पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केरळमध्ये तिरुवनंतपुरम येथे 8,800 कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या विझिंजम खोल पाण्यातील आंतरराष्ट्रीय बहुउद्देशीय सागरी बंदराचे लोकार्पण केले. भगवान आदि शंकराचार्य यांच्या जयंतीदिनाच्या मंगल प्रसंगी कार्यक्रमासाठी जमलेल्या उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी यांनी तीन वर्षांपूर्वी सप्टेंबर महिन्यात आदि शंकराचार्य यांच्या वंदनीय जन्मस्थानाला भेट देण्याचा सन्मान प्राप्त झाल्याची आठवण सांगितली. काशी या पंतप्रधानांच्या लोकसभा मतदारसंघात आदि शंकराचार्य यांचा भव्य पुतळा उभारण्यात आल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. हा पुतळा म्हणजे आदि शंकराचार्य यांची प्रचंड अध्यात्मिक विद्वत्ता आणि शिकवण यांच्याप्रती आदरांजली प्रतीक आहे हे त्यांनी आवर्जून सांगितले. पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की, आपल्याला उत्तराखंडातील पवित्र केदारनाथ धाम येथे आदि शंकराचार्य यांच्या दिव्य पुतळ्याचे अनावरण करण्याचा सन्मान देखील प्राप्त झाला आहे. केदारनाथ मंदिराची कवाडे आज भाविकांसाठी खुली झाल्यामुळे, आजच्या दिवसाला विशेष महत्व प्राप्त झाले असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. मुळचे केरळचे असलेल्या आदि शंकराचार्य यांनी देशाच्या विविध कानाकोपऱ्यात मठांची स्थापना करून राष्ट्रीय चैतन्याची जाणीव जागृत केली, ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली. आदि शंकराचार्य यांच्या प्रयत्नांनी एकसंघ आणि अध्यात्मिकदृष्ट्या जागृत भारताच्या उभारणीचा पाया रचला यावर पंतप्रधानांनी अधिक भर दिला.
एका बाजूला अफाट संधींनी संपन्न असलेला विशाल महासागर तर दुसरीकडे निसर्गाचे मनमोहक सौंदर्य त्याच्या भव्यतेत आणखी भर घालत असल्याचे मोदींनी अधोरेखित केले, या सर्व गोष्टींमध्ये विझिंजम खोल-पाण्यातील सागरी बंदर आता नव्या युगाच्या विकासाचे प्रतीक म्हणून उदयास आले आसल्याचे त्यांनी नमूद केले. या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल त्यांनी केरळच्या जनतेचे आणि संपूर्ण देशाचे अभिनंदन केले.
विझिंजम खोल पाण्यातील सागरी बंदर ₹ 8,800 कोटी खर्चून विकसित करण्यात आल्याचे सांगून सागरीमालवाहतूक केंद्राची क्षमता येत्या काही वर्षांत तिप्पट होईल, त्यामुळे जगातील काही मोठी मालवाहू जहाजेही या बंदरातून सुरळितपणे ये-जा करू शकतील असेही त्यांनी स्पष्ट केले. भारताट जहाजावरच्या 75% मालवाहतुकीचे परिचालन पूर्वी परदेशी बंदरांतून केले जात असे, परिणामी देशाला मोठ्या प्रमाणात महसूल गमवावा लागत होता, याकडे लक्ष वेधले. ही परिस्थिती आता लवकरच पालटणार असल्याने भारताचा पैसा आता भारतीयांच्या सेवेसाठीच वापरता येईल आणि पूर्वी देशाबाहेर जाणारा पैसा आता यापुढे केरळ आणि विझिंजममधील नागरिकांना नवीन आर्थिक संधी निर्माण करेल, अशी त्यांनी ग्वाही दिली.
वसाहतवादी राजवटीपूर्वीच्या अनेक शतकांत भारताने समृद्धी अनुभवली होती आणि एकेकाळी जागतिक जीडीपीमध्ये भारताचा मोठा वाटा होता असेही मोदींनी नमूद केले. त्या काळात भारताची सागरी क्षमता आणि बंदराच्या शहरांमधील आर्थिक उलाढाल यामुळे इतर देशांपेक्षा भारताचे वेगळेपण उठून दिसणारे होते यावर त्यांनी भर दिला. हे सागरी सामर्थ्य आणि आर्थिक विकासात केरळची महत्त्वाची भूमिका होती असे नमूद करून, त्यांनी सागरी व्यापारात केरळची ऐतिहासिक भूमिका असल्याचे अधोरेखित केले तसेच अरबी समुद्राद्वारे भारताने विविध देशांसोबतचे व्यापारी संबंध जपले होते, याचाही त्यांनी उल्लेख केला. केरळमधील जहाजे विविध देशांमध्ये मालाची वाहतूक करतात, त्यामुळे जागतिक व्यापारात ते एक महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
"आज, भारत सरकार आर्थिक सामर्थ्याची ही वाहिनी आणखी बळकट करण्यासाठी वचनबद्ध आहे," असे सांगून "भारतातील किनारी राज्ये आणि बंदराची शहरे विकसित भारताच्या वाढीची प्रमुख केंद्रे बनतील", असेही ते पुढे म्हणाले.
