पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज परदेशातील भारतीय दूतावासाच्या प्रमुखांशी तसेच व्यापार आणि वाणिज्य क्षेत्राशी संबंधित मान्यवरांशी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून संवाद साधला. अशाप्रकारचा हा पहिलाच उपक्रम होता. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्री देखील या संवादसत्रात सहभागी झाले होते.
तसेच, वीस विभागांचे सचिव, राज्य सरकारांचे अधिकारी, निर्यात प्रोत्साहन परिषद आणि चेंबर ऑफ कॉमर्सचे सदस्यही यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी बोलतांना पंतप्रधान म्हणाले की, सध्या आपण स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करतो आहोत. देशाच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे साजरी करतांना, भविष्यातील भारताचा आराखडा आणि प्रगतीचा स्पष्ट दृष्टिकोन तयार करण्याची संधीही आपल्याला मिळाली आहे. यात आपल्या निर्यातीच्या महत्वाकांक्षा आणि त्याच्याशी संबंधित सर्व हितसंबंधीयांची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरते. आज प्रत्यक्ष दळणवळणाची साधने, तंत्रज्ञान आणि वित्तीय जोडणी यामुळे जग अत्यंत जवळ आले आहे, छोटे झाले आहे. अशा वातावरणात, आपल्या निर्यातीच्या विस्तारासाठी, नव्या संधी जगभरात निर्माण होत आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. या उपक्रमासाठी त्यांनी सर्व हितसंबंधी मान्यवरांचे कौतूक केले आणि निर्यातीबद्दलची आपली महत्वाकांक्षी उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी त्या सर्वांनी दाखवलेला उत्साह, आशावाद आणि कटिबद्धता कौतूकस्पद आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
पूर्वी भारताचा, जागतिक अर्थव्यवस्थेत सर्वात मोठा वाटा असण्यामागचे कारण म्हणजे, भारताचा भक्कम व्यापार आणि निर्यात हे होते, याचे त्यांनी स्मरण करुन दिले. त्यामुळेच, आपल्याला जागतिक अर्थव्यवस्थेत आपला जुना वाटा परत मिळवायचा असेल, तर आपली निर्यात वाढवायला हवी, मजबूत करायला हवी, यावर त्यांनी भर दिला.
कोविडनंतरच्या जागतिक व्यवस्थेत, जागतिक पुरवठा साखळीमुळे बदललेली परिस्थिती आणि निर्माण झालेल्या संधींचा लाभ घेण्यासाठी व्यापार आणि निर्यात क्षेत्रातील लोकांनी, पूर्ण प्रयत्न करावेत, असे आग्रही आवाहन पंतप्रधानांनी केले. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार,, व्याप्ती आणि क्षमता, तसेच आपला उत्पादन आणि सेवा उद्योगाचा पाया लक्षात घेता, भारतात निर्यातीसाठी अद्याप प्रचंड वाव असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
जेव्हा आपला देश आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने वाटचाल करतो आहे, अशावेळी आपल्या अनेक लक्ष्यापैकी एक म्हणजे भारताचा जागतिक निर्यातीतला वाटा कित्येक पटीने वाढवणे हे आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आपल्याला जागतिक पुरवठा साखळीत प्रवेश मिळेल हे सुनिश्चित करायला हवे. ज्यामुळे आपल्या निर्यातीची व्याप्ती आणि आकार वाढू शकेल. आपल्या उद्योगक्षेत्राने सर्वोत्तम तंत्रज्ञानाकडेही वळायला हवे, नवोन्मेषावर भर देत, संशोधन आणि विकासातला वाटा वाढवायला हवा, असेही त्यांनी सांगितले. हाच मार्ग अवलंबला, तर जागतिक पुरवठा साखळीतील आपला वाटा वाढेल, असे मोदी म्हणाले. स्पर्धा आणि उत्कृष्टतेला प्रोत्साहन देत आपल्याला प्रत्येक क्षेत्रात जागतिक दर्जाचे अजिंक्यवीर निर्माण करायचे आहेत, असे ते पुढे म्हणाले.
निर्यात वाढवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या चार प्रमुख घटकांचा त्यांनी उल्लेख केला. देशातील उत्पादनात कित्येक पटींनी वाढ झाली आहे आणि ही उत्पादने गुणवत्तेच्या दृष्टीने स्पर्धात्मक असायला हवीत, दुसरे, वाहतूक, लॉजिस्टिक समस्या संपवायला हव्यात आणि त्याआठी केंद्र, राज्ये आणि खाजगी क्षेत्रांनी एकत्र आणि सातत्याने काम करण्याची गरज आहे, तिसरे, सरकारने निर्यातदारांच्या खांद्याला खांदा लावून वाटचाल करायला हवी आणि चौथे, भारतीय उत्पादनांसाठी जागतिक बाजारपेठेत जागा निर्माण करायला हवी. हे चार घटक एकत्रितपणे पूर्ण केल्यास, भारत, जगासाठी भारतात उत्पादने तयार करण्याचे काम अधिक उत्तम पद्धतीने करू शकेल,असे पंतप्रधान म्हणाले.
