पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘प्रो-ॲक्टिव्ह गर्व्हनन्स अँड टाइमली इम्लिमेंटेशन’- पीआरएजीएटीआय म्हणजेच ‘प्रगती’च्या 33 वी बैठक झाली. यामध्ये ‘आयसीटी’ अर्थात माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञानाच्या बहु-स्तरीय मंचाव्दारे केंद्र आणि राज्य सरकार यांचे प्रतिनिधी एकत्रित येऊन संवाद साधतात.
आजच्या ‘प्रगती’ बैठकीमध्ये बहुविध प्रकल्प, तक्रार निवारण आणि कार्यक्रम यांचा आढावा घेण्यात आला. रेल्वे मंत्रालय, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभाग, ऊर्जा मंत्रालय यांच्या प्रकल्पांवर चर्चा करण्यात आली. या प्रकल्पांसाठी एकूण खर्च 1.41 लाख कोटी रुपये अपेक्षित आहे. देशातली 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित हे प्रकल्प आहेत. यामध्ये ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू आणि काश्मिर, गुजरात, हरियाण, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि दादरा आणि नगर हवेली यांचा समावेश आहे. यासंबंधी पंतप्रधानांनी केंद्र सरकारचे संबंधित सचिव आणि राज्यांच्या मुख्य सचिवांकडून प्रकल्पांच्या पूर्ततेविषयी माहिती घेतली आणि हे प्रकल्प नियोजित वेळेपूर्वी पूर्ण करण्याचे सुनिश्चित केले.
या बैठकीमध्ये कोविड-19 संबंधी आलेल्या तक्रारींपासून ते प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) यांच्यापर्यंतच्या सर्व तक्रारी जाणून घेण्यात आल्या. प्रधानमंत्री स्वनिधी, कृषी सुधारणा आणि निर्यात केंद्रे म्हणून जिल्ह्यांचा विकास करण्याच्या प्रकल्पाविषयी चर्चा करण्यात आली. पंतप्रधानांनी यावेळी राज्यांनीही निर्यात धोरण- रणनीती विकसित करण्यास सांगितले.
पंतप्रधानांनी तक्रार निवारणावर जोर देतानाच अशावेळी कामाच्या गुणवत्तेकडे लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. जर कोणी चांगली कामगिरी केली तर सुधारणांचा फायदा सर्वांना होणार आहे आणि देशामध्ये परिवर्तन आणण्याचा हाच मार्ग आहे, असेही पंतप्रधान मोदी यावेळी म्हणाले.
यापूर्वी ‘प्रगती’च्या 32 बैठका झाल्या. त्यामध्ये 12.5 लाख कोटीं रुपये मूल्याच्या च्या 275 प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला होता. त्याचबरोबर 47 कार्यक्रम आणि योजना तसेच 17 क्षेत्रांमधून आलेल्या तक्रारींच्या निवारणासाठी विविध प्रकरणांवर चर्चा करण्यात आली.
