पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मध्य प्रदेशात भोपाळ येथे जागतिक गुंतवणूकदार शिखर परिषद(GIS) 2025 चे उद्धाटन केले. यावेळी बोलताना पंतप्रधानांनी या कार्यक्रमात येण्यासाठी त्यांना विलंब झाल्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. दहावी आणि बारावी इयत्तांच्या बोर्डाच्या परीक्षा सुरू असल्यामुळे कार्यक्रमाच्या मार्गावर त्यांच्या सुरक्षेच्या उपाययोजनांमुळे विद्यार्थ्यांना असुविधा होऊ नये म्हणून विलंबाने आल्याचे त्यांनी सांगितले. राजा भोज यांच्या भूमीमध्ये गुंतवणूकदार आणि व्यवसाय क्षेत्रातील अग्रणी यांचे स्वागत करताना आपल्याला अतिशय अभिमान वाटत आहे, असे मोदी म्हणाले. विकसित भारताच्या दिशेने होणाऱ्या वाटचालीत विकसित मध्य प्रदेश किंवा विकास झालेला मध्य प्रदेश महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांनी मध्य प्रदेश सरकारचे या शिखर परिषदेच्या अतिशय उत्तम आयोजनाबद्दल अभिनंदन केले.
“संपूर्ण जग भारतासाठी आशावादी आहे, असे मोदी यांनी सांगितले आणि ते म्हणाले की भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशी एक संधी निर्माण झाली आहे. सामान्य नागरिक असोत, धोरण विशेषज्ञ असोत, संस्था असोत किंवा जगातील देश असोत, प्रत्येकालाच भारताकडून अनेक अपेक्षा होत्या, असे त्यांनी नमूद केले. गेल्या काही आठवड्यात भारताविषयीच्या प्राप्त झालेल्या टिप्पण्या गुंतवणूकदारांचा उत्साह वाढवतील असे त्यांनी अधोरेखित केले. सर्वाधिक वेगाने वाढत राहणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताची वाटचाल पुढे सुरूच राहील, या जागतिक बँकेने अलीकडेच केलेल्या वक्तव्याची आठवण करून देत पंतप्रधानांनी हे देखील अधोरेखित केले की ओईसीडीच्या एका प्रतिनिधीने म्हटले आहे, “ जगाचे भवितव्य भारतात असेल.” अलीकडेच संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदल विषयक संघटनेने भारताला सौर ऊर्जेची महासत्ता म्हणून जाहीर केले असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले. या संघटनेने असे देखील म्हटले आहे की अनेक देश केवळ बोलत असताना भारताने प्रत्यक्ष परिणाम साध्य करून दाखवले, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. जागतिक एरोस्पेस कंपन्यांसाठी एक अतिशय उत्तम पुरवठा साखळी म्हणून भारताचा कशा प्रकारे उदय होत आहे असे एका नव्या अहवालाने समोर आणले आहे, अशी माहिती मोदी यांनी दिली. या कंपन्यांना भारत हा जागतिक पुरवठा साखळीच्या समस्यांवरील एक तोडगा असल्याचे वाटत आहे. पंतप्रधानांनी जगाचा भारतावरील विश्वास दर्शवणारी अनेक उदाहरणे दिली, ज्यामुळे प्रत्येक भारतीय राज्याचा आत्मविश्वास देखील वाढू लागला आहे. मध्य प्रदेशातील जागतिक शिखर परिषदेतून या आत्मविश्वासाचा दाखला मिळत आहे, असे ते म्हणाले.
मध्य प्रदेश हे भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्येचे पाचव्या क्रमांकाचे राज्य असल्याचे नमूद करत मोदी म्हणाले, “ मध्य प्रदेश हे कृषी आणि खनिजांसाठी भारतातील अग्रणी राज्यांपैकी एक आहे.” मध्य प्रदेशला जीवन दायिनी नर्मदा नदीचे वरदान लाभले आहे आणि मध्य प्रदेशमध्ये भारतातील सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या बाबतीत आघाडीच्या पाच राज्यांपैकी एक बनण्याची क्षमता आहे, यावर त्यांनी भर दिला.