आज देशातील आणि राज्यातलीही सरकारे या दिशेने पुढे जात आहेत, व्यावसायिक वर्गाच्या गरजा समजून घेत आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. एमएसएमई क्षेत्राला पाठबळ देण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजना आणि उपक्रमांची त्यांनी सविस्तर माहिती दिली. आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत अनेक अनुपालनात दिलेली शिथिलता, तीन लाख कोटी रुपयांची आपत्कालीन पतहमी योजना, याचीही त्यांनी माहिती दिली.
उत्पादन-संलग्न सवलत योजनेमुळे केवळ उत्पादनांचे प्रमाण वाढणार नाही, तर जागतिक तुलनेत उत्पादनांचा दर्जा आणि कार्यक्षमताही वाढेल, असेही त्यांनी नमूद केले. यामुळे देशात आत्मनिर्भर भारताची एक नवी व्यवस्था निर्माण होईल. उत्पादन आणि निर्यातीत देशाला नवे आघाडीचे व्यावसायिक मिळू शकतील. देशात उत्पादन-संलग्न-सवलत योजनेमुळे मोबाईल फोन उत्पादन क्षेत्र अधिक बळकट कसे झाले आहे, यांची त्यांनी माहिती दिली. त्याचा प्रभाव आज आपल्यालाही जाणवतो आहे. सात वर्षांपूर्वी, आपण आठ अब्ज डॉलर्स किमतीचे मोबाईल फोन आयात करत असू, आता मात्र हे प्रमाण, 2 अब्ज डॉलर्सपर्यंत कमी झाले आहे. सात वर्षांपूर्वी, भारतातून 0.3 अब्ज डॉलर्स किमतीच्या मोबाईल फोन्सची निर्यात होत असे, आता मात्र, हे प्रमाण 3 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढले आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारेही देशात लॉजिस्टीकचा खर्च आणि वेळ कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. बहुमुखी कनेकटीव्हिटी निर्माण करण्यासाठी प्रत्येक स्तरावर वेगाने काम सुरु आहे.
महामारीचा परिणाम कमी राहावा यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. विषाणू संसर्ग आटोक्यात राखण्यासाठी आमचा सर्वतोपरी प्रयत्न आहे. देशात आज वेगाने लसीकरणाचे काम सुरु आहे. नागरिक आणि उद्योग क्षेत्रातल्या सर्व समस्या सोडवण्यासाठी सर्वतोपरी पावले उचलण्यात आली आहेत. आपल्या उद्योग क्षेत्र आणि व्यवसाय क्षेत्राने कल्पकतेचा आधार घेत नव्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सज्जता राखली. वैद्यकीय आपात परिस्थितीशी मुकाबला करण्यासाठी उद्योग क्षेत्राने देशाला सहाय्य केले आणि विकासाची गाडी पूर्वपदावर आणण्याच्या दिशेने मोठी भूमिका बजावली. म्हणूनच आज औषधांसह कृषी सारख्या क्षेत्रातही आपली निर्यात नव्या शिखरावर पोहोचली आहे. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असल्याचे संकेत मिळण्याबरोबरच उच्च विकासाबाबतही सकारात्मक संकेत मिळत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. म्हणूनच निर्यातीसाठी मोठे उद्दिष्ट ठेवून ते साध्य करण्याची हा अतिशय योग्य काळ आहे. हे साध्य करण्यासाठी सरकार प्रत्येक स्तरावर आवश्यक ती पावले उचलत आहे. आपल्या सरकारने निर्यातदारांसाठी नुकताच मोठा निर्णय घेतल्याने निर्यातदारांना 88,000 कोटी रुपये विमा कवच या रूपाने प्रोत्साहन मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे आपले निर्यात प्रोत्साहन सुसूत्र करत आपली निर्यात जागतिक व्यापार संघटना अनुरूप होऊन चालना मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
व्यवसाय करताना स्थैर्याच्या महत्वावर पंतप्रधानांनी भर दिला. पूर्वलक्षी करातून मुक्तता करण्यासंदर्भातला निर्णय आपली कटीबद्धता, धोरणातले सातत्य दर्शवत असून भारत केवळ नव्या संधींसाठी आपली द्वारे खुली करत आहे इतकेच नव्हे तर निर्णायक अशा भारत सरकारकडे आपली आश्वासने पूर्ण करण्याची इच्छाशक्तीही आहे असा स्पष्ट संदेश सर्व गुंतवणुकदाराना देत असल्याचे ते म्हणाले.
