Mera Saansad
Search Search
Marathi language

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आय एन एस सुरत, आय एन एस निलगिरी आणि आय एन एस वाघशीर या प्रमुख युद्धनौकांचे (एक लढाऊ जहाज, एक विनाशिका आणि एक पाणबुडी) राष्ट्रार्पण

Published By : Admin | January 15, 2025 | 10:30 IST
या आघाडीच्या नौदल युद्धनौकांचे राष्ट्रार्पण एका भक्कम आणि स्वयंपूर्ण संरक्षण क्षेत्राची उभारणी करण्याची भारताची अतूट वचनबद्धता अधोरेखित करते : पंतप्रधान
एकविसाव्या शतकातील भारतीय नौदलाला सक्षम करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्वपूर्ण पाऊल : पंतप्रधान
आजचा भारत जगातील एक प्रमुख सागरी शक्ती म्हणून उदयाला येत आहे : पंतप्रधान
आजचा भारत जगभरात विशेषतः ग्लोबल साऊथ मध्ये एक विश्वासार्ह आणि जबाबदार भागीदार म्हणून ओळखला जातो. : पंतप्रधान
संपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्रात भारत सर्वात आधी प्रतिसाद देणारा देश म्हणून उदयाला आला आहे : पंतप्रधान
जमीन, जल, हवा , खोल सागर किंवा अनंत अंतराळ असो, भारत सर्वत्र आपल्या हिताचे रक्षण करत आहे : पंतप्रधान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज मुंबईत नौदल डॉकयार्ड येथे नौदलाच्या तीन आघाडीच्या युद्धनौका, आय एन एस सुरत, आय एन एस निलगिरी आणि आय एन एस वाघशीर यांचे राष्ट्रार्पण करण्यात आले. 15 जानेवारी हा दिवस लष्कर दिन म्हणून साजरा केला जातो असे सांगून पंतप्रधानांनी देशाच्या सुरक्षेसाठी सर्वोच्च बलिदान करणाऱ्या शूर वीरांना अभिवादन केले.त्यांनी सर्व शूर सैनिकांचे अभिनंदन केले.

आजचा दिवस भारताचा सागरी वारसा, नौदलाचा समृद्ध गौरवशाली इतिहास आणि आत्मनिर्भर भारत अभियानासाठी अतिशय महत्वपूर्ण असून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी भारतीय नौदलाला नवीन सामर्थ्य आणि दृष्टी दिली, असे पंतप्रधान म्हणाले. एकविसाव्या शतकातील भारतीय नौदलाला सक्षम करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने छत्रपती शिवरायांच्या भूमीतच एक मोठे पाऊल टाकले आहे, असे त्यांनी सांगितले. “अशा प्रकारे विनाशिका, फ्रिगेट आणि पाणबुडी यांचे एकाच वेळी राष्ट्रार्पण प्रथमच होत आहे”, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. या सर्व आघाडीच्या युद्धनौकांची निर्मिती भारतात झाली असून ही अतिशय अभिमानस्पद गोष्ट आहे, असा गौरवपूर्ण उल्लेख त्यांनी केला. या कामगिरीबद्दल त्यांनी भारतीय नौदल, या युद्धनौकांच्या बांधणीत सहभाग घेतलेले सर्व संबंधित आणि देशवासीयांचे अभिनंदन केले. 

 

आजच्या कार्यक्रमाने आपला वैभवशाली वारसा आणि भविष्यातील आशा आकांक्षांना जोडले आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. भारताला प्रदीर्घ सागरी प्रवास, वाणिज्य, नौदल संरक्षण आणि जहाजबांधणी उद्योगाचा समृद्ध इतिहास आहे. या समृद्ध इतिहासाचा आधार घेत आजचा भारत जगातील एक प्रमुख सागरी शक्ती म्हणून उदयास येत आहे, आज राष्ट्रार्पण झालेल्या नौदलाच्या युद्धनौकांमधून याचीच झलक दिसून येते, असे ते म्हणाले.

