पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्ली येथील संसद भवन परिसरातील संविधान सदनाच्या मध्यवर्ती सभागृहामध्ये राष्ट्रकुल देशांचे सभापती आणि पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या 28 व्या परिषदेचे (सीएसपीओसी) उद्घाटन केले. संसदीय लोकशाहीमध्ये सभापतींची भूमिका अद्वितीय असते, असे पंतप्रधान मोदी याप्रसंगी बोलताना म्हणाले. सभापतींना जास्त बोलण्याची संधी मिळत नाही, परंतु त्यांची जबाबदारी इतरांचे ऐकणे आणि प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याची संधी मिळेल याची खात्री करणे ही असते, हे त्यांनी अधोरेखित केले. गोंगाट करणाऱ्या किंवा अतिउत्साही सदस्यांनाही हसतमुखाने हाताळणे हा सभापतींचा समान गुणधर्म आहे, हे त्यांनी अधोरेखित केले.
या विशेष प्रसंगी पाहुण्यांचे मनःपूर्वक स्वागत करताना पंतप्रधानांनी सर्वांची उपस्थिती आपल्यासाठी गौरवाची बाब असल्याचे सांगितले. आपण सर्वजण ज्या ठिकाणी बसलो आहोत, त्या जागेला भारताच्या लोकशाही प्रवासात अत्यंत महत्त्व आहे, हे त्यांनी नमूद केले. वसाहतवादी राजवटीच्या शेवटच्या वर्षांत, ज्यावेळी भारताचे स्वातंत्र्य निश्चित झाले होते, त्यवेळी राज्यघटना सभेने याच मध्यवर्ती सभागृहामध्ये संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी बैठक घेतली होती, यांची त्यांनी आठवण केली. स्वातंत्र्यानंतर 75 वर्षे ही इमारत भारताची संसद म्हणून कार्यरत होती. या स्थानावरून राष्ट्राचे भविष्य घडवणारे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आणि चर्चा झाल्या, असे त्यांनी सांगितले. भारताने आता या ऐतिहासिक स्थानाचे नामकरण 'संविधान सदन' असे केले असून ते लोकशाहीला समर्पित केले आहे, असेही ते म्हणाले. भारताने नुकताच आपल्या संविधानाच्या अंमलबजावणीची 75 वर्षे पूर्ण झाल्याचा उत्सव साजरा केला, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. संविधान सदनात सर्व मान्यवर पाहुण्यांची उपस्थिती हा भारताच्या लोकशाहीसाठी एक अत्यंत विशेष क्षण आहे, यावर त्यांनी भर दिला. राष्ट्रकुल देशांचे सभापती आणि पीठासीन अधिकाऱ्यांची परिषद भारतात आयोजित होण्याची ही चौथी वेळ आहे. या परिषदेची मुख्य संकल्पना 'संसदीय लोकशाहीची प्रभावी अंमलबजावणी' अशी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. ज्यावेळी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, त्यावेळी इतकी विविधता असलेल्या देशात लोकशाही टिकणार नाही, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. मात्र, भारताने याच विविधतेला आपल्या लोकशाहीची ताकद बनवले, यावर त्यांनी भर दिला. भारतात जरी लोकशाही कशीबशी टिकली, तरी विकास शक्य होणार नाही, ही आणखी एक मोठी चिंता होती, असेही त्यांनी नमूद केले.
“लोकशाही संस्था आणि लोकशाही प्रक्रिया लोकशाहीला स्थैर्य,गती देत लोकशाहीला व्यापक बनवतात, हे भारताने सिध्द केले आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी केले. आज भारत ही सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था झाली आहे. यूपीआयच्या सहाय्याने व्यवहार करणारी सर्वात मोठी डिजिटल पेमेंट यंत्रणा भारताकडे आहे, सर्वाधिक मोठ्या प्रमाणावर रोगप्रतिकारक लस बनवणारा भारत आहे. जगामध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा पोलाद निर्माण करणारा देश भारत आहे, जगात तिसऱ्या क्रमांकावरील स्टार्ट अप परिसंस्था भारतामध्ये आहे, जगातील विमान वाहतूक बाजारपेठेत भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, येथील रेल्वेचे जाळे जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे, मेट्रोचे जाळे असणारा जगात तिसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे, सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश आहे, तसेच दुसऱ्या क्रमांकावरील तांदूळ उत्पादक देश आहे, यावर त्यांनी प्रकाश टाकला.
