करण्यासाठी ही शाश्वत पद्धत इतर शेतकऱ्यांमध्ये प्रोत्साहन वाढवत आहे.
पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक करत त्यांच्या सामायिक दृष्टिकोनाला महत्त्व दिले, तसेच सांगितले की, ही शाश्वत शेती पद्धत देशभरातील इतर शेतकऱ्यांसाठी आदर्श ठरू शकते. शेतकऱ्याने कृतज्ञता व्यक्त करत म्हटले, माझ्या आयुष्यात आज मला पंतप्रधानांशी प्रत्यक्ष भेटण्याची संधी मिळाली. ते खऱ्या अर्थाने शेतकरी आणि जनतेशी जोडलेले नेते आहेत.
शेतकऱ्याने सांगितले की, तो किसान पदक संस्थानशी संलग्न असून सनदी लेखापाल तसेच सक्रिय शेतकरी आहे. 16 एकर कौटुंबिक जमिनीत डाळ पिकांची शेती करत असताना त्याने गावातील 20 महिलांच्या बचत गटांची स्थापना केली आहे. या गटांद्वारे चणाडाळ उत्पादने, लसूण आणि पारंपरिक पापड तयार केली जात आहेत, ज्यामुळे महिलांचे सक्षमीकरण तसेच ग्रामीण उद्यमशीलता बळकट होते. आम्ही आमच्या गावाच्या नावावरून आमच्या ब्रँडचे नाव ‘डुगरी वाले’ ठेवले आहे, असे त्याने सांगितले. आमची उत्पादने जीइएम पोर्टलवर उपलब्ध आहेत आणि सैनिक तिथून खरेदी करतात. ही उत्पादने राजस्थानपुरती मर्यादित राहिली नसून संपूर्ण देशभरात त्याची मागणी वाढत आहे, असे त्याने स्पष्ट केले.
संवादादरम्यान हरियाणाच्या हिसार जिल्ह्यातील दुसऱ्या एका शेतकऱ्याने काबुली चण्याची शेती 2013-14 पासून सुरू केलेल्या आपल्या प्रवासाबद्दल माहिती दिली. सुरुवातीला फक्त एक एकर जमिनीतून शेती सुरू केली होती, परंतु गेल्या काही वर्षांत ती 13-14 एकरांपर्यंत वाढली आहे. त्याने आपल्या या यशाचे कारण सांगताना दर्जेदार बियाण्याची निवड आणि सातत्यपूर्ण उत्पादन सुधारणा यांचा उल्लेख केला. उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाली आहे. प्रत्येक वर्षी आम्ही उत्तम दर्जाचे बियाणे निवडत होतो, आणि त्यानुसार उत्पादनही सतत वाढत गेले, असेही त्याने स्पष्ट केले.
पंतप्रधानांनी डाळींच्या पोषणमूल्याचे महत्त्व अधोरेखित करत, विशेषतः शाकाहारींसाठी याचे फायदे सांगितले. त्यांनी नमूद केले की, डाळीची शेती शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवते तसेच देशाच्या पोषण सुरक्षेला हातभार लावते. मोदी यांनी यावेळी गट शेती करण्याचे आवाहन केले. जिथे लहान आणि अल्प भूधारक शेतकरी आपली जमीन एकत्र करतात आणि उच्च-मूल्य पीकांच्या निवडीवर लक्ष देतात, ज्यामुळे उत्पादन सुधारते, खर्च कमी होतो आणि बाजारपेठेत सहज प्रवेश मिळतो. एका शेतकऱ्याने या पद्धतीच्या यशाचे उदाहरण दिले, ज्यात सुमारे 1,200 एकरात कीटकनाशक-मुक्त काबुली चण्याची शेती होत असून संपूर्ण गटाच्या उत्पन्नात वाढ झाली असून चांगली बाजारपेठे मिळाली आहे, असे सांगितले.