आज राष्ट्रार्पण करण्यात आलेली चोल साम्राज्याच्या  सागरी पराक्रमाला समर्पित असलेली आय एन एस निलगिरी आणि गुजरातच्या बंदरांच्या मार्गे भारताला पश्चिम आशियाशी जोडलेल्या काळाची आठवण करून देणारी आय एन एस सुरत युद्धनौका यांचा उल्लेख त्यांनी केला.  काही वर्षांपूर्वी कावेरी या पाणबुडीच्या जलावतरणानंतंर P75 स्कॉर्पीन प्रकल्पाची सहावी पाणबुडी आयएनएस वाघशीरचे राष्ट्रार्पण झाले असून, या आघाडीच्या पाणबुड्यांमुळे भारताची सुरक्षा आणि प्रगती वाढीला लागेल, असे पंतप्रधान म्हणाले.

 

आजचा भारत जगभरात विशेषतः ग्लोबल साऊथ मध्ये एक विश्वासार्ह आणि जबाबदार भागीदार म्हणून ओळखला जातो. भारत विस्तारवादाच्या नव्हे तर विकासाच्या भावनेतून कार्य करतो, भारताने नेहमीच एका मुक्त, सुरक्षित, सर्वसमावेशक आणि समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्राला समर्थन दिले आहे, असे ते म्हणाले. किनारी भूप्रदेश असलेल्या राष्ट्रांच्या विकासाचा मुद्दा आल्यावर भारताने SAGAR (क्षेत्रातील सर्वांसाठी सुरक्षितता आणि वाढ) हा मूलमंत्र सादर केला आणि या दृष्टीकोनाने प्रगती केली. भारताने आपल्या जी ट्वेंटी परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात "एक पृथ्वी, एक भविष्य" या मंत्राचा प्रसार केला असे त्यांनी सांगितले. कोविड-19 विरुद्धच्या जागतिक लढाईदरम्यान भारताने अंगिकारलेल्या  "एक पृथ्वी, एक आरोग्य" या दृष्टीकोनाचा उल्लेख त्यांनी केला . जगाला एक कुटुंब मानण्यावर  भारताचा विश्वास आहे आणि यातूनच भारताने  सर्वसमावेशक विकासाची आपली वचनबद्धता अधोरेखित केली. संपूर्ण क्षेत्राचे संरक्षण आणि सुरक्षा ही भारत आपली जबाबदारी मानतो,असे त्यांनी सांगितले.

भारतासारख्या सागरी किनारा लाभलेल्या देशांची जागतिक सुरक्षा, अर्थशास्त्र व भूराजकीय बदलांना आकार देण्यात असलेली महत्वाची भूमिका अधोरेखित करताना पंतप्रधानांनी सागरी सीमांचे रक्षण, दिशादर्शनातील स्वातंत्र्य,तसेच  ऊर्जा सुरक्षा व आर्थिक प्रगतीसाठी आवश्यक असलेल्या पुरवठा मार्ग व सागरी मार्गांचे रक्षण करण्याच्या महत्वावर भर दिला. दहशतवाद,अमली पदार्थांची व शस्त्रास्त्रांची तस्करी यांपासून सागरी मार्गांचे रक्षण करण्याच्या आवश्यकतेवर त्यांनी जोर दिला. जागतिक स्तरावर सर्व देशांनी सागरी मार्ग सुरक्षित व समृद्ध बनवण्यासाठी, दळणवळण अधिक कार्यक्षम करण्याची, तसेच नौवहन उद्योगाला अधिक सशक्त बनवण्याची गरज स्पष्ट केली. दुर्मिळ खनिजे व माशांसारख्या सागरी साठ्याचे प्रमाणाबाहेर किंवा गैरवापर थांबवण्यावर त्यांनी भर दिला. नौवहनाचे व सागरी वाहतुकीचे  नवीन  मार्ग शोधण्याच्या दृष्टीने भारत सतत प्रयत्नशील असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले.हिंदी महासागर क्षेत्रातील त्वरित प्रतिसाद देणारा देश म्हणून भारताचा उदय झाला आहे. गेल्या काही महिन्यात भारतीय नौदलाने शेकडो जीव तर वाचवलेच शिवाय हजारो कोटी रुपये किमतीची आंतरराष्ट्रीय मालमत्ता वाचवली आहे. यामुळे भारताच्या नौदल व तटरक्षक दलांना विश्वासार्हता प्राप्त झाली आहे. भारताच्या हिंदी महासागरातील प्रभावामुळे आसियान देश, ऑस्ट्रेलिया, आखाती देश व आफ्रिकन देशांशी भारताचे आर्थिक सहकार्य वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