कोणताही भेदाभेद न करता सर्व लाभ प्रत्येकाला मिळतील, हे सुनिश्चित करत भारत सार्वजनिक समृद्धीच्या भावनेने काम करतो, असे ते यावेळी म्हणाले.“भारतात लोकशाही म्हणजे शेवटच्या टोकापर्यंत लाभ पोहोचणे,” यावर त्यांनी भर दिला.
याच समृद्धीच्या भावनेमुळे काही दिवसांपूर्वी 25 कोटी लोक दारिद्र्याच्या रेषेतून बाहेर आले आहेत, असे त्यांनी अधोरेखित केले. या गोष्टी भारतातील लोकशाहीमुळे शक्य आहेत, असे ते निश्चयपूर्वक म्हणाले. भारतामध्ये नागरिक हेच सर्वोच्च आहेत, म्हणून ही लोकशाही देऊ शकते आहे. तसेच त्यांच्या आकांक्षा आणि स्वप्नांना प्राधान्य दिले आहे आणि कोणत्याही प्रकारचा अडथळा त्यांच्या वाटेत येणार नाही हे सुनिश्चित केले जाते. कोणत्याही पध्दतींपासून ते तंत्रज्ञानापर्यंत सर्व काही लोकशाही पध्दतीने चालते.लोकशाहीची भावना येथील नसानसांत आणि मनामनांत ओसंडून वाहत आहे.कोविड-19 महामारीचे उदाहरण त्यांनी दिले, जेव्हा सर्व जग त्याच्याशी झुंज देत होते. अशा देशांतर्गत आव्हानात्मक काळात देखील भारताने 150हून अधिक देशांना औषधे आणि लस पुरवली.. लोकांच्या गरजा, कल्याण आणि हित ही भारताची नीती आहे आणि ही नैतिकता भारताच्या लोकशाहीने काळजीपूर्वक कायम जपली आहे,यावर त्यांनी जोर दिला.
भारताच्या लोकशाहीची उंची खरोखरच वैशिष्ट्यपूर्ण आहे कारण जगभरात भारत ही सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखली जाते. 2024 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा संदर्भ देत, त्यांनी अधोरेखित केले की, ही मानवी इतिहासातील सर्वात मोठी लोकशाही प्रक्रिया होती. जवळपास 980 दशलक्ष नागरिकांनी मतदान केंद्रांची नोंद झाली, ही संख्या एखाद्या खंडांच्या लोकसंख्येपेक्षाही मोठी आहे.
8,000 हून अधिक उमेदवार आणि 700 हून अधिक राजकीय पक्ष या निवडणुकीत सहभागी झाले होते, आणि या निवडणुकीत महिला मतदारांचाही विक्रमी सहभाग दिसून आला,असे त्यांनी नमूद केले. की,
आज भारतीय महिला यात केवळ सहभागीच होत नाहीत, तर त्या नेतृत्वही करत आहेत,यावर पंतप्रधानांनी यावर भर दिला. भारताच्या राष्ट्रपती, ज्या देशाच्या प्रथम नागरिक आहेत, त्या एक महिला आहेत आणि ज्या शहरात ही परिषद होत आहे, त्या दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीही एक महिलाच आहेत,असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
ग्रामीण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये भारतात सुमारे 15 लाख निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधी आहेत, ज्या तळागाळातील नेत्यांपैकी जवळपास 50 टक्क्यांचे प्रतिनिधित्व करतात, जे जागतिक स्तरावर अतुलनीय आहे, असे त्यांनी पुनश्च अधोरेखित केले.
भारतीय लोकशाही ही वैविध्याने समृद्ध आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. देशात शेकडो भाषा बोलल्या जातात, विविध भाषांमध्ये 900 पेक्षा अधिक दूरदर्शन वाहिन्या कार्यरत आहेत आणि हजारो वृत्तपत्रे व नियतकालिके प्रकाशित होतात, असे त्यांनी सांगितले. इतक्या व्यापक वैविध्याचे व्यवस्थापन फारच मोजक्या समाजांना शक्य झाले आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. भारत आपल्या या वैविध्याचा उत्सव साजरा करतो, कारण भारतीय लोकशाहीचा पाया अत्यंत भक्कम आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भारतीय लोकशाही ही खोल मुळांवर उभी असलेल्या मोठ्या वृक्षासारखी असल्याचे सांगत, मोदी यांनी वाद-संवाद, चर्चा आणि सामूहिक निर्णयप्रक्रियेची भारताची दीर्घ परंपरा अधोरेखित केली. तसेच भारताला लोकशाहीची जननी म्हणून ओळखले जाते, याची त्यांनी आठवण करून दिली.
पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की, भारताचे 5 हजार वर्षांहुन अधिक प्राचीन असलेल्या पवित्र वेदांमध्ये, अशा सभांचा उल्लेख आढळतो जिथे लोक एकत्र येऊन विविध मुद्द्यांवर चर्चा करीत आणि चर्चेनंतर तसेच सर्वसंमतीने निर्णय घेत असत. भारत ही भगवान बुद्धांची भूमी आहे, जिथे बौद्ध संघामध्ये खुले व संरचित चर्चासत्र होत असत आणि निर्णय सर्वसंमतीने किंवा मतदानाच्या माध्यमातून घेतले जात, असे त्यांनी नमूद केले.
याशिवाय, त्यांनी तामिळनाडूमधील 10 व्या शतकातील एका शिलालेखाचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये लोकशाही मूल्यांवर आधारित गाव सभेचे वर्णन आहे. त्या गावसभेत जबाबदारी आणि निर्णयप्रक्रियेसाठी स्पष्ट नियम अस्तित्वात होते. भारताची लोकशाही मूल्ये काळाच्या कसोटीवर उतरलेली आहेत, वैविध्याच्या आधारावर टिकून आहेत आणि पिढ्यान्पिढ्या अधिक बळकट होत गेली आहेत, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.
कॉमनवेल्थच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे 50 टक्के लोकसंख्या भारतात वास्तव्यास आहे, मोदी यांनी नमूद केले. भारताने सर्व राष्ट्रांच्या विकासासाठी शक्य तितके योगदान देण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला आहे, असेही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.
कॉमनवेल्थच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांअंतर्गत आरोग्य, हवामान बदल, आर्थिक विकास किंवा नवोन्मेष अशा कोणत्याही क्षेत्राचा विचार केला, तरी भारत आपली सर्व वचने पूर्ण जबाबदारीने पाळत आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भारत आपल्या सहकारी भागीदारांकडून सतत शिकण्याचा प्रयत्न करतो, तसेच भारताचे अनुभव इतर कॉमनवेल्थ राष्ट्रांना लाभदायक ठरतील याचीही दक्षता घेतो, असे मोदी यांनी अधोरेखित केले.
जग अभूतपूर्व परिवर्तनाच्या टप्प्यातून जात असताना, जागतिक दक्षिणेकडील ( ग्लोबल साउथ ) देशांसाठी नवे मार्ग आखण्याची हीच योग्य वेळ आहे, असे निरीक्षण पंतप्रधानांनी नोंदवले. भारत प्रत्येक जागतिक व्यासपीठावर जागतिक दक्षिणेकडील देशांच्या चिंता ठामपणे मांडत आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
भारताच्या जी20 अध्यक्षपदाच्या काळात, जागतिक दक्षिणेकडील देशांच्या मुद्द्यांना जागतिक अजेंड्याच्या केंद्रस्थानी स्थान देण्यात आले होते, याची पंतप्रधानांनी आठवण काढली. नवोन्मेषांचा लाभ संपूर्ण जागतिक दक्षिण आणि कॉमनवेल्थमधील देशांना व्हावा यासाठी भारत सातत्याने प्रयत्नशील आहे, असे मोदी यांनी अधोरेखित केले. भारत मुक्त-स्रोत तंत्रज्ञान मंच उभारत असून, त्याधारे जागतिक दक्षिणेतील भागीदार देशांना भारतात उभारलेल्या प्रणालींसारख्या प्रणाली विकसित करता येतील, असेही त्यांनी नमूद केले.
