भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर्स करण्याचे उदिृष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकार निर्णय घेण्याची प्रक्रिया जारी ठेवेल असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. वाराणसी येथे आयोजित कार्यक्रमात ते आज बोलत होते. पारंपारिक हस्तकला कारागिरांना, शिल्पकारांना सुविधा पुरवून तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रालाही सुविधा पुरवून बळकट करण्यामुळे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मदत होईल असे पंतप्रधान म्हणाले.
वाराणसीमधल्या बडा लालपूर येथे दीनदयाळ उपाध्याय व्यापार सुविधा केंद्राने आयोजित केलेल्या ‘काशी एक रुप अनेक’ कार्यक्रमात पंतप्रधान सहभागी झाले. काशी तसेच उत्तर प्रदेशातल्या इतर जिल्ह्यांमधल्या विणकर आणि हस्तकला कारागिरांनी उत्पादित केलेल्या विविध वस्तूंच्या प्रदर्शनालाही पंतप्रधानांनी भेट दिली. ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ या अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या हातमाग, गुलाबी मीनाकारी, लाकडी खेळणी, चांदोली काळा तांदूळ, कनौजची अत्तरं, मोरादाबाद धातू शिल्प, आग्रा येथले चामडी बूट, लखनौची चिकनकारी, आझमगढची काळ्या मातीची भांडी या उत्पादनांच्या स्टॉलना पंतप्रधानांनी भेट देऊन कारागिरांशी संवादही साधला. वेगवेगळ्या कलांच्या कारागिरांना त्यांनी वस्तू संच आणि वित्तीय सहाय्यही प्रदान केले.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांना अधिक संधी निर्माण होण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने अनेक पावले उचलल्याबद्दल त्यांनी प्रशंसा केली. या विणकर आणि कारागिरांना विविध योजनांअंतर्गत यंत्र, पतपुरवठा, कर्जपुरवठा उपलब्ध करुन दिल्याबद्दलही त्यांनी प्रशंसा केली. ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ या सारख्या उत्तर प्रदेश सरकारच्या कार्यक्रमामुळे गेल्या दोन वर्षात उत्तर प्रदेशातून होणारी निर्यात वाढत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. उत्तर प्रदेशमधील उत्पादनं परदेशात आणि ऑन लाईन बाजारपेठेपर्यंत पोहोचत असल्याचा देशालाही फायदा होईल असे पंतप्रधान म्हणाले.
भारतात प्रत्येक जिल्हा रेशीम, मसाले यासारख्या वैशिष्ट्यपूर्ण कलेसाठी, उत्पादनासाठी ओळखला जाऊ शकतो. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ यासारख्या उपक्रमामागे ही सर्वात मोठी प्रेरणा आहे.
गेल्या दोन वर्षात उत्तर प्रदेश इन्स्टीट्युट ऑफ डिझाइनने 30 जिल्ह्यातल्या 3500 पेक्षा जास्त कारागिरांना, विणकरांना मदतीचा हात पुरवला आहे. 1,000 कामगारांना वस्तू संचही देण्यात आला. विणकर, हस्तकला कारागिरांना उत्तर प्रदेश इन्स्टीट्युट ऑफ डिझाइनने केलेल्या मदतीची त्यांनी प्रशंसा केली.
21 व्या शतकाच्या मागणीला अनुरुप भारतातल्या उत्पादनांचा दर्जा उंचावण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. आपल्या पारंपारिक उद्योगांना संस्थात्मक सहाय्य, वित्तीय सहाय्य, नव तंत्रज्ञान आणि विपणन सुविधा पुरवणे आवश्यक असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. गेल्या पाच वर्षात या दिशेने प्रयत्न सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या सबलीकरणावर लक्षकेंद्रित करणारा नवा दृष्टीकोन घेऊन आपल्या सरकारची वाटचाल सुरु असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
उद्योग क्षेत्र आणि संपत्ती निर्माण करणाऱ्यांसाठी सरकारने आखलेल्या अनेक उपाययोजना अधोरेखित करत यावर्षीच्या अंदाजपत्रकात उत्पादन आणि व्यापार सुलभतेवर मोठा भर देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग तंत्रज्ञान 1500 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह प्रस्तावित करण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेशातल्या संरक्षण कॉरिडॉरसाठी 3700 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या कॉरिडॉरमुळे छोट्या उद्योगांना फायदा होईल आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील.