आजच्या कार्यक्रमाचे लष्करी व आर्थिक अशा दोन्ही पैलूंच्या संदर्भात महत्व असल्याचे ते म्हणाले.एकविसाव्या शतकात भारताच्या लष्करी क्षमतांमधील वाढ व आधुनिकीकरण महत्वाचे असल्याचे सांगून मोदी पुढे म्हणाले, जमीन, आकाश, खोल समुद्र अथवा अनंत अवकाश असो, भारताने सगळीकडे स्वतःचे हितरक्षण केलेच पाहिजे. संरक्षण दलाच्या प्रमुखांचे नवीन पद निर्माण करण्यासह अनेक सुधारणा सतत  होत असून सशस्त्र सेनांना अधिकाधिक सक्षम बनवण्याकडे भारताचे प्रयत्न सुरु आहेत असे त्यांनी सांगितले.

भारतीय सशस्त्र सेनेने गेल्या 10 वर्षांत आत्मनिर्भरतेचा स्वीकार केल्यामुळे संकटकाळात इतर देशांवरील भारताचे अवलंबित्व कमी झाले आहे , याबद्दल पंतप्रधांनी कौतुकोद्गार काढले. सशस्त्र सेनादले सुमारे 5000 उपकरणे व उत्पादनाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर झाली असून आता त्यांच्या आयातीची गरज उरली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. स्वदेशी उत्पादने व उपकरणे  वापरताना सैनिकांना अधिक आत्मविश्वास वाटतो असे ते म्हणाले. कर्नाटकात सशस्त्र सेनादलांसाठी विमाने बनवणारा कारखाना सुरु झाला असून देशातील सर्वात मोठा हेलिकॉप्टर कारखाना देखील कार्यरत असल्याची नोंद त्यांनी घेतली. उत्तर प्रदेश व तामिळनाडूत संरक्षण मार्गिका विकसित झाल्या असून तिथे संरक्षणविषयक उत्पादने मोठ्या प्रमाणात होत आहेत, याबद्दल त्यांनी प्रशंसा केली , त्यासोबतच त्यांनी तेजस विमानांच्या उत्पादनाची उपलब्धी अधोरेखित केली. मेक इन इंडिया उपक्रमातील नौदलाच्या व विशेषतः माझगाव गोदीच्या  सहभागाबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. गेल्या दशकात भारतीय नौदलात सामील झालेल्या 7 पाणबुड्या व 33 जहाजे अशा 40 पैकी 39 जहाजे भारतातील गोदींमध्ये  तयार झालेली असल्याचे ते म्हणाले. यामध्ये प्रचंड मोठ्या आय एन एस विक्रांत या विमानवाहू जहाजाचा तसेच आय एन एस अरिहंत व आय एन एस अरिघात या आण्विक पाणबुड्यांचा  समावेश आहे. मेक इन इंडिया मोहीम पुढे नेल्याबद्दल पंतप्रधानांनी सशस्त्र सेनांचे अभिनंदन केले. भारताचे संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनाने  रु.1.25 लाख कोटीचा टप्पा ओलांडला असून देश आता 100 हुन अधिक देशांना संरक्षण उपकरणे निर्यात करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात येत्या काळात अधिक महत्वाचे बदल घडवण्यासाठी सरकार पूर्ण पाठिंबा देईल असे पंतप्रधानांनी  सांगितले.

 

मेक इन इंडिया उपक्रमामुळे सशस्त्र सेनांमध्येच क्षमतावर्धन होत आहेच व त्यासोबत आर्थिक प्रगतीचे नवीन आयाम खुले होत असल्याचे मोदी यांनी सांगितले. त्यासाठी त्यांनी जहाजबांधणी क्षेत्राचे उदाहरण दिले. जहाजबांधणी उद्योगात गुंतवलेल्या प्रत्येक रुपयाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दुपटीने सकारात्मक परिणाम होतो हे  तज्ज्ञांचे मत असल्याचे ते म्हणाले. सध्या देशात 60 मोठ्या जहाजांची बांधणी सुरु असून त्यांची किंमत रु.1.5 लाख कोटी रुपये असल्याचे त्यांनी सांगितले. या गुंतवणुकीमुळे रु 3 लाख कोटींचे आर्थिक अभिसरण अपेक्षित आहे, त्यामुळे रोजगारनिर्मितीला  सहा पट अधिक फायदा होईल. यातील बहुतेक सुटे भाग देशातील सूक्ष्म, लघु व  मध्यम उद्योगांकडून पुरवले जात आहेत. जहाजबांधणीच्या कामात जर 2000 कामगार कार्यरत असतील तर त्यामुळे इतर उद्योगांमध्ये, विशेषतः सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांत 12000 रोजगारांची निर्मिती होऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.

जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या अनुषंगाने भारताने जलद प्रगती केली असल्याच्या मुद्द्यावर भर देत उत्पादन आणि निर्यात क्षमतेत सातत्याने वाढ होत असल्याचे सांगत पंतप्रधानांनी भविष्यात शेकडो नवीन जहाजे आणि कंटेनरची गरज भासणार असल्याचेही नमूद केले. ते पुढे म्हणाले की बंदरांच्या-नेतृत्वाखाली विकासाचे मॉडेल संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला गती देईल आणि त्याद्वारे हजारो नवीन रोजगारांची निर्मिती केली जाईल. सागरी क्षेत्रातील रोजगारांमध्ये होत असलेल्या वाढीचे उदाहरण देत, भारतातील नाविकांची संख्या 2014 मधील 1,25,000 च्या तुलनेत दुपटीने वाढून आज जवळपास 3,00,000 झाली असल्याचेही पंतप्रधानांनी नमूद केले, नाविकांच्या संख्येच्या बाबतीत भारताचा आता जगभरातील पहिल्या पाच देशांमध्ये समावेश झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले .आपल्या सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळाची सुरुवात अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांनी झाली असल्याचे अधोरेखित करत पंतप्रधानांनी देशाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी नवीन धोरणांची आणि नवीन प्रकल्पांची आखणी करण्यात येत असल्याचे सांगितले. ते पुढे म्हणाले, बंदर प्रदेशांच्या विस्तारासोबतच देशाच्या प्रत्येक कोपऱ्याचा आणि भागाचा विकास होईल याची खबरदारी घेणे हा या उद्देशाचा एक भाग आहे. महाराष्ट्रातील वाढवण बंदराला मंजुरी हा आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळात घेतलेला पहिला महत्त्वाचा निर्णय असल्याचेही मोदींनी नमूद केले.,75,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या या आधुनिक बंदराच्या बांधकामास याआधीच सुरूवात झाली असून त्यामुळे महाराष्ट्रात हजारो नवीन रोजगार निर्माण होत असल्याचे ते पुढे म्हणाले.

 

सीमेलगतच्या तसेच किनारपट्टीलगतच्या भागात पायाभूत सुविधांची उभारणी करून तेथील दळणवळणाच्या सुविधा वाढविण्यासाठी गेल्या दशकात अभूतपूर्व काम केले गेले असल्याचे स्पष्ट करत मोदी यांनी जम्मू आणि काश्मीरमधील सोनमर्ग बोगद्याचे नुकतेच उद्घाटन झाल्याचा उल्लेख केला, यामुळे कारगिल आणि लडाख सारख्या सीमावर्ती भागात सहजपणे प्रवास करणे शक्य होणार आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या अरुणाचल प्रदेशमधील सेला बोगद्याच्या उद्घाटनाचाही त्यांनी उल्लेख  करत या बोगद्यामुळे लष्कराला प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या भागात प्रवेश करणे अधिक सोपे झाले असल्याचे म्हटले. शिंकुन ला बोगदा आणि झोजिला बोगदा यासारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसंदर्भातही जलदगतीने काम करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. भारतमाला प्रकल्पाद्वारे सीमावर्ती भागात राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे उत्तमरित्या उभे केले जात असून व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रम सीमावर्ती गावांच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.

गेल्या दशकात सरकारने दुर्गम बेटांवर लक्ष केंद्रित केले असून त्यामध्ये निर्जन बेटांवर नियमित देखरेख ठेवण्याच्या आणि त्यांच्या नामकरणाही समावेश असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. हिंद महासागरात पाण्याखाली असलेल्या सागरी पर्वतांनाही नावे देण्यात येत असून, भारताने घेतलेल्या या पुढाकारामुळे एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेने गेल्या वर्षी अशा पाच ठिकाणांना नावे दिल्याचे त्यांनी सांगितले. यामध्ये हिंद महासागरातील अशोक सीमाऊंट, हर्षवर्धन सीमाऊंट, राजा राजा चोला सीमाऊंट, कल्पतरू आणि चंद्रगुप्त रिज यांचा समावेश आहे, यामुळे भारताची शान आणखी वाढली आहे.