एक वेळ अशी होती, या राज्याला वीज आणि पाणी यासारख्या महत्त्वाच्या आव्हानांचा सामना करावा लागत होता आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती अधिक वाईट होती, असे नमूद करुन गेल्या दोन दशकांत मध्यप्रदेशात घडून आलेल्या परिवर्तनाकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.या परिस्थितीमुळे औद्योगिक विकास होणे कठीण झाले. लोकांचा पाठिंबा मिळवत, मध्य प्रदेशातील सरकारने गेल्या दोन दशकांमध्ये राज्यकारभारावर लक्ष केंद्रित केले असल्याचे श्री मोदींनी नमूद केले. दोन दशकांपूर्वी लोक मध्यप्रदेशमध्ये गुंतवणूक करण्यास कचरत होते, तर आज गुंतवणुकीसाठी देशातील ते अव्वल राज्य बनले आहे, असेही ते पुढे म्हणाले. एकेकाळी जिथले रस्ते अतिशय खराब होते,ते हे राज्य आता भारताच्या ईव्ही क्रांतीतील आघाडीच्या राज्यांपैकी एक झाले आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. ते पुढे म्हणाले की, जानेवारी 2025 पर्यंत, एमपीमध्ये सुमारे 2 लाख इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी झाली होती, जी यातील अंदाजे 90 टक्के वाढ दर्शवते आहे ,याचाच अर्थ नवीन उत्पादन क्षेत्रांसाठी एमपी एक वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान बनत आहे.
"गेल्या दशकात भारताने पायाभूत सुविधांमध्ये भरभराट पाहिली आहे",असे पंतप्रधानांनी ठळकपणे सांगितले आणि या विकासाचा मध्य प्रदेशला खूप फायदा झाला आहे. दोन प्रमुख शहरांना जोडणारा दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्ग, मध्य प्रदेशातून लक्षणीयरीत्या जातो, मुंबईची बंदरे आणि उत्तर भारतातील बाजारपेठांना जलद कनेक्टिव्हिटी पुरवतो यावर त्यांनी भर दिला.त्यांनी असेही अधोरेखित केले की मध्य प्रदेशात आता पाच लाख किलोमीटरपेक्षा जास्त रस्त्यांचे जाळे आहे. त्यांनी नमूद केले की एमपीचे औद्योगिक कॉरिडॉर आधुनिक द्रुतगती मार्गांशी जोडलेले आहेत, ज्यामुळे लॉजिस्टिक क्षेत्रात जलद वाढ होत आहे.
हवाई वाहतुकीच्या विषयी बोलताना मोदी यांनी हवाई संपर्क सुधारण्यासाठी ग्वाल्हेर आणि जबलपूर विमानतळावरील टर्मिनल्सचा विस्तार करण्यात आल्याचे अधोरेखित केले. मध्य प्रदेशच्या विस्तृत रेल्वे नेटवर्कचे आधुनिकीकरण देखील सुरू आहे,असे त्यांनी सांगितले. मध्यप्रदेशातील रेल्वे नेटवर्कचे 100 टक्के विद्युतीकरण झाले आहे, असे त्यांनी नमूद केले.भोपाळचे राणी कमलापती रेल्वे स्थानक सर्वांना मोहित करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या मॉडेलचे अनुसरण करून, अमृत भारत स्टेशन योजनेअंतर्गत मध्य प्रदेशातील 80 रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण सध्या केले जात आहे.