"पायाभूत सुविधांच्या जोडीने जेव्हा व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन दिले जाते तेव्हा बंदर अर्थव्यवस्था पूर्ण क्षमतेवर पोहोचते", यावर भर देत, गेल्या 10 वर्षांमध्ये भारत सरकारच्या बंदर आणि जलमार्ग धोरणाचा हाच कृती आराखडा राहिला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. औद्योगिक उपक्रम आणि राज्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्या प्रयत्नांना सरकारने गती दिल्याचे त्यांनी नमूद केले. ते पुढे म्हणाले, भारत सरकारने सागरमाला प्रकल्पांतर्गत राज्य सरकारांच्या सहकार्याने बंदराच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ केली आहे तसेच बंदराला जोडणाऱ्या वाहतुकीच्या सुविधा बळकट केल्या आहेत. अखंडित वाहतुकीसाठी पीएम गति शक्ती अंतर्गत जलमार्ग, रेल्वे, महामार्ग आणि हवाई मार्गांचे वेगाने एकत्रीकरण केले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ते पुढे म्हणाले की व्यवसाय सुलभतेसाठी करण्यात आलेल्या या सुधारणांमुळे बंदरे आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणुकीत वाढ झाली आहे. भारत सरकारने भारतीय खलाशांसाठीही नियमांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत, त्याचे लक्षणीय परिणाम दिसून आले आहेत, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले. 2014 मध्ये भारतीय खलाशांची संख्या 1.25 लाखांपेक्षा कमी होती, आज त्यांची संख्या 3.25 लाखांवर पोहोचली आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आता खलाशांच्या संख्येच्या बाबतीत भारत जगात पहिल्या तीन देशांमध्ये आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दशकापूर्वी जहाजांना बंदरावर बराच वेळ वाट पाहावी लागत होती, ज्यामुळे जहाजावरचा माल उतरवण्याच्या कामात खूप वेळ लागत होता, हे अधोरेखित करत या विलंबाचा व्यवसाय, उद्योग आणि एकूण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाल्याचे पंतप्रधानांनी लक्षात आणून दिले. आता ही परिस्थिती बदलली असून गेल्या 10 वर्षांत, भारतातील प्रमुख बंदरातून जहाजांच्या माल उतरवून परत फिरण्याच्या (टर्न-अराउंड) वेळेत 30% घट शक्य झाली आहे, ज्यामुळे एकूणच कार्यान्वयन कार्यक्षमता सुधारली आहे, असे त्यांनी सांगितले. बंदर कार्यक्षमता वाढल्यामुळे, भारत आता कमी कालावधीत जास्त मालवाहतूक करत आहे, ज्यामुळे देशाची लॉजिस्टिक्स आणि व्यापार क्षमता बळकट होत आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
“भारताचे सागरी यश हे दशकभराच्या दूरदृष्टी आणि प्रयत्नांचे परिणाम आहे”, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले आणि गेल्या 10 वर्षांत भारताने आपल्या बंदरांची माल हाताळणी क्षमता दुप्पट केली आहे तर राष्ट्रीय जलमार्ग आठ पटीने वाढवले आहेत हे त्यांनी स्पष्ट केले. आज, दोन भारतीय बंदरांचा जागतिक स्तरावरील सर्वोत्कृष्ट 30 बंदरांमध्ये समावेश आहे, तर लॉजिस्टिक्स परफॉर्मन्स इंडेक्समध्ये भारताची श्रेणी देखील सुधारली आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. याव्यतिरिक्त, भारत आता जागतिक जहाजबांधणीतील सर्वोत्कृष्ट 20 देशांच्या यादीत आहे, असेही ते म्हणाले. देशातील मूलभूत पायाभूत सुविधा मजबूत केल्यानंतर, सरकारने आता जागतिक व्यापारात भारताच्या धोरणात्मक स्थानाकडे लक्ष केंद्रित केले आहे, हे त्यांनी अधोरेखित केले. पंतप्रधानांनी विकसित भारताचे ध्येय साध्य करण्यासाठी भारताच्या सागरी धोरणाची रूपरेषा दर्शवणाऱ्या सागरी अमृत काल दृष्टिकोनाची घोषणा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी-20 शिखर परिषदेची आठवण करून दिली. भारताने भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर स्थापन करण्यासाठी अनेक प्रमुख देशांशी सहकार्य केल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. या कॉरिडॉरमध्ये केरळची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले. या उपक्रमाचा केरळ राज्याला मोठा फायदा होईल यावर त्यांनी भर दिला.