 

भविष्यात बाह्य अवकाश आणि खोल समुद्र या दोन्हींच्या महत्त्वावर भर देत पंतप्रधानांनी या क्षेत्रांमध्ये आपल्या क्षमतेत वाढ करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकला. समुद्रयान प्रकल्पाचाही त्यांनी उल्लेख केला, शास्त्रज्ञांना समुद्रात 6,000 मीटर खोलीपर्यंत नेण्याची क्षमता विकसित करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश असून काही मोजक्या देशांनाच अशी कामगिरी करणे शक्य झाले आहे. सरकार या बाबतीत भविष्यातील शक्यता पडताळून पाहण्यात कोणतीही कसर बाकी ठेवत नसल्याचे ते म्हणाले.

21 व्या शतकात आत्मविश्वासाने पुढे जाण्यासाठी भारताची वसाहतवादी राजवटीच्या प्रतीकांपासून मुक्तता होण्याचे महत्त्व विशद करत मोदींनी, आपल्या ध्वजाला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गौरवशाली परंपरेची जोड देण्यासोबतच ऍडमिरल पदाच्या गणवेशावरील पदकांवर कोरण्यात येणाऱ्या चिन्हांची त्यानुसार फेररचना करण्यात भारतीय नौदलाने आघाडी घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मेक इन इंडिया उपक्रम आणि आत्मनिर्भर अभियान वसाहतवादी मानसिकतेपासून मुक्त होण्यास प्रोत्साहन देतात. भारत यापुढेही अभिमानास्पद कामगिरीची परंपरा सुरू ठेवून विकसित देश बनण्यात योगदान देत राहील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. जबाबदाऱ्या वेगवेगळ्या असल्या तरी - विकसित भारत हे एकच ध्येय आहे  यावर त्यांनी भर दिला. आज सागरी सीमांच्या रक्षणासाठी नौदलाच्या ताफ्यात समाविष्ट केलेल्या युद्धनौकांमुळे देशाचा संकल्प बळकट होणार असल्याचे सांगून पंतप्रधानांनी भाषणाचा समारोप केला आणि सर्वांना शुभेच्छा दिल्या.

 

यावेळी महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन,  संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,  संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार आदी मान्यवर उपस्थित होते.

पार्श्वभूमी

तीन प्रमुख लढाऊ नौकांचा नौदलात समावेश ही संरक्षण उत्पादनात आणि सागरी सुरक्षेत जागतिक अग्रणी बनण्याचे भारताचे स्वप्न साकारण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण झेप आहे. INS सूरत ही  P15B मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र विनाशक प्रकल्पातील चौथी आणि शेवटची नौका, जगातील सर्वात मोठ्या आणि सर्वात अत्याधुनिक विनाशिकांपैकी एक आहे. यात 75% स्वदेशी सामग्रीचा वापर करण्यात आला असून ती आधुनिक शस्त्रास्त्र सेन्सर पॅकेजेस आणि प्रगत नेटवर्क-केंद्रित क्षमतांनी सुसज्ज आहे. INS निलगिरी, P17A स्टेल्थ फ्रिगेट या प्रकल्पातील पहिली नौका, भारतीय नौदलाच्या युद्धनौका डिझाईन ब्युरोने डिझाइन केली असून त्यात टिकून राहण्याची वाढीव क्षमता, सीकीपिंग आणि शत्रूच्या नजरेस पडणार नाही अशी प्रगत वैशिष्ट्ये समाविष्ट केली असून ती पुढील पिढीच्या स्वदेशी युद्धनौकांची  झलक दर्शवितात. INS वाघशीर, P75 स्कॉर्पीन प्रकल्पातील सहावी आणि अंतिम पाणबुडी असून,या पाणबुडीची बांधणी भारताच्या वाढत्या कौशल्याचे द्योतक असून ती फ्रान्सच्या नेव्हल ग्रुपच्या सहकार्याने तयार करण्यात आली आहे.                                

