पश्चिम आशियातील अलीकडील घडामोडींमुळे उद्भवलेली परिस्थिती आणि भारतावर होणारा त्याचा संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या नायब राज्यपालांसोबत सज्जतेचा आढावा घेण्यासाठी एका बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले.
पंतप्रधानांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांनी सामायिक केलेल्या मौल्यवान सूचनांबद्दल त्यांचे कौतुक केले आणि नमूद केले की, बदलत्या परिस्थितीचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करण्यासाठी त्या उपयुक्त ठरतील. त्यांनी आगामी आव्हानांना तोंड देण्यासाठी दक्षता, सज्जता आणि समन्वित कृतीची आवश्यकता असल्याचे अधोरेखित केले.
पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या परिस्थितीचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की, अशा जागतिक व्यत्ययांना हाताळण्याचा भारताला पूर्वानुभव आहे. त्यांनी कोविड-19 महामारीच्या काळातील एकत्रित प्रतिसादाची आठवण करून दिली, जेव्हा केंद्र आणि राज्यांनी पुरवठा साखळी, व्यापार आणि दैनंदिन जीवनावरील परिणाम कमी करण्यासाठी "टीम इंडिया" म्हणून एकत्रितपणे काम केले होते.सहकार्य आणि समन्वयाची हीच भावना सध्याच्या परिस्थितीत मार्गक्रमण करताना भारताची सर्वात मोठी शक्ती असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
सतत बदलत्या परिस्थितीकडे सातत्याने लक्ष ठेवणे आणि परिस्थितीनुसार धोरणांमध्ये बदल करणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. त्यांनी सांगितले की, 3 मार्चपासून एक 'आंतर-मंत्रालयीन गट' कार्यरत असून, तो दररोज परिस्थितीचा आढावा घेत आहे आणि वेळेवर निर्णय घेत आहे. आर्थिक आणि व्यापार स्थैर्य राखणे, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करणे, नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करणे आणि उद्योग आणि पुरवठा साखळी मजबूत करणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे यावर त्यांनी भर दिला.
राज्यांच्या महत्वाच्या भूमिकेवर भर देत पंतप्रधानांनी नमूद केले की, निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी राज्य स्तरावर केली जाते. वेळेवर माहितीची देवाण-घेवाण आणि संयुक्त निर्णय प्रक्रिया, यासह केंद्र आणि राज्ये यांच्यात सातत्याने संवाद आणि समन्वय राहायला हवा असे आवाहन त्यांनी केले, यामुळे प्रतिसाद जलद आणि सुसंगत राहतील, असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांनी राज्यांना पुरवठा साखळीचे कामकाज सुरळीत राहील, याची खात्री करण्याचे, तसेच साठेबाजी आणि नफेखोरीविरोधात कठोर उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले. राज्य आणि जिल्हा स्तरावर नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित करण्याचे आणि व्यत्यय टाळण्यासाठी प्रशासकीय दक्षता राखण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. आगामी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू नये यासाठी, कृषी क्षेत्रात, विशेषतः खतांचा साठा आणि वितरण यावर देखरेख ठेवण्यासह, आगाऊ नियोजनाची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
चुकीची माहिती आणि अफवांचा प्रसार, यापासून सावधगिरी बाळगण्याचे त्यांनी आवाहन केले, भीतीपोटी कृती टाळण्यासाठी अचूक आणि विश्वासार्ह माहितीचा वेळेवर प्रसार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ऑनलाईन फसवणूक आणि बनावट दलाल यांच्या विरोधात दक्ष राहण्याची सूचना त्यांनी केली. नौवहन, अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा आणि सागरी परिचालनाशी संबंधित कोणत्याही आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सीमावर्ती आणि किनारपट्टी भागतील राज्यांमध्ये विशेष लक्ष पुरवण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले.
जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवण्याच्या महत्त्वावर भर देत त्यांनी नमूद केले की, अत्यावश्यक वस्तूंच्या उपलब्धतेबाबत हमी दिली, तर नागरिकांमध्ये अनावश्यक घबराट रोखण्यात मदत होईल. ते म्हणाले की, पश्चिम आशियामध्ये ज्या राज्यांचे नागरिक वास्तव्याला आहेत, त्या राज्यांनी बाधित कुटुंबांना सहाय्य करण्यासाठी आणि त्यांच्यापर्यंत वेळेवर माहिती पोहोचेल हे सुनिश्चित करण्यासाठी हेल्पलाइन कार्यान्वित कराव्यात, नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी आणि जिल्हा-स्तरीय मदत यंत्रणा उभारव्यात.
पंतप्रधानांनी नमूद केले की, भारताची आर्थिक आणि पुरवठा व्यवस्था बळकट करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत करण्यात आलेले प्रयत्न, सध्याच्या परिस्थितीत फायदेशीर ठरत आहेत. उद्योग क्षेत्र आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या (एमएसएमई) समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी, तसेच उत्पादन आणि रोजगारात स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी, त्यांच्याशी सातत्याने संवाद आणि संपर्क ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
मुख्य सचिव स्तरावर नियमित आढावे आणि जिल्हास्तरावर सतत निरीक्षण यांचा समावेश असलेली सक्षम समन्वय यंत्रणा सर्व स्तरांवर असण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. अशा यंत्रणेला बदलत्या परिस्थितीला त्वरित प्रतिसाद देता येईल, असं ते म्हणाले.
तात्काळ प्रतिसाद आणि दीर्घकालीन सज्जता यावर एकसमान भर देण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. जैवइंधन, सौरऊर्जा, गोबरधन उपक्रम, विद्युत गतिशीलता यांसारख्या पर्यायी ऊर्जा स्रोतांना प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा वेग वाढवण्याचे तसेच पाइपद्वारे नैसर्गिक वायू जोडण्या विस्तारण्याचे आवाहन त्यांनी राज्यांना केले. तेल आणि नैसर्गिक वायूचे देशांतर्गत स्त्रोत शोधण्याच्या मोहिमाना चालना देणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले आणि त्यासाठी राज्यांनी सक्रिय सहकार्य करावे असे आवाहन केले.
सध्याच्या आव्हानाला सामोरे जाणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे आणि टीम इंडिया म्हणून एकत्र काम करून भारत यशस्वीपणे परिस्थितीवर मात करेल असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली सरकार या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहे आणि एलपीजी वेळेवर उपलब्ध करणे तसेच पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करणे यासारखी सकारात्मक पावले उचलली आहेत, असे बैठकीदरम्यान संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितले. त्यांनी सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्र सरकारकडून एकत्रित कृतीची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले.
कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांनी सद्यस्थितीवर सादरीकरण केले आणि राज्यांनी परिस्थिती हाताळण्यासाठी आखावयाच्या उपाययोजना सांगितल्या व शिफारसी मांडल्या.
पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने संकट हाताळण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी गौरवोद्गार काढले. त्यांनी परदेशातील भारतीय नागरिकांच्या कल्याणासाठी विविध देशांशी पंतप्रधानांनी साधलेल्या राजनैतिक संवादाचीही त्यांनी प्रशंसा केली.
परिस्थिती स्थिर आहे, पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीची पुरेशी उपलब्धता आहे आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा अखंड पुरवठा राखण्यासाठी सतत निरीक्षण यंत्रणा कार्यरत आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. उत्पादन शुल्क कमी केल्यामुळे जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल याची नोंद घेत त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना व्यावसायिक एलपीजी वाटपाचे युद्धसंकटाच्या पूर्वी असलेले 50% प्रमाण 70% पर्यंत वाढवण्याच्या निर्णयाचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्वागत केले. केंद्राशी उत्तम समन्वय ठेवून परिस्थिती प्रभावीपणे हाताळण्याच्या आणि नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या वचनबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
Chaired a meeting with Chief Ministers and Lieutenant Governors of states to review the situation in the wake of the ongoing conflict in West Asia.
— Narendra Modi (@narendramodi) March 27, 2026
Reaffirmed our Government’s commitment towards maintaining economic and trade stability, ensuring energy security, safeguarding the…
