पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज, प्रगती- या आयसीटी आधारित बहु-आयामी सक्रिय प्रशासन आणि कालबद्ध अंमलबजावणी प्लॅटफॉर्म अंतर्गत, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध विकास प्रकल्पांचा आढावा घेतला.
या बैठकीत, एकूण आठ प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. यापैकी चार प्रकल्प जल पुरवठा आणि सिंचनाशी संबंधित आहेत. तर दोन प्रकल्प राष्ट्रीय महामार्गांचा विस्तार आणि दळणवळणाशी संबंधित आहेत. तर इतर दोन प्रकल्प, रेल्वे आणि मेट्रो रेल्वे दळणवळणाशी संबंधित आहेत. ह्या आठ प्रकल्पांचा एकूण खर्च 31,000 हजार कोटी रुपये इतका आहे, हे प्रकल्प महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, हरियाणा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आणि गुजरात या राज्यांशी संबंधित आहेत.
उपग्रह प्रतिमांसारख्या तंत्रज्ञानाच्या उपयोग करत, पंतप्रधान गति शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन पोर्टल प्रकल्पांसाठी स्थान आणि जमिनीच्या आवश्यकतांशी संबंधित अंमलबजावणी आणि नियोजनाच्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्यात मदत होऊ शकेल, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.
लोकसंख्येची उच्च घनता असलेल्या शहरी भागात प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या, सर्व हितसंबंधियांनी, नोडल अधिकारी नियुक्त करावे तसेच चांगल्या समन्वयासाठी चमू तयार काराव्यात, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
सिंचन प्रकल्पांची अंमलबजावणी करतांना, जिथे पुनर्वसन आणि पुनर्बांधणीचे काम यशस्वी झाले आहे अशा भागधारकांच्या भेटी आयोजित कराव्यात, असा सल्ला त्यांनी दिला. अशा प्रकल्पांमुळे झालेल्या परिवर्तनाचा प्रभाव देखील दाखवला जाऊ शकतो. यामुळे, प्रकल्पाच्या जलद अंमलबजावणीसाठी भागधारकांना प्रेरणा मिळेल, असे मोदी म्हणाले.
या आढावा बैठकीत, पंतप्रधानांनी ‘यूएसओएफ प्रकल्पांतर्गत मोबाईल टॉवर्स आणि 4G कव्हरेज’चाही आढावा घेतला. युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) अंतर्गत, 24,149 मोबाईल टॉवर असलेल्या 33,573 गावात, शंभर टक्के मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध व्हावे, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. पंतप्रधानांनी सर्व संबंधितांशी नियमित बैठका घेऊन या आर्थिक वर्षात, ज्या गावात अद्याप नेटवर्क नाही, अशा गावांमध्ये मोबाईल टॉवर उभारण्याचे काम पूर्ण करण्यास सांगितले. या अंतर्गत सर्वात आधी दुर्गम भागातील गावात 100 टक्के मोबाईल कव्हरेज देणे सुनिश्चित केले जाईल.
43 व्या प्रगती बैठकीपर्यंत, एकूण 17.36 लाख कोटी रुपये खर्चाच्या 348 प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला आहे.