 

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

 

 

 

 

Login or Register to add your comment
Explore More
प्रत्येक भारतीयाचं रक्त तापलं आहेः पंतप्रधान मोदी मन की बातमध्ये

लोकप्रिय भाषण

प्रत्येक भारतीयाचं रक्त तापलं आहेः पंतप्रधान मोदी मन की बातमध्ये
View All
India's enemies saw what happens when Sindoor turns into 'barood': PM Modi's strong message to Pakistan

Media Coverage

India's enemies saw what happens when Sindoor turns into 'barood': PM Modi's strong message to Pakistan
View All
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
Download App
...
PM Modi inaugurates Rising North East Investors Summit 2025
May 23, 2025
The Northeast is the most diverse region of our diverse nation: PM
For us, EAST means - Empower, Act, Strengthen and Transform: PM
There was a time when the North East was merely called a Frontier Region.. Today, it is emerging as the ‘Front-Runner of Growth’: PM
The North East is a complete package for tourism: PM
Be it terrorism or Maoist elements spreading unrest, our government follows a policy of zero tolerance: PM
The North East is becoming a key destination for sectors like energy and semiconductors: PM

The Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated the Rising North East Investors Summit 2025 at Bharat Mandapam, New Delhi today. Extending a warm welcome to all the dignitaries to the event, the Prime Minister expressed pride, warmth, and immense confidence in the future of the North East region. He recalled the recent Ashtalakshmi Mahotsav held at Bharat Mandapam and emphasized that today's event marks a celebration of investment in the Northeast. The Prime Minister highlighted the significant presence of industry leaders at the summit, underscoring the enthusiasm surrounding opportunities in the region. He extended his congratulations to all ministries and state governments, acknowledging their efforts in creating a thriving investment-friendly environment. Conveying his best wishes, Prime Minister lauded the Northeast Rising Summit, reaffirming his commitment to the region’s continued growth and prosperity.

Underscoring India’s status as the world’s most diverse nation, Shri Modi said, “the Northeast is the most diverse region of our diverse nation”. He emphasized the vast potential spanning trade, tradition, textiles, and tourism, stating that the region's diversity is its greatest strength. He remarked that the Northeast is synonymous with a thriving bio-economy and bamboo industry, tea production and petroleum, sports and skill, as well as an emerging hub for eco-tourism. He further noted that the region is paving the way for organic products and stands as a powerhouse of energy. He affirmed that the Northeast embodies the essence of Ashtalakshmi, bringing prosperity and opportunity. With this strength, he stated, every Northeastern state is declaring its readiness for investment and leadership.

Emphasizing the critical role of Eastern India in achieving a Viksit Bharat, the Prime Minister underscored the Northeast as its most vital component. “For us, EAST is not just a direction but a vision—Empower, Act, Strengthen, and Transform—which defines the policy framework for the region”, he stated, highlighting that this approach has placed Eastern India, particularly the Northeast, at the center stage of India's growth trajectory.

Prime Minister highlighted the transformative changes witnessed in the Northeast over the past 11 years, emphasizing that the progress is not merely reflected in statistics but is tangible on the ground. He stated that the government's engagement with the region goes beyond policy measures, fostering a heartfelt connection with its people. The Prime Minister underscored the over 700 visits made by Union Ministers to the Northeast, demonstrating their commitment to understanding the land, witnessing the aspirations in people's eyes, and translating that trust into development policies. He stressed that infrastructure projects are not just about bricks and cement but serve as a means of emotional connectivity. He reaffirmed the shift from Look East to Act East, stating that this proactive approach is yielding visible results. “While the Northeast was once regarded merely as a frontier region, it is now emerging as a front-runner in India's growth story”, he added.