निर्यात उद्दिष्टे साध्य करण्यात,सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यात, गुंतवणूक आकर्षित करण्यात, व्यवसाय सुलभतेत आणि दूरदुर्गम भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात राज्यांच्या भूमिकेवर पंतप्रधानांनी भर दिला. निर्यात आणि गुंतवणूक वाढवण्यासाठी, नियामक भर कमी करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार, राज्यांसमवेत काम करत आहे. राज्यांमध्ये निर्यात केंद्रे निर्मितीसाठी राज्यांमधल्या निकोप स्पर्धेला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात एका उत्पादनावर लक्ष केंद्रित राहण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.
निर्यातीबाबतचे आपले महत्वाकांक्षी उद्दिष्ट केवळ समग्र आणि तपशीलवार कृती आराखड्याद्वारेच साध्य होऊ शकते असे पंतप्रधानांनी सांगितले. हितधारकानी आपल्या सध्याच्या निर्यातीला चालना देण्या बरोबरच नव्या उत्पादनासाठी नवी बाजारपेठ,नवी स्थाने निर्माण करण्यासाठी काम करावे असे आवाहन त्यांनी केले. सध्या आपली निम्मी निर्यात केवळ 4 महत्वाच्या ठिकाणी आहे. त्याचप्रमाणे 60 % निर्यात अभियांत्रिकी वस्तू,रत्ने आणि आभूषणे,पेट्रोलियम आणि रसायन उत्पादने आणि औषध क्षेत्राशी सबंधित आहे. नव्या स्थानांचा शोध घेण्या बरोबरच आपली नवी उत्पादने जगापर्यंत पोहोचवण्याचे आवाहन त्यांनी हितधारकाना केले. खाण, कोळसा, रेल्वे यासारखी क्षेत्रे खुली केल्याने, आपल्या उद्योजकांना निर्यात वृद्धींगत करण्यासाठी नव्या संधी प्राप्त होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोणत्याही देशात भारताचे प्रतिनिधित्व करणारे राजदूत, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयातले अधिकारी यांनी त्या देशाच्या आवश्यकता उत्तम रीतीने जाणून घ्याव्यात असे पंतप्रधान म्हणाले. इथल्या वाणिज्य उद्योगासाठी सेतू म्हणून काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. विविध देशातले इंडिया हाउस हे भारताच्या उत्पादन सामर्थ्याचे द्योतक असावे असे आवाहन त्यांनी केले. आपले निर्यातदार आणि दूतावास यांच्यात सातत्याने संपर्क राहण्याच्या दृष्टीने यंत्रणा निर्माण करावी असे त्यांनी वाणिज्य मंत्रालयाला सांगितले.
आपल्या निर्यातीतून देशाला जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी देशात उत्तम दर्जाची अथक पुरवठा साखळी आपण उभारायला हवी. यासाठी आपल्याला गरज आहे ती नवी भागीदारी उभारण्याची.आपले लघु आणि मध्यम उद्योग, शेतकरी,मच्छिमार यांच्या समवेत भागीदारी बळकट करत आपल्या स्टार्ट अप्सना प्रोत्साहन देत त्यांना सहाय्य करण्याचे आवाहन त्यांनी सर्व निर्यातदारांना केले.
दर्जा आणि विश्वासार्हता यांची नवी ओळख आपण निर्माण करावी असे आवाहन त्यांनी केले. जगाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात भारताच्या उच्च मूल्यवर्धित उत्पादनांसाठी नैसर्गिक मागणी निर्माण करण्याचे आपले प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले. सरकारच्या सर्वतोपरी सहाय्याचे आश्वासन त्यांनी उद्योग क्षेत्र आणि निर्यातदारांना दिले. आत्मनिर्भर भारत आणि समृध्द भारताचा निर्धार साकारण्याचे आवाहन त्यांनी उद्योग क्षेत्राला केले.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस जयशंकर यांनी या कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य अधोरेखित केले. ‘लोकल गोज ग्लोबल’ ही या कार्यक्रमाची संकल्पना असल्याने विशिष्ट देशातल्या मागणीची आपल्या उत्पादकांशी सांगड घालण्यासाठी परदेशातल्या भारतीय दुतावासानी सहाय्य करावे असे आवाहन त्यांनी केले. जागतिक वातावरण अनुकूल असून आपली निर्यात वाढवण्यासाठी इतर देशांच्या संदर्भात स्पर्धात्मक आणि तुलनात्मक लाभ घेण्याच्या दृष्टीने आपण पाहिले पाहिजे असे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले.