भारताच्या सागरी उद्योगाला नवीन उंचीवर नेण्यात खाजगी क्षेत्राच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर भर देताना, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी अंतर्गत, गेल्या 10 वर्षांत हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे, अशी माहिती पंतप्रधान मोदी यांनी दिली. या सहकार्यामुळे भारताच्या बंदरांना केवळ जागतिक प्रमाणाचा दर्जा मिळाला नाही तर भविष्यासाठी सज्ज देखील बनवले आहे, असे ते म्हणाले. खाजगी क्षेत्राच्या सहभागामुळे नवोन्मेषाला चालना मिळाली आहे आणि कार्यक्षमता वाढली आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
कोचीमध्ये जहाजबांधणी आणि दुरुस्ती क्लस्टरच्या स्थापनेत भारत जलद गतीने प्रगती करत आहे. हे क्लस्टर पूर्ण झाल्यावर, असंख्य नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, ज्यामुळे केरळमधील स्थानिक प्रतिभा आणि तरुणांना विकासासाठी एक व्यासपीठ मिळेल, यावर त्यांनी भर दिला. भारत आता आपल्या जहाजबांधणी क्षमता मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी लक्ष्ये ठेवत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात भारतात मोठ्या जहाजांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक नवीन योजना सुरु करण्यात आली असून यामुळे उत्पादन क्षेत्राला लक्षणीय चालना मिळेल असे पंतप्रधान म्हणाले. एमएसएमई क्षेत्राला या उपक्रमाचा थेट लाभ होणार असून देशभरात रोजगाराच्या आणि उद्योजकतेच्या अमाप संधी निर्माण होतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
ज्यावेळी पायाभूत सेवा सुविधांची निर्मिती होते, व्यापार वृद्धी साध्य होते आणि सामान्य माणसांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होतात, त्यावेळी खरा विकास घडून येतो, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. केरळ मधील लोकांनी गेल्या दहा वर्षात केवळ बंदरांच्या पायाभूत सेवा सुविधांमध्येच नव्हे तर महामार्ग, रेल्वेमार्ग आणि विमानतळाच्या निर्मितीत देखील अभूतपूर्व प्रगतीचा अनुभव घेतला आहे, कित्येक वर्ष रखडलेले कोल्लम बायपास आणि अलाप्पुझा बायपास सारखे प्रकल्प भारत सरकारने पूर्ण केल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय केरळला अत्याधुनिक वंदे भारत रेल्वेगाड्या प्रदान करून येथील संपर्क व्यवस्था आणि वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्यात हातभार लावला आहे, असे ते म्हणाले.
केरळचा विकास भारताच्या सर्वांगीण प्रगतीमध्ये योगदान देऊ शकतो, या तत्वावर भारत सरकारचा दृढ विश्वास आहे, यावर त्यांनी भर दिला. गेल्या दशकात केरळच्या प्रमुख सामाजिक निकषांवर प्रगती सुनिश्चित करून, सरकार सहकारी संघराज्यवादाच्या भावनेने काम करत आहे, असे त्यांनी सांगितले. जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, आयुषमान भारत आणि प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेसारख्या अनेक योजनांचा केरळवासीयांना लाभ झाला आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
मच्छिमारांचे कल्याण हे सरकारच्या सर्वोच्च प्राधान्यांपैकी एक असून नील क्रांती आणि प्रधान मंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत केरळसाठी शेकडो कोटी रुपयांचे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत, असे ते म्हणाले. त्यांनी पोन्नानी आणि पुथियप्पा यासारख्या मासेमारी बंदरांच्या आधुनिकीकरणावरही प्रकाश टाकला. याशिवाय केरळ मधील हजारो मच्छिमारांना किसान क्रेडिट कार्ड्स प्रदान करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे त्यांना शेकडो कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मिळू शकली आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
केरळ ही नेहमीच सौहार्द आणि सहिष्णुतेची भूमी राहिली आहे हे अधोरेखित करून, मोदी यांनी जगातील सर्वात जुन्या चर्चपैकी एक असलेले सेंट थॉमस चर्च येथे शतकांपूर्वी स्थापन झाले होते यावर प्रकाश टाकला. काही दिवसांपूर्वी पोप फ्रान्सिस यांचे निधन झाले तेव्हा जगभरातील लोकांना अत्यंत दुःख झाले. पोप फ्रान्सिस यांनी खोल वारसा मागे ठेवल्याचे ते म्हणाले.राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी पोप यांच्या अंत्यसंस्कारात भारताचे प्रतिनिधित्व केले आणि राष्ट्राच्या वतीने त्यांना श्रद्धांजली वाहिली असे त्यांनी त्यांनी पुढे बोलताना सांगितले. केरळच्या पवित्र भूमीवरून या हानी बद्दल शोक करणाऱ्या सर्वांबद्दल मोदी यांनी पुन्हा एकदा सहवेदना व्यक्त केल्या.