Underlining that robust infrastructure plays a key role in making the tourism sector attractive and instilling confidence among investors, Shri Modi highlighted that well-developed roads, power infrastructure, and logistics networks form the backbone of any industry, facilitating seamless trade and economic growth. He remarked that infrastructure is the foundation of development and that the government has initiated an Infrastructure Revolution in the Northeast. He acknowledged the region’s past challenges but asserted that it is now emerging as a Land of Opportunities. He stated that thousands of crores have been invested in enhancing connectivity, citing projects such as the Sela Tunnel in Arunachal Pradesh and the Bhupen Hazarika Bridge in Assam. Shri Modi also highlighted key advancements in the past decade, including the construction of 11,000 kilometers of highways, extensive new railway lines, a doubling of airport numbers, the development of waterways on the Brahmaputra and Barak rivers, and the installation of hundreds of mobile towers. He further noted the establishment of a 1,600-kilometer-long Northeast Gas Grid, ensuring a reliable energy supply for industries. Shri Modi underscored that highways, railways, waterways, and digital connectivity are all strengthening the Northeast’s infrastructure, creating a fertile ground for industries to seize the First Mover Advantage. He affirmed that over the next decade, the region’s trade potential will multiply significantly. He further pointed out that India’s trade volume with ASEAN currently stands at approximately $125 billion and is expected to exceed $200 billion in the coming years, positioning the Northeast as a strategic trade bridge and gateway to ASEAN markets. He reiterated the government’s commitment to accelerating infrastructure projects to enhance regional connectivity. Stressing the importance of the India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway, which will provide direct access from Myanmar to Thailand, strengthening India's connectivity with Thailand, Vietnam, and Laos, Shri Modi highlighted the government's efforts to expedite the Kaladan Multimodal Transit Project, which will link the Kolkata Port to Myanmar's Sittwe Port, providing a crucial trade route through Mizoram. He stated that this project will significantly reduce the travel distance between West Bengal and Mizoram, enhancing trade and industrial growth.

Highlighting the ongoing development of Guwahati, Imphal, and Agartala as Multi-Modal Logistics Hubs, the Prime Minister noted that the establishment of Land Custom Stations in Meghalaya and Mizoram is further expanding international trade opportunities. He emphasized that these advancements are positioning the Northeast as a rising force in trade with Indo-Pacific nations, unlocking new avenues for investment and economic growth.

Underscoring India's vision of becoming a Global Health and Wellness Solution Provider, the Prime Minister stated that the Heal in India initiative is being developed as a worldwide movement. He highlighted the Northeast’s rich biodiversity, natural environment, and organic lifestyle, describing it as a perfect destination for wellness. The Prime Minister urged investors to explore the Northeast as a critical component of India's Heal in India mission, reaffirming that the region’s climate and ecological diversity offer immense potential for wellness-driven industries.

Shri Modi highlighted the rich cultural heritage of the Northeast, emphasizing its deep-rooted connection to music, dance, and celebrations. He noted that the region is an ideal destination for global conferences, concerts, and destination weddings, positioning it as a complete tourism package. He stated that as development reaches every corner of the Northeast, its positive impact on tourism is evident, with visitor numbers doubling. He remarked that these are not just statistics—this surge has led to the rise of homestays in villages, new employment opportunities for young guides, and the expansion of the tour and travel ecosystem. Underscoring the need to elevate Northeast tourism further, he pointed out the vast investment potential in eco-tourism and cultural tourism. Reaffirming that peace and law and order are the most crucial factors for any region's development, Shri Modi stated, “Our government has a zero-tolerance policy against terrorism and insurgency”. He noted that the Northeast was once associated with blockades and conflict, which severely impacted opportunities for its youth. He outlined the government’s consistent efforts toward peace agreements, stating that over the past 10-11 years, more than 10,000 young individuals have abandoned arms to embrace peace. He emphasized that this shift has unlocked new employment and entrepreneurial opportunities within the region. Shri Modi further highlighted the impact of the MUDRA scheme, which has provided thousands of crores in financial support to lakhs of youth in the Northeast. He further noted the rise of education institutes, helping young individuals develop skills for the future. He stated that the youth of the Northeast are not just internet users but emerging digital innovators. He emphasized advancements such as over 13,000 kilometers of optical fiber expansion, 4G and 5G coverage, and growing opportunities in the technology sector. “Young entrepreneurs are now launching major startups within the region, reinforcing the Northeast’s role as India’s digital gateway”, he added.

Emphasizing the critical role of skill development in driving growth and securing a better future, the Prime Minister stated that the Northeast provides a favorable environment for this advancement, with the central government making substantial investments in education and skill-building initiatives. The Prime Minister highlighted that over the past decade, ₹21,000 crore has been invested in the Northeast’s education sector. He noted key developments, including the establishment of over 800 new schools, the region’s first AIIMS, nine new medical colleges, and two new IIITs. Additionally, he cited the creation of the Indian Institute of Mass Communication campus in Mizoram and nearly 200 new skill development institutes across the region. He further remarked that India's first sports university is being developed in the Northeast, with significant investments under the Khelo India program. He pointed out that eight Khelo India Centers of Excellence and more than 250 Khelo India Centers have been established, fostering sports talent across the region. The Prime Minister assured that the Northeast now offers top-tier talent across various sectors, encouraging industries and investors to leverage the region’s immense potential.

