पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ‘प्रगती’ बैठकीचे 35 वे सत्र संपन्न झाले. प्रगती म्हणजेच कार्यक्षम प्रशासन आणि कालबद्ध अंमलबजावणीसाठी आयसीटी आधारित बहुस्तरीय व्यासपीठ, यात केंद्र आणि राज्य सरकार यांचा समावेश असतो.
आजच्या बैठकीत नऊ प्रकल्प व एका कार्यक्रमासह दहा विषयांचा आढावा घेण्यात आला. नऊ प्रकल्पांपैकी तीन प्रकल्प रेल्वे मंत्रालयाचे, तीन रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे आणि प्रत्येकी एक प्रकल्प उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग , ऊर्जा मंत्रालय व परराष्ट्र मंत्रालयाचे होते. या नऊ प्रकल्पांची एकूण किंमत 54,675 कोटी रुपये असून हे प्रकल्प ओदिशा, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, पंजाब, झारखंड, बिहार, तेलंगणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांशी संबंधित आहेत.
या संवादादरम्यान प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी परियोजनाचा आढावा घेतला.
पायाभूत प्रकल्पांच्या कामात अडथळे आणणार्या समस्यांचे त्वरित निराकरण करण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी यावेळी सर्व अधिकाऱ्यांना दिले.प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी परियोजनेचा व्यापक प्रसार सुनिश्चित करण्यासाठी आणि तंत्रज्ञानाची परिणामकारकता वाढवण्यासाठी पंतप्रधानांनी औषधनिर्माण विभाग व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना यावेळी प्रोत्साहन दिले.
प्रगती बैठकीच्या आतापर्यंतच्या एकूण 34 सत्रात एकूण 13.14 लाख कोटी रुपये खर्चाच्या 283 प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला आहे.