पोप फ्रान्सिस यांना श्रद्धांजली वाहताना तसेच त्यांचा सेवाभाव आणि ख्रिश्चन परंपरांमध्ये समावेशकता सुनिश्चित करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांची प्रशंसा करताना, संपूर्ण जग त्यांचे योगदान नेहमीच लक्षात ठेवेल असे पंतप्रधानांनी म्हटले. पोप फ्रान्सिस यांना भेटण्याच्या अनेक संधी मिळाल्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करत त्यांनी त्यांचे वैयक्तिक अनुभव सांगितले. त्यांनी नमूद केले की त्यांना त्यांच्याकडून विशेष स्नेह मिळाला आणि मानवता, सेवा आणि शांती या विषयावरील त्यांच्यासोबत झालेल्या चर्चा , या भेटी सतत प्रेरणा देत राहतील असे त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या सर्वांना शुभेच्छा देताना मोदी यांनी केरळला जागतिक सागरी व्यापाराचे एक प्रमुख केंद्र म्हणून बघत असल्याचे सांगून यामुळे याठिकाणी हजारो नवीन रोजगार निर्माण होतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी राज्य सरकारसोबत काम करणाऱ्या भारत सरकारच्या वचनबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. मोदी यांनी केरळच्या लोकांच्या क्षमतेवर विश्वास व्यक्त करत "भारताचे सागरी क्षेत्र नवीन उंची गाठेल" असे सांगून आपल्या संबोधनाचा समारोप केला.
या कार्यक्रमाला केरळचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
विझिंजम आंतरराष्ट्रीय खोल पाण्याचे बहुउद्देशीय बंदर, 8,800 कोटी रुपये किमतीचे, देशातील पहिले समर्पित कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट बंदर आहे जे विकसित भारताच्या एकत्रित दृष्टिकोनाचा भाग म्हणून भारताच्या सागरी क्षेत्रात होत असलेल्या परिवर्तनकारी प्रगतीचे प्रतिनिधित्व करते.
विझिंजम बंदराचे धोरणात्मक महत्त्व आहे. हे एक प्रमुख प्राधान्य प्रकल्प म्हणून ओळखले गेले असून जागतिक व्यापारात भारताचे स्थान मजबूत करण्यासाठी , लॉजिस्टिक्स/दळणवळण कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आणि जहाजावरील मालाच्या चढ-उतार आणि वाहतुकीसाठी परदेशी बंदरांवरील अवलंबित्व कमी करण्यास हातभार लावेल. या बंदराची जवळजवळ 20 मीटरची नैसर्गिक खोली आणि जगातील सर्वात व्यस्त सागरी व्यापार मार्गांपैकी एकासोबत जवळचे स्थान जागतिक व्यापारात भारताचे स्थान आणखी मजबूत करते.
संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
Tribute to the great Adi Shankaracharya. pic.twitter.com/HjtH1v0GG4
— PMO India (@PMOIndia) May 2, 2025
India's coastal states and our port cities will become key centres of growth for a Viksit Bharat. pic.twitter.com/HuDnlbeLiI
— PMO India (@PMOIndia) May 2, 2025
Boosting multi-modal connectivity. pic.twitter.com/SZqAkOMCTN
— PMO India (@PMOIndia) May 2, 2025
The world will always remember Pope Francis for his spirit of service: PM @narendramodi pic.twitter.com/NaIi6W9MCf
— PMO India (@PMOIndia) May 2, 2025