पंतप्रधानांनी सरकारच्या श्री अन्न अभियानांतर्गत भरडधान्य प्रचारावर भर दिला, ज्यामध्ये बाजरी आणि ज्वारी यांचा समावेश आहे, विशेषतः पाण्याची कमतरता असलेल्या भागात. एका शेतकऱ्याने सांगितले की, ही फक्त शेती केली जाते असे नाही, तर बाजारपेठेतील वाढती मागणी आणि आरोग्याबाबत वाढती जागरूकता यामुळे भरडधान्य लोकप्रिय होत आहे. ज्या भागात पाण्याची कमतरता आहे, तिथे भरडधान्य शेती मोठा आधारस्तंभ आहे , असे मोदी यांनी सांगितले. भरड धान्याची बाजारपेठ सातत्याने वाढत असल्याबाबत मोदी यांनी अधोरेखित केले.
नैसर्गिक आणि रसायनमुक्त शेती या विषयालाही पंतप्रधानांनी या संवादात स्पर्श केला. विशेष करून लहान शेतकऱ्यांनी अशा पद्धती, हळूहळू आणि व्यावहारिक पद्धतीने स्वीकारल्या पाहिजेत, असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. जमिनीच्या काही भागावर नैसर्गिक शेतीची चाचपणी करणे आणि उर्वरित भागावर पारंपारिक पद्धती चालू ठेवणे: ज्यामुळे कालांतराने आत्मविश्वास निर्माण होईल, अशाप्रकारे टप्प्याटप्प्याने ही पध्दत स्वीकारावी,असे त्यांनी सुचवले.
बचत गटातील एका शेतकरी महिलेने 2023 मध्ये या योजनेत सामील होऊन, तिच्या 5 एकर जमिनीवर मूगाची लागवड सुरू केल्याचा अनुभव सामायिक केला. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या रुपाने एक मोठा आधार मिळाल्याचे सांगत तिने या योजनेला सर्व श्रेय दिले; ज्यामुळे तिला बियाणांची खरेदी आणि जमीनीची मशागत करण्याचे व्यवस्थापन करता आले. “6000 रुपयांची वार्षिक मदत एक वरदान ठरली आहे. त्यामुळे आम्हाला बियाणे खरेदी करण्यास आणि वेळेवर पेरणी करण्यास मदत होते," असे तिने पुढे सांगितले. चणा, मसूर (या डाळी) आणि गवार यासारखी लागवड करणारा आणखी एक शेतकरी म्हणाला की, फक्त दोन एकर शेती असूनही, तो आपल्या पिकांत विविधता आणू शकला आहे आणि स्थिरपणे कमाई करू शकत आहे, अशाप्रकारे स्मार्ट, लहान आकाराच्या शेतीची शक्ती दिसून येते.
एका शेतकऱ्याने 2010 मध्ये एका हॉटेलमध्ये नोकर म्हणून काम करण्यापासून ते 250 हून अधिक गिर गायी असलेल्या आपल्या गोशाळेचे मालक होण्यापर्यंतचा त्याचा उल्लेखनीय प्रवास सामायिक केला. या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावत 50% अनुदान देऊन पशुसंवर्धन मंत्रालयाने यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे नमूद करत त्यांनी मंत्रालयाला सर्व श्रेय दिले.
पंतप्रधानांनी या उपक्रमांची प्रशंसा केली आणि वाराणसीतील अशाच एका प्रयोगाचे स्मरण करून दिले, जिथे कुटुंबांना पहिले वासरू परत करण्याची अट घालून गीर गायी दिल्या जातात, ज्या नंतर इतर कुटुंबांना दिल्या जातात आणि एक शाश्वत सामुदायिक साखळी तयार केली जाते, याची माहिती दिली.