संसदीय लोकशाही बद्दल विविध मार्गांनी जनतेत जागृती निर्माण करणे हा या परिषदेचा प्रमुख उद्देश असल्याचे मोदी यांनी सांगितले. सभापती, अध्यक्ष आणि कार्यकारी अधिकाऱ्यांची या प्रक्रियेत महत्वाची भूमिका असते सामान्य नागरिक आणि लोकशाही प्रक्रियेचे घटक यांच्यातील सेतूचे कार्य ते करत असतात. यासंबंधात भारतीय संसदेने अनेक उपक्रम राबवले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. अभ्यास सहली, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम व इंटर्नशिप्स च्या माध्यमातून नागरिकांना संसदेच्या कार्याची जवळून ओळख करून दिली जाते असं ते म्हणाले. संसदीय कार्य, सदस्यांच्या चर्चा इत्यादींचे भाषांतर प्रादेशिक भाषांमधून उपलब्ध करून देण्यासाठी संसदेने आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर सुरु केला असल्याचं त्यांनी सांगितले. संसदेशी संबंधित अनेक स्रोत अधिक सुलभतेने वापरता यावेत म्हणून कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केलं जात असल्याचे त्यांनी सांगितलं. नव्या पिढीला संसदेचे कार्य समजण्यासाठी हा एक उत्तम मार्ग आहे असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
राष्ट्रकुलाशी संबंधित 20 हून अधिक सदस्य देशांना भेट देण्याची संधी मिळाल्यामुळे आपल्याला अनेक संसदेच्या सभांना संबोधित करण्याचाही मान मिळाला आहे, असे मोदी म्हणाले. ते जिथे जिथे गेले, तिथे त्यांना खूप काही शिकायला मिळाले, असे त्यांनी नमूद केले. आपल्याला आढळलेली प्रत्येक सर्वोत्तम पद्धत भारताच्या लोकसभेच्या अध्यक्षांसोबत, तसेच राज्यसभेचे सभापती आणि उपसभापती यांच्यासोबतही सामायिक केली जाते, असे मोदी यांनी सांगितले. या परिषदेमुळे नवीन काही शिकण्याची आणि माहितीची देवाणघेवाण करण्याची प्रक्रिया अधिक समृद्ध होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आपल्या भाषणाचा समारोप करताना, त्यांनी सर्व सहभागींना शुभेच्छा दिल्या.
या कार्यक्रमात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश, आंतर-संसदीय संघाच्या अध्यक्षा डॉ. टुलिया ॲक्सन, राष्ट्रकुल संसदीय संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. क्रिस्टोफर कलिला यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
28 व्या CSPOC चे अध्यक्षस्थान लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला भूषवतील आणि यात जगाच्या विविध भागांतील 42 राष्ट्रकुल देशांचे आणि 4 अर्ध-स्वायत्त संसदांचे61 सभापती आणि पीठासीन अधिकारी सहभागी होतील.
या परिषदेत समकालीन संसदीय मुद्द्यांच्या विस्तृत श्रेणीवर विचारविनिमय केला जाईल, त्यामध्ये मजबूत लोकशाही संस्था टिकवून ठेवण्यात अध्यक्षांची आणि पीठासीन अधिकाऱ्यांची भूमिका, संसदीय कामकाजात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर, संसद सदस्यांवर सोशल मीडियाचा प्रभाव, संसदेबद्दलची लोकांची समज वाढवण्यासाठी नाविन्यपूर्ण धोरणे आणि मतदान तसेच इतर संबंधित बाबींमध्ये नागरिकांचा सहभाग, इत्यादींचा समावेश आहे.
संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
India has turned diversity into the strength of its democracy. pic.twitter.com/3UCl7dFIa0
— PMO India (@PMOIndia) January 15, 2026
India has shown that democratic institutions and democratic processes give democracy with stability, speed and scale. pic.twitter.com/zt4YR9SnpT
— PMO India (@PMOIndia) January 15, 2026
In India, democracy means last mile delivery. pic.twitter.com/LHuy5SXCh4
— PMO India (@PMOIndia) January 15, 2026
Our democracy is like a large tree supported by deep roots.
— PMO India (@PMOIndia) January 15, 2026
We have a long tradition of debate, dialogue and collective decision-making. pic.twitter.com/5dQ2CCUT4B
India is strongly raising the concerns of the Global South on every global platform.
— PMO India (@PMOIndia) January 15, 2026
During its G20 Presidency as well, India placed the priorities of the Global South at the centre of the global agenda. pic.twitter.com/pmIQdcnjdd