“गेल्या दशकात भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात विस्मयकारक वाढ झाली आहे,आणि भारताने हरित ऊर्जेमध्ये उल्लेखनीय प्रगती साधली आहे, जी कधीकाळी अकल्पनीय होती, अशी मोदींनी प्रशंसा केली. गेल्या 10 वर्षांमध्ये, अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात 70 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स (5 ट्रिलियन रुपयांपेक्षा) पेक्षा जास्त गुंतवणूक करण्यात आली आहे आणि या गुंतवणुकीमुळे स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात गतवर्षात 10 लाखांहून अधिक नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत, असेही ते म्हणाले. ऊर्जा क्षेत्रातील या भरभराटीचा मध्य प्रदेशला मोठा फायदा झाल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. ते म्हणाले की, आज मध्यप्रदेश हा सुमारे 31,000 मेगावॅट अतिरिक्त वीजनिर्मिती क्षमता असलेले राज्य आहे, ज्यातील 30 टक्के ऊर्जा अक्षय ऊर्जा आहे. रीवा सोलर पार्क हे देशातील सर्वात मोठे सौरऊर्जा उद्यान असून, नुकतेच ओंकारेश्वर येथे फ्लोटिंग सोलर प्लांटचे उद्घाटन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. बीना रिफायनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्समध्ये सरकारने सुमारे 50,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे, ज्यामुळे मध्य प्रदेश पेट्रोकेमिकल्सचे केंद्र म्हणून नावारूपास येण्यास मदत होईल, असे मोदींनी नमूद केले. आधुनिक धोरणे आणि विशेष औद्योगिक पायाभूत सुविधांसह या पायाभूत सुविधांना मध्यप्रदेशातील सरकार मदत करते यावर त्यांनी भर दिला. एमपीमध्ये 300 हून अधिक औद्योगिक क्षेत्रे आहेत आणि हजारो एकर क्षेत्रफळ असलेले गुंतवणुकीचे क्षेत्र पीथमपूर, रतलाम आणि देवासमध्ये विकसित केले जात असल्याचे लक्षात घेऊन, त्यांनी मध्यप्रदेशातील गुंतवणूकदारांसाठी चांगल्या परतावा देण्याच्या अफाट संभाव्यतेवर प्रकाश टाकला.
औद्योगिक विकासासाठी जलसुरक्षेचे महत्त्व सांगत पंतप्रधानांनी टिपणी केली की, एकीकडे जलसंवर्धनासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, तर दुसरीकडे नद्यांना जोडण्यासाठी एक मोठे अभियान सुरू केले जात आहे. मध्य प्रदेशातील कृषी आणि उद्योग क्षेत्रांना या उपक्रमांचा मोठा फायदा होणार असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. मोदींनी नमूद केले की 45,000 रुपये कोटींचा केन-बेतवा नदी जोडणारा प्रकल्प अलीकडेच सुरू झाला आहे, ज्यामुळे सुमारे 10 लाख हेक्टर शेतजमिनीची उत्पादकता वाढेल आणि मध्य प्रदेशातील जल व्यवस्थापन मजबूत होईल. यामुळे अन्नप्रक्रिया, कृषी-उद्योग आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रात लक्षणीय सुधारणा होतील,असे त्यांनी नमूद केले.
मध्य प्रदेशात आमचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर विकासाचा वेग दुप्पट झाला आहे असे नमूद करून मोदी यांनी अधोरेखित केले की केंद्र सरकार राज्याच्या आणि देशाच्या विकासासाठी मध्य प्रदेश सरकारबरोबर खांद्याला खांदा लावून काम करत आहे. तिसऱ्या कार्यकाळात तिप्पट वेगाने काम करण्याचे आश्वासन निवडणुकीदरम्यान दिले होते याची आठवण करून देत ते म्हणाले, "2025 च्या सुरुवातीच्या 50 दिवसांमधील कामांमधून ही गती स्पष्ट दिसून आली आहे". मोदी यांनी अलिकडे सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पाचा उल्लेख केला ज्यामुळे भारताच्या विकासासाठी प्रत्येक उत्प्रेरकाला ऊर्जा मिळाली आहे. मध्यमवर्ग हा सर्वात मोठा करदाता असून सेवा आणि उत्पादनाची मागणी निर्माण करतो यावर त्यांनी भर दिला. या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाला सक्षम बनवण्यासाठी विविध पावले उचलण्यात आली आहेत,ज्यामध्ये 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करणे आणि कर प्रणालीची पुनर्रचना करणे समाविष्ट आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अर्थसंकल्पानंतर व्याजदरात कपात केली आहे असेही त्यांनी नमूद केले .
