India has shown remarkable resilience in this pandemic, be it fighting the virus or ensuring economic stability: PM
India offers Democracy, Demography, Demand as well as Diversity: PM Modi
If you want returns with reliability, India is the place to be: PM Modi

पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज व्हर्च्युअल जागतिक गुंतवणूकदार गोलमेज परिषद पार पडली.

गोलमेजला संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, या वर्षभरात भारताने धैर्याने  महामारीचा सामना केला तेव्हा जगाने भारताचे राष्ट्रीय चरित्र आणि भारताचे खरे सामर्थ्य  पाहिले.  ते म्हणाले की, महामारीने  जबाबदारीची भावना, करुणेची भावना, राष्ट्रीय एकता आणि नवसंशोधन या गुणांचे दर्शन घडवले ज्यासाठी भारतीय ओळखले जातात.

या विषाणूविरूद्ध लढा देऊन तसेच आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करून भारताने उल्लेखनीय लवचिकता दाखवली आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. त्यांनी या लवचिकतेचे श्रेय भारतातील यंत्रणेची ताकद, जनतेचे पाठबळ आणि सरकारच्या धोरणांच्या स्थिरतेला दिले.

पंतप्रधान म्हणाले की, नवीन भारताची निर्मिती केली जात आहे जो  जुन्या पद्धतीपासून मुक्त आहे आणि आज भारत चांगल्या कारणासाठी  बदलत आहे. ते म्हणाले, आत्मनिर्भर होण्याचा भारताचा प्रयत्न ही केवळ कल्पना नाही तर एक सुनियोजित आर्थिक रणनीती आहे. ते म्हणाले की ही एक रणनीती आहे ज्याचे उद्दीष्ट भारताच्या व्यवसाय आणि त्यांच्या कामगारांच्या कौशल्यांचा वापर करून भारताला जागतिक उत्पादन महासत्ता  बनवणे हे आहे. मोदी म्हणाले की तंत्रज्ञानामधील देशाचे सामर्थ्य  नवसंशोधनाचे  जागतिक केंद्र होण्यासाठी वापरण्याचे आपले लक्ष्य असून देशाचे अफाट मनुष्यबळ आणि  त्यांची कौशल्ये वापरून जागतिक विकासाला हातभार लावणे हे उद्दिष्ट आहे.

पंतप्रधान म्हणाले,  ज्या कंपन्यांचा  पर्यावरणीय, सामाजिक व प्रशासन  (ईएसजी) निर्देशांक उत्तम आहे अशा कंपन्यांकडे गुंतवणूकदार वळत आहेत.  अशा प्रकारची व्यवस्था आणि ईएसजी स्कोअरमध्ये उच्च स्थान असलेल्या कंपन्या भारतात असल्याचे ते म्हणाले. ते म्हणाले की ईएसजीवर समान भर देताना विकासाच्या मार्गावर वाटचाल करण्यावर भारताचा  विश्वास आहे.

पंतप्रधान म्हणाले की, भारत लोकशाही, लोकसंख्या , मागणी तसेच विविधता  गुंतवणूकदारांना प्रदान करतो.  ते म्हणाले, “आमची विविधता अशी आहे जिथे  तुम्हाला एका बाजारात अनेक बाजार मिळतात. इथे बहुविध उत्पन्न स्तर  आणि प्राधान्यक्रम आढळतील. हवामानात वैविध्य आणि विकासाचे अनेक स्तर इथे तुम्हाला जाणवतील.

समस्यांसाठी दीर्घकालीन आणि शाश्वत उपाय शोधण्याचा सरकारचा दृष्टीकोन  तुमच्या गुंतवणूकीसाठी सर्वोत्तम आणि सर्वात सुरक्षित दीर्घकालीन परतावा कसा देऊ शकतो हे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. त्यांनी उत्पादन क्षमता सुधारणे आणि व्यवसाय सुलभता सुधारण्याच्या  उद्देशाने सरकारने हाती घेतलेल्या विविध उपक्रमांची यादी सादर केली.