अनेक सहभागींनी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या (PMMSY) जीवनात परिवर्तन घडवून आणणाऱ्या परिणामांवर प्रकाश टाकला. उत्तर प्रदेशातील पीएचडी धारक, जो मत्स्यपालन उद्योजक बनला आहे, त्याने नोकरी शोधणाऱ्यापासून नोकरी पुरवठादार बनून उत्तराखंडमधील छोट्या गावातील सुमारे 25 तरुणांना रोजगार दिला. एका काश्मिरी तरुणाने सरकारी कार्यक्रमात PMMSY योजनेबद्दल ऐकल्यानंतर मत्स्यपालन सुरू केले. तो आता 14 लोकांना रोजगार देत असून दरवर्षी 15 लाखांचा नफा कमवत असल्याचे सांगितले. भारतातील 100 लोकांना रोजगार देणाऱ्या किनारपट्टीवरील एका महिला शेतकऱ्याने सांगितले की, PMMSY अंतर्गत शीतगृह आणि बर्फाच्या सुविधांनी तिच्या मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्यास कशी मदत केली. PMMSY देशभरातील तरुण कृषी-स्टार्टअप्ससाठी आशेचा किरण आहे,असे सजावटीचा मत्स्यपालन व्यवसाय करणाऱ्या आणखी एका उद्योजकाने सांगितले. मत्स्यपालन क्षेत्रात प्रचंड क्षमता असल्याचे अधोरेखित करत या संधीचा अधिकाधिक युवा वर्गाने लाभ घ्यावा असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
सखी संघटनेच्या प्रतिनिधीने सांगितले की ही चळवळ केवळ 20 महिलांपासून सुरू झाली आणि आता ती दुग्धव्यवसाय क्षेत्रातील 90,000 महिलांपर्यंत पोहोचली आहे. “सामूहिक प्रयत्नांमुळे 14000 हून अधिक महिला 'लखपती दीदी' बनल्या आहेत,” असे त्या प्रतिनिधीने सांगितले. "हा खरोखरच एक चमत्कार आहे," असे पंतप्रधानांनी यावर प्रतिसाद देताना म्हटले आणि बचतगटाच्या या प्रारुपाचे कौतुक केले.
झारखंडच्या सराईकेला जिल्ह्यातील एका उद्योजकाने 125 वंचित आदिवासी कुटुंबांना दत्तक घेतले आणि या प्रदेशात एकात्मिक सेंद्रिय शेती सुरू केली. पंतप्रधानांच्या "नोकरी शोधणारे नव्हे तर नोकरी देणारे व्हा" या आवाहनाने त्यांच्या ध्येयाला कशी प्रेरणा दिली हे त्यांनी सांगितले.
अनेक सहभागींनी मनःपूर्वक कृतज्ञता व्यक्त केली.एका शेतकऱ्याने म्हटले की, " पंतप्रधानांना भेटणे हा नैसर्गिक उपचारासारखा अनुभव आहे. मला असे वाटले की मी एखाद्या नेत्याशी बोलत नसून, माझ्याच घरातील एखाद्या माणसाशी बोलत आहे."
दुसऱ्या एका काश्मिरी तरुणाने सध्याच्या नेतृत्वाअंतर्गत, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये झालेल्या विकासात्मक बदलांची कबुली दिली. "तुमच्या सरकारशिवाय हे काही शक्य झाले असते असे मला वाटत नाही," असे तो म्हणाला.
एका शेतकऱ्याने 2014 मध्ये अमेरिकेतील एक लाभदायक कारकीर्द सोडून भारतात परतण्याचा आणि ग्रामीण समुदायांना सक्षम करण्याचा आपला प्रवास सामायिक केला. फक्त 10 एकर जमिनीपासून सुरुवात करून, तो आता 300 एकरपेक्षा जास्त शेती, अंडी उत्पादन केंद्रे (हॅचरीज) सांभाळतो आणि 10000 हून अधिक एकर जमिनीसाठी बियाणे तयार करतो. मत्स्यपालन आणि जलचर पायाभूत सुविधा विकास निधी (FIDF) यांच्या पाठिंब्याने, तो फक्त 7% व्याजदराने वित्तपुरवठा मिळवू शकला, ज्यामुळे त्याला 200 हून अधिक लोकांना रोजगार मिळावा, इतके त्याला काम वाढवता आले. "पंतप्रधान मोदी आमच्याकडे येताना पाहणे हा एक अचंबित करणारा क्षण होता," असे तो शेतकरी म्हणाला.