उत्पादन क्षेत्रात पूर्णपणे आत्मनिर्भर होण्यासाठी स्थानिक पुरवठा साखळ्या उभारण्यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे याकडे लक्ष वेधत मोदी म्हणाले की, एक काळ असा होता जेव्हा मागील सरकारांनी एमएसएमईची क्षमता मर्यादित ठेवली होती, ज्यामुळे स्थानिक पुरवठा साखळ्यांचा विकास अपेक्षित पातळीवर होत नव्हता. मात्र सध्याचे प्राधान्य एमएसएमई-प्रणित स्थानिक पुरवठा साखळ्या उभारणीला आहे असे त्यांनी अधोरेखित केले. एमएसएमईची व्याख्या सुधारण्यात आली आहे आणि कर्ज -संलग्न प्रोत्साहने दिली जात आहेत तसेच पतपुरवठा सुलभ केला जात आहे आणि मूल्यवर्धन व निर्यातीसाठी सहाय्य वाढविण्यात आले आहे असे ते म्हणाले.
अर्थसंकल्पात उल्लेख केलेल्या राज्य नियमन-मुक्त आयोगाबद्दल बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, "गेल्या दशकभरात राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वपूर्ण सुधारणांना गती देण्यात आली आहे, आता राज्य आणि स्थानिक पातळीवरही सुधारणांना प्रोत्साहन दिले जात आहे". राज्यांबरोबर निरंतर संवाद सुरू आहे आणि गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यांच्या सहकार्याने 40,000 हून अधिक अनुपालन कमी झाले आहेत असे त्यांनी नमूद केले. याव्यतिरिक्त, 1,500 अप्रचलित कायदे रद्द करण्यात आले आहेत असेही ते म्हणाले. व्यवसाय सुलभतेत अडथळा आणणारे नियम ओळखणे हे उद्दिष्ट असून नियमनमुक्त आयोग राज्यांमध्ये गुंतवणूक-स्नेही नियामक परिसंस्था निर्माण करण्यास मदत करेल यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.
अर्थसंकल्पात मूलभूत सीमाशुल्क रचना सुलभ करण्यात आली आहे आणि उद्योगासाठी अनेक आवश्यक सामग्रीवरील दर कमी करण्यात आले आहेत यावर भर देत मोदी म्हणाले की सीमाशुल्क प्रकरणांच्या मूल्यांकनासाठी एक कालमर्यादा निश्चित केली जात आहे. खाजगी उद्योजकता आणि गुंतवणुकीसाठी नवीन क्षेत्रे खुली करण्यासाठी सध्या सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा त्यांनी उल्लेख केला. या वर्षी, अणुऊर्जा, जैव-उत्पादन, महत्त्वपूर्ण खनिजांवर प्रक्रिया आणि लिथियम बॅटरी उत्पादन यांसारखी क्षेत्रे गुंतवणुकीसाठी खुली करण्यात आली आहेत असे सांगून ते म्हणाले, “यामधून सरकारची इच्छाशक्ति आणि वचनबद्धता दिसून येते. ”
“वस्त्रोद्योग, पर्यटन आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रे भारताच्या विकसित भविष्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील आणि कोट्यवधी नवीन रोजगार निर्माण करतील”, असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यांनी अधोरेखित केले की भारत कापूस, रेशीम, पॉलिस्टर आणि रेयॉनचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्र कोट्यवधी लोकांना रोजगार प्रदान करते आणि भारताकडे वस्त्रोद्योग क्षेत्रात समृद्ध परंपरा, कौशल्ये आणि उद्योजकता आहे असे त्यांनी नमूद केले. मध्य प्रदेश ही भारताची कापसाची राजधानी असून देशातील सेंद्रिय कापसाच्या पुरवठ्यात त्याचा वाटा सुमारे 25 टक्के आहे आणि तो तुतीच्या रेशीमचा सर्वात मोठा उत्पादक आहे. तसेच राज्यातील चंदेरी आणि माहेश्वरी साड्यांना मोठी मागणी असून त्यांना जीआय टॅग मिळाला आहे असे त्यांनी सांगितले. या क्षेत्रातील गुंतवणूक मध्य प्रदेशच्या कापड उद्योगाला जागतिक स्तरावर ठसा उमटवण्यात मोठ्या प्रमाणात मदत करेल यावर त्यांनी भर दिला.