ते म्हणाले, “आम्ही आमची  उत्पादन क्षमता सुधारण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत, आम्ही जीएसटी स्वरूपात एक राष्ट्र एक कर प्रणाली सुरू केली आहे आणि नवीन निर्मितीसाठी  प्रोत्साहन , आयटी मूल्यांकन आणि अपीलसाठी फेसलेस व्यवस्था, कामगारांचे कल्याण आणि मालकांसाठी व्यवसाय सुलभतेचे  संतुलन साधणारी एक नवीन कामगार कायद्यांची व्यवस्था यांचा त्यांनी उल्लेख केला. विशिष्ट क्षेत्रातील उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन  योजना आणि गुंतवणूकदारांच्या सोयीसाठी  संस्थात्मक व्यवस्था सक्षम आहे  ”

राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाइपलाइन अंतर्गत 1.5 ट्रिलियन डॉलरची गुंतवणूक करण्याची भारताची महत्वाकांक्षी योजना असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.  जलद आर्थिक विकास  आणि देशातील दारिद्र्य निर्मूलनासाठी त्यांनी  भारतातील अनेक सामाजिक व आर्थिक पायाभूत प्रकल्पांचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, देशभरातील महामार्ग, रेल्वे, महानगर, जलमार्ग, विमानतळ यासारख्या  पायाभूत सुविधा उभारण्याचे काम भारताने सुरू केले आहे. नव-मध्यम वर्गासाठी लाखो परवडणारी घरे देखील नियोजित  आहेत. केवळ मोठ्या शहरांमध्येच नव्हे तर छोट्या शहरांमध्येही गुंतवणूक करण्याचे आवाहन  त्यांनी केले आणि  अशा शहरांच्या विकासासाठी मिशन-मोड योजना राबवल्या जात असल्याचे ते म्हणाले.

पंतप्रधानांनी आर्थिक क्षेत्राच्या विकासासाठी समग्र धोरण विशद केले. सर्वसमावेशक बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा, वित्तीय बाजारपेठ मजबूत करणे, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रासाठी एकात्मिक प्राधिकरण, परकीय भांडवलासाठी सर्वात उदार एफडीआय प्रणालींपैकी एक कर व्यवस्था ,  इन्फ्रास्ट्रक्चर इनव्हेस्टमेंट ट्रस्ट आणि रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट, नादारी आणि दिवाळखोरी संहिताची अंमलबजावणी, थेट लाभ हस्तांतरण द्वारे वित्तीय सशक्तीकरण आणि रु-पे कार्ड आणि भीम -यूपीआय सारख्या तंत्रज्ञान  आधारित आर्थिक व्यवहार   व्यवस्था यासारख्या वित्तीय क्षेत्राच्या विकासासाठी त्यांनी काही प्रमुख उपक्रमांचा उल्लेख केला.

नवसंशोधन आणि डिजिटल संबंधी उपक्रम हे नेहमीच सरकारची धोरणे आणि सुधारणांच्या केंद्रस्थानी असतात, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.  जगातील स्टार्ट-अप्स आणि युनिकॉर्नची  सर्वाधिक संख्या भारतामध्ये असून ती अजूनही वेगाने वाढत आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. खासगी उद्योगाची भरभराट होण्यासाठी सरकारच्या पुढाकारांची त्यांनी यादी सादर केली.  ते म्हणाले की आज   उत्पादन, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, कृषी, वित्त यासारखी  भारतातील प्रत्येक क्षेत्र आणि आरोग्य व शिक्षण यासारख्या , सामाजिक क्षेत्र  देखील विकासाच्या मार्गावर आहेत.

पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले  की कृषी क्षेत्रात नुकत्याच झालेल्या सुधारणांमुळे भारतीय शेतकऱ्यांशी भागीदारी करण्यासाठी नवीन उत्साहवर्धक  शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. तंत्रज्ञान व आधुनिक प्रक्रिया उपायांच्या मदतीने लवकरच कृषी निर्यातीसाठी भारत केंद्र म्हणून उदयाला येण्याची कल्पना त्यांनी मांडली . देशात परदेशी विद्यापीठांचे कॅम्पस सुरू करण्याबाबत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे निर्माण झालेल्या संधीकडे त्यांनी लक्ष वेधले. जागतिक गुंतवणूकदार समुदायाने भारताच्या भविष्यावर विश्वास दाखवला  आहे याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. गेल्या पाच महिन्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत थेट परदेशी गुंतवणुकीत 13 टक्क्यांनी वाढ झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जर एखाद्याला विश्वासार्हतेसह परतावा, लोकशाहीबरोबरच  मागणी आणि हरित दृष्टिकोनासह शाश्वतता आणि  विकास याबरोबरच स्थैर्य हवे असेल तर भारत हे एकमेव स्थान असेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.  ते म्हणाले की, भारताच्या विकासामध्ये जागतिक आर्थिक पुनरुत्थानाचे प्रेरक बनण्याची  क्षमता आहे. भारताच्या कोणत्याही कर्तृत्वाचा जगाच्या विकास आणि कल्याणावर मोठा प्रभाव पडेल , असेही ते म्हणाले. ते म्हणाले की, एक मजबूत आणि तडफदार  भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या स्थिरतेत योगदान देऊ शकतो. भारताला जागतिक गुंतवणूक उभारीचे  इंजिन बनवण्यासाठी  सरकार शक्य ते सर्व प्रयत्न करेल अशी ग्वाही त्यांनी गुंतवणूकदारांना दिली.

या कार्यक्रमांनंतर  सीपीपी इन्व्हेस्टमेंट्सचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी  मार्क माचिन म्हणाले की व्हीजीआयआर 2020 गोलमेज एक अतिशय फलदायी  आणि उपयुक्त मंच होता ज्याने आम्हाला भारताच्या अर्थव्यवस्था उभारणीमागील आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थात्मक गुंतवणूकीची गती वाढवण्याबाबत सरकारच्या दृष्टीकोनाची कल्पना दिली. विकासाच्या बाजारपेठेवर  लक्ष केंद्रित करणार्‍या आमच्या दीर्घकालीन गुंतवणूकीसाठी भारत महत्त्वाचा आहे, आणि पायाभूत सुविधा, औद्योगिक आणि ग्राहक क्षेत्रातील आमच्या सध्याच्या गुंतवणूकीवर अधिक परतावा मिळवण्याचा आमचा प्रयत्न असेल.  ”

कॅस डे डेपो एट प्लेसमेंट डू क्यूबेक (सीडीपीक्यू) चे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी  चार्ल्स एमॉन्ड म्हणाले की, “भारत सीडीपीक्यूसाठी एक महत्त्वाची बाजारपेठ  आहे. नवीकरणीय, वाहतूक, वित्तीय सेवा आणि तंत्रज्ञान-सक्षम सेवा क्षेत्रात आम्ही कित्येक अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे आणि येत्या काही वर्षांमध्ये आमचे अस्तित्व अधिक बळकट करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. ही गोलमेज आयोजित करण्यात पुढाकार घेतल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या सरकारचे मनापासून आभार मानू इच्छितो,  या मंचावर जागतिक गुंतवणूकदार आणि व्यापार नेते भारतासाठी मजबूत अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देण्याच्या संधींवर चर्चा करू शकतात . "