Shri Modi stressed on the growing global demand for organic food, stating that his vision is for an Indian food brand to be present on every dining table worldwide. He highlighted the Northeast’s pivotal role in realizing this dream. He said that over the past decade, the scope of organic farming in the Northeast has doubled, with the region producing high-quality tea, pineapples, oranges, lemons, turmeric, and ginger. He affirmed that the exceptional taste and superior quality of these products have led to rising international demand. He also encouraged stakeholders to capitalize on this growing market, recognizing the Northeast’s potential as a key driver of India’s organic food exports.

Underscoring the government's commitment to facilitating the establishment of food processing units in the Northeast, the Prime Minister stated that while enhanced connectivity is already supporting this initiative, additional efforts are being made to develop mega food parks, expand cold storage networks, and provide testing lab facilities. He highlighted the launch of the Oil Palm Mission, recognizing the Northeast’s soil and climate as highly suitable for palm oil cultivation. He noted that this initiative offers a strong income opportunity for farmers while reducing India's dependency on edible oil imports. He further added that palm oil farming presents a major opportunity for industries, encouraging stakeholders to tap into the region’s agricultural potential.

“Northeast is emerging as a key destination for two strategic sectors—energy and semiconductors”, stressed Shri Modi, highlighting the government's extensive investments in hydropower and solar power across all Northeastern states, with several thousand crore worth of projects already approved. He noted that beyond investment opportunities in plants and infrastructure, there is significant potential in manufacturing, including solar modules, cells, storage solutions, and research. He underscored the importance of maximizing investment in these areas, stating that greater self-sufficiency today will reduce dependence on foreign imports in the future. Shri Modi further remarked on the growing role of Assam in strengthening India’s semiconductor ecosystem. He announced that the first Made in India chip from a Northeast-based semiconductor plant will soon be introduced, signaling a major milestone for the region. He affirmed that this development is unlocking opportunities for cutting-edge technology and solidifying the Northeast’s position in India's high-tech industrial growth.

“Rising Northeast is more than just an investors’ summit—it is a movement and a call to action”, emphasised the Prime Minister, stating that India’s future will reach new heights through the Northeast’s progress and prosperity. The Prime Minister expressed full confidence in the business leaders present, urging them to unite in driving growth. Concluding his address, he called upon stakeholders to work together in transforming Ashtalakshmi—the symbol of Northeast’s potential—into a guiding force for a Viksit Bharat. He expressed confidence that by the next Rising Northeast, India would have propelled way ahead.

The Union Minister for Development of North Eastern Region, Shri Jyotiraditya M. Scindia, Governor of Manipur, Shri Ajay Kumar Bhalla, Chief Minister of Assam, Shri Himanta Biswa Sarma, Chief Minister of Arunachal Pradesh, Shri Pema Khandu, Chief Minister of Meghalaya, Shri Conrad Sangma, Chief Minister of Mizoram, Shri Lalduhoma, Chief Minister of Nagaland, Shri Neiphiu Rio, Chief Minister of Sikkim, Shri Prem Singh Tamang, Chief Minister of Tripura, Shri Manik Saha, Union Minister of State for Development of North Eastern Region, Dr. Sukanta Majumdar were present among other dignitaries at the event.

Background

With an aim to highlight the North East Region as a land of opportunity, attracting global and domestic investment, and bringing together key stakeholders, investors, and policymakers on a single platform, Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated the Rising North East Investors Summit at Bharat Mandapam, New Delhi today.

The Rising North East Investors Summit, a two-day event from May 23-24 is the culmination of various pre-summit activities, such as series of roadshows, and states' roundtables including Ambassador’s Meet and Bilateral Chambers Meet organized by the central government with active support from the state governments of the North Eastern Region. The Summit will include ministerial sessions, Business-to-Government sessions, Business-to-Business meetings, startups and exhibitions of policy and related initiatives taken by State Government and Central ministries for investment promotion.

The main focus sectors of investment promotion include Tourism and Hospitality, Agro-Food Processing and allied sectors; Textiles, Handloom, and Handicrafts; Healthcare; Education and Skill Development; Information Technology or Information Technology Enabled Services; Infrastructure and Logistics; Energy; and Entertainment and Sports.