पारंपरिक वस्त्रोद्योगासोबतच या क्षेत्रातील नव्या मार्गांचा शोध घेत असलेल्या भारताबद्दल बोलताना पंतप्रधानांनी कृषीसंबंधित, वैद्यकीय आणि भौगोलिक वस्त्रे यांसारख्या तंत्रज्ञानसंबंधी वस्त्रांचा ठळक उल्लेख केला. या उद्देशासाठी राष्ट्रीय अभियान सुरु करण्यात आले असून अर्थसंकल्पात त्याला चालना देण्यात आली आहे असे ते म्हणाले.पीएम मित्र योजना सुप्रसिद्ध असून त्याद्वारे मध्य प्रदेशासह देशभरात सात भव्य वस्त्रोद्योग पार्क्स विकसित करण्यात येत आहेत याकडे त्यांनी निर्देश केला. हा उपक्रम देशातील वस्त्रोद्योगाच्या विकासाला नव्या उंचीवर घेऊन जाईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या पीएलआय म्हणजेच उत्पादनाशी संलग्न मदत अनुदान योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी गुंतवणूकदारांना केले.
भारत जसा वस्त्रोद्योग क्षेत्रामध्ये नवे आयाम जोडत आहे तसाच पर्यटन क्षेत्राला देखील चालना देत आहे अशी टिप्पणी करून पंतप्रधानांनी मध्यप्रदेशात नर्मदा नदी परिसर आणि इतर आदिवासी भागात पर्यटन संबंधी पायाभूत सुविधांचा लक्षणीय विकास अधोरेखित करणाऱ्या “एमपी अजब है, सबसे गजब है” या मध्यप्रदेश पर्यटन मोहिमेचा उल्लेख केला. मध्य प्रदेशात असलेल्या अनेक राष्ट्रीय उद्यानांबद्दल तसेच या भागात आरोग्य आणि स्वास्थ्य विषयक पर्यटनासाठी असलेल्या अमर्याद शक्यतांबद्दल पंतप्रधानांनी विवेचन केले. “हील इन इंडिया” म्हणजेच ‘भारतात येऊन रोगमुक्त व्हा’ या मंत्राला जागतिक स्तरावर लोकप्रियता मिळत आहे असे नमूद करून ते म्हणाले की आरोग्य आणि स्वास्थ्य क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या संधी सतत वाढत आहेत.या क्षेत्रात सरकारी-खासगी भागीदारीला सरकार प्रोत्साहन देत आहे. भारताची पारंपरिक उपचार प्रणाली आणि आयुष यांना मोठ्या प्रमाणावर चालना देण्यात येत आहे, आणि विशेष आयुष व्हिसा जारी करण्यात येत आहेत ही बाब पंतप्रधान मोदी यांनी अधोरेखित केली.या उपक्रमांचा मध्य प्रदेशाला मोठा लाभ होईल हे सांगण्यावर त्यांनी अधिक भर दिला. त्यांनी अभ्यागतांना उज्जैन येथील महाकाल महालोक तीर्थक्षेत्राला भेट देण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. ते म्हणाले की भाविकांना तेथे महाकाल भगवानांचे आशीर्वाद घेता येतील तसेच देशाच्या पर्यटन आणि आदरातिथ्य क्षेत्राचा कशा प्रकारे विस्तार होत आहे याचा प्रत्यक्ष अनुभव देखील घेता येईल.