टेक्सास, अध्यापक सेवानिवृत्ती प्रणालीचे  मुख्य गुंतवणूक अधिकारी जेस औबी  यांनी भारत आणि  गोलमेज मधील त्यांच्या सहभागाबद्दलचे मत व्यक्त केले, “2020 च्या व्हर्च्युअल जागतिक गुंतवणूकदार गोलमेजमध्ये सहभागी झाल्याचा मला आनंद झाला. पेन्शन फंड गुंतवणूकदार त्यांच्या पोर्टफोलिओचा मोठा भाग वाढत्या अर्थव्यवस्था आणि बाजारपेठेपासून फायदा मिळणे अपेक्षित असलेल्या मालमत्तेत गुंतवतात.  भारताने केलेल्या संरचनात्मक सुधारणेमुळे भविष्यात अशा उच्च विकासासाठी भक्कम पाया उपलब्ध होण्याची  शक्यता आहे. ”

 

Click here to read PM's speech

Explore More
अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण

लोकप्रिय भाषण

अयोध्येत श्री राम जन्मभूमी मंदिर ध्वजारोहण उत्सवात पंतप्रधानांनी केलेले भाषण
Total Urea stocks currently at 61.14 LMT, up from 55.22 LMT in March 2025

Media Coverage

Total Urea stocks currently at 61.14 LMT, up from 55.22 LMT in March 2025
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs CCS Meeting to review the situation and mitigating measures in the context of ongoing West Asia Conflict
March 22, 2026
Short, Medium and Long term measures to ensure continued availability of essential needs discussed in detail
Alternate sources of fertilizers for farmers were also discussed to ensure continued availability in the future
Several measures discussed to diversify sources of imports required by chemicals, pharmaceuticals, petrochemicals and other industrial sectors
New export destinations to promote Indian goods to be developed in near future
PM instructs that all arms of government should work together to ensure least inconvenience to citizens
PM directs that a group of Ministers and Secretaries be created to work dedicatedly in a whole of government approach
PM instructs for sectoral groups to work in consultation with all stakeholders
PM asks for proper coordination with state governments to ensure no black-marketing and hoarding of important commodities

Prime Minister Shri Narendra Modi chaired a meeting of the Cabinet Committee on Security to review the situation and ongoing and proposed mitigating measures in the context of ongoing West Asia Conflict.

The Cabinet Secretary gave a detailed presentation on the global situation and mitigating measures taken so far and being planned by all concerned Ministries/Departments of Government of India. The expected impact and measures taken to address it across sectors like agriculture, fertilisers, food security, petroleum, power, MSMEs, exporters, shipping, trade, finance, supply chains and all affected sectors were discussed. The overall macro-economic scenario in the country and further measures to be taken were also discussed.

The ongoing conflict in West Asia will have significant short, medium and long term impact on the global economy and its effect on India were assessed and counter-measures, both immediate and long-term, were discussed.

Detailed assessment of availability for critical needs of the common man, including food, energy and fuel security was made. Short term, Medium term and Long term measures to ensure continued availability of essential needs were discussed in detail.

The impact on farmers and their requirement for fertiliser for the Kharif season was assessed. The measures taken in the last few years to maintain adequate stocks of fertilizers will ensure timely availability and food security. Alternate sources of fertilizers were also discussed to ensure continued availability in the future.

It was also determined that adequate supply of coal stocks at all power plants will ensure no shortage of electricity in India.

Several measures were discussed to diversify sources of imports required by chemicals, pharmaceuticals, petrochemicals and other industrial sectors. Similarly new export destinations to promote Indian goods will be developed in the near future.

Several measures proposed by different ministries will be prepared and implemented in the coming days after consultation with all stakeholders.

PM directed that a group of ministers and secretaries be created to work dedicatedly in a whole of government approach. PM also instructed for sectoral groups to work in consultation with all stakeholders.

PM said that the conflict is an evolving situation and the entire world is affected in some form. In such a situation, all efforts must be made to safeguard the citizens from the impact of this conflict. PM instructed that all arms of government should work together to ensure least inconvenience to the citizens. PM also asked for proper coordination with state governments to ensure no black-marketing and hoarding of important commodities.