छोट्या उद्योजकांना जीईएम अर्थात सरकारची ई-बाजारपेठ यामुळे सरकारला वस्तू विकणे सुलभ झाल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. एकाच मंचावरुन छोट्या उद्योगांकडून वस्तू आणि सेवा खरेदी करणे एकीकृत खरेदी प्रणालीच्या निर्मितीमुळे सुलभ झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशात प्रथमच राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण तयार करण्यात येत आहे. यामुळे एक खिडकी ई-लॉजिस्टिक निर्माण करण्यात येणार आहे. यातून लघु उद्योग अधिक स्पर्धात्मक होण्याबरोबरच रोजगार निर्मितीसाठीही मदत होणार आहे. भारत उत्पादन क्षेत्रात अग्रेसर ठरावा यासाठी प्रत्येकाने ठोस प्रयत्न करावेत असे आवाहन त्यांनी केले.
काशी में ये मेरा आज का तीसरा कार्यक्रम है।
— PMO India (@PMOIndia) February 16, 2020
सबसे पहले मैं आध्यात्म के कुंभ में था।
फिर आधुनिकता के कुंभ में गया, बनारस के लिए सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और अब मैं एक प्रकार से स्वरोजगार के कुंभ में पहुंच गया हूं: PM @narendramodi
यूपी के उत्पादों को देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाने, उनको दुनिया के व्यापक ऑनलाइन बाज़ार पर उपलब्ध कराने का जो ये प्रयास है, इससे पूरे देश को लाभ होने वाला है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 16, 2020
भारत की हमेशा से ही ये शक्ति रही है कि यहां के हर क्षेत्र, हर जिले की पहचान से कोई ना कोई विशेष कला, विशेष आर्ट और विशेष उत्पाद जुड़ा रहा है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 16, 2020
हमारे पास संसाधनों की और कौशल की कभी कमी नहीं रही है, बस एक व्यापक सोच के साथ काम करने की जरूरत है। ज़रूरत बस इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाने की है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 16, 2020
मुझे बताया गया है कि UPID द्वारा पिछले 2 वर्षों में, 30 जिलों के 3500 से ज्यादा शिल्पकारों, बुनकरों को डिजाइन में सहायता दी गई है। क्राफ्ट से जुड़े उत्पादों में सुधार के लिए एक हजार कलाकारों को Tool Kit भी दिए गए हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 16, 2020
यहां आने से पहले मैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़ी प्रदर्शनी को भी देखकर आया हूं। यूपी के अलग-अलग हिस्सों के उत्पादों का शानदार कलेक्शन वहां है। वहां दोना-पत्तल बनाने वाले कारीगरों को आधुनिक मशीनें भी दी गईं हैं। उनका आत्मविश्वास देखते ही बन रहा था: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 16, 2020
जब बदलती दुनिया, बदलते समय, बदलती मांग के अनुसार इन उत्पादों में भी ज़रूरी बदलाव करें। इसके लिए इन पारंपरिक उद्योगों से जुड़े साथियों को ट्रेनिंग, आर्थिक मदद, नई तकनीक और मार्केटिंग की सुविधा देनी बहुत ज़रूरी है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 16, 2020
साल 2014 से पहले बनारस का, यूपी का सामान्य बुनकर, सामान्य निर्यातक इस तरह निवेशकों से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से संवाद कर सकता था क्या?
— PMO India (@PMOIndia) February 16, 2020
ये संभव ही नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई मंच ही नहीं था: PM @narendramodi
इस बार का जो बजट है, उसने भी सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर दिया है। सिर्फ इस साल के लिए नहीं बल्कि आने वाले 5 वर्षों के लिए छोटे और मझोले उद्योगों के विकास का एक खाका खींचा गया है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 16, 2020
इस साल के बजट में, यूपी में बन रहे डिफेंसकॉरिडोर के लिए भी करीब 3700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हाल में लखनऊ में दुनियाभर की डिफेंस कंपनियों ने यहां उद्योग लगाने की रुचि दिखाई: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 16, 2020
आज कोशिश ये की जा रही है कि सामान्य जन को और सामान्य कारोबारी को कागजों के, दस्तावेज़ों के बोझ से मुक्त किया जाए।
— PMO India (@PMOIndia) February 16, 2020
सरकारी प्रक्रियाएं उलझाने के बजाय सुलझाने वाली हों, रास्ता दिखाने वाली हों, इसके लिए काम किया जा रहा है: PM @narendramodi
MSMEs को सशक्त करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स के आयात को कम किया जा रहा है, जिनसे बेहतर उत्पाद भारत में ही बन रहे हैं: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 16, 2020
देश के Wealth Creators को अनावश्यक परेशानी ना हो, इसके लिए पहली बार टैक्सपेयर्स चार्टर बनाया जा रहा है। टैक्स कलेक्शन को Faceless किया जा रहा है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 16, 2020