लाल किल्ल्यावरून केलेल्या निवेदनाचा पुनरुच्चार करत, गुंतवणूक करण्यासाठी आणि मध्य प्रदेशात अधिकाधिक गुंतवणूक करण्याची हीच योग्य वेळ आहे सांगून पंतप्रधानांनी भाषण समाप्त केले.मध्य प्रदेशचे राज्यपाल मंगुभाई छगनभाई पटेल आणि मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्यासह अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते
पार्श्वभूमी
भोपाळ येथे आयोजित जागतिक गुंतवणूकदार परिषद (जीआयएस) 2025 या दोन दिवसीय कार्यक्रमात मध्य प्रदेश राज्याला गुंतवणूकविषयक जागतिक केंद्र म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी महत्त्वाचा मंच म्हणून कार्य करत आहे. या जीआयएसमध्ये विभागीय परिषदा; औषधनिर्मिती तसेच वैद्यकीय साधने, वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स, उद्योग, कौशल्य विकास, पर्यटन आणि एमएसएमईज यांसह विविध विषयांवर आधारित वैशिष्ट्यपूर्ण सत्रे यांचा समावेश आहे. तसेच या कार्यक्रमात ग्लोबल साउथ देश परिषद , लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन सत्रे तसेच महत्त्वाच्या भागीदार देशांसाठी विशेष सत्रे यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय सत्रांचा देखील समावेश आहे.
या शिखर परिषदेत तीन प्रमुख औद्योगिक प्रदर्शने आयोजित करण्यात आली आहेत. ऑटो शो मध्ये मध्यप्रदेशातील वाहन उद्योगाच्या क्षमता आणि भविष्यकालीन वाहन प्रकार यांचे दर्शन घडते. वस्त्रोद्योग आणि फॅशन एक्स्पो या प्रदर्शनात या राज्यातील पारंपरिक तसेच आधुनिक वस्त्र निर्मिती यांच्या माहितीवर भर देण्यात आला आहे, तर “एक जिल्हा-एक उत्पादन” (ओडीओपी) ग्राम या प्रदर्शनात मध्य प्रदेशातील अनोखी हस्तकला तसेच सांस्कृतिक वारसा यांचे दर्शन घडवण्यात आले आहे.
जगभरातील 60 हून अधिक देशांचे प्रतिनिधी, विविध आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे अधिकारी, भारतातील उद्योगजगतातील 300 प्रमुख व्यक्ती आणि धोरणकर्ते यांच्यासह अनेक जण या परिषदेत सहभागी झाले आहेत.
संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
The world is optimistic about India. pic.twitter.com/5cBcUw74p3
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2025
In the past decade, India has witnessed a boom in infrastructure development. pic.twitter.com/bndn4hv8Bn
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2025
The past decade has been a period of unprecedented growth for India's energy sector. pic.twitter.com/ZIfB0MKjEz
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2025
Water security is crucial for industrial development.
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2025
On one hand, we are emphasising water conservation and on the other, we are advancing with the mega mission of river interlinking. pic.twitter.com/hv2QOzmaLw
In this year's budget, we have energised every catalyst of India's growth. pic.twitter.com/5taehyiNQa
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2025
After national level, reforms are now being encouraged at the state and local levels. pic.twitter.com/7zisj7ek88
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2025
Textile, Tourism and Technology will be key drivers of India's developed future. pic.twitter.com/yi0jFA1wTp
— PMO India (@PMOIndia) February 24, 2025