गुजरातमधील अमरेली जिल्ह्यातील धारी येथील एका शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) महिला प्रतिनिधीने सांगितले की, त्यांची 1700 शेतकऱ्यांची संघटना गेल्या चार वर्षांपासून 1500 एकर शेती करत आहे आणि 20% वार्षिक लाभांश देत आहे. एफपीओला 2 कोटी रुपयांच्या तारणमुक्त सरकारी कर्जाचा फायदा झाला, ज्यामुळे कामकाजात लक्षणीय वाढ झाली. “आमच्याकडे काहीही नसताना भारत सरकारच्या क्रेडिट गॅरंटी योजनेने आम्हाला सक्षम केले," असे ती म्हणाली.
राजस्थानमधील जैसलमेर येथील एक शेतकरी उत्पादक संस्था, ज्यामध्ये 1000 हून अधिक शेतकरी आहेत, एकात्मिक कीटक व्यवस्थापन (आयपीएम) तंत्रांचा वापर करून ते सेंद्रिय जिरे आणि इसबगोल (सायलियम भुसा) तयार करत आहे. हे उत्पादन गुजरातमधील निर्यातदारांच्या माध्यमातून निर्यात केले जाते. जेव्हा पंतप्रधानांनी इसबगोल आधारित आइस्क्रीम बनवण्याच्या शक्यता शोधण्याची सूचना केली, तेव्हा शेतकऱ्यांनी या उत्पादनाच्या नवकल्पनेत अत्यंत रस दाखविला.
वाराणसीजवळील मिर्झापूर येथील एका शेतकऱ्याने बाजरीच्या प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि ब्रँडिंगसह त्यांचे काम सामायिक केले. त्यांची उत्पादने संरक्षण आणि एनडीआरएफ कर्मचाऱ्यांना औपचारिक सामंजस्य करार करून पुरवली जात आहेत, ज्यामुळे पौष्टिक मूल्य आणि आर्थिक व्यवहार्यता दोन्ही सुनिश्चित होते.
काश्मीरमधील एका सफरचंद उत्पादकाने रेल्वेचे सुव्यवस्थित जाळे तयार झाल्यामुळे सफरचंद वाहतुकीत कसा बदल झाला आहे हे सांगितले. 60,000 टनांहून अधिक फळे आणि भाज्या थेट दिल्ली आणि त्यापलीकडे पाठवल्या जात आहेत, ज्यामुळे पारंपारिक रस्त्यांच्या तुलनेत पाठवणीतील वेळ आणि खर्च कमी झाला आहे.
मध्य प्रदेशातील जबलपूर येथील एका तरुण उद्योजकतेने त्यांच्या हवेवर आधारित बटाट्याच्या बियाण्यांच्या शेतीचे सादरीकरण केले. हे बटाटे माती शिवाय उभ्या पध्दतीने हवेत पिकवले जातात. पंतप्रधानांनी त्याचे विनोदी पद्धतीने "जैन बटाटे " असे नामकरण केले, कारण अशाप्रकारच्या बटाट्यांचा जैन धर्माच्या धार्मिक आहाराशी संबंध जोडता येईल.
राजस्थानच्या बारान जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने त्यांचा समुह पावडर आणि पेस्ट तयार करून लसूणीच्या मूल्यवर्धनावर कसे काम करत आहे आणि आता निर्यात परवान्यासाठी अर्ज कसा करत आहे हे स्पष्ट केले.
पंतप्रधानांनी देशभरातील शेतकऱ्यांची प्रशंसा करून या सत्राचा समारोप केला.
