केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियानाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय बैठक झाली.
15 ऑगस्ट 2020 रोजी, स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरुन केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एनडीएचएम म्हणजेच राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियानाची घोषणा केली होती. तेव्हापासून, या अभियानाचे डिजिटल मोड्यूल्स आणि नोंदणी सुरु झाली. आतापर्यंत सहा केंद्रशासित प्रदेशात हे अभियान सुरु करण्यात आले आहे. याअंतर्गत, आतापर्यंत, 11.9 लाख आरोग्य ओळखपत्रे तयार करण्यात आली आहेत. तसेच 3106 डॉक्टर्स आणि 1490 सुविधाप्रदात्यांनी या प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी केली आहे.
या अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी लवकरच युनिफाईड हेल्थ इंटरफेस हे मुक्त आणि आंतर-कार्यान्वयन आयटी नेटवर्क सुरु करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. यामुळे वापरकर्त्यांना टेली-कॉन्सलटेशन्स किंवा प्रयोगशाळा चाचण्यांच्या सुविधा ऑनलाईन बघून त्यानुसार तपासणी/चाचणीसाठी वेळ निश्चित करता येईल. या पोर्टलवर केवळ, अधिकृत डॉक्टर्स आणि आरोग्य सुविधा प्रदातेच उपलब्ध होतील, याची काळजी या व्यवस्थेत घेतली जाईल. या अभियानासाठी डिजिटल आरोग्य तंत्रज्ञान क्रांती अभिनव आणि विविध सेवांसह उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. अशा पद्धतीने आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळाचा देशभरात जास्तीत जास्त उपयोग होऊ शकेल.
राष्ट्रीय पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)(भारतीय राष्ट्रीय भुगतान महामंडळ) या संकल्पनेवरही यावेळी चर्चा झाली. डिजिटल पेमेंटमुळे विशिष्ट उद्देशासाठीचे वित्तीय पर्याय उपलब्ध असतील, केवळ इच्छुक वापरकर्त्यांद्वारे या पर्यायांचा वापर करता येईल. ही व्यवस्था विविध सरकारी योजनांचे लाभ गरजूंपर्यंत प्रभावीपणे पोचवण्यासाठी आणि आरोग्य सुविधांसाठी युपीआय-ई-व्हाऊचर चा त्वरित वापर करता येईल.
एनडीएचएनची व्याप्ती वाढवण्यासाठी काही पावले जलदगतीने उचलली जावीत, अशी सूचना पंतप्रधानांनी यावेळी दिली. आरोग्य विषयक पायाभूत सुविधांची संख्या वाढवून सर्वसामान्य लोकांचे आयुष्य सुखकर करण्यात एनडीएचएन ची मोठी मदत होईल, असेही ते म्हणाले. तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्म आणि नव्या नोंदणी करण्यात येणे हे आता आवश्यक घटक ठरले आहेत, त्यामुळे लोकांना या प्लॅटफॉर्मचा होणारा लाभ आपल्याला तेव्हाच कळू शकेल, ज्यावेळी, देशभरातले लोक विविध आरोग्यविषयक सेवा घेण्यासाठी, जसे की डॉक्टर्ससोबत टेली कन्सलटेशन, प्रयोगशाळा चाचणी सुविधा, आरोग्य रिपोर्ट्सचे डिजिटल आदानप्रदान आणि या सेवांसाठीचे शुल्क देखील डिजिटल माध्यमातूनच भरतील. आरोग्य मंत्रालय आणि एनएचए ने या अभियानासाठी आरोग्य मंत्रालयासह इलेक्ट्रोनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाशी समन्वय साधत काम करावे, अशी सूचना पंतप्रधानांनी केली.