भारताची निर्यात वाढवण्यासाठी परदेशातील भारतीय दूतावासांच्या प्रमुखांनी याविषयी माहिती आणि सूचनाही केल्या. क्षेत्र आणि विभाग निहाय व्यापार उद्दिष्टे निश्चित करण्याबाबत, मूल्य वर्धनावर लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता,दर्जेदार उत्पादने, पुरवठा साखळीतले वैविध्य, पुरवठ्यातली विश्वसनीयता आणि कनेक्टीव्हिटी वाढवणे या मुद्यांवर त्यांनी विचार व्यक्त केले. नव्या बाजारपेठा आणि क्षेत्रनिहाय उत्पादने यावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या आवश्यकतेबरोबरच ज्या क्षेत्रात आणि उत्पादनात आपली कामगिरी चांगली आहे त्यामध्येही स्पर्धात्मकता कायम राखण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
आज फिजिकल, टेक्नोलॉजीकल और फाइनेंसियल कनेक्टिविटी की वजह से दुनिया हर रोज और छोटी होती जा रही है।
— PMO India (@PMOIndia) August 6, 2021
ऐसे में हमारे Exports के Expansion के लिए दुनिया भर में नई संभावनाएं बन रही हैं: PM @narendramodi
इस वक्त हमारा एक्सपोर्ट GDP का लगभग 20 प्रतिशत है।
— PMO India (@PMOIndia) August 6, 2021
हमारी अर्थव्यवस्था के साइज़, हमारे Potential, हमारी मैन्युफेक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री के बेस को देखते हुए इसमें बहुत वृद्धि की संभावना है: PM @narendramodi
तीसरा- एक्सपोर्टर्स के साथ सरकार कंधे से कंधा मिलाकर चले।
— PMO India (@PMOIndia) August 6, 2021
और चौथा फैक्टर, जो आज के इस आयोजन से जुड़ा है, वो है- भारतीय प्रॉडक्ट्स के लिए इंटरनेशनल मार्कट: PM @narendramodi
एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए चार फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं।
— PMO India (@PMOIndia) August 6, 2021
पहला- देश में मैन्यूफैक्चरिंग कई गुना बढ़े।
दूसरा- ट्रांसपोर्ट की, लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें दूर हों: PM @narendramodi
Production Linked Incentive scheme से हमारी manufacturing की Scale ही नहीं बल्कि Global quality और efficiency का स्तर बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
— PMO India (@PMOIndia) August 6, 2021
इससे आत्मनिर्भर भारत का, मेड इन इंडिया का नया ecosystem विकसित होगा।
देश को manufacturing और export के नए Global Champions मिलेंगे: PM
हाल ही में सरकार ने Exporters को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है।
— PMO India (@PMOIndia) August 6, 2021
इस फैसले से हमारे Exporters को Insurance Cover के रूप में लगभग 88 हज़ार करोड़ रुपए का Boost मिलेगा।
इसी प्रकार export incentives को rationalize करने से, WTO कंप्लायेंट बनाने से भी हमारे एक्सपोर्ट को बल मिलेगा: PM
दुनिया के अलग-अलग देशों में बिजनेस करने वाले हमारे एक्सपोर्टर्स बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि Stability का कितना बड़ा प्रभाव होता है।
— PMO India (@PMOIndia) August 6, 2021
भारत ने retrospective taxation से मुक्ति का जो फैसला लिया है, वो हमारा कमिटमेंट दिखाता है, पॉलीसीज में consistency दिखाता है: PM @narendramodi
अलग-अलग देशों में मौजूद इंडिया हाउस, भारत की मैन्यूफैक्चरिंग पावर के भी प्रतिनिधि बनें।
— PMO India (@PMOIndia) August 6, 2021
समय-समय पर आप, भारत में यहां की व्यवस्थाओं को अलर्ट करते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे, तो इसका लाभ एक्सपोर्ट को बढ़ाने में होगा: PM @narendramodi
ये समय Brand India के लिए नए लक्ष्यों के साथ नए सफर का है।
— PMO India (@PMOIndia) August 6, 2021
ये समय हमारे लिए Quality और Reliability की नई पहचान स्थापित करने का है।
हमें ये प्रयास करना है कि दुनिया के कोने-कोने में भारत के high value-added product को लेकर एक स्वाभाविक डिमांड पैदा हो: PM @narendramodi
