पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या सध्याच्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, देशातल्या परिस्थितीचा तसेच प्रस्तावित उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली 'सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समिती'ची (सीसीएस) बैठक झाली.
या बैठकीत, कॅबिनेट सचिवांनी जागतिक परिस्थिती, तसेच भारत सरकारची सर्व संबंधित मंत्रालये आणि विभागांनी आतापर्यंत केलेल्या आणि प्रस्तावित उपाययोजनांबाबत सविस्तर सादरीकरण केले. कृषी, खते, अन्न सुरक्षा, पेट्रोलियम, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग , निर्यातदार, नौवहन, व्यापार, वित्त, पुरवठा साखळी आणि इतर सर्व क्षेत्रांवर होणारा अपेक्षित परिणाम आणि त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी उचललेली पावले यावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. देशातील एकूण आर्थिक परिस्थितीचा आणि भविष्यात हाती घेण्यात येणाऱ्या पुढील उपायांचाही या बैठकीत आढावा घेण्यात आला.
पश्चिम आशियातील सध्याच्या संघर्षाचा, जागतिक अर्थव्यवस्थेवर अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन स्तरावर महत्त्वपूर्ण परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ह्या शक्यता लक्षात घेऊन भारतावर होणाऱ्या अशा संभाव्य परिणामांचे मूल्यांकन करण्यात आले आणि त्यावर तातडीच्या तसेच दीर्घकालीन प्रतिकारात्मक उपायांवर या बैठकीत चर्चा झाली.
सामान्य नागरिकांच्या मूलभूत गरजांसाठी आवश्यक असलेल्या अन्न, ऊर्जा आणि इंधन सुरक्षेच्या उपलब्धतेचा सखोल आढावा घेण्यात आला. आवश्यक गरजांची सातत्याने उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना यावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.
खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम आणि त्यांना आवश्यक असलेल्या खतांच्या गरजांचे मूल्यांकन करण्यात आले. मागील काही वर्षांत खतांचा पुरेसा साठा राखण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांमुळे खतांची वेळेवर उपलब्धता आणि अन्नसुरक्षा सुनिश्चित होईल. भविष्यातही खतांचा पुरवठा अखंड राहावा यासाठी पर्यायी स्रोतांवरही चर्चा करण्यात आली.
याशिवाय, सर्व वीज प्रकल्पांमध्ये कोळशाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याने भारतात वीज टंचाई निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असा दृढनिश्चय या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
रसायने, औषधनिर्माण, पेट्रोकेमिकल्स आणि इतर औद्योगिक क्षेत्रांसाठी आवश्यक असलेल्या आयातीचे स्रोत विविध करण्यासाठी अनेक उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. त्याचप्रमाणे, भारतीय वस्तूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन निर्यात बाजारपेठा लवकरच विकसित करण्यात येतील.
विविध मंत्रालयांनी सुचवलेल्या उपाययोजना सर्व संबंधित घटकांशी सल्लामसलत करून येत्या काही दिवसांत तयार करून त्यांची अंमलबजावणी केली जाईल.
संपूर्ण सरकारच्या एकात्मिक दृष्टिकोनातून काम करण्यासाठी मंत्र्यांचा आणि सचिवांचा एक विशेष गट तयार करण्यात यावा, अशी सूचना पंतप्रधानांनी दिली. तसेच, विविध क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र गट स्थापन करून सर्व संबंधित घटकांशी सल्लामसलत करून काम करण्याचेही निर्देश दिले.
या संघर्षामुळे, रोज परिस्थिती बदलत असून, त्याचा संपूर्ण जगावर होत आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. अशा परिस्थितीत नागरिकांना या संघर्षाच्या परिणामांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत. यासाठी सरकारच्या सर्व यंत्रणांनी एकत्रितपणे काम करून नागरिकांना कमीत कमी त्रास होईल याची खात्री करावी, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, महत्त्वाच्या वस्तूंची साठेबाजी आणि काळाबाजार टाळण्यासाठी राज्य सरकारांशी योग्य समन्वय राखण्याचेही निर्देश दिले.
Chaired a meeting of the CCS to review the mitigating measures in the wake of the ongoing conflict in West Asia.
— Narendra Modi (@narendramodi) March 22, 2026
We had extensive discussions on short, medium and long term measures, including ensuring continued availability of fertilisers for farmers, diversifying import… pic.twitter.com/a0SQoGf39e
