‘यास’ चक्रीवादळामुळे निर्माण परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी संबंधित राज्ये आणि केंद्रीय मंत्रालये / संस्थांच्या सज्जतेचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज उच्चस्तरीय बैठक घेतली.
‘यास’ चक्रीवादळ 26 मे रोजीच्या संध्याकाळपर्यंत पश्चिम बंगाल व उत्तर ओडिशाची किनारपट्टी ओलांडण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) वर्तवली आहे. यावेळी वाऱ्याचा वेग ताशी 155- 165 किमीपासून 185 किमीपर्यंत राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे पश्चिम बंगाल आणि उत्तर ओडिशाच्या किनारपट्टीवरच्या जिल्ह्यात जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. आयएमडी सर्व संबंधित राज्यांसाठी अद्ययावत अंदाजाचे नियमित बातमीपत्र जारी करत आहे.
कॅबिनेट सचिवांनी 22 मे 2021 रोजी राष्ट्रीय संकट व्यवस्थापन समितीची (एनसीएमसी) बैठक घेतली असून संबंधित सर्व किनारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय मंत्रालये / संस्थांच्या मुख्य सचिवांची बैठक घेतली असल्याची माहिती पंतप्रधानांना यावेळी देण्यात आली.
गृह मंत्रालय अहोरात्र परिस्थितीचा आढावा घेत असून राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेश आणि संबंधित केंद्रीय संस्थांच्या संपर्कात आहे. गृह मंत्रालयाने सर्व राज्यांना एसडीआरएफचा आगाऊ पहिला हप्ता जारी केला आहे. एनडीआरएफने(राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल ) 5 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात नौका, लाकूडतोड , दूरसंचार उपकरणे इत्यादींनी सुसज्ज 46 तुकड्या तैनात केल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, आज 13 तुकड्या विमानाने पोहोचत आहेत आणि 10 तुकड्या आवश्यकता भासल्यास तयार ठेवण्यात आल्या आहेत.
भारतीय तटरक्षक दल आणि नौदलाने मदत, शोध आणि बचाव कार्यासाठी जहाजे आणि हेलिकॉप्टर तैनात केली आहेत. नौका आणि बचाव उपकरणांसह हवाई दल आणि लष्कराची अभियंता कृती दल एकके सज्ज ठेवण्यात आली आहेत. आवश्यकता भासल्यास पश्चिम किनारपट्टीवर मानवता साहाय्य आणि आपत्ती निवारण एकके असणारी सात जहाजे सज्ज ठेवण्यात आहेत.
पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने समुद्रातील सर्व तेल उत्खनन क्षेत्रे सुरक्षित करण्यासाठी आणि जहाजे सुरक्षितपणे बंदरात परत आणण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. ऊर्जा मंत्रालयाने आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणाली कार्यान्वित केल्या आहेत आणि तत्काळ वीज पुनस्थापित करण्यासाठी ट्रान्सफॉर्मर, डीजी सेट्स आणि इतर उपकरणे तत्परतेने उपलब्ध होतील अशाप्रकारे तयार ठेवली आहेत. दूरसंचार मंत्रालयाने, सर्व दूरसंचार टॉवर्स आणि एक्सचेंज सतत देखरेखीखाली ठेवली असून दूरसंचार नेटवर्क पुनर्संचयित करण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने, कोविड प्रभावित क्षेत्रातील परीणामांची शक्यता लक्षात घेऊन आरोग्य यंत्रणेला प्रतिसादासाठी दक्ष रहण्यासाठी राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना सल्ला आणि सूचना जारी केल्या आहेत. बंदर, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने सर्व शिपिंग जहाजे सुरक्षित करण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत आणि आपत्कालीन जहाजे (टग) तैनात केली आहेत.
राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल, राज्यांतील इतर संस्थांना नागरीकांना असुरक्षित ठिकाणांमधून बाहेर काढून सुरक्षितस्थळी हलविण्याच्या तयारीत मदत करत आहे आणि चक्रीवादळाच्या परिस्थितीला कसे सामोरे जावे यासाठी समुदायांमधून जागरूकता मोहीमांचा सातत्याने प्रचार करत आहे.
पंतप्रधानांनी वरिष्ठ अधिका-यांना,अती धोकादायक विभागातील लोकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी राज्यांशी समन्वय साधत सहकार्याने काम करण्याचे निर्देश दिले. तसेच किनारपट्टीवरील समुद्रात जाणाऱ्या नागरीकांचे वेळीच स्थलांतर करण्याचे आदेशही त्यांनी सर्व संबंधित विभागांना दिले. वीजपुरवठा आणि दळणवळण कमीत कमी कालावधीत जलदगतीने पुनर्संचयित करण्याची गरज असल्याचे ते यावेळी म्हणाले. कोविड उपचार आणि रुग्णालयांतील लसीकरणात कोणत्याही प्रकारचा अडथळा येऊ नये यासाठी अधिकाऱ्यांना, राज्य सरकारांशी योग्य समन्वय साधत नियोजन करण्याचे आदेश पंतप्रधानांनी दिले. उत्तम कार्यपद्धती आणि निर्वेधपणे समन्वय साधण्यासाठी जिल्हा प्रशासनालाही नियोजन आणि तयारी प्रक्रियेत सामील करून अधिक उत्तम प्रकारे उपाययोजना करण्याची गरज आहे,असे त्यांनी बजाविले. चक्रीवादळादरम्यान, काय करावे आणि करू नये याविषयी सल्ला आणि सूचना बाधित जिल्ह्यातील नागरिकांना सुलभतेने आणि स्थानिक भाषेत उपलब्ध करुन दिल्या पाहिजेत, असे निर्देश पंतप्रधानांनी अधिकाऱ्यांना दिले. पंतप्रधानांनी विविध भागधारकांना म्हणजेच किनारपट्टीवरील समुदाय उद्योग इत्यादींंपर्यंत थेट पोहोचत संवेदनशीलतेने त्यांच्यासोबत जोडण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
या बैठकीस गृहमंत्री, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव, गृह राज्यमंत्री, कॅबिनेट सचिव, गृह विभाग, दूरसंचार, मत्स्यव्यवसाय, नागरी उड्डाण, ऊर्जा, बंदरे, शिपिंग व जलमार्ग, पृथ्वी विज्ञान, मंत्रालयांचे आणि विभागांचे सचिव रेल्वे मंडळाचे अध्यक्ष, एनडीएमएचे सदस्य आणि सचिव, आयएमडी, एनडीआरएफ यांचे महासंचालक आणि पंतप्रधान कार्यालय आणि गृह मